Unseen Factors Making People Poorer-Article-140

आर्थिक समृद्धि र अदृश्य तत्वहरु

आर्थिक समृद्धिलाई हामी केवल धन सम्पत्तिसँग मात्र जोडेर हेर्छौ। तर आर्थिक समृद्धिको आधार केवल धन सम्पत्ति मात्र होइन। धन सम्पत्तिकलाई मात्र केवल आर्थिक समृद्धिको आधार मान्ने हो भने हामी परम्परागत मान्यताको पछाडि लागेको ठहर्ने छ। हाम्रो विश्लेषण सतही हुनेछ। तर यसको अर्थ यो होइन कि धन सम्पत्तिको कुनै अर्थ नै छैन। धन सम्पत्तिको आर्थिक समृद्धिसँग गहिरो सम्बन्ध छ तर केवल केही हदसम्म। सम्पूर्ण रुपमा भने होइन।

धन सम्पत्तिले व्यक्ति र समाजलाई आर्थिक समृदधि प्रदान गर्दछ, हो, यो सत्य हो। तर यो केवल सतह माथि देखिने सत्य वा तत्व मात्र हो। सतह मुनी पनि यस्ता धेरै तत्वहरु छन् जसले व्यक्ति र समाजलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्नमा ठोस योगदान पुर्याएका हुन्छन। ती तत्वहरुको सम्बन्ध धन सम्पत्तिसँग हुँदैन तर यी तत्वहरुले व्यक्ति एवं परिवारलाई धनी वा गरिब पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन। धन सम्पत्तिको सट्टा यी तत्वहरुको सम्बन्ध भावन, विचार, प्रथा, चलन आदि जस्ता कुराहरु सँग हुन्छ। व्यक्ति एवं परिवारलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वा गरिब पार्ने तर सतह मुनी रहेर कार्य गर्ने त्यस्ता तत्वहरु मध्ये एउटा तत्व हो जाति प्रथा। समाजमा बलियो गरी जरो गाडेको जाती प्रथाले व्यक्ति एवं परिवारलाई आर्थिक रुपमा सक्षम हुन बाधा पुर्याउने मात्र होइन, गरिब पार्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।

व्यवहारमा त्यो समाजले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ जुन समाज जाती विहिन छ। यूरोपेली समाज जातीको आधारमा विभाजित छैन, त्यसैले तुलनात्क रुपमा एशियाली राष्ट्रहरु भन्दा बढी आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ। एशियाली राष्ट्रहरु र मुख्य गरी नेपाल र भारत, जातीको आधारमा अनेक चिरामा विभाजित भएको हुनाले आर्थिक विकासको गति यी मुलुकहरुमा तुलनात्मक रुपमा तिब्र हुन सकेको छैन, ज्यादै सुस्त छ। नेपाल, भारतमा समाज जातीको आधारमा यति नराम्रो गरी विभाजित छ कि तथाकथित ठूलो जातीको मान्छेले तथाकथित सानो जातीको मान्छेको हातको पानीसम्म खाँदैन। सानो जातले छोएको खण्डमा खाने कुरा अपवित्र हुन्छ भन्ने अन्ध विश्वास ठूलो जातले पाल्दछ। पश्चिमी राष्टका नागरिकहरुलाई यो पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ कि एउटा जातीले छोएको खाने कुरा अर्को जातीले अपवित्र मान्दछ, र खाँदैन। सानो जातीको व्यक्तिले ठूलो जातीको व्यक्तिसँग सजिलै गरी बिहे बारी गर्न नपाउनु अर्को ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ। यो समस्याले गर्दा समाजमा अन्तरघुलन हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, जाती वा छुआ छुतको परम्पराले गर्दा दहेज प्रथाले झनै बढी प्रश्रय पाएर यो अति पीडादायी समस्या उन्मुलन हुन सकेको छैन। तल्लो जातीको व्यक्तिले माथिल्लो जातीको व्यक्तिसँग बिहे गर्न नपाउने र केवल आफ्नै जातीको व्यक्ति सँग बिहे गर्नु पर्ने सामाजिक वाध्यताले गर्दा कुनै एक जातीको वर वा वधुले आफ्नो लागि वधु वा वर पाउने सम्भावना खुम्चिन पुगेको छ। केवल आफ्नै जातीबाट वर वा वधु रोज्नु पर्ने वाध्यता सृजना भएको छ। र यसरी सीमित संख्यामा रहेका उपलब्ध वरहरु मध्ये आफ्नो कन्याको लागि वर खोज्नु पर्ने अनिवार्यताले गर्दा दहेज प्रथालाई मल जल पुगेको छ। दहेज प्रथाको जरा समाजमा झनै तल तल पुग्न थालेको छ, उखेलिएर फालिनुको सट्टा।

सभ्यता विकासको क्रममा कुनै काल खण्डमा, श्रम गरेको आधारमा श्रृजना भएको जाती प्रथाले अहिलेको यो उन्नत समयमा पनि प्रश्रय पाउनु आफैमा अनौठो छ नै, साथै यो आधुनिक समाजमा पनि कलंकको रुपमा रहेको जाती प्रथालाई टिकाइ राख्न खोज्नेहरुको यस्तो व्यवहार झनै उदेक लाग्दो छ। जाती प्रथा धर्मले श्रृजना गरेको होइन। जाती प्रथा, सभ्यता विकासको क्रममा आफ्नो आर्थिक एवं सामाजिक फाइदाका लागि तत्कालिक शासकहरुले समाजमा थोपरेका एक अति नै पीडादायी मानवीय समस्या मात्र हो। त्यस कारण जाती विभाजनको धर्मसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध छैन। तत्कालिक शासकहरुले आफ्नो पुर्खेउली शासन व्यवस्था टिकाउनका लागि पनि समाजमा जातीयताको श्रृजना गरेका हुन। 

तल्लो जाती र उपल्लो जातीले गर्दा तल्लो जाती भनिएकाहरुका लागि देश भित्र रोजगारीका औसरहरु समेत सांघुरिन पुगेको छ। तल्लो जातीकाहरुले केही तोकिएका कामहरु मात्र गर्न पाउने वाध्यताले गर्दा उनीहरुले विभिन्न र लाभदायक रोजगारीहरु पाएर आफ्नो आर्थिक स्थितिमा मा सुधार ल्याउन गार्हो परिरहेको छ। अर्को तिर, उनीहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिएर मानसिक र आर्थिक दुबै रुपमा सक्षम नागरिक बनाउन निरन्तर रुपमा, परिस्थिसँग अन्तहीन संघर्ष गरि रहनु परेको छ।

नेपालमा विद्यमान रहेको जातीय प्रथालाई, सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाललाई बलपूर्वक भत्क्याइए झै भत्क्याउन त सकिंदैन। र त्यसरी गर्नु हुँदैन पनि। बलपूर्वक ल्याइएको परिवर्तन दिगो हुँदैन। बरु मानसिक परिवर्तन गरेर वा समाजलाई शिक्षित पारेर स्वेच्छापूर्क ल्याइएको परिवर्तन दिगो हुन्छ।  तर यो परिवर्तन ल्याउन भने अति आवश्यक छ, नेपालीलाई समाजलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउने हो भने। नेपली समाजमा कष्टदायी पर्खालको रुपमा खडा रहेको जाती प्रथालाई भत्काउन आवश्यक छ। यो कार्य गर्नका लागि युवाहरुलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। जातीय प्रथा अन्त्य गर्न सर्वप्रथम त छुवा छुतको प्रचलन हटाउन जरुरी छ भने दोस्रो अन्तर जातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा जातीय प्रथाको अन्त गरेर नेपाली समाजलाई आर्थिक समृद्धिको पथमा दौडाउन सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी 

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 29, 2014

What Are Left Alternatives?-Article-139

कम्युनिष्टहरुसँग बाँकि रहेका विकल्पहरु

नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग अब केवल दुईवटा विकल्पहरु मात्र बाँकि रहेका छन्। पहिले विकल्प हो, कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाको सपना जनतालाई देखाएर उनीहरुको जीवनमा एक दिन अवश्य पनि राम राज्य आउने छ भनी विश्वास दिलाउने अनि मुलुकमा सरकार विरोधी शक्तिको रुपमा रहेर छाया सत्ताको आनन्द लिने। सरकार बिरोधी भएर पनि शक्तिको आनन्द लिन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई भलिभाँति थाहा छ। नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको इतिहास हेर्न हो भने उनीहरुले कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर जन र राजकीय शक्ति प्राप्त गरेको उदाहरणहरु पुराना भएका छैनन्।  अहिलेको विश्व परिस्थिति हेर्दा नेपालमा मार्क्स, लेनिन एवं माओका सिद्धानमा आधारित कम्युनिष्ट व्यवस्था आउने सुदूरसम्म पनि सम्भावना देखिंदैन। बिरासतको रुपमा कम्युनिष्ट व्यवस्थालाई धानिरहेका मुलुकहरु- क्युबा, उत्तर कोरिया  आदिलाई पनि अब देश भित्र कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था धान्न, बुढो हात्ति पाल्न गाह्रो  भए झै भइ रहेको छ। अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतमा पनि, समाजबादलाई केवल ऐतिहासिक नासोको रुपमा कायम राख्दै आएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सत्ता बहिर्गमन र पूँजीवादका पक्षधर मोदीको उदय पछि नेपालमा कम्युनिषट व्यवस्था आउनु भनेको दिउँसोको मध्य घाममा तारा गन्न खोज्नु जस्तो भएको छ। मोदीमय भारतले अहिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा गर्न खोजेको छ र द्रुततर आर्थिक विकासको गति नेहरू, लोहिया जस्ता नेताहरुको समाजबादी सपनाबाट होइन अमेरिका र यूरोपेली मुलुकहरुले अख्तियार गरेका आर्थिक विकासको मोडेलबाट गर्न खोजेको छ। मोदीको अर्थ व्यवस्था पूर्ण रुपमा पूँजीवादमा आधारित छ तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीले पूँजीवादको लाभलाई धनीहरु महलबाट अति निर्धनहरुको झोपडपट्टीसम्म पुर्याउन ठोस प्रयास गरेका छन्। त्यसकारण मोदीको पूँजीवादलाई भारतमा चैत वैशाखको आगो झै फैलिरहका नक्सलीहरुले पनि कठोरताका साथ बिरोध गर्न गार्हो छ र यदि उनीहरुले त्यस्तो गर्न खोजे पनि नया नया रणनीतिहरुको खोजी गर्नु पर्ने छ किनभने मोदीका आर्थिक नीतिहरुले कांग्रेसहरुले झै गरिबहरुको हितलाई वेवास्ता गरेको छैन। केवल पुराना नीतिहरुले मात्र मोदी सरकारको बिरोध गर्नु नक्सलीहरुका लागि ज्यादै गार्हो हुनेछ। हुन पनि मोदीको नेतृत्वमा सरकारले काम गर्न शुरु गरेदेखि नक्सलीहरुले कुनै ठूलो हमला गरेका छैनन्।  विभिन्न स्थानहरुमा अशान्ति पनि मच्चाएका छैनन्। यति मोदी सरकारले नक्सलीहरुको समयस्या समाधान गर्ने हो भने भारतीय आर्थिक विकासको गतिले झनै तिब्रता पाउने छ। भारतमा आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाएर त्यहाँको गरिबीमा कमी आएमा  बाँकि रहेको सानो संख्याका कट्टर कम्युनिष्टहरु पनि समयको बहाबमा पुगेर एक तिर निष्क्रिएर भएर थन्किने छन्। नेपाल भ्रमणको समयमा मोदीले नेपालका माओवादीहरुले सस्त्र छोडेर शास्त्र समाएको र बुलेट बिसाएर बैलेट रोजेको भनी बेला बेलामा अति प्रशंसा गर्नुको अर्थ भारतका माओबादीहरुलाई कोमल भाषा प्रयोग गरेर कठोर चेतावनी दिनु थियो। मोदीको सरकारले भारतमा बढ्दै गरेको कम्युनिष्ट प्रभावलाई पटक्कै रुचाएको छैन भन्ने कुरा नेपालमा उनले दिएका भाषण, जसमा उनले माओवादीको निकै प्रशंसा गरेका थिए, बाट प्रष्ट हुन्छ।  

कम्युनिष्टहरुसँग बाँकि रहेको अर्को विकल्प हो, समयको मागसँगै आफूमा परिवर्तन ल्याउने, उदार अर्थ तन्त्र (पूँजीवाद) को अभ्यास गरेर मुलुकमा राजनीति गर्ने। सत्ता र सक्तिमा कायम रहने। यस्तो गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेपालमा धेरै छन्। र कुन कुन त्यस किसिमका कम्युनिष्ट पार्टीहरु हुन भन्ने कुरा जग जाहेर छ, त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। तर त्यस किसिमका कम्युनिष्टहरुले आफूहरुले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएका नाम फेर्न र आफूहरु पूर्ण रुपमा पूँजीवादको पक्षमा रहेको जनतालाई प्रष्ट पार्न भने आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, त्यस किसिमका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफूहरु राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सर्वाधिक महत्व दिन तयार रहेको भन्न पनि जरुरी छ। मजदूरहरुलाई उचालेर राजनीति गर्ने पारि पाटि छाड्न तयार रहेको भन्न पनि आवश्यक छ। र त्यस्तो व्यवहारद्वारा प्रदर्शन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आफ्नो दलको नामको अगाडि उनीहरुले लेख्ने गरेको मार्क्स, लेनिन, माओ आदिको नाम समेत पनि हटाउन आवश्यक छ। हुन पनि यी कट्टर कम्युनिष्ट नेताहरुको नाम आफ्नो पार्टी संग जोड्ने तर व्यवहार भने पूँजीवाद अनुरुपको गर्ने कार्य बिरोधाभासपूर्ण मात्र होइन, हास्यास्पद समेत देखिन्छ। यस्तो कार्यले जनतामा भ्रम समेत श्रृजना हुन्छ।

त्यसकारण अब नेपालका कम्युनिष्टहरुमा ध्रुवीकरण हुनेछ। उनीहरुले माथि उल्लेख गरिएका दुई विकल्पहरु मध्ये एउटा रोज्ने छन्। आफूलाई कट्टर देखाउन खोज्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुले छाया सत्ता रोज्ने छन भने आफूलाई उदार देखाउन खोज्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुले आफूमा समय अनुसारको परिवर्तन ल्याउँदै सरकारसम्म पुग्ने बाटो रोज्ने छन्। सक्रिए सत्ता रोज्ने छन्।

आफूलाई कट्टर देखाउन खोज्ने कम्युनिष्टहरुको लागि पनि अब पहिलेको जस्तो अति सुगम स्थिति भने रहने छैन किनभने उनीहरुले पूर्व झै नेपालमा हिंसात्मक किसिमका आन्दोलनहरु गर्न खोजे मुलुक भित्र सरकारले अति नियन्त्रण गर्ने छ भने  मुलुक बाहिर अर्थात भारतले उनीहरुलाई कुनै पनि किसिमको छुट दिने छैन। भारतले, आफ्नो देश भित्र नक्सलीहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजे झै नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ। आफ्नो देश भित्र पहिलेको झै विभिन्न किसिमका गतिविधिहरु गर्न दिने छैन्। नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई भारतमा छुट दिनुको अर्थ आफ्नो देश भित्र नक्सलीहरुलाई प्रोत्साहित गरे सरह हुने भारतलाई भलिभांति थाहा छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 22, 2014

Strengthening Private Sector-Article-138

सक्षम हुँदैगएको निजी क्षेत्र

यस भन्दा पहिलेको आलेखमा, नेपालमा जल बिद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा, स्वदेशी निजी क्षेत्र ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्षम रहेको छ भनी मैले चर्चा गरेको  थिएँ। अहिले त्यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने किसिमका समाचारहरु प्रकाशमा आउन थालेका छन्, र यो स्थित सुखद हो पनि। समाचारहरुमा जनाइए अनुसार नेपाली बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुमा अहिले ठूलो परिमाणमा रकमहरु जम्मा भएका छन्। बैकहरुको निक्षेप बढेर गएको छ। यो स्थितिले निक्षेप वा तरलताको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको तुलनामा निकै बलियो भएर गएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारले उपयुक्त किसिमको नीति ल्याउने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले ठूला ठूला दीर्घकालीन योजनाहरु ठूलो परिमाणमा रकम लगानी गर्न सक्छ।  

अहिले, आयको हिसाबले, उच्च वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्गको आम्दानीमा निकै वृद्धि भएको छ। यसै गरी विदेशबाट नेपालीकामदारहरुले निरन्तर रुपमा स्वदेशमा ठूलो परिमाणमा रकम (रेमिट्यान्स) पठाइ रहेका छन्। यी कारणहरुले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुम  निक्षेप बढेर गएको हो। साथै उनीहरुको तरलतामा पनि बृद्धि भएको हो।

यो स्थितिमा, बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुको तरलतामा ज्यादै वृद्धि हुनु निक्षेपकर्ताहरुको लागि भने अनुकूल स्थिति होइन किनभने बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुको तरलतामा वृद्धि भएमा उनीहरुले आफू कहाँ रकम जम्मा गर्न आउने निक्षेपकर्ताहरुलाई कम दरमा ब्याज दिन्छन। आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा रकम पहिले देखिनै विद्यमान रहेकोले बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न उनीहरुलाई बढी ब्याज दिने प्रश्न पनि उठ्दैन। अहिले नेपालमा यही स्थिति भएकोले निक्षेपकर्ताहरुमा एक किसिमक चिन्ता  थपिएको छ। यही स्थिति लामो समयसम्म रहेमा नेपाली बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत बैंकमा जम्म गरेर पाउने व्याज झनै कम भएर जाने देखिन्छ।

लगानीको क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको र खास गरी ठूलो संख्यामा उद्योगहरु स्थापनामा हुन नसकेकोले बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुले यसरी रकम थन्क्याएर राख्नु परेको हो। मौजुदा स्थितिमा, व्यापारी एवं उद्यमीहरुबाट ठूलो परिमाणमा रकम माग हुन सकिरहेको छैन्। मुलुकमा यो स्थिति उत्पन्न हुनु बैंकहरुको लागि राम्रो होइन। अन्तत्वगत्वा बचतकर्ताको लागि पनि राम्रो होइन।

अर्कोतर, बैंकहरुले लगानी गर्न खरिद गर्ने ट्रेजरी बिलको स्थिति पनि राम्रो छैन। सरकारले विकास एवं निर्माण कार्यमा प्रर्याप्त पैसा खर्च नगरेको हुनाले सरकारको तर्फबाट माग हुने रकमको परिमाणमा पनि कमी आएको छ। परिणामस्वरुप सरकारले ट्रेजरी बिलमा दिने ब्याजको ब्याज दर बढाउन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा ट्रेजरी बिलको ब्याज ०.००४ प्रतिशतसम्म कायम भएको समाचार प्राप्त भएको थियो। यसै गरी केही समय पहिले राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न आवेदन माग गर्दा १३ अर्ब भन्दा बढी खरिद गर्ने माग भएको थियो। यो स्थितिबाट राष्ट्रिय बचतको उपयोग सरकारले पनि गर्न नसको प्रष्ट हुन्छ।

विश्लेषणको अर्को पाटोलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्ने हो भने मुलुकका बैंकहरुसँग ठूलो परिमाणमा निक्षेप हुनु नराम्रो स्थिति भने होइन। बैंकहरुसँग बढी तरलता भएको स्थितिलाई कुसलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो भने समान्य बचतकर्ताहरुले त राम्रो फाइदा प्राप्त गर्छन नै मुलुको आर्थिक स्थिति पनि झनै मजबुत भएर जान्छ। धनी देशका बैंकहरुसँग पनि बढी तरलता हुन्छ। उनीहरुकहाँ पनि ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा हुन आएको हुन्छ। र त्यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो किनभने धनी देशका वहुसंख्यक परिवारले जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरुमा खर्च गरेर पनि आफ्नो आम्दानीबाट सानो अंश मा नै भए पनि, बचत गर्न सक्छन। धनी देशका बैंकहरुले ज्यादै न्युनत्तम ब्याज दरमा ग्राहकहरुलाई ऋण दिन्छन्। ग्राहकको विश्वसनीयता मूल्यांकन (Credit Rating) को आधारमा, ज्यादै राम्रो विश्वसनीयता प्राप्त गरेको ग्राहकलाई कम्तिमा एक प्रतिशत ब्याज सम्ममा पनि ऋण दिन्छन्। यसै गरी राम्रो विश्वनीयता प्राप्त नगरेको ग्राहकलाई अति उच्च ब्याज दरमा ऋण दिन्छन।

नेपालमा, बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरु संग भएको अधिक तरलताको उपयोग गर्न विश्वनीयता मूल्यांकन विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सरकारले निजी स्तरमा नै, विश्वनीयता मूल्यांकन कार्यालय (Credit Rating Agency ) हरुको स्थापना गराएर, ग्राहक (ऋण प्राप्त कर्ता) हरुको विश्वसनीयताको आधारमा बैंकहरुले विभिन्न ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरुलाई अनुमति दिन सक्छ। यसरी, ग्राहकहरुको ऋण भुक्तान गर्न सक्ने विश्वनीयताको आधारमा बैकहरुले ब्याज विभेदीकरण नीति (Interest Discrimination Policy) अपनाएर ऋण प्रवाह गर्न पाएमा स्वत: ऋणको मागमा वृद्धि भएर जान्छ। व्यापारी एवं उद्यमीहरुले कम ब्याज दरमा (विश्वनीयता मूल्यांकनको आधारमा) ऋण पाएमा उनीहरु नया नया व्यापार एवं उद्योगहरुको स्थापना गर्न प्रोत्साहित हुन्छन। यस्तो भएमा मुलुकमा व्यापारिक मात्र होइन औद्योगिक गतिविधिको पनि विकास हुन पुग्दछ।

सरकारले विश्वसनीयता मूल्यांकन कार्यालयहरुको निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्न लगाएर, ऋण प्रवाहलाई सरल एवं प्रभावकारी तुल्याइ बैंक एवं वीत्तिय संस्थाहरु सँग हुने अधिक (लगानीयोग्य) रमकको स्थिति र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छ। साथै, नेपालमा पनि, क्रेडिट कार्ड सामान्य आय भएका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति श्रृजना गर्न सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 15, 2014

Foreign Investment On Electricity:Reality Or Daydream -Article-137

जलविद्युत उत्पादनमा विदेशी लगानी: यथार्थ वा दिवास्वप्न

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको दुई दिवशीय भ्रमण (August 3-4, 2014) केही दिन पहिले मात्र सम्पन्न गरेका छन्। चिसो अवस्थामा रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई  उनको भ्रमणले न्यानो मात्र पारेको छैन साथै भारत नेपालको आर्थिक विकासमा एक भरपर्दो साझेदार हुन सक्छ भनी विश्वास गर्न सकिने आधार समेत तयार गरिदिएको छ। सरकारी स्तरमा दुई देश बीच सम्बन्ध पहिले भन्दा राम्रो भएर जाने स्थिति देखिन थालेको छ भने दुई देश बीच जनस्तरमा रहेको सुमधुर सम्बन्ध अझै बढी सुमधुर भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्न थालिएको छ। नेपालको संविधान सभालाई विशेष सम्बोधन गर्दा उनले प्रयोग गरेका शब्द, वाक्य र तिनका भावहरुको विश्लेषण गर्दा मोदी स्वयं एवं उनको सरकार नेपालाई विशेष किसिमले सहयोग गर्न तत्पर रहेको आशा गर्न सकिन्छ। र सर्वाधिक उल्लेखनीय कुरा त के देखियो  भने मोदीले नेपालका लागि अति नै महत्वपूर्ण रहेका कुराहरुलाई अति सामान्य किसिमले, सर्व साधारणले पनि सजिलै गरी बुझ्न सक्ने गरी  व्यक्त गरि दिए। एक गरिब मुलुक नेपाल साधन र स्रोतले कतिसम्म  सम्मपन्न छ भनी मोदीले आफ्नो मेधावी भाषणमा संविधान सभामा उपस्थित सभासद्हरुलाई दिग्दर्शन गराइ दिए। नेपाली भूमिमा आएर कुनै भारतीय नेताले दिएको यत्तिको सार गर्भित भाषण यो पहिलो हुनु पर्दछ। मैले आफ्नो पूर्व लेखमा उल्लेख गरेको थिए- महात्मा गाँधी पछि भारत भित्र र बाहिर सर्वाधिक चर्चामा मोदी रहेका छन्। मेरो त्यो भनाइ अतिसयोक्ति रहेनछ। यी कारणहरुले गर्दा पनि मोदी अति सामान्य नेपाली जनताको समेत मन जित्न सफल भए। हुन पनि नेपाली जनता देखि राजनैतिक दलसम्म, प्रत्येकका लागि मोदीको भाषणमा कुनै न कुनै किसमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सन्देश थियो, माया र विश्वास थियो, सल्लाह र सुझाव थियो। तर अर्ति र उपदेश थिएन। आदेश र निर्देशन थिएन। सारमा भन्ने हो भने मोदीको भ्रमण र भाषणले भारत त नेपालसँग सम्बन्ध अति सुमधुर पार्न अग्रसर छ नेपाल नि? भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीति समक्ष राखिदिएको छ। नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्ने नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धलाई द्विवपक्षीय रुपमा लाभदायक बनाउन कस्तो प्रयास गर्ने छन् त्यो कुरा त आउने समयहरुले नै बताउने छन्। तर मोदी भ्रमणले नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धलाई नया किसिमले परिभाषित  भने अवश्य गरि दिएको छ।

नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध वायुको गतिमा सुमधुरताको दिशतर्फ दौडिने छ, नेपाल-भारत बीच रहेका विभिन्न समस्याहरु तत्काल समाधान हुनेछन्, भारतले नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग अझै बढाउँदै लग्ने छ अनि नेपालमा भारतीय निजी कम्पनीहरुले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने छन् भनी विश्वास गरि हाल्नु भने हतार हुनेछ। मोदीको व्यक्तिगत र उनको दल भाजपाको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अति सहयोगात्मक भए पनि भारतीय राजनीतिका अन्य शक्तिहरुले मोदीलाई उनको सदासयताको पूर्ण उपयोग गर्न अवरोध पुर्याउने छैनन् भनी भनिहाल्ने स्थिति छैन्। यसै गरी भारतको ब्यूरोक्रेसीले मोदीको छिमेक नीतिलाई जुन बेला पनि हरियो झण्डा देखाउला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन। नेपालसँगको सम्बन्धलाई संकाको घेरामा राखेर हेर्नेहरुले भारतको नेपालप्रतिको नीतिलाई अहिले पनि अति प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन्। र यक्ष प्रश्न- मोदी स्वयं पनि नेपालसंग गरेका वाचाहरु पूरा गर्ने भविष्यमा कतिसम्म क्रियाशील रहने  छन त?

मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल सरकार एवं राजनैतिक दलहरुले नेपाललाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरु प्रदान गरिने भनी भारतबाट घोषणा हुने आशा गरेको समाचारहरुको अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन आएको थियो। त्यही अनुसार भारतले विभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो पनि। भारतले नेपाललाई  १००० हजार करोड नेपाली रुपैयाँ सहुलिय ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसै गरी नेपालमा ठूलो परिमाणमा जल विद्युत उत्पादन एव तिनको व्यापारिक उपयोग गर्न भारतले नेपाललाई अनेक किसिमका सहयोगहरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, नेपालमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरेर उत्पादित बिजुली भारतले नै खरिद पनि गरिदिने घोषणा गरेको छ।        

भारतले नेपाललाई यसरी विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने सदासयता देखाउनु प्रशंसनीय कार्य हो। भारतको यस किसिमको प्रशंसनीय कार्यको तारिफ गर्न नेपालले कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन पनि। तर यथार्थ के हो भने नेपालले आफ्नो घरेलु, ब्यापारीक एवं औद्योगिक आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म भारतलाई  विद्युत बिक्री गर्ने योजना बनाउनु व्यवहारीक देखिंदैन। नेपालका हजारौ गाउँहरु अहिले पनि विद्युत उपयोगबाट बंचित छन्, प्रकाशका लागि टुकी बाल्न विवश छन्। अर्कोतिर सहरहरुले घण्टौ लामो लोड सेडिंगको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउनु अनियमित र अपर्याप्त बिजुली आपूर्तिले गर्दा नै हो। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नगरी विद्युत बिक्री गर्ने योजना बनाउनुलाई दूरदर्शी सोंचाइ मान्न सकिंदैन। ‍

नेपाल सर्व प्रथम त ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत आवश्यकता परिपूर्तिका गर्ने पट्टि लाग्नु पर्दछ। यसै गरी विद्युत उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरुलाई हार गुहार गर्नुको साटो नेपालले विद्युत उत्पादनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रलाई तयार पार्नु पर्दछ। नेपालको निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न आर्थिक रुपमा सक्षम छ। नेपाल सरकारको अस्थिर नीति र नेपाली नेता एवं प्रशासकहरुको निजी क्षेत्रप्रतिको अनुदार व्यवहारले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले दीर्घकालिन परियोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न अनिच्छा प्रकट गरेको हो। तर नेपालको निजी क्षेत्र आर्थिक एवं प्रवन्धकीय, दुबै किसिमले नेपालमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्षम छ। यो तथ्य दोहर्याइ राख्नु पर्दैन।  

अर्कोतिर, हालको परिस्थितिमा, लागतको हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादन भएको जल विद्युत भारतलाई बिक्री गर्दा सस्तोमा दिन सकिन्छ कि सकिंदैन त्यो पनि बिचारणीय कुरा हुन आएको छ। भारतले आफूले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो दरमा पाएमा मात्र नेपालसँग विद्युत खरिद गर्ने छ भन्ने यथार्थलाई पनि चटक्कै बिर्सन मिल्दैन।

यसै गरी अर्को विचारणीय कुरा के छ भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न भारत सरकार (ऋण वा अनुदान) वा भारत सरकारको निजी क्षेत्र, कसले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने हो? भारत पूर्ण रुपमा खुला बजार नीति तर्फ उन्मुख भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भारतले सरकारी स्तरमा विद्युत उत्पादनका लागि वृहत रमक लगानी गर्ला भनी ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति छैन। यसै गरी नेपालको अस्थिर आर्थिक नीति (राष्ट्रिय महत्वका सबालबहरुमा नेपालका नेताहरु एकजुट हुन नसक्ने स्थितिबाट उत्पन्न) ले गर्दा पनि भारतका व्यापारिक कम्पनीहरु नेपालमा विद्युत उत्पादनमा  दीर्घकालीन, ठूलो लगानी गर्न तत्पर होलान भनी यकिन साथ भन्न सकिंदैन।

नेपालमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न भारत वा अन्य मुलुकका कम्पनीहरुले लगानी गर्दा उनीहरुले पक्कै पनि आफ्नो दीर्घकालीन हितलाई बढी महत्व दिने छन्। नेपालको हित भन्दा आफ्नो हितलाई माथि राख्ने छन्। यी कुराहरु विश्लेषण नगरी नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादनकका लागि विदेशी कम्पनीहरु माथि निर्भर रहन खोज्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा देखिंदैन। ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन पाउरोटी कारखाना संचालन गरे जस्तो होइन। पाउरोटी खाइ रहेका ग्राहकहरुले पाउरोटी खान बन्द गरेर चाउचाउ खान शुरु गरे पछि पाउरोटीको उत्पादकले पाउरोटी उत्पादन गर्न बन्द गरेर चाउचाउ उत्पादन शुरु गरे झै बिजुलीको उत्पादन होइन। बिजुलीको उत्पादन पचासौं, सयौं वर्षसम्म चल्ने योजना हो। त्यसकारण बिजुली उत्पादनलाई  अन्य उद्योग जस्तो सरल किसिमले लिन सकिँदैन। निर्यात गर्ने किसिमबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने बित्तिकै ठूला ठूला बाँधहरु निर्माण, जंगल कटानी, बाढी नियन्त्रण, जग्गा  अधिकरण, मुआब्जा, वस्ति विस्थापन, जल व्यवस्थापन, सिंचाइ एवं कृषि विकास, खाने पानी व्यवस्थापन आदि जस्ता वहुपक्षीय समस्याहरु तिर उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सुनकोसी नदीले केही दिन पहिले (August 02, 2014) गरेको विनासलीला यसको प्रत्यक्षय उदाहरण हो।  हतपतको काम लतपतमा गरेर दीर्घकालीन रुपमा पश्चाताप गर्नु वुध्दिमानी मानिदैन्। तर यसको अर्थ यो पनि नलाइगोस कि यो लेखको उद्देश्य नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु उपयुक्त होइन भन्नु हो। नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली अवश्य उत्पादन गर्नु पर्दछ। तर विदेशी कम्पनीहरुलाई गुहारेर होइन, नेपाली (निजी) कम्पनीहरुलाई गुहारेर गर्नु पर्दछ। यसै गरी नेपालले पहिले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरेर मात्र बिजुली निर्यात गर्नु पर्दछ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको आर्थिक विकास नेपालले नै गर्ने हो, विदेशीहरुले गरेर विकास हुने होइन। चीन, भारत, द कोरिया, सिंगापुर, ब्राजिल, कतार आदि जस्ता मुलुकहरुले आफ्नै बलबुताले नै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन, विदेशीहरुको सहयोगले होइन। विदेशी सहयोगले नेपालको विकास हुन्छ भन्ने मनस्थितबाट खास गरी नेपाली नेताहरु मुक्त हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

br2063_adhikari@yahoo.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 8, 2014

Modi's Visit: Expectations and Possibilities-Article-136

मोदी भ्रमण: अपेक्षा र सम्भावनाहरु

भारतीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीबाट हुन थालेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी समाचारलाई नेपाली संचार माध्यमहरुले निकै महत्व दिएर प्रकाशित गरि रहेका छन्। यस्तो हुनुका कारणहरु धेरै छन्। तर प्रमुख तीन कारणहरु भने यस किसिमका छन्। १. भारतबाट नेपालमा धेरै समय पछि अति उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदैछ। १७ वर्ष पछि भारतबाट प्रधान मंत्री स्तरीयमा नेपालको भ्रमण हुँदैछ। ज्यादै निकटको छिमेकी मुलुक (नेपाल) को भ्रमण यति लामो अवधिसम्म पनि न हुनुलाई नेपाल र भारत, दुबैतिरको कुटनैतिक क्षेत्रमा सामान्य मानिएको थिएन। २. भारतीय  राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा बनेका पूर्ववर्ती सरकारहरुले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई महत्व दिएका थिएनन् र साथै बलियो सद्भाव र समान किसिमको संस्कृति भएका यी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न न त कांग्रेस पार्टी न त कांग्रेस- नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतमा कुनै ठोस प्रयास नै गर्यो। बरु पहिले देखिको कायम रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई अमिलो पार्यो। ३. भारतीय जनता पार्टी र नेपाली समाज बीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा निकै सुमधुर रहेकोले भाजपाका अति प्रभावशाली नेता, मोदीबाट हुन थालेको यो भ्रमणबाट नेपालका हिन्दुवादी दलहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विषेश फाइदाहरु पुग्नेमा नेपालका हिन्दुवादी दलहरु निकै आशावादी देखिएका छन्। आशावादी हुने ठाउँ भाजपाका नेताहरुले बनाइ दिएका छन् पनि।   

आगामी आइतबार (August 03, 2014) देखि हुन थालेको प्रधान मंत्री मोदीको नेपाल भ्रमण राजकीयस्तरको हुने र मोदीलाई प्रधान मंत्री सुशील कोइरालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा स्वागत गर्ने भनी समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी मोदीको स्वागत तथा सम्मानमा नेपाली सेनाको विशेष टुकडीले प्रधानमन्त्री स्तरको सलामी ‘विशेष सम्मान गारत’ दिनेछ। त्यस पछि मोदीलाई बौद्धस्थित हायात होटलमा लगिने छ जहाँ उनको बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यही दिन, अपराह्न भारतीय प्रधानमंत्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यसै दिन उनले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधान मंत्रीलाई भेट्न कार्यक्रम पनि छ। भोलि पल्ट, सोमबार मोदीले पशुपतिनाथ पुगी आराध्यदेव पशुपतिनाथको पूजा अर्चना गर्नेछन्। पूजा पछि दुई पक्षहरु, नेपाल र भारत बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुने र त्यही वार्तामा केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले दुई पक्षीय वार्ताका बेला भारत सरकारलाई पहिले नै सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरु जस्तै पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना, पूर्व-पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो एवं अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको सिघ्र कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसै गरी नेपालमा कुनै ठूलो जल विद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि अनुदान दिन नेपालले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। देशमा उपलब्ध अपार जलस्रोतको उपयोग आफ्नो पक्षमा अधिक्तम मात्रामा गर्न नेपालले भारतलाई विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न राजी गराउने चर्चा पनि सुन्नमा आएको छ।  

भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट हुन थालेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा, समचार, विचार आदिहरुको विश्लेषण गर्दा नेपालले भारतबाट खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अति नै ठूलो सहयोग पाउने आशा गरिएको देखिन्छ। तर सत्य के हो भने भारत सरकारले लगानी गर्दा वा भारतको नीजी क्षेत्रले नै पनि लगानी गर्दा, आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफल आउने स्थिति नदेखेसम्म केवल भावनाको भरमा भारतले ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना छैन। यदि भारत सरकारले नेपाल सँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन वा अति निकटको छिमेकी भन्दै, नेपाललाई विश्वासमा लिन कुनै सहयोग गरे पनि त्यो सहयोग केवल खुद्रा किसिमको हुने छ, चाहे त्यो सहयोग जल विधृत, सडक, भौतिक संरचना निर्माण आदिको क्षेत्रमा किन नहोस। यसै गरी भारतले अनुदान सहयोग गरे पनि उसले कुनै अति नै ठूलो आयोजना निर्माणका लागि ठूलो रकम अनुदान दिने पनि सम्भावना देखिंदैन। भारतले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पनि हेर्नेछ। यस्तो हुनमा नेपालको आफ्नो स्थिति कमजोर हुनु पनि जिम्मेबार छ। नेपालले भारतबाट के कस्ता क्षेत्रहरुमा कुन किसिमको सहयोग लिने र कस्ता व्यापार सम्झौताहरु गर्ने बारे नेपालका ठूला दलहरुले अन्य विभिन्न राजनैतिक दलहरुसँग छलफल र सम्वाद गरेर अहिलेसम्म पनि अविवादित साझा धारण बनाउन सकेका छैनन्। नेपालका राजनैतिक दलहरु मध्ये केही यस्ता छन् जसले भारतीय पक्षले ल्याएको जुन सुकै प्रस्तावलाई उचित देख्छन र त्यसमाथि सहमति जनाउन कुनै ठोस गृह कार्यबिना नै तत्काल तयार हुन्छन। यसै गरी केही यस्ता छन् जसले भारतले ल्याएको हरेक प्रस्तावलाई संकाको दृष्टिले हेर्छन र त्यस उपर ठूलो संका गर्ने मात्र होइन आफ्नो त्यो संका जनस्तरमा पुर्याएर भारतको हरेक कृयाकलापमा ससंकित हुने जन- मनोविज्ञान निर्माण गरिदिन्छन्। यसै गरी केही यस्ता नेताहरु छन् जसले भारतीय नेताहरुलाई व्यक्तिगत तबरले भेट गर्दा भारतको नेपालप्रतिको नीति वा उक्त नेताको नेपालसँग सम्बन्धको बढाइ चढाइ तारिफ गर्छन तर बाहिर आए पछि त्यसको ठिक विपरित कुरा र कार्य गर्छन। भारतको नेपाल प्रतिको नीति उपर मनगढन्त कुराहरु मिसाएर, थप थाप गरेर आलोचना गर्न थाल्छन्। यस किसिमका कारणहरुले गर्दा भारतीय राजनीतिले नेपालका धेरै नेताहरुमाथि दीर्घकालीन रुपमा विश्वास गर्न सकेको छैन। र अर्को सबै भन्दा ठूलो कुरा त, भारतीय पक्षले आफ्नो राम्रो फाइदा नदेखेसम्म ठूलो लगानी गर्दैन, गहकिलो अनुदान पनि दिंदैन, चाहे त्यो कांग्रेस, भाजपा वा अन्य कुनै दलको सरकार किन न होस।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको समयमा के कस्ता मुद्दाहरु छलफलमा ल्याउने बारे पनि ठोस गृह कार्य भएको देखिएको छैन। के कस्ता योजनाहरुलाई राष्ट्रिय महत्वका रुपमा लिएर तिनलाई कुन किसिमबाट मोदीको भ्रमणको समय भारतीय पक्ष समक्ष राख्ने बारे सरकारको अगुवाइमा, सरकारभित्रका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सवै दलका प्रतिनिधिहरु बीच छलफल गराएर प्रस्तुत गरेको भए ती योजनाहरुले साझा सहमति पाउने मात्र होइन ती योजनाहरु सम्पन्न भएमा त्यसको जस सबै दलहरुले पाउने थिए। तर यस्तो परिपाटि न त उहिले बन्यो र नत भविष्यमा बन्ने देखिन्छ। सरकारमा भएका र बलियो स्थितिमा रहेको विपक्षी दल समेतले पनि साना दलहरुलाई बास्ता नगर्ने र उनीहरुको कुरा नसुन्ने हेपाहा प्रवृतिबाट ठूला दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन्। संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा साना ठूला सबै दलहरु बीच राम्रो सहकार्य भएर दीर्घकालीन सहमति हुने प्रवृति नै देखिएको छैन। सरकारमा भएका दलहरुले त झन अन्य दल र विषेश गरी साना दलहरुको मतको कदर गरेको व्यवहारद्वारा त देखिएको छैन पनि।

नेपालका नेताहरुले भारत मात्र होइन अन्य कुनै देशको सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आउँदा यी कुराहरुमा हामीले सहयोग माग्ने भनी हात थाप्नु भन्दा पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमका सहयोग र सहुलियतहरु उपलब्ध गराएर बढी लागनी गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई नै ठूला ठूला आयोजनाहरु लगानी गर्न आर्थिक रुपमा सक्षम पार्नु पर्दछ। आफ्नो देशको विकास आफैले नै गर्ने हो, अरु राष्ट्रहरुको सहयोगले देशको विकास हुन सक्तैन। छिमेकी वा अन्य राष्ट्रहरुले नेपालप्रति सद्भाव देखाएर सहयोग गर्नु बेग्लै कुरा तर यो क्षेत्रमा नेपाललाई अनुदान, सहयोग चाहिएको छ भनी याचना गर्ने परिपटीको अन्त्य त गर्नै पर्छ। बरु नेपालले खास गरी छिमेकी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख आउँदा नेपालले तपाइँको मुलुकको लागि यो वा यी क्षेत्रहरुमा वलियो सहयोगी एवं साझेदार भइ तपाइँलाई सहयोग गर्न सक्छ भनी आत्म विश्वासका साथ भन्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको महत्वलाई कुटनैतिक भाषामा दर्शाउन सक्नु पर्दछ। 

प्रधान मंत्री मोदीको भ्रमणको समयमा नेपालका नेताहरुले देशको विकासका लागि यो क्षेत्रमा अनुदान माग्ने, यो क्षेत्रमा सहयोग गर्नुस भन्ने भनी उल्लेख गरिएको विभिन्न समाचारहरु पढ्दा देख्न सकिन्छ। तर अब यो माग्ने प्रवृतिको अन्त्य गरेर, अव नेपालका नेताहरुले वा सरकारले साझेदारीको कुरा गर्नु पर्दछ। यी क्षेत्रहरुमा दुई पक्षहरु- नेपाल र भारतले मिलेर लगानी गर्न सक्छन, मिलेर फाइदा उठाउन सक्छन्  भन्न सक्नु पर्दछ। नेपालको पहिलो र दोस्रो पुस्ताको समयमा यो देशले यो सडक बनाइ दियो, यो देशले चीनी कारखाना बनाइ दियो, यो देशले चुरोट कारखाना बनाइ दियो, यो देशले कपडा कारखाना बनाइ दियो भन्ने चलन थियो। तर यो तेस्रो वा पछिल्लो पुस्ताले त्यही परिपाटिको तिरन्तरता चाहेको छैन। तेस्रो पुस्ताले आफ्नो देशमा आफ्नै बल, बुद्धि र पसिनाले केही गर्न खोजेको छ। यो पछिल्लो पुस्ता औसरको खोजिमा एशिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर र दक्षिण अमेरिका समेत पुगेको छ। परदेशमा बल र वुद्धि प्रयोग गरेर नाम कमाएको छ। यो पाछिल्लो पुस्ताले आफ्नै हैसियतले नया नेपाल निर्माण गर्न खोजेको छ बरु नेताहरुले त्यस्तो वातावरण तयार पारिदिउन जसले गर्दा तेस्रो पुस्ताले आफ्नो आर्जन, सीप र ज्ञानको प्रयोग स्वदेशको विकासमा गर्न पाउन। 

विश्वराज अधिकारी

br2063_adhikari@yahoo.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 01, 2014