Will the Economic Summit Attract Investment?-Article-114

शिखर सम्मेलनल  गर्दैमा लगानी बढ्ला त?

यो लेख तयार पारिरहँदा राजधानीमा लगानी बढाउने उद्देश्यले “नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन” (Nepal Economic Summit) शुरु भएको छ।  र यो लेख पाठकहरु समक्ष पुग्दासम्ममा भने उक्त सम्मेलन समाप्त भइ सकेको हुनेछ।

यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य संसार भरिका, लगानी गर्न इच्छुक मुलुक एवं तिनका नागरिकहरुलाई नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त (राम्रो मुनाफा दिने) मुलुक रहेको भनी सूचित गर्नु एवं लगानीकर्ताहरुको हितको रक्षा गर्न (लगानीकर्ताहरुलाई अनुकूल हुने किसिमको नियम कानून निर्माण एवं संसोधन समेत गर्न पनि) नेपाल तत्पर रहेकोले निसंकोच लगानी गर्न आग्रह गर्नु रहेको छ। साथै सो सम्मेलनमा भाग लिन आएका, अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका विद्वान, अर्थशास्त्री, व्यापारी तथा उद्यमीहरुको ज्ञान र अनुभवबाट नेपालले केही सिक्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। यसै गरी नेपालमा आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी तिब्र बनाउन सकिन्छ भनी सम्मेलनमा उपस्थित विज्ञहरु बीच हुने छलफल एवं अन्तरक्रियाबाट नेपालका सम्बन्धित पक्षहरुले केही सिक्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, थाइलैण्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, बंगलादेश आदि मुलुकुका अर्थशास्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार, एवं सफल व्यापारीहरुले सो सम्मेलनमा भाग लिने भनी उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारसँग समन्व गरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघ (FNCCI) द्वारा आयोजना गरिएको यो आर्थिक शिखर सम्मेलनमा नेपालका पर्यटन, कृषि एवं ऊर्जा जस्ता लगानीका लागि आकर्षक कहलिएका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न खास किसिमबाट आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के  छ भने यस किसिमका क्रियाकलाप (आर्थिक सम्मेलन आदि) हरु गरेर, ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा निर्धन मुलुकबाट विकासशील मुलुक तुल्याउने लक्ष्य राखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरुबाट प्रचार समेत गरिएको छ। 

वहु प्रचारित यो सम्मेलन  यही फेब्रुअरी २४ देखि २६ सम्म चल्ने भनी पत्रिकाहरुले उल्लेख गरेका छन्। र यो खबरलाई संसारका विभिन्न समाचार माध्यमहरुले महत्व दिएर छापेका छन पनि। यो शिखर सम्मेलन सम्बन्धि समाचार याहु न्युज (Yahoo News), चाइना डट अर्ग डट सियन, द टाइम्स अफ इन्डिया आदि जस्ता समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित भएको देख्न सकिन्छ। यस किसिमबाट विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा नेपालमा आर्थिक शिखर सम्मेलन हुने जानकारी आउनु सुखद कुरा हो। यो राष्ट्रिय महत्वको विषय, जसले प्रत्यक्ष रुपमा आम नेपालीहरुको आर्थिक हितसँग सरोकार राख्दछ, ले राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट महत्व पाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो। यस किसिमका सम्मेलनहरुले सफलता पाएमा मुलुकको आर्थिकमा विकासमा तिब्रता आउन सक्छ। मुलुकको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता लिएमा अति निर्धन नेपालीहरुको जीवनमा पनि आर्थिक खुसहाली आउन सक्छ। त्यस कारण यस किसिका आर्थिक सम्मेलनहरु हुनेखाने मात्र होइन, निर्धन, निमुखा नेपालीहरुको लागि पनि चाँसोको विषय हुन सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ के यस्ता सम्मेलनहरु आयोजना गर्दैमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न उत्प्रेरित होलान त? के उनीहरु पैसा बोकेर निर्धक्क भएर नेपालमा उद्योग वा व्यापार संचालन गर्न  आउलान त? अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल उनीहरुको लागि लगानी गर्न के कारणले आकर्षक होला? के यस्ता आर्थिक सम्मलेनहरु केवल नेताहरुका हवाई कल्पनाका निरन्तरता हुन? वा केवल नेपालीहरुलाई आश्वासनले पेट भराउने अर्को तरिका हो?

नेपालमा यस किसिमका सम्मेलनहरु पहिले पनि नभएका होइन। खास गरी २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि यस किसिमका अनेक सम्मेलनहरु भए तर ती सम्मेलनहरुले “आया राम गया राम” भन्दा बढी केही प्रभाव छाड्न सकेनन्। उल्टो नेपाल, विदेशी लगानीर्ताहरुका लागि आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्न सकेन। स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि लगानी गर्न हतोत्साहित भए। स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले उद्योगको क्षेत्रमा र दीर्घकालिन लगानी कम पार्दै लगे। दीर्घकालमा कम फाइदा हुने क्षेत्र- व्यपार (बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, भवन निर्माण आदि आदि) मा लगानी गरे। माओबादी संघर्ष अवधि (२०५२-२०६२) नेपालमा लगानीको हिसाबले त अति नै प्रतिकूल रह्यो। २०६३। ६४ को परिवर्तनले पनि लगानी बढाउनमा कुनै योगदान पुर्याउन सकेन। कमजोर र अस्थिर सरकारहरुले विदेशी एवं स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेनन्। २०५२ पछिको स्थितिमा, नेपाली राजनीतिमा कम्युनि्ष्टहरुको बढ्दो प्रभाव देखेर विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न डराए। कम्युनि्ष्ट सरकारहरुले उनीहरुको लगानीमा कुनै किसिमको आँच न पुर्याउने, नेपालमा कमाएको पैसा सजिलै आफ्नो देशमा लग्ने दिने भन्ने कुरामा विदेशी लगानीकर्ताहरु आश्वस्त हुन सकेनन्। 

जहिले पनि निराशाका कुराहरु गरेर विकासका सम्भावनाहरु बारे नसोंच्नु पनि एक किसिमको जडता हो। समय धेरै बदलिएको छ। यो समय बिन्दुमा, नेपालीहरुले निर्थक संघर्षहरुको  चर्को मूल्य चुकाएर धेरै सिकि सकेका छन्। नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव घट्टो स्थितिमा छ। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने दलहरु- नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार छ। कारखानाहरु बन्द गरेर कारखानाको मालिक भन्दा मजदूरहरुलाई बढी नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ गरिब जनताले बढी बुझेको स्थिति छ। निजी क्षेत्र एवं सरकार, दुबै, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुनै ठोस किसिमको पाइला चाल्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा छ। यस किसिमका तत्वहरुद्वारा सृजिएको स्थितिले नेपालमा विदेशीहरुको पूँजि ल्याउन सक्ने देखिन्छ। अर्को शव्दमा भन्ने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी हुन सक्ने सम्भावना रहेको भनी आशावादी हुन सकिन्छ।

विदेशीहरुले लगानी गर्नका लागि नेपालमा तीनवटा स्थितिहरु हुन नितान्त आवश्यक छ, अनेक किसिमका सभा, सम्मेलन, कोष्ठि, छलफल, चिन्तन-मननको आयोजना गर्नु भन्दा पनि। निम्न तीनकुराहरुमा राजनैतिक दल एवं जनताले ध्यान दिन आवश्यक छ, विदेशी लगानी भित्र्याउन सार्थक प्रयास गरिएको हो भने। यी तीन कुराहरु नै नेपालका लागि आर्थिक विकासका जग हुन। जग स्थिर र बलियो भएमा मात्र ठूलो भवन बनाउन सकिन्छ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेस र एमाले, दुबै  राजनैतीक दलहरु  नेपालको आर्थिक व्यवस्था (Economic System) को सम्बन्धमा प्रष्ट हुनु पर्यो, वर्तमानको  ढुलमुले स्थितिबाट बाहिर आउनु पर्यो।  अहिले पनि न त नेपाली कांग्रस न त एमालेले आफू पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको प्रष्ट गरी भन्न सकेको छ। गरिब जनता सामु जाँदा नेपाली कांग्रेसले आफू समाजवादको पक्षधर रहेको  उल्लेख गर्दछ भने एमालेले कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दछ। यसै गरी उद्योगपति एवं व्यापारी सामु जादा नेपाली कांग्रेस एवं एमाले दुबैले आफूहरु पूँजीवादी अर्थव्यवस्थको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्छन। यस किसिमको ढुलमुले व्यवहारले गर्दा यी दुबै दलहरुको पूँजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिको अडान प्रस्ट र विश्वासिलो हुन सकेकको छैन। परिणामस्वरुप विदेशी लगानी भित्रिने किसिमको नियम कानूनको तर्जुमा हुन सकेको छैन। लगानी मैत्री नियम कानूनहरु नबनेकोले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आश्वस्त हुन सकि रहेका छैनन्। अझै डराएका नै छन्।

दोस्रो, विदेशी लगानी हुने वातावरणको निर्माण गर्ने पट्टि राज्य र सरकार, दुबै कस्सिएर लाग्नु पर्यो। कुनै पनि व्यापारी पैसाप्रति आकृ्ष्ट भएर वा पैसालाई महत्व दिएर नै व्यापारतिर लागेको हुन्छ। कुनै पनि व्यापारीले व्यापार गरेर जोगी बन्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन। बढी भन्दा बढी धन कमाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसकारण उसको धनको वृद्धि हुने सुनिस्चितता नभए सम्म उसले लगानी गर्देन। अझै दीर्घकालीन लगानी त झनै गर्देन। त्यसकरण कुनै पनि लगानीकर्ता, स्वदेशी वा विदेशी, ले तोकिएको अवधि भर उसले गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता हुनु पर्दछ। सरकार वा आर्थिक नीति नियममा हुने परिवर्तनले गर्दा उसले लगानीबाट पाउने प्रतिफल प्रभावित हुनु हुँदैन।

तेस्रो, समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृ्द्धि गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो कुरा ठोकुआ गरेर भन्न सकिन्छ। वर्तमानको समयमा यो सत्य पनि हो। विश्वका धनी राष्ट्रहरुले मुलुको आर्थिक विकास  राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर नै गरेका हुन। नेपालमा पनि मुलुकको आर्थिक विकास गर्न स्वदेशी एवं विदेशी व्यापारीहरुलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ। उनीहरुको ज्ञान, अनुभव र धन तिनै कुराहरुबाट फाइदा उठाउन आवश्यक छ। नेपालमा सडक, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात आदि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन जरुरी छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई तराईमा रेल सेवा, सोहि कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चमा निर्माण गरेर, संचालन गर्ने अनुमति दिन सक्छ। साथै रेल सेवा निर्माण गरे बापत उक्त कम्पनीले दस वा पन्द्र वर्षको पुर्ण आम्दानी लिन पाउने छुट सरकारले दिन पनि सक्छ। आफूले लगानी गरे बापत तोकिएको अवधि भर आम्दानी गर्न (लगानी ‌+ बढी मुनाफा) पाउने  हुनाले व्यपारीहरु लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् पनि।

अन्त्यमा र सर्वाधिक महत्वपूर्ण यथार्थ, नेपालका, आफूलाई कट्टर कम्युनिष्ट मान्ने नेता एवं जनता दुबैले “कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाबाट देश र गरिब जनताको हित हुन्छ” भन्ने भ्रमबाट आफूहरुलाई बाहिर ल्याउन आवस्यक छ। कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाले न त मुलुक धनी हुन्छ न त गरिब जनतामा आर्थिक खुसहाली नै आउँछ। उल्टो, गरिब जनता झनै अति गरिब भएर जान्छ, उत्तर कोरिया, क्युवा, भेनेज्वेलामा भए जस्तो। गरिब जनताको हित पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मात्र गर्दछ। गरिब जनताको हितमा बढी ध्यान दिने कट्टर कम्युनिष्टहरुले यो यथार्थ बुझ्न झनै आवश्यक छ। कट्टर कम्युनिष्टहरुले यो यथार्थ बुझि दिएमा नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्नमा अझै बल पुग्ने थियो। राष्ट्रिय गरिबीमा कमी आउने थियो। नेपालका अति गरिबीहरुले पनि कम से कम दुई छाक ढुककसँग खान पाउने त थिए, अन्य धनी एवं पूँजीवादी राष्ट्रका नागरिकहरु सरह।   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 28, 2014

How is National Poverty Related with Local Election?-Article-113

राष्ट्रिय गरिबीसँग कसरी जोडिएको  छ स्थानीय चुनाव?

हालै सम्मपन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनले दुई महत्वपूर्ण तथ्यहरु आम नेपाली समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो- यदि सबै राजनैतिक दलहरु राष्ट्रिय महत्वको कुनै खास कार्य गर्न सहमत भइ दिने हो भने त्यो कार्य सजिलै गर्न सकिने रहेछ। दोस्रो- नेपालमा अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय एवं स्थानीय निर्वाचन गराउन गार्हो छैन। सत्ता र कुर्सीका लागि नेताहरुले मंचन गर्ने पट्यार लाग्दो नाटकलाई एकातिर पन्छाएर कुरा गर्ने हो भने मौजुदा परिस्थितिमा नेपालमा सजिलै गरी स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने किसिमको शान्ति र स्थिरता छ। चुनावका गराउने उपयुक्त वातावरण सृजना भएको छ। राजनैतिक दलहरु बीचको संघर्ष एवं मतमतान्तरले मुलुको शान्तिलाई खल्बल्याउने स्थिति छैन्, अहिले। मुलुकमा रहेको शान्ति र स्थिरतालाई ठूलो क्षति पुर्याउने दम अहिले कुनै पनि राजनैतिक दलसँग छैन। नेपाली जनतालाई अब घाम जतिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ, नेताहरुको गुलियो आश्वासन र स्वादिष्ठ भाषणले हुनेबाला केही पनि रहेनछ। राज्यको बिरूद्धमा हतियार उठाउँदा केवल आफ्नै देशबासीहरुको अकालमा ज्यान जाने र राष्ट्रिय सम्पत्ति ठूलो परिमाणमा नाश हुने मात्र हुँदो रहेछ, मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास हुनुको साटो। देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदो रहेछ, गरिबी र बेरोजगारी अभूतपूर्व किसिमले बढ्दो रहेछ। मूल्य नियन्त्रणमा कुनै अंकुश लग्दो रहेनछ। आफ्नै समाज र संस्कृतिमा धाबा बोलेर पनि केही हुँदो रहेनछ। यसै गरी अनेक किसिमका राजनैतिक र सामाजिक संघर्ष र टसलहरुले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै किसिमको योगदान पुर्याउँदा रहेनछन्। यो यथार्थ सामान्य नेपाली जनताले माओवादीहरुले विगतमा चलाएको ज्यादै मँहगो संघर्षद्वारा प्राप्त अनुभवबाट बुझि सकेका छन। र यो यथार्थ माओबादीहरुले पनि बुझे, तर धेरै धन जनको क्षति पछि मात्र। त्यसकारण यो युग, अहिलेको युग, नेपालको लागि चेतनाको युग हो। पीड पछि सन्चो प्राप्तिको युगमा हो। सन्चो प्राप्त भए पछि मात्र पूर्व पीडको वजन र आकार ज्ञात हुन्छ। त्यसकारण यो चेतनाको युगलाई आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्न अति आवश्यक छ।    

स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर होला वा पराजय नै पनि भोग्नु पर्ला भनी तर्सिने राजनैतिक दलहरुले भने पक्कै पनि मौजुदा परिस्थितिमा स्थानीय चुनाव गराउन उपयुक्त छैन,  अहिलेको स्थिति संक्रमणकालिन हो, अहिले केवल संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ जस्ता तर्कहरु पेश गर्लान। तर यी तर्कहरुमा कुनै दम छैन। देशमा अहिले त्यस्तो कुनै ठूलो उथल पुथल वा संघर्षको स्थिति छैन। न त मुलुक कुनै गृहयुद्धमा नै फँसेको छ। र अर्को कुरा, संविधान निर्माण र स्थानीय निर्वाचन दुबै कार्य साथ साथै गर्न सकिन्छ पनि। अर्को महत्वपूर्ण यथार्थ, राष्ट्र निर्माणका लागि संविधान भन्दा पनि सर्वाधिक आवश्य तत्व हो राजनैतिक नेताहरुमा मुलुकको विकास गर्ने निस्वार्थी भावना हुनु, मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने बलियो इच्छा शक्ति हुनु। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तैपनि मुलुकको शासन व्यवस्था चलेकै छ, रोकिएको छैन। विकास अवरुद्ध भएको छैन, उन्नति र प्रगति भएकै छ त्यहाँ। तसर्थ संविधान सभा भित्रका ठूला दलहरुले स्थानीय निर्वाचन गराउने अठोठ गर्न आवश्यक छ, पहल कदमी उठाउन आवश्यक छ। यसै गरी जनताले पनि नेताहरुलाई स्थानीय निर्वाचन गराउन दवाव दिन आवश्यक छ, मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिने हो भने।

स्थानीय निर्वाचन अहिले नै किन आवस्यक छ? यस किसिमको प्रश्न आउनु स्वभाविक हो। यस प्रश्नको उत्तर हो- प्रथम, नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको करिब सोर्ह वर्ष भन्दा बढी भइ सक्यो। राष्ट्रिय आर्थिक विकासका तल्ला इकाइ- गाउँ एवं शहरहरु स्थानीय सरकार विहीन छ। नेतृत्व विहीन छन। जबकी मुलकको समग्र आर्थिक विकासमा यी तल्ला इकाइहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यी तल्ला इकाइहरु भनेका त्यस्ता जगहरु हुन जस माथि विसाल भवन (राष्ट्रिय अर्थतन्त्र) अडेको हुन्छ। विसाल भवनको भारलाई यी जगहरुले धानेका हुन्छन्। विसाल भवनलाई बलियो तुल्याएका हुन्छन्। तर यो यथार्थको बोध नेपालमा निरंकुश एवं एक दलीय शासन व्यवस्थाहरुमा त भएन भएन, अहिलेको यो गणतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा पनि हुन सकि रहेको छैन।  

दोस्रो, मुलुकको सर्वागिंण विकासका लागि स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार दिन र स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि जिम्मेवार बनाउन अति आवस्यक छ। जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार नपाएसम्म उनीहरुलाई विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउन सकिंदैन। त्यसै गरी जबसम्म हरेक व्यक्तिहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार बनाइदैन तबसम्म अपेक्षा गरिएको स्तरमा विकास हुन सक्दैन। रोजगारीका लागि विदेश धाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसकारण आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीयबासीले जिम्मेवारी बोक्न आवस्यक छ। यो मेरो क्षेत्र हो, यो हाम्रो क्षेत्र हो, मैले वा हामीले नै यस क्षेत्रको विकासको जिम्मेबारी लिन आवश्यक छ भनी प्रत्येक नागरिकाले सोंच्न आवश्यक छ।

प्रत्येक देशवासीलाई उसको क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ, यदि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि संकल्प लिएर त्यस संकल्प अनुसार कार्य गर्ने हो भने। स्थानीयबासीलाई आफ्ना क्षेत्रहरुमा के कस्ता स्रोत र साधनहरु उपलब्ध रहेका छन् र तिनको उपयोग प्रवावकारी किसिमले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे राम्रो जानकारी रहन्छ। त्यसकारण स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेबार बनाउन स्थानीय चुनाव गराउन आवस्यक छ।   

नेपालमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको प्रथा वा प्रणाली “स्थानीय विकासका लागि केन्द्रबाट रकम निकासा र प्रशासनिक नियन्त्रण” मा पनि सुधार ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय विकासका लागि रकम जुटाउने कार्य सर्व प्रथम स्थानीय जनताले नै गर्नु पर्दछ। स्थानीय स्तरमा रमक जुटानका लागि त्यहाँको जनताले आफ्ना क्षेत्रहरुमा उपलब्ध रहेका स्रोत र साधन (खानी, बन, खोला, सडक, बजार, व्यापार, स्थानीय वचत, सार्वजनिक जग्गा, ऐतिहासिक स्थल, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक भवन आदि आदि) हरुको उपयोगमा जोड दिनु पर्दछ। स्थानीय स्रोतले न पुगेमा मात्र केन्द्रलाई गुहार्ने वा केन्द्रले रकम निकास गर्ने परिपाटिको विकास गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न सकिएमा मात्र स्थानीय विकासमा  तिब्रता आउँछ। जुन जुन शहर वा गाउँहरुले आ-आफ्नो स्रोत र साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गरेर बढी लाभ आर्जन गर्न सक्छन ती गाउँ वा शहरहरु आर्थिक विकासको दौडमा अग्र पंक्तिमा हुन्छन। अर्थात स्थानीय विकासका लागि,  राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यी तल्ला निकायहरु बीच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ। विकसित वा धनी मुलुकहरुमा यस किसिमको प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ। विकसित मुलुकहरुमा त्यहाँका गाउँ वा शहरहरुले आफ्नो गाउँ वा शहरको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सेवा आदि जस्ता क्षेत्रहरुमा लाग्ने अधिकांश खर्चहरु आफैले बेहोरेका हुन्छन। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आफै लागि परेका हुन्छन। विकासशील मुलुकको जनता झै केवल केन्द्रको भर गरेर बसेका हुँदैनन्। हुन त यसरी भर पर्ने स्थितिमा जनतालाई विकासशील मुलुकका सरकारहरुले नै पुर्याएका हुन्छन। तर यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन विकासशील मुलुकको जनताले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।

नेपालको सर्वागिंण विकास गर्न, प्रत्येक गाउँ र शहरलाई स्वावलम्बि तुल्याउँदै उनीहरुको आर्थिक विकासमा तिब्रता ल्याउन स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु नै जिम्मेबार रहेको बोध गराउन आवश्यक छ। र यसै गरी स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस किसिमका महत्वपूर्ण कार्यहरु केवल स्थानीय सरकारहरुको निर्माण गरेर, स्थानिय सरकारहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुको चयन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको निर्माण गर्न र स्थानीय नेतृत्व चयन गर्न स्थानीय निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 21, 2014

Why Nepal Remains Poor?-Article-112

‘नेपाल किन बन्न सकेन?’

केही दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा सुशील शर्माको एक लेख छापिएको थियो। ‘नेपाल किन बन्न सकेन’ सिर्षक भएको त्यो लेखमा उनले उठाएका कुराहरुलाई हेर्दा पत्रकार शर्माले नेपाल किन बन्न सकेन भनी मुल रुपमा, नेपालमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारणहरु चर्चा गर्न खोजे झै लाग्यो। यो मेरो बुझाई हो। नेपाल बन्न सकेन भनी उनले नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकेन भनी चर्चा गर्न खोजेको हुनु पर्दछ। सामाजिक र राजनैतिक विकासको हिसाबले भन्ने हो भने त नेपाल अफ्रिकी, एशियाली मुलुक मात्र होइन, केही यूरोपेली मुलुकहरु भन्दा पनि अगाडि छ। मानवाधिकारको रक्षा कत्ति हुन सकेको छ त्यो कुरालाई यथावत राखेर नेपालमा मानवाधिकारका लागि कुन कुन किसिमको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भनि विश्लेषण गर्ने हो  भने नेपालमा मानवाधिकारको रक्षाका लागि बनेका कानूनहरु विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक एव विकसित मुलुक भन्दा कमजोर छैन। अहिले पनि यूरोपका कतिपय राष्ट्रहरुमा अधिकारवादीहरु, समलिंगीहरुको हक, हित र अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा नै पनि समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन, गैर कानूनी छ। नेपालले भने समलिंगीहरुलाई विवाह गर्ने कानूनी मान्यता दिएर मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपाल उदार रहेको सन्देश दिएको छ। यति मात्र होइन, केहीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर यतना दिइएको घटनालाई छाडेर हेर्ने हो भने, समग्रमा नेपाली समाज निकै प्रगतिशील रहेको देखिएको छ, अन्य मुलुकहरुको तुलनामा र खास गरी अन्य एशियाली (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान्, इरान आदि) र अफ्रिकी मुलुकहरु (सोमालिया, नाइजेरिया, सुडान, लिबिया, इथोपिया आदि) को तुलनामा। समलिंगीहरु प्रति नेपाली समाजको धारणा नकारात्मक छैन। समलिंगी भएकै कारण नेपालमा कसैले कठोर शारिरीक यातना पाएको सुनिएको छैन। त्यस कारण नेपालमा सामाजिक र राजनैतिक भन्दा पनि आर्थिक विकास नै विकराल समस्याको रुपमा तेर्छिएको छ।

शर्माद्वारा लेखिएको त्यस लेखको पुछारमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादकले ‘पत्रकार शर्माबाट उठाइएका यी मुद्दाहरुमाथि विज्ञहरुबाट थप बहसको अपेक्षा गरिएको छ’ भनी लेखिएको थियो। म आर्थिक क्षेत्रमा अति नै रुचि राख्ने भएकोले त्यो लेखले तत्काल मेरो ध्यान आकर्षित गरौ। त्यति मात्र होइन, यस किसिमको विषयमा वहस चलाइएकोमा म ज्यादै हर्षित भए पनि। नेपालमा राजनैतिक विषयले बढी महत्व पाउने तर आम जनताको जिवनलाई प्रभावित गर्न आर्थिक विषय ओझलमा पर्ने, पट्कै महत्व नपाउने परिप्रेक्ष्यमा त्यस किसिमको लेख जनसमक्ष ल्याउनु र त्यस उपर थप चर्चाका लागि आग्रह हुनु प्रशंसनीय कुरा हो। हुनत प्रधान सम्पादकको त्यस किसिमको अनुरोध नभएको भए पनि म त्यस लेखको जबाफको रुपमा केही अवस्य पनि लेख्ने थिएँ होला। म, गरिबी निवारण विषयमा बढी केन्द्रित रहने भएकोले त्यस किसिमका लेखहरुले मलाई अध्ययन र लेखनका लागि थप ऊर्जा दिन्छन्। लेखहरु लेखेर, चेतना जगाएर पनि समाज व्याप्त गरिबी कम पार्नमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ पनि।

अब लागौ त्यस लेखको उत्तर दिने तर्फ। लामो भूमिका नबनाएर, छोटो र प्रष्ट गरि भन्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास नहुनुमा दुई कारणहरु प्रमुख रुपमा जिम्मेबार छन। ती हुन- पहिलो, परिपाटि वा तरिका। दोस्रो हो, अवधारणा वा सोंचाइ।

परिपाटि वा तरिका

 नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वन नायक किरात राजाहरुलाई छाडेर, लिच्छविकाल देखि, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकाल, प्रजातन्त्रकाल अनि गणतन्त्रकाल सम्ममा पनि विकासका तरिका (Model) हरु मध्ये माथि बाट तल (Top-down Method)  तरिका प्रयोगमा रह्यो। अर्थात तल्यो इकाइ- गाउँ, शहरको विकास सम्बन्धी योजना ती गाउँ वा शहरहरुले नबनाएर केन्द्र (मन्त्रालय वा योजना आयोग) ले बनाउने परिपाटी बलियो हुँदै गयो। गाउँ वा शहरहरुको स्थानीय विकासका लागि गाउँ वा शहरका बासिन्दाहरुलाई अधिकार दिइएन। स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार बनाइएन। गाउँ वा शहर अथवा तल्लो निकाएको विकास कुन कुन क्षेत्रमा र कसरी हुनु पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण केन्द्रले गर्यो। जबकी केन्द्रका मानिसले प्रत्येक गाउँ वा शहर (हरु) को समस्या आफैले न त देखेका थिए न त भोगेका थिए। केवल अनुमानको भरमा केन्द्रका मानिसहरुले योजना बनाउँथे, कार्यान्वयन गराउँथे। अर्कोतिर गाउँ वा शहरका जनता, जसले वास्तिक रुपमा समस्या भोगेको छ, उसले आफ्नो क्षेत्रको विकास /निर्माण सम्बन्धी निर्णय कार्यमा कुनै योगदान दिन पाउँदैन थियो। यो परिपाटि अहिले पनि नेपालमा प्रयोगमा छ, हट्न सकेको छैन।

नेपालका शासक (राजा) हरु परापूर्वकाल देखि नै स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा थिएनन्। स्थानीय वा तल्लो इकाइको जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार दिएमा आम जनता राजनैतिक रुपमा जागरुक र सचेत हुन्छ र आफ्नो शासन टिकाउन गार्हो हुन्छ भन्ने उनीहरुको डर मिश्रित विश्वास थियो। त्यसैले विकास र निर्माणको कार्य केवल केन्द्र वा शासकहरुबाट हुँदै आयो। स्थानीय जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासको अधिकार एवं जिम्मेबारी पाउन सकेन बरु उल्टो विकास गर्ने जिम्मेबारी केवल केन्द्र को हो भन्ने भावना जनतामा व्याप्त हुन पुग्यो। ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ धारणाले अति महत्व पायो। ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने भावनाबाट अहिले पनि नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन। र स्थानीय विकासका लागि केन्द्रले निर्णय गर्ने प्रचलन पनि  हट्न सकेको छैन।     

जब सम्म स्थानीया विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिइदैन, स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई जिम्मेबार बनाइदैन तबसम्म नेपालमा तिब्र गतिमा आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालमा तिब्र गतिमा आर्थिक विकास हुनक लागि तलबाट माथि (Bottom-up Method)  तरिका प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। विकासको यो तरिका- तलबाट माथि, ले स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिन्छ, स्थानीय जनतालाई जिम्मेबार ठहर्याउँछ पनि। स्थानीय जनताले कुन कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ र सो निर्यण कार्यान्वयन गराउने कार्य पनि गर्दछ। कतिपय क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि स्थानीय जनताले केन्द्रबाट अनुमति लिनु पनि पर्देन, आफैले गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ। धनी वा विकसित मुलुकहरुमा, विकासको यो तरिका व्यवहारमा निकै प्रयोगमा आएको पाइन्छ। यो तरिका प्रयोगमा ल्याएर नै ती मुलुकहरुले त्यति बढी आर्थिक प्रगति गरेको हो।

अबधारणा वा सोंचाई

यो मेरो वा हाम्रो क्षेत्र हो। मैले वा हामीले नै यस क्षेत्रको को विकास गर्नु पर्दछ। यस क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार पनि हामी नै हौ। हाम्रो क्षेत्रको विकासबाट हुने फाइदा पनि पहिले हामीले नै पाउने हो। यस किसिमको भावनाको विकास नेपाली समाजमा बलियो गरि हुन सकेको छैन। हुन त यस्तो भावनाको विकास नहुनमा नेपालका पूर्व शासक (लिक्ष्वीकाल-पंचायतकालका राजा, मुख्तियार, प्रधान मंत्री) हरु जिम्मेबार छन तर पनि, पछि नेपालमा यति ठूलो राजनैतिक परिवर्तन (२०४६-४७) आउँदासम्ममा पनि यो भावनाको विकास बलियो गरि हुन सकेको छैन। अहिले पनि वहुसंख्यक नेपाली जनताले विकासको लागि जिम्मेबार र उत्तरदायी केन्द्र वा सरकारलाई देख्छ। आफ्नो स्थानको विकासको लागि पहल गर्दैन। अहिलेको यो गणतन्त्रको समयमा पनि हाम्रो क्षेत्रको विकास हामीले नै गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास जनतामाझ आवश्यक मात्रामा हुन सकि रहेको छैन। यस्तो हुनमा अहिलेका नेताहरु मुख्य रुपमा जिम्मेबार छन। अहिलेका नेताहरुले पनि आफ्नो व्यवहारलाई पूर्वका शासकहरु भन्दा पृथक पार्न सकेका छैनन। पहिले शासकहरुले नेपाली जनताको शोषण गरेका थिए भने अहिले नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाली जनताको उपयोग (शोषण नै) गरेका छन। नेताहरु, आफ्नो अहित होला भन्ने भयले नेपाली जनतालाई बढी अधिकार दिन उत्साहित देखिएका छैनन्। स्थानीय जनतालाई बढी अधिकार केन्द्रबाट दिन लगाएर विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता बढाउन तथा गाउँ र शहरको विकासमा जोड दिन तिर न लागेर नेताहरु आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि उल्टो नेपाली जनता बीच फुट ल्याउन उद्धत देखिएका छन, विभिन्न किसिमका जातीयता, क्षेत्रीयता जस्ता मुद्दाहरु उचालेर। अहिलेका नेताहरु विकास केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित छन। राष्ट्रको विकासका लागि त्याग देखाउनु भन्दा पनि जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छन। त्यसकारणले पनि अहिलेका नेताहरु स्थानीय विकासका लागि जनतालाई अधिकार दिने मामिलामा उदासीन छन्। उनीहरुलाई थाहा छ, विकासले जनतालाई जोडछ, बिग्रहले फोड्छ। र बिग्रह गराउन सजिलो हुन्छ पनि। बिग्रहले नेताहरुलाई बढी फाइदा हुन्छ। यस अर्थमा पूर्वका शासक र अहिलेका नेताहरु बीच त्यति ठूलो अन्तर देखिएको छैन। केवल स्वार्थ पूर्ति गर्ने तरिका मात्र फरक देखिएको छ।

तर मुल कुरा र महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जब सम्म स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार दिइदैन, त्यस क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार तुल्याइदैन तब सम्म नेपालको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुन सक्दैन। विकास भए पनि हुन्छ तर कछुवा चालमा। यो तथ्यलाई दोस्रो संविधान सभाका लागि निर्वाचित सदस्यहरुले तथा हालै नियुक्त प्रधान मंत्री सुशील कोइराला एवं उनको सरकारका सदस्यहरुले बुझ्न अति आवश्यक छ। र  आम नेपाली जनताले बुझ्न पनि उत्तिकै  आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 14, 2014 

Role of Idle Hour in the Price Increase-Article-111

 मूल्य वृद्धी र प्रयोग नगरिएको समय

वस्तु वा सेवाको उत्पादन एवं वितरण लागत वृद्धि गराउनमा प्रयोग नगरिएको समय (Idle hour) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। यसै गरी महँगी बढाउनमा र गरिब जनताको क्रय शक्ति क्षिण गराउनमा पनि प्रयोग नगरिएको समयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। धनी वा विकसित देशहरुले उत्पादन एवं वितरणका क्षेत्रहरुमा विज्ञान र प्रवधिको भरपूर उपयोग गरेर प्रयोग नगरिएको समयलाई कम वा केही अवस्थाहरुमा निर्मुल समेत पार्न सकेका छन। अनि उत्पादन एवं वितरण लागत कम पारि वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम पार्न सफल भएका छन्। उपभोक्ताहरुलाई तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा वस्तु तथा सेवाहरु गराउन सक्षम छन। तर विकासोन्मुक वा गरिब राष्ट्रहरुले साधन र स्रोतहरुको अभावमा प्रयोग नगरिएको समयलाई कम पार्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरुप उत्पादन र वितरण लागतलाई ती राष्ट्रहरुले कम पार्न गार्हो भइ रहेको छ  अनि वस्तु र सेवाको मूल्य विकसित मुलुक भन्दा चर्को हुन पुगेको छ। यो कारणले गर्दा पनि विकासशील मुलुकहरुमा मुद्राको क्रयशक्ति विकसित मुलुकहरुको भन्दा कमजोर हुन गएको छ। विकसित मुलुकहरुका, जस्तै अमेरिका वा संयुक्त अधिराज्यका क्रमस: एक डलर वा एक पौण्डले पनि बजारमा बलियो विनियम (खरिद) क्षमता राख्दछन। अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ ठूलो संख्यामा डलर ट्री (एक किसिकमको खुद्रा बिक्री भण्डार) विभिन्न शहरहरुमा संचालति रहेको देख्न सकिन्छ। डलर ट्रिहरुले केवल एक डलरमा विभिन्न किसिमका घर घरायसीका सामानहरु बिक्री गर्छन। कम आय हुनेहरुले सस्तो मूल्यमा यस्ता भण्डारहरुबाट घर गृहस्थीका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न सामाग्रीहरु- साबुन, औषधी, टुथ ब्रस, टुथपेस्ट, कपी, किताब, गिफ्टकार्ड, भाँडा बर्तन, चकलेट, बिस्कुट, पाउरोटी आदि आदि खरिद गर्न सक्छन। एक डलर, अमेरिकी कागजी मुद्राको सबै भन्दा तल्लो इकाई हो। तैपनि एक डलरले धेरै कुराहरु विनिमय (खरिद) गर्ने क्षमता राख्दछ। अर्थात मुद्राको सबै भन्दा तल्लो इकाईको क्रयशक्ति पनि बलियो छ। नेपालमा कागजी मुद्राको सबै भन्दा तल्लो इकाइ, एक रुपैयाँले अति नै कम वस्तु विनियमय (खरिद) गर्ने क्षमता राख्दछ।

 विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई साधन र स्रोतहरुले भन्दा पनि ज्ञानको अभावले गर्दा प्रयोग नगरिएको समय नियन्त्र गर्न कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ।  ज्ञान भन्नाले यहाँ अध्ययन एव अन्वेषण गरेर प्राप्त गरिएको जानकारीलाई मुख्य रुपमा उल्लेख गर्न खोजिएको हो। यसै गरी, ज्ञान भन्नाले नया नया अध्ययन एवं अनुसन्धानहरु द्वारा विभिन्न किसिमका प्रविधिहरुको विकास तथा प्रयोग गरेर उत्पादन एवं वितरण लागत कम पार्न गरिएका प्रयासहरुको बारेमा भन्न खोजिएको हो।

प्रयोग नगरिएको समयले कसरी उत्पादन एवं बिक्री लागत बढाउँछ र बिक्री मूल्य पनि महँगो पार्छ भन्ने बारे चर्चा गर्नु भन्दा पहिले प्रयोग नगरिएको समय के हो त्यसबारे छोटो चर्चा गरौ।  

प्रयोग नगरिएको समय भन्नाले कार्यको निरन्तरता रोकिनु वा कार्य नहुनु हो। यसै गरी छोटो समयमा सम्पन्न हुने कार्यलाई बढी समय लगाएर सम्पन्न गर्नु वा एक घण्टामा हुने कार्यलाई पाँच घण्टा लगाएर सम्पन्न गर्नु हो। थोरै व्यक्ति र साधनबाट सम्पन्न हुने कार्यका लागि धेरै व्यक्ति र साधन खर्च गर्नु हो। अर्थ व्यवस्थाम प्रयोग नगरिएको समयले ठूलो महत्व राख्दछ।

अब प्रयोग नगरिएको समयले कसरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन एव वितरण लागत बढाउँछ वा वस्तु तथा सेवालाई कसरी महँगो बनाउँछ भन्ने बारे छोटो चर्चा गरौ।

नेपालमा प्रयोग नगरिएको समयलाई कम पारेर वस्तु वा सेवाको मूल्य कसरी कम पार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो चर्चा गर्न थालिएको हो।

नेपालमा प्रयोग नगरिएको समयले वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धि गराउन सक्ने उदाहरणहरु धेरै छन। ती मध्ये केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु लियौ।

उदाहरण शुरु गरौ कपडाको पसलबाट। कपडाको पसल मध्ये पनि मुख्य गरी साडी, ब्लाउज, सुरवाल कुर्ता आदि बिक्री हुने कपडा पसलको कुरा गरौ, खास गरी बीरगंज, जनकपुर, हेटाडा जस्ता शहरहरुको सन्दर्भमा। यस किसिमिका कपडाहरु बिक्री हुने पसलबाट कुनै एक महिला (केवल उदाहरणका लागि, कुनै पुरुष पनि ग्राहक हुन सक्छ) ले पन्द्र ओटा साडी खरिद गर्न चार घण्टा लगाउन सक्छिन। उनलाई खरिद निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्नका लागि एउटा बिक्रेताले विभिन्न रंग, डिजाइन, मूल्य, फैसन, आकारका साडीहरु प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा चार घण्टा लगाउनु स्वभाविक पनि हुन जान्छ। अर्थात चार घण्टा खर्च गरेर उक्त ग्राहक खरिद निर्णयमा पुग्छ। अर्कोतिर पन्द्र ओटा साडी बिक्री गर्न बिक्रेताले चार घण्टा खर्च गर्नु पर्दछ। केवल पन्द्र ओटा साडी बिक्री गर्न (एक दिनको कार्य समय आठ घण्टा मान्ने हो भने) एउटा बिक्रेताको आधा दिनको कार्य समय खर्च हुन्छ। अर्थात एउटा पसल धनीले तीस ओटा साडी बिक्री गर्न एक बिक्रेतालाई पूरा दिन काममा लगाउनु पर्दछ र उक्त बिक्रेताको दैनिक ज्याला रु चार सय हो भने रु उसलाई चार सय भुक्तान गर्नु पर्दछ।

माथिको उदाहरणलाई अर्को किसमले हेरौ। यदि पसल धनीले केवल एक बिक्रेता मात्र राखेको छ र बिक्री गर्नका लागि व्यक्तिगत रुपमा कपडाहरु ग्राहकहरुलाई देखाउनुको साटो बिक्री गरिने कपडाहरु उसले प्रदर्शन गरेर राखेको छ, ग्राहकहरुले पनि आफैले कपडाको बारेमा लेखिएको विवरण पढेर, छानेर खरिद गर्छन। ग्राहकहरुले कपडा छाने पछि, आफैले, काउण्टरमा रहेको बिक्रेतालाई कपडाको मूल्य भुक्तान गरेर कपडा र बिल लिन्छन। पसल धनीले यस्तो किसिमको (ग्राहकले नै सामान रोजेर एवं खोजेर ल्याउनु पर्ने) बिक्रीको प्रवन्ध मिलाएको हुनाले एउटा मात्र बिक्रेता पनि (अनुमान गरौ) एक दिनको आफ्नो कार्य समयमा दुई सय ओटा साडी बिक्री गर्न सक्छ। यो स्थितिमा पनि पसल धनीले बिक्रेतालाई केवल चार सय दिए पुग्छ जुन माथिको स्थितिमा दिएको थियो। यसरी, यो दोस्रो स्थिति- ग्राहक आफैले सामान छानेर खरिद गर्ने व्यवस्थाले गर्दा पसल धनीले बिक्रेताको ज्यालामा बचत गर्छ। अर्थात थोरै समयमा तुलनात्मक रुपमा थोरै ज्याला दिएर धेरै बिक्री गर्न सक्छ। र यसरी पसल धनीले बिक्रेतालाई दिनु पर्ने ज्यालामा हुन आएको बचत रकमलाई कपडाहरुको मूल्य कम पार्न प्रयोग गर्न सक्छ। र माथिको उदाहरणमा भन्दा कम मूल्य राखेर कपडा बिक्री गर्न सक्छ। परिणामस्वरुप ग्राहकले कम मूल्यमा कपडा खरिद गर्न पाउने स्थिति सृजना हुन्छ। अर्कोतिर ग्राहकको क्रयशक्तिमा पनि बढोत्तरी हुन्छ।

अर्को उदाहरण लियौ, सैलुनको। एउटा हजामले आफ्नो सेवा एक समयमा केवल एक जनालाई मात्र बिक्री गर्न सक्छ, कुनै खुद्रा बिक्रताले एक समयमा पचासौ किसिमका सामान बिक्री  गर्न सके झै सक्तैन। यसै गरी न त उसले आफ्नो श्रम कुनै खुद्रा बिक्रेताले जस्तो अहिले बिक्री नभएको सामान पछि बिक्री गर्न सके झै पछि बिक्री गर्न सक्छ। श्रम अति नै नाशवान वस्तु हो। अहिले, यो क्षणमा प्रयोग गर्न नसकिएको श्रम फेरि कहिले प्रयोग गर्न सकिंदैन। नेपालको सन्दर्भमा, कुनै एक सैलुनमा, कुनै एक तोकिएको समयमा, केवल एक मात्र हजाम कार्यरत छ भने त्यस्तो स्थितिमा त्यो सैलुनमा एकै पटकमा आठ जना कपाल काट्न पुगेमा त्यो सैलुनको हजामले छ जनलाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ, सेवा दिन नसकेर, यदि एउटा ग्राहक कुर्न तयार हुन्छ भनी अनुमान गर्ने हो भने। यदि एक जनाको कपाल काट्न त्यो हजामले एक घण्टा लगाउँछ भने पहिलो र दोस्रो ग्राहकको कपाल काटिसके पछि ऊ काम नभएर बस्नु पर्ने हुन्छ किनभने छ ओटा ग्राहकहरु सेवा नपाएर फर्की सकेका हुन्छन। अब मानौ त्यो सैलुनमा, पछि, दिन भरिमा एउटा पनि ग्राहक आएन भने त्यो हजाम दिनभरि काम नपाएर बस्नु पर्ने हुन्छ। जबकी पहिलेको स्थितिमा उसको सैलुनमा ग्राहक नआएको भने होइन, सेवा नपाएर ग्राहकहरु फर्केको स्थिति हो। अब पछिको स्थितिमा, र स्थिति यस्तै रहने हो भने, उसले ग्राहकहरुको आउने निश्चितता  नभएको र आफ्नो श्रम पछि पनि प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले उसले आफ्नो श्रम शुल्क बढाउनु पर्ने हुन्छ किनभने उसले काम नपाएता पनि घर भाडा, बिजुली, सरसफाइ आदिको खर्च बेहोर्नु पर्नै हुन्छ। र हजामले बढाएको सेवा शुल्क पछि उपभोक्ताले नै तिर्नु पर्ने हुन्छ। अब मानौ, यदि उक्त सैलुनमा त्यो हजामले फोन राखेको छ,  फोनबाट ग्राहकहरुको सेवा आदेश लिने गर्दछ भने उसले सबै ग्राहक (आठ जना) लाई क्रमै संग समय दिन सक्छ र हरेकलाई दिएको समय अनुसार सेवा प्रदान गर्छ। माथिको अवस्थामा झै ग्राहक फर्काउनु पर्दैन किनभने फोनले गर्दा उसले ग्राहकलाई समयको बाँडफाँड गरेर सबैलाई सेवा दिन सक्षम छ। यसरी यो दोस्रो अवस्थामा हजामले दिन भरि, कार्यको समयमा, निरन्तर काम पाएको हुनाले राम्रो आम्दानी गर्छ र राम्रो आम्दानी भएकोले, पहिलो उदाहरणको तुलनामा, ग्राहकलाई केही मूल्य घटाएर सेवा दिन सक्छ। किनभने पहिलेको उदाहरणको तुलनामा उसले राम्रो आम्दानी गरेको छ।

यस्ता प्रतिनिधि उदाहरण धेरै छन। अब अन्तिम उदाहरण। नेपालमा कुनै व्यक्तिले घर (पक्की) बनाउँदा आफैले बनाउने चलन छ, बनीबनाउ घर खरिद गर्ने प्रचलन कम छ। होम बिल्डरहरुको प्रयोग नगन्य मात्रामा हुन्छ। घर बनाउन आवस्यक पर्ने सहयोगी सामानहरु (साबेल, बाँस आदि ) निर्माणकर्ताले नै खरिद गर्ने चलन छ। जबकी यी सहयोगी सामानहरु घर निर्माण भइ सके पछि निर्माणकर्ताले फेरि प्रयोगमा ल्याउँदैन। तर यी सहयोगी समानहरुले घर निर्माणको खर्चमा बढोत्तरी गरि दिन्छन। यदि बिल्डरहरुबाट घर बनाउन लगाउने हो वा सहयोगी सामानहरु भाडामा लिने हो भने घर निर्माण खर्च कम पार्न सकिन्छ।

नेपाल वा विकासशील मुलुकहरुको सन्दर्भमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु प्रस्तुत  गर्न सकिन्छ जसले उत्पादन एव बितरण लागत चर्को पारेर वस्तु एवं सेवाको मूल्य बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति घटाएका छन। तर ज्ञान एवं प्रवधिहरुको प्रयोग गरेर प्रयोग नभएको समय नियन्त्र गरी वस्तु वा सेवाको मूल्य घटाउन सकिन्छ। सम्बन्धित निकाएहरुले यस तर्फ गंभिरतापूर्व सोंच्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 07, 2014