Friday, September 27, 2013

What are the bases for candidate's popularity? Article 105

के के हुन त उम्मेदवारका लोकप्रियताका आधारहरु?

संविधानसभा निर्वाचनको मिति नजिकिंदो परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनसंग सम्बन्धित विषयहरु- चुनावमा सहभागिता, उम्मेदवार घोषणा, घोषणा पत्र निर्माण, प्रचार प्रसार आदिमा बढाएको सकृयता हेर्दा नेपालमा निर्वाचन होला भन्ने निश्चितताको स्तर माथि बढ्दै गइ रहेको छ र साथै मुलुकले यो पटक त अवश्य पनि संविधान पाउने छन भन्ने राष्ट्रिय आशा पनि सुक्न थालेको अवस्थाबाट विस्तारै हरियो हुँदै जान थालेको छ। हुन त अब बन्ने संविधानसभाले अवश्य पनि संविधान निर्माण गर्ला भनी विश्वास गरि नै हाल्ने कुनै ठोस आधार भने देखिएको छैन, दलहरुको विगतका क्रियकलाहरुको मूल्यांकन गर्दा। र त्यसरी आधार नदेखिनुको प्रमुख कारण भने, अब पुन निर्माण हुने संविधानसभामा तिनै पुराना राजनैतिक खेलाडीहरुले मैदानमा प्रवेश पाउनु हो, खेल उनीहरुको बीचमा नै हुनु हो। यी तिनै राजनैतिक खेलाडीहरु हुन जसले  विगतमा लामो, उराठ लाग्दो, घिर्णित खेल खेलेर, अति मूल्यवान खेललाई अनिर्णित (संविधान न दिएर) पारेर हिँडेका थिए। राष्ट्रको महत्वपूर्ण समय र साधन वरवाद गरेर हिंडेका थिए। गैर जिम्मेबारीपनको दुर्लभ नमूना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस कार्यको लागि नेपाली इतिहासले भने उनीहरुलाई सदैव याद गर्नेछ।
 चुनाव हुने वातारण जुन किसिमले बलियो बन्दै गइ रहेको छ, चुनावमा तिनै पुराना, हारेका, थाकेका, झगडिया, कुटिल, स्वार्थी खेलाडिहरु फेरि निर्वाचित भएर आउने संकेत मिल्न थालेको छ, यो पार्टीबाट यो उम्मेदवार हुने, त्यो पार्टीबाट त्यो उम्मेदवार हुने भनी चर्चा परिचर्चा सुन्दा, हेर्दा। निष्पक्ष, निस्वार्थी, इमान्दार र कुनै दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिहरु, चुनावी चर्चामा, संविधान सभा सदस्य उम्मेदबारको रुपमा उदाउन थालेको छैनन्, जुन ज्यादै दुखद पक्ष हो। अर्को कुरा, दल भित्र बाट पनि विवादमा नपरेका, स्वच्छ छवि भएका, निस्वार्थी, विकासप्रति कटिवद्ध व्यक्तिहरुको नाम उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा आउन सकि रहेको छैन। दलका प्रमुख एवम् प्रभावशली नेताहरुले त्यस किसिमक व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा उठाएर आफ्नो शक्ति कमजोर बनाउन चाहि रहेका छैनन्। उनीहरु योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई उम्मवेदवार नबनाई केवल आफूहरु र आफूहरुले पत्याएका, दलप्रति नभइ नेताप्रति वफादार रहने आसेपासेहरु लाई प्रत्यासी बनाउने दाउपेंचमा लागेका छन, जुन अर्को दुखद पक्ष हो।
छापाहरुमा केही खबर, चर्चा परिचर्याहरु यस्ता पनि आएका छन, जसमा दलका हर्ताकर्ता (प्रभावशाली नेता) हरुले यो पटकको चुनावमा युवाहरुको सहभागिता ठूलो संख्यामा गराउने अर्थात चुनाव लड्न आ-आफ्नो दलबाट युवाहरुलाई बढी भन्दा भढी टिकट दिने उल्लेख गरिएका छन्। यो एक किसिमको चुनावी रणनीति हो, पुराना नेताहरुले नया नेताहरु निर्माण गर्न देखाएका सदासयता होइन। युवाहरुको सहभागिता बढाउने नाममा दलका प्रभावशाली नेताहरुले युवाहरु मध्येका आफ्ना गुटका विश्वास-पात्रहरुलाई निर्वाचनमा विजयी तुल्याएर आफ्नो पक्ष बलियो तुल्याउने एक प्रकारको कुटिल चाल हो, यो। अर्को, र अति महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने नेपालको वर्तमान जनसंख्याको ढाचामा युवाहरुको प्रतिशत अधिक छ। मतदाताहरुको उमेर हेर्दा, १८ देखि ४० वर्षका मतदाताहरु कुल मतदाताको प्रतिशत ३८ छन्। यस किसिमको परिस्थितिमा युवाहरुको मतले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारण युवाहरुलाई रिझाउन वा लोभ्याउन पनि दलका प्रभावशाली पुराना नेताहरुले चुनावमा युवाहरुलाई ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने उदघोष गरि रहेका छन, जुन उनीहरुको बाध्यता हो, उनीहरुको महानता होइन। पुराना नेताहरुले महानता देखाउन खोजेको हो भने, स्वार्थी राजनीति होइन देश र जनताको आर्थिक विकासमा समर्पित हुने इच्छा राखेको हो भने, चुनावमा भाग नलिने घोषणा गर्न सक्नु पर्दछ, राजनीतिबाट सन्यास लिएर सामाजिक कार्यमा लाग्नु पर्दछ। सत्ता प्राप्तिका लागि गर्ने राजनैतिक व्यवसाय बन्द गर्नु पर्दछ।
 जे जस्तो किसिमको उद्देश्यका साथ होस तर युवाहरुलाई ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्नु राम्रो पक्ष् हो। राष्ट्रिय जनसंख्यामा युवाहरुको प्रतिशत बढी भएकोले उनीहरुले प्रतिनिधित्व पनि ठूलो संख्यामा गर्न पाउनु पर्दछ। युवाहरुमा नया नया काम, समन्वयात्मक ढंगमा, जोश र जाँगरका साथ गर्ने क्षमता हुन्छ पनि। तर महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने कुनै दलको नेता, युवा हुँदैमा, उ चुनावमा निर्वाचित हुँदैमा, उसले इमान्दारी र निष्पक्षताका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारंटी गर्न सकिंदैन। युवा हुनु नै आर्थिक विकासप्रति समर्पित हुनुको बलियो प्रमाण-पत्र होइन। तर जुन सुकै उमेरको व्यक्ति, जुन सुकै राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएको किन न होस, यदि उ इमान्दार र निष्पक्ष छ भने त्यस किसिमको व्यक्ति निर्वाचित भएमा उबाट देश र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारंटी भने गर्न सकिन्छ। व्यक्ति निष्पक्ष र इमान्दार हुनु नै उ देश र जनताको आर्थिक विकासप्रति समर्पित हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारंटी हो, प्रमाण हो।
संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको बेलादेखि नै राष्ट्र र सामान्य जनता कमजोर तर दल र तिनका नेताहरु बलियो हुँदै आएको स्थिति थियो र त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि कायम नै छ।  दलका नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार कहिले कता कहिले कता पुर्याए। केही सीमित नेताहरुको वरि परि नै राष्ट्रिय राजनीतिले चक्कर काट्यो र अहिले पनि काटि रहेको छ। देशको आर्थिक प्रगति सुस्त हुन पुग्यो, राजनीति त अन्यौलपूर्ण भयो नै। अब भने त्यस्तो स्थितिको अनत्य हुनु पर्दछ। दल र तिनका नेताहरु होइन सामान्य जनता बलियो हुनु पर्दछ, अब यो समयमा। राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ। राष्ट्र र जनतालाई बलियो बनाउने प्रमुख माध्यम भनेको संविधानसभाको निर्वाचनमा असल, निस्वार्थी र इमान्दार उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउनु हो। यो मूल्यवान औसरलाई नेपालीहरुले गुमाउनु हुँदैन। केवल दाउँपेंच मात्र खेल्ने किसिमका दलहरुका दाउँपेंचमा पर्न हुँदैन। उनीहरुका कोरा आदर्शवादी, असफल सिद्धान्तवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक, भेवभावपूर्ण कुराहरुमा लाग्नु हुँदैन।
मतदाताहरुले कसलाई भोट दिने भनी उम्मेदवारहरुमा हेर्नु पर्ने गुणहरुमा दुईवटा गुणहरु प्रमुख रुपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ, वर्तमानको अन्यौलपूर्ण राजनीतिको समाप्ति गर्न अनि देशलाई आर्थिक विकासको पथमा तिब्र गतिमा दौडाउनका लागि। ती दुई गुणहरु हुन- १. निस्वार्थी र इमान्दारीता   . आर्थिक नीतिप्रतिको स्पष्टता।
उम्मेदवार यो वा त्यो राजनैतिक दलको हो, उम्मेदवारले यो जाति वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दछ, उम्मेदवारले यस किसिमको राजनैतिक सिद्धान्तमा आस्था राख्दछ भन्ने जस्ता कुराहरुलाई अब उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा लिनु हुँदैन। उम्मेदवारको प्रमुख योग्यता भनेको उसमा इमान्दारी हुनु हो। इमान्दार व्यक्ति कुनै दल भित्र वा वाहिर भए पनि उसले देश जनताको हितमा काम गर्छ। कुनै व्यक्तिले म इमान्दार हो भनी प्रचार गर्दैमा उ इमान्दार हुन्छ नै भन्ने पनि छैन। उसको इमान्दारी उसको व्यवहारद्वारा देखिएको हुनु पर्दछ। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराहरुलाई होइन उसले के गर्दछ भन्ने कुराहरुलाई उप्रतिको विश्वनीयताको आधार बनाउनु पर्दछ।
उम्मेदवारको आर्थिक नीतिप्रतिको स्पष्टता अर्को तर ज्यादै महत्वपूर्ण योग्यता हो। उम्मेदवारलाई आर्थिक क्षेत्रको राम्रो जानकारी छ कि छैन, आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि उसंग कस्ता कस्ता सोंच एवं कार्यक्रमहरु छन, आफ्ना ती कार्यक्रमहरुलाई उसले कुन किसिमबाट सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ, साधनहरु कसरी जुटाउने लक्ष्य राखेको छ,  तोकिएको अवधि (पाँच वा सात वर्ष) भित्र आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता आर्थिक विकासहरु भएको हेर्न खोजेको छ, गरिबी निवारण र विपन्न जनताको आर्थिक विकासका लागि उसंग कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु छन्, आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्न उसले के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने सोंच राखेको छ, जस्ता कुराहरुमा उम्मेदवारको धारणा कस्तो छ भनी थाहा पाउन आवश्यक छ। यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुलाई उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ, राजनैतिक विषयहरुलाई महत्व नदिएर। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भइ सकेको परिप्रेक्ष्यमा अब राजनैतिक मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउनु हुँदेन। आर्थिक विकास भए भने अन्य विषयहरु स्वत सुधारको दिशातर्फ उन्मुख हुने छन। इमान्दारीपूर्व देश र जनताको आर्थिक विकास गर्ने इच्छा शक्ति हुनु नै उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा स्थापित हुनु पर्दछ।
 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने वर्तमान युगसंग मेल खाने आर्थिक नीतिप्रति वा खुला बजार एवं आर्थिक उदारीकरणप्रति उम्मेदवारले विश्वास गर्दछ कि गर्दैन, त्यसलाई पनि उम्मेदवारको योग्यता जाँच्ने कसीको रुपमा लिनु पर्दछ। संकुचित र परम्परागत आर्थिक नीति राख्ने, धनी र गरीब सत्रुताका दुई पक्षहरु भनी हेर्ने, संपत्तिमा राज्यको नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने, सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपले आर्जन, लगानी र संचय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने जस्ता जन प्रतिनिधिबाट न मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्छ न त गरिबहरुको कल्याण नै हुन सक्छ, यो विश्व बजारीकरणको युगमा। गरिबहरुको आर्थिक हित गर्न खोज्नेले उदार र खुला अर्थ नीतिमा विश्वास गर्नै पर्दछ, यसको विकल्प छैन।  
अब भने, म यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु किनभने यो मैले चाहेको दल, समुदायको व्यक्ति हो, यसले यस किसिमको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ, यसले हाम्रो जात जातिको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मानसिकताबाट आम मतदाताहरु बाहिर आउन आवश्यक छ। होइन, यही मानसिकताबाट ग्रसित भएर मत हाल्ने हो, नेता निर्वाचित गर्ने हो भने तिनै नेताहरु वा तिनका विश्वास-पात्रहरु पुन निर्वाचित भएर आउने छन् र मुलुकको राजनैतिक र आर्थिक स्थितिलाई अझै पचास वर्ष पछाडि पुर्याउने छन, विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेता पनि। यस्तो भएमा, जनताले, मुलुकको अति सुस्त आर्थिक विकासका लागि नेताहरु र उनीहरुद्वारा निर्माण गरिने राजनीतिलाई दोष दिने ठाउँ रहने छैन। अशल जन प्रतिनिधि छनौट गर्ने औसर गुमाएर राजनीतिलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याएको जवाफदेहिता जनताले पनि लिनु पर्ने हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 27, 2013

Friday, September 20, 2013

How Long Will the Nepalese Economy Remain in Such Situation? Article 104

कहिलेसम्म राख्ने नेपालको अर्थ तन्त्रलाई यस्तो अवस्थामा?

अर्थ न बर्थ, बेला न कुबेला दिल्लीतिर दौडेर नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई जसरी अति भारतमुखी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्, त्यस्तै गर्दै छन नेपालको अर्थ तन्त्रलाई अति भारत मुखी तुल्याउनमा। नेपालको अर्थ तन्त्र जति बढी भारत मुखी हुँदै जाने छ, नेपालमा, खास गरी अति बिपन्न वर्गको आर्थिक जिवन त्यसै अनुपातमा, निश्चित रुपमा, झनै कष्टकर हुँदै जाने छ। कृषि र उद्योगका क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर परेर रोजगारीको क्षेत्र झन झन संकुचित हुँदै जाने छ। रोजगारीको क्षेत्र अति संकुचित हुँदै गएको स्थिति त अहिले पनि छ तर लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशतर्फ लागेको हुनाले नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले बिकराल रुप लिन पाएको छैन। ठूला ठूला सामाजिक र राजनैतिक समस्याहरु देखिएका छैनन्। यसै गरी नेपालीहरुले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले नेपाली अर्थ तन्त्रलाई जरजर हुनबाट रोकेको छ।
नेपालको अर्थ तन्त्र सुस्त गतिमा तर ज्यादै नै भारतप्रति आश्रित हुँदै गइ रहेको छ। नेपालको अर्थ तन्त्र भारतप्रति ज्यादै आश्रित हुँदै गएको संकेत नेपालमा, केही हप्ता पहिले अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अप्रत्यासित किसिमले बढ्नुले दिएको थियो। नेपालमा डरलको मूल्य नेपाली बजारहरुमा डलरको माग बढेर नभइ भारतमा डरलको माग बढेर, नेपालमा पनि डलरको मूल्य बढ्न पुगेको थियो। भारतमा डलरको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा पनि डलरको मूल्य वृद्धि हुने सर्व विदित कुरा हो। भारतमा, केही महिना पूर्व (May 2013) देखि, भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा तल झर्ने क्रम शुरु भएको थियो र पछिल्लो समयमा आएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य डरको तुलनामा २० प्रतिशतले कम भएको थियो। डलरको मूल्यमा भएको त्यस किसिमको वृद्धिले गर्दा भारतमा निर्यात महँगो हुन पुगेको थियो। अर्कोतिर तिब्र औद्योगिक विकासको पथमा लम्की रहेको भारतलाई निर्यात गर्न, कच्चा पदार्थ ठूलो परिणाममा आयात गर्नु पर्ने र कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्न डलर आफूले खोजेको परिमाणमा हुनु पर्ने बाध्यताले पिरोलेको थियो, र त्यो समस्या अहिले पनि कामय नै छ। यसै गरी चालु खाता घाटा (current account deficit) को स्थितिले पनि भारतलाई उत्तिकै पिरोलेको थियो।  
गत मार्च महिनामा भारतको केन्द्रीय बैंकले केही निश्चित प्रकृतिका पूँजी खाताहरुबाट परिवर्तीय विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजान केही सर्तहरुको पालना गर्नु पर्ने घोषणा गरेको थियो। भारतको त्यस किसिमको घोषणाबाट विदेशी लगानी कर्ताहरु ससंकित भए, अनि आफ्नो लगानी भारतीय अर्थ तन्त्रबाट झिक्न शुरु गरे। विदेशी लगानीकर्ताहरुको त्यस किसिमको कार्यले गर्दा भारतमा एकतिर डलरको कमी हुने सिलसिला शुरु भयो भने अर्को तिर डलरको मूल्य वृद्धि हुने क्रम पनि।  अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले त्यस अवधिमा (गत जुन महिनादेखि) करिब १२ बिलियन डलर, जुन शेयर र ऋणको रुपमा रहेको थियो, भारतीय बजारहरुबाट बाहिर झिके। एकथरि विश्लेषकहरुको भनाईमा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले त्यसरी भारतबाट लगानी झिक्नुको कारण भारतीय अर्थ नीतिमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनले मात्र होइन। अमेरिकी अर्थ तन्त्रमा देखिन थालेको सुधारले पनि अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई अमेरिकी बजारहरुमा लगानी गर्न आकर्षित गरेको हुन सक्छ। र त्यसै कारणले गर्दा उनीहरुले आफ्नो लगानी भारतीय बजारहरुबाट झिकेको हुन सक्छन्।
भारतीय अर्थ तन्त्रको आकार र क्षमता दुबै ठूलो भएकोले भारतले आफ्नो अर्थ तन्त्रमा आएको यस्तो उथल पुथललाई प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र गर्यो पनि। र व्यवस्थित गर्ने थप कार्यहरु अहिले पनि जारी छ। हुन पनि भारतको अर्थ तन्त्र पहिले भन्दा निकै बलियो छ, अहिलेको यो स्थितिमा।  पहिले भारतको संचिती (reserves) ले केवल १५ दिनको आयात धान्न सक्थ्यो। तर अहिले भारतको संचितीले सात महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ। भारतको अर्थ तन्त्र मजबूत भएकोले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले भारतले गर्न सक्यो। के नेपालले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्ला त, नेताहरुले नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्र प्रति झनै बढी आश्रित पार्दै लगेको परिप्रेक्ष्यमा?
नेपाली अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यति बढी निर्भर हुन पुगेको छ कि भारतको अर्थ तन्त्रमा हुने सानो सानो परिवर्तनले पनि नेपाली अर्थ तन्त्रलाई ठूलो मात्रामा प्रभाव पार्दछ। अर्कोतिर, नेपालको तुलनामा भारतीय अर्थ तन्त्र यति बलियो छ कि नेपालमा हुने अर्थ नीतिसम्बन्धि ज्यादै ठूलो परिवर्तनले पनि भारतलाई खासै असर पर्दैन। तर भारतमा हुने सानो सानो अर्थ नीति सम्बन्धी परिवर्तनले नेपालको अर्थ तन्त्रलाई हल्याई नै दिन्छ। भारतीय बजारमा डलरको मूल्य बढ्नुले नेपालमा पनि डलरको मूल्य त्यसै किसिमले बढ्नु एक प्रतिनीधि उदाहरण मात्र हो, यस्ता थुपै उदाहरणहरु छन जसले यस कुराको पुष्टि गर्दछ कि नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसँग एक किसिमले बाँधिन पुगेको छ। यस्तै अर्को उदाहरणले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ र त्यो हो भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपाली बजारहरुमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन पुग्नु।
नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसँग, एउटा सानो डुंगा एउटा ठूलो पानी जहाजसँग, एउटा लामो फलामे रडले बाँधिए जस्तो स्थितिमा छ। एक ठूलो पानी जहाजको रुपमा रहेको भारतीय अर्थ तन्त्रमा एक अति नै सानो कंपन आएमा पनि सानो डुंगाको रुपमा तर ठूलो डुंगासँग बाँधिएर रहेको सानो डुंगा रुपी नेपालको  अर्थ तन्त्रमा ठूलो हलचल नै उत्पन्न हुन पुग्दछ। त्यो हलचललाई नेपालले धान्न नै गार्यो पर्दछ। जबकी सानो डुंगा (नेपाल) मा भएको ठूलो भन्दा ठूलो हलचलले पनि ठूलो पानी जहाज (भारत) लाई खासै असर पर्दैन। नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यसरी अति नै निर्भर हुँदै जाने स्थितिलाई नेपालमा आएको गणतन्त्रले झनै बल पुर्यायो। २०४६ सालमा उदाएका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले भन्दा २०६३ सालमा उदाएका गणतन्त्रवादी नेताहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै बढी भारतमूखी पार्दै लगे। उनीहरुका राजनैतिक क्रियाकलापहरुले नेपाली अर्थ तन्त्रलाई झनै बढी भारतमुखी पार्दै लग्यो। तर आश्चर्य त यस कुराको छ कि राष्ट्रवादी नारा चर्को चर्को स्वरमा गणतन्त्रवादी नेताहरुले नै लगाउँछन, गरिबहरुको हितको बढी कुराहरु उनीहरुले नै गर्छन, अरु राजनैतिक दलका नेताहरु भन्दा। 
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पहिले वा भनौ पंचायत कालमा नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसंग यसरी, अति नै बाँधिएर रहेको स्थितिमा थिएन। नेपालबाट ठूलो परिमाणममा धान, चामल, लगायत अन्य खाद्यान्न भारत तर्फ निर्यात हुन्थ्यो। यसै गरी तरकारी फलफुल पनि निर्यात हुन्थ्यो। धान चामलको निर्यातलाई सरल र प्रभावकारी पार्न सरकारी प्रयासमा नै नेपालमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना भएको थियो। पंचायतकालमा नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन केही ठोस प्रयासहरु भएका थिए।
नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक छ, गरिबहरुको हितमा कार्य गर्ने हो भने, देशको आर्थिक विकासका लागि साँच्चिकै गंभिर भएको हो भने। हुन त अहिले प्रत्येक देश विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने अनिवार्यता छ। त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल छिमेकी मुलुक, भारतप्रति आर्थिक रुपमा केही मात्रामा निर्भर हुनु धेरै ठूलो कुरा होइन। फेरि नेपाल र भारत बीच सयौं वर्षदेखिको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। अहिले पनि नेपालका हिन्दुहरु पितृहरुको श्राद्ध गर्न गया, वनारस, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जस्ता पवित्र तिर्थस्थलहरुमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा जान्छन,  उत्तरको छिमेकी मुलुकमा जाँदैनन्, सो प्रयोजनका लागि। ठूला ठूला कम्युनिष्ट नेताहरु पनि सो स्थानतिर सोही प्रयोजनका लागि जान्छन, त्यस तर्फ जाने उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ता एवं जनतालाई अरु नै कुनै रहेको भनेता पनि। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अविछिन्न रुपमा, सदियौंदेखि सुमधुर र प्रगाढ रहँदै आएको छ, बेला बेलामा नेपाल र भारत दुबैतिरका नेताहरुले आफ्नो राजनैतिक फाइदका लागि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजेको घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जनस्तरमा कहिले पनि कटुटतापूर्ण भएको छैन। आधा सतकको जिवनकालमा यो स्तम्भकारले त्यस्तो स्थिति कहिले पनि देखेको छैन। यो तथ्य भारतका नीति निर्माताहरुले राम्रो गरी मनन गर्न आवश्यक छ, खास गरी नेपाल सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने साउथ ब्लकमा बस्नेहरुले।
नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको लामो र अव्यवस्थित खुला सीमाना छ, भारतबाट नेपाल (सडक मार्गबाट) पस्ने र नेपालबाट भारत पस्नेहरुको जुन किसिमले कुनै पनि किसिमको अभिलेख राख्ने दुबै तिर व्यवस्था छैन, दुबै देशका नागरिकहरुले एक अर्काको देशमा आवत जावत गर्न कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र (जसमा नाम, ठेगाना, भ्रमण उद्देश्य उल्लेख भएको होस) सीमामा पेश गर्नु पर्नै बाध्यता छैन, आदि जस्ता व्यवस्थाहरुले भने नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा र साथै दीर्घकालिन रुपमा समेत निकै ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। आर्थिक प्रभाव केही मात्रामा भारतलाई पनि परेको छ, तर भारतीय अर्थ व्यवस्था विशाल भएको हुनाले त्यो प्रभावले खासै असर भने पार्दैन।  
नेपालको आर्थिक विकासका लागि, नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अति प्रभावबाट मुक्त राख्न गर्नु पर्ने कार्यहरु धेरै छन। तर पहिलो चरणमा भने नेपालबाट भारत तर्फ जाने र भारतबाट नेपाल तर्फ आउनेहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्तो परिचय पत्र सीमानामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ जुन परिचय पत्रमा सीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, भ्रमणको उद्देश्य र बस्ने अनुमानित अवधि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको होस र त्यो परिचय-पत्र सरकारी कार्यालयले जारी गरेको होस।  
सीमा प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्थाले दुबै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। सीमा वारपार हुने अनेक किसिमका अपराधहरु नियन्त्रण हुनुका साथै आवत जावत पनि व्यवस्थित हुन पुग्छ। दुबै देश बीच रहेको सम्बन्ध झनै बलियो र सुमधुर हुन पुग्छ।
केही महिना पहिले (असार २०७० ) भारतको उत्तराखण्ड, जसलाई ‘देवक्षेत्र’ पनि भन्ने गरिन्छ, मा ठूलो बाढी आएको थियो। खास गरी केदारनाथ क्षेत्रको भूस्खलन र बाढीले त्यस क्षेत्रका पहाडी धार्मिक मार्गहरुलाई ज्यादै बढी क्षति पुर्याएको थियो। महाविप्ति नै आएको थियो। नेपालबाट तिर्थाटन र श्रम गर्ने उद्देश्यले त्यस तर्फ जाने नेपालीहरु त्यस महाविप्तिमा परेर कुन संख्यामा हताहत भए भन्ने कुराको कुनै भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन। जबकी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु मजदूरी एवं तिर्थाटन गर्ने उद्देश्यले भैरहवा, बीरगंज, बिराटनगर, काँकडभिट्टा लगायत अन्य सीमा क्षेत्रहरु बाट भारतको सो स्थानमा पुगेका थिए। बद्री-केदार रुटमा काम गर्ने भरिया, डोले, तथा अन्य किसिमका श्रम गर्ने व्यक्तिहरु लगायत तिर्थाटनमा रहेका करिब एक हजार नेपालीहरु सम्पर्क विहीन रहेको भनी उल्लेख गरिएको थियो, त्यस बेला। नेपाल र भारत दुबैतिर सीमा वार पार गर्नेहरुको कुनै पनि किसिमको अभिलेख न रहेकोले त्यस महाविप्तिमा कति नेपालीहरु हताहत भए, त्यसको कुनै आधिकारीक प्रमाण छैन। तर सीमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा परिचर-पत्र देखाउने व्यवस्था भइ दिएको भए त्यस्तो स्थिति आउने थिएन।
संक्षिप्तमा, नेपाल भारत बीच हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित पार्न, परिचय-पत्रद्वारा मात्र दुबै देशका नागरिकहरुले सीमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले, नेपाल र भारत दुबै देशको आर्थिक विकास मात्र होइन, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। 

विश्वराज अधिकारी
(Friday,September 20, 2013)