Friday, March 30, 2018

Education: Hindrance in Economic Development in South Asia-Article-188


गरिबीको कारण ज्ञानको अभाव

अनेक साधन र स्रोत भए तापनि दक्षिण एसियाका मुलुकहरू गरिब र साधन–स्रोतको पर्याप्तता नभए तापनि पश्चिमका राष्ट्रहरू धनी हुने कारण धेरै छ। ती धरै कारणहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, दक्षिण एसियामा ज्ञानको अभाव हुनु। दक्षिण एसियामा ज्ञानको प्रचुर अभाव छ। हामीले जतिसुकै गर्व गरे तापनि, आफूले आफैलाई हामी महान् छौ भने तापनि, दक्षिण एसिया मात्र होइन, सम्पूर्ण एसिया  नै ज्ञानको क्षेत्रमा पश्चिमभन्दा सयौं वर्ष पछाडि छ। ज्ञानको अभावले गर्दा नै एसियाका मुलुकहरू गरिब भएका हुन्, साधन र स्रोत नभएर होइन। दक्षिण एसियाको आर्थिक जीवन कष्टकर ज्ञानको अभावले गर्दा भएको हो। दक्षिण एसियाका नागरिकहरू पश्चिमी राष्ट्रहरूमा पुग्न हरदम लालायित हुने प्रमुख कारण पनि यस क्षेत्रमा ज्ञान र धनको अभाव हुनु हो। ज्ञानको अभावमा धनको सृजना हुन सक्तैन भन्ने यथार्थमा हामीले अविश्वास गर्न मिल्दैन।
    सियोदेखि हवाईजहाजसम्म, साबुनदेखि सलाईसम्म, अनि चीनीदेखि चियासम्म, सम्पूर्ण वस्तुको आविष्कार पश्चिमका राष्ट्रहरूमा भएको हो। संसारभरिमा नै, विभिन्न वस्तुहरूको आविष्कार गर्नमा ब्रिटेन, अमेरिका र जर्मनीको स्थान वर्षौंसम्म अग्रणी रह्यो। अहिलेको यो वर्तमान पूँजीवादी युगमा त विभिन्न वस्तु एवं सेवाहरूको अविष्कार गर्नमा केवल अमेरिकाको मात्र वर्चस्व कायम हुन गएको छ।
    पछिल्लो समयमा युट्युब, फेसबूक, गुगल, ट्युटर, उबरजस्ता उत्कृष्ट प्रविधि युक्त सेवाहरू उत्पादन गरेर अमेरिकाले विश्वलाई एउटा गाउँ वा सानो क्षेत्रमा परिणत गरिदिएको छ। कुनै समयमा एसियाको एउटा मुलुकबाट युरोपको अर्को मुलुकमा (पत्रद्वारा) खबर पुग्न हप्तौ लाग्नेमा अहिले संसारकै एक भागबाट अर्को भागमा (इमलेद्वारा) खबर पुग्न एक मिनेट पनि लाग्दैन। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा महान् आविष्कारहरू भएका छन् । तर ती अविष्कारमध्ये एउटा पनि दक्षिण एसियामा भएन। सूचना प्रवधिको क्षेत्रमा एकमुस्ट विकास केवल अमेरिकामा भएको हो। यो कारणले पनि अमेरिकालाई अहिलेको यो युगमा ज्ञानको भण्डार मान्ने गरिन्छ। र अमेरिका धनी भएको पनि ज्ञानले हो, स्रोत र साधनहरूको पर्याप्तताले गर्दा भएको होइन।
    एसियाभरिमा रेलमार्गबाट सर्वाधिक फाइदा उठाउने देश भारत हो। नेटवर्कको आधारमा (६५ हजार किलोमिटरमा फैलिएको) भारतको रेलसेवालाई संसारको नै चौथो ठूलो रेलसेवा मान्ने गरिन्छ। भारतको रेलसेवाले वर्षभरिमा लगभग ८०० करोड यात्रु ओसार्छ। यात्रीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने सङ्ख्याको आधारमा भारत संसारकै सर्वाधिक ठूलो रेलसेवा हो। तर यो रेलसेवाको (रेल इन्जनको) विकास ब्रिटेनमा भएको हो, भारतमा होइन। भारतमा उहिले पनि बैलगाडी चल्थ्यो, अहिले पनि त्यहाँको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा बैलगाडी चल्ने गर्छ। खेतमा हलो चल्छ।
    भारतको आर्थिक विकासमा अङ्ग्रेजहरूको योगदान ज्यादै ठूलो रह्यो। अङ्ग्रेजहरू भारत नआएको भए भारतको आर्थिक अवस्था अहिलेको अफगानिस्तान जस्तो हुन्थ्यो होला। तर पनि भारतीयहरू अङ्ग्रेजलाई निकै गाली गर्छन्। भारतलाई अहिलेको स्वरूप (बृहत् आकार वा एकीकृत रूप) दिन र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर तुल्याउन अङ्ग्रेजहरूको योगदान ठूलो छ। यसैगरी नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नेपालको शाहवंश (पञ्चायती व्यवस्था) को योगदान पनि ठूलो छ। त्रिभुवन र पछिका राजाहरूले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध नगाँसेको भए नेपालको स्थिति सिक्किम झैं हुने थियोभन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। तिब्बतलाई त चीनले खायो भनी कसैले प्रश्न गर्न सक्छ। यो प्रश्नका लागि यस्तो प्रतिप्रश्न आउन सक्छ– तत्कालीन तिब्बत सरकारले, नेपाल सरकारले जस्तै  आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कूटनैतिक प्रयास किन गरेन?
    स्मरण रहोस, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाका लागि राजा महेन्द्रले खास किसिमको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। राजा महेन्द्र निरङ्कुश थिए, उनको त्यो स्वभावले थप बहस माग गर्दछ। तर उनको निरङ्कुशताको चर्चा गर्दा हालमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्न रूसमा पुटिन, इजिप्टमा अल फतह सिसी, टर्कीमा एर्डोगानले खेलेको भूमिका मनन गर्नुपर्छ। के तीनैजना तानाशाह होइनन्?  सोभियत युनियनलाई टुक्राटुक्रा पार्ने युरोप अहिले पनि रूसलाई टुक्रा बनाउने दाउमा लागेको देखिन्छ। युक्रेनलाई बेलाबेलामा रूसविरुद्ध उचाल्ने काम युरोपले गर्दै आएको छ। यी विवरणहरूको प्रस्तुति पुटिन वा अलफतह सिसी असल हुन् भन्नका लागि होइन, वरन् रूसी राजनीतिले पुटिनको र इजिप्टले अलफतह सिसीको माग गर्दछ भन्न मात्र खोजेको हो। यस्तै स्थिति तत्कालीन नेपाली राजनीतिमा राजा महेन्द्रको थियो। राजा महेन्द्रको निरङ्कुशताको चर्चा भने चलि नै रहनेछ। र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणको चर्चा पनि चलि नै रहनेछ।
    दक्षिण एसिया र खासगरी नेपाल र भारतमा एउटा अचम्मको चलन वा जनविश्वास छ–ज्ञान बाँड्नुहुँदैन। ज्ञान बाँडेमा त्यसको असर समाप्त हुन्छ वा पाप लाग्छ। यो कारणले गर्दा कतिपय गुरुहरू आफूले जानेका मन्त्र अरू (चेलाहरू) लाई सुनाएनन्। यहाँ मन्त्रलाई प्रतीकात्मक रूपमा, ज्ञानको रूपमा लिने हो, मन्त्रलाई अन्धविश्वासको कुनै सूत्रको रूपमा नमान्ने हो भने एउटा प्रश्न तेर्सिन आउँछ। त्यो के हो भने के कारणले ज्ञान (मन्त्र सुनाउने कार्य) बाँडिएन?  ज्ञानको विस्तारमा किन रोक लगाइयो?  हुन पनि हाम्रो ज्ञान बाँड्ने चलन छैन। ज्ञान बाँडेमा आफ्नो गुरुत्व वा शक्ति घट्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि बलियो गरी विश्वास गर्छौ। यही कारणले गर्दा महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद् महिला र शुद्रहरूले पढ्न हुँदैन भनेर प्रचार गरियो। यस्ता ज्ञानका स्रोतबाट ती वर्गलाई वञ्चित गरियो। ज्ञानमाथि यसरी सीमा लगाउने हो भने कसरी ज्ञानको विकास हुन्छ?
    पश्चिमी राष्ट्रहरूमा एउटा आँधी आउँदा पनि त्यसको नाम राख्ने गरिन्छ। त्यसले के के क्षति पुर्यायो भन्ने कुराको अभिलेख राखिन्छ। र त्यो अभिलेख आउने पुस्ताले पढून् भनेर त्यसलाई सुरक्षित साथ राखिन्छ। अर्थात् यसरी ज्ञान बाँड्ने कार्य गरिन्छ। तर हामी कहाँ ज्ञान बाँडिदैन।
    अङ्ग्रेजहरूले (आएर) सर्भे गरेर, नापी गरेर घोषणा गरेपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो, नेपालको सर्वाधिक अग्लो शिखर, सगरमाथा संसारभरिमा अग्लो छ। सगरमाथालाई पहिले पिक ‘बी’ भन्ने गरिन्थ्यो। तर पछि बेलायती नागरिक एन्ड्रयु स्कट ब्यागले नाप गरेपछि (गणना गर्नमा उनलाई राधानाथ सिकदरले सघाएका थिए) मात्र थाहा भयो पिक बी संसारमा नै सर्वाधिक अग्लो शिखर रहेछ। त्यो शिखरको नाम पनि बेलायतीहरूले नै ‘एभरेस्ट’ भनेर राखे। बेलायती नागरिक जर्ज एभरेस्ट (तत्कालीन सर्भेएर जनरल अफ इन्डिया) को सम्मानमा पिक ‘बी’ को नाम माउन्ट एभरेस्ट बेलायती सरकारद्वारा सन् १८५६ तिर राखिएको हो। एभरेस्टलाई नेपालीमा पछि सगरमाथा नाममा रूपान्तरण गरियो।
    भनिन्छ भारतीयहरूलाई ‘कौटिल्य’, ‘चाणक्य’ वा ‘विष्णुगुप्त’ को थिए थाहा नै थिएन। धेरै पछिसम्म पनि थाहा थिएन। चाणक्यको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त थियो। विष्णुगुप्त कुटिल वा विद्वान् भएको हुनाले उनलाई कौटिल्य भनिएको हो। र यसैगरी चणकको छोरा भएकाले उनलाई चाणक्य भनिएको हो।
    भारतमा अङ्ग्रेजहरूको आगमन भएपछि, अङ्ग्रेजहरूले चाणक्यबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेर तथ्य पत्ता लगाएर सो तथ्य सार्वजनिक गरेपछि मात्र आम भारतीयले चाणक्य को थिए भन्ने कुरा थाहा पाए। हुनत यस कुराको पुष्टि आधिकारिकरूपमा भएको छैन, तर धरैजनाको विश्वास छ, चाणक्यबारे खोजतलाश अङ्ग्रेजहरूले नै गरेका हुन्, भारतीयहरूले होइन।
    हामी ज्ञानको क्षेत्रमा पछाडि मात्र छैनौं, ज्ञान बाँड्ने मनोविज्ञान पनि राख्दैनौं। ज्ञान बाँड्न झन् पछाडि छौ। सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि ज्ञानको व्यवस्थापन र सञ्चार उत्तिकै आवश्यक छ। हामी गरीब भएको ज्ञानको अभावले हो। र ज्ञानको अभाव ज्ञानको उचित व्यवस्थापन नभएर भएको हो।
    हामी ज्ञानको क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेकोले नै कुनै वस्तुको उत्पादन लागत (विकसित देशमा) रु १०० पर्छ भने त्यही वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत रु १००० तिरिरहेका हुन्छौ। हामीले उत्पादनमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेकोले उत्पादन लागत बढी बेहोर्नुपरेको हो। यसरी अधिकतम ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग हामीले उत्पादन र वितरण व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन महँगो भएको हो। हाम्रो जीवन पद्धति (ीष्खष्लन  अयकत) नै महँगो हुन पुगेको हो।
    ज्ञानको क्षेत्रमा हामी कति पछाडि छौ भन्ने कुरा हालै भएको एउटा घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नपा– ५ बस्ने राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा ज्यानै जानेगरी कुट्दा मानिस रमिते बनेर हेरि मात्र रहे। कुट्ने व्यक्ति त बुद्धिहीन भयो नै, दर्शकहरू पनि के सबै बुद्धिहीन थिए त?  थिए होलान्। त्यसैले राधा चौधरीले ज्यानै जाने किसिमको कुटाइ खाँदा पनि हेरेर बसे। के यो घटनाबाट हाम्रो ज्ञान र चेतनाको स्तर कति छ भन्ने थाहा हुँदैन?  राधा चौधरीको एकल घटनाको कुरा उठाएर सम्पूर्ण जनताको ज्ञानको स्तर नाप्नु उचित नहोला भन्ने तर्क उठ्न सक्छ। तर के हामी कहाँ वा भारतमा बोक्सीको आरोमा सयौं मारिएका छैनन्?  के अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण सयौको ज्यान गएको छैन?  के दाइजो नल्याएको रिसमा सयौं छोरी वा बुहारीको ज्यान गएको छैन?  तल्लो जातको व्यक्ति मन्दिरभित्र पस्यो भन्दै हजारौंले कुटाइ खाएका छैनन्?  हो, यिनै कुरा हुन हाम्रो ज्ञान र चेतना नाप्ने मापदण्ड।

Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 30, 2018


Friday, March 23, 2018

What is "Deregulation"? Article-187


“डिरेगुलेशन” के हो?

जापानले ‘डिरेगुलेशन’ को अभ्यास गरेको धेरै भए तापनि दक्षिण एसियामा डिरेगुलेशनको अभ्यास अहिलेसम्म पनि यथेष्ट मात्रामा हुन सकेको छैन। र शासक (नेता) हरूले गर्न पनि चाहँदैनन्। भारतले धेरै पछि मात्र डिरेगुलेशनको अभ्यास गर्न थालेको हो। ‘काङ्ग्रेस राज’ र खासगरी इन्दिरा गाँधीको शासनकालमा भारत ‘अति कानूनी घेरा’ भित्र सङ्कुचित भएर बस्यो र उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा विकास नै गर्न सकेन। अझै तत्कालीन प्रम इन्दिरा गाँधीले सन् १९७५ देखि १९७७ सम्म लागू गरेको ‘आपत्काल’ (Emergency) ले भारतको आर्थिक विकासलाई कछुवा चालमा पुर्यायो। स्थिति यस्तोसम्म थियो कि त्यो बेला भारतले नेपालबाट चामल आयात गथ्र्यो। भारतको अन्न उत्पादन उसलाई पुग्ने जति पनि हुन्थेन। भारतले निर्यात गर्नु त टाढाको कुरा थियो। अहिले भारतले चामल र खासगरी बासमति चामल निर्यात गरेर युरोप र अमेरिकाबाट राम्रो पैसा तानिरहेको छ। डलर र युरो हात पारिरहेको छ। गाँधीको ‘इमरजेन्सी राज’ मा दफ्तरशाही (Bureaucracy ) को भारी बोलबाला थियो जसले गर्दा ‘प्रशासनिक झन्झट’ बढेर आकाशमा पुगेको थियो। ह्वात्तै बढेको प्रशासनिक झन्झटले औद्योगिक र व्यापारिक विकासमा ठूलो अवरोध पुर्यायो। व्यापारी तल र कानून माथि हुन पुगेको थियो। जबकि व्यापारिक कानूनहरू व्यापारीहरूको हितमा हुनुपर्ने हो।
    भारतको अर्थ व्यवस्थामा आश्रित रहने नेपालको अर्थ व्यवस्था, जुन निर्भरता अहिलेसम्म पनि कायम नै छ, भारतको सुस्त आर्थिक विकासबाट निकै प्रभावित रह्यो। नेपालको आर्थिक विकास पनि कछुवा चालमा हुन पुग्यो। नेपालले त्यस समयमा डिरेगुलेशन भन्ने बुझेको नै थिएन। अहिले पनि बुझेको छैन वा अभ्यास गर्न नचाहेको हो? बुझ्न सकिएको छैन।
    पञ्चायतकालमा डिरेगुलेशनको पटक्कै अभ्यास भएन। उल्टो दरबारबाट फाइदा उठाउने समूहहरूले उद्योग र व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न अनेक किसिमका अव्यावहारिक कानून निर्माण गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पारिदिए। नियम कानून खुकुलो भएमा जनता धनी र जागरुक हुन्छ र पञ्चायती व्यवस्था फाल्छ भन्ने दरबारका भरौटेहरूलाई ठूलो डर थियो। त्यसकारण दरबारिया भरौटेहरूले नियम कानून जति सक्यो व्यापरीहरूको प्रतिकूल पारे। पञ्चायतकालको प्रारम्भ (२०१७ साल) तिर पञ्चायती सरकारले नेपाली श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश अहिलेजस्तो सरल मात्र पनि तुल्याइदिएको भए नेपालका तराई वा पहाडमा बस्ने निर्धनहरूको पनि अहिले पक्कीको घर हुने थियो। प्रमाण– नेपालको अहिलेको अर्थ व्यवस्था ‘रेमिट्यान्स’ले चलेको हामीले देखेको भोगेको कुरा हो। रेमिट्यान्सको प्रसङ्ग के अतिशयोक्ति हो?
    पञ्चायतकालको अवसान (२०४६–४७ साल) पछि नेपालको केन्द्रीय सत्तामा र सत्ता बाहिर पनि (माओवादी सङ्घर्ष (२०५२–२०६२) कम्युनिस्टहरूको बलियो पकड रह्यो। कम्युनिस्टहरूले डिरेगुलेशनतिर ध्यान दिनुको साटो उल्टो त्यस्ता नियमहरू बनाए जसले गर्दा उद्योग र व्यापारको विकासमा सहयोग पुगेन। कामदार र श्रमिकबीच सम्बन्ध ज्यादै खराब भएर अनेक उद्योग बन्द नै भए। यसमा काङ्ग्रेसले पनि सहयोग पु¥यायो। यदि अहिले, यो परिवर्तित परिस्थितिमा पनि, राजनैतिक दलहरूले चुनावमा जित्नका लागि वा आफ्नो फाइदाको लागि प्रत्येक कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठन, प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारी सङ्गठन र प्रत्येक उद्योगमा मजदुर सङ्गठन खोल्न दिने (त्यस किसिमको कानूनलाई निरन्तरता दिने) हो भने नेपालको आर्थिक विकास कछुवा चालमा नै रहने छ वा विपरीत दिशामा गमन गर्नेछ। प्रचार गरिए अनुसार देशले अर्थ व्यवस्थाका कुशल जानकार मानिएका अर्थमन्त्री (युवराज खतिवडा) पाए तापनि यो देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने सम्भावना रहने छैन। यो कुरा मन्त्री खतिवडाले पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। ज्यादा सङ्गठन र ज्यादा जोगी एउटै हुन्। दुवैले उजाड पार्ने कार्य मात्र गर्छन्। सन्दर्भ अत्यधिक सङ्गठनहरूको स्थापनाको हो। 
    आउनुस्, अब ‘डिरेगुलेशन’ बारे चर्चा गरौं। डिरेगुलेशन भनेको राज्यका कानूनहरूलाई क्रमिकरूपमा हटाउनु वा कम पार्नु हो। डिरेगुलेशन मुख्यरूपमा आर्थिक जगत्मा बढी प्रचलित छ। डिरेगुलेशन भनेको राज्यका त्यस्ता कानूनहरू जुन उद्योग एवं व्यापार आदिको विकासमा बाधक छन्, त्यस्ता कानूनको उपस्थितिले व्यापारीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेर केवल सीमित व्यापारीहरूले फाइदा उठाएका छन् र त्यसको असर उपभोक्ताहरूमा परेर उपभोक्ताहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ र ती कानूनहरू जसले केवल नेताहरूलाई व्यापारीहरूबाट चुनावका लागि अर्थ सङ्कलन गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सजिलो पारेको छ, लाई क्रमिकरूपमा हटाउँदै जानु हो। त्यस्ता कानूनहरूको संरक्षण गर्नु हो जसको प्रयोगबाट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुगेर उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण होस्। उदाहरणको रूपमा बजारमा उत्पादक एवं बिक्रेताबीच बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा (कानूनले गर्दा सानाठूला सबै किसिमका व्यापारीहरूको बजारमा सहजै प्रवेश हुन सक्ने स्थितले गर्दा) भएर ग्राहकले सस्तोमा स्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गरोस्। जस्तै नेपालको बजारमा केवल विद्युत् प्राधिकरणको बलियो प्रभाव रहेकोले उपभोक्ताहरू महँगोमा विद्युत् खरिद गर्न बाध्य छन्। साथै विद्युत् प्राधिकरणको अकुशल लागत (Inefficiency costs) पनि भुक्तान गर्न बाध्य छन्। यदि नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र बिक्रीमा सानासाना र ठूला, सबै किसिमका उत्पादकहरूको उपस्थितिलाई बजारमा सहज पारिदिने हो भने विद्युत् बिक्रीका लागि उत्पादकहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताहरूले सस्तोमा विद्युत् खरिद गर्न पाउने थिए। साथै विद्युत्को चोरी पनि नियन्त्रण हुने थियो।
    डिरेगुलेशन भनेको केवल केही अत्यावश्यक कानून मात्र लागू गर्नु पनि हो। यसैगरी डिरेगुलेशन भनेको सरल नियम कानून निर्माण गर्नु हो। डिरेगुलेशनलाई केहीले ‘कानून सुधार’ को रूपमा पनि लिने गरेका छन्। डिरेगुलेशनले मुख्यगरी दुई कुरामा जोड दिन्छ। (१) डिरेगुलेशनद्वारा उत्पादन र बिक्री लागत कम गर्न सकिन्छ, (२) डिरेगुलेशनले बजारमा उत्पादक र बिक्रेताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा गराएर उत्पादन र बिक्री लागत कम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिदिन्छ।
    यसैगरी डिरेगुलेशनले मानवस्रोत र प्रविधि, दुवैको उत्पादकत्वमा वृद्धिसमेत गर्छ।
डिरेगुलेशनबाट मुलुकको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा र दिगो किसिमले गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास गरिन्छ। जापानले अहिले डिरेगुलेशन गरेर विद्युत्को बिक्रीमा सहजता (मूल्य कम पार्ने) नीति लिएको छ।
    संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै पहिले (Progressive Era: 1890-1920) देखि नै डिरेगुलेशनको अभ्यास हुँदै आएको छ। अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई संसारभरमा सर्वाधिक ठूलो तुल्याइदिने श्रेय पनि डिरेगुलेशनलाई जान्छ। व्यापार व्यवसाय गर्न नियम कानून झन्झटिलो होइन, सरल र उत्प्रेरक भएको हुनाले नै संसारभरिका व्यक्ति अमेरिका आएर व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक रहन्छन्। अमेरिका धनी हुने प्रमुख कारण यो नै हो।
    मुलुकको आर्थिक विकास गर्न अर्जेन्टिनाले सन् १९८९–१९९९ तिर डिरेगुलेशनमा निकै जोड दिएको थियो।
अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रम बब हकले डिरेगुलेशनलाई निकै महत्व दिएका थिए। अस्ट्रेलियाको आर्थिक सुधारका लागि उनले सन् १९८६ मा न्यूनतम प्रभावकारी नियमन (“Minimum Effective Regulation) नीति घोषणा गरेका थिए। क्यानाडाले प्राकृतिक ग्याँसको उत्पादन र बिक्रीमा प्रभावकारिता ल्याउन त्यस क्षेत्रमा डिरेगुलेशन नीति अख्तियार गरेको छ।
युरोपियन युनियन, आयरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) आदिले पनि डिरेगुलेशनको अभ्यास गर्दै आएका छन्। ब्रिटेनकी प्रम मारग्रेट थ्याचरले डिरेगुलेशन र निजीकरणलाई निकै महत्व दिएकी थिइन्। अन्य प्रमहरू टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउनले पनि डिरेगुलेशनलाई महत्व दिएका थिए।
    सन् १९८४–१९९५ तिर न्युजिल्यान्डले डिरेगुलेशनमा निकै जोड दिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप नै अहिले त्यहाँ केवल सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रका हुलाक कम्पनीहरूले पनि पत्र मञ्जुषा (चिठ्ठी पत्र खसाल्ने बाकस) सडक पेटीमा राख्न पाउँछन्। तत्कालीन राष्ट्रपति पुटिनले त्यति महत्व नदिए तापनि बोरिस येल्तसिनको पालामा रूसमा डिरेगुलेशनमा निकै जोड दिइएको थियो।
    नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न डिरेगुलेशनमा जोड दिन आवश्यक छ। मुख्यगरी उत्पादक र बिक्रेताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा गराएर उत्पादन र बिक्री लागत कम पार्न डिरेगुलेशनमा तत्काल जोड दिन आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढाउन सकिन्छ। उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ। अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो नीति विपरीत रहेको ‘डिरेगुलेशन’ लाई कति महत्व दिन्छ, त्यो त आउने समयले नै बताउने छ?


Bishwa R Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday 23, March 2018

Friday, March 16, 2018

New Work Approach and Economic Development-Article-186


हाम्रो कार्य शैली र आर्थिक बचत

हाम्रो कार्यशैली, कार्यतालिका, ज्याला भुक्तानी आदि सबै परम्परागत छन्। हामीले यिनलाई अहिले पनि, यो वैज्ञानिक युगमा पनि, आधुनिक पार्न सकेका छैनौं। प्राचीनकालदेखि चलिआएको कार्यपद्धति अहिले पनि प्रचलित छ। हाम्रो अवैज्ञानिक कार्यपद्धतिले गर्दा हामीले खरिद गर्ने वस्तु र सेवाहरूको मूल्य वृद्धि हुन पुगेको छ। कार्यपद्धतिको कारणले गर्दा नै हामीले धेरै वस्तु एवं सेवाको उत्पादन एवं बिक्री लागत कम पार्न सकेका छैनौं। परिणामस्वरूप उपभोक्ताहरू महँगोमा वस्तु एवं सेवा खरिद गर्न बाध्य परेका छन्। गरीब हुन बाध्य पारेको छ।
    हाम्रो कार्यशैलीलाई किन आधुनिक पार्नुपर्यो त?  प्रश्न यस्तो पनि उठ्न सक्छ।
    आधुनिक कार्यपद्धतिले उत्पादन र बिक्री लागत घटाएर वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य कम पार्ने र साथै उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति पनि वृद्धि गर्ने हुनाले हामीले हाल प्रचलित परम्परागत कार्यपद्धतिमा धेरै संशोधनहरू गर्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा कार्य गर्ने व्यक्ति र रोजगारदाता दुवैलाई लाभ हुन्छ नै, साथै वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्यमा कमी आउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ। कार्यपद्धतिमा सुधार गरेर वा कार्य समयलाई कामदारहरूको परिस्थिति अनुकूल पारेर उनीहरूलाई अधिक कुशलतापूर्वक कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर उनीहरूको र उत्पादन प्रणालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।
    नेपालमा प्रचलित कार्यपद्धतिमा सुधार गर्न निम्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ।

खाँदिएको कार्यतालिका (Compressed Work Schedule) विश्वभरि नै प्रचलित रहेको एक हप्तामा चालीस घण्टा कार्य गर्ने व्यवस्थाअनुरूप प्रायः हरेक देशमा प्रत्येक दिन आठ घण्टा कार्य गरेर पाँच दिनमा चालीस घण्टा कार्य गर्ने चलन छ। चालीस घण्टा कार्य गर्नका लागि सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म प्रत्येक दिन आठ घण्टा कार्य गर्ने गरिन्छ। यो ज्यादै नै परम्परागत विधि हो। अब यो विधिमा द्रुततर गतिमा परिवर्तन आउँदै छ।
    विकसित देशहरूमा आजभोलि हप्तामा केवल चार दिन कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था लोकप्रिय हुँदै गएको छ। यस्तो गर्दा काममा जाने व्यक्तिले हप्तामा चार दिन मात्र कार्य गर्नुपरेकोले कार्यालय जान एक दिन सवारी साधन प्रयोग नगर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ट्राफिक जाम कम हुन सक्छ। यतिमात्र होइन, चार दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेकोले बिजुली, पानी, सरसफाइमा लाग्ने खर्चसमेत कार्यालयले बचत गर्न सक्छ। साथै कार्य गर्ने व्यक्तिले कार्य गर्नका लागि पाँच दिन यात्रा गर्नुपर्नेमा चार दिन मात्र यात्रा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कार्य गर्ने व्यक्तिले थप एक दिन परिवारसँग बिताउन सक्छ। उसको यात्रा खर्चमा पनि कमी हुन्छ। यसरी खाँदिएको कार्यतालिकाले जनसङ्ख्याको चाप भएको देशमा सडक र गल्लीहरूमा देखिने यात्रुहरूको भीडभाडमा पनि कमी ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। यातायातका लागि ठूलो परिमाणमा महँगो इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) खरिद गर्नुपर्ने हाम्रो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा खाँदिएको कार्यतालिका नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। अमेरिका, क्यानडालगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा खाँदिएको कार्यतालिका निकै प्रचलित रहेको पाइन्छ।

दूर कार्य व्यवस्था (Telecommuting)) ज्यादै प्रचलित कार्य पद्धतिहरूमध्येको एक यस कार्य पद्धति अन्तर्गत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कामदारले दूर वा घरबाट नै कार्य गर्ने छुट दिएको हुन्छ। अर्थात् दूर कार्य व्यवस्था अनुसार कुनै एक कामदारले घरबाट नै काम गर्न सक्छ, ऊ कार्यालय जानु नै पर्ने अनिवार्यता हुँदैन। सवारीका लागि उसले खर्च गर्नुपर्दैन। यात्रामा लाग्ने समय पनि बचत गर्न सक्छ। कतिपय त्यस्ता कार्यहरू हुन्छन्, जुन घरबाट नै गर्न सकिन्छ। खासगरी इन्टरनेटबाट गरिने कार्यहरू जस्तै सूचनाहरूको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण, लागत विश्लेषण, लेखा व्यवस्थापन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण, ग्राहक सेवा आदि जस्ता कार्यहरू गर्नका लागि कार्यालय जानुपर्ने अनिवार्यता हुँदैन। नेपालमा पनि यस किसिमका कार्यहरू कर्मचारीहरूलाई घरबाट नै गर्ने छुट दिने हो भने यस किसिमको व्यवस्था लागू गरेर आर्थिक बचत गर्न सकिन्छ। सडकमा मानिस र सवारी साधनहरूको ओहरदोहर कम पारेर ट्राफिक व्यवस्थालाई झनै प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ। सार्वजनिक र निजी यातायातमा लाग्ने इन्धन खर्च बचत गर्न सकिन्छ। विकसित देशहरूले दूर कार्य व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएको निकै लामो अवधि भइसक्यो।

लचिलो कार्य समय व्यवस्था (Flextime ): यस कार्य प्रणाली अनुसार दिनमा आठ घण्टा कार्य गर्ने व्यवस्था त हुन्छ तर परम्परागतरूपमा नौ बजेदेखि पाँच बजेसम्म कार्य गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई हटाएर कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नै प्रत्येक दिन उसको अनुकूल समयमा कार्य आरम्भ र समाप्त गर्ने समय रोज्न  छुट दिइएको हुन्छ। र, सोही छुट अनुसार कार्य गर्ने व्यक्तिले कुनै दिन एक बजे, कुनै दिन दुई बजे कार्य आरम्भ गरेर आफ्नो अनुकूल समयमा कार्य समाप्त गर्न सक्छ। लचिलो कार्य समय व्यवस्थाको सार भनेको कार्य आरम्भ र समाप्त गर्ने समयलाई कामदारको सुविधा अनुसारको तुल्याइ दिनु वा लचिलो बनाउनु हो। घरमा ससाना नानीहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने, स्कूल, कलेज वा अध्ययनमा समय बिताउनुपर्ने तथा विभिन्न स्थानमा कार्य गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि लचिलो कार्य व्यवस्था निकै उपयोगी मानिएको छ। विकसित देशहरूमा यस किसिमको कार्य समय निकै प्रचलित रहेको पाइन्छ।
    लचिलो कार्य समय व्यवस्थाले कामदारहरूको कार्य जीवन (Work life) लाई स्वस्थकर तुल्याएर कामदारहरूलाई कार्यबाट सन्तुष्ट राख्ने कार्य गर्दछ। कार्यको स्तर र परिणाम, कामदारको मनोविज्ञानमाथि अत्यधिक मात्रामा भर पर्ने हुनाले कामदारहरूलाई उनीहरूले गर्ने कार्यप्रति सन्तुष्ट राख्न अनिवार्य हुन्छ। सन्तुष्ट कामदारहरूबाट प्रभावकारी किसिमले काम लिन्छ सकिन्छ। यस्तो गर्नाले कामदारलाई उसले गर्ने कार्यले नै उसलाई उत्प्रेरित गर्दछ। अर्थात् लचिलो कार्य व्यवस्थाले कामदारलाई सन्तुष्टि दिनुका साथै उत्प्रेरित पनि गर्दछ।

समय अनुसार भुक्तानी व्यवस्था (Hourly pay): यस किसिमको कार्य व्यवस्थामा कामदारलाई तलब नदिएर ज्याला दिने गरिन्छ। एक व्यक्तिले कति घण्टा काम गर्यो, त्यस अनुसार भुक्तानी गरिन्छ। अर्थात् यस व्यवस्थाअनुरूप एक घण्टा कार्य गरेबापत यति रकम ज्याला दिने भनी निर्धारण गरिएको हुन्छ। विकसित देशहरूमा एक घण्टा कार्य गरेबापत कुनै पनि कामदारलाई न्यूनतम ज्याला कति दिने भनी सरकारले नै निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। निर्धारित दरभन्दा कुनै कामदारलाई कम ज्यालादरमा भुक्तानी गर्न पाइँदै । त्यस्तो गरेमा त्यस कार्यलाई अपराध मानिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा सरकारले  एक घण्टा कार्य गरेबापत न्यूनतम कति ज्याला दिने भनी निर्धारण गरिदिएको छ। यस किसिमको कार्यपद्धतिले गर्दा कुनै व्यक्तिले कति घण्टा कार्य गर्न चाहेको हो, सोही अनुसार उसले काम गर्न सक्छ भने अर्कोतिर कामदारले कति घण्टा काममा लगाउन खोजेको हो, सोही अनुसार काममा लगाउन सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा कामदारले सानो वा छोटो अवधिको लागि एक दिनको पूर्ण ज्याला भुक्तान गर्नुपर्दैन। यसरी कम (जति समयको लागि चाहिएको हो, त्यति समयको लागि  मात्र) भुक्तानी गरेर व्यवसायीले उत्पादन वा बिक्री लागत कम पार्न सक्छ।

    नेपाल, जहाँ सर्वाधिक मुद्रास्फितिले सताएको छ, महँगी बढेर शिखरमा पुगेको छ, उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिमा निकै ह्रास आएको छ, मुद्राको विनिमय क्षमता अति नै कमजोर भएको छ, मा कार्यपद्धतिमा सुधार ल्याउन अति आवश्यक छ।


Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, March 16, 2018

Friday, March 9, 2018

Angel Investors and Investment-Article-185


एन्जल इनभेस्टर र लगानी

इतिहासले नै भन्छ हामीलाई व्यापार गर्न आउँदैन। व्यापार गर्न नजानेपछि मुनाफामुखी व्यापार गर्न नसक्नु र नयाँ नयाँ किसिमका व्यापारहरू सृजना गर्ने मनोवृत्ति नहुनु स्वाभाविक कुरा हो। समाज र देशलाई धनी तुल्याउन नसक्नु स्वाभाविक कुरा हो। हामी अहिले पनि अनेक सामाजिक झन्झट र महाजाल (अनुत्पादक रीतिरिवाज-दहेज, तिलक, दाइजो, भोजभतेर, गरगहना संस्कृति आदि) हरूबाट फुत्कनै नसकिनेगरी अल्झेका छौ। हामीले केवल फुस्रो धाक लगाउन र गर्व मात्र गर्न जानेका छौं। उत्पादनमुखी कार्यहरू गरेर, अनेक रोजगार सृजना गरेर, समाजमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन जानेको छैनौं। उल्टो जातीय विभाजन गरेर समाजभित्र अनेक किसिमका पर्खालहरू खडा गरेका छौं।
    अहिले पनि छुवाछूतमा विश्वास गर्छौं। तर यो जातीय विभाजन आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक ठूलो बाधा हो भन्ने कुरा बोध गर्दैनौं।
    हाम्रो क्षेत्रमा हाल प्रचलित व्यापारहरू हामीले पश्चिमाहरू र खासगरी युरोपियनहरूबाट र पछिल्लो समयमा अमेरिकाबाट सिकेका हौं। हामीले आफैंले सृजना गरेको व्यापारको सङ्ख्या शून्य बराबर छ। कुन किसिमको व्यापार हामी स्वयंले सृजना गरेका छौ र?
    उहिलेको कुरा हो, तराईमा केवल कृषिको चलन थियो र व्यापारबारे सोंचिएको थिएन। भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका व्यापारीहरूले तराईमा व्यापारको राम्रो अवसर देखेर अनेक किसिमका व्यापार सञ्चालन गरेपछि मात्र तराईका नेपालीहरूले व्यापार सिकेका हुन्। भारतबाट आएका व्यापारीहरूले तराईमा चामल उत्पादन हुन सक्ने राम्रो अवसर देखे। उनीहरूले गौर, वीरगंजलगायत अनेक शहरमा राइस मिल सञ्चालन गरे, चामल उत्पादन गरे। उत्पादित चामल भारत निर्यात गरेर राम्रो आय हात पारे। उनीहरूले पछि अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरे र व्यापारको क्षेत्र विस्तार गरे। खासगरी मारवाडीहरूले तराईको व्यापार विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएका हुन्। तराई क्षेत्रका व्यक्तिहरूले मारवाडी समुदायबाट नै, तर धेरै पछि, व्यापार सञ्चालन र विस्तार गर्न सिकेका हुन्। मुनाफा कमाउन सिकेका हुन्।
    यस्तै स्थिति काठमाडौ उपत्यकामा पनि थियो । काठमाडौं उपत्यकाको विकास नै एक धार्मिक नगरको रूपमा भएको हो, व्यापारिक नगरको रूपमा होइन। परम्परागतरूपमा नै यस शहरका बासिन्दाहरूले व्यापारभन्दा कृषि र धार्मिक कार्यहरूमा बढी जोड दिंदै आएका थिए। यो कारणले गर्दा नै होला, काठमाडौंमा सर्वाधिक ठूलो सङ्ख्यामा मूर्ति, मन्दिर, देवालय, पौवा, पाटी आदिहरू निर्माण भए।
    काठमाडौं उपत्यकामा पनि व्यापारिक सोचको विकास ज्यादै पछि र अति ढिलो भएको पाइन्छ। हुन पनि मल्लकालदेखि राणाकालसम्म र पछिका समयहरूमा पनि काठमाडौंमा केवल सत्ताको लागि सङ्घर्ष भएको देखिन्छ, व्यापार विकासको लागि उपलब्धिमूलक कार्यहरू भएको देखिंदैन। काठमाडौं आदिकालदेखि सत्ता सङ्घर्षको केन्द्र रहँदै आएको हो। त्यसैले यहाँ राजनीतिक शक्ति हस्तगत गर्न कोतपर्व, भण्डारखाल सहित अनेक पर्वहरू भए, तर व्यापार विकासका लागि ठोस कार्यहरू कहिले भएन। इतिहास केलाउने हो भने काठमाडौंमा सर्वप्रथम यक्ष (जययक्ष) मल्लका छोरा रत्न मल्लले व्यापारको विकास गर्न तत्कालीन कश्मीर देशबाट विभिन्न व्यापारीहरूलाई बोलाएका थिए। कश्मीरबाट आएका व्यापारीहरूले काठमाडौं उपत्यकाको व्यापारको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याए। यी व्यापारीहरूलाई काठमाडौंमा अहिले पनि ‘कश्मीरी मुसलमान’ भन्ने चलन छ। यिनीहरूले अहिले पनि इन्द्रचोकमा चुरा र पोतेको व्यापार गरेको देख्न सकिन्छ। रत्न मल्ल १४८४ सालमा काठमाडौका राजा भएका थिए।
    इतिहासको विश्लेषण गर्ने हो भने काठमाडौंबाट व्यापार गर्न र व्यापार सिक्न विभिन्न व्यक्तिहरू त्यस बेलाको तिब्बत देश गएको पाइन्छ। तिब्बत, व्यापारको क्षेत्रमा काठमाडौभन्दा निकै अगाडि थियो। यो कारणले गर्दा काठमाडौंबाट व्यक्तिहरू ठूलो सङ्ख्यामा व्यापार गर्न तिब्बत जान्थे। व्यापार सिक्न पनि त्यहाँ जान्थे।
    यी तथ्यहरू के सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको हो भने व्यापारका विभिन्न अवसर भए तापनि हामीले देशभित्र अनेक व्यापार गरेर राम्रो आयआर्जन गर्न सकेका छैनौं। यहाँ व्यापारको एउटा यस्तै अवसरको चर्चा गरौं।
    कतिपय व्यक्तिसँग निकै सम्पत्ति हुन्छ तर उनीहरूलाई त्यो सम्पत्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कि आँट हुँदैन या कुशलता हुँदैन। अर्थात धेरै सम्पत्ति भए तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले व्यापार गरेर धन वृद्धि गर्न जानेका हुँदैनन्। उनीहरूले त्यो पैसा केवल बैंकमा राखेर न्यून दरमा ब्याज मात्र खान्छन्। यसैगरी कतिपय व्यक्तिसँग धेरै बचत हुन्छ तर उनीहरू त्यसलाई लगानी गर्न सक्तैनन् किनभने उनीहरूमा व्यापारिक ज्ञान हुँदैन। यसरी धनको ठूलो राशि केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा अनुत्पादक भएर रहन्छ।
    अर्कोतिर त्यस्ता उद्यमीहरू हुन्छन् जोसँग व्यापारका नयाँनयाँ एवं बढी लाभदायक योजना हुन्छ, तर व्यापार सञ्चालन गर्न पूँजी हुँदैन। पूँजी नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको रचनात्मक योजना वा विचारहरू त्यतिकै मरेर जान्छ। यस्ता व्यक्तिलाई कतिपय अवस्थामा बैंकले चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने स्वीकृति जनाउँछ वा धितो राख्न भन्छ। अर्कोतर यस्ता गरिब उद्यमीहरूसँग न चर्को ब्याज दिने क्षमता हुन्छ, न धितोको रूपमा बैंकलाई दिन कुनै मूल्यवान सम्पत्ति नै हुन्छ। यसरी आफूसँग अनेक व्यापारिक योजना भए तापनि पूँजीको अभावमा उनीहरूले व्यापार सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्।
    युरोप र खासगरी अमेरिकामा हो भने यस किसिमका गरिब वा पूँजीको अभाव हुने व्यक्तिलाई सहयोग गर्न र व्यापार प्रारम्भ गर्न मदत पुर्याउन व्यक्ति विशेष प्रकट हुन्छन्। व्यापार गर्न तयार भएका तर पूँजी नभएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा कोष उपलब्ध गराउने लगानीकर्ताहरूलाई ‘एन्जल इन्भेस्टर’ भन्ने चलन छ।
    तपाईंले गुगल सर्च गर्नुभयो भने एन्जल इन्भेस्टबारे सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यी एन्जल इन्भेस्टरहरूले मुख्यतः व्यापार प्रारम्भको समयमा आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर व्यापार गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्छन्। एन्जल इन्भेस्टरहरूले ‘आकर्षक व्यापार योजना’ लिएर आउने उद्यमीहरूको व्यापारमा लगानी गर्छन् र साथै उच्च लाभको अपेक्षा पनि गर्छन्। तर यस किसिमका लगानीकर्ताहरूले भने व्यापार गर्न चाहनेहरूको ‘पूँजी खाँचो’ पूरा गरिदिन्छन्। साथै उक्त व्यापार असफल भएमा लगानी डुब्ने जोखिम पनि लिन्छन्। एन्जल लगानीकर्ताहरू निजी क्षेत्रका र व्यक्तिविशेष हुन्छन्। आफ्नै परिवारको सदस्य पनि एन्जल लगानीकर्ता हुन सक्छ। अमेरिकामा एन्जल लगानीकर्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूको व्यापार योजनामा लगानी गरेको पाइन्छ। रन कन्वे (Ronald Crawford Conway) पनि एन्जल इन्भेस्टरमध्येका एक हुन्। ६६ वर्षीय अमेरिकी नागरिक कन्वेले गुगल, आस्क जिभ्स, पेपालजस्ता प्रचलित व्यापारिक संस्थाहरूमा, तिनीहरूको प्रारम्भिक अवस्थमा लगानी गरेका थिए । रनको कुशलताको कारण उनलाई ‘सुपर एन्जल्स’ (super angel) पनि भन्ने गरिन्छ।
    एन्जल इनभेस्टरको उपस्थितिले गर्दा व्यापार गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ किनभने उनीहरू तन, मनले व्यापार गर्न तम्सिएका हुन्छन्। केवल पर्याप्त पूँजीको अभावले गर्दा व्यापार सञ्चालनको स्थितिमा पुग्न सकेका हुँदैनन्। एन्जल इन्भेस्टरहरूले उनीहरूलाई व्यापार सञ्चालन गर्न ठूलो मदत पुर्याउँछन्। मनोवैज्ञानिक र आर्थिक दुवै रूपमा।
    व्यापारको विकास गर्न नेपालमा पनि यस किसिमका ‘एन्जल इन्भेस्टर’ हरू व्यापारिक मैदानमा आइदिए हुन्थ्यो। नेपालमा कतिपय व्यक्तिसँग पैतृक सम्पत्तिको रूपमा धेरै धन छ तर व्यापार गर्ने कुशलता छैन भने त्यस्ताले आफ्नो धन उद्यमीहरूलाई दिए हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको योजना अनुसारको व्यापारमा लगानी गरे हुन्छ। तर नेपालमा नियम कानूनको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा ठूलो अविश्वासको वातावरण छ र ‘व्यापारिक विश्वास’ को त सङ्कट नै छ जस्तो छ। लगानी गर्न इच्छुकहरू आफ्नो लगानी डुब्ने हो कि भन्नेमा हरदम चिन्तित रहन्छन्। तर प्रभावकारी नियमहरू निर्माण गरेर, तिनको पालना कठोरतापूर्वक गरेर, नेपालमा ‘व्यापारिक विश्वास’ को बलियो वातावरण तयार पार्न सकिन्छ।
    अब प्रदेश सरकारहरूले नियम कानून बनाउन स्वतन्त्रता पाएको परिप्रेक्ष्यमा यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यावहारिक एवं प्रभावकारी नियम बनाएर प्रादेशिक सरकारहरूले एन्जल इन्भेस्टरहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। यस्तो हुन सके पूँजी अभावमा व्यापार गर्न नपाएका तर व्यापार गर्न इच्छा राख्नेहरूले अवसर प्राप्त गर्ने थिए। बैंकबाट वा अन्य स्रोतबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिनुपर्थेन। देशमा व्यापारको विस्तार हुन्थ्यो। धेरै व्यक्तिले रोजगार पाउँथे। समाज समृद्ध हुन्थ्यो। आर्थिक विकासका लागि केन्द्र एवं प्रदेशका सरकारहरूले रोजगार वृद्धि हुने हर सम्भव इमान्दार प्रयास गर्ने बेला आइसकेको छ। अब भने प्रारम्भ गरौं।

Bishwa R. Adhikari
Published on Prateekdaily on Friday, March 9, 2018