Friday, June 30, 2017

Nepalese Diaspora and Investment Opportunity-Article-163

के विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बचत र ज्ञानको उपयोग भएको छ?

परदेशमा व्यक्ति जहाँ हुन्छ उसको साथमा उसको देश पनि हुन्छ। कुनै व्यक्ति भूगोलद्वारा निर्धारित गरिएको आफ्नो देशभित्र नभएता पनि, कारणवश अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेता पनि, उक्त व्यक्तिसँग उसको देश पनि सँग सँगै रहेको हुन्छ। विदेशमा बसोबास गरेता पनि, उसले निरन्तर आफ्नो जन्मस्थल, आफ्नो देशलाई अटुट माया गरि रहेको हुन्छ। र विदेशमा बस्नेलाई आफ्नो देशको माया झनै बढी लाग्ने गर्दछ किनभने स्वदेशमा बस्न नपाएको पीडा  उसले स्वयंले प्रत्येक पल अनुभव गरि रहेका हुन्छ।  विदेशमा बस्ने कुनै व्यक्तिलाई स्वदेशको माया लाग्दैन भने त्यो अपवाद हो। विश्लेषणको पृथक विषय हो।

यसरी आफ्नो मुलुक छाडेर विभिन्न कारणहरूले गर्दा विदेशमा बसेका व्यक्तिहरूको समूहलाई डायसपोरा भन्ने चलन छ। हामी यस आलेखमा नेपाली डायसपोराको चर्चा गर्ने छौ। नेपाली डायसपोराले नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदान बारे चर्चा गर्ने छौ।

नेपाली डायस्पोरा निकै विस्तारित हुँदैछ। ज्ञान र साधन एवं स्रोतको हिसाबले पनि अन्य मुलुकको भन्दा नेपाली डायस्पोरा धेरै अगाडि छ। अहिले नेपलीहरू संरा अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया जस्ता धनी राष्ट्रहरूमा बसोबास गरि रहेका त छन् नै, साथै अफ्रिकाका विकासशील राष्ट्रहरू नाइजेरिया, केन्या, साउथ अफ्रिका, इजिप्ट आदिमा पनि विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर बसेका छन्। नेपालदेखि निकै पर रहेका, दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरू जस्तै मेक्सिको, कोलम्बिया, ब्राजिल मा पनि केही नेपालीहरू बसोबास गर्न पुगेका छन्।  साउदी अरेबिया, बहरेन, कतार, युएइ लगायत मध्यपूर्व एवं खाडीका मुलुकहरूमा ज्यादै ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको बसोबास छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तथ्यांकहरूले देखाए अनुसार अहिले भारतमा १ करोड ९ लाख २५ हजार, मलेसियामा ७ लाख, बर्मामा ७ लाख, कतारमा ४ लाख, युएइमा ३ लाख २५ हजार, साउदी अरेबियामा ३ लाख १५ हजार, बेलायतमा १ लाख ३१ हजार, अष्ट्रेलियामा १ लाख २४ हजार ६००, सरा अमेरिका २ लाख ५० हजार, जापानमा ६० हजार, दक्षिण कोरियामा ५१ हजार, क्यानाडामा ३१ हजार, थाइलैण्डमा २० हजार, हङकङगमा १६ हजार, कुवेतमा १२ हजार, सिंगापुरमा ५ हजार, ओमानमा ५ हजार र जर्मनीमा ४ हजार नेपालीहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ। यसैगरी रुस, ब्रुनाइ, बेल्जियम, निदरलैण्ड्स, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्विडेन, फिनलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड जस्ता देशहरूमा पनि नेपालीहरू छरिएर बसेका छन्। यसरी नेपालीहरू विश्वका अनेका मुलुकहरूमा पुगेका छन्। र आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा स्वदेश (नेपाल) पठाइ रहेका छन्। आफ्नो बचत स्वदेश पठाएर मातृभूमिको आर्थिक विकासमा योगदन पुर्याउने सपना देख्ने नेपालीहरूको संख्या पनि सानो छैन।

नेपालीहरू यसरी संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर किन बस्न पुगे? यसबारे पनि छोटो चर्चा गरौ। केवल सानो अवधिमा कसरी यति ठूलो नेपाली डायसपोरा निर्माण भयो त्यस बारे पनि छलफल गरौ।

२०४६/४७ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनले नेपालीहरूलाई राजनीतिक-अधिकार सम्पन्न त तुल्यायो तर आर्थिक समृदधि भने दिन सकेन। शक्ति, पद र स्रोत केवल केही व्यक्ति (नेता) हरूको हातमा सीमित हुन पुग्यो। सीमित व्यक्तिहरू धनी र सक्तिशाली भए। अति गरिब नेपालीहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार आउन सकेन, उल्टो उनीहरूमा चरम निराशा देखियो। गरिबहरूमा आएको चरम निराशाको उपयोग भने माओवादीका केही बाठा नेताहरूले ठूलो चतुर्याइँपूर्वक गर्न थाले। खास गरी, युवाहरूलाई सुनौलो भविष्यको सपना देखाए, उनीहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाको भर्यांग बनाए। २०५२ देखि २०६२ साल सम्म चलेको अति हिंसापूर्ण माओवादी-संघर्षले १७ हजार नागरिकहरूको ज्यान लियो तर मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यो संघर्षले कुनै उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन। उल्टो, अत्यधिक हिंसाले भरिएको माओवादी-संघर्षले मुलुकभरि रहेका आर्थिक विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू ध्वंस पार्ने कार्य गर्यो। लाखौंको संख्यामा नेपालीहरूलाई विस्थापित गर्यो।

२०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले माओवादीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधिहरू परित्याग गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्यो। मुलुकमा शान्ति र राजनैतिक स्थिरताको स्थिति देखा पर्यो पनि। तर त्यो स्थिरताले दीर्घ-जीवन पाउन सकेन। माओवादी-संघर्ष कालमा पहाडमा केन्द्रित रहेको अशान्ति २०६३ साल पछि तराइ वा मधेसमा स्तान्तरण भयो। जसरी माओवादीका केही बाठा नेताहरूले पहाडका थुप्रै युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ-सिद्धिका लागि भर्यांग बनाए त्यसरी नै मधेशका केही बाठा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ-सिद्धिका लागि मधेसका युवाहरूलाई भर्यांग बनाउन थाले। परिणामत: २०६३ साल पछि मधेस अशान्त हुने क्रम शुरू भयो। मधेसका प्रमुख सहरहरू जस्तै वीरगञ्ज, गौर, मलंगवा, लालबन्दी, जनकुपुर, लहान, बिराटनगर आदिमा द्रुततर गतिमा उद्योगहरू स्थापना हुन सकेनन। कुनै समय गुलजार रहने यी सहरहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू विपरित दिशमा दौडिन थले। रोजगारीको विस्तार हुन सकेन। बेलाबेलामा यी सहरहरू आशान्त हुन थाले। हत्या, हिंसा, बन्द, हडताल बढ्न थाले। आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावनाहरू बोकेका यी सहरहरू ग्राहकबिनको पसल जस्तो भए। तराइका युवाहरूमा चरम निराशा देखिन थाल्यो।

माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले नपालीहरूमा घोर निराशा उत्पन्न गरायो। देशमा व्याप्त अशान्ति र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले त्यो घोर निरासालाई झन चुलिमा पुर्यायो। त्यो घोर निराशाले बाढीको रूप धारण गरेर नेपालीहरूलाई विदेसतिर बगाउन थाल्यो। राम्रो आर्थिक हैसियत भएका तथा नेपालभित्र नै पनि कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न सक्नेहरू पनि घोर निराशाको बढीमा बगेर विदेश पलायन हुन थाले। मुख्य गरी, माओवादी ससश्त्र द्वन्द र मधेश आन्दोलनले लाखौं नेपाली युवाहरूलाई विदेशतिर भास्सिन वाध्य पार्यो। प्रमुख रूपमा, यी दुई कारणहरूले गर्दा नेपाली डायस्पोराले २६ वर्षको छोटो अवधिमा नै ठूलो आकार ग्रहण गर्यो।

तर कहिले काहिं नकारात्मक कुरा भित्र पनि सकारात्मक कुराहरू लुकेका हुन्छन। देशमा व्याप्त अनेक राजनैतिक समस्याहरूले गर्दा छोटो समयमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा निर्माण भएता पनि यो नेपाली डायस्पोराको प्रयोग मुलुकको आर्थिक विकासको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। विदेशमा बसेर नेपालीहरूले आर्जन गरेका पूँजी एवं ज्ञानलाई देशको विकासमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
यस आलेखमा, नेपालीहरूले विदेशमा बसेर गरेरका साना सान वचतहरूलाई ठूलो राष्ट्रिय पूजीको स्वरूप दिएर त्यस पूँजीलाई कसरी देशको आर्थिक विकास उपयोग गर्न सकिन्छ त्यस बारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिने छ।

विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचतलाई १) राष्ट्रिय र, २) स्थानीय गरी दुई किसिमबाट उपयोग गर्न सकिन्छ।  

राष्ट्रिय स्तरमा, जल विद्युत उत्पादन गृह, विमान स्थल, राष्ट्रिय-राजमार्ग आदिको निर्माणमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको वचत (रेमिट्यान्स) को उपयोग गर्न सकिन्छ। यस किसिमका ठूला ठूला निर्माणहरूमा ठूलो रकमको खाँचो पर्दछ। सरकारले यस किसिमका ठूला निर्माणहरू आफैले  सम्पन्न गर्न गर्न सक्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ठूला रकमहरूको व्यवस्था विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग ऋण लिएर गर्न सक्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग ऋण लिएर त्यस किसिमका निर्माणहरू सरकार आफैले सजिलै गर्न सक्छ। यदि निजी क्षेत्रले त्यस किसिमका निर्माणहरू गरेमा र निजी क्षेत्रले त्यस किसिमका निर्माणहरू गर्न सर्व साधारणहरू सँग ऋण लिएमा, सरकार जमानी बसि दिन सक्छ। रेमिट्यान्सको उपयोग सरकारले यसरी वृहत् निर्माणका लागि गर्न सक्छ। सरकारले नै ऋण लिने वा जमानी बसि दिने भएकोले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन किनभने सरकारलाई ऋण दिंदा वा सरकार जमानी बसेको कारणले गर्दा आफ्नो वचत डुब्दैन भन्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सक्छन्। यसरी यदि सरकारले पहल गर्ने हो भने विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचतको उपयोग राष्ट्र निर्माणमा सजिलै हुन सक्छ। यस्तो गर्न नेता र जनता दुबै पक्षमा विकास गर्ने बलियो इच्छा शक्ति हुन आवश्यक छ।

स्थानीय स्तरमा, नगर वा गाउँ पालिका भित्र सडक, पुल, स्कुल, केलज, अस्पताल, सभाकक्ष, सार्वजनिक समारोह आदि निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरूले ऋण लिन सक्छन र ऋणको स्रोत विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचत हुन सक्छ। स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र विभिन्न किसिमका निर्माणहरू गर्न र ती निर्माणहरूका लागि आवश्यक पर्ने कोष सृजना गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ पनि। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो बसोबास रहेको गाउँ वा सहरको विकास गर्न आफ्नो बचत (रेमिट्यान्स) लगानी गर्ने तत्परता निश्चय पनि देखाउने छन्। आफ्नो गाउँ वा सहरको सबैलाई माया हुन्छ। यस्तो गर्न सकिएको खण्डमा पचहत्तरै जिल्लाका विभिन्न गाउँ एवं सहरहरूमा कोषहरू श्रृजना भएर विकास एवं निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन। यसरी, नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूको बचतको उपयोग गर्न सकिन्छ। नेपाली डायस्पोराको उपयोग नेपालको आर्थिक विकासमा यसरी गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको वचत र ज्ञानको उपयोग हुन सकेको छैन। उनीहरूको बचत र ज्ञानको उपयोग कसरी गर्ने बारे सरकारले नीतिहरू पनि बनाउन सकेको छैन। हातमा पैसा भएर पनि गरिब हुनु जस्तो स्थिति होइन त यो?


विश्वराज अधिकारी

Friday, June 23, 2017

The Causes of Price Increase in Nepal-Article-162

नेपालमा किन पिरोल्छ महँगीले?

अमेरिका र युरोपको तुलनामा दक्षिण एसियामा उत्पादन प्रक्रियामा अझै पनि मेसिन एवं स्वचालित यन्त्रहरूको प्रयोग ज्यादै कम हुन्छ। वस्तु वा सेवाको उत्पादन होस्, प्रत्यक्ष श्रमको प्रयोग  बढी हुन्छ। नेपालमा त झन् उत्पादन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष श्रमको प्रयोग बढी हुन्छ। उत्पादन व्यवस्थामा अत्यधिक प्रत्यक्ष श्रम प्रयोग हुने हुनाले नै नेपालमा वस्तु एवं सेवाहरू अत्यधिक महँगो हुन्छ। उपभोक्ताहरूले जहिले पनि महँगीको मार खेप्नुपर्छ। यसले नेपालमा गरिबहरूको जीवनयापन अन्य विकासशील देशहरूको तुलनामा झनै कष्टकर हुन पुगेको छ।
    उत्पादन व्यवस्थामा मेसिन एवं स्वचालित यन्त्रहरूको प्रयोग गर्दा कम समयमा धेरै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ। कम समयमा वस्तु एवं सेवाको उत्पादन गर्न सकिने हुँदा उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ। परिणमास्वरूप वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा यो अभ्यास बढी गरिन्छ। विकसित मुलुकहरूलाई यो अभ्यासले पनि धनी हुन ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
    नेपालमा उत्पादन व्यवस्थामा व्यापक किसिमले मेसिन र स्वचालित यन्त्रहरूको प्रयोग नगरिएको कारण कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य यथार्थ वा हुनुपर्ने मूल्य भन्दा चार वा पाँच गुना बढी हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि–अमेरिकामा रु पाँच मूल्य भएको एउटा सर्टको मूल्य नेपालमा (अकुशलताको कारण) रु पच्चीस हुन सक्छ। यस्तो हुनुको कारण प्रस्ट छ। नेपालमा अहिले पनि सर्ट आदिको उत्पादन, यहाँ केवल सिलाइको कुरा गरौ, प्रत्यक्ष मानवीय श्रमबाट हुन्छ। ठूला उद्योगहरू छाडेर कुरा गर्ने हो भने, उत्पादनको प्रायः हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष श्रमको प्रयोग हुन्छ। अमेरिकामा प्रत्यक्ष श्रमको प्रयोग (कुनै व्यक्तिले सिलाइ मेसिन प्रयोग) गरेर लुगा उत्पादन गर्ने कार्य ‘बाबा आदमको जमानाको कुरा’ भइसक्यो। इतिहास भइसक्यो। अमेरिकामा प्रत्यक्ष श्रम प्रयोग गरेर लगभग कुनै पनि कार्य सम्पादन हुँदैन, यदि हुन्छ भने केवल अति आवश्यक क्षेत्रमा मात्र। जस्तै कपाल काटने, रेस्टुरेन्टमा खाना टेबुलमा ल्याइदिने जस्ता कार्यमा मात्र। तर यी कार्यहरूमा पनि मेसिन र उपकरणहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण अमेरिकामा (व्यक्तिहरूको आम्दानीको तुलनामा) वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य लगभग संसारभरिमा नै सस्तो छ। न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने कुनै एक परिवारले पनि प्राप्त गरेको मासिक आम्दानीले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू खरिद गरेर सजिलैसँग जीवन निर्वाह गर्न सक्छ। आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छ। केवल जीवन निर्वाहका लागि पनि, नेपालमा झैं ऋण लिनुपर्दैन। 
    नेपालमा वस्तु एवं सेवाको मूल्य चर्को हुने अर्को महŒवपूर्ण कारण छ र त्यो कारण हो उत्पादक, वितरक एवं बिक्रेताहरूको मूल्यप्रति गलत एवं परम्परागत धारणा। नेपालमा परम्परागतरूपमा अहिले पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य उच्च राखिएमा मुनाफा बढी हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य धारणा छ। यो धारणाले गर्दा नै उत्पादक एवं बिक्रेताहरूले वस्तु वा सेवाको मूल्य उच्च राखेर छोटो समयमा बढी नाफा प्राप्त गर्न खोज्छन्। छिटै धनी हुन खोज्छन्। बिक्रेताहरूले वस्तु एवं सेवाको मूल्य चर्को पारेमा क्रेताहरूको क्रयशक्तिमा नकारात्मक असर परेर उनीहरूले दीर्घ कालमा खरिदमा कटौति गर्छन् भन्नेतिर पटक्कै ध्यान दिंदैनन्। मूल्य चर्को पारेर छोटो समयमा बढी मुनाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्नु बजार व्यवस्थापनको नीति अनुरूप नितान्त गलत कुरा हो। अव्यावहारिक पद्धति हो।
    वस्तु वा सेवाको मूल्य जति कम भयो सोही अनुरूप बिक्रेता एवं उत्पादकले (दीर्घकालमा) बढी मुनाफा प्राप्त गर्छन्। उनीहरूको व्यापार एवं व्यवसायले निरन्तरता पाउँछ, किनभने वस्तु वा सेवाको मूल्य कम भएमा बजारमा मागमा पनि वृद्धि हुन्छ।
    विकसित मुलुकहरूमा र खासगरी अमेरिकामा उत्पादक एवं बिक्रेताहरूले प्रत्येक पल आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य कसरी कम पार्ने, मूल्य कम पारेर प्रतिस्पर्धीका ग्राहकहरूलाई कसरी आफ्नो ग्राहक बनाउनेतर्फ तथा आफ्नो व्यापारलाई कसरी दिगो बनाउने भनी गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका हुन्छन्। अमेरिकामा व्यापारीहरूले मूल्य कम पार्ने, ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्ने अनि दीर्घकालमा बढी मुनाफा गर्ने अभ्यासलाई अत्यधिक महत्व दिन्छन्। सोही अनुरूप काम पनि गर्छन्। र यो कारणले गर्दा अमेरिकामा समान किसिमको वस्तुको मू्ल्य, एउटै शहरमा, एउटै समयमा र एउटै स्थितिमा, विभिन्न पसलहरूमा फरक–फरक हुन सक्छ। एक किलोग्राम आलुको मूल्य पाँच पसलमा, पाँच किसिमको हुन सक्छ। स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारले उत्पादक एवं बिक्रेताहरूले गर्ने मूल्य निर्धारणमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायीहरूलाई पूर्ण छुट हुन्छ। अर्थात् मूल्य निर्धारणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
    अमेरिकामा सरकारको हस्तक्षेपबिना, बजारले नै वस्तु एवं सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्छ। यसरी बजारले नै मूल्य नियन्त्रण गर्ने हुनाले आफ्नो वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पारेर ग्राहक आकर्षित गर्न उत्पादक एवं बिक्रेताहरूले मूल्य कम पार्न हर सम्भव प्रयास गर्छन्। बिक्रेताहरूले नै मूल्य कम पारेर बढी ग्राहक आकर्षित गर्ने लक्ष्य राख्ने हुनाले ग्राहकहरूले सस्तोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। स्वयं मूल्य निर्धारण वा प्रतिस्पर्धाले नै कम मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्छ, सरकारले गर्नै पर्दैन। यसको फाइदा ग्राहकलाई हुन्छ।
    अमेरिकामा कतिपय पसलहरूमा बिक्रेताको काम मेसिनले नै गरेको देख्न सकिन्छ। ग्राहकले खरिद गरेको वस्तुहरूको मूल्य मेसिन (Self-Checkout ) लाई भुक्तान गर्छन्, मेसिनले पैसा वा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी प्राप्त गर्छभुक्तानी गरि सकेपछि ग्राहकले नै वस्तु आफैं थैलोमा हालेर घर लग्छ। यसैगरी ग्राहकले पेट्रोल पम्प (Gas Station) मा गएर आफैले पेट्रोल वा डिजेल (Gas) स्वचालित मेसिनबाट गाडीमा हाल्ने कार्य गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि क्रेडिट कार्डद्वारा सो मेसीनमा गर्छ। बिक्रीका लागि बिक्रेताहरूको प्रयोग नगरेर मेसिन वा व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको उदाहरण अमेरिकामा अनगिन्ति ठाउँमा देख्न सकिन्छ।
    यसरी बिक्रीमा मेसिनको प्रयोग गर्नुको प्रमुख उद्देश्य वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य कम पार्नु हो। ग्राहकहरूलाई सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउनु हो। कम समयमा बढी बिक्री गरेर ग्राहकलाई चुस्त सेवा प्रदान गर्नु हो।
    नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाभरि नै व्यापारिक ज्ञानको अति नै अभाव रहेको देखिन्छ। व्यापारिक मात्र होइन, राजनैतिक, वैज्ञानिक र सामाजिक ज्ञानको क्षेत्रमा पनि यो भूभाग निकै पछाडि रहेको देखिन्छ। यो संसारमा जे जति व्यापारका नयाँ तरिका वा नयाँ किसिमका व्यापारहरू उत्पत्ति भए ती सबैको उत्पत्ति (विकास) युरोप वा अमेरिकामा भएको पाइन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अमेरिकाले संसारभरि ‘व्यापार विकास’ को नेतृत्व ग्रहण गर्यो। हुन पनि जुन बेला नेपाल वा भारतमा काठले बनेको ‘बैलगाडी’ मानिस वा वस्तुहरूको ओसारपसारका लागि प्रयोग हुन्थ्यो। त्यतिबेला अमेरिकामा सो प्रयोजनका लागि मोटर कारको विकास भएर त्यसको सफल व्यापारिक प्रयोग भइसकेको थियो। आजभन्दा करिब १०४ (एक सय चार वर्ष) पहिले (सन् १९१३ मा) अमेरिकाको ‘फोर्ड मोटर कम्पनी’ ले व्यावसायिक रूपमा मोटरकारहरूको उत्पादन गरेर बिक्री शुरु गरिसकेको थियो। अमेरिकीहरूले स्वचालित यातायात प्रयोगमा ल्याइसकेका थिए। दक्षिण एसिया (नेपाल, भारत) मा असुरक्षित ब्रेक र बत्तीबिनाको प्रत्यक्ष श्रमले सञ्चालित अकुशल बैलगाडीको प्रयोग हुँदा अमेरिकामा सुरक्षित ब्रेक, बत्ती सहितको स्वचालित मेसिनबाट चल्ने मोटरकारहरूको प्रयोग भइरहेको थियो। यातायातको क्षेत्रमा मोटरकारको आविष्कार र प्रयोग हुनु यातायातलाई सरल पारेर वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्ने ऐतिहासिक प्रयास थियो। मोटरकारको आविष्कार र प्रयोगले अमेरिकामा वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो।  यस्तो किसिमको प्रयास दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पटक्कै भएन। यस क्षेत्रमा अहिले पनि प्रत्यक्ष श्रमबाट सञ्चालन हुने बैलगाडी र टाँगाको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। यातायात लागत कम पार्ने मोटरकारको व्यापक प्रयोग हुन सकेको छैन। समग्रमा भन्ने हो भने दक्षिण एसिया अमेरिकाको तुलनामा अहिले पनि एक सय वर्ष पछाडि छ।
    वस्तु एवं सेवाको उत्पादन, वितरण र बिक्री लागत कम पार्ने हर सम्भव उपायको खोजी गर्ने हो भने नेपालमा पनि वस्तु एवं सेवाको मूल्यमा कमी ल्याउन सकिन्छ। वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्न सोच्ने प्रमुख दायित्व व्यापारीहरूको नै हो।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 23, 2017

Friday, June 16, 2017

Local Election: An Opportunity-Article-161

स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको सुअवसर

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले असार १४ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने र उक्त चुनाव सम्पन्न पनि हुन नदिने भनी लिएको निर्णयले मधेसको आर्थिक विकास अवरुद्ध मात्र हुने छैन, यस क्षेत्रमा अस्थिरता पनि बढेर जानेछ। त्यसकारण स्थानीय चुनावप्रति राजपाले राखेको यस किसिमको अदूरदर्शी एवं अव्यावहारिक सोच सर्वथा गलत छ। संस्थापन पक्षलाई घुक्र्याएकोजस्तो देखिने उसको यो निर्णयले मधेसको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ, किनभने राजनैतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासको गतिलाई सकारात्मक दिशा दिंदैन। यो भोगिएको यथार्थ हो, नौलो कुरा होइन। लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएको मधेसमा आर्थिक विकासको गति पहिलेदेखि नै सुस्त थियो, अब झनै सुस्त हुनेछ। उत्पादन र रोजगार दुवै क्षेत्रमा सङ्कुचन आउने छ। जनताको हितको लागि राजनीति गर्ने राजपाले जनताको नै अहित हुने निर्णयको औचित्य र असरबारे गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ।
    मधेसमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूले गर्दा यस क्षेत्रमा स्थापित धेरै उद्योगहरू पहाड वा उत्तरी मधेसतिर स्थान्तरण भइसकेका छन्। राजपाको यो नयाँ कार्यक्रमले मधेसको आर्थिक क्षेत्रमा अझै अन्योल र निराशा बढेर जानेछ। त्यसकारण चुनावमा भाग नलिने उसको यो निर्णयले दीर्घकालसम्म तराईको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ। तराईको अहित मात्र हुनेछ। तराईको जनताको हितमा भनी चलाइएको यो आन्दोलनले उल्टो तराईको जनताको नै अपूरणीय क्षति हुनेछ।
    संविधान संशोधन गरेर मात्र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने अडान राजपाले राख्दै आएको छ। संविधान संशोधन नगरेर नै चुनाव गराउने सरकारको निर्यणको बिरोधमा राजपाले मधेसका विभिन्न स्थानहरूमा बन्द, हडताल, जुलुस प्रदर्शन आदि पनि गर्दै आएको छ।
    अर्कोतिर सरकारले सर्वप्रथम स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने त्यसपछि मात्र संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। र चुनावको लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ। जसरी भए पनि चुनाव गराउने पक्षमा सरकार देखिएको छ। चुनावमा भाग लिने अन्य दलहरूले स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवार तोक्नुका साथै प्रचारप्रसार पनि तीव्र पारेका छन्। जुन किसिमबाट होस्, स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएर गएको छ। अहिलेसम्म राजपाद्वारा आयोजित विरोध, बन्द, हडतालको क्रममा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना भएको भने छैन। यो सुखद कुरा हो। तर राजपाको बिरोध शान्तिपूर्ण होला भन्नेमा शङ्का छ।
    राजपा भित्रका विभिन्न दलहरूलाई सरकारले चुनावमा भाग लिने मनस्थितिमा पुर्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरूले राजपाका प्रभावशाली नेताहरूसँग प्रभावकारी किसिमले वार्ता गरेर राजपाले चुनावमा भाग लिने अवस्था सृजना गर्नु पर्दथ्यो र पर्छ, तर सकेनन्। सत्तारूढ दलका नेताहरू आफूहरूले नसकेको खण्डमा ‘वार्ता–विज्ञ’ को सहयोग लिनु पर्दथ्यो, त्यस्तो गरेको पनि सुनिएन। सरकार वार्ताको कुशल उपयोग गर्ने भन्दा पनि मुठभेडको स्थितिमा गएको देखिएको छ। आशा गरौं, कुनै किसिमले सरकार र राजपाबीच संवाद होस् र राजपाले चुनावमा भाग लिने वातावरण निर्माण होस्। यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म राजपाले पनि चुनावमा भाग लिने खबर समाचारहरू आओस्।  
    संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने भनी राजपाले गरेको निर्णय किन गलत छ? त्यसबारे निष्पक्ष चर्चा गर्नु यो समय बिन्दुमा सान्दर्भिक हुनेछ।
    संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव अलग–अलग विषय हो। यी दुवै विषयलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । राजपाले यी दुवै विषयलाई जोडेर हेरिरहेको छ। यो उसको पहिलो र ठूलो भूल हो।
    स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय जनताको आर्थिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र तत्काल असर पार्छ, संविधान संशोधनले पार्दैन। यसैगरी यो निर्वाचनले स्थानीयलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउँछ, जसले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधि वा सरकारहरूलाई विकास एवं निर्माणका कार्यहरू गर्न सजिलो हुन्छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधिविहीन भएको हुनाले स्थानीय विकास अवरुद्ध हुँदै आएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर मधेसमा गरिबी बढेको छ। स्थानीय नियम, कानुनद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने स्थानीय निकायहरू केन्द्रका नियम कानुनबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन्। र यो कारणले गर्दा लामो समयदेखि गाउँ र शहर विकासको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा, मधेसको हितको लागि राजनीति गर्ने भनी वाचा गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय चुनावमा भाग लिनुपर्छ। दलहरूले भाग नलिनुको अर्थ हो, स्थानीय जनताको आर्थिक हितको बेवास्ता गर्नु। केवल आफ्नो र आफ्नो दलीय स्वार्थको रक्षा गर्नु। संविधान संशोधनबाट मधेसको हित चिताउनेहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मधेसको अझै बढी हित हुने यथार्थ किन नबुझेको होला?
    अर्को किसिमले हेर्दा राजपाले स्थानीय चुनावमा भाग नलिएकोमा बेफाइदा बढी यो गठबन्धनलाई नै हुने देखिन्छ। चुनावमा भाग लिएमा राजपाबाट निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यो दल (गठबन्धन) र यसका मुद्दाहरूलाई झन् सबल तुल्याउने छन्। स्थानीय तहमा यो दल बलियो हुनेछ। परिणामस्वरूप संसदीय निर्वाचनमा धेरै स्थानमा विजयी भएर देशको ठूलो दल हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर चुनावमा भाग नलिएर यो दल जनताबाट टाढा हुने स्थिति मात्र सृजना भएको छैन, यस दलका क्षेत्रीय एवं स्थानीय नेताहरू अर्को बलियो (चुनाव जित्ने) दलमा जाने क्रम पनि शुरु भएको छ। राजपाले आफ्नो अडानमा परिवर्तन गरी चुनावमा भाग लिने सम्भावना समाप्त भने अझै भइसकेको छैन। चुनावमा भाग नलिंदा कुन स्तरको क्षति बेहोर्नुपर्नेछ भन्ने यथार्थ राजपका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन्। मधेसमा उनीहरूको शक्ति र लोकप्रियातामा ह्रास आएको हुनाले नै सरकारलाई बलियो गरी दबाब दिन मधेस केन्द्रित ६ दलले यो गठबन्धन (राजपा) तयार पारेको हो। यदि राजपाले चुनावमा भाग लिएमा यस गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरू मिलेर नै चुनाव लडने सम्भावना हुन्छ।
    संविधान संशोधन गरेर प्राप्त हुने दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मधेसको जनता प्रतीक्षा गर्न तयार छ तर स्थानीय चुनावबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तत्काल उपभोग गर्ने पक्षमा छ। त्यसकारण मधेसको जनताले स्थानीय निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। चुनावमा भाग लिने जनताको इच्छा बुझेर नै राजपा बाहेकका, विभिन्न दलहरूले यो चुनावमा भाग लिने घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनु मधेसी जनताको निर्णय उपयुक्त हो पनि। स्थानीय प्रतिनिधिबिना र केवल केन्द्रको निर्देशनमा क्षेत्रीय विकास हुन सक्तैन।
    आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय जनता स्वयं सक्रिय हुनुपर्दछ। चुनावद्वारा आआफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरेर आफ्नो ठाउँको विकास गर्दै समग्र राष्ट्रको विकास गर्ने अवसर जनताले गुमाउनुहुँदैन। त्यसकारण यो दोस्रो चरणको चुनावको, जुन विभिन्न क्षेत्रमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ, जनताले उपयोग गर्नुपर्छ। आशा गरौं राजपाले पनि जनता र मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै यो चुनावको उपयोग गर्नेछ। दलीय फाइदाभन्दा मुलुकको आर्थिक विकासलाई महत्व दिनेछ। चुनावमा भाग लिंदा संविधान संशोधनको राजपाको मागको गुरुत्वाकर्षण झनै बढेर जानेछ, घटने छैन। असल प्रजातन्त्रमा समास्याका समाधानहरू वार्ता र संवादद्वारा निकाल्ने गरिन्छ, हिंसाद्वारा होइन। उदाहरण स्वरूप बेलायतमा हालै सम्पन्न चुनावलाई लिन सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 16, 2017        

Friday, June 9, 2017

Future of Nepalese Workers in Middle East-Article-160

मध्यपूर्वमा नेपाली कामदारहरूको भविष्य

कतार अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। चर्चामा रहनुको प्रमुख कारण हो विभिन्न देशहरूसँग यसको सम्बन्ध खराब हुनु। गएको सोमवार (June 06, 2017) देखि साउदी अरेबिया, बहरेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, लिबिया र माल्दिभ्सले कतारसँग कूटनैतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेका छन्। साउदी  अरेबिया, बहरेन र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले कतारी नागरिकलाई दुई हप्ता भित्र आफ्नो मुलुक छाडन आदेश दिएका छन्। यसैगरी यी तीन मुलुकले कतारी नागरिकहरूलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न निषेध पनि गरेका छन्। यति मात्र होइन, यी तीन मुलुकले कतारसँग यातायात सम्पर्क पनि तोडेको घोषणा गरेका छन्। यसै घोषणसँग, अब अर्को कुनै कूटनैतिक समाधान नआएसम्म कतारले यी मुलुकहरूमा न वस्तु, न सेवा निर्यात गर्न पाउँछ, न ती मुलुकहरूबाट आयात नै गर्न पाउँछ। अरब जगतमा देखिएको यो नयाँ एवं पेचिलो समस्याले यस क्षेत्रमा ठूलो अनिश्चितता देखाएको त छ नै, कतारको अर्थ व्यवस्था पनि नराम्रो गरी प्रभावित हुने निश्चित छ। र सर्वाधिकरूपमा कतारको निर्माण उद्योग र श्रम बजार नराम्ररी  प्रभावित हुने देखिएको छ। यो समस्या समाधनको लागि कूटनैतिक प्रयास समयमा नै नभएमा र कतारको श्रम बजार अत्यधिक प्रभावित भएको स्थितिमा, कतारस्थित नेपाली कामदारहरूको रोजगार उच्च जोखिममा पर्न सक्छ। धेरै नेपाली कामदारहरूको रोजगार हरण हुन सक्छ। 
    अनेक सामग्री आयात गर्न जसरी नेपाल ठूलो मात्रामा भारतमाथि निर्भर रहनुपर्दछ त्यसैगरी कतार पनि साउदी अरेबियामाथि निर्भर रहनुपर्दछ। अझ कतारको भूमिबाट सम्पर्क केवल साउदी अरेबियासँग मात्र छ। नेपालसँग त दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग भूमिबाट सम्पर्क गर्ने अवसर छ। तर टाँसिएको छिमेकी साउदी अरेबिया मात्र भएकोले कतार, साउदी अरेबियामाथि ज्यादै आश्रित छ। यो समस्या प्रारम्भ भएको केही दिनमा मात्र कतारका पसलहरूमा सामान खरिद गर्नेहरूको लामो लाइन लाग्न आरम्भ भइसकेको छ।
    कतारलाई आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तुहरूमध्ये ४० प्रतिशत साउदी अरिबया भएर आउने गर्दछ। हुनत कतारले हवाई र जलमार्ग, आफ्नै भूमिबाट, स्वतन्त्र किसिमले उपयोग गर्न सक्छ तर भूमि मार्गबाट मगाउँदा महँगो पर्न जान्छ । अर्कोतिर कतारले सन् २०२२ मा ‘वल्र्ड कप (FIFA World Cup) आयोजना गर्ने थालेको र त्यसका लागि अनेक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई विभिन्न सामग्रीहरू आवश्यक पर्न सक्छ। कतार, नयाँ बन्दरगाह र आठ विभिन्न स्टेडियम निर्माणमा संलग्न त छ नै, यसले ‘मेट्रो प्रोजेक्ट’ पनि सञ्चालन गरेको छ। यी सबै कारणले गर्दा कतारमाथि विभिन्न मुलुकले लगाएका आयात, निर्यात र यातायात प्रतिबन्धले यस मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अति समस्याग्रस्त हुन पुगेको छ।
    किन लगाए विभिन्न मुलुकहरूले प्रतिबन्ध? यस प्रश्नको उत्तर सरल पनि छ, जटिल पनि छ। सरल यस कारण कि साउदी अरेबियालगायत अन्य राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रमुख कारण कतारले यस क्षेत्र (अरब र मध्यपूर्व) मा आतङ्कवादी गतिविधि बढाएको अत्तो थापेका छन्। यस क्षेत्रमा र मुख्यगरी सिरियामा आतङ्कवादी गतिविधि बलियो र तीव्र पार्न इस्लामिक स्टेट, हमास, अल कायदाका साथै अन्य कट्टर इस्लामी सङ्गठनहरूलाई कतारले आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। तर सतहमुनि भने कारण अर्को छ। इस्लामी देशहरूहरू विश्वभरि नै, अहिले दुई शिविरमा विभाजित छन्। एउटा शिविरको नेतृत्व इरानले गरिरहेको छ भने अर्कोको साउदी अरेबियाले। विश्वभरिमा इस्लामीबहुल देशहरूमा हुने युद्ध, गृहयुद्ध वा कुनै पनि किसिमको सङ्घर्षमा इरान वा साउदी अरेबियाको हात रहने विश्वास गरिंदै आएको छ। यमन, सोमालिया, लिबिया, नाइजेरिया वा सिरियामा इरान र साउदी अरेबियाले ‘प्रोक्सी’ वार चलाएको मान्यता राख्नेहरू धेरै छन्। यमनमा त त्यस्तो देखिएको छ पनि, किनभने स्वयं साउदी अरेबियाका सेनाहरूले यमनमा बम वर्षा गरेका थिए। यस्तो परिस्थितिमा सानो छिमेकी कतारले इरानको पक्ष लिएको र आफूलाई अरब र मध्यपूर्वको महाशक्तिको रूपमा देख्न थालेको परिदृश्य विभिन्न मुलुकहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन। मुख्यगरी साउदी अरेबियालाई त झनै मन परेको छैन। साउदी अरेबिया आफूलाई इस्लामी राष्ट्रहरूको नेता ठान्छ। त्यसकारण साउदी अरेबिया र कतारको सम्बन्ध असामान्य मात्र होइन, शत्रुतामा परिणत भइसकेको छ।
    केवल ११ हजार ५ सय ८६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कतार, सानो भनिएको नेपाल (क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१) भन्दा पनि धेरै नै सानो छ। तर आर्थिक र राजनैतिक रूपमा कतार यति बलियो छ कि यसले पुच्छरले टाउको हल्लाएझैं साउदी अरेबियालाई हल्लाउने क्षमता राख्दछ। यसको जनसङ्ख्या पनि थोरै छ। कतारमा जम्मा तीस लाख मानिसको बसोबास छ र त्यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा बढी आप्रवासी कामदारहरू छन्। तर पनि कतारले साउदी अरेबिया मात्र होइन अरबका अन्य राष्ट्रहरूसँग टक्कर लिने क्षमता राख्छ। भारतको अगाडि नेपाल निरीह बनेजस्तो साउदी अरेबियाको अगाडि कतार निरीह छैन। इस्लामी राष्ट्रहरू माझ कतार महाशक्ति हुन खोजिरहेको छ।
    कतार विश्वका अति धनी राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्दछ। कतारलाई यति सबल यहाँका जनता र नेताले बनाएका हुन्, बाहिरी शक्तिहरूले होइन। सानो मुलुक भए तापनि सामरिक हिसाबले कतार बलियो छ र झनै बलियो हुँदै गएको छ। कतारको यो स्थिति साउदी अरेबियालाई पटक्कै मन परेको छैन। किनभने साउदी अरेबिया यस क्षेत्रको महाशक्ति हुन चाहन्छ र कतारलाई ‘साइज’ मा राख्न चाहन्छ।
    कतारको (महाशक्ति हुने) महत्वाकाङ्क्षा ह्वात्तै वृद्धि हुनुको कारण पनि छ। प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थका लागि धनी मानिएको कतार, विश्वका विभिन्न हवाई सेवाका लागि ‘हब’ पनि हुन पुगेको छ। विश्वभरिबाट विभिन्न हवाईजहाजहरू यस मुलुक (दोहा) मा अवतरण गर्छन्। आर्थिक गतिविधि पनि यहाँ धेरै हुने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू कतारमा लगानी गर्न हरपल तयार रहन्छन्। यी कुराहरूले, यस क्षेत्रको महाशक्ति हुने कतारको इच्छालाई मलजल गरेको छ।
राजनैतिक लेनदेन, शक्ति सन्तुलन र आर्थिक फाइदाजस्ता विभिन्न तत्वहरूले कतारलाई लामो समयसम्म अस्थिर (नाकाबन्दीको स्थितिमा) रहन दिनेछैन। यो मुलुकमा अस्थिरता लामो समयसम्म रहनु विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूको लागि प्रतिकूल स्थिति हो। साथै राजनैतिक खेलाडी (विभिन्न देशका नेता) हरूका लागि पनि कतारको यो स्थिति पटक्कै अनुकूल होइन।
    जे जस्तो भए पनि अहिले कतारमा अस्थिरता देखिएको छ। यो अस्थिर स्थितिले कतारका उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। अस्थिरता लघुकालीन भए तापनि त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ। जस्तै आयात अवरुद्ध भएको कारण खाद्य वस्तुको अभाव हुन सक्छ। नागरिकहरूमा त्रास उत्पन्न हुन सक्छ। यसैगरी उद्योग र व्यापार बन्द वा कम क्षमतामा सञ्चालित हुन सक्छ। यस्तो भएमा धेरै नेपाली कामदारको रोजगार गुम्न सक्छ। रोजगार गुमाएका नेपालीहरूमा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर वा सम्पत्ति बेचेर रोजगारका लागि कतार पुगेका नेपाली  कामदारहरूमा मानसिक पीडा उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा कतार स्थित नेपाली दूतावासले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। फिलिपिन्सले हालको लागि कतारमा आफ्नो मुलुकबाट कामदार पठाउन रोक लगाएको जानकारी दिएको छ। साथै त्यहाँ आफ्ना २ लाख कामदारलाई कुनै किसिमको समस्या नहोस् भन्नेतर्फ सरकार चिन्तित रहेको जनाइसकेको छ। कतारमा नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या ४ लाखभन्दा बढी रहेको विश्वास गरिन्छ।
    कतारमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्णरूपले कतार स्थित नेपाली दूतावासको हो। नेपाली दूतावासले कतारी सरकारसँग सहकार्य गरेर आफ्ना देशवासीको सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको कमी आउन दिनुहुँदैन। मुख्यरूपमा बजारमा खाद्यवस्तुको हाहाकार भएर, भागदौड भएमा, कुनै किसिमको दङ्गा भएमा, कसरी जोगिने भनी दूतावासले नेपाली कामदारहरूलाई निरन्तर सूचित गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ। साथै अग्रिम सुरक्षाका के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ त्यसबारे पनि जानकारी गराउनु आवश्यक छ। यदि हाल कतार आउने स्थिति छैन भने कतारस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारलाई तुरुन्त खबर गरेर नेपालबाट तत्कालका लागि कामदार नपठाउन भन्नु आवश्यक छ।
    कतारको समस्याले गर्दा कतारको श्रम बजार मात्र होइन, मध्यपूर्वको श्रम बजार नै प्रभावित हुने विश्वास गरिएको छ। यदि यो समस्या दीर्घकालसम्म रहेमा नेपालीहरूका लागि अरब वा मध्यपूर्वका देशहरू रोजगारका लागि राम्रो गन्तव्य नहुन सक्छ। रोजगारका लागि यी देश जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 9, 2017

Friday, June 2, 2017

The Causes of the Poverty-Article-159

हामी किन गरिब छौ?

हामी गरिब भएको धन सम्पत्ति नभएर होइन। हामी गरिब भएको ज्ञान नभएर हो। ज्ञानको कमीले गर्दा हामी गरिब भएका हौं। नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया क्षेत्र नै स्रोत र साधनका लागि अति सम्पन्न मानिन्छ। दक्षिण एसिया क्षेत्र धनी भएको हुनाले नै अङ्ग्रेजहरू धनको खोजीमा बर्मा हुँदै भारत पसेका थिए। तर कस्तो अचम्म! हामी स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएर पनि निर्धन छौं। हाम्रो तुलनामा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरू साधन र स्रोतले भरिपूर्ण नभए तापनि धनी छन्। यस्तो किन भयो ? यस प्रश्नको उत्तर सरल छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ज्ञानको अभाव रह्यो। र अभावको स्थिति अहिले पनि छ।
    उन्नाइसौंदेखि एकाइसौं शताब्दीको आजसम्म, मानव जीवन सरल पार्ने किसिमका जे जति आविष्कारहरू भए ती सबै युरोप वा अमेरिकामा मात्र भए। जीवनरक्षा गर्ने विभिन्न किसिमका औषधीहरू होस्, यात्रा सरल र छोटो पार्ने रेल, मोटर, पानीजहाज तथा वायुयान, विभिन्न व्यक्तिहरूबीच सम्पर्क कायम गराउने टेलिफोन वा आकाशमा सूचना एवं जानकारीहरू भण्डार गरेर विश्वभरि छर्ने इन्टरनेट, यी सबै कुराको आविष्कार युरोप वा अमेरिकामा भएको थियो। कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने औद्यौगिक क्रान्ति (अठारदेखि उन्नाइसौं शताब्दीसम्म) युरोप (बेलायत) मा भएको थियो। वर्तमानमा पनि, सूचना प्रविधि (गुगल, युट्युब, फेसबूक, जिपिएस, ट्युटर आदि) को विकासमा संयुक्त राज्य  अमेरिकाको स्थान विश्वभरिमा नै अग्रणी छ। अमेरिकाको यो अग्रणी स्थानलाई विश्वका अन्य राष्ट्रले आउने पचास वर्षमा पनि उछिन्ने सम्भावना टाढा टाढासम्म देखिंदैन।
    जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरूको आविष्कार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा किन भएन?  दक्षिण एसियालीहरूसँग विकासका लागि आवश्यक ज्ञान नै थिएन। ज्ञान सृजना गर्ने वातावरण पनि थिएन। अहिले पनि छैन। अहिले आएर दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरूले व्यापारको क्षेत्रमा प्रगति गरेको देखिएको छ। तर नेपाल भने अहिले पनि व्यापारको क्षेत्रमा निकै पछाडि छ। र व्यापारको क्षेत्रमा पछाडि रहेकोले गर्दा नै निर्धन छ।
    नेपाललाई गरिब तुल्याउन मुलुकमा प्रचलित संस्कार (ज्ञानको एक स्रोत) पनि जिम्मेवार छ। हामीले समाजलाई विभिन्न जातिमा विभाजित गरेर व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शुद्र को जातीय परिचय दियौं। व्यापार गर्ने जिम्मा केवल वैश्यहरूलाई दियौं। व्यापार सञ्चालन गर्ने र सफलता हासिल गर्ने सीप पनि वैश्यहरूसँग मात्र रहेको विश्वास गर्यौं। हाम्रो यो विश्वास गलत थियो। सर्वप्रथम त जातीय विभाजन नै आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक ठूलो ऐतिहासिक भूल थियो।
    कुनै पनि व्यक्ति वैश्य (व्यापारी वुद्धिको) जातिले हुने होइन, प्रवृत्ति वा सीपले हुने हो। तर हामीले यो तथ्य स्वीकार गरेनौं। ब्राह्मण, क्षत्रिय र शुद्रहरूलाई व्यापारमा प्रवेश गर्न दिएनौं। अर्कोतिर व्यापार गर्ने मुख्य अभिभारा पाएका वैश्य, जो जातिगतरूपमा वैश्य भएका थिए, उनीहरू सबैमा, व्यापारमा सफल हुने ज्ञान भएन। यसरी जातीय विभाजनले गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्र र खासगरी भारतीय उपमहाद्वीपमा व्यापारको विकास ज्यादै पछाडि पर्न गयो। युरोप र अमेरिकामा जातीय विभाजन न पहिले थियो, न अहिले छ। पश्चिमी समाज जातिहीन समाज हो।
    अहिले पनि हाम्रो संस्कृतिका धेरै अवरोधहरूले हामीलाई आर्थिक विकास गर्न दिइरहेको छैन। हामी जहिले पनि विग्रहको मनस्थितिमा रहनु हाम्रो संस्कृतिका विभिन्न अवरोधमध्ये एक हो। विकासका लागि हामीबीच एकता हुन नसक्नु, केवल व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्वपूर्ण देख्नु, एक अर्काप्रति अत्यधिक शङ्का गर्नु, आफूलाई ठूलो देख्नु, अभिमानी हुनुजस्ता दुर्गुणहरू हाम्रो विग्रह मनस्थितिले निमार्ण गरेका मनोविज्ञान हो। ‘महाभारत–मनोविज्ञान’ ले हामीलाई अहिले पनि पछ्याइरहेको छ। यो मनोविज्ञानबाट हामी बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। भरतपुरमा ‘मतपत्र च्यात्नु’ यै मनोविज्ञानको उपज हो।
    म मात्र सही, अरू सब गलत, मेरो विचार सही, अरू सबैको विचार गलत, म जान्ने, मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ, मेरो स्वार्थ पूर्ति हुनुपर्छ अरू बाँचून् वा मरून्जस्ता महाभारतकालीन मनोविज्ञानले हामीबीच एकता हुन दिइरहेको छैन। हामी अहिले पनि ‘पाण्डव’ र ‘कौरव’ गरी दुई शिविरमा विभाजित छौं। हाम्रो अन्तर्मनमा जहिले पनि शकुनीको छल, धृतराष्ट्रको लोभ, दुर्योधनको कुबुद्धि, द्रौपदिको घमण्ड, भीमको गर्व, कर्णको विवेकशून्यता नाचिरहेको हुन्छ। अनेक किसिमका नाजायज कार्यहरू गरेर सत्तामा रहिरहनुलाई नेताहरूले ठूलो सफलता मानिरहेका छन् भने त्यस किसिमका नेताहरूलाई विजयी र सफल तुल्याउनमा जनताले आफ्नो फाइदा वा भलो देखिरहेको छ।
    छल गर्नु, झूटो बोल्नु, भित्र एउटा र बाहिर अर्को गरी दैनिक जीवनमा दोहरो मापदण्ड प्रदर्शित गर्नु, निष्ठा र कर्तव्यबाट पर रहनु जस्ता कुराहरू हाम्रो जीवन पद्धतिका मार्ग दर्शन बन्न पुगेका छन् र यो महाभारतकालीन मनोविज्ञान समाजमा कायम हुँदै आइरहेको छ। हस्तिनापुरलाई बर्बाद पार्न स्वयं हस्तिनापुरवासीहरू लागेझै हामी नेपालीहरू नै नेपाललाई गरिब पार्न लागिपरेका छौं। विकासका लागि शान्त र समन्वयात्मक ढङ्गले बस्नुको सट्टा बिग्रहका अनेक कारण खोजिरहेका छौं।
    पुरानो प्रसङ्गमा फर्कौ। हामी आर्थिक स्रोत भएर पनि गरिब छौं। उदाहरणः जनकपुरजस्तो धार्मिक र ऐतिहासिक शहर अमेरिका वा युरोपमा भएको भए जनकपुर त्यहाँको जनताको लागि आम्दानीको ठूलो स्रोत हुने थियो। जनकपुरले लाखौंलाई रोजगारी दिने थियो। स्थानीयहरूको आर्थिक अवस्था सपार्न ठूलो योगदान पुर्याउने थियो। तर अफसोच! जनकपुरसँग बर्सेनि त्यहाँ कतिजना पर्यटक आउँछन भन्ने रेकर्ड पनि छैन। आउने ती पर्यटकहरूले जनकपुरमा कति खर्च गर्छन्, त्यसको पनि रेकर्ड छैन। कतिजनाले आउने चाहना राखेका छन, त्यसको पनि रेकर्ड छैन। पर्यटकहरूले जनकपुरमा के कस्ता सुविधा खोज्ने गर्छन, त्यसको पनि रेकर्ड छैन। आवश्यक कुनै पनि रेकर्ड छैन।
    हुन पनि जनकपुरजस्तो जीवित (जानकी मन्दिर, विभिन्न सागर, आदि) इतिहास बोकेको शहरको उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्ने हो भने जनकपुरले स्थानीयहरूलाई मात्र होइन, मध्य तराईलाई नै समृद्ध तुल्याउन सक्छ। धार्मिक पर्यटनलाई जनकपुरवासीहरूले उचित किसिमले व्यवस्थित गर्ने हो भने जनकपुर आम्दानीको दिगो एवं राम्रो स्रोत साबित हुन सक्छ। जनकपुरका ऐतिहासिक स्थलहरूको अवलोकन गर्न संसारभरिबाट धार्मिक पर्यटकहरू ‘मक्का’ मा इस्लामहरू हजका लागि पुगेझैं पुग्नेछन्। एक अरबभन्दा बढी हिन्दूहरूको आबादी रहेको भारतबाट पनि बर्सेनि लाखौंको सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू जनकपुर आउने छन्।
    तर ठूलो धार्मिक पर्यटन स्थलको रूपमा जनकपुरको विकास कसले गर्ने? जनकपुरको विकास गर्ने प्रमुख दायित्व जनकपुरका बासिन्दाहरूको हो। यो यथार्थ कसले बुझ्ने? जनकपुरको विकासको लागि जनकपुरका नागरिकहरूबीच सहमति र सहकार्य हुन आवश्यक छ। तर जनकपुर आफू स्वयं नै पाण्डव र कौरवहरूजस्तो विभाजित छ। राजनैतिक दलहरूले जनतालाई माओवादी, नेका, एमाले, रापजा, समा, कपा, तपा आदि आदि गरी अनेक चिरामा विभाजित गरिदिएका छन्। हो, यस किसिमको विभाजित मनस्थिति हाम्रो मुलुकको विकासको बाधक हुन पुगेको छ। र यसरी विभाजित मनस्थितिमा रहनुको मुख्य कारण हामीमा ज्ञान (सकारात्मक सोच) को कमी नै हो।
    युरोपेलीहरूले साधन र स्रोतको कुशलतापूर्वक कसरी उपयोग गर्छन् त्यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण हेरौ। इटली स्थित ‘भेटिकन सिटी’ क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि विश्वभरिमा नै ठूलो तीर्थस्थल मानिन्छ। रोमन क्याथलिकहरूको लागि त यो अति नै ठूलो तीर्थस्थल हो।
    इटलीको सीमा क्षेत्रभित्र रहे तापनि एक ट्रिटी अन्तर्गत भेटिकन सिटीलाई एक छुट्टै देशको मान्यता प्रदान गरिएको छ र भेटिकन सिटीका प्रमुख ‘पोप’ लाई बनाइएको छ। आठ सय व्यत्तिको (सन् २०११) बसोबास रहेको भेटिकन सिटीको क्षेत्रफल केवल एक स्क्वाएर माइल मात्र छ, तर यहाँ बर्सेनि करिब ४५ लाख तीर्थालुहरू धार्मिकलगायत अन्य पर्यटनका लागि आउँछन्। राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत नै यस सिटीका लागि पर्यटन क्षेत्र रहेको छ। यहाँको प्रख्यात म्युजियम ‘भेटिकन म्युजियम’ अवलोकन गर्न पर्यटकहरूले १५ देखि १९ युरोसम्म भुक्तान गर्छन्। सन् २०११ मा यो म्युजियम हेर्न ५ लाखभन्दा बढी पर्यटक आएका थिए। बेसिलिका अफ सेन्ट पिटर, सेन्ट पिटर्स स्क्वायर, भेटिकन म्युजियम, सिस्टिन चैपल, राफिएल रूम्स आदि भेटिकन सिटीका आकर्षक पर्टकीय स्थलहरू हुन्।
    हुलाक टिकट बिक्री, म्युजियम प्रवेश शुल्क, मुद्रा बिक्री, पदक बिक्री, प्रकाशन एव वस्तुहरूको बिक्री भेटिकन सिटीका आम्दानीका स्रोत हुन्।
    यसरी भेटिकन सिटीले आफ्नो संरक्षण र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत आफैंले सृजना गरेको छ।

भेटिकन सिटीले जस्तै जनकपुरले पनि आफ्नो संरक्षण र विकासको लागि आफैंले स्रोतहरूको सृजना गर्न सक्छ। तर त्यो गर्नका लागि समन्वयी भाव हुनु आवश्यक छ। र त्यो भावको यहाँ सर्वथा अभाव छ।

Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, June 02, 2017