Influence of BRICS Bank on World Economy-Article-135

ब्रिक्स बैंकको स्थापनाले विश्व अर्थराजनैतिमा पार्ने प्रभाव

केही दिन पहिले युक्रेनको दोन्यास्कमा मिसाइल प्रहार गरेर खसाइएको मलेशियन एयरलाइन्सको बोइंग ७७७ तथा जारिरहेको इजराइल र पेलेस्टाइन बीचको युद्धले समाचारहरुमा शिर्ष रुप लिरहेको परिप्रक्ष्यमा ब्राजिलको फोर्टलेजामा जुलाई १५, २०१४ भएको ब्रिक्स (BRICS- Brazil, Russ, Indian, China and South Africa) राष्ट्रहरुको छैठौ शिषर सम्मलेनले संचार जगतमा  जति चर्चा पाउनु पर्थ्यो त्यति पाउन सकेन।

हुन पनि इजराइल-पेलेस्टाइन द्वन्दले अहिले संसारको नै ध्यान अर्कर्षित गरेको छ। विश्वराजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरु यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहिरिएर सोंचिरहेका छन्। इजाराइली र फिलिस्तिनीहरु बीच उत्पन्न भएको यो पछिल्लो नया कटुताले ठूलो हिंसाको रुप मात्र लिएको छैन, यी राष्ट्रहरु बीच उत्पन्न भएको यो पछिल्लो कटुताले मानवीय संकटको रुप लिन थालेको छ।  तेस्रो हप्तामा प्रवेश गर्न थालेको यो अति हिंसपूर्ण मतभेदमा सयौ नागरिकहरुको हत्या भइसकेको छ। अहिलेसम्ममा पैलेस्टिनीहरु तर्फ सामान्य नागरिकहरु समेत गरी ६१६ जनाको हत्या भइसकेको छ। यसरी मारिनेहरुमा लगभग १०० जना बालबलिकहरु रहेका छन्। यसै गरी इजराइलीहरु तर्फ पनि २७ सुरक्षाकर्मी र २ सामान्य नागरिक गरी २९ जनाको हत्या भइसकेको छ।  

यसै गरी युक्रेनका पृथकतावादीहरुको प्रभाव क्षेत्र मानिएको दोन्यास्कमा, गत जुलाई १७ (२०१४) मा आधुनिक हतियार प्रहार गरेर खसालिएको मलेशियन वायुसेवाको उडान नम्बर एम एच १७ मा यात्रा गरि रहेका सबै २९८ जना यात्रुहरु मारिएका थिए। उक्त दुर्घटनामा मारिनेहरु सबै केवल सामान्य यात्रुहरु थिए र ती एम्सटरड्मबाट क्वालालम्पुर तर्फ जाँदै थिए। सो मलेशियन विमानलाई कसले खसाल्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि अज्ञात छ। उक्त बरबरतापूर्ण कार्यको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेबारी लिएको छैन।

माथि उल्लेख गरिएका दुई घटनाहरु अति नै संवेदनशील हुन र यिनले महत्व पाउनु पर्छ पनि किनभने दुर्घटनाग्रस्त त्यो विमानमा यात्रा गरि रहेका यात्रीहरु न त सैनिक नै थिए न त जुन पक्षले त्यो उडिरहेको विमानमा मिसाइल प्रहार गर्यो, त्यो पक्षको बिरोधी थिए। जसले जुन उद्देश्यले त्यो निन्दनीय कार्य गरेता पनि यो एक कायरतापूर्ण कार्य थियो। त्यो कायरतापूर्ण दुष्कार्यले निर्दोष नागरिकहरुको हत्या गरेको थियो।

हामी, अब ब्राजिलको फोर्टलेजामा भएको ब्रिक राष्ट्रहरुको शिषर सम्मेलन बारे छोटो चर्चा गरौ।

ब्राजिलको फोर्टलेजामा भएको ब्रिक राष्ट्रहरुको छैठौ शिषर सम्मेलनले पनि विश्व अर्थराजनीतिमा खास प्रभाव पार्ने चर्चा गरिंदैछ। उक्त शिषर सम्मेलनमा ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरुले १ खर्ब डलरको लगानीमा ब्रिक्स बैंक स्थापना गर्ने घोषण गरेका थिए। स्थापना गरिने उक्त बैंकमा ब्रिक्स राष्ट्रका पाँच सदस्यहरुले समान अनुपातमा रकम लगानी गर्ने र  बैंकको मुख्यालय संघाईमा राख्ने घोषणा गरिएको थियो। यसै गरी उक्त बैंकको पहिलो अध्यक्षता भारतले गर्ने भनी पनि उल्लेख गरिएको थियो। ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसो, रुसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन, भारतका प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिंग र साउथ अफ्रिकाका राष्ट्रपति  जैकब जुमा सहभागी रहेको उक्त शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुमा एक आपसमा आर्थिक सहयोग बढाउने र अन्य विकासशील राष्टहरुलाई सहायता पुर्याउने समझदारी भएको थियो। ब्रिक्स विकास बैंकको स्थापना गर्ने निर्यण भएको भनी ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसोले शिषर सम्मेलनको दौरान घोषणा गरेकी थिइन।

समाचारहरुमा जनाइए अनुसार ब्रिक्स बैंक स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्रहरु बीच एक आपसमा आर्थिक सहयोग अझै बढाउनु साथै विकासशील राष्ट्रहरुलाई, मुख्य गरी पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न, ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।  ब्रिक्स राष्ट्रहरुले आर्थिक क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न र अर्कालाई सहयोग गर्दे अगाडि बढ्न ब्रिक्स बैंकको स्थापना गरेको कुरा सतहमा देखिएता पनि सतह भित्र भने अनेक तथ्यहरु लुकेका छन्। सर्व प्रथम त ब्रिक्स राष्ट्रका सदस्यहरु आ-आफ्नो क्षेत्रको क्षेत्रीय महाशक्ति बन्ने सपना देखि रहेका छन। राष्ट्रपति पुटिन अति शक्तिसाली नेता हुन खोज्दै छन्। रुसलाई महाशक्ति राष्ट्र पार्न खोज्नुको साथै विश्वराजनीतिमा रुसको प्रभाव धेरै बढेर गएको छ, पूर्वको स्थितिमा आउँदैछ भनी प्रदर्शन गर्न खोजि रहेकाछन्। चीन आफूलाई विश्वको महाशक्ति तुल्याउन अनेक किसिमका तयारीहरु गरि रहेको छ। आफूले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने क्षमता राख्ने प्रदर्शित गरिरहेको  छ। भारत पनि यो दौडमा पछाडि छैन। भारत पनि आफूलाई केवल दक्षिण एशियाको महाशक्ति मान्न तयार छैन, भारत एशियाको महाशक्ति हुने सपना देखि रहेको छ। साथै विश्व अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव ज्यादै बलियो पार्ने प्रयास भारतले गरि रहेको छ। ब्राजिल दक्षिण अमेरिकाको महाशक्ति हुन खोजि रहेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति महत्वपूर्ण रहने प्रदर्शित गर्न खोज्दैछ। यी आकांक्षाहरु प्रतिबिम्बित गर्न नै यसै महिना ( July 2024) मा ब्राजिलले विश्व कप फुटबल (FIFA World Cup) को आयोजना आफ्नो देशमा गरेको थियो। यसै गरी विभिन्न समस्याहरुको बाबजुत पनि दक्षिण अफ्रिका आर्थिक प्रगतिको दिशा तर्फ लम्किंदैछ। दक्षिण अफ्रिका पनि अफ्रिकाको महाशक्ति हुने सपना देखिरहेको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरुको राजनीतिमा उसले बलियो प्रभाव पार्ने संकेत दिन खोजिरहेको छ। यस किसिमका विभिन्न सपना र उद्देश्यहरु बोकेका ब्रिक्स राष्ट्रहरुलाई एक आपसमा मिलेर कार्य गर्न एवं एउटै मंचमा उभिन उनीहरुका आफ्नै ती सपना र उद्देश्यहरुले प्रेरित गरेका हुन। आ-आफ्नो क्षेत्रमा महाशक्ति हुन खोज्ने यी राष्ट्रहरु अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजि रहेका छन। साथै विश्व अर्थ व्यवस्थामा अमेरिका र युरोपियन युनियनको दबदबालाई कम पार्न खोजि रहेका छन्। यसै गरी विकासशील राष्ट्रहरुमा रहेको विश्व बैंक एवं अन्तरार्ष्ट्रिय मुद्राकोषको बढ्दो प्रभावलाई कम पारेर आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजि रहेका छन। धनी राष्ट्रहरुले विश्व बैंक एवं अन्तरार्ष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रयोग गरेर विश्व अर्थराजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई साँघुरो पार्न खोज्दै छन्।

मुख्य गरी, आर्थिक प्रगति हासिल गर्न एउटै मंचमा उभिएर, स्वरमा स्वर मिलाएर काम गर्न ब्रिक्स राष्ट्रका सदस्यहरु सहमत भएको बाहिरबाट देखिएता पनि भित्री रुपमा भने यी राष्ट्रहरु बीच अति नै समुधुर सम्बन्ध रहेको देखिएको छैन। ब्रिक्स राष्ट्रहरुले एक अर्कालाई भित्री रुपमा प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गर्छन्। यसै गरी यी राष्ट्रहरुमा फरक फरक किसिमका राजनैतिक व्यवस्थाहरु छन्। चीनको राजनीतिलाई कम्युनिज्मको डोरीले अहिले पनि धेरै तन्किन नदिने गरी बाँधेको छ भने रुसमा कम्युनिज्मको हैग ओभर अहिले पनि कामय नै छ। रुसको राजनीतिले पुटिनको महत्वाकांक्षाको वरिपरि नै चक्कर काटिरहेको छ। भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा लोक तन्त्र छ तर लोकतन्त्रका आ-आफ्नै किसिमका मौलिकताहरु छन्। भारतको लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमा गरिबहरुको अर्थपूर्ण पहुँच हुन सकेको छैन। ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरु छन्। यी समस्याहरुले गर्दा यी राष्ट्रहरुले आफ्नै किसिमका भिन्नताहरु बोकेका छन। र यी भिन्नताहरुले गर्दा यी राष्ट्रहरु बीच समन्वयात्मक किसिमले कार्य होला भनी आशा गर्न गार्हो देखिन्छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरुले आफ्नो आर्थिक हितहरुलाई मात्र महत्व दिएर राजनैतिक मत मतान्तरहरु बिर्सिने हो भने यी राष्ट्रहरु बीच एक अशल सहमति कायम हुन सक्छ र त्यो सहमतिले यी राष्ट्हरुलाई आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने छ पनि। तर यदि ब्रिक्स राष्ट्रहरु केवल आफ्नो महत्वकांक्षामा मात्र सीमित रहने हो भने ब्रिक्स बैंकको स्थापनाले यसका संस्थापकहरुको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय किसिमले होला भनी आशा भने गर्न सकिंदैन।  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 25, 2014

       

High Expectations Yet Normal Budget-Article-134

उच्च अपेक्षा तर सामान्य बजेट

गत असार २९ गते अर्थ मन्त्री डा राम शरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेट माथि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरु आउने क्रम जारि छ। प्रस्तुत गरिएको रु ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेटबारे आएका प्रतिक्रियाहरु मिश्रित छन्। राजनैतिक दलहरु सँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुले प्राय: यस बजेटको आलोचना गरेका छन भने व्यापारीहरुले यस बजेटको खुलेर प्रशंसा नगरे तापनि कटु आलोचना पनि गरेका छैनन्। यस अर्थमा ब्यापारीहरुले यस बजेटलाई राम्रो नै मानेको देखिन्छ। स्वतन्त्र विश्लेषकहरु मध्ये धेरै कमले मात्र यस बजेट बारे निष्पक्ष किसिमका विचारहरु व्यक्त गरेका छन्। हुनत यो बजेटमा सर्वाधिक नौलो त्यस्ता केही कुराहरु आएको देखिएको छैन। एक वर्ष भित्रमा नै नेपाली जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका कुराहरुको अभाव छ। खास गरि, तत्कालमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने तिर यो बजेटले कुनै विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिंदैन। देशमा तेज रफ्तारमा बेरोजगारी बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो गर्न अति आवश्यक थियो। विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं व्यवस्थापनाम पनि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छैन्। यसै गरी मुद्रास्फिर्ति कम पार्ने तथा मूल्य नियन्त्रण गर्नेतिर पनि यस बजेटमा ठोस चिन्तनको  अभाव छ।

छ पटक अर्थ मन्त्री भइसकेका र सात पटक बजेट तयार पारि सकेका र साथै आफ्नो क्षेत्रमा दखल राख्ने मानिएका मन्त्री महतको बजेटमा केही नौला कुराहरु आउने अपेक्षा गरिएको थियो। खास गरी लगानी, उद्योग र रोजगारी सम्बन्धमा केही ठोस व्यवस्था वा नीतिहरु आउने विश्वास गरिएको थियो। देशमा लगानीको परिमाणमा बृदधि भएमा थप रोजगारीका औसरहरु सृजना हुने र वहुसंख्यक व्यक्तिहरुले रोजगारी पाएमा राष्ट्रिय गरिबी कम पार्न सघाउ पुग्ने हुनाले लगानी, उद्योग र रोजगारीसँग सम्बन्धित नया नीति एवं कार्यक्रमहरु आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर स्वदेशी एवं विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने, उद्योगहरुको स्थापनामा तिब्रता आउने र बेरोजगारीहरुको संख्या तिब्र गतिमा घटाउने किसिमका नया नया योजनाहरु आउन सकेको छैन्। यो बजेटमा, मुख्य गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने किसिमका नीतिहरुको कमी देखियो। नेपालले लगानी मैत्री निमय कानूनहरु नबनाएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न नआउने र विदेशी लगानी ठूलो परिमाणमा नभित्रिएमा नेपालको औधोगिक क्षेत्रको विकास न हुने तथ्य नेपालका नीति निर्माताहरुले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको कृषि क्षेत्रले यथा स्थितिमा न त वहुसंख्यक नेपालीहरुलाई रोजगारी दिन सक्छ न त मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्म निर्भर नै तुल्याउन सक्छ। न त सीमित भूमिको कुसलतापूर्वक उपयोग नै हुन सक्छ। नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले केवल निर्वाहको लागि मात्र उपयोगी देखिएको छ। त्यसकारण ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरी मुलुकको गरिबी निवारण गर्न नेपालले औधोगिक क्षेत्रको व्यापक विकास गर्नुको विकल्प छैन्। यो तथ्यलाई स्वीकार्दै सरकारले औधोगिक विकासमा बढी ध्यान दिन अति आवश्यक थियो, तर त्यतातिर आवश्यक ध्यान दिएको पाइएन।

खुला बजार र उदार अर्थ तन्त्रका पक्षधर मानिएका मन्त्री महतले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विशेष किसिमक व्यवस्थाहरु गर्ने र साथै स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्न थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि नेपालको अर्थ नीतिलाई खुला र उदार पार्नमा मंत्री महतको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। र नेपालले खुला र उदार अर्थ नीति अबलम्बन गरेकोले नै राष्ट्रले छोटो समयमा नै बैंक, बीमा, वीत्तीय, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रहरुमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो। राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि बढेर गएको हो। तर किन हो महतको उदार अर्थ तन्त्र प्रतिको त्यो प्रतिवदधता अलि बढी मुखरित भएर यो बजेटमा आउन सकेन।

यस बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका केही खास कुराहरु बारे चर्चा गरौ। बजेट वक्तव्यमा ती खास कुराहरु यसरी उल्लेख गरिएका छन्।

·         “यो बजेटलाई मैले आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यनीकरण, रोजगारी वृद्धि र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको आधारशीला खडा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित गरेको छु।”

·         “आठौ योजनाको शुरुमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी हाल २३.८ प्रतिशतमा झरेको छ।”

·         “आन्तरिक स्रोत बाटै राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु संचालन गर्न सकिएकोछ।”

·         “औधोगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नया कानून तर्जुमा गरिनेछ।”

·         “नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, अविष्कारकर्ता तथा उद्धमीलाई शुरु पूँजी उपलब्ध गराइ प्रोत्साहन गर्न एक कोष (Start up Fund) खडा गरिने छ। यो कोषमा नेपाल सरकारले रु ५० करोडको बीऊ पूँजी राखी गैर आवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पूँजी लगाउन आह्वान गरिनेछ।”

·         “एक अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमूलक उद्योग र दुई अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यस पछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।”

·         “उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल अभियानका साथ सरकार आगामी तीन वर्ष भित्र देशमा लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ।”

·         “आगामी वर्षदेखि आफ्नो निर्चाचन क्षेत्रमा माननीय सदस्यहरुले छनौट गर्नु भएका पूर्वाधार आयोजनाहरु जनसहभागिताको आधारमा संचालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा रु १ करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।”

·         “निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सबै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रु १० लाखमा रु ५ लाख थप गरेको छु।”

·         “आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।”

अब, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका उपरोक्त कुराहरुले अर्थ तन्त्रमा पार्ने प्रभाव बारे छटो चर्चा गरौ।

तत्काल रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यनीकरण तर्फ छोटो समयमै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने क्षमता यो बजेटमा नदेखिएता पनि यस बजेटमा भएका केही व्यवस्थाहरु, जुन माथि उल्लेख गरिएका छन्, ले मुलुकको औधोगिक विकासको गतिलाई केही तिब्र पार्ने एवं रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो पार्दै गरिबी न्यनूनीकरणमा केही सघाउ पुग्ने भने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, रोजगारी विस्तार गर्ने ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्ने व्यवसायीहरुलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यस पछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्न उत्प्रेरित हुने छन् भनी आशा गर्न सकिन्छ। तर ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्ने व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षा, व्यवसाय सुनिश्चितता, उत्पादन मैत्री वातावरण ( श्रम- रोजगारदाता सम्बन्ध), मुनाफा अधिकार र प्रयोग बारे पनि ठोस व्यवस्थाहरुको घोषणा हुनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन।

यसै गरी आगामी वर्षदेखि आफ्नो निर्चाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले छनौट गरेका पूर्वाधार आयोजनाहरु जनसहभागिताको आधारमा संचालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा रु १ करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा सघाउ पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने पनि देखिन्छ। सबै सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लगि पाउने रु १५ लाखले पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन योगदान पुर्याउने देखिन्छ। तर यस किसिमले उपलब्ध गराइने रमकहरुको उचित र आवश्यक स्थानमा मात्र खर्च हुने र तिनको दुरुपयोग हुन नसक्ने किसिमका नियहरुको व्यवस्था हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक थियो। तर यस बारे ठोस रुपमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन्।

समग्रमा हेर्दा बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धिदर छ वर्ष यताकै उच्च हो। चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत मुद्रास्फिति ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दरलाई छ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएको छ। यसै गरी मुद्रास्फितिलाई पनि आठ प्रतिशत भन्दा माथि हुन नदिने उद्देश्य राखिएको छ। यी कुराहरुलाई नेपालको अर्थ तन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरुका रुपमा लिन सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 18, 2014

CPN-UML Convention: Economic Policy Yet Not Clear-Article-133

एमालेको अधिवेशन: स्पष्ट हुन नसकेको अर्थनीति

यो आलेख तयार पारि रहँदासम्म नेकपा, एमालेको नवौं महाअधिवेशन जारि छ। बाहिर आएका समाचारहरुको अध्ययन गर्दा एमालेको यो अधिवेशनमा ‘मुलुकमा अब आर्थिक विकास हुनु पर्दछ’ भन्ने विषयले निकै महत्व पाएको देखिन्छ। एमालेका नेता देखि कार्यकर्तासम्म पनि यो मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल र विचार बिमर्ष गरि रहेका छन्। राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्याहरुमा मुलुकको आर्थिक विकास बारे सकारात्मक किसिमको चेतना पलाउनु राम्रो कुरा हो। नेताहरुको आर्थिक दृष्टिकोण वा उनीहरुले अबलम्बन गर्ने अर्थ नीतिले मुलुक र जनताको आर्थिक अवस्थालाई निकै प्रभाव पार्ने हुनाले नेताहरुमा मुलुकको आर्थिक विकासप्रति चिंता जाग्नु सुखद कुरा हो। हुनत त अहिले संसारभरिमा नै आर्थिक विकासको मुद्दाले बढी महत्व पाइ रहेको छ।

आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन युरोपका अनेक राष्ट्रहरु विभिन्न किसिमका योजनाहरु निर्माण गर्नमा तल्लिन छन्। यसै गरी देश भित्रका बिद्रोही संगठनहरुको हमला झेल्दै पनि अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्नमा प्रयासरत छन्। सोमालिया, नाइजेरिया, सुडान, केन्या, जस्ता राष्ट्रहरुले निरन्तर रुपमा अनेक किसिमका बिद्रोहरुको सामना गरि रहनु परेको छ। यी राष्ट्रहरु खास गरी, धार्मिक कट्टरपन्थीहरुबाट सार्वजिनक क्षेत्रहरुमा हुने हमला र जातीय हिंसाबाट बढी पीडित हुन पुगेका  छन्। तर पनि यी राष्ट्रहरुले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध हुन दिएका छैनन्। आर्थिक विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन्।

यसै गरी कुनै समयमा द्वन्दको चपेटामा नराम्रो गरी परेका अफ्रिकाका अन्य केही मुलुकहरु पुरानो घाउ बिर्सेर अहिले आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन पुगेका छन। अंगोला, रवान्डा आदिलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। भनिन्छ, रवान्डामा सन् १९९४ को अप्रिल ७ देखि सोही वर्षको मध्य जुलाई सम्ममा, लगभग १०० दिनसम्म मात्रा  मच्चिएको जातीय हिंसामा पाँच देखि दस लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। यो नरसंहारमा रवान्डाको तत्कालिन जनसंख्यको करिब २० प्रतिशत नागरिकहरु मारिएका थिए भने टुट्सी जातिका ७० प्रतिशतले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यसै गरी अंगोलामा २७ वर्षसम्म चलेको गृह युद्धमा पनि ५ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो। तर अहिले अंगोलाबासीहरु पुरानो घाउ बिर्सेर मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएका छन्।

सम्पूर्ण विश्व नै आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको बेला नेपालले पनि आर्थिक विकासलाई महत्व दिनुलाई बाध्यात्मक स्थितिमा उत्पन्न भएको सोंचको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। मुलुकमा आर्थिक विकास नगरी, गरिब जनताले दुई छाक ढुक्कसँग खान पाउने स्थितिको श्रृजना नगरेसम्म न प्रजातन्त्रको रक्षा नै गर्न सकिन्छ न त मुलुकमा शान्ति कायम हुन सक्छ। यो तथ्यलाई नेपालका राजनैतिक दलहरुले राम्रो गरी बुझेको हुनु पर्दछ। अझै कम्युनिष्टहरुले त झनै प्रष्ट गरी बुझेको हुनु पर्दछ।  ठूला ठूला हिंसाहरु मच्चाएर, हजारौ मानिसको हत्या गरेर मुलुकको गरिबी कम पार्न सकिने रहेनछ। यस्ता कार्यहरुले त राष्ट्रिय गरिबीमा झनै वृदधि हुने रहेछ। यो यथार्थलाई माओवादीहरुले अझै राम्रो गरी बुझेको हुनु पर्दछ। करिब सत्र हजार मान्छेहरुको ज्यान गएर पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिमा र खास गरि निर्धन जनताको गरिबीमा कमी आएन भन्ने तथ्य माओवादीहरुलाई प्रष्ट भएको हुनु पर्दछ। माओवादीहरुले २०५२ सालमा आरम्भ गरेको ससस्त्र संघर्ष पछि नै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम प्रारम्भ भयो। नेपाललाई बेरोजगारीले नराम्रो गरी छोप्दै आयो।

गरिब जनताको जीवन स्तर कसरी माथि उठाउने र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी तिब्रतर पार्ने जस्ता विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर राजनैतिक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने हो भने मात्र कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो आयु लामो पार्न सक्ने एवं चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति (सरकार) मा पुगेर मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्ने यथार्थ एमाले बुझ्न कोशिस गरे झै प्रतीत भइरहेको छ, एमालेको यो महाअधिवेशनमा नेताहरु बीच भइ रहेका छलफल एवं उनीहरले दिएका अन्तरवार्ताहरु हेर्दा। आर्थिक विकासलाई महत्व न दिने हो भने संगठनमा केवल नेताहरुको मात्र भीड हुने, कार्यकर्ता र समर्थकहरु हराउँदै जाने यथार्थलाई एमाले मात्र होइन अन्य राजनैतिक दलका नेताहरुले बुझ्न पनि अति आवश्यक छ।

यो महाधिवेशमान एमालेका नेताहरुले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेता पनि राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा भने एमालेमा अझै ठूलो अलमल  छ। एमालेका नेताहरु लगायत यस दलका अर्थशास्त्रीहरु समेत पनि यो अलमललाई चिर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रको आर्थिक विकास पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ भनेर एमालेले प्रष्ट गरी भन्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन, जवकि उसले पूँजीवादको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन्। राष्ट्रिय आर्थिक विकसका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु पूँजीवादलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने छ भनी स्पष्टसँग एमालेले भन्न सकिरहेको छैन, एमालेका अर्थ नीतिहरुमा पूँजीवादको झल्को स्पष्ट रुपमा देखिएता पनि। यसै गरी एमालेले हामी मुलुको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन एवं गरिबहरुले दुई छाक ढुक्कसँग खान पाउने अवस्था सृजना गर्न समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने छौ पनि भन्न सकिरहेको छैन्। समाजबादी अर्थ व्यवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक विकास सम्भब छैन भन्ने कटु यथार्थ एमालेलाई बोध भएता पनि हामीले समाजवादी अर्थ व्यवस्था परित्याग गरी सक्यौ भन्न सकिरहेको छैन। गरिबहरुलाई लोभ्याउन समाजवादी अर्थ व्यवस्था चललेटको रुपमा प्रयोग हुने रण नीतिलाई एमालेले परित्याग गर्न सकिरहेको छैन। गरिबी निवारण गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न यस किसिमको बीच बीचे अर्थ नीति काम लाग्दैन। मुलुकको आर्थिक विकास गर्न एवं यस्तो अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ भनी जनतालाई प्रष्ट पार्न एमाले स्वयं आफू अर्थ व्यवस्थाबारे प्रष्ट हुन आवश्यक छ।

विगतमा झै यो महाधिवेशनमा पनि एमालेले गरिबी निवारण गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्न जबज (जनताको वहुदलीय जनवाद) आफ्नो मुल दर्शन रहने प्रष्ट पारेको छ। जबजलाई राजनैतिक र आर्थिक सिद्धान्तको रुपमा जन समक्ष पुन: ल्याएको छ। तर जबजलाई यो एक राजनैतिक दर्शन मात्र हो भन्नेहरु पनि धेरै छन्। हुन पनि जबज के हो? यसलाई एमालेले प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। जबज समाजवादी व्यवस्थामा आधारित एक नया राजनैतिक सोंच हो कि? जबज पूँजीवादमा आधारित एक नया किसिमिको अर्थ-राजनैतिक व्यवस्था हो कि? जबज कम्युनिष्ट व्यवस्था भित्र पनि विभिन्न दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक सरकार दिन सक्छन् भन्ने एक प्रयोग हो कि? खुला बजार एवं उदार अर्थ व्यवस्थाद्वारा गरिबहरुको पनि हित संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै नया सोंच हो कि? वा यी सबै केही नभएर, कुनै पनि वाद वा सिद्धान्तको नजिक नरहेर जबज नेपालको सन्दर्भमा एक छुट्टै अर्थ-राजनैतिक व्यवस्था हो कि? एमालेले यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन वा जनतालई आफूले अबलम्बन गर्ने अर्थ व्यवस्थाबारे प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।

यदि जबज एमालेको आफ्नो ट्रेड मार्क हो र यसको स्वामित्व पूर्ण रुपमा आफूले लिन चाहन्छ भने एमालेले राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कुराहरु प्रष्ट पार्न  आवश्यक छ। यस्तो गरेमा मात्र मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा अभिवृद्धि हुन सक्छ। विदेशीहरुले पनि ढुक्क भएर, बिना कुनै हिचकिचाहट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ। विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा कति रकम सम्म लगानी गर्न पाउने? विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफा मध्ये सम्पूर्ण वा कति प्रतिशतसम्म आफ्नो देश वा अन्यत्र लग्न पाउने? विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ति (कारखाना, भवन, भूमि) माथि पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर स्वतन्त्रता पूर्वक तिनको बिक्री गर्न वा  भाडामा लगाउन पाउने कि नपाउने? नेपालमा विदेशीहरुले संचालन गरेको व्यापार वा कारखानामा कुनै किसिमको तोडफोड वा ठूलो हानी नोक्सानी भएमा त्यस किसिमको हानी नोक्सानीको क्षति पूर्ति गर्न सरकार सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत हुने कि न हुने? उत्पादनका साधनहरु- भूमि, श्रम, पूँजी र संगठनलाई केन्द्र वा सरकारको नियन्त्रणमा कतिसम्म राख्ने वा नराख्ने? रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीचको सम्बन्धलाई कुन किसिमले हेर्ने? यस किसिमका प्रश्न लगायत अन्य अनेक प्रश्नहरु एमालले जबज अन्तर्गत जबाफ दिन आवस्यक छ।

    

    विश्वराज अधिकारी

          br2063_adhikari@yahoo.com

        प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 11, 2014        

      

The Program and Policy not in Favor of Poorer-Article-132

गरिबहरुका लागि बोल्न नसेको नीति तथा कार्यक्रम

हालै सार्वजनिक गरिएको ‘आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफल, चर्चा, परिचर्चा एवं विश्लेषणको क्रम जारि नै छ। र त्यस्तो हुन आवश्यक पनि छ किनभने सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले नेपाली जीवनलाई आगामी वर्षभरि नै प्रभावित गर्नेछन्। र यी नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी वर्षका लागि बजेट तयार पारिनेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेट निर्माणका लागि मार्ग दर्शक हुन।

सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा यिनले नेपाली जीवनका सबै पक्ष (समस्या) हरुलाई सम्बधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले गर्ने प्राय: हरेक कार्यको सर्व साधारण लगायत सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरुले समेत आलोचना गर्ने परिपाटिलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरु धेरै हदसम्म सन्तुलित रहेको देखिएको छ। हुन पनि नेपालमा सरकारले गरेका नराम्रा कार्यहरुको त आलोचना हुन्छ नै साथै राम्रो कामको पनि उत्तिकै आलोचना हुन्छ। विपक्षी दलसँग सम्बन्धित नेता एवं कार्यकर्ताहरुले आलोचन गर्नु त स्वभाविक नै हो। त्यस्तो गर्नु उनीहरुको दायित्व भित्र पर्छ पनि। तर अचम्म त के कुरामा लाग्छ भने सरकारमा सम्मिलित दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरुले पनि सरकारले गरेका असल कार्यहरुको आलोचना गर्छन। यो परम्परागत अभ्यासलाई हेर्दा राम्रो कार्यको पनि आलोचना गर्ने नेपालमा एक किसिमले राजनैतिक मात्र होइन सामाजिक संस्कार समेत बन्न पुगेको छ। तर सरकार मात्र होइन अशल कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको  समेत पनि प्रसंशा गरिनु पर्दछ। यस किसिमको अभ्यासले उत्तरदायी समाजको निर्माणमा सघाउ पुग्छ।  

अब, सार्वजनिक गरिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको उद्देस्य, वजन र तिनले राष्ट्रिय जीवनमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव बारे विश्लेषण गरौ। प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले धेरै पक्षहरु समेट्न खोजेको हुनाले ती सबै माथि चिंतन्त, मनन र विश्लेषण गर्न सम्भव नभएको हुनाले यस लेखमा केवल यी नीति तथा कार्यक्रमहरुले राष्ट्रिय बेरोजगारी र गरिबी कम पार्नमा के कस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गर्न सक्ने छन्, त्यसबारे विश्लेषण गरौ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरुले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेट्न खोजे तापनि यी नीति तथा कार्यक्रमहरुले नेपालमा ब्याप्त बेरोजगारी र गरिबी कम पार्न कुनै ठोस प्रयास गरेको भने देखिंदैन। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई गहिरो प्रभाव पार्ने यी दुई पक्षहरु- बेरोजगारी र गरिबी प्रति सरकार चिंतित रहेको देखिएको छैन। मुलुकमा ब्याप्त बेरोजगारी एवं गरिबी कम पार्न सरकारसँग कुनै विशेष किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरुको पूर्णतया अभाव रहेको यी नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन आउँछ।

नेपालमा अहिले महँगीको स्तर बढेर यति माथि पुगेको छ कि गरिबीहरुको जीवन धान्न न नसकिने गरी कष्टकर हुँदै गइ रहेको छ। नेपाली मुद्राको क्रय शक्ति स्थिर हुनु त परको कुरा हो, क्रय शक्ति दिनप्रतिदिन ओर्हालो लागेको स्थितिमा छ। गरिब जनतालाई, इच्छा गरेको वस्तु त कता हो कता आधारभूत आवश्यकता वस्तुहरु खरिद गर्न पनि समस्या छ। मुलुक, निर्यात ज्यादै कम आयात बढी गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगेको छ।

नेपालमा एकातिर कहाली लाग्दो गरिबी छ भने अर्कोतिर बेरोजगारीको स्थिति पनि कम डर लाग्दो छैन्। उर्बर उमेरमा रहेका नेपाली युवा युवतीहरु बेरोजगारीबाट सताइएर घर, परिबार मात्र होइन स्वदेश नै छाड्न बाध्य भएका छन्। ज्यान नै जोखिममा राखेर, गैर कानूनी रुपमा नै भए पनि, उनीहरु संसारका अनेक मुलुकहरुमा पुगि रहेका छन्। मानव तस्करहरुले उनीहरुलाई चरम श्रम शोषण हुने र द्वन्दको जोखिममा बस्नु पर्ने मुलुकहरुमा पुर्याइ रहेका छन। विदेशको जागिरमा रहेका नेपाली चेलीहरुले यौन शोषणका समस्याहरु पनि उत्तिकै बेहोर्नु परेको छ। कामका लागि विदेश पुगेका र खास गरी खाडीका मुलुकहरुमा कार्यरत रहेका नेपालीहरुको मृत्यु हुने संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो स्थितिमा छ। हालैको स्थितिमा हेर्ने हो भने, इराक जस्तो अति नै द्वन्दग्रस्त मुलुकमा पनि करिब ३० हजार नेपालीहरु कार्यरत रहेको पाइन्छ। इराकमा फँसेका धेरै नेपालीहरु अहिले जीवन र मृत्युको दोसाँध परेका छन्।

यस किसिमका समस्याहरुको पृष्टभूमिमा सरकार मुलुकमा बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीप्रति चिंतित रहेको देखिएको छैन।

सरकारले आफ्ना १०६ बुंदे नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी तथा गरिब परिवारहरुका लागि यस किसिमका व्यवस्थाहरु गरिएको उल्लेख गरेकोछ:

१ लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरु संचालनका लागि विभिन्न विकल्पहरु अपनाइनेछ। (बुंदा नं १४)

२ दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी जग्गा भाडामा दिई खेती गर्न लगाइनेछ। (१७)

३ भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ। (२४)

४ आगामी तीन वर्षमा नेपालको हरेक घरलाई “धुँवामुक्त उज्यालो घर” बनाइनेछ। (३६)

५ आगामी तीन वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पुर्याउने गरी चालु र पुननिर्माण गर्नु पर्ने खानेपानी आयोजनाहरुलाई द्रुतगतिमा निर्माण गरिनेछ। (४२)

६ प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुन: स्थापनामा जोड दिंदै विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित न्यून लागतको “जनता आवास कार्यक्रम” लाई विस्तार गरिनेछ। (४५)

७ वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि लक्षित कार्यक्रमहरुका साथै अपाङग्ता भएका महिलाहरुका लागि रोजगार लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। (६२)

८ दलित जेहन्दार विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनेछ। (६६)

९ दलित र मुस्लिम छात्राहरु तथा लोपोन्मुख जातिका छात्र छात्राहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनमा थप प्रोत्साहित गरिनेछ। (६७)

१० तालिम प्राप्त दलित, महिला, विपन्न र पिछिडिएका क्षेत्रका उत्कृष्ट र स्वरोजगारमा संलग्न युवालाई आय आर्जनका लागि वस्तुगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। (७७)

११ गरिबीको सघनताको क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २५ जिल्लामा गरिब घर परिवार परिचय-पत्र वितरण गरिनेछ। (९४)

माथि उल्लेख गरिएका यी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु कुन किसिमबाट सम्प्न्न गरिनेछ तथा यी कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतहरुको व्यवस्था कुन किसिमबाट गरिने छ त्यस बारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। हुन त बजेट आउन अझै बाँकि नै छ। आउने बजेटले त्यस बारे उल्लेख गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ पनि।

स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना गरी एकातिर निर्यात अभिवृद्धि गर्ने भने अर्कोतिर ठूलो मात्रामा रोजगार श्रृजना गरी गरिब जनताको क्रय शक्ति बढाउनेतर्फ यो नीति तथा कार्यक्रम उदासीन रहेको देखिन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई  अझै बढाउँने तथा रोजगारको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्रलाई नै बनाउने तर्फ पनि यो नीति तथा कार्क्रमले विषेश व्यवस्था गरेको देखिंदैन। आकासिंदो बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने एवं गरिबहरुको क्रय शक्ति वृद्धि गर्ने पट्टि पनि यसले खासै ध्यान दिएको देखिदैन। नेपाली मुद्राको घट्दो क्रय शक्ति, जसले खास गरी गरिब जनतालाई बढी रुआएको छ, लाई रोक्न यो नीति तथा कार्यक्रमले चाँसो लिएको देखिदैन्। मौजुदा परिस्थितिमा गरिबी र बेरोजगारीलाई सरकारले बढी महत्व दिनु पर्दछ। यी दुईलाई मुलुकको प्रमुख समस्या मान्नु पर्दछ। तर यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो गरेको देखिएको छैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 04, 2014