Why are you so cruel?-Poem of the week-44

Why are you so cruel?

Time, O cruel Time!

Why are you so heartless?

Why are you so callous?

Have you ever think on that?

With your sharp sword,

you cut my childhood.

You cut my youth so brutally.

You are waiting to kill me,

on the time you decided.

But I still respect you.

I respect you,

for your dutifulness,

for your sincerity.

I know, you are only,

honest and fair.

Bishwa Raj Adhikari

The Time-Poem of the week-43

The Time

I asked a stranger who he was.

He said “I am close to you, not very far.”

“If you recognize me, I am worth million Dollars

If not just a lost sailor.”

“Try to use me now I am very perishable

I am not that which is reusable.”

"All know me, everywhere I am prime 

I direct and control all, my name is Time"

Bishwa Raj Adhikari

Why European Union Got The 2012 Nobel Peace Prirze?-Article-64

यूरोपियन यूनियनलाई किन दिइयो नोबेल पुरस्कार?

शान्तिका लागि यस वर्ष (सन् २०१२) को नोबेल पुरस्कार यूरोपियन यूनियनलाई दिइएको घोषणा गरिएको छ। पुरस्कार दिनुको कारणको रुपमा, यूरोपियन यूनियनले शान्ति, समन्वय, प्रजातन्त्र तथा मानवाधिकारको विस्तार एवं विकासमा उल्लेखनीय कार्य गरेको र मुख्य रुपमा यूरोपलाई युद्धग्रस्तबाट शान्त महादेशमा रुपान्तरण गर्नमा समन्वयकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। विगत साठ्ठी वर्ष अर्थात आफ्नो स्थापना कालदेखि  देखि नै निरन्तर रुपमा यूरोपियन यूनियनले यूरोपमा युद्धलाई शान्तिमा र घृणलाई एकतामा रुपान्तरित गर्न अति नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी प्रशंसा समेत गरिएको छ। यसै गरि, कुनै समयमा एक अर्काको सत्रु रहेका दुई राष्ट्रहरु- जर्मनी र फ्रान्स बीच बलियो मित्रता कायम गराउनमा पनि यूरोपियन यूनियनले अति नै बौद्धिक कुशलता देखाएको भनी यूनियनको प्रशंसा गरिएको छ। विगत ७० वर्षमा जर्मनी र फ्रान्स बीच तीन पटक युद्ध भइ सकेको छ तर अहिले भने यी दुबै राष्ट्रहरुले यूरोपको आर्थिक विकासका लागि मिलेर कार्य गरि रहेका छन। एक किसिमले भन्ने हो भने यूरोपियन यूनियनमा यी दुई राष्ट्रहरुको नै बढी प्रभाव रहेको देखिन्छ। अहिले जर्मनी र फ्रान्स बीच युद्ध होला भनी कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। 

 यूरोपियन यूनियनको स्थापना जुलाइ २३, १९५२ मा पेरिस सम्झौता द्वारा भएको हो तर यसबेला यसको नाम यूरोपियन यूनियन थिएन। यसले, पछि सन् १९९३ मा भएको मास्ट्रिच सन्धीद्वारा यूरोपियन यूनियन भनी नाम पाएको हो। यूरोपियन यूनियनको स्थापना एक आर्थिक एवं राजनैतिक संगठनको रुपमा भएको हो तर यसको स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा यसको स्थापना प्रमुख रुपमा यूरोपमा कोइला र स्टिलको बजार विस्तार गर्न एवं यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन आउँछ। यस अर्थमा यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक संगठन हो। यूरोपको एक वृहत् बजार हो।   

यो पुरस्कार प्राप्त गरेर यूरोपियन यूनियनले आफ्नो दायित्व अझै बढेको अनुमान गरेको हुनु पर्दछ, खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा। यसै गरी, आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल नभइ शान्ति कायम हुन सक्तैन भन्ने यथार्थलाई पनि यूनियनले भलिभाँति स्मरण गरेको हुनु पर्दछ, यो पुरस्कारको घोषणा पछि। कुनै समयमा युद्धको दलदलमा अनावयश्य रुपमा भास्सिएर ठूलो धन जनको क्षति बेहोरेको र धेरै रचनात्मक समय युद्धमा बर्बाद गरेको यूरोपले दोस्रो विश्व युद्ध पछि आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न निकै संघर्ष गरेको थियो र त्यो संघर्ष अहिले पनि जारी छ। सबै भन्दा ठूलो कुरा त, आर्थिक विकासका लागि शान्ति अत्यावश्यक तत्व रहेछ भन्ने कुरा यूरोपले बुझेको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन समेत तत्पर रहेको संकेतको रुपमा पनि हेरिएको छ, यूरोपियन यूनियनले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पाएको घटनाले। यो पुरस्कार प्रदान गरेर यूरोपलाई, खास गरि यूनियनलाई यूरोपमा देखिन थालेको आर्थिक मन्दी प्रति समयमै सचेत हुन उत्प्रेरित गरिएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। यसै गरी देखा पर्न थालेको आर्थिक मन्दीको कुप्रभावलाई कुन किसिमबाट कम पार्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा प्रभावकारी विचारहरु समयमै पत्ता लगाउन पनि यूनियनलाई उत्प्रेरित गरिएको हो भन्ने प्रतीत हुन्छ। हुन पनि अहिले लगभग सिंगो यूरोपको आर्थिक स्थित ज्यादै खराब अवस्थामा छ। ग्रिस, स्पेन र आएरलैण्डको आर्थिक स्थिति त ठूलो ऋण भारले गर्दा झनै दयनीय हुन पुगेको छ। यूरोपको जनता र मुख्य गरी यस महादेशका आर्थिक समस्याको भूमरीमा निस्सासिएका राष्ट्रहरुको जनतामा चरम निराशा र अनौल छ। आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा उनीहरुको जिवन कष्टकर हुँदै गएको छ। केही समय पहिले जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले ग्रिसको भ्रमण गर्दा ग्रिसमा उनले केही प्रर्दशनकारीहरुको बिरोधको सामना गर्नु परेको थियो। ग्रिसका थुप्रै जनता आफूले आर्थिक कठिनाईहरु भोग्नुको मुख्य कारण ग्रिस यूरोपियन यूनियनमा रहनुलाई मान्दछ र जर्मनीको नीतिको कारण यूरोपियन यूनियन त्यस क्षेत्रको जनताको आर्थिक प्रगति गर्न सक्षम हुन नसकेको ठान्दछ। हुन पनि अहिले यूरोपेली राष्ट्रहरु त्यहाँ व्याप्त आर्थिक कठिनाइले गर्दा विभाजित मनस्थितिमा छन। यूरोपको मौजुदा आर्थिक समस्याको समाधान आर्थिक रुपमा बलियो रहेका त्यस महादेशका राष्ट्रहरुबाट समयमै नखोजिने हो भने यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु अनेक किसिमका द्वन्दहरुको झमेलामा फँस्ने मात्र होइन गृह युद्ध नै भोग्नु पर्ने स्थिति पुग्न सक्छन। र त्यति मात्र होइन, आर्थिक समस्याहरुको समाधान उचित किसिमबाट हुन नसकेमा केही मुलुक टुक्रिन पनि सक्छन। यस किसिमका आशंकाहरु व्यक्त गर्न थालिएको छ।

शान्तिको मूल आधार आर्थिक खुसहाली हो। कुनै पनि समाज वा मुलुकमा शान्ति कायम गर्न आर्थिक विकासमा नै जोड दिनु पर्दछ। यस अर्थमा, यूरोपलाई अशान्त हुन नदिन यस महादेशका नेताहरु यस क्षेत्रका आर्थिक समस्याहरुको समाधान प्रभावकारी किसिमले गर्न  गंभिरतापूर्व लाग्नु पर्ने भन्ने शन्देस दिन खोजिएको प्रतीत हुन्छ, यूरोपियन यूनियनलाई शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यबाट। यो पुरस्कारले यूरोपियन यूनियनलाई यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा अझै सक्रिय भएर लाग्न र एक अर्को राष्ट्रसँग मिलेर कार्य गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिइएको हो भन्ने पनि लाग्दछ।

यूरोपका नेताहरुले शान्तिको महत्वलाई समय मै बुझे पनि नेपालका नेताहरुले शान्तिको महत्वलाई नबुझेको जस्तो लाग्छ उनीहरुको व्यवहारको विश्लेषण गर्दा। नेपालका नेताहरुले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ कि मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न राष्ट्र र जनतालाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न पार्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेर नै मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। मुलुकमा दीर्घ कालिन शान्ति भएमा मात्र नेताहरुको आफ्नै भविष्य पनि सुरक्षित हुन सक्छ, उनीहरुलाई राजनीति गर्न सजिलो हुन पुग्छ। मुलुक र जनताको आर्थिक प्रगति हुन नसकि राष्ट्र झन झन गरिबीको दल दलमा फँस्दै गएमा त्यस्तो स्थितिबाट सामान्य जनताले मात्र विभिन्न किसिमका द्वन्दहरुको सामान गर्नु पर्ने नभइ नेताहरुले पनि त्यस किसिमका द्वन्दहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस किसिमको स्थितिले गर्दा नेताहरुको अस्तित्व विस्तारै समाजबाट समाप्त हुँदै जाने क्रम शुरु हुन सक्छ। ज्यादै द्वन्द ग्रस्त मुलुकहरुमा त्यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ पनि। मुलुकमा द्वन्द बढ्दै गएमा मुलुकुको राजनीतिमा  अपराधिहरुको वर्चस्व कायम हुन थाल्छ एकातिर भने नेताहरु समाजबाट विस्थापित हुने पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ अर्कोतिर। यो तथ्यलाई बुझेर नेताहरुले दलगत स्वार्थ त्यागी नेपालको आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

Happy Vijaya Dashami-2069 (2012)

विजया दशमीको हार्दिक एवं मंगलमय शुभ कामना

दसैंलाई धन सम्पत्ति र गर्व प्रदर्शनको

 होइन

माया

प्रेम 

श्रद्धा

र

सद्भाव 

आदान प्रदान गरिने चाडको रुपमा मनाऔ

Curse-Poem of week-42

Curse

Time came to me.

Passed gently without making any sound.

When I saw him,

he was gone so far.

I yelled “Hey, come back!

I want to see you! I need you!”

Time laughed loudly and said

"I am cursed,

I never walk back." 

Bishwa Raj Adhikari

Venezuela Facing Unique Kind of Dictatorship-Article-63

गरिबीको आडमा तानाशाही

गरिबलाई सपना बाढेर राजनीतिमा सफल हुनु र त्यो राजनैतिक सफलतालाई राजकीय सत्ता प्राप्तिमा प्रयोग गर्नु संसारका धेरै नेताहरुले प्रयोग गरेको सर्वाधिक सरल एवं प्रभावकारी उपाय हो। विश्वका कतिपय नेताहरुले त आफ्नो मुलुकमा व्याप्त गरिबीको उपयोग गरेर, गरिबहरुलाई सम्पन्न पारि दिने सपना बाँडेर देशमा लामो समयसम्म तानाशाही नै चलाए। त्यस किसिमका नेताहरुको त्यस्तो तानाशाहीमा देशले के को आर्थिक प्रगति गर्नु? देश झन झन गरिबीको दलदलमा फँसेको उदाहरणहरु प्रशस्त छन।

देशमा व्याप्त गरिबी, देशवासीको दयनीय विपन्नताको प्रयोग आफ्नो उच्च महत्वाकांक्षा एवं राजनैतिक फाइदाका लागि आफूलाई बामपन्थी वा समाजवादी भन्ने नेताहरुले बढी गरेका छन। देशको शासन व्यवस्था लामो समयसम्म आफ्नो हातमा लिन, कतिपय अवस्थामा त आफू बाँचुनजेल पनि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति जस्ता शक्तिसाली पदमा आसिन रहन नेताहरुले गरिब जनताको गरिबीलाई भर्याङ बनाएका छन। कतिपय नेताले त आफ्नो वंशलाई नै निरन्तर सत्तामा कायम राख्न जनताको गरिबीको व्यापक उपयोग गरेका छन। उदाहरणको रुपमा उत्तर कोरिया र क्युवाको शासन व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। यो तथ्यको अनुभव नेपाली जनतालाई पहिले थिएन। तर २०४६/४७ को र खास गरि २०६३ को आन्दोलन पछि भने यो तथ्यको अनुभव प्रष्ट गरि भयो, नेपाली जनतालाई, खास गरी गरिब नेपाली जनतालाई। हुन पनि आफूलाई गरिबको मुक्तिदाता बताउने, सत्ताको माथिल्लो पदमा पुगेका नेपालका बामपन्थी नेताहरुले न त कहिलै साधारण र सरल जिवनशैली प्रस्तुत गरेर जनता माझ उदाहरण बन्न सके न त आफ्नो जिवन जनताको गरिबी निवारणमा नै समर्पित गरे। बरु के गरे भने, गरिब जनताले दिएर पठाएको ठूलो विश्वास केवल आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक प्रगतिमा प्रयोग गरे। समाजमा आफ्नो स्थान राजनैतिक र सामाजिक रुपमा उच्च रहेको देखाउनमा खर्च गरे। अहिले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले पनि त्यस्तै गर्दे छन।

भेनेजुएलामा गत आइतबार ( Sunday, October 07, 2012 ) राष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो। उक्त चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले विजय हासिल गरे जुन प्रत्यासित नै थियो। उनको विजय नियोजित थियो। चाभेजले खसेको ८० प्रतिशत मत मध्ये ५४ प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी हेनरिक काप्रिलेले ४४.९ प्राप्त गरेका थिए। ५८ वर्षिय चाभेज सन् १९९९ देखि निरन्तर रुपमा सत्तामा छन र यो चुनाबमा प्राप्त गरेको विजयले आउने छ वर्षसम्म उनलाई सत्तामा आसिन गराउने छ। सन् २०१८ सम्म उनी निरन्तर रुपमा सत्तामा रही रहने हो भने सत्तामा उनी निरन्तर किसिमले रहेको अवधि १९ वर्ष हुनेछ। आफूलाई समाजवादी नेता मान्ने र गरिबहरुको उद्दारकर्ताको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने चाभेज भनेजोएलामा ‘एकइसौं सप्ताब्दि समाजवाद’ (21^st  Century Socialism ) ल्याउने आफ्नो सपना रहेको बताँछन। उनका समर्थकहरु चाभेजले गरिबहरुका लागि वकालत गर्छन भनी प्रशंसा गर्छन भने उनका बिरोधीहरुले गरिबहरुको उद्दारकर्ताको नाममा चाभेज तानाशाह हुँदै गएको आरोप लगाउँछन। चाभेजले चुनाबमा विजय हासिल गरे पछि राजधानी काराकासमा उनका समर्थकहरुद्वारा निकालिएको जुलुशमा ठूलो खुसियाली मनाइएको थियो। जुलशमा सहभागीहरु मध्ये केहीले ‘चाभेज लेटिन अमेरिकाका आशा हुन’, ‘चाभेजको विजयबाट म कति सन्तुष्ट छु बयान गर्न सक्तिन’ चाभेजको विजयबाट हामी गरिबहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ’ आदि आदि भनेका थिए।

समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरुद्वारा मुलुकको गरिबी कम पार्नमा आफू लागि परेको चाभेजले बताएता पनि राष्ट्रको आधा जनसंख्या उनको नीतिको विरोधी रहेका छन। उनको विरोधीहरुले चाभेजले निजी क्षेत्रलाई ज्यादै कमजोर तुल्याएको, महत्वपूर्ण उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेको आरोप लगाएका छन। यसै गरि देशमा अभाव सृजना गरेको,  कर्मचारीतन्त्र बढाएको, भ्रष्टाचार नियनत्रण गर्न नसकेको तथा उत्पादनका साधनरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ज्यादै कमजोर पारेको जस्ता आरोप पनि लगाएका छन।

भेनेजोएला विश्वमा सर्वाधिक तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुको पंक्तिमा १२ रौं स्थानमा पर्दछ भने दक्षिण अमेरिकामा पहिलो स्थानमा। यसै गरी भेनेजोएला लेटिन अमेरिकाको ५ औं ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो। तर यति हुँदा हुँदै पनि भनेजोएलाले छिमेकी मुलुकहरु- ब्राजिल, कोलम्बिया जस्तो आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। राष्ट्रको अर्थतन्त्र वहु आयामिक हुन सकेको छैन। मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक मुद्राको ९० प्रतिशत केवल तेलको बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्य मध्ये तेलको योगदान ५० प्रतिशत रहेको छ।

मुलुकलाई आवश्क पर्ने ऋण भनेजुएलाले चीनबाट लिने गरेको छ। विश्वमै सर्वाधिक ठूलो तेल भण्डार भएको यो मुलुकले गरिबी कम पार्न सकेको छैन। देशमा भष्ट्राचार व्याप्त छ। भेनेजोएलाको करिब ३० प्रतिशत जनताको दैनिक आम्दानी US$ ०२.०० (दुई) भन्दा कम छ। निर्माण उद्योग कमजोर छ। कुल गार्यहस्थ उत्पादनमा निर्माणको योगदान १७ प्रतिशत ( सन् २००६) मात्र रहेको छ। खाद्य उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन  र करिब दुई तिहाई खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ। २ करोड ८९ लाख ४६ हजार १०१ (सन् २०११, जनगणना ) जनसंख्या भएको यो मुलुक सन् २०१० मा विश्वमै सर्वाधिक, करिब २९. १ प्रतिशत मुद्रास्फिर्ति हुने राष्ट्र हुन पुगेको थियो।  चाभेजको राष्ट्रिकरण गर्ने नीतिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यहाँ लगानी गर्न चाहँदैनन्।  यो कारणले पनि मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ।

संचार माध्यमहरु र खास गरी टेलिभिजनमा राष्ट्रपति चाभेजको एक किसिमको नियन्त्रण जस्तो नै छ। सेनाको पाराट्रुपर (Paratrooper) बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका चाभेज जनतालाई लोभ्याउने किसिमका काम र कुरा गर्नमा खप्पिस मानिन्छन। महत्वाकांक्षी पनि उत्तिकै छन्। सजिलो गरी प्राप्त भएको तेलको पैसा मुलुकको गरिब कम गर्नमा खर्च गरेर जनताको सहानभूति लिने प्रयासमा क्रियाशील रहेका चाभेजले ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना गर्ने, रोजगारीको बिस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान दिएर उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, भष्ट्रचार नियन्त्रण गर्न, हत्या हिंसा कम पार्ने जस्ता काम गर्न सकेका छैनन। त्यहाँ हत्या हिँसा बढेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि  लैटिन अमेरिकाका यी विवादस्पद नेताले गरिबी कम पार्ने नारा दिएर भेनेजुएलाको राजनीतिमा बलियो पकड कायम गर्दै गएका छन। अहिले भनेजोएलामा सम्पन्न भएको चुनावले त्यस कुराको पुष्टि गर्दछ।  

समाजवादी एवं बामपन्थी नेताहरुको क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ राष्ट्रवादी एवं गरिबी निर्मुल पार्ने उनीहरुको नारा केवल उनीहरुलाई सत्तामा टिकाउने हतियार मात्र हुन पुगेको छ। तर उनीहरुको त्यस किसिमको  गरिबी निर्मुल पार्ने एवं राष्ट्रवादी नाराले राष्ट्रलाई झन झन गरिब पार्दै लगेको छ। जनता झन झन गरिब भएर गएका छन। मुलुक हत्या, हिँसा, भष्ट्राचार, लुटपाट, जोड जबरजस्ति, भय, त्रास आदिको बलियो र ठुलो चक्रव्यूहमा फँस्दै गएको छ।

विश्व परिस्थिति र नेपालका बामपन्थीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा त लाग्न थालेको छ “नेपालमा बामपन्थीहरुको क्रियाकलाप र आर्थिक नीतिले मुलुक झन झन गरिब हुँदै गएको छ, सम्पन्न र आत्मनिर्भर हुनुको साटो ” भन्ने बेला भइसक्यो।

विश्वराज अधिकारी

Published in Prateekdaily on Friday, October 12, 2012

http://www.prateekdaily.com/2012/10/blog-post_4962.html

Philosophy-Why Hero Always Wins?-2

फिल्मको हिरो होइन सत्यको विजय भएको हो

जब म तेर्ह चौध वर्षको उमेरमा थिएँ, त्यो बेला मैले हिन्दी फिल्महरु हेर्दा, एउटा कुराले मलाई निकै आश्चर्यमा पार्ने गर्थ्यो। मलाई त्यसरी आश्चर्यमा पार्ने विषय के थियो भने कुनै पनि हिन्दी फिल्ममा ज्यादै दुब्लो पातलो, कमजोर शरीर भएको, निर्बल देखिने एउटा हिरो (व्यक्ति) ले ज्यादै बलशाली, मोटो घाटो , बलियो शरीर भएको एक दुई जना त के त्यस्ता पच्चिसौं जनालाई ढालि दिन्थ्यो। हिरो एक्लो र भिलेन (खलनायक) तथा उसका पचिसौं सहयोगीहरु बीच संघर्ष हुँदा जहिले पनि विजय अनिवार्य रुपमा हिरोको नै हुन्थ्यो। त्यसकारण फिल्मी दृश्यमा त्यस किसिमको मारपिटको स्थिति आउने बितिक्कै हामी दर्शकहरु ढुक्क हुन्थ्यौ, खलनायक र उसका सहयोगीहरुले हिरो सँग जति सुकै कडा संघर्ष गरेता पनि, हिरो हारेको जस्तो देखिएता पनि, अन्तमा विजय हिरोको नै हुन्छ। एक छिनका लागि, हिरो हार्ने हो कि भन्ने भय हुन्थ्यो तर तत्काल ढुक्क हुने स्थिति पनि हुन्थ्यो किनभने हिरो कहिले पनि हार्दैन भन्ने फिल्मी कथामा देखाइने चलन स्मरण गरेर। त्यसरी हिन्दी फिल्मका हिरोहरुले जति सुकै बलियोलाई, जति सुकै संख्यामा रहेका भिलेन पक्षलाई पाराजित गरेको देखेर हाँसो लाग्थ्यो र पत्याउन गार्यो हुन्थ्यो। अनि हामी भन्थ्यौ पनि- फिल्मी फाइट हो, जित हिरोको नै हुन्छ। हिन्दी फिल्ममा प्राय: काल्पनिक कुराहरु बढी देखाइने गरिन्छ। सिनेमा हलबाट बाहिर निस्के पछि एक कमजोर हिरोले पच्चिसौं जना भिलेनलाई ढाल्न सक्छ भन्ने यथार्थ पनि दिमागबाट हराएर जान्थ्यो, बाढीको पानी केही समय पछि सुकेर गए जस्तै गरी।  

तर अहिले उमेरको आधा सतक पार गर्दा, लामो अनुभव संगाल्दा भने त्यसरी हिरोले जहिले पनि विजय हासिल गर्छ भनी फिल्महरुमा देखाएको मलाई, मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा, सही हो जस्तो लाग्न थालेको छ। हिन्दी फिल्ममा हिरोलाई सत्यको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो कि, मलाई त्यस्तो लाग्न थालेको छ। हिरो, भिलेनहरु सँग पराजित नुहुन भनेको विजय जहिले पनि सत्यको नै हुन्छ, भिलेन जति सुकै बलियो वा जति सुकै बढी संख्यामा भएता पनि। यो यथार्थ देखाउन खोजिएको हो क? सत्य प्राय: दबिएको, कमजोर अवस्थामा हुन्छ तर पनि अन्तत्वगत्वा विजय भने सत्यको नै हुन्छ। सत्यको मार्गमा थोरै मात्र हिँडछन् तर पनि समाजलाई सत्य मार्गमा हिँडाउने कार्य त्यै थोरैका संख्यामा रहेका हरुले गर्छन। हिरोलाई हार्न लगाएर, यदि समाजमा असत्यको विजय भएको देखाउने हो भने समाजको मनोविज्ञान गलत कार्य गर्ने पट्टि प्रोत्साहित भएर जान्छ। समाज कुमार्गमा लाग्छ।

हिन्दी फिल्मा, खासमा कुन अभिप्रायले, जहिले पनि हिरोले नै भिलेनमाथि विजय प्राप्त गरेको देखाइएको हो त्यो म यकिन साथ भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर अनुमान चाहिँ के लगाउन सक्छु भने त्यसरी देखाउनुको अर्थ हो- असत्यमाथि जहिले पनि सत्यको नै विजय हुन्छ।  

तपाँईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ?

Bishwa Raj Adhikari

I Missed-Poem of week-41

 I Missed

The moment I couldn't use.

Now I know it has no excuse.

I regret, what made me do so.

It was not my fault though.

Culprit was the cruel time

Compelled me to do that big crime

Bishwa Raj Adhikari

Spain's Problem From Financial to Political-Article-62

आर्थिकबाट राजनैतिक तर्फ मोडिदै स्पेनको समस्या

आर्थिक रुपमा अति नै समस्याग्रस्त यूरोपका राष्ट्रहरु मध्ये स्पेन पनि एक हो। स्पेनको आर्थिक स्थित अहिले ज्यादै नाजुक हुन पुगेको छ। सरकारको भरमग्दुर प्रयासको बाबजुत पनि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी र बढ्दो गरिबीमा कमी आउन सकि रहेको छैन। बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा जनतामाझ अन्यौल, निराशा र चिन्ता चुलींदै गइ रहेको छ। अहिल स्पेनको २५ प्रतिशत जनतासँग रोजगारी छैन। पच्चिस वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरु मध्ये ५० प्रतिशत, वा अधिक बेरोजगार छन। यूरोपका १७ राष्ट्रहरु, जसले यूरो मुद्रा प्रयोग गर्दछन, मध्ये स्पेनमा सर्वाधिक बेरोजगारी छ। सरकारद्वारा आर्थिक अनुशासन (Austerity) अन्तरगत गरिएको सार्वजनिक खर्च कट्टौति कार्यले गर्दा बेरोजगारी झनै बढेर गएको छ। अर्कोतिर भने हरेक महिना जस्तो पानी, बिजुली, गैस जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भइ रहेको छ। करमा वृद्धि गर्ने क्रम रोकिएको छैन। खाद्य वस्तुहरुको मूल्य झनै आकासिएको छ। राम्रो जागिर, घर गृहस्थी भएर बसेका कतिपय परिवारहरु समेत पनि वर्तमानको आर्थिक संकटले गर्दा सडकको बास हुने स्थितिमा पुग्न थालेका छन। सरकारद्वारा लागू गरिएको आर्थिक अनुशासनको विरुद्धमा गएको हप्ता (सेप्टेम्बर २९, २०१२) राजधानी मेड्रिडमा भएको शान्तिपूर्ण जुलुश प्रदर्शन हिंसक हुन पुगेको थियो। केही प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीमाथि बोतल र ढुंगा प्रहार गरेका थिए। प्रहरीहरुले पनि प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रित गर्न लठ्ठी प्रयोग गरेको खबर समाचारहरुमा आएका थिए।

स्पेनको दोस्रो ठूलो शहर बार्सेलोनामा तीन हप्ता पहिले (सेप्टेम्बर ११, २०१२) गरिएको विशाल जुलुश प्रदर्शनको उद्देश्य भने पृथक रहेको समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यो पर्दशनको मुख्य उद्देश्य स्पेनबाट काटालोनियालाई छुट्याउनु पर्ने माग गर्नु थियो। साथै त्यो प्रदर्शनको उद्देश्य स्पेन सरकार र विश्वको ध्यान काटालान आन्दोलनप्रति आकृष्ट गर्नु पनि रहेको थियो।

प्रर्दशनकारी काटालानहरुले काटालोनियालाई स्पेनबाट अलग गरेर यूरोपमा एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए। ठूलो जन सहभागिता रहेको सो प्रदर्शनको आयोजना काटालान नेशनल एसेम्बलीले गरेको थियो र त्यसमा करिब १५ लाख व्यक्तिहरुले भाग लिएका थिए। काटालोनिया स्पेनको एक स्वायत्त समुदाय (autonomous community) हो। काटालोनिया भित्र बार्सेलोना, गिरोना, लेइडा र टारागोना गरी स्पेनका चार प्रान्त (province) हरु पर्दछन। काटालोनियाको जनसंख्या ७५ लाख ३५ हजार २५१ रहेको छ। स्पेनका प्रान्तहरुको संख्या पचास छ। 

पर्दा अगाडि काटालान पृथकतावादी आन्दोलन स्वायत्तासँग गाँस्सिएको एक राजनैतिक आन्दोलन जस्तो देखिएता पनि पर्दा पछाडि आन्दोलनको कारण भने आर्थिक रहेको विश्लेषकहरु विश्वास गर्छन। स्पेनमा व्याप्त आर्थिक संकटले काटालान पृथकतावादी आन्दोलन चर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मात्र छैन साथै बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम समेत गरेको छ। काटालोनिया स्पेनको आर्थिक रुपमा सम्पन्न क्षेत्र हो। तर अहिले त्यहाँको आर्थिक स्थिति नाजुक हुन पुगेको छ। काटालोनियामा ८ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु बेरोजगार छन। बेरोजगारहरु कुल जनसंख्या (काटालोनिय) को २२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन। सन् २००७ देखि हालसम्ममा ८ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन भने २५ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरु मध्ये ५० प्रतिशत रोजगारविहीन छन। यसै गरी काटालोनिया ऋणमा डुबेको छ र स्पेन सरकारसँग बेलआउट (bailout) का लागि ५.९ बिलियन यूरो माग गरि रहेको छ। काटालोनिया यस किसिमको आर्थिक समस्याको दलदलमा फँसेको देखेर त्यहाँका बासिन्दाहरु के भन्दै छन भने काटालोनिया एक छुट्टै राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुने हो भने यसले आफ्नो आर्थिक समस्या आफैले समाधान गर्न सक्छ।  यो समस्याबाट बाहिर आउन सक्छ, आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पुग्छ। उनीहरुको भनाइ अनुसार काटालोनियाले सरकारबाट जति सहयोग पाउँछ त्यसभन्दा बढी करको रुपमा सरकारलाई भुक्तान गर्छ।

काटालोन आन्दोलनको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा के प्रष्ट हुन आउँछ भने विश्वको जुन सुकै र जस्तो सुकै मुलुक, विकासशील होस वा विकसित, धनी वा गरिब, ले राष्ट्रमा व्याप्त आर्थिक समस्याहरुको समाधान उचित र प्रवाकारी किसिमले गर्न सकेन भने अनेक किसिमका, अति नै जटिल, सामाजिक, राजनैतिक समस्याहरुको सामना गर्नु पर्नै हुन्छ। मुलुक डर लाग्दो जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द मा फस्न सक्छ। अति नै पीडादायी गृह युद्ध मच्चिन सक्छ। आर्थिक र राजनैतिक रुपमा सबल राष्ट्र असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ। सरकार कमजोर भएर मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ र  केवल बलियाहरु मात्र सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। भविष्यमा राजनीति गर्न नपाउने गरी नेताहरुको राजनैतिक जिवन समाप्त हुन सक्छ। देशको शासन व्यवस्था तानाशाहहरुको हातमा पुग्न सक्छ।  र यति मात्र होइन, एउटा सबल राष्ट्र टुक्रिन पनि सक्छ।  राष्ट्र आर्थिक रुपमा कमजोर भए भने यस्ता समस्याहरु स्वतह उत्पन्न भएर आउँछन।

नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने, नेपालमा पनि राष्ट्र र जनताको आर्थिक विकास सन्तोषप्रद किसिमले हुन नसकि रहेको कारणले गर्दा मुलुकमा अनेक किसिमका राजनैतिक, सामाजिक समस्याहरुले जन्म लिने मौका पाएका हुन। खास जात, समुदाय, क्षेत्र आदिलाई आधार मानेर संघहरुको निर्माण गर्नु पर्ने माग उठेका हुन। यस किसिमका मागहरु नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि उठाएकाोझनै बढी पुष्टि गर्न थालेको छ। ालिया,  भएता पनि समाजमा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीले गर्दा जनता त्यस किसिमका मागहरु प्रति आकर्षित भएका हुन। वहुसंख्यक जनता गरिब भएको हुनाले नै नेताहरु जनतालाई आफ्ना अर्थहीन नारा (माग) हरु प्रति आकर्षित गराउन सफल भएका हुन। त्यसकारण नेपालको मूल समस्या भनेको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा वा जनअपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु हो। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइ सकेको हुनाले नेपालमा कुनै ठूलो राजनैतिक समस्या मोजुदा स्थितिमा छैन नै भने पनि हुन्छ।

राष्ट्रलाई अखण्ड, बलियो र स्वावलम्बी तुल्याउन सवैले ध्यान दुनु पर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक नै रहेछ। मुलुक आर्थिक रुपमा बलियो छ भने आइ पर्ने जटिल समस्याहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले हुन सक्दो रहेछ। तर मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर छ भने साना समस्याहरुले पनि राष्ट्रलाई पिरोल्ने मात्र होइन, त्यस्ता समस्याहरुले गर्दा राष्ट्र टुक्रिन पनि सक्दो रहेछ। मौजुदा विश्व परिस्थिति हेर्दा त्यस कुराको संकेत मिल्न थालेको छ। सुडान, सोमालिया आदिको घटनाले त्यस कुराको पुष्टि गर्दैछन। र अब स्पनेको स्थितिले त्यस कुराको झनै बढी पुष्टि गर्न थालेको छ।

विश्वराज अधिकारी
Published on prateekdaily daily on Friday, October 05, 2012
http://www.prateekdaily.com/2012/10/blog-post_5286.html