किन जोड्ने तराइलाई पहाडसँग?
नेपालका प्रमुख चार दलहरु बीच भएको १६
बुन्दै सहमति (सम्झौता) ले संविधान निर्माणको बाटो फराकिलो पार्नुको साथै मुलुक
संघीयतामा जाने विषयलाई पनि संकारहित तुल्याइ दिएको छ। संसदको भूमिकामा रहेको
संविधान सभाका प्रमुख दलहरुले नै नेपाललाई संघीय स्वरुपमा लग्ने सहमति गरे पछि
नेपाल संघीयता जाने विषय एक किसिमले सुनिश्चित भएको छ। यति मात्र होइन,
सहमति-पत्रको पहिलो (१) बुन्दामा नै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा
पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ” भनी उल्लेख
हुनुले नेपाल अब संघीयतामा जाने बारेमा कुनै द्विधा रहेको देखिंदैन। तर नेपाल
संघीयता जाने भन्नेमा एउटा सर्त विद्यमान रहेको भन्ने चाँहि बिर्सन मिल्दैन। त्यो सर्त के हो भने सहमति कायम गर्ने यी दलहरु
आफ्ना सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन अन्तिम घडिसम्म पनि सहमत हुनुपर्ने। दलहरुले
विगतमा यस्ता कार्यहरु गरेका हुनाले उनीहरुले सहमति-कार्यान्वयन गर्नेमा संका
गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ। तर जे होस हालसम्मका स्थितिहरुको विकासको क्रमलाई
हेर्ने हो भने नेपालले संघीय स्वरुप धारण
गर्ने विषय सुनिश्चित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ। १६ बुन्देले यही भन्छ।
नेपाललाई संघीयताको स्वरुपमा लग्ने
मुद्दालाई प्रमुख दलहरुले १६ बुन्दे सहमति द्वारा किनारा लगाएता पनि संघ विभाजन वा
संघीयताको आधार (सीमांकन) को विषयलाई भने किनारा लगाउन नसकेको देखिन्छ। सहमतिको
बुदाँ तीन (३) मा “प्रदेशको सीमांकन संबन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय
आयोग गठन गर्नेछ। आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ। संघीय आयोगको सुझाव-प्रतिवेदन
प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमांकनको अन्तिम निर्यण व्यवस्थापिक-संसदको दुई तिहाइ
बहुमतले गर्नेछ” भनी उल्लेख हुनुले यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। १६ बुन्दे सहमतिले
संघहरुको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार ‘संघीय आयोग’को सुझाव-प्रतिवेदनको आधारमा
व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको छ र संसदको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र सो विषयलाई स्वीकृति
दिन सक्ने व्यवस्था समेत पनि गरेको छ।
१६ बुन्दे सहमतिको प्रदेश (राज्य) -
सीमांकन सम्बन्धी प्रावधानले कुन आधारमा र कुन किसिमबाट राज्यहरुको सीमा निर्धारण
गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नपारेकोले सीमांकन सम्बन्धी विषय अहिले पनि चर्चामा नै छ।
मदेसवादी प्रमुख दलहरुले त यो सहमतिको प्रारम्भमा नै विरोध गरिसकेका छन्। मदेसवादी
दलहरुले सीमांकन गर्दा मदेसको पहिचान कायम हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। यस
क्षेत्रको आर्थिक विकासका आधारहरुलाई प्राथमिकता दिनुको साटो पहिचानमा बढी जोड
दिइरहेका छन्। तर के आर्थिक विकासका आधारहरुलाई बेवास्ता गरेर केवल पहिचानलाई
मात्र महत्व दिन मिल्छ होला? यो तथ्य पनि भूल्न मिल्दैन कि आर्थिक समृद्धि बढे भने
मात्र आफ्नो मौलिक पहिचानलाई कायम गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक विकासको युग हो। आर्थिक
विकासले हरेक कुरालाई निर्दैशित गर्दै गएको छ। ती राष्ट्रहरुका धर्म, भाषा, संस्कृति
आदि व्यापक र बलियो हुँदै गएक छन् जुन राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा बलिया छन्। यो
तथ्यलाई कसरी बिर्सने? कुनै समयमा संसारभरिका मान्छेहरु मुख्य गरी तीन भाषाहरु-
स्पेनिश, फ्रेन्च र अंग्रेजी (भाषा) सिक्नमा जोड दिन्थे। हुन पनि यी भाषाहरु
बोलिने देशहरु, खास गरी धनी देशहरुमा नै रोजगार, व्यापार, पैसा र समृद्धि थियो। तर
अहिले विस्तारै त्यो स्थितिमा परिवर्तन आइ रहेको छ। अहिले मान्छेहरु कोरियन,
चाइनिज र अरबी भाषाहरु पनि सिकिरहेक छन्।
माथिको यो प्रसंगलाई जोड्दै मदेश वा
तराइमा कुन किसिमले राज्यको सीमांकन गर्ने विषयमा नै यो चर्चालाई केन्द्रित गरौ।
कुरा घुमाउरो किसिमले होइन र प्रष्ट गरी भन्ने हो भने, तराइको आर्थिक विकास
द्रुततर गतिमा गर्ने लक्ष्य राखिएको हो भने, प्रदेशको सीमांकन गर्दा तराइका
क्षेत्रहरुलाई पहाडसँग जोड्न अत्यावश्यक छ। आफ्नो व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई
बिर्सेर जसले तराइलाई साँचो अर्थमा माया गर्छ, जसले तराईको सामाजिक एवं आर्थिक
विकासमा जोड दिन्छ, जसले तराइबाट गरिबी हटाउन चाहन्छ, जसले तराइमा आश्वासन मात्र
होइन देखिने र अनुभव गर्न सकिने किसिमले आर्थिक विकास भएको हेर्न चाहन्छ उसले तराइलाई
पहाडसँग जोड्न कुरामा बल दिन्छ। हो, पहिचान पनि आवश्यक छ, तर केवल पहिचानले मात्र
गरिबी निवारण भएर समृद्धि आउँदैन। पहिचान एक भावनात्मक कुरा हो। भावनात्मक कुराले
आर्थिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्दैन तर आर्थिक विकासले भने नागरिकहरुको जीवनमा
गहिरो प्रभाव पार्दछ। अहिलेको यो अति व्यापार युगमा हरेक क्षेत्रको विकास आर्थिक
विकाससँग गाँस्सिएको छ।
तराइलाई पहाडसँग जोड्नु पर्ने
आवश्यक्ताका विभिन्न कारणहरु छन् जुन यसप्रकार छन;
·
आय: कुनै एक क्षेत्रलाई राज्यको रुपमा
कायम राख्न त्यसलाई आर्थिक रुपमा पनि सक्षम पार्नु पर्ने हुन्छ। राज्यको रुपमा
स्थापित भएको कुनै प्रदेशले विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सँधै
केन्द्र सरकारको मुखताक्नु पर्ने स्थिति व्यवहारीक हुन सक्दैन। त्यसकारण राज्यले
विभिन्न किसिका खर्चहरुको लागि आफैले आय श्रृजना गर्नु पर्ने हुन्छ। राज्य आय
श्रृजना गर्न सक्षम हुनु पर्दछ। मदेशले आय बढाउनका लागि पहाडप्रतिको निर्भरतालाई
बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
·
बाढी नियन्त्रण: नेपालको भौगोलिक
बनाबटले गर्दा वर्षाको समयमा बाढीले तराईलाई धेरै दु:ख दिन्छ किनभने उँचो सतहबाट
तल्लो सतहमा पानी छिट्टै बगेर आउँछ र समतल स्थान (तराई) मा पानी लामो समयसम्म
जम्मा रहन्छ। त्यसरी लामो समयसम्म रहने पानीले मदेश क्षेत्रको जन जीवनलाई मात्र
प्रभावित पार्दैन साथै बाली बिरुआहरु पनि नष्ट पार्दछ। त्यसकारण बाढी नियन्त्रणका
लागि तराई र पहाडले मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। तराई र पहाडका विभिन्न
क्षेत्रहरु एउटै राज्यमा परेमा समन्वयित किसिमले काम गरेर बाढी नियन्त्रण गर्दै जन
धनको रक्षा गर्न सजिलो हुन्छ।
·
जल विद्युत: आर्थिक विकासको मुल आधार
ऊर्जा नै हो भन्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्तैन। ऊर्जाको अभावमा जीवन नै गतिहीन हुन
पुग्छ। घरघरायसी कार्य सम्पादनदेखि ठूला ठूला उद्योगहरु संचालन गर्न ऊर्जा चाहिन्छ
र अहिले सर्वाधिक सजिलो र सस्तो ऊर्जाको स्रोत जल विद्युत हुन पुगेको छ। जल
विद्युत उत्पादनका लागि अग्लो र होचो सतह हुन आवश्य छ। यसै गरी खोलामा पानीको बहाब
निरन्तर, पानीको मात्रा पनि अधिक हुन त्यतिकै आवश्यक छ। यी कारणहरुले गर्दा पहाडि
क्षेत्रमा जल विद्युतको उत्पादन सजिलो हुन पुग्दछ। यो स्थितिले गर्दा तराईका
विभिन्न क्षेत्रहरुले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभयोगका लागि पहाडी क्षेत्रहरुसँग
मिलेर कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ।
·
खानी र वन पैदावार: ढुगा, बालुबा आदि
जस्ता सडक एवं भवन निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्री एवं काठपातहरु बढी मात्रामा,
सस्तो र भरपर्दो किसममले पहाड बाट नै प्राप्त हुन्छ। विभिन्न किसिमका खनिजहरु
प्राप्त हुने सम्भावना पनि अधिक पहाडमा नै देखिएको छ। बालुवा, ढुंगा, काठपातहरुको
उपयोग गर्न एवं खनिजहरुको उत्खन्न गर्न तराइले पहाडसँग मिलेर कार्य गर्नु पर्नै हुन्छ।
जडीबुटि, जराजुरी आदि जस्ता स्रोतहरु पनि पहाडमा नै उपलब्ध छन।
·
पर्यटन: धार्मिक पर्यटन बाहेक अन्य
विभिन्न किसिमका पर्यटनहरुको विस्तार एवं सम्भावना तराइमा ज्यादै कम देखिएको छ।
विभिन्न किसिमका पर्यटनहरु पहाडी क्षेत्रहरुमा नै रहेको पाइन्छ। दृश्यावलोकन,
वातावरणीय पर्यटन, रिसोर्ट, पिकनिक, थिम पार्क, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, केवलकार,
पर्वतारोहण, पद यात्रा, जलवायु परिवर्तन आदि आदि यस किसिमका स्थल एवं
क्रियाकलापहरु हुन जुन पहाडि क्षेत्रहरु सजिलै उपलब्ध छन र आय श्रृजना गर्नमा
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् पनि। यस किसिमका स्थल एवं क्रियाकलापहरुले आम्दानी
श्रृजना गर्ने मात्र होइन रोजगारीको माध्यमबाट गरिब परिवारहरुसम्म आम्दानी पुर्याउन
महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेका छन्। छिमेकी भारतको नै उदाहरण लिउ, पहाडै पहाडले
भरिएको उत्तराखण्ड राज्यमा थुप्रै तिर्थस्थलहरु मात्र होइन, धेरै पर्यटकीय स्थलहरु
पनि छन्।
यस्ता धेरै उदाहरणहरु
छन् जसले तराइ र पहाडले मिलेर सहकार्य गर्नु पर्नै स्थितिको माग गर्दछन्। तराइको
आर्थिक विकासको लागि पहाड र तराइको अन्तर निर्भरताको माग गर्दछन्। त्यसकारण
प्रदेशहरुको निर्धारण एवं सीमांकन हुँदा तराइ र पहाडलाई जोड्नु आर्थिक दृष्टिकोणले
आवश्यक र अत्यन्त उपयोगी देखिन्छ। यो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यक्त
गरिएको धारणा नभइ तराइ क्षेत्रको समृद्धिका लागि, यस क्षेत्रको गरिबी निवारणका
लागि राखिएको इमान्दार र निस्वार्थ धारणा हो। आर्थिक मुद्दाहरुको धरातलमा निर्धारण
गरिएको धारणा हो।
नेपालको आर्थिक
विकासको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई राजनैतिक
समस्या एवं नेताहरुको प्रतिकूल व्यवहारले ज्यादै नै असर पारेको देखिन्छ। अनावश्यक
राजनैतिक मुद्दाहरुको उठानले पनि नेपालका आर्थिक विकासको गतिलाई अति सुस्त पारेको
हो। तर अब भने आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुनु पर्ने समय आएको छ। आर्थिक
विकासका लागि सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ। नेपाललाई अहिले पहिचान
भन्दा पनि आर्थिक विकास आवश्यक छ। पहिचान एक भावनात्मक कुरा हो। भावनाको
सन्तुष्टिले मात्र भोको पेट भर्दैन। रोजगारीको लागि अरबको तातो बालुबामा भौतारिनु
पर्ने स्थितिको समाप्ति हुँदैन। भोको पेट भर्नका लागि भावनात्मक सन्तुष्टि होइन
भोजनको व्यवस्था आवश्यक छ। र सबैलाई सहजै भोजनको व्यवस्था सुनिश्चित हुनका लागि
आर्थिक समृद्धि आवश्यक छ। पहिचानका लागि सुडानबाट छुट्टिएर दक्षिणी सुडान,
इथोपियाबाट छुट्टिएर एरिट्रिया, सोभियत संघबाट छुट्टिएर युक्रेन, जर्जिया आदि
आदिले के समृद्धि हासिल गरे त? पूर्व सोभियत संघबाट छुटटिएर बनेका अनेक राष्ट्रहरु
जस्तै युक्रेन, जर्जिया आदिलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अस्ति कायम राख्न पनि
गार्हो भएको छ। युक्रेनको एक भागको रुपम रहेको क्रिमियालाई रुसले आफ्नो सीमामा
मिलाउँदा युक्रेनले किन केही गर्न सकेन?
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 19, 2015
