Saturday, April 28, 2012

Those Who Erected The Wall -Poem of the week-27



पर्खाल खडा गर्नेहरु


पर्खाल बनाउनेहरुले पर्खाल बानए पनि
पर्खाल भत्काउनेहरु जन्मिनै रहने छन
पर्खाल बनाउनेहरुले जति सुकै अग्ला अग्ला पर्खाल बनाए पनि
जति सुकै बलियो पर्खाल बनाए पनि
पर्खाल भत्काउनेहरु आउने छन्
ती पर्खालहरु भत्काउन

पर्खाल बनाउनेहरुले
दाजु भाइ दिदी बहिनी
दाजु बहिनी दिदी भाइको
बीचमा पर्खाल बनाए
यो क्षेत्र त्यो क्षेत्र भनी छुट्टाए
यो वर्ग त्यो वर्ग भनी अल्ग्याए
विभाजित भइ बस्न सिकाए
आफ्न्तको छातीमा तरवार रोप्न उकस्याए
शान्त मनहरुमा घृणा,द्वेष, घमण्ड, अहँकार, क्रुरताको बाढी नै ल्याए
तर पनि ती पर्खालहरु
हल्लिन बाट जोगाउन सकेनन्
पर्खाल भत्किनबाट जोगाउन सकेनन् तिनले
पर्खाल भत्कान खोज्नेहरुको शान्त स्वरले
अहिंसापूर्ण अठोट मनले
हजारौ माइल फैलिएका
आकाश छुने पर्खालहरु
टुक्रा टुक्रा भएर भत्किए

पर्खाल बनाउनेहरु
पर्खाल माथि चढेर
महत्वाकांक्षाको आकश छुन
सुन्दर, शान्त मनहरुको बीचमा
पर्खाल नबनाउ
मनहरलाई न घेर न छेक
पर्खाल खडा गर्न तिमीहरुको हात उद्धत भइनै रहे
तिमीहरु पनि भत्किने छौ पर्खाल झै
         
विश्वराज अधिकारी

Friday, April 27, 2012

What Does The Bitter Relationship Between Sudans Says-Article-40


के भन्छ दुई सुडान बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले

जब सिंगो सुडान जुलाई २०११ मा विभाजित भएर सुडान र दक्षिण सुडान गरी दुई बटा देश बन्यो धेरै मानिसले अपेक्षा गरेका थिए- विभाजित हुनु भन्दा पहिले सुडानीहरुमा देखिएको अति मन मुटाबको स्थिति अब समाप्त हुनेछ, खास गरी सुडानी सरकार र सुडान पिपुल्स लिबरेसन मुभमेन्ट बीच पहिलेदेखि चल्दै आएको डरलाग्दो मन मुटाब, र संघर्ष।
विभाजन पछि, दुबै देशका जनता बीचको सम्वन्ध सुमधुर नभएता पनि पहिलेको जस्तो ज्यानै लिने किसिमको कटुतापूर्ण रहने छैन। दुई दशकसम्म चलेको गृहयुद्ध जसले करिब २० लाख भन्दा बढी सुडानीहरुको ज्यान लियो, जस्तो डरलाग्दो संघर्षको पुनरावृति हुने छैन। लामो दुखद गृह युद्ध समाप्त हुनेछ, यस्तै विश्वास गरेका थिए धेरैले। तर त्यस्तो हुन सकेन। दुई देशमा विभाजित सुडानीहरु बीचको सम्बन्ध सामान्य हुनुको साटो मदभेदहरु थुप्रिएर ती मतभेदहरुले युद्धको रुप लिने स्थिति देखिन थालेको छ। अहिले सुडानले विभिन्न क्षेत्रहरु- बेनटिउ, हेगलिगमा युद्धक बिमानद्वारा बम वर्षा गरेको छ।
सुडान सिंगोको स्थितिमा हुँदा, वर्षौको युद्धमा पिल्सिर बसेका जनता अहिले मुलुक विभाजित भए पछि पनि आफ्नो टाउको माथि युद्ध मडारिन थालेको देख्न थालेका छन र त्रसित तथा चिंतित समेत देखिएका छन। अर्कोतिर दुबै देशका सरकार, र खास गरि दुबै तिरका नेताहरुको वाक युद्ध र मनोविज्ञान हेर्दा दुवै पक्षहरु शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको साटो यो सानो संघर्षलाई ठूलो युद्धमा परिणत गराउने मनस्थितिमा देखिन्छन। मुलुकलाई युद्धमा संलग्न गराउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा दिएर राजकीय शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने नेताहरुको रणनीति हुने हुँदा यी दुवै देशका नेताहरुले विवादका शान्तिपूर्ण समाधानका औसरहरुलाई महत्व नदिएर केवल युद्धको भाषा बोलेको हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन।
अहिले भइ रहेको यी दुई देशहरु बीचको संघर्ष ठूलो युद्धमा परिणत हुने हो कि भन्ने भय अन्तराष्ट्रिर्य समुदायलाई लाग्न थालेको छ। दुबै देशले सहमति र शान्तिको कुरालाई महत्व न दिएकोमा अन्तर्ष्ट्रिय समुदाय चिंतित पनि उत्तिकै छ।
जब हालका यी दुई सुडानहरु एउटै थिए, त्यस बेलाको सिंगो सुडानको सरकार र सुडान पिपुल्स लिबरेसन मुभमेन्ट बीच चर्को, डर लाग्दो संघर्ष थियो। त्यो लामो संघर्षको उपयुक्त समाधान सुडानको बिभाजन हुनु पर्ने मानिएको थियो, र समाधान का लागि सुडानको विभाजन भयो पनि । तर विभाजन पछिको, मोजुदा स्थिति हेर्दा, विभाजनले झनै अनेक किसिमका समस्याहरु थपि दिएको देखिएको छ। र त्यसरी थपिएका समस्याहरु उत्तिकै जटिल  छन। ती समस्याहरुको सजिलो किसिमले समाधान हुने देखिएको छैन। ती समस्याहरुको समाधान युद्ध उन्माद होइन शान्तिपूर्ण तरिकाले खोज्नु पर्ने महसुस गरिएको छ। युद्धका लागि सामान्य जनतालाई उचाल्न नेताहरुलाई सजिलो हुन्छ तर सामान्य जनताले भने युद्धको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ। लाखौको ज्यान दिएर, बेघरबार भएर, शर्णार्थी बनेर, गरिबीको दलदलमा भास्सिएर, अंगभंगको स्थितिमा कष्टकर जिवन बाँचेर सामान्य जनताले युद्धको मूल्य चुकाउनु पर्दछ। नेताहरुको उच्च महत्वाकांक्षा, वा स्वार्थको निकै नै ठूलो मूल्य सामान्य जनताले चुकाउनु पर्दछ। अब, अहिले आएर सुडानको विभाजन, त्यो लामो रक्तपातपूर्ण संघर्षको सांच्चिकै उपयुक्त समाधान थियो त भनी प्रश्न गर्न थालिएको छ, सुडान विभाजन पछिको यो नयाँ स्थितिलाई हेर्दा।
अहिले, सुडान र दक्षिण सुडान बीचको सम्बन्ध सत्रुतापूर्ण हुनुका कारणहरु धेरै छन। तर ती कारणहरुमा प्रमुख कारण भने आर्थिक नै हो। दुबै देशको अर्थ व्यवस्था तेल उत्पादन र बिक्रीमा ज्यादै निर्भर गर्दछ। देशको अर्थ व्यवस्था तेलमा निर्भर रहेकोले दुबै मुलुकले तेल उत्पादन र वितरणलाई बढी महत्व दिरहेको छन। अर्कोतिर के भएको छ भने, सुडान विभाजन भए पछिको स्थितिमा, तेल उत्पादन गर्ने धेरै क्षेत्रहरु दक्षिण सुडानको क्षेत्र भित्र परेका छन भने अर्कोतिर दक्षिण सुडानले तेल निर्यात गर्नका लागि सुडानको पाइप लाइन प्रयोग गर्नु पर्ने वाध्यता छ। यस बाहेक, दुई देश बिचको सीमा रेखा प्रस्ट् नहुनु र एबाइलाई दुबै पक्षले आफ्नो क्षेत्र रहेको दाबा गर्नु पनि दुई सुडानहरु बीचको मतभेदका कारणहरु हुन पुगेका छन।
केही हप्ता पहिले दक्षिण सुडानले हेगलिग भन्ने ठाउँमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो। तर हेगलिग सुडानको भूभाग भित्र रहेको सुडानले मान्दै आएको छ र त्यस दाबालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अस्वीकार गरेका छैनन। हेगलिग तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो र त्यस कारण पनि यो क्षेत्र यी दुबै पक्षहरु बीच विवादित रहँदै आएको छ।  हेगलिगमा, सुडान र दक्षिण सुडान बिच २६-२८मार्च २०१२ र १०-२० अप्रिल २०१२ गरी दुई पटक भिडन्त भइसकेको छ।  केहि दिन पहिले दक्षिण सुडानले नियन्त्रण कायम गरेको, तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र, हेगलिगमा सुडानले २२ अप्रिलदेखि पुन आफ्नो नियन्त्र कायम गरेको घोषणा गरेको छ। हेगलिगका संघर्षहरुमा दुबै तर्फका गरेर एक हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाई सकेका छन।
सुडानको विभाजन पछिको संघर्षले के देखाउँछ भने विभाजन नै उपयुक्त समाधान होइन रहेछ र लामो संघर्षको, मदभेदको। उपयुक्त समाधान पाउनका लागि त मन मिल्नु पर्दो रहेछ। मन न मिले पछि समाधान पाउन गार्हो हुँदो रहेनछ तर मन नमिल्ने हो भने मदभेतका नया नया कारणहरु सजिलै प्रकट हुन थाल्छन।
एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर, विभिन्न जात जाती तथा समुदायहरु बीच समन्वय कायम गरेर, विभिन्न क्षेत्रहरु बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याएर, कुनै खास जातिको हुनुमा गर्व गर्नुको साटो सिँगो राष्ट्रमाथि गर्व गरेर बस्ने हो भने संघर्षलाई संधैका लागि टाढा राख्न सकिने मात्र नभएर शान्तिपूर्ण किसिमले बस्न पनि सकिन्छ। दुइ सुडानहरु बीचको ताजा भिडन्तहरुले यो तथ्यलाई झनै प्रष्ट पारेको छ।
यथार्थमा, कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि, देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा उपलब्ध रहेका स्रोत तथा साधनहरुको उपयोग, देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेका जनताले मिलेर गर्नु पर्दो रहेछ। कुनै एउटा स्थान आफैमा स्रोत तथा साधनहरुले भरिपूर्ण हुँदैन। एउटा स्थानले एक किसिमको स्रोत उपलब्धतामा विशिष्ठता हासिल गरेको हुन्छ भने अर्को स्थानले अर्को किसिमको स्रोतमा। यसरी, कुनै पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरुले  मिलेर काम गर्नु पर्दो रहेछ आफ्नो क्षेत्र र समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि। नेपालमा अहिले, जातीयता, पहिचान, स्थान विषेश आदिको आधारमा मुलुकलाई संघीय ढाचामा लानु पर्ने विभिन्न तर्फबाट चर्को आबाज उठि रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषयमा गंभिरतापूर्वक विचार गर्नु पर्ने भएको छ कि विभिन्न किसिका नाराहरुको छाया मुनी विभाजित मनस्थितिमा विभिन्न संघ (राज्य) हरुको स्थापना गर्नु के उपयुक्त होला, देशको आर्थिक विकासका लागि। त्यसरी मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत विभाजित भएको स्थितिले साच्चि नै विभिन्न क्षेत्रहरुको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउला त? त्यस्तो विभाजनले मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक विकासको साटो उल्टो द्वन्दतिर डोर्याउने त होइन? मुलुकमा जातीयता, पहिचान आदिको आधारमा राज्य खडा गरिएको स्थितिले के मुलुकको कहाली लाग्दो गरिबी निवारण होला त? के नेपालीहरुले स्वदेशमा रोजगारी पाएर विदेशतिर लाग्नु पर्ने वाध्यताको अन्त हुनेछ? कि नया किसिमको द्वन्दमा मुलुकले प्रवेश गर्नेछ?
कुनै पनि द्वन्दले आर्थिक विकास त हुँदैन नै उल्टो मानवीय विनास हुन्छ, त्यो पनि ज्यादै ठूलो संख्यामा, र त्यसको ताजा उदाहरण हो सुडानको यो स्थिति।
नेपालमा माओवादी र तत्कालिन सरकार बीचको द्वन्दले गर्दा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाइ सकेका छन। हजारौंको अंगभंग भएको छ। कति अहिले पनि वेपत्ता छन। आम नेपालीहरु अहिले पनि हिंसक मनोविज्ञानले ग्रस्त छन। अनेक किसिमका कलह छ। समाज विभिन्न चिरामा विभाजित छ। तर पनि, नेपालमा, द्वन्दको घाउ विस्तारै पुरिन थालेको स्थितिमा छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा जातीयता, पहिचान आदिको आधारमा गरिने राज्य पुन संरचनाले मुलुकलाई अर्को द्वन्ततिर लग्ने त होइन? बेला हुँदै गंभिरतापूर्वक सोँच्नु पर्ने भएको छ, भावनामा बगरे होइन, यथार्थवादी भएर।

विश्वराज अधिकारी

Saturday, April 21, 2012

Life Beyond Your Thinking-Poem of the week-26


सोंचे जस्तो हुँदैन जीवन

सोंचे जस्तो हुँदैन जीवन
देखे जस्तो हुँदैन जीवन
जस्तो आउँछ समय भोग्नै पर्छ
पन्छिएर बस्न नसकिने जीवन

जीवनको आफ्नै नियम
हाम्रो नियममा चल्दैन जीवन
जीवन तमासाको दर्शक हामी
प्रदर्शनकर्ता ठूलो रहेछ जीवन

युद्ध नायकहरु कति कति आए
दिशा फेर्न जीवनको
महत्वाकांक्षीहरु त्यति नै आए
गति रोक्न जीवनको
बगे जीवन खोलामा ती
पुगे कता कता
रोकिएन  बगिनै रह्यो
आफ्नै गतिमा आफ्नै मतिमा बग्ने जीवन

घेरा छैन रोक्न यसलाई
पर्खाल छैन छेक्न यसलाई
आफ्नै दिशामा चल्ने जीवन
बन्धनमुक्त उन्मुक्त जीवन

विश्वराज अधिकारी

Friday, April 20, 2012

Economic Development and Legal Provisions-Article39


आर्थिक विकास र कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नुको पछाडि के कारण होला? धनी राष्ट्रका जनताले आधारभूत आवस्यकताहरु सजिलै गरि पूरा गरेर सुबिधायुक्त जिवन विताउन सक्ने अवस्था कसरी सृजना हुन्छ? आफ्नो जिवनकाल भरि केवल आर्थिक रुपमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने मात्र नसोंची अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा सरीक हुन के कुराहरुले सहयोग पुर्याउछ होला, विकसित राष्ट्रका जनतालाई?
देशमा उपलब्ध रहेको प्रचुर मात्रामा उब्जाउ जग्गा हो त कुनै पनि मुलुकलाई धनी बनाउने कारक तत्व? अथवा के देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु हुन त देशलाई धनी बनाउने? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता आधारभूत आवस्यकता तत्वहरु माथि जनताको सजिलो पहुंच हो त मुलुकलाई धनी बनाउने? जनताको चेतनाको स्तर (शिक्षा) ले मुलुकलाई धनी तुल्याउने हो की? के स्वच्छ सरकार र इमान्दार नेताहरु हुन देशलाई समृद्ध बनाउने आधारभूत तत्वहरु?
देशलाई धनी पार्नमा के के कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् भन्ने बारे विभिन्न किसिमका तर्कहरु अगाडि आउन आउने गर्दछन। केही व्यक्तिहरुले कुनै पनि मुलुक र त्यसको जनतालाई धनी पार्नमा त्यस मुलुकको आर्थिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने तर्क अघि सार्दछन। केहीको बिचारमा भने, कुनै पनि मुलुको आर्थिक प्रणालीलाई त्यस मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थाले निर्धारण गर्ने हुनाले, देशको आर्थिक विकासमा राजनैतिक प्रणालीले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ। केहीले भने सामाजिक अवस्था एवं नेताको व्यवहारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको साँचो मान्दछन। उनीहरुको भनाईमा मुलुक प्राकितिक साधन र स्रोतले सम्पन्न छ तर त्यहाँका जनता सामाजिक, धार्मिक सद्भावको अभावमा द्वन्द ग्रस्त छन र नेताहरुले देशको विकासका लागि मिलेर काम गर्नुको साटो द्वन्द बढाउने काम मात्र गर्दछन भने मुलुकले विकास गर्न सक्तैन। केहीले, मुलुक आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुमा नेताहरुको स्वार्थी बानी नै बढी जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्दछन र एशिया लगाएत अफ्रिकाका देशहरुमा देखिएको घटनाहरुलाई प्रमाणका रुपमा अघि सार्दछन ।
समग्रमा हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कुराहरु कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको पाइन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा एउटा यस्तो पनि तत्व छ जसले कुनै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्याउनमा खास भूमिका खेलेको पाइन्छ र त्यो तत्व हो देशमा प्रभावकारी नियम र कानूनको व्यवस्था। आर्थिक विकासका लागि देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्दछ भन्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन, सबैले भलिभाँति थाहा पाएको कुरा हो यो। संसारको हरेक देशमा नियम र कानूनको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा हुन्छ नै। तर यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको नियम र कानूनको व्यवस्था राजनैतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जन उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा हो, मुख्य गरि नेपालको सन्दर्भमा।
नेपालमा राजनीतिलाई राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने पेशा हुन बाट रोकेर यसलाई  देश विकास गर्न ठोस योगदान पुर्याउने माध्यम बनाउनु अति आवश्यक भएको छ।  नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले राजनैतिककर्मीहरुलाई राजनीतिको माध्यमबाट शक्ति र पद पाप्त गरेर राम्रो लाभ प्राप्त  गर्न सक्ने वातावरण सृजना गरि दिएको छ, राजनीतिलाई राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम भन्दा विभिन्न किसिमका आकर्षक लाभ हुने पेशा तुल्याइ दिएको छ। त्यति मात्र होइन, राजनैतिककर्मी वा एक नेतालाई जिवनभर राजनीति गरेर जहिले पनि प्रशासकीय वा राजकीय शक्ति हातमा लिन सजिलो पारि दिएको छ, वर्तमान कानूनि व्यवस्थाले। यसका धेरै उदाहरणहरु छन। ती धेरै उदाहरणहरुलाई एकै पटक यो सानो आलेखमा प्रस्तुत गर्न सम्भव नभएकोले केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास यस लेख मार्फत गरिएको छ।
नेपालमा जन निर्वाचित प्रतिनिधि (विधायक) हरु प्रशासकीय पद (मंत्री- राज्य, सहायक) मा बस्न पाउने वर्तमानको  जुन चलन छ त्यो उपयुक्त छैन, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि। विधायकहरुको काम केवल मुलुकलाई सुव्यवस्थित राख्न जनताको राय लिएर, उनीहरुको सुझाव एवं सल्लाह अनुरुप नियम कानूनको निर्माण गर्नु हो, प्रशासकीय पदमा बसरे कार्य गर्नु होइन। मुलुकको प्रशासकीय क्षेत्रमा केवल सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार वा विशेषज्ञहरुले मात्र काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरुले प्रशासकीय कार्य गर्न (मंत्री हुन) पाउने व्यवस्थाको अन्त गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न आवश्यक छ पनि। उदाहरणका लागि, जनताले ज्यादै बचत गर्न थाले भने लगानी प्रभावित (कम) हुन्छ। अर्थात लगानीमा कमी आएर उत्पादन कम हुन थाल्छ र उत्पादन कम हुना साथ रोजगारीको स्तर घट्न थाल्छ। रोजगारी घट्ना साथ उपभोगमा कमी आएर बजारमा माग कम हुन्छ र त्यसले गर्दा उत्पादन कम गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने जनताले (कुनै खास समयमा) उपभोगमा कमी गरेर बढी बचत गर्दा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्दछ। त्यस्तो समयमा सरकारले जनतालाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। यसै गरी, करको दरमा सानो परिवर्तन (वृद्धि वा कमी) ल्याउन साथ त्यसले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्न सक्तछ। अर्थ शास्त्रका यस्ता गंभिर विषय केवल सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यस कारण अर्थ मंत्री सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु पर्दछ वा अर्थशास्त्री हुनु पर्दछ। तर नेपालमा ठीक उल्टो हुने गर्दछ भने पनि हुन्छ। हिंजोसम्म सडकमा हल्लि रहेको (अनुभव नभएको) व्यक्ति सत्ताको स्वदलीय वा विभिन्न दलीय भाग बंण्डाको फाइदा उठाउँदै अर्थ मंत्री हुन पुग्दछ। अति नै ठूलो जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्ने पदमा बस्न पुग्दछ। जबकी त्यसरी मंत्री हुन पुग्ने व्यक्ति स्वयंलाई ऊ कति जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बसेको छ भन्ने कुराको जानकारी त के अनुमान समेत हुँदैन। नेपालमा, विधायकहरु प्रशासकीय पदमा बस्ने नपाउने व्यवस्था भएमा त्यसको मुख्य गरी दुईबाट फाइदा हुन्छ, मुलुकलाई। प्रथम त, विधायकहरु केवल विधि ( नियम, कानून) निर्माण गर्ने काममा मात्र समर्पित हुन्छन र मंत्री हुन वा पद र सक्तिका लागि सक्ति केन्द्रतिर दौडधुप गर्ने अभ्यास कम गर्छन। दोस्रो, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु मात्र प्रशासकीय पदमा पुग्छन र उनीहरुले तोकिएको कार्य कुशलतापूर्वक गर्छन।
यसै गरी जन प्रतिनिधि ( संसद सदस्य) निर्वाचित हुनका लागि पनि, केवल तीन पटक मात्र चुनावमा भाग लिन ‍पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा मात्र राजनैतिककर्मीहरु एउटा तोकिएको समय पछि राजनीतिबाट सन्यास लिन बाध्य हुन्छन र नया व्यक्तिहरुले नयाँ विचार, नयाँ जोस र जाँगरका साथ मुलुकको सेवा गर्ने अवसर पाउँछन। अहिले जस्तो, एउटा नेताले वर्षौसम्म सत्ताको दाउपेचमा समय बरबाद गरेर मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा उदासीनतता देखाउने परिपाटिको अन्त्य पनि हुन्छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको ले दलीय व्यवस्था हुनु स्वभाविक नै हो। यसै गरि मुलुकमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति हुनु पनि त्यतिकै स्वभाविक हो। राजनैतिक दल र उनीहरुको विधान एवं संरचनाले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले दलहरुको क्रियाकलापको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न किसिमका प्रभावकारी नियम कानूनहरुको व्यवस्था हुन पनि उत्तिकै आवस्यक छ। र यसका लागि, सर्व प्रथम त, कुनै पनि राजनैतिक दलमा एक व्यक्ति केवल दुइ पटक मात्र त्यस दलको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्था गरिएमा, कुनै पनि राजनैतिक दल, जो कुनै पनि बेला देशको उच्च प्रशासकीय पदमा पुग्न सक्छ, मा नया नया बिचारका व्यक्तिहरु अध्यक्षका रुपमा आउने वातावरण सृजना हुन्छ। एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म आफ्नो दलको अध्यक्ष हुन पाउन उसले गर्ने विभिन्न किसिमका गुटबन्दी वा दाउपेंचमा पनि कमी आउन सक्छ।
यस किसिमका कानूनी व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ, मुलुको आर्थिक विकासका लागि। यस किसिमका कानूनी व्यवस्थाका लागि जनताले नै राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिनु पर्दछ। नेता वा राजनैतिकर्मीहरुले कहिले पनि आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कानूनको निर्माण  गर्दैनन। त्यसकारण उनीहरुबाट यस किसिमका नियम कानूनहरुको निर्माण उनीहरुको अग्रसरतामा हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ। नेता वा राजनैतिककर्मीहरु त बरु उल्टो आफूहरुलाई फाइदा हुने विषय छ भने एक मत हुन पुग्छन विभिन्न किसिमका विभिन्न दलीय मतभेतहरु त्यागेर। फरक फरक उद्देश्य भएता पनि विभिन्न दलहरु बीच एकता कामय हुन पुग्छ आफ्नो फाइदाका लागि।

विश्वराज अधिकारी

Saturday, April 14, 2012

My Time-Poem of the week-25


मेरो समय

मेरो समयले मलाई हरेक दिन
आफ्नो न्यालयको कठघेरामा
उभ्याउँछ

हातमा धर्मशास्त्र राख्ने आदेश दिँदै
केवल सत्य बोल्न सचेत गराउँछ
अनि प्रश्न गर्छ
तैले तेरो जिवनको बलत्कार गरेको साँचो हो?

म एक छिन मौन हुन्छु
समय तिर हेर्छु
साँचो बोल्ने प्रतिवद्धताका साथ भन्छु
महोदय, मैले होइन
मेरो जिवनले नै मेरो बलत्कार गरेको हो
र प्रत्येक दिन गर्छ

सुन्नेहरु सबै हाँस्छन
समय पनि
म मौन हुन्छु
तर एकै छिन पछि
हाँस्नेहरु तिर हेर्द भन्छु
मेरो बलत्कार गर्न
मेरो जिवनलाई उचाल्ने
तिमीहरु नै हो

मेरो जिवन सभ्य थियो
मेरो जिवन शान्त थियो
मेरो जिवनलाई यी हाँस्नेहरुले
बलत्कारी बनाए
यो सुनेर समय मौन हुन्छ
तर हाँस्नेहरु फेरि हाँस्छन
अनि हाँसिनै रहन्छन

विश्वराज अधिकारी

Friday, April 13, 2012

Crisis in Mali-Article-38


मालीको संकट

स्वार्थी नेता, असक्षम सरकार र जातीत तथा क्षेत्रीय कलहले देशलाई कसरी टुक्रा पारि दिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सुडान विभाजनको सन्दर्भमा सबैले देखेकै यथार्थ हो। एउटा सिंगो, सबल राष्ट्र सुडान जातीय कलहले गर्दा अहिले विभाजित भएर सुडान र दक्षिणी सुडान गरी दुई मुलुकको रुपमा विश्व मान चित्रमा देखा परेको छ। सुडानकै पद चिन्हलाई पछ्याउने तरखरमा छ अहिले अफ्रिकी मुलुक माली। १ करोड ४५ लाख १७ हजार १७६ (सन् २००९ ) जनसंख्या भएको यो मुलुक कुनै समयमा फ्रान्सको उपनिवेस थियो र यसले सन् १९६० मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। पश्चिमी अफ्रिकामा पर्ने भूपरिवेष्ठित मुलुक माली विश्वका अति निर्धन राष्ट्रहरु मध्ये एक हो। मालीको आधा जन संख्या गरिबीको रेखा मुनी पर्दछ। त्यसरी गरिबीको रेखा मुनी पर्नेहरुको दैनिक आम्दानी US$ १.२५ रहेको छ। मालीका कामदारहरुको औसत वार्षिक आम्दानी करिब US$  १,५०० रहेको उल्लेख गरिएको छ।  कुल गार्यहस्थ उत्पादन (PPP, 2010 ) पनि केवल US$ १६.७७२ बिलियन छ। मालीको अर्थ व्यवस्था कृषिमा आश्रित भएता पनि खानीबाट पनि राम्रो आम्दानी गरेको देखिन्छ। सुन उत्पादनमा, दिक्षिण अफ्रिका र घाना पछि, मालीको स्थान अफ्रिका महादेशमा तेस्रो नम्बरमा पर्दछ। मालीले कपास पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात समेत गरेको देखिन्छ। बजार अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख मालीमा आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावनाहरु भएता पनि भष्ट्राचार, असक्षम सरकार र आपसी मेल मिलापको अभावमा अपेक्षित किसिमले आर्थिक विकास हुन सकि रहेको छैन। 
जुन मुलुक जति गरिब हुन्छ त्यहाँ त्यति नै बढी मात्रामा जातीता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रियताका नाराहरु चर्किने गर्दछन। जातीयता, साम्प्रदियकता, क्षेत्रियता जस्ता नाराहरुले गरिब मुलुकहरुलाई झन झन गरिब पार्दै छन। यो यथार्थलाई गरिब मुलुकका जनता र नेताहरुले बुझ्नु पर्ने हो। धनी देशहरुमा बरु जनताहरु मिलेर बसेको देखिएका छन। जनता मिलेर नबस्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न गार्हो हुन्छ। हुन पनि सँधैको आन्तरिक कलहले मुलुकको आर्थिक विकास झन झन टाढा पुग्छ। यो तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै पूर्व जर्मनी र पश्चिम जर्मनी गरी दुई देशमा विभाजित जर्मनी एकीकृत भएर एउटै राष्ट्रको रुपमा संगठित भए।
माली अहिले विभाजनको नजिक पुग्न थालेको भन्न नसकिएता पनि विभाजनको बिउँ भने रोपिएको छ।  यो लेख तयार पार्दासम्म, हतियारधारी पृथकतावादी विद्रोहीहरु, जसलाई ताउरेग विद्रोही भन्ने गरिन्छ, ले अहिले मालीको उत्तरी ठूलो भूभागमा कब्जा जमाएका छन, उनीहरुको भनाईमा। उनीहरुले त्यसरी कब्जा गरेको क्षेत्रलाई मालीबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्नुको साथै त्यस क्षेत्रको नाम अजावाद रहेको उल्लेख गरेका छन। अजावाद क्षेत्र स्वतन्त्र भएको घोषण त्यस क्षेत्रका बिद्रोहीहरुको संगठन ( Azwad National Liberation Movement) का महा सचिवले अन लाइन पोष्ट गरेका थिए। पृथकतावादीहरुको त्यस कार्यको अफ्रिकन यूनियनले बिरोध मात्र गरेको छैन साथै त्यसरी छुट्टिएको भनिएको भूभागलाई कहिले मान्यता नदिने घोषण समेत गरेको छ। मालीको सम्पूर्ण भूभागमा सरकारको नियन्त्रण कामय राख्न आवस्यक पर्ने हर सम्भव प्रयास गर्ने पनि अफ्रिकन यूनियनले उल्लेख गरेको छ। अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरुले ताउरेग विद्रोहीहरुको त्यस किसिमको पृथकतावादी कार्यको बिरोध गरेका छन। फ्रान्स, जसको कुनै समयमा मालीमा उपनिवेस थियो, ले पनि पृथकतावादीहरुको त्यो कार्यको बिरोध गरेको छ। यसरी हेर्दा, पृथकतावादीहरुले भित्र वा बाहिर, कतैबाट बाट पनि बलियो समर्थन पाएको देखिँदैन, उनीहरुको त्यस किसिमको कार्यको। बरु विगत पचास वर्षदेखि भ्रष्टाचार र असक्षम सरकारको क्रियाकलापबाट दिक्क भएका केही व्यक्तिहरुलाई पृथकतावादी बिद्रोहीहरुले उपयोग गरेको देखिन्छ। 
मालीमा देखिएको संकटले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा निकै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विद्रोहीहरुले कब्जा जमाएको भनिएको क्षेत्रबाट अहिले दुई लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु घर छाड्न बाध्य भएका छन। 
मालीमा, गत मार्च २२ मा त्यहाँको सेनाले निर्वाचित सरकारबाट आफ्नो हातमा सक्ति लिएको थियो। सेनाको त्यो कार्यको पनि अहिले व्यापक बिरोध भइ रहेको छ। सरकारले मुलुकमा व्याप्त समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको भन्दै सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिएको थियो। अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले मालीमा संबैधानिक कानूनको पुनर्वहाली गर्न अव्हान गरेको छ। यसै गरी पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकहरु, अफ्रिकन यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिले पनि मालीमा सबैधानिक कानूनको पुनर्वहाली गर्न अव्हान गरेका छन। संयुक्त राष्ट्र, संघ सुरक्षा परिषदले पनि प्रजातान्त्रिक किसिमले निर्वाचित सरकारको पुनर्वहाली गर्न आव्हान गरेको छ।  
माली अहिले विभिन्न किसिका समस्याहरुको जालोमा अल्झिएको छ। समस्याहरु जुन पक्षले जन्माएता पनि त्यसको असर भने जनतालाई नै पर्न जान्छ। एक त पहिले देखि नै कमजोर सरकार, भष्ट्राचार, सेनाको बोलबाल, कमजोर लोकतन्त्र, आदि जस्ता समस्याहरुको भूमरीमा परेका गरिब मुलुक मालीका जनताले अब अर्को ठूलो समस्या वा द्वन्द- पृथकतावादी आन्दोलनको सामना गर्नु पर्ने भएको छ।  मालीले मुलुक भित्र देखिएको पृथकतावादी आन्दोलनको समाधान कुसलतापूर्वक गर्न सकेन भने भोलीका दिनमा सुडानकै स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। मालीले द्वन्दको व्यवस्थापन छिटै गर्न आश्यक छ। द्वन्दको स्थिति, जुन खास गरी गरिब मुलुकहरुमा नै बढी देखिन्छ, लामो समयसम्म रहेमा त्यसले राष्ट्रलाई आर्थिक विकासमा त पछाडि पार्छ नै जनतालाई पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा हिँसक पार्दे लान्छ, जुन अहिले नेपालमा देखिएको छ। 

विश्वराज अधिकारी

Saturday, April 7, 2012

You Favored Me-Poem of the week-24


लगाएँ भन्छौ गुन

रित्याएर मलाई भन्छौ लगाएँ खुब गुन
फलाममा पँहेलो पोतेर भन्छौ हेर यो हो सुन

भावनाको बेपार गर्छौ तोक्छौ मायाको मोल
लुकाएका छौ व्याँसो मनलाई ओढेर मानवताको खोल

जिन्दगीमा जित्न सधैँ भरि गरेउ अनेक अनेक झेल
बोल्न मात्र नसेका हुन सबैले बुझेर पनि तिम्रो खेल

सुन चाँदी रुपैया पैसा थुपारेर भन्छौ कमाएँ खुब धन
घाटामा छौ हेर सँधै कमाउन नसकेर आदर गर्ने मन

पशुले मात्र गर्छ सँधै भरि केवल आफ्नो पेट भर्ने जोहो
भोको पेट अरुको भरे पछि मात्र खाने आदर्श त्यो पो हो

विश्वराज अधिकारी

Friday, April 6, 2012

Why Is North Korea Falling Back?-Article-37


किन पछाडि परेको छ उत्तर कोरिया?

विश्वमा रहेका केवल दुई कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु मध्येको एक क्युबाले राष्ट्रमा केन्द्र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सुस्त गतिमा नै भए पनि सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन आरम्भ गरेको छ। यसै गरि म्यानमार (बर्मा) मा पनि त्यहाँका शासक, जर्नेलहरुले नियन्त्रित किसिमले नै भए पनि राष्ट्रलाई लोकतन्त्र तर्फ उन्मुक गराउने चाँसो देखाएका छन। करिब पचास वर्षसम्म म्यानमारको शासन व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रमा राखेका सेनाका जर्नेलहरु प्रजातन्त्र नेत्री, आँग सान सु क्यीलाई थुना मुक्त गर्न बाध्य मात्र भएनन्, सत्ता साझेदारीमा सु क्यीलाई सहभागी गराउन समेत राजी भए। पन्द्र वर्षसम्म घरमै बन्दीको अवस्थामा राखिएको सु क्यीलाई सेनाको सरकारले हालै मुक्त गरेको हो। र गत आइतवार भएको संसदको चुनावमा सु क्यीले विजय हासिल गरेकी छिन। शान्तीका लागि नोवेल पुरस्कार (सन् १९९१) प्राप्त गरेकी सु क्यीको यो विजयलाई म्यानमारको सैनिक सरकारमा आएको लचकताको रुपमा हेरिँदै छ।
विश्व राजनीतिमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरु देखिए पनि विश्वको दोस्रो कम्युनिष्ट राष्ट्र उत्तर कोरियामा भने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन नगर्ने त्यहाँको कम्युनिष्ट सरकारले संकेत दिरहेको छ। सुस्त गतिमा नै भए पनि प्रजातन्त्र तर्फ उन्मुख हुनुको साटो कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थालाई झन कसिलो पार्न उत्तर कोरिया इच्छुक रहेको उसको व्यवहारबाट देखिएको छ। कोरियाको शासन व्यवस्थामा अहिले एउटै परिवारको पकड कायम छ। देशको शासन व्यवस्थामा एउटै परिवार (बाबु- किम इल सुङ्ग १९४८-१९९४, छोरा- किम जोङ्ग इल १९९४-२०११, र नाति- किम जोङ्ग –उन २९ डिसेम्बर २०११-हालसम्म) को बलियो पकड कायम हुनुले उत्तर कोरियामा प्रजातन्त्रको सम्भावना झनै टाढा हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थामा एउटै परिवारको पकड कायम रहनुमा जानकारहरु मुलुकको राजकीय सत्ताको नजिकमा बसेर फाइदा उठाउनेहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ठान्दछन। सत्ताको नजिकमा बसेर फाइदा उठाउनेहरु उत्तर कोरियामा लोकतान्त्रिक सरकार आएमा आफूहरु सक्तिशाली रहन नसक्ने हुनाले आफ्नो फाइदाका लागि किम इल सुङ्गको वंशलाई नै सदैव सत्तामा राख्ने प्रयत्न गरि रहेका छन र त्यसैको परिणामस्वरुप उत्तर कोरियामा राजकीय सत्ता बाबु पछि छोरा, अनि छोरा पछि नातिमा हस्तान्तरण भइ रहेको छ। एकटिंग जेनेरल सेक्रेटरी अफ द वरकर्स पार्टी र सुप्रिम कमान्डर अफ द पिपुल्स आर्मी रहेका किम जोङ्ग –उन को हातमा उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्था रहेको भएता पनि त्यहाँका उच्च अधिकारीहरु र खास गरी किम जोङ्ग –उनका काका जोंग सोंग टाइकको, उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थामा एक किसिमको नायवी रहेको विश्लेषकहरु भन्छन। राजनैतिक अनुभव पनि त्यति नभएका र उमेरले तीस वर्ष पनि न काटेका किम जोङ्ग –उनले राष्ट्रिय र अन्तर्ष्ट्रिय राजनीतिलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु कति कुसलतापुर्वक लिने छन त्यो त आउने समयले नै देखाउने छ। सत्ताको नजिककमा बसरे फाइदा उठाउनेहरुले गर्दा उत्तर कोरियालाई प्रजातन्त्रदेखि टाढा र गरीबीको झन झन नजिक पुर्याउने कार्य गरि रहेका छन।
कोरियाको विभाजन हुन, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको रुपमा, सन् १९४५ देखि नै शुरु भएता पनि कोरियन युद्ध (१९५०-१९५३) पछि भने कोरियाको विभाजन प्रष्ट किसिमले भएको थियो। विभाजन काल देखि अहिले सम्म पनि विभाजित यी दुई राष्ट्रहरुको सम्बन्ध चिसो रहँदै आएको छ।
उत्तर कोरियाको तुलनामा दक्षिण कोरियाले भने अभूतपूर्व रुपमा आर्थिक प्रगति गरेको छ। बजार अर्थ तन्त्र अँगालेको दक्षिण कोरिया, आर्थिक प्रगतिको हिसाबले, एशियाका बाघहरु (Asian Tigers) मध्ये एक पर्दछ। विश्वका ठूला पन्द्र अर्थ तन्त्र (Nominal GDP) मा दक्षिण कोरियाको स्थान १४ औ  रहेको छ  भने बलियो क्रय शक्तिको हिसाब ( purchasing power parity) ले दक्षिण कोरिया १२ औ बलियो राष्ट्र हो। यसै गरी G-20 major economies मध्येको एक हो। आर्थिक उदारीकरणको कारणले गर्दा दक्षिण कोरियाले अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक प्रगति गरेको छ भने उत्तर कोरियाको आर्थिक स्थिति दक्षिण कोरियाको तुलनामा ज्यादै पछाडि पर्दै गएको छ। उत्तर कोरियामा वहुसंख्यक जनता गरिब छन।
North Korea                          South Korea
Population           24,051,218 (2011 estimate)        48,875, 000 (2010 estimate)
GDP (PPP)
Total                  $45 billion (2008 estimate)  $1.556 trillion (2011 estimate)
Per capita           $2,400 (2011 estimate)                 $31,753
GDP (Nominal)
Total                   $32.7 billion (2011 estimate)  $1.163 trillion
Per capita           $1,800                                       $23,749
आफ्नो मुलुकले यस महिना ( अप्रिल २०१२) को १२ देखि १६ तारिखको बीचमा एक सेटेलाइट बोकेको एक रोकेट पृथ्वीको कक्षमा प्रक्षेपण गर्ने भनी उत्तर कोरियाले केही दिन पहिले घोषणा गरेको हुनाले उत्तर कोरिया अहिले चर्चामा छ। उत्तर कोरियाको यो घोषणाले खास गरि उसका दुई छिमेकी राष्ट्रहरु- दक्षिण कोरिया र जापानलाई निकै चिंतित तुल्याएको देखिएको छ। आफ्ना नेता किम इल सुङ्ग, जसले देशमा कम्युनिष्ट व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए, को १०० औ जन्म उत्सव मनाउने समय पारेर गर्न लागिएको यो प्रक्षेपणको उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहने भनी उत्तर कोरियाले उल्लेख गरेता पनि धेरै राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियाको यो भनाई माथि विश्वास गरेका छैनन। उत्तर कोरियाले गर्न लागेको यो कार्यको बिरोध जनाउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई खाद्य सहयोग गर्ने आफ्नो योजना स्थगित गरेको छ। जापानले त, उत्तर कोरियाको लामो दूरीको  रकेट, जुन उसले प्रक्षेपण गर्ने तयारी गर्देछ, को कुनै पनि भाग आफ्नो मुलुकको सीमा भित्र प्रवेश गरेमा त्यसलाई खसाल्ने घोषणा गरेको छ।
आफूहरुलाई सत्तामा जहिले पनि रहि नै रहन सहयोग पुर्याउने कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई जोगाउन कम्युनिष्ट नेताहरुले राष्ट्रियताको नारा जोड तोडका साथ उठाउने गर्दछन र जनतालाई जहिले पनि सत्रुहरुद्वारा खतरा छ, हुन सक्छ भनि कृत्रिम डर देखाई रहेका हुन्छन। जनता र राष्ट्रलाई मनोवैज्ञानिक र भौतिक रुपमा युद्धका लागि तयार पारि रहेका हुन्छन र अर्कोतिर आफूहरु ढुक्क सँग सत्तमा बस्छन, जनतालाई राष्ट्रियताको विषयमा अल्मल्याएर। यस्तो नीति चिनले परित्याग गरे पनि उत्तर कोरियाले भने त्यागेको देखिँदैन। तर यो विश्व बजारीकरणको युगमा उत्तर कोरियाले कृत्रिम सत्रुहरु खडा गरेर जनतालाई अल्मल्याउनुको साटो देशलाई, लोकतान्त्रिक परिक्रियाको माध्यमद्वारा, आर्थिक प्रगतिको दिशा तर्फ अग्रसर गराए हुन्थ्यो।

विश्वराज अधिकारी