The Messages the Scottish Independence Referendum Gave-Article-144

के भन्छ स्कटलैण्डका लागि गरिएको जनमत संग्रहले

संयुक्त अधिराज्यमा हालै सम्पन्न भएको जनमत संग्रहले निकै चर्चा पायो। १८ सेप्टेम्बर २०१४ मा सम्पन्न भएको त्यो जनमत संग्रहमा स्कटलैण्डका नागरिकहरुलाई ‘स्कटलैण्डलाई वर्तमानमा नै जस्तो संयुक्त अधिराज्य भित्र राख्ने वा यसलाई एक छुटै राष्ट्र बनाउने’ भन्दै दुई छनौटहरु दिइएको थियो। र दिइएका ती दुई छनौटहरु मध्ये एउटा रोज्न नागरिकहरुलाई अनुरोध गरिएको थियो। जनमत संग्रह सम्पन्न भयो र त्यसले जन समक्ष अपेक्षित परिणाम नै ल्यायो पनि। विश्वका अनेक राष्ट्रहरु, बेलायती जनता एवं अधिकांश स्कटिसहरु समेतले पनि स्कटलैण्डलाई छुटै राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव एव मागलाई रुचाएका थिएनन्। अपेक्षा गरिए अनुसार स्कटलैण्डका वहुसंख्यक नागरिकहरुले स्कटलैण्डलाई युनियनमा अथवा संयुक्त अधिराज्य भित्र नै राख्ने इच्छा जनमत संग्रहद्वारा व्यक्त गरे। जनमतसंग्रहको परिणाम सँगै स्टकलैण्डका प्रथममंत्री (First Minister of Scotland)  अलेक्जेन्डर साल्मण्डको संक्रियतामा संचालित स्कटलैण्डलाई छुटै राष्ट्र बनाउने अभियानले अब विश्राम पाएको छ। स्कटलैण्डको सरकार प्रमुखलाई प्रथममंत्री भन्ने गरिन्छ। साल्मण्ड स्कटिस नेशनल पार्टीका नेता पनि हुन।

साल्मण्डले जनमत संग्रहद्वार प्रदर्शित यो पराजयलाई स्वीकार गरेका छन् र राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान पनि गरेका छन्। संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमंत्री डेभिड क्यामरुनले यो (स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने) बहसले अब यो पुस्ताका लागि विश्राम पाएको उल्लेख गरेका छन्। सम्पन्न भएको उक्त जनमत संग्रहमा स्कटलैन्ड स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने स्कटिसहरु ४५ प्रतिशत देखिए भने हुनु हुँदैन भन्नेहरु ५५ प्रतिशत। हुनु पर्दछ भन्नेहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार ९८९ थियो भने हुनु हुँदैन  भन्नेहरुको संख्या २० लाख १ हजार ९२६ थियो।

स्कटलैण्डलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेकाहरुको प्रमुख तर्क थियो- स्कटलैण्ड साधन र स्रोतहरुले भरिपूर्ण भएता पनि बेलायतसँग गाँस्सिएर वा युनियनमा रहेको कारणले गर्दा यो राज्यले ती स्रोत एवं साधनहरुको अधिक्तम उपयोग स्कटिसहरुको हितमा गर्न सकेको छैन। अर्थात उनीहरुको भनाईमा युनियनमा रहेको कारणले गर्दा स्कटलैण्ड जति धेरै धनी हुन सक्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन। तर उनीहरुको यो तर्कमा दम थिएन किनभने व्यवहारले के देखाएको छ भने युनियन भित्र रहेर राज्यहरुको बरु झन बढी आर्थिक विकास भएको छ। यस तथ्यको उदाहरणको रुपमा भारत र चीनले गरेको द्रुततर आर्थिक विकासलाई लिन सकिन्छ। भारत र चीन, दुबै राष्ट्रहरु विभिन्न राज्यहरुको एकीकरणबाट बनेका हुन र यी मुलुकका एक राज्यले अर्को राज्यको स्रोत एवं साधनहरु प्रयोग गरेर अधिक आर्थिक फाइदा उठाउन सफल भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि विभिन्न राज्यहरु मिलेर बनेको मुलुक हो। यति मात्र होइन, विभिन्न मुलुकहरु समेत पनि संगठित भएर वा युनियनमा आवद्ध भएर अधिक आर्थिक फाइदा उठाउन सफल भएको व्यवहारद्वार देखिएको छ। उदाहरणका लागि युरोपियन युनियन, आसियान, नाफ्टा, साफ्टा, ब्रिक्स आदिलाई लिन सकिन्छ। यो कारणले गर्दा पनि स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र बनाउनु पर्दछ भनि अभियान चलाउनेहरुको उक्त तर्कलाई वहुसंख्यक स्कटिसहरुले पत्याएनन्। उनीहरुको सो अभियान तर्फ वहुसंख्यक स्कटिसहरु आकर्षित भएनन्। स्कटलैण्डको लागि गरिएको जनमत संग्रहको परिणाम (युनियन भित्र रहनु पर्दछ) आउने बित्तिकै शेयरको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो। यसै गरी पाउण्डको मूल्य पनि ४४.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र बनाउनु पर्दछ भन्नेहरुको अभियानले स्कटिसहरुको वृहत् आर्थिक हितलाई समेट्नु भन्दा पनि सो अभियानकर्ताहरुको महत्वाकांक्षालाई समेटेको थियो। उनीहरुको महत्वाकांक्षाले अदृश्य रुपमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो, पर्दा अगाडि अन्य विभिन्न मुद्दाहरुलाई उछालिएको भएता पनि।  

स्कटलैण्डको स्वतन्त्रताका लागि भएको जनमत संग्रहले यसको परिणाम पूर्व के आशंकाहरुलाई बल पुर्याएको थियो भने के अबको यो समयमा विभिन्न धर्म, संस्कृति,परम्परा  भएका व्यक्तिहरु सँगै मिलेर बस्न इच्छुक छैनन्? नागरिकहरुले सह अस्तित्वलाई सहन गर्ने धैर्य गुमाउँदै गएका हुन त? के मान्छेहरु केवल खास धर्म, जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र आदिमा सीमित भएर बस्न चाहन्छन र त्यो सीमितताको स्थितिलाई देशको संज्ञा दिन चान्छन्? यी आशंकाहरु बाहेक केही प्रश्नहरु पनि उब्जिएका थिए। ती प्रश्नहरु थिए- व्यक्ति र परिवारको आर्थिक खुसहाली भन्दा के पहिचान ठूलो हो? के कुनै राज्य पहिचानको लागि मात्र छुट्टिदैमा त्यहाँ आर्थिक खुसहाली आउँछ? व्यक्ति एवं परिवारहरुको आर्थिक जीवन सुगम हुन पुग्छ? यो आधुनिक आर्थिक युग, जसमा बिना कुनै रोजगारी बा इलम बाँच्न अति कठिन छ, मा सरल जीवन भन्दा क्षेत्रीय, जातीय वा साम्प्रदायिक पहिचानले अति महत्व राख्दछ? 

इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै पनि मुलुकमा जब त्यस भित्रको कुनै एक राज्य वा राज्यहरु छुट्टिएर अर्को छुट्टै मुलुक बनाउन चाहन्छन, त्यस किसिमले अलग राष्ट्र बनाउने चाहनाको पछाडि त्यस राज्यका सामान्य जनता भन्दा पनि केहि नेताहरु लागेका हुन्छन्। त्यस किसिमका नेताहरुले त्यसरी राज्य छुट्टिएर अर्को मुलुक निर्माण भएमा आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा हुने सपना देखेका हुन्छन। यसै गरी, ती नेताहरुलाई अन्य मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गरेका हुन्छन्। युक्रेनमा देखिएको अहिलेको स्थिति पनि त्यस्तै हो। युक्रेनका केही महत्वाकांक्षी नेताहरुले रूसको इसारामा युक्रेनमा पृथकताबादी आन्दोलन चलाएका छन्। युक्रेनलाई अस्थिर बनाउनमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको महत्वाकांक्षाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। छिमेकी मुलुकहरुमा अस्थिरता पैदा गराएर पुटिन रुस मात्र होइन त्यस क्षेत्रको नै शक्तिसाली क्षेत्रीय नेताको रुपमा दीर्घकालिन रुपमा स्थापित हुन चाहेका छन्। कुनै एक राज्य, कुनै एक राष्ट्रबाट छुट्टिदा बरु उल्टो त्यहाँको जनताले विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्नु परेको छ। युद्ध, हिंसा, हत्या आदिको पीडा भोग्नु परेको छ। उदाहरणको रुपमा सुडान र दक्षिण सुडानलाई लिन सकिन्छ। सुडानको दक्षिणी भाग सन २०११ मा छुट्टिएर साउथ सुडान भन्ने छुट्टै राष्ट्र बनेको हो। यी दुई राष्ट्रहरु- सुडान र साउथ सुडान बीच अहिलेसम्म पनि राम्रो सम्बन्ध छैन।

स्कटलैण्डको स्वतन्त्रताको लागि भएको जनमत संग्रह र त्यसको परिणामले आर्थिक विकासका लागि मुलुक भित्र राज्यहरुले मिलेर सहकार्य गर्नु पर्दछ भन्ने जन चाहनालाई प्रतिविम्वित गरेको त छ नै, साथै अर्को के उदाहरण पनि पेश गरेको छ भने ठूलो भन्दा ठूलो र जटिल राजनैतिक समस्याको पनि शान्तिपूर्वक समाधान खोज्न सकिन्छ। हुन पनि संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटलैण्डलाई अलग पार्न वा स्कटलैण्डलाई अलग राष्ट्र घोषणा गर्न न त  त्यहाँ ठूलो गृह युद्ध नै भयो न त भारि हिंसा, हत्या नै मच्चियो। न त हजारौंको ज्यान नै गयो। न त मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति नै बेहोर्नु पर्यो। राष्ट्रलाई टुक्र्याउन खोजेको वा भनौ एक किसिमको यो ठूलो राष्ट्रिय समस्याको समाधान साधारण किसिमको तरिका (जनमत संग्रह) प्रयोग गरेर खोजियो। विकासशील राष्ट्रहरुमा भने साधारण किसिमकोको समस्यालाई पनि जटिल बनाइन्छ अनि त्यो समस्याको समाधानका लागि बल एवं हिंसाको प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालले निर्माण गर्न लागेको नया संविधानलाई नै लियौ। पहिलो निर्वाचित संविधान सभाले त संविधान बनाएर जनतालाई दिन सकेन नै, दोस्रो निर्वाचित संविधान सभाले पनि यति समय बिति सक्दा पनि नया संविधान बनाउन सकेको छैन। केवल संविधान बनाउने कार्यमा पनि नेताहरु बीच मत एकता हुन सकेको छैन। 

विश्वराज अधिकारी  

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 26, 2014

Social Structure Equally Culprit for Poverty-Article-143

गरिबीका लागि सामाजिक संरचना पनि उत्तिकै दोषी

नेपालमा गरिबीका कारणहरु थापा पाउन अर्थशास्त्रका मोटा मोटा किताबहरुको खुबै अध्ययन गरिए। अनि गरिबी निवारणका तरिकाहरु पनि तिनै मोटा मोटा किताबहरुमा मात्र खोजिए। हाम्रा अर्थशास्त्रीहरुले पनि राष्ट्रिय गरिबीको कारण र त्यसको निवारण ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरु- आडम स्मिथ, रिकार्डो, केन्स आदि आदिको विचार वा सिद्धान्तहरुमा मात्र खोजे। एकथरि नेताहरुले त गरिबीको कारण र यसको निवारण केवल कार्ल मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ आदि आदिका सिदधान्तहरुमा मात्र देखे। अनि धनी र सम्पन्न वर्गलाई समाजको ठूलो शोषक एवं महान सत्रु मान्दै त्यो वर्गको अनत्य (हत्या) गरी वर्गहीन समाजको स्थापना गरे पछि मात्र गरिबी समाप्त हुन्छ भन्दै समाजमा ठूलो वैमनस्यता पैदा गराए, हत्या, हिंसा मच्याए। धनको सृजना केवल धनी वा उद्यमी (Entrepreneur ) हरु बाट मात्र हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पूर्णतया बेवास्ता गरे। यसै गरी धार्मिक नेताहरुले पनि कुनै व्यक्ति गरिब हुनुमा प्रमुख कारण उसले पूर्व जन्ममा गरेको पाप एवं कर्म रेखालाई दोषी देखाए। धार्मिक नेताहरुले पनि गरिबीको मूल कारणहरु र निवारण पट्टी पट्कै ध्यान दिएनन्, उल्टो गरिबीको कारणबारे भ्रम मात्र छरे।

सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवहारले पनि नेपालमा गरिबी बढाउन एवं गरिबीलाई गरिबीहरुले थप पीडाको रुपमा अनुभूत गर्न बाध्य पारेको छ। साथै गरिब भएर बाँच्नु अभिषप्त जीवन बाँच्नु हो जस्तो घातक मनोविज्ञान सृजना गरेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरुमा गरिबहरुले दुई किसिमका समयस्याहरु भोग्नु परेको छ। पहिलो समस्या हो- आम्दानीको कमीले गर्दा अभाबै अभाबमा जीवन बिताउनु पर्ने। सन्तुलित एवं स्वस्थ भोजन, आबास, शिक्षा, औषधि एवं उपचार आदिको सुविधाबाट बंचित हुनु पर्ने। दोस्रो समस्या हो- गरिबहरुलाई समाजले हेयको दृष्टिले हेर्ने हुँदा हीनताबोधको सिकार हुनु पर्ने, मनोवैज्ञानिक समस्या समेत बेहोर्नु पर्ने। तर अमेरिका वा यूरोपका धेरै राष्ट्रहरुमा गरिबहरुले केवल एउटा मात्र समस्या भोग्नु पर्दछ र त्यो केवल अभावको समस्या। आम्दानी कम भएकोले उनीहरुले अन्य विभिन्न किसिमका वस्तु एवं सेवाहरु खरिद गर्न सक्तैनन। थोरै आम्दानीले गर्दा गरिबहरुले उपभोग गर्ने वस्तु एवं सेवाहरुको संख्या धनीहरुको भन्दा तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ। तर त्यहाँ गरिबहरुले  मनोवैज्ञानिक वा समाजिक अवहेलनाको समस्या भने बेहोर्नु पर्दैन। हेपिएको अनुभूत गर्नु पर्दैन। गरिबहरुले पनि समाजमा उत्तिकै हैसियत र इज्जत पाउँछन जति धनीहरुले पाउँछन। सामाजिक रुपमा गरिब एवं धनी बीच ठूलो बिभेद हुदैन। नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरुमा जस्तो समाजले एक वा कुनै परिबारको आन्तरिक ममिलामा बढी चियो चर्चो गर्दैन। कुनै एक परिवारले गरिबीमा यो वा त्यो चाड राम्रोसंग मनाउन सकेन, छोरा छोरीको बिहेमा यति उति खर्च गर्न सकेन भन्ने कुराको कसैले बास्ता राख्दैन र चिचो चर्चो पनि गर्दैन। पश्चिमी समाजको सर्वाधिक राम्रो पक्ष के हो भने यो समाजले कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको चिचो चर्चो पट्क्कै गर्दैन, साथै त्यस्तो गर्नुलाई राम्रो मान्दैन पनि। कसैले के खायो के लगायोमा दिलचस्पी राख्दैन, दक्षिण एशियाली समाजमा जस्तो। पश्चिमी समाजको यो मान्यताताले गर्दा यो समाजमा रहेका गरिबीहरुको गरिबी सडकसम्म पुग्न पाउँदैन। गरिबी केवल वस्तु एवं सेवाहरुको अभावसम्म मात्र सीमित रहेर सामाजिक अपहेलनाको विषय बन्न पाउँदैन। तर दक्षिण एशियाली समाजमा एक परिवारको आन्तरिक कुराहरुमा समेत समाजले आवश्यक भन्दा बढी चांसो राख्ने हुनाले यस क्षेत्रका गरिबहरुको पीडा छरिएर सडक र चोकहरुमा पुग्दछ। गरिबहरुले गरिबीको कारण, हेपिएर मानसिक पीडा समेत बेहोर्नु पर्दछ। र यो मानसकि पीडाले व्यकतिमा आत्म विश्वासको कमी पैदा गराएर गरिबीको दुष्चक्रबाट व्यक्तिलाई बाहिर निस्किन दिंदैन। गरिब व्यक्ति र परिवारलाई निरन्तर गरिब रहन बाध्य पार्दछ।

संसारमा कुनै पनि देश यस्तो भेटिने छैन जहाँ केवल धनीहरुको मात्र बसोबास भएको होस। हरेक मुलुकमा गरिब र धनीहरु छन्। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी जस्ता अति धनी राष्ट्रहरुमा पनि गरिबहरु छन। गरिब हुनु एक सामाजिक नियम हो। कुनै एक व्यक्ति वा परिवारलाई गरिब पार्नमा विभिन्न तत्वहरुले कार्य गरेको हुन्छ। अर्कोतिर गरिबीको परिभाषा पनि सरल छैन। कुन अवस्थालाई गरिब मान्ने त्यो आफैमा निकै विवादित छ। कार हुनेले आफूलाई हेलिकप्टर हुनेको अगाडि गरिब देख्छ। मोटर साइकल हुनेले कार हुनेको अगाडि आफूलाई गरिब देख्छ। साइकल हुनेले आफूलाई मोटर साइल हुनेको अगाडि गरिब देख्छ। अनि सबारीको साधन केही पनि न हुनेले साइकल हुनेलाई आफू भन्दा धनी देख्छ। यस किसिमको गरिबी तुलनात्मक वा सापेक्ष गरिबी हो। यस किसिमको गरिबले भौतिक वस्तुहरु अभाव भन्दा पनि मनोविज्ञानसँग बढी सरोकार राख्छ।

दुई छाक पेट भरि खान नपाउनु। साधारण औषधिको अभावमा सामान्य रोगबाट पनि मृत्यु हुनु। अर्थ र समय अभावले साक्षर समेत पनि हुन नपाउनु भनेको अति बिपन्नता हो। यस किसिमको गरिबीलाई निरपेक्ष गरिबी भन्ने गरिन्छ।

नेपालमा निरपेक्ष गरिबी जति ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ त्यतिकै ठूलो समस्याको रुपमा सापेक्ष गरिबी पनि देखिएको छ। आफू भन्दा अलि सम्पन्नको अगाडि आफूलाई गरिब देखेर हीनता बोध गर्नेहरुको जमात मुलुकमा ठूलै छ। यो कारणले गर्दा पनि, समृद्धि हासिल गर्न, लाभदायक रोजगारीको लागि मुलुकको सीमा काट्नेहरुको संख्या दिन प्रति दिन ठूलो हुँदैछ।

गरिबलाई समाजले दिने इज्जत वा गरिबले समाजबाट पाउने उचित मर्यादाको अभावमा गरिबीको बोध भौतिक भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा अति कष्टकर हुन पुगेकोछ। र यो डरलाग्दो स्थिति हो।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा गरिब वा अति सामान्य स्तरको कार्य गर्ने (रिक्साचालक, मजदूर, बनीहारा, भारी बोक्ने, मेहतर, जमदार आदि ) व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्दा आदरार्थी शब्दको प्रयोग गरिएको बिरलै देख्न पाइन्छ। जबकी यी कामदारहरुको अर्थ व्यवस्थामा यति बढी महत्व हुन्छ कि यिनीहरुको अभावमा मुलुकको उत्पादन व्यवस्था नै ठप्प हुन पुग्छ। तर हाम्रो समाजमा विडम्बना के छ भने जसले प्रत्यक्ष श्रम गरेर समाजमा ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ उसले गरिबीकको कारण सामाजिक अपहेलनाको समस्या भोग्नु पर्दछ तर जसले अरुको श्रममा जीवन यापन गर्दछ उसले सामाजिक इज्जत पाएको हुन्छ। अब यो समस्याबाट भने मुक्ति पाउनु पर्दछ।

गरिबलाई गरिब रहेको हरपल बोध गराउनमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा प्रचलित रहेका भाषाहरुले पनि ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। यस क्षेत्रमा प्रचलित रहेका भाषाहरुले, केही अपवाद (जेष्ठ वा मान्य जनलाई आदरार्थी शब्दद्वारा सम्बोधन) बाहेक, धनी र शक्तिसाली व्यक्तिहरुलाई बढी आदर प्रदान गर्छन्। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दा हजूर, आप जस्ता आदरार्थी शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ। जबकी सामान्य व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गरिंदा तिमी तँ, तुम तुँ जस्ता अआदरार्थी शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ। समाजका व्यक्तिहरु बीच भाषाले नै विभेद गरि दिएकोछ। भाषाले नै कसैलाई तँ कसैलाई तिमी, कसैलाई तपाइँ वा हजूर भन्न निर्दैशित वा स्थान प्रदान गरेकोछ। यसै गरी कसैलाई तुँ कसैलाई तुम, कसैलाई आप भन्ने चांजोपांजो मिलाइ दिएकोछ। तर पश्चिमी समाजमा र खास गरी अंग्रेजी भाषी समाजमा भाषाले व्यक्तिको आर्थिक वा अन्य हैसियत अनुसारको विभेद भने गर्देन। जसलाई पनि यु (You) भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। राजा होस वा रंक, प्रधान मंत्री होस वा सामान्य मजदूर, उमेर ठूलो होस वा सानो, यसै गरी अति धनी होस वा अति गरिब, सबैलाई यु भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भाषाले व्यक्तिको हैसियत अनुसारको व्यवहार वा विभेद गर्ने  ठाउँ दिंदैन।

तर अब परिवर्तनको समय आएको छ। भाषालाई मात्र पनि दोष दिएर हुँदैन। अब विस्तारै र क्रमिक रुपमा अआदरार्थी शब्दहरु प्रयोगबाट हटाउँदै जानु पर्दछ। गरिबको जीवनलाई पनि सम्मानित तुल्याउनु पर्दछ।

र समय यो पनि  आएको छ। अब गरिबीका कारण र निवारण केवल मोटा मोटा पोथीहरुमा मात्र खोजेर हुँदैन। ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरुको सिदधान्तमा मात्र खोजेर पुग्दैन। नेताहरुको भाषणमा पनि खोजेर हुँदैन। हामीले गरिबीको कारण र निवारण हाम्रो सामाजिक संरचनामा पनि खोज्नु पर्दछ। यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर हेर्नु पर्दछ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 19, 2014

Agriculture Needs Immediate Action-Article-142

कृषि क्षेत्रमा सिघ्र निर्णयको खाँजो

प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशतिर निरन्तररुपमा प्रस्थान गरि रहेका छन्। यस्तो असाधारण स्थितिमा मुलुकको कृषि क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि सरकारले तत्काल गंभिर निर्णयहरु गर्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ।  नेपालमा अहिले कृषि, उद्योग र सेवा गरी सबै क्षेत्रहरुमा श्रमिकहरु खाँचो अनुभव गरिंदै छ। तर कृषि क्षेत्रमा भने श्रमिकहरुको खाँचो राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यवस्थामा नै ठूलो बाधा पुग्ने गरी अनुभव गर्न थालिएको छ।

रोजगारीका लागि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु मलेसिया लगायत खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा पुगि सकेका छन। पुग्ने क्रम अहिले पनि जारि नै छ। यो नौलो कुरो रहेन। अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रहरुमा पुग्ने नेपालीहरुको संख्या पनि सानो छैन। अब अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन थालेको छ। अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली कामदार पठाउन सरकारले तयारी प्रारम्भ पनि गरि सकेको छ। अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरुमा नेपाली कामदारहरु पुग्न थाले पछि भने पुन: नेपालको श्रम बजारबाट ठूलो संख्यामा कामदारहरु पलायन हुनेछन्। हुन त नेपालीहरु रोजगारीका लागि अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्नु आफैमा नराम्रो भने होइन। यी नया श्रम बजारहरुमा पुगेर नेपालीहरुले खाडीका मुलुकहरुमा भन्दा थप र पारिश्रमिक र अन्य सुबिधाहरु समेत पाउने छन्। अमेरिका र युरोपका श्रम बजारहरुमा नेपाली कामदारहरुले खाडीका मुलुकहरु भन्दा तीन गुणा बढी पारिश्रमिक पाउने आशा गरिएको छ पनि। यसै गरी थपसुबिधाहरु पाउने विश्वास पनि गरिएको छ। तर यसरी ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु विदेश पलायन भएमा नेपाली श्रम बजारको स्थिति के होला त्यस तर्फ सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। खास गरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुको जुन अभाव देखिएको छ, र भविष्यमा त्यो अभबाव झनै भयावह भएर प्रस्तुत हुनेछ, लाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यस तर्फ सरकार बढी गंभिर हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।   

नेताहरुको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त भएर स्वदेशी रोजगारीको क्षेत्र पत्यारिलो, स्थिर र लाभदायक हुन सकेको छैन। यी कारणहरुले गर्दा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशतिर भास्सिन बाध्य भएका छन्। तर अर्कोतिर, नेपालीहरुले अन्तरार्ष्ट्रिय रोजगारीबाट आर्जन गरेर मुलुकलाई राम्रो रकम पठाइ रहेका छन् पनि। सन् २०११ मा, कुल गार्यहस्थ उत्पादन (GDP) को  प्रतिशतको आधारमा, बढि रेमिट्यान्स पठाउने विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा नेपालको स्थान छैठौ थियो। सोही अवधिमा नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स कुल गार्यहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत थियो। उक्त अवधिमा, विश्वमा नै, आफ्नो मुलुकमा बढि रेमिट्यान्स पठाउने राष्ट्रहरुमा ताजकिस्तान पहिलो, लाइबेरिया दोस्रो, किर्गिज रिपब्लिक तेस्रो, लेसोथो चौथो र मल्डोभा पाँचौ स्थानमा थियो। यी राष्ट्रहरुले आफ्नो मुलुकको कुल गार्यहस्थ उत्पादनको क्रमश: ४७, ३१, २९, २७ र २३ प्रतिशत रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएका थिए।

रेमिट्यान्स धेरै राष्ट्रहरुका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत रहँदै आएको छ। सन् २०१३ मा विश्वमा सर्वाधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने पाँच राष्ट्रहरुमा भारत पहिलो, चीन दोस्रो, फिलिपिन्स तेस्रो, मेक्सिको चौथो र नाइजेरिया पाँचौ स्थानमा रहेको थियो।  यी राष्ट्रहरुले सो अवधिमा क्रमश: ७०, ६०, २५, २२, २१ बिलियन डलर (अमेरिकी) रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थिए।

भारत र चीनले ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु विदेश पठाएर अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेता पनि आफ्नो राष्ट्रिय श्रम बजारमा कामदारहरुको आपूर्तिमा कमी हुन दिएका छैनन्। नेपालमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय श्रम बजार व्यवस्थापनमा सरकार झन झन उदासीन हुँदै गएको छ। सरकार अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी भर पर्न थालेको छ। यो स्थितिले गर्दा प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु परेको छ। अर्को शव्दमा भन्ने हो भने सरकारको उदासीनताको कारणले गर्दा नै नेपाली कामदारहरुलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा आकर्षित र संलग्न गराउन कठिन हुँदै गएको छ।

अहिलेको परिवेशमा, नेपालको सन्दर्भमा, अन्तरार्ष्टिय श्रम बजारमा नेपाली कामदारहरुको पहुँच राष्ट्रका लागि लाभदायक देखिएको छ। नेपालीहरुलाई विश्वका अनेक श्रम बजारमा पुग्न देखि रोक्नु हुँदैन पनि। तर त्यस्ता नेपाली कामदारहरु जसले विदेश पुगेर पनि नेपालमा काम गर्दा पाइने पारिश्रमिक भन्दा पनि कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् भने त्यस किसिमका कमदारहरु अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्नुलाई पटक्कै लाभदायक मान्न सकिंदैन। त्यस किसिमका कामदारहरुलाई सराकरले स्वदेशमा नै हरेर काम गर्ने वातावरण सृजना गरि दिनु पर्दछ। त्यस किसिमका कामदारहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारी बारे पर्याप्त सूचना एव जानकारीहरु दिन आवश्यक छ। समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार अदक्ष, विशेष सिपबिहीन, सामान्य व्यवसायिक शिक्षा समेत पनि नपाएका धेरै नेपाली कामदारहरुले विदेशमा गएर काम गर्दा नेपालमा काम गर्दा जति पाउने पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन्। त्यस किसिमका कामदारहरुले विदेशी श्रम बजारमा पुगेर, मुख्य गरी खाडीका देशमा पुगेकाहरुले, एकातिर नेपालमा जति पनि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विदेश जाने चक्करमा अनेक किसिमका ठग, दलाल र झूठा मैन पावर कम्पनीहरुको जालमा फँसेर ऋणमा डुब्न बाध्य भएका छन। ज्यान समेत जोखिममा पारेका छन्। उचित किसिमको रोजगारी वा श्रम नीति ल्याएर सरकारले त्यस किसिमका कामदारहरुलाई, स्वदेशमा नै काम गर्ने अवस्था सृजना गरि दिन सक्छ। सरकारले यस्तो गर्न सकेमा मुलुकको कृषि क्षेत्रको लागि आवस्यक पर्ने कामदारहरुको खाँचोलाई धेरै हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ। 

सरकारले राष्ट्रिय श्रम बजारलाई व्यवस्थित गरेर, नया नया किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुको आपूर्ति बढाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर विदेशमा पुगेर पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै रहेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। र दीर्घकालीन रुपमा, सरकारले यो पनि सोंच्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यो के हो भने, यदि नेपालको कृषि व्यवस्था केवल निर्वाहको लागि मात्र उपयोगी हुँदै गएको छ भने कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन र उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने हो कि? तर यदि कृषि व्यवस्थालाई केवल निर्वाहका लागि मात्र उपयोग नगरेर व्यवसायिक किसिमले उपयोग गर्ने हो भने, र कृषिलाई अन्य क्षेत्र झै अति लाफदाय बनाउने हो भने, यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि विभिन्न किसिमका संरक्षणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। ढिलो गर्नु हुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 12, 2014

Flooding of Information and Its Impact-Article-141

बाढी बनेको छ सूचना र जानकारी

राजनैतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अति विकास र तुलनात्मक रुपमा परिवर्तित (उक्लिएको) क्रयशक्तिले आम नेपालीको सूचना एवं जानकारीप्रतिको पहुँचलाई ज्यादै सरल तुल्याइ दिएको छ। अहिले आम नेपालीहरुले, पहिले भन्दा निकै सरल किसिमबाट सूचना र जानकारी  घर आँगन मै प्राप्त गरि रहेका छन्। सहरहरुमा सूचना र जानकारीहरुको उपलब्धता निकै सरल भएको छ। गाउँहरु पनि अहिले सूचना र जानकारीहरु प्राप्त गर्ने हिसाबले निकै पछाडि भने छैनन्। तर यहाँ बिचारणीय कुरा के छ भने व्यक्तिहरुले सजिलै गरी प्राप्त गर्ने त्यस किसिमका सूचना र जानकारीहरुको उपयोग आफ्नो, परिवार अनि समाजको अधिक्तम हित हुने किसिमले गर्न सकेका छन् त? यो एक यक्ष प्रश्न हो।  

नेपालमा अहिले प्रेस माथि नियन्त्रण छैन। अति सम्वेदनशील बाहेक अन्य सूचना एवं जानकारी जनसमक्ष पुर्याउन व्यक्ति वा संचारगृहहरुले सरकारसँग पूर्व अनुमति लिनु पर्दैन। यो अति राम्रो कुरा हो। यसको प्रशंसा हुनु पर्दछ। तर यसका साथै हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने संचार गृहहरुले त्यस्ता खवर वा विचारहरु संप्रेषण गर्नमा अधिक रुचि राख्नछन जसले जनतालाई सुसुचित गर्ने भन्दा पनि बढी पाठक, स्रोता एवं दर्शक बटुल्ने काम गरुन्। अर्कोतिर, जनताले आफू र समाजलाई फाइदा हुने खबर एवं जानकारीहरुलाई महत्व दिनुको साटो बिरोधी बिचारहरुलाई बढी महत्व दिन्छ वा दिन सक्छ। विकासशील राष्ट्रहरुमा बिरोधी विचार वा सूचनाहरुले बढी महत्व पाउने गर्दछन किनभने तिनले जनताको रोस, कुंठा, आदिलाई क्षणिक समाधान सहित सम्बोधन गर्छन्। त्यसकारण जनतालाई फाइदा हुने सूचना एवं जानकारीहरु भन्दा पनि त्यस किसिमका सूचना एवं जानकारीहरुले प्राथमिकता वा महत्व पाउँछन जसले समाजमा उथल पुथल पैदा गरोस, जनतलाई गलत दिशामा लाग्न प्रेरित गरोस। त्यस किसिमका सूचना एवं जानकारीहरुलाई साउन भदौको बाढीको संज्ञा दिन सकिन्छ किनभने तिनले जनतालाई स्वच्छ र सन्तुलित मात्रामा पानी (सूचना एवं जानकारी) दिनुको सट्टा व्यक्तिहरुलाई डुबाउने काम गर्छन्। अहिले यो समस्या नेपाल लगायत विकासशील राष्ट्रहरुमा एक ठूलो चुनौतिको रुपमा देखिएको छ।

व्यक्तिले आफूलाई अनावश्यक सूचना एवं जानकारीहरुको बाढीबाट कसरी जोगाउने? यो विषयले गंभिर समस्याको रुप लिंदैछ। उदाहरणका लागि, अहिले नेपालमा कस्तो किसिमको संघीयता कायम गर्ने भन्ने बारे विभिन्न किसिमका लेख, विचार एवं अन्य सामाग्रीहरु छापा, श्रव्य, दृश्य आदिका माध्यमहरुबाट जन समक्ष आइ रहेका छन्। निश्चय पनि तिनले विभिन्न व्यक्तिहरुका विभिन्न विचारहरु बोकेका हुन्छन्। तर कुनै एक पाठक वा श्रोतलाई कुन विचार सही वा गलत हो भनि छुट्याउन निकै गार्हो हुन्छ। अर्कोतिर पाठक वा स्रोताले आफ्नो परिवेश, शिक्षा, ज्ञान वा चेतनाको स्तर अनुसार कुनै पनि समाग्री पढि वा सुनिसके पछि त्यस मुद्दा प्रति खास किसिमको विचार निर्माण गर्छ, तर त्यस सामाग्रीको सत्यता वा उपयोगिताप्रति उसले त्यति ध्यान दिदैन।

विभिन्न अनुसन्धान एवं अध्ययनहरु बाट प्राप्त भएको तथ्य के हो भने छापा, श्रव, दृश्य आदिको माध्यमबाट जन समक्ष पुग्ने सूचना एव जानकारी (लेख, विचार, अन्तर्वाता, समाचार, विचार विश्लेषण आदि) हरुले पाठक, दर्शक आदिलाई खास किसिमको विचार निर्माण गर्ने उत्प्रेरित (Motivate)  गर्छन। पाठक, दर्शक आदि हरुमा खास किसिमको विचार जन्म गराउने आधार भूमिको कार्य उसले प्राप्त गर्ने सूचना एवं जानकारीहरुले गर्दछन्। त्यस कारण यदि देशबासीहरुले उपयोगी सूचना र जानकारीहरु प्राप्त गरि रहेको छ भने उनीहरुले आफ्नो, परिवार एवं समाजको लागि उपयोगी हुने किसिमका धारणा, विचार आदिको निर्माण गर्छन्। तर यदि देशबासीहरुले रोचकता, मोहकता र आकर्षताको आवरण ओढेका मिथ्या, भ्रामक, अर्थहीन सूचना एवं जानकारीहरु प्राप्त गरि रहेका  छन् भने उनीहरुले गलत एव डरलाग्दो किसिमका बिचार निर्माण गर्छन्। उदाहरणका लागि प्राय: हेरक दिन जसो समाचारहरुमा हत्या, बलत्कार, आत्म हत्या आदिका खबरहरु आएको देख्न सकिन्छ। यस्ता घटनाहरु बारे सम्प्रेषित समाचारहरुले ती विभिन्न किसिमका घटनाहरु बारे जानकारी त दिन्छन् नै तर साथै ती घटनाहरुले हत्या, हिंसा, बलत्कार गर्न अन्य व्यक्तिहरुलाई उत्प्रेरणा सहित तरिकाहरु बताउन सक्छन्, यदि विभिन्न पक्षहरुमा विचार गरेर, गहिरो चिन्तन सहित समाचार सम्प्रेषण गरिएको छैन् भने।    

विज्ञान एवं प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले गर्दा सूचना र जानकारीको उपलब्धतालाई यति सजिलो परि दिएको छ कि एक व्यक्तिले आफ्नो खल्तिमा राख्न सक्ने एउटा सानो स्मार्ट फोनको सहयोग लिएर आफू जस्तो सुकै सुगम वा दूर्गम ठाउँमा रहेको अवस्थामा पनि आफ्नो स्थान, देश र संसारमा के भइ रहेको छ सजिलै थाहा पाउन सक्छ। तर यो अति सरलताको स्थितिले अति जटिलता पनि थपि दिएको छ। र त्यो अति जटिलता हो गलत सूचना वा जानकारीहरुको बाढीबाट आफूलाई कसरी जोगाउने? यस किसिमका गलत सूचना एवं जानकारीहरुले व्यक्तिहरुलाई सही उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग त गर्दैनन् नै, बरु उल्टो बगाएर त्यस्तो स्थानमा पुर्याइ दिन्छन जहाँबाट फर्केर आउन कठिन हुन पुग्दछ।

आज भोलि धर्म, साम्प्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता विषयहरु यस्ता तातो जिलेबी बनेका छन् जसले व्यक्तिहरुलाई छिटै प्रभावित गर्दैछन्। यी विषयहरु संग सम्बन्धित समाचार, विचार, सूचना आदि व्यक्तिहरुले बडो रुचिका साथ पढ्न बा सुन्न थालेका छन। यी विषयहरुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु उठाएर नेताहरुले आफ्नो पक्षमा धेरै व्यक्तिहरुलाई ल्याउन सकि रहेका छन, ठूलो भीड जम्मा गर्न सफल  भएका छन्। धर्म, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिका अर्थहीन मुद्दाहरु जुन केही खास नेताहरुले उठाएका छन्, ले विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरुमा लाखौको ज्यान लिएको र त्यो क्रम अहिले पनि नटुटेको हामी आज भोलि पनि देख्न सक्छौ। धर्म र साम्प्रदायिकताका मुददाहरु अहिले इराकमा नराम्रो गरी फैलिएका छन र तीनले हजारौंको ज्यान समेत लिइसकेका छन्। पहिले केवल राजनैतिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको सिरियाको गृह युद्ध अब धार्मिक मुद्दामा प्रवेश गरेको छ।

मिथ्या, भ्रामक, गलत सूचना एवं जानकारीहरुले नङ्ग र मासु झै गरी बसको, विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, समूह सम्मिलित समाजलाई फटाउने काम मात्र गरेका छैनन् साथै विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, विश्वासका व्यक्तिहरु मिलेर बस्न सम्भव छैन जस्ता डर लाग्दा विचारहरु निर्माण गर्न व्यक्तिहरुलाई उत्प्रेरित गरि रहेका छन्।

मिथ्या, भ्रामक, गलत सूचना एवं जानकारीहरुको बाढीले केवल एक व्यक्ति विशेषलाई पनि उत्तिकै सताएको छ। कतारमा राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्नेछु भनी हिंडेको एक निर्धन नेपाली लिबिया जस्तो युद्धग्रस्त ठाउँमा पुगेछ। त्यहाँ पुगे पछि पैसा कमाउनु त आकासको फल भएको छ नै ज्यान जोगाउन पनि गार्हो भएको छ। विदेशमा पुगेर चार पैसा कमाउँला भनि सीमा काट्ने एक असहाय नेपाली दलालको चक्करमा परेर ठूलो ऋणमा डुबेको छ। ऋणको भारि बोकेर स्वदेश फिर्ने बाटो खोजिरहेको छ। गलत सूचना एवं जानकारीहरुले श्रृजना गरेका यस्ता समस्याहरु अनगिन्ति छन्।

त्यसकारण अहिलेको ठूलो चुनौति  भनेको एक व्यक्तिले आफूलाई गलत सूचना एवं जानकारीहरुको बाढीबाट जोगाउनु हो। आफूलाई मिथ्या, गलत एवं भ्रामक सूचना एवं जानकारीहरुको बाढी बाट जोगाएर अलग राख्न सक्नु पनि आर्थिक विकासको एक खुडकिलो चढ्नु हो, अहिलेको यो अति संचारको युगमा। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 5, 2014