Friday, June 27, 2014

Overseas Employment and Safety of Life-Article-131

वैदेशिक रोजगारी र जीवन रक्षा

वैदेशिक रोजगारी बारे कैयौ लेखहरु विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाशित भइ सकेका छन्। वैदेशिक रोजागरीले व्यक्ति, परिवार मात्र होइन समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पुर्याउने ठूलो योगदान बारे पनि निकै चर्चा परिचर्चा भइ सकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा पारि रहेको नकारात्म प्रभाव बारे पनि उत्तिकै चिंतन मनन भएका छन। तर यहाँ चर्चा गर्न थालिएको भने वैदैशिक राजगारीमा रहेका नेपालीहरुको जीवन सुरक्षा बारे हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नु पर्ने जीवन सुरक्षाका समस्याहरु बारे हो।  
वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुले भोग्नु पर्ने शुरक्षा समस्याहरु विभिन्न किसिमका छन्। ती विभिन्न समस्याहरुलाई यो एउटा सानो लेखमा समाबेश गर्न नसकिने हुनाले ती विभिन्न समस्याहरु बारे चर्चा गर्ने पट्टि नलागि केवल एउटा समस्यामा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु।
मानव तस्करहरुले सोझा साझा, निमुखाहरु नेपालीहरुलाई अनेक किसिमका झूठा प्रलोभनहरु देखाएर द्वन्द र संघर्षरत मुलुकहरुमा पुर्याउने हुनाले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझ साझाहरु मुख्य दोषी देखिंदैन। उपयुक्त र सही सूचना एवं जानकारीहरुको अभावले गर्दा ती सोझा साझा व्यक्तिहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व आफूहरु न त मानव तस्करहरुको चंगुलमा फंसेको थाहा पाउन सक्छन न त कस्ता मुलुकमा जान थालेको हो र ती मुलुकहरुमा कुन किसिमका जोखिमहरु आउन सक्छन भन्ने बारे मूल्यांकन नै गर्न सक्छन्। केवल मानव तस्करहरुले दिएका झूठा जानकारीहरुलाई आधार मानेर वहुसंख्यक नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारहरुको ज्यान जोखिममा पर्नुमा प्रमुख जिम्मेबार यी राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय तस्करहरु नै हुन। तर सम्पूर्ण जिम्मेबारी वा दोष केवल मानव तस्करहरुलाई मात्र दिएर स्वयं जाने व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन।
वैदेशिक रोजगारींमा जाने व्यक्तिहरुले पनि आफू कुन देशको लागि कामदार  भएर जान थालेको हो, जान थालेको देशमा सुरक्षा स्थिति कस्तो छ, त्यो देश गृह युद्ध वा संघर्षको चपेटा आदिमा त परेको छैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्दछ। वैदैशिक रोजगारी सम्वन्धी जानकारीका लागि केवल दलाल, मैन पावर कम्पनी वा एजेन्टहरुले दिएका जानकारीहरुलाई मात्र यथेष्ठ मानेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले आफू जान थालेको मुलुकको सुरक्षा स्थिति, त्यस मुलुकमा जाने बाटो, काम सम्बन्धी कागजहरु र अन्य सम्बन्धित कुराहरु बारे अनिवार्य किसिमले विस्तृरत जानकारी लिनु पर्दछ।
यसै गरी सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको जीवन सुरक्षा बारे जिम्मेबारी लिनु पर्दछ। त्यसरी जानेहरु सही बा गलत, जस्तो सुकै तरिकाबाट विदेश पुगेको भए तापनि तिनको सुरक्षाको जिम्मेबारी पूर्ण रुपमा सरकारको लिन पर्दछ। अहिले इराकमा फँसेका नेपाली कामदारहरुको सुरक्षाको जिम्मेबारी सरकारले लिनु पर्दछ। विदेशमा हुनेहरुलाई कुनै पनि किसिमको समस्या पर्दा सहयोग गर्ने पहिलो निकाय भनेको आफ्नो देशको सरकार नै हो। संसारको जुन सुकै कुनामा रहेर समस्या भोगि रहेको आफ्नो देशको नागरिकलाई हेर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन।
इराकको स्थिति अहिले अति नै असामान्य र ज्यादै नै असुरक्षित छ। विभिन्न समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार त कतिपय इराकी सहरहरु सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छन् र ती सहरहरुमा सुन्नी लडाकूहरुको कब्जा छ। इराकमा अहिले एक किसिमको अराजक स्थित छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार इराकमा सुन्नी हतियारीधारी लडाकूहरुले मच्चाएको रगतपातमा, यस जुन महिनामा, १ हजार ७५ व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ। मारिनेहरुमा बढी सामान्य नागरिकहरु छन्। इराकी सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर सुन्नी लडाकूहरुको हमला रोक्न सकेको छैन। न त राजनैतिक पहलद्वारा यो समस्या समाधान गर्न सकेको छ। आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र (सेना, हतियार, प्रविधि आदि) प्रयोग गरेर बिद्रोहीहरुको हमला रोक्न नसकी, इराकी सरकारले बिद्रोही माथि काबू पाउन अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग गरि दिन अपील गरेको छ। कुन बेला कुन सहरमा कस्तो किसिमको हिंसा भड्किने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। अर्कोतिर, सुन्नी लडाकूहरुले सरकारसँग वार्ता गर्ने न त कुनै किसिमको चाँसो नै देखाएका छन् न त विभिन्न स्थानहरुमा उनीहरुले गर्ने हमलाको क्रमलाई रोकेका छन्। अहिले इराकमा देखिएको संकट केवल इराकी संकट मात्र नभएर मानवीय एवं विश्व संकट हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरार्ष्टिय संघ संस्थाहरु संग समन्वय गरेर भए पनि नेपाल सरकारले इराकमा फँसेका नेपाली कामदारहरुको तत्काल उद्दार गर्नु आवश्यक छ।
अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, सिरिया, लिबिया, सोमालिया, सुडान, नाइजेरिय आदि यस्ता मुलुकहरु हुन जहाँ कुनै पनि बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको जीवन असुरक्षित हुन सक्छ। सरकार र विद्रोही संगठनहरु बीच संघर्ष भएर वा बोद्रोही संगठनहरुको हिंसापूर्ण कार्वाहीले गर्दा यी देशहरुमा असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएर विदेशी कामदारहरुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। त्यस कारण यस किसिमका द्वन्दग्रस्त मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै सोंच विचार गरेर मात्र जानु पर्ने स्थिति छ।  
वैदेशिक रोजगारीले गर्दा एकातिर लाखौ नेपालीहरुले बेरोजगारीबाट मुक्ति पाउने अर्कोतिर मुलुकलाई रेमिटेन्सको रुपमा ठूलो  आम्दानी प्राप्त हुने भएकोले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमाथि अनावश्यक किसिमको नियन्त्रण गर्नु भन्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। र यसका लागि सरकारले स्थानीय निकायहरु सक्रिय पार्न आवश्यक छ। प्रत्येक नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरुमा सरकारले रोजागरी सूचना केन्द्र को स्थापना गरि दिएमा त्यस किसिमको केन्द्रहरुमा पुगेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले आफू जान थालेको मुलुकको सुरक्षा स्थिति कस्तो छ, कुन मुलुकमा तत्कालका लागि जानु उपयुक्त छैन, आफू जान थालेको मुलुकको कुन किसिमको कम्पनीमा काम गर्नु पर्ने हो, कम्पनीको अस्तित्व छ कि छैन, जान थालेको मुलुकु र आफ्नो देश बीचमा श्रम संबन्ध छ कि छैन, आफू जाने देशमा कुनै किसिमको समस्या उत्पन्न भएमा त्यस देशमा स्वदेशी दुतावास छ कि छैन र यदि छैन भने नजिकमा रहेको कुन देश स्थित स्वदेशी दूतावासले त्यस्तो समस्या हेर्न सक्छ जस्ता कुराहरु थाहा पाउन सक्छन्। अहिलेको यो अति सूचना एवं जानकारीको युग मा हरेक नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिमा इन्टरनेट सेवा सहित एक एक कम्प्युटर मात्र पनि राखि दिने हो र आवश्यक सूचना एवं जानकारीहरु प्रदान गर्न कुनै एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानु भन्दा पहिले नै पनि एक समान्य लेखपढ गर्न जानेको नेपालीले पनि वैदेशिक रोजगारीको बारेमा उचित एवं  आवश्यक जानकारी पाउन सक्छ। भविष्यमा हुने दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो एवं लाभदायक तुल्यान वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई उचित सूचना एवं जानकारी दिन सरकारले ढिलो गर्न हुँदैन। यो समस्यालाई हल्का किसिमले लिने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अब विदेश जाने नेपाली कामदारहरुको सुरक्षा बारे सरकारले चांसो र चिंता नलिएको ठहर्ने छ। 
  
विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 27, 2014

Friday, June 20, 2014

Only Wealth is Not Responsible to Make Someone Poor-Article-130

व्यक्तिलाई गरिब पार्नमा केवल सम्पत्ति मात्र जिम्मेबार हुँदैन

सामान्य किसिमले हेर्दा कुनै व्यक्तिले  राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्नु, उसँग प्रशस्त चल अचल सम्पत्ति हुनु आदिले त्यो व्यक्ति आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। अर्थात विभिन किसिमका सम्पत्तिहरु माथिको स्वामित्वले व्यक्तिलाई धनी तुल्याउँछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई धनी तुल्याउनमा उसँग रहेका सम्पत्तिहरुको नै प्रमुख हात हुन्छ। धनी हुनका लागि सम्पत्ति हुनु नै पर्दछ, अहिलेसम्म समाजमा कायम रहेको मान्यताले यहीले भन्छ। तर यो मान्यता पूर्ण सत्य भने होइन। व्यक्तिसँग राम्रो आम्दानीको स्रोत एवं प्रशस्त सम्पत्ति भएता पनि यदि व्यक्तिले तिनको रक्षा एवं वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन भने ती सम्मत्तिहरु छोटो कालमा नै समाप्त भएर जान्छ। अर्थात सम्पत्तिको सम्बन्ध सम्पत्ति राक्ने व्यक्तिको बौध्दिक क्षमता, शिक्षा, सामाजिक अवस्था, परम्परा, चलन आदिसँग रहेको हुन्छ।
व्यक्ति कस्तो किसिमको समाजमा बसेको छ, व्यक्ति बसको सामाजमा कस्ता किसिमका परम्परा, मान्यता र चलनहरु छन्, ती कुराहरुले पनि व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन न दिन वा आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएता पनि बिपन्नतातिर धकेल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। समाजमा बलियो गरी जरा गाडेर बसेको यस्ता चलन वा परम्परालाई सरकारले नियम एवं कानून बनाएर तोड्न पनि सजिलो हुँदैन। सरकारले बनाएका यस्ता नियम एवं कानूनहरु समाजले पालन न गरिदिने हुनाले ती नियम एवं कानूनहरु प्रभावकारी हुन पाउँदैन। त्यसकारण कुनै समाज गरिब हुनमा त्यसकालागि सरकार मात्र पूर्ण रुपमा जवाफदेही हुँदैन। व्यक्ति वा परिवारलाई गरिब पार्नमा समाजमा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएका विश्वास, मान्यता, अपेक्षा, चलन, परम्परा आदि जस्ता तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन।
नेपाल एवं भारतीय समाजमा वर्षौदेखि चल्दै आएका त्यस्ता धेरै चलन एवं परम्पराहरु छन् जसले यस क्षेत्रका व्यक्ति एवं परिवारहरुलाई बिपन्नतातिर पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका  छन्। समाजमा व्याप्त रहेका त्यस किसिमका सबै परम्परा एवं चलनहरुलाई यो एक सानो लेखमा प्रस्तुत गर्न नसकिने हुनाले केवल परम्परा एवं चलनलाई मात्र उल्लेख गर्न चाहन्छु।
तिलक एवं दहेज अथवा दाइजो नेपाली समाजको सबै भन्दा कष्टकर चलन वा परम्पराको रुपमा रहँदै आएको छ। तिलकको चलनले गर्दा कैयो परिवारलाई छोरीको विवाह गर्नु भनेको कुनै भयानक पीडाको सामना गरेर त्यसबाट मुक्ति पाउनु जस्तो भएको छ। नेपालको मुख्य गरी तराइ क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको तिलक दिने परम्परा यो क्षेत्रमा शिक्षा एवं चेतनाको स्तरमा तुलनात्मक रुपमा बढी विकास भएता पनि यो परम्परामा कमी आउन सकि रहेको छैन, झनै बढेर गरएको छ। धनी परिबारहरुले आफ्नो शान देखाउनका लागि यति बढी तिलक दिएको बा लिएको भन्दै हिंडेको देखिन्छ। अर्कोतिर, कन्या पक्षकाले अनिवार्य रुपमा तिलक दिनु पर्ने परम्पराले गर्दा गरिब परिबारहरुमा वधु पक्ष जहिले पनि निस्सासिएको अवस्थामा बाँच्नु परेको छ। बाबु आमाले तिलक दिन नसक्ने अवस्था रहेको र तिलक नदिइ विवाह हुन नसक्ने देखेर धेरै युवतीहरुले आत्म हत्या समेत गरेको उदाहरण धेरै छन्। यस समस्याबाट पिल्सिएर बाबु आमाहरुले पनि आत्म हत्या गरेका छन्। उत्तर भारतमा त यो समस्या झनै गंभिर छ।
तिलकको प्रथाले गर्दा एकातिर कन्याको परिवारले वा बाबु आमाले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति वा आफ्नो सारा आर्जन केवल छोरीहरुको विवाहका लागि तिलकमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्को तिर वर पक्षले बिना कुनै परिश्रम ठूलो धन हात पार्छ। यसरी ठूलो धन हात पर्नुबाट वर पक्षलाई दीर्घकालमा फाइदा भने हुँदैन किनभने यसले विवाह हुने केटाको उद्धमी (Entrepreneur)  हुने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। केटा परावलम्बि हुँदै जान्छ। कस्तो अचम्म! तिलक पाउने व्यक्ति वा वर एकतिर अनावश्यक रुपमा धन प्राप्त गरेर परावलम्बि हुन सक्छ भने अर्को तिर कन्याको गरिब माता पिता तिलक दिनु परेकोले ऋणको सागरमा डुब्छ। उनीहरु जीवनभर निस्सासिएको अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुन्छन्। यो तिलक प्रथाको अन्त्यका लागि युवा युवतीहरुले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। व्यक्ति एवं परिवारलाई ऋणको सागरमा डुब्न देखि जोगाउन युवा युवतीहरु नै बिना तिलकको विवाह गर्न तत्पर हुनु पर्दछ। युवा युवतीहरुको यो प्रयासले धेरै गरिब परिवारहरुको मानसिक पीडा कम हुन्छ भने समाजमा गरिबहरुले पनि खुसीसँग बस्न पाउने वातावरणको सृजना हुन्छ।
नेपाली समाजमा भोज, भतेर, आदिले पनि परिवारहरुलाई आर्थिक समस्या थप्नमा निकै योगदान पुर्याएको देखिन्छ। आर्थिक क्षमता बलियो हुनेहरुले त सजिलैसँग भोज, भतेरको आयोजना गर्न सक्छन।  तर आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेहरुले यस किसिमको कार्य गर्नका लागि ऋण लिनु पर्ने हुन्छ। विवाह, गौना, छठियार, ब्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव वा अन्य यस्तै किसिमका समारोह वा उत्सवहरुमा गरिने भोजहरुमा आर्थिक क्षमता कमजोर हुनेहरुले पनि सामाजिक चलन धान्न वा समाजलाई देखाउन कर्जा लिएर नै भए पनि भोज भतेरमा क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्छन्, वा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। ऋणमा डुब्ने वातावरण श्रृजना गर्ने यस किसिमका चलनहरुमा भने बिस्तारै सुधार ल्याउन आवश्यक छ। गरिबहरुले पनि सुखी र गर्वपूर्वक समाजमा बाँच्ने अवस्था ल्यान केही चलन वा परम्पराहरु जस्तै तिलक, दाइजो आदिलाई त हटाउन नै पर्छ। तर भोज भतेर आदि जस्ता चलनलाई भने परिमार्जन गरेर समाजमा कायम राख्न सकिन्छ। यिनलाई अझै सुखद पार्न सकिन्छ।
पश्चिमी समाजमा छोरा वा छोरीको विवाहका लागि बाबु आमाले थप चिन्ता लिनु पर्देन। न त छोराको विवाहमा खर्च गर्नका लागि ठूलो रमकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ न त छोरीको विवाहमा वर पक्षलाई तिलकको रुपमा दिन भनि ठूलो धन राशी नै जम्मा गर्नु पर्दछ। न त आफ्नो हैसियत देखाउन वा विवाहमा वर पक्षलाई खुसी पार्न भोज भतेरमा धेरै खर्च गर्नु नै पर्दछ। पश्चिमी समाजमा छोरी वा छोरा उमेरदार भए पछि, अथवा बीस पच्चिस वर्षको भए पछि, आमा बाबुको परिबारबाट छुट्टिएर अलग बस्छन। आफ्नो लागि वर वा वधु स्वयं ले नै खोज्छन। युवक वा युवतीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क (काम, कलेज आदिमा) को आधारमा वा वैवाहिक वेभ साइटको सहयोग लिएर आफ्नो लागि वर वा वधु रोज्छन वा विवाहका लागि सम्पर्क अगाडि बढाउ छन्। यसरी छोरी वा छोराले आफ्नो जीवन साथी स्वयं चयन गर्ने हुनाले बाबु आमाले न छोरा न छोरीको विवाहमा भारी खर्च गर्नु पर्छ। न त कन्याको परिवारले तिलकको रुपमा धेरै ठूलो रकम दिनु परेकोले त्यो परिबार ऋणको सागरमा डुब्ने पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। न त तिलक दिन नसकेकोले छोरीको विवाह न हुने स्थिति नै उत्पन्न हुन्छ। पश्चिमी समाजले, पूर्वमा, खास गरी नेपाल, भारत जस्ता मुलुकहरुमा अति खर्चिलो मानिएको विवाहको चलनलाई यसरी अति सजिलो बनाएको छ।   
पश्चिमी समाजमा भोज भोतरलाई कम खर्चिलो बनाउन प्रयोग गरिने एक तरिका हो पटलक (Potluck) को व्यवस्था। पटकलमा भोजको आयोजना गर्दा भोजमा उपस्थित हुनेहरुले आफ्नो तर्फबाट खाना लिएर भोजको आयोजक कहाँ उपस्थित भएका हुन्छन। प्रत्येक आमन्त्रितले बजारबाट किनेर वा घरबाट पकाएर केही खाने कुरा भोज आयोजकको घरमा लग्ने गर्दछ। प्रत्येक आमन्त्रितले आफ्नो तर्फबाट केहि न केही लग्नु पर्ने प्रथा रहेकोले भोजको आयोजकले भोजको ठूलो आर्थिक भार बहन गर्न पर्दैन, धेरै आमन्त्रितहरुलाई ख्वाउनमा बढी पैसा पनि खर्च गर्नु पर्देन। भोज सम्पन्न भएर खाने कुरा बाँकि रहन आएमा जसले आफू कहाँबाट जुन खाना ल्याएको हो उसले पुन: फिर्ता गरेर आफ्नो घरमा लग्ने चलन हुन्छ। यसरी भोजको आयोजना पछि आयोजकले सफाइमा पनि बढी समय लगाउनु पर्दैन। यस किसिमको व्यवस्थाले गर्दा धेरै व्यक्तिहरु एक ठाउँमा जमघट भइ एकातिर भेटघाटको आनन्द लिन सक्छन भने भोजको आयोजना गर्नेले ठूलो भोजमा ठूलो  खर्च गर्नु पर्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुँदैन। पटकल पश्चिमी समाजमा निकै लोकप्रिय रहेको पाइन्छ।
यो लेखको आशय पश्चिमी समाज अति उन्नत र पूर्वीय समाजमा धेरै समस्याहरु छन् भनी तुलना गरेर देखाउनु होइन।  जसरी पूर्वीय समाजमा समस्याहरु छन् त्यसै गरी पश्चिमी समाजमा पनि अनेक किसिमका समस्याहरु छन्। तर यो लेखको आशय भने पश्चियी समाजमा भएका राम्रा कुराहरु पूर्वी समाजमा पुर्याएर पूर्वीय समाजमा व्याप्त रहेका त्यस्ता चलन र परम्पराहरुको परिमार्जन गर्न समाजका कर्ता (Actor) हरुलाई  घच्घच्याउनु हो।
पूर्वीय समाजमा रहेका ती खर्चिला परम्पराहरुलाई भत्काएर भने होइन, तीनमा परिमार्जन गरेर तीनलाई अझै एकातिर सुखद एवं प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने अर्को तिर समाजमा व्याप्त गरिबी कम पार्दै समाजलाई समृद्धिको दिशा तर्फ डोर्याउन सकिन्छ। समाज विकासको क्रम सँगै चलन र परम्पराहरुलाई परिमार्जन गर्दै लगेमा तिनको आयु लामो हुन पुग्छ तर यथास्थिति मै रहन दिने हो भने केही लाई धान्न नसकेर समाजले नै दीर्घकालमा परित्याग गर्न सक्छ वा आप से आप हराएर जान सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

Wednesday, June 18, 2014
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 20, 2014


   

Friday, June 13, 2014

Developing New Business and Creating Employment-Article-129

नया व्यवसायको विकास र रोजगारी श्रृजना

नया नया वस्तु एवं सेवाको विकास, केही अपवादहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने,  केवल विकसित वा धनी देशहरुमा मात्र भएको पाइन्छ। विकसित देशहरुले गरेका नया नया व्यवसायहरुको विकासशील मुलुकहरुले केवल अनुशरण मात्र गर्छन्। विकासशील मुलुकहरुले नया नया वस्तु एवं सेवाहरुको विकास गर्न चांसो समेत देखाउँदैनन्। अर्कोतिर विकसित मुलुकहरुले परम्परागत व्यवसायहरुको सुधार गर्दै नया नया वस्तु एवं सेवाहरुको विकास गर्छन। अर्थात नया नया व्यवसायहरुको श्रृजना गर्छन्। नया नया व्यवसायहरुको विकास गरेर थप रोजगारीहरुको श्रृजना गर्छन्। नया रोजगारीहरु श्रृजना गरेर राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास गर्छन्। यो कारणले गर्दा पनि विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुक भित्र बेरोजगारहरुको संख्यामा तिब्र वृद्धि हुन दिंदैनन्।
विकासशील मुलुकहरुमा अचम्मको स्थिति देख्न पाइन्छ। विकासशील मुलुकहरुमा, बाजेले गरेको व्यापार नातिले गर्ने स्थितिमा आउँदासम्ममा न त त्यो व्यापारमा सुधार भएको हुन्छ न त नातिले बाजेको पालादेखि चल्दै आएको व्यापार छाडेर नया व्यापारको विकास गर्छ। नेपाल, भारत जस्ता विकाशील मुलुकहरु यो अभ्यास झनै देख्न सकिन्छ। तर भारतले अहिले भने नया नया व्यवसायको विकासमा चांसो लिनुका साथै नया व्यवसायसको विकास गर्न अनुसन्धानमा समेत निकै खर्च गरेको पाइएको छ। भारतले सूचना प्रविधि (Information Technology)  क्षेत्रमा गरेको प्रगति यसैको उदाहरण हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगतिको फलस्वरुप अहिले हजारौं भारतीय नागरिकहरुले स्वदेशमा नै बसेर विदेशी संस्थाहरुमा काम गर्ने पाउने औसर प्राप्त गरेका छन्। भारतमा रहेका कल सेन्टरहरुलाई यस कुराको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ। अहिले अमेरिकाका धेरै कम्पनीहरुले भारतस्थित कल सेन्टरहरु प्रयोग गरिरहेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नया नया वस्तु एवं सेवाहरुको विकास हुने गर्दछ। अर्थात नया नया व्यवसायहरुको विकास हुने गर्दछ। विकास भएका यस्ता नया नया व्यवसायहरुले रोजगारीको स्तर वृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। गुगल, फेसबुक, युट्युब, स्काइप, भाइबर, समार्ट फोन, नेटफ्लिक्स आदि नया व्यवसाय विकासका उदाहरणहरु हुन, जुन अमेरिकामा भए।
जसको आर्थिक स्थिति बलियो छ उसले स्वभाविक रुपमा उपभोगका लागि बढी वस्तु एवं सेवाहरुको माग गर्छ। अर्थात  व्यक्तिले जति बढी कमाउँछ त्यति नै बढी खर्च गर्न खोज्छ। यसरी बढी आम्दानी गर्नेहरुले बढी खर्च गर्न खोज्ने हुनाले उनीहरुले बढी भन्दा बढी खर्च गर्ने वातावरण सृजना गरि दिनु पर्दछ। प्राय: बढी आम्दानी गर्नेहरुका लागि भनेर नै महँगा किसिमका नया नया वस्तु एमं सेवाहरुको विकास गरिन्छ। बढी आम्दानी गर्नेहरुले जति बढी वस्तु एवं सेवाहरु खरिद गर्छन् सोही अनुसार सरकारलाई बढी कर प्राप्त हुन्छ र यसरी करको माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको रकम सरकारले गरिबहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न सक्छ।
धनी देशहरुमा त्यस्ता धेरै किसिमका वस्तु एवं सेवाहरुको विकास गरिएको हुन्छ जुन क्रय शक्ति बलियो हुनेहरुले प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन्। धनी देशहरुमा, क्रय शक्ति बलियो हुनेहरुलाई लक्षित गरिएर बनाइएका वस्तु एवं सेवाहरु धेरै छन्। ती मध्ये यहाँ केवल एउटाको चर्चा गर्न चाहन्छु। उत्तरी अमेरिका लगायत यूरोपका केही राष्ट्रहरुमा रिक्रिएसनल भेहिकल (Recreational Vehicle)  जसलाई छोटकरीमा आर भि पनि भन्ने गरिन्छ, निकै लोकप्रिय रहेको पाइन्छ। विभिन्न स्थानको भ्रमण गर्न, बिदा मनाउन, क्याम्पिंग गर्न, छोटो समयका लागि कार्यालयको रुपमा प्रयोग गर्न मान्छेहरुले आर भि को प्रयोग गर्छन्। आर भि हरुमा सुत्ने ठाउँ, भान्सा, बाथरुम आदिको व्यवस्था हुनुका साथै देनिक प्रयोगका लागि आवश्य हुने जस्तै टेबल, कुर्सी आदि राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ। विभिन्न शहरहरुमा आर भि राख्ने पार्क बनाएको छ। आर भि मा चढेर विभिन्न स्थानको भ्रमणमा हिंड्नेहरुले यस किसिमका पार्कहरुमा आफ्नो आर भि राख्ने गर्दछन। खास गरी पिकनिक एवं बिदा मनाउन तथा विभिन स्थानहरुको भ्रमण गर्न व्यक्तिहरुले आर भि को प्रयोग निकै गर्छन्। आर भि वा यस किसिमको सेवाको विकासलाई धनीहरुको पैसा गरिबहरु सम्म पुर्याउने एक माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ।
नेपाल, भारत जस्ता विकासशील राष्ट्रका गरिबहरुले व्यवसाय वा पेसाबाट जति आम्दानी गर्छन त्यो आम्दानीको सम्पूर्ण भाग उनीहरुले आधारभूत आवस्यकतका वस्तुहरु खरिद गर्नमा नै सक्याउँछन्। उनीहरुसँग बचतको रुपमा केही पनि रहँदैन। अझै केहीले त त्यसरी प्राप्त हुन आएको आम्दानीले नपुगेर ऋण समेत लिन्छन। र संधै भरि ऋणमा डुब्छन्, ऋण बाहिर आउन सक्तैनन्। तर विकासशील राष्ट्रहरुमा केही धनी एवं क्रय शक्ति बलियो हुनेहरु पनि हुन्छन्। ती मध्ये केहीको त, एक दिनको आम्दानीले उनीहरुलाई वर्षभरि खान पुग्ने हुन्छ। यस्ता धनी एवं अन्य बलियो क्रय शक्ति हुनेहरुले पर्याप्त बचत गर्ने हुनाले उनीहरुको त्यस किसिमको बचत खर्च हुने वातावरण श्रृजना गर्न विकासशील राष्ट्रहरुले नया नया किसिमका वस्तु एवं सेवाहरुको विकासमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा, थोरै मात्रामा भए पनि, धनीहरुको आम्दानीलाई गरिबहरुसम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर यस किसिमका कार्यहरु गर्नका लागि स्थानीय निकायहरु नै सक्रिय हुनु पर्दछ। केन्द्र, वा सरकारले यस किसिमका कार्यहरुमा ध्यान दिएको उदाहरण कमै देख्न पाइन्छ। नेपालमा त छैन नै भने पनि हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, उदाहरणका लागि, बीरगंज लगायत तराईका विभिन्न सहरहरुमा त्यस्ता धेरै किसिमका वस्तु एवं सेवाहरुको विकास गर्न सकिने औसरहरु रहेको देख्न सकिन्छ। जस्तै बीरगंजमा, घडिअर्बा पोखरीको केही हिस्सामा पानी माथि रेष्टुरेन्ट संचालन गरेर परीक्षणको रुपमा हेर्न सकिन्छ। बीरगंजको नजिकै, विभिन्न स्थानहरुमा नगरपालिकाले पिकनिक मनाउन भवनहरु निर्माण गरिदिन सक्छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा बीरगंजका विभिन्न स्थानहरुमा बाल बालिकाहरुले खेल्ने पार्क (Theme Park)  हरुको निर्माण गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ। यसै गरी केही रेष्टुरेन्टहरुले जन्म दिन मनाउन आउने आफ्ना ग्राहकहरु लाई केही उपहार (टिसर्ट, रुमाल, टोपी आदि) दिएर एवं सो ग्राहकको जन्म दिन मनाउन थप सहयोग (संगीत।सजाबट) गरिदिएर आफ्नो रेष्टुरेन्टलाई जन्म दिन मनाउने राम्रो रेष्टुरेन्टको रुपमा परिचित गराउन सक्छ।
नया वस्तु एवं सेवाको विकास गर्ने उदाहरणका रुपमा अन्य थुप्रै कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ। अनेक किसिमका श्रृजनात्मक कार्यहरु गरेर नया नया वस्तु एवं सेवाहरुक विकास गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्र, जहाँ क्रय शक्ति बलियो हुनेहरुको आम्दानी गरिबहरुसम्म पुर्याउन त्यति सजिलो छैन, मा नया नया वस्तु एवं सेवाहरुको विकास गर्न झन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 13, 2014       

  

Friday, June 6, 2014

Why Pace of Economic Development in Nepal is Very Slow?-Article-128

नेपालको आर्थिक विकासको गति किन सुस्त?

नेपालमा आर्थिक विकासको गति किन यति सुस्त भएको हो भनी कैसले सोध्ने हो भने सहजै आउने उत्तर हो, “राजनैतिक अस्थिरता अनि नेताहरुको स्वार्थी व्यवहार।” अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन गरेको मात्र होइन शिक्षा प्राप्त नगरेका समान्य नागरिकले समेत पनि दिने उत्तर यही नै हो। हुन पनि यो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन गर्नै पर्दैन। दिनभरि शारीरिक परिश्रम गरेर दुई छाकको खर्च जुटाउने मजदूरदेखि एक दिनको कमाइले वर्षदिन खान पुग्नेहरुलाई पनि थाहा भएको यथार्थ यही हो। यो जग जाहेर कुरा हो। तर यसै प्रश्न सँग गाँस्सिएर अर्को प्रश्न पनि आउँछ। त्यो प्रश्न हो, यी नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन नदिएर देशको आर्थिक विकासको गतिलाई ज्यादै सुस्त पारे भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि जनताले यीनै  नेताहरुलाई फेरि फेरि चुनावमा किन विजयी तुल्याएर देश विकास गर्ने अभिभारा सुम्पिरहेको छ त? राजनैतिक आस्था, क्षेत्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिगत सम्बन्ध जस्ता कुराहरुलाई बिर्सेर देश र जनताप्रति समर्पित व्यक्तिहरुलाई चुनावमा विजयी गराउनमा जनता किन उदासीन देखिएको छ? नेपाली जनताले तिनै असक्षम नेता र तिनका पार्टीहरुलाई चुनावमा किन बारम्बार जिताइ रहेको छ? २०४६ सालमा नेपालकमा भएको राजनैतिक परिवर्तन देखि नै यो सिलासिला जारि छ, टुटेको छैन। जति पटक नेपालमा चुनाव भए पनि जनताले तिनै राजनैतिक दल, तिनै नेताहरुलाई विजयी गराएर देशको आर्थिक विकास गर्ने अभिभारा दिइ रहेको छ। परिणाम, नेपालमा आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ। वैदेशिक आर्थिक ऋण एवं सहयोग, सेवा व्यवसाय र रेमिटेन्सबाट नेपाललाई आम्दानी प्राप्त नहुने हो भने देशको  आर्थिक क्षमताले वहुसंख्यक जनताले दुई छाक ढुक्कसँग खान पाउने स्थिति पनि हुने थिएन। नेपालको कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई मुलकमा व्याप्त राजनैतिक अस्थिरताले क्षत विक्षत नै पारिसकेको छ। उद्योगलाई तै झनै क्षत विक्षत पारेको छ। नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई सबै भन्दा बढी बरबाद भने कम्युनिष्टहरुद्वारा गरिएका विभिन्न संघर्षहरुले गरे। उद्योगी र श्रमिकहरु बीचको सम्बन्धलाई कटुटतापूर्ण पारेर उद्योगको विकासमा कम्युनिष्टहरुले तगारो नै हाले। औधोगिक विकासलाई गतिहीन नै तुल्याइ दिए।
नेपालमा स्थिति अहिले यस्तो छ, यदि श्रम नीतिलाई चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो पारि दिने हो भने देशको आधा जनसंख्यालाई विदेशका विभिन्न सहरहरुमा कामका लागि भौंतारिएको देख्न सकिन्छ। नेपालमा बेरोजगारीको समयस्या यति दयनीय छ कि रोजगारीको नाममा नेपालीहरु आँखा चिम्लेर कुँआमा हामफाले जस्तो गरेर विदेशका विभिन्न सहरहरुमा भास्सिदै छन्। द्वन्द र गरिबीले नराम्रो गरी सताइएका अफ्रिकाका देशहरुमा समेत नेपालीहरु रोजगारीका लागि गइ रहेका छन्। अफ्रिकाका ती मुलकहरु आफै अति निर्धन छन्। ती मुलुकका नागरिकहरु स्वयं रोजगारीका लागि मानव तस्करहरुको झूठो सूचनामा विश्वास गरेर, ज्यान जोखिममा राखेर, यूरोपेली मुलुकहरुमा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरि रहेका छन्। ज्यानको जोखिम लिएर समुन्द्रीबाटो हुँदै यूरोपका विभिन्न देशहरुमा प्रवेश गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशमा हजारौं नागरिकहरुले बाटोमा नै ज्यान गुमाएका छन्। विचारणीय कुरा त के छ भने आफै गरिबीमा पिल्सिएका अफ्रिका ती निर्धन राष्ट्रहरुमा नेपालीहरुले के रोजगारी पाउलान त? अफ्रिकाका ती गरिब राष्ट्रहरुमा पुगेर नेपालीहरुले रोजगारी त पाउँदैनन्, उल्टो मानव तस्करहरुको चक्करमा परेर थप ऋणमा डुब्छन। ज्यानै पनि जोखिममा पार्न सक्छन्। 
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी हालै एउटा अचम्मको खबर प्रकाशमा आयो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मासिक तलब बढीमा ३ हजार डलर दिने भन्दै नेपालका विभिन्न भागबाट करिब पाँच सय जनालाई  ड्राइभर, क्लिनर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, स्वास्थ्य सहयोगी जस्ता काम गर्नका लागि अफ्रिकी मुकुक युगान्डा लैजान तरखर गरिएको रहेछ। साथै त्यसरी युगान्डा तर्फ जान खोज्ने नेपालीहरुसँग उक्त मुलुकमा जान प्रति व्यक्ति चार लाख रुपैंया लाग्ने भनिएको रहेछ। केहीले आंशिक रुकम म्यानपावर कम्पनी वा स्थानीय एजेन्टलाई बुझाइ सकेका पनि रहेछन्। गरिबी र बेरोजगारीले सताइएको मुलुक युगान्डाले आफ्नो जनतालाई रोजगारी नदिएर कसरी अर्को मुलुकबाट कामदार मगाएर विदेशलाई रोजगारी देला? यसै गरी रोजगारीका लागि युगान्डा जाने अदक्ष नेपाली कामदारहरुले कसरी मासिक ३ हजार डलर पारिश्रमिक पाउलान त? तीन हजार डलर भनेको सानो रकम होइन। मासिक तलबको रुपमा ३ हजार डलर त विकसित मुलुकका अदक्ष कामदारहरुले त पाउन गार्हो छ। युगान्डा जस्तो देशले कसरी त्यति देला? यो सरासर ठगी नभएर अरु के हो त?
रोजगारीका लागि नेपालका सयौं चेलीहरु पनि अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा जानेर वा नजानेर पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर अनेक किमिमका यातन र चरम यौन शोषणमा परेका छन्। नेपालबाट करिब दुई सय चेलीहरुलाई पर्यटक भिसा लगाएर मानव तस्करहरुले  केन्या र तान्जानियाका डान्स रेष्टुरेन्टहरुमा पुर्याइएको खबर हालै प्रकाशमा आएको थियो।  
नेपालमा रोजगारीका औसर प्रचुर मात्रामा सृजना नभएसम्म, देशले आर्थिक प्रगति नगरेसम्म रोजगारीका लागि नेपालीहरु अनेक दुख कष्ट सहँदै विदेश पुगेको र विदेश पुगे पछि जागिर नपाएर अलपत्र परेको, ठगिएर भोक भोकै बसेको, विदेशमा अनेक किसिमका पीडा खप्न बाध्य हुनु परेको खबर आइ नै रहनेछ।  
चीन, भारत, ब्राजिल, इण्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, थाइलैण्ड, टर्की  जस्ता देशहरुले छोटो समयमा उल्लेख्यनीय आर्थिक प्रगति गरे। यी मुलुकहरुले उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गर्नुको मुख्य कारण भौतिक संचरनाहरुमा ज्यादै लगानी गर्नु र उद्योगमा लगानीको मात्रा बढाउनु हो। यो कार्यले गर्दा यी मुलुकहरुमा एकातिर रोजगारी बढेर गयो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय गरिबी कम भयो। ज्यादै निर्धन व्यक्तिहरुको क्रय शक्तिमा पनि वृदधि भयो।
नेपालको स्थिति भने विचित्र छ। निकटका दुई छिमेकी मुलकुहरु- चीन र भारतले उल्लेखनीय किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ, नेपालले भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको मात्र छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)  ले हालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) - २०१४ मा नेपालको स्थिति, अफगानिस्तानलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशिया भरिमा नै सबै भन्दा पछाडि छ। तीस पैंतिस वर्षदेखि निरन्तर द्वन्द, कलह, राजनैतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दै  आएको अफगानिस्तानालाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामा नै नेपाल आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध मानव संसाधनको उपयोग ज्यादै न्यून मात्रामा गर्ने राष्ट्र हुन पुगेको छ। नेपालमा, उत्पादन कार्यमा लाग्न सक्ने व्यक्तिहरु मध्ये करिब ५० प्रतिशत बेरोजगार छन्। यसै गरी, काम गर्न सक्ने उमेरका युवाहरु मध्ये ३० प्रतिशत युवाहरु बेरोजगार छन्। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि यो सर्वाधिक चिंताको विषय हो।
नेपालमा विधमान रहेको सुस्त आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिन वा प्रचुर मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न तत्काल नै गर्नु पर्ने कार्यहरु थुप्रै छन्। तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भने निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि गर्नु हो। नेपालमा रोजगारीको स्तरमा वृद्धि गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुको विकल्प नै छैन। नेपालको अहिलेको यो दयनीय आर्थिक स्थिति पनि निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी न गर्नु वा निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्नु हो।
नेपालमा निजी क्षेत्रले वा भनौ निजी लगानीकर्ताहरुले लगानी बढाउन न खोज्नुका पछाडि तीन कारणहरु छन्। ती हुन-
1.       नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट आर्थिक दर्शन हाबि हुनु र कम्युनिष्टहरुले निजी क्षेत्रको घाँटी कसेर नियन्त्रित वा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था लाद्न खोज्नु।
2.       कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीजको सम्बन्ध सुमधुर हुन नदिनु।
3.       नेपालका अन्य राजनैतिक दलहरुमा खुला एवं उदार अर्थ व्यवस्थाप्रति द्विधा हुनु वा उनीहरु स्पस्ट हुन नसक्नु।
4.       नेपालको कर्मचारीतन्त्रको रवैया व्यापारी मैत्री नहुनु।
5.       राष्ट्रिय अर्थ नीति  निजी क्षेत्र लगानी मंत्री नहुनु।
6.       नेपालका राजनैतिक दलहरुसँग अर्थ विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरुको अभाव हुनु।
7.       राष्ट्र र समाजले व्यापारीहरुलाई व्यापार विस्तार गर्न प्रोत्साहित नगर्नु।
8.       समाज एवं नेताहरुले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ न बुझ्नु।

9.       स्वतन्त्र चिंतक ( Think Tank) हरुको अभाव हुनु।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 6, 2014