Role of Private Sector in Education and Health-Article-207

स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति किन अनिवार्य छ?

डाक्टर गोविन्द केसीको पक्ष र विपक्षमा सिङ्गो देश नै अहिले विभाजित छ। विभाजनको मनोविज्ञानले मुलुकको विकासलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । हुनत २०४६ सालदेखि नै मुलुक वैचारिकरूपमा विभाजित रहँदै आएको छ। परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत देशको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तै किसिमको विभाजित मनस्थितिले देशमा दुई वर्ष पनि सरकार टिक्न नदिने स्थिति सृजना गरेको छ। यसै क्रममा प्रम ओलीको समेत राजीनामाको माग हुन थालेको छ। यो विभाजनको मनोविज्ञानले नेपालमा कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम स्थिर हुन दिइरहेको छैन। तर अहिले डा केसीको अनशनले निम्त्याएको विभाजनको स्थितिले देशको राजनीतिलाई कुन दिशामा पुर्याउने हो सजिलै भन्न सकिने स्थिति छैन।

    डाक्टर केसीको माग जायज छ कि छैन? यो कुरा केलाउनेतिर नलागौं। केसी इमानदारी देशभक्तिको पर्यायवाची भइसकेकाले उनको इमानदारीमा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन। सत्याग्रही केसी देशमा शान्तिपूर्वक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्रिय छन्। आर्थिक विकासको प्रतिफल गरिब जनताको घरदैलोमा पुर्याउन क्रियाशील छन्। यो भूमिका निर्वाह गर्न उनी गाँधी, मण्डेलाको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। अहिलेको यो ‘लोभीपापी’ युगमा उनी जस्तो इमानदार सामाजिक नेता पाउनु यो मुलुकले नै गर्व गर्ने कुरा हो।

    यो शब्द उल्लेख गर्नुको उद्देश्य डाक्टर केसीको माग उचित वा अनुचित छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु भने होइन। यसको उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुनु अनुचित हो भन्नेबारे चर्चा गर्नु हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्नु हो।

    डाक्टर केसीको अनशनसहितको मागसँगै नेपालका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ भन्ने माग स्तहमा र बलियोगरी आउन थालेको छ। साथै जनताको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले होइन, सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठन थालेको छ। तर के यी माग जायज छन्? नेपालीहरूको हितमा छ? त्यस्तो गर्नाले के गरिबको कल्याण हुन्छ? यसले स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधाको स्तर वृद्धि हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनोपयोगी अनुसन्धान हुनेछ?  यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपूर्व स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको मात्र एकाधिकार रह्यो भने विकासको गति कसरी सुस्त हुन पुग्छ भन्ने कुराको उदाहरण हेरौ।

    छिमेकी मुलुकमा नै हेरौं। उहिले कलकत्ता, अहिले कोलकाता कुनै समयमा भारतको अग्रणी राज्यमा पर्दथ्यो। आर्थिक मामिलामा अगाडि थियो। यो कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरूले कोलकातालाई भारतको राजधानी बनाएका थिए। कुनै बेला यस्तो पनि थियो, बिहारबाट मानिस रोजगार पाउन ‘बङ्गाल’ (कोलकाता) जान्थे। बिहार बङ्गालभन्दा निकै गरिब थियो।

    भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसपछिको समयमा वेस्ट बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरूको राज रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका ज्योति बसु सन् १९७७ देखि २००० गरी २४ वर्ष वेस्ट बङ्गालका मुख्य मन्त्री रहे। कम्युनिस्ट पार्टीका बसु (सन् २०००) पछि बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्यको मुख्यमन्त्री बने। भट्टाचार्य पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नै थिए। यसरी बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरूले राज्य गरे। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रह्यो। नतिजा बङ्गाल अहिले धेरै कुराहरूमा पछाडि हुन पुगेको छ। आर्थिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ। बिहारको आर्थिक विकासले बङ्गाललाई पछाडि छाड्न थालेको छ। आजभोलि मानिसहरू बङ्गालबाट रोजगारका लागि बिहार आउँदै छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको स्थितिले देशलाई कति गरिब पार्छ भन्ने कुराको बलियो उदाहरण वेस्ट बङ्गालको घटनाले प्रस्ट पार्दैन र?

    अर्को उदाहरण हेरौं। सन्दर्भ भारतकै हो। भारतमा पिभी नरसिम्हा राव प्रम हुनुभन्दा पहिले र जवाहरलाल नेहरू प्रम भएपछि, भारतको अर्थ व्यवस्थामा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण थियो। प्रम इन्दिरा गाँधीले राज्यको भूमिकालाई झनै नियन्त्रणकारी बनाइन्। उनले त देशमा आपत्कालसमेत लागू गरिन्। परिणाम, भारतीय अर्थ व्यवस्थमा निजी क्षेत्रको सहभागिता शून्य बराबर हुन गयो र देशले कछुवा चालमा आर्थिक प्रगति गर्यो। इन्दिरा गाँधीको पालामा चलेको ‘लाइसेन्स राज’ ले त भारतको अर्थ व्यवस्थाको अवस्था खुट्टा माथि, टाउको तलझैं पारिदियो।

    नवौं प्रमको रूपमा गैरहिन्दीभाषी नरसिम्हा रावले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि भने उनले टाउको तल र खुट्टा माथि रहेको भारतीय अर्थ व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याए। अर्थात् उनले राज्यलाई नियन्त्रणकारी होइन, सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुन लगाए भने अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई बलियो पार्दै लगे। निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा संलग्न हुन विभिन्न किसिमका छुट दिए। प्रम मनमोहन सिंहले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार मात्र गरेनन्, निजी क्षेत्रालाई प्रोत्साहित पनि गरे। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा अहिले भारत पुगेको छ। र सोही अनुसार भारतले आर्थिक प्रगति पनि गरेको छ । क्यानाडा, ब्रजील, इटलीलाई पछाडि छाड्दै भारत अहिले (World Economic Forum अनुसार) विश्वको सातौं ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ।

   

राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सक्रिय उपस्थिति गराएर विभिन्न राष्ट्रले ठूल्ठूला आर्थिक उपलब्धि हासिल गरिरहँदा हामी भने राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा (विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा) राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिकाको माग गरिरहेका छौं। कस्तो विडम्बना! अनि, यसरी पनि नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ?

    यस सन्दर्भमा चीनको उदाहरण पनि उत्तिकै सान्दर्भिक होला। चीनको छोटो चर्चा मात्र गरौं। माओ त्से तुड्कालीन चीनले निजी क्षेत्रको भूमिका समाप्त मात्र पारेन, उत्पादनका साधनहरू (भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनमा सरकारी नियन्त्रणलाई झनै कठोर पारेर लग्यो। परिणाम, माओकालीन चीन आर्थिक विकासको मामिलामा धेरै पछाडि हुन पुग्यो। विश्व अर्थ व्यवस्थमा उसको उपस्थिति सुन्तलामाथि कमिला सरह रहन गयो। तर चीनमा जब देङ जाओपिंगको उदय भयो, सन् १९८२ देखि जब उनी सक्तिशाली हुन थाले, अर्थात् सत्तामाथि उनको पकड जब बलियो हुन थाल्यो, उनले चीनको अर्थ व्यवस्थामा रहेको अति सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै लगे। चिनियाँ अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्दै लगे। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ उनले चिनियाँ जनताको दिमागमा बलियोगरी स्थापित गरे। चीन अहिले नाममात्रको कम्युनिस्ट मुलुक हो। चीनको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र कम्युनिज्मको केही अवशेष बाँकी छ, आर्थिकरूपमा चीन अहिले पूर्णतः पूँजीवादी भइसकेको छ। यो तथ्य चीन पुगेका नेपाली व्यापारीहरूलाई सोधे हुन्छ।

    राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई चीनले अत्यधिक महत्व दिएको कारण चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका पछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ।

    निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न एवं राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न विकसित मुलुकहरूमा ‘डिरेगुलेशन’ गरिन्छ। डिरेगुलेशन अर्थात् राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा बाधा पुर्याउने नियम, कानून, व्यवस्था आदि खारेज गर्दै जाने। हामी कहाँ भने उल्टो गर्न खोजिएको छ। हामी देशको अर्थ व्यवस्थमा राज्यको नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्न एवं निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर तुल्याउन नयाँनयाँ नियम माग गरिरहेका छौं। कस्तो अचम्म! हाम्रो यस्तो व्यवहारले राष्ट्रको आर्थिक विकास कसरी होला?

    स्कूल, कलेज, अस्पताल, टिचिंग हस्पिटलहरूको स्थापना निजी क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा भएमा यिनीहरूले मनोमानी गर्छन्। सेवा प्रदान गरेबापत नाजायज किसिमबाट रकम तान्छन्। पैसामा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित गरेर गुण स्तर खस्काउँदै लग्छन्। यस्तो भन्नेहरू पनि थुप्रैछन्। तर यस्तो भन्नेहरू सँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकारले यस किसमका सेवा प्रदान गरेमा सेवा र गुण स्तर राम्रो नै होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ?

    सरकारी कार्यालयहरूमा सुस्तता देखिने रोग संसारभरिकै देशहरूमा फैलिएको रोग हो। जुनसुकै देशमा, सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको स्तर स्तरीय नभएको देखिएको छ। केही अपवादलाई छाडौं। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ नै। यो समस्या देखिएकोले नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको हो। निजी क्षेत्रको उपस्थिति ठूलो सङ्ख्यामा भएमा ग्राहक पाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउँछन्। यो अर्थशास्त्रको पेचिलो सिद्धान्त हो। सामान्य मानिसले बुझ्न गार्हो छ। जनताको सेवामा समर्पित इमानदार डा गोविन्द केसीले त झनै बुझेका छैनन्।

    डाक्टर केसीको माग निष्पक्षताको लागि हो जस्तो लाग्छ। इमानदारीको लागि हो जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र टिचिंग हस्पिटलहरूलाई सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरू नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्। समस्या यहाँ अनुगमनको छ, नियन्त्रणको छ। समस्या व्यवस्था (निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने) मा छैन, समस्या व्यवस्थाको अनुगमन र नियन्त्रण नगर्ने परिपाटीमा छ। कर्मचारीतन्त्रमा छ। नेताहरूमा छ, उनीहरूको कार्यकर्तामा छ।

    फेसबूकमा कुनै एकजनाले ‘नेपालका अस्पताल र टिचिंग हस्पिटलहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’ लेख्दा  पाँच सय लाइक र एक सय हो भनेर कमेन्ट आए जस्तो सजिलो अर्थशास्त्रका र व्यवहारशास्त्रका सिद्धान्तहरू छैनन्। यी सिद्धान्तहरू नियमले चल्छन्। भावनाले होइन, भीडले पनि होइन।

    निष्कर्ष: निजी क्षेत्रले अस्पताल र टिंचिग कलेज स्थापना गर्न पाउनुपर्छ तर यिनीहरूको क्रियाकलापमा सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण सामान्य जनताको हितमा छैन। गरिब जनताको हितमा त झन पटक्कै छैन।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाकाशित: Friday, July 27, 2018

Foreign Investment Problems in Nepal-Article-206

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गर्नुपर्छ? 

एक सबल, सक्षम र स्थिर राष्ट्र हुनका लागि सर्वप्रथम त, त्यो देशको कानून र त्यसको प्रयोग निष्पक्ष हुनुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्रीदेखि एउटा सामान्य व्यक्तिले देशको कानूनलाई समान किसिमले पालना गर्नुपर्छ, ती दुवैमा समान किसिमले लागू हुनुपर्छ। राज्यको कानून विभेदकारी हुनुहुँदैन। दोस्रो, सरकार बलियो हुनुपर्छ र सरकारको निर्देशनमा राजनैतिक दलहरू चल्नुपर्छ। राजनैतिक दलको इशारामा सरकार चल्नुहुँदैन। सरकारभन्दा राजनैतिक दलहरू बलियो हुनुहुँदैन। तेस्रो, सरकारलगायत राजनैतिक दलहरूको कार्य पारदर्शी हुनुपर्दछ। मुख्यगरी आर्थिक कारोबार विवादास्पद हुनुहुँदैन। चौथो, कर्मचारीतन्त्र जनताको मालिक होइन, सेवक हुनु पर्दछ। जनताको सजिलो कामलाई पनि अप्ठ्यारो पारेर घूस खाने कर्मचारीतन्त्रले देशलाई खोक्रो पार्दै लान्छ। पाँचौं, आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको पर्याप्तता हुनुपर्दछ। सडक, ऊर्जा, प्रविधि सेवा आदिको अभाव हुनुहुँदैन। छैठौं, राजनैतिक स्थिरता हुनुपर्छ। बन्द, हडताल कुनै पनि बहानामा गर्न नपाइने कानून हुनुपर्छ। सत्ता परिवर्तन गर्ने, जनतालाई देशको मालिक बनाउनेजस्ता भडकिलो नारा दिएर आप्mनो स्वार्थ सिद्धिका लागि कुनै पनि नेताले युद्ध गरेर हजारौ नागरिकको हत्या हुने वातावरण तयार पार्नुहुँदैन। जनताको हत्या गर्न पाइँदैन। आप्mनो स्वार्थको लागि जनतालाई शहीद बनाउने नेता अपराधी कहलिएर उसले सजाय पाउनुपर्दछ। सजायबाट उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। कुनै पनि निहुमा बहुसङ्ख्यक नागरिकको हत्या गर्ने नेताहरूलाई देशले उन्मुक्ति दिएमा देशमा विधि होइन, बलको शासन हुन्छ।

    माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूबाट कुनै पनि देश जति बढी मुक्त हुन्छ त्यो देश त्यसै अनुसार स्थिर मानिन्छ। र देश स्थिर भएमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताहरू त्यस देशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। देशभित्र विदेशी लगानी बढेर औद्योगिक वातावरणको विकास हुन्छ।

    तर अफसोच! नेपाल स्थिर हुन सकिरहेको छैन। माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूले नेपाललाई स्थिर हुन दिइरहेको छैन। नेपाल स्थिर हुन नसकेकोले नै विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न तत्पर हुन सकिरहेका छैनन्।

    विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने हो भने नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त एवं लाभदायक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन्। विदेशीहरूले नेपालमा जल विद्युत्, जल यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल सेवा आदिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छ। यसैगरी केही खास वस्तु, जुन केवल नेपलामा मात्र उत्पादन हुन सक्छ वा त्यस किसिमको वस्तु उत्पादनमा नेपालको विशेष दक्षता छ, उत्पादन गरेर पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तै जडिबुटी, कपडा, अलैंची, सूठो, अन्य केही खाद्य वस्तु आदि। तर विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छैनन्। एक जानकारी अनुसार (2017 World Investment) नेपालमा विदेशी लगानी सन् २०१५ र २०१६ मा क्रमशः अमेरिकी डलर ५२ र १०६ मिलियन भित्रिएको थियो। माथिको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानी उल्लेखनीय किसिमले बढेको देखिंदैन। र यो स्थिति पछिसम्म पनि कायम रहने छ।

    नेपालले निकटका छिमेकीहरू भारत र चीनलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा पनि ती राष्ट्रहरूले चासो देखाइरहेका छैनन्। भारत र चीन दुवैले नेपालमा लगानी गर्ने भने तापनि लगानी गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्।

    नेपालमा विदेशीहरूले लगानी नगर्ने वा ठूला–ठूला विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आफ्नो उत्पादन एवं वितरण शाखा सञ्चालन गर्न तयार नहुनुका कारण अनेक छन्। तीमध्ये केही प्रमुख कारण यस प्रकार छन्–

(क) अस्थिर राजनैतिक अवस्था र सरकार

    २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनदेखि नै नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। गृह युद्ध, सङ्घर्ष, द्वन्द, बन्द, हडतालजस्ता ससस्याबाट ग्रस्त भएर नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। एउटा राजनैतिक दलभित्र हुने अनेक गुटबन्दी  र विभिन्न दलहरू बीच हुने सत्ता सङ्घर्ष जस्ता समस्याहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई सदैव अस्थिर रहने स्थितिमा पर्याएको छ। सरकार प्रमुख वा प्रम हुन राजनैतिक दलहरू बीच ठूलो बेइमानीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ। निरन्तर दाउपेच चलिरहन्छ। २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि र आजको मितिसम्म कृष्णप्रसाद भट्टराई देखि केपी ओली गरी देशमा २७ जना प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख नियुक्त भएका छन्। अर्थात् बितेको लगभग २८, २९ वर्षमा २७ जना प्रम नियुक्त भएको देखिन्छ। यो तथ्यलाई केलाउँदा, कुनै पनि प्रमले सरदरमा एक वर्षभन्दा बढी कार्य गर्न पाएको देखिदैन।

    अहिलेको नै पनि स्थिति हेर्ने हो भने भरखरै (१९ फेब्रुअरी २०१८ मा) प्रम नियुक्त भएका केपी ओलीलाई प्रम पदबाट हटाउन दाउपेच प्रारम्भ भइसकेको छ। प्रम परिवर्तन चुनाव वा देशको अवस्थाले माग गरे अनुसार नभएर राजनैतिक दल र व्यक्तिगत स्वार्थले सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ। यस किसिमको अस्थिर राजनैतिक वातावरण जहिले पनि विद्यमान रहने स्थितिमा कुनै वैदैशिक कम्पनीले घाटा खान नेपाल आउने धैर्य र साहस देखाउला? नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएला?

(ख) महँगो र अनियमित ऊर्जा

    कुनै पनि व्यापार वा उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा पूर्व शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। ऊर्जाको आपूर्ति सरल र नियमति भएमात्र आर्थिक विकासको वातावरण निर्माण हुन्छ। युरोप र अमेरिकाका कम्पनीहरूले सरल र सस्तो ऊर्जा प्राप्त गर्न सकेको हुनाले नै ती कम्पनीहरूले त्यति बढी आर्थिक प्रगति गर्न सकेका हुन्। नेपालमा भने एकातिर ऊर्जाको आपूर्ति नियमित र सरल छैन भने अर्काेतिर ऊर्जाको उत्पादन (जल विद्युत्) र वितरण (पेट्रोलियम पदार्थ) अति महँगो छ। जनताको क्रयशक्तिको आधारमा नेपालको ऊर्जा निकै महँगो मानिन्छ।

    विदेशी कम्पनीहरू आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न सर्वप्रथम व्यापार गरिने मुलुकमा ऊर्जा उपलब्धताको स्थिति कस्तो छ भनी हेर्छन्। नेपालमा ऊर्जा महँगो र अनियमित भएकोले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्। ऊर्जाको लागि नेपाल स्वयं परनिर्भर छ। पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारतको मुख ताक्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगागनी गर्लान् त ? ऊर्जा अनियमितताको जोखिम लेलान् त?

(ग) कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार

    भ्रष्टाचार बाहिरबाट हेर्दा सामान्य समस्याजस्तो देखिए तापनि यथार्थमा यो सामान्य समस्या होइन। भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण मुलुकलाई राजनैतिक एवं आर्थिक रूपमा बर्बाद पार्न सक्छ। मुख्यगरी आर्थिक भ्रष्टचारले गरिबी वृद्धि गर्छ र देशमा केवल धनीहरू मात्र सजिलो गरी बाँच्न सक्ने अवस्था सृजना गर्छ। जस्तो कि पाकिस्तान र भारतमा देखिएको छ।

    भ्रष्टाचार व्यापार विकासको अवरोधक हो। भ्रष्टाचारले व्यापारको विकास र सञ्चालन दुवैलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। उद्योग र व्यापारका कार्यहरू सहज सञ्चालन हुन दिंदैन। भ्रष्टाचारीहरूले कर्मचारीतन्त्रको दुरुपयोग गर्छन्। कर्मचारीहरू प्रशासनिक अधिकार घूस खान वा भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग गर्छन्। जसले गर्दा व्पापारमा इमानदारी हराउन थाल्छ। व्यापारीहरू उपभोक्तालाई ठग्न थाल्छन्।

 अर्कोतिर भ्रष्ट व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीतन्त्र स्वयं नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकोले मनोमानीतन्त्र झनै बढेर जान्छ। व्यापारिक वा अन्य किसिमका कार्य गर्न घूस ख्वाउनैपर्ने हुन्छ।

    जुन देशमा जति बढी आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो देशमा सोही मात्रामा विदेशी लगानी कम हुन पुग्छ। भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले अनावयस्यक दुःख दिने हुनाले विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न प्रोत्साहित हुँदैनन् बरु आफ्नो पूँजी भ्रष्टाचार कम हुने देशमा लगानी गर्छन्।

    रेन्कर डट कमका अनुसार भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार वा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई आधार मान्दा विश्वका ५० अति भ्रष्टाचार व्याप्त राष्ट्रहरूमध्ये नेपालको स्थान ३९ औं रहेको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः सोमालिया, उत्तर कोरिया र अफगानीस्तान रहेका छन्।

    भ्रष्टाचार भन्नाले केवल घूस लिनुदिनु मात्र होइन। कर्मचारी वा राष्ट्र सेवकले नागरिकहरूको काम समयमा नगरिदिनु पनि भ्रष्टाचार हो। नेपालमा यस किसिमले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा के विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न तत्पर होलान्?

    नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारले यो देशको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नियममात्र बनाएर हुँदैन। सरकारले विभिन्न देशहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेरमात्र पनि हुँदैन। यसैगरी अर्थतन्त्रलाई उदार बनाएरमात्र पनि हुँदैन।

    नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मुख्य तीन काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ। दोस्रो, ऊर्जालाई नियमित र सस्तो पार्नुपर्छ। र तेस्रो भ्राष्टाचार नियन्त्रण गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई इमानदार तुल्याउनुपर्छ। यी कार्यहरू गरेर मात्र विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ। अन्यथा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालको विकास गर्ने सपना, सपनामैं सीमित रहने छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 20, 2018

Formulas of Success Part 18

धेर्यवान् हुनु

सुत्र-१८

धैर्य प्रत्येक व्यक्तिको लागि सम्पत्ति हो। धैर्यले सफल हुन सहयोग गर्छ। सफल भए पछि सुखसँग बाँच्न ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। धैर्यवान् व्यक्तिले प्रगति गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ भने अधैर्य व्यक्तिले अनेक किसिमका अनावश्यक समस्याहरूको सामना गर्नु पर्छ।

अधर्यवान् व्यक्तिका क्रियाकलापहरू कहिले उल्टो समस्या सृजना गर्ने स्रोत बन्न पुग्छन।

धैर्यले आशा जागृत गराउँछ। आशाले प्रगति पथतिर लाग्न सहयोग गर्छ। पूर्वीय संस्कृतिले धर्य र आशा माथि निकै विश्वास गरेको पाइन्छ।

भारतवर्षका कवि दुलसीदास धैर्य र आशालाई यस्तो भावद्वारा व्यक्त गर्छन,

“तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए।                   

अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए।।”

तुलसीदासको भनाइको भावार्थ के हो भने यो संसारमा धेरे कुराहरू छन जनु आफ्नै नियम र गतिमा सम्पादन हुन्छन। तिनलाई सम्पादित हुन देखि हामीले जति सुकै बल लगाएर पनि रोक्न सक्दैनौ। जस्तै जन्म लिए पछि कुनै पनि प्राणीले अवश्य पनि मृत्यु वरण गर्नु पर्छ। कुनै पनि व्यक्ति मृत्यु देखि जोगिन सक्तैन। जब मृत्यु देखि जोगिन सकिंदैन र मर्नु नै छ भने हरेक घणी किन मृत्युको चिंता लिएर वस्ने?

अर्को किसिमले हेर्दा जुन कुरा हुँदैन, त्यो हुँदैन, र जुन कुरा हुन्छ नै, त्यो हुन्छ नै, भने पछि हाम्रो नियन्त्रणमा केही पनि छैन र हामी केवल घटनाहरूको शाक्षी मात्र हौ भने, कुनै कुरा हुने वा न हुने बारे हामी किन चिंतित हुने? चितिंत भएर जीवनको प्रत्येक पललाई दु:खी किन तुयाउने? जे हुने हो त्यो हुन्छ नै, जुन हुने होइन त्यो हुँदैन भन्ने कुरामा बलियो गरी विश्वास किन नगर्ने? हो यस्तो सोंचेर चिन्तमुक्त भएर बाँच्नु पर्छ।  

  

एक अर्को प्रशंगमा तुलसीदास भन्नछन्, “होइहि सोइ जो राम रचि राखा।

                              को करि तर्क बढावै साखा।।”

माथिका पङ्कतिहरूको भावर्थ के हो भने भगवान्ले जसरी घटनाहरूको रचना गरेका छन् त्यसै किसिमले क्रियाहरू हुन्छन। त्यस कारण आज के होल भोलि के हुनेछ भन्ने सोंचेर तर्कहरू मात्र बढाउने कार्य हुन्छ। र बढेका तर्कहरूले चिंता र दु:खहरू मात्र दिन्छन। अर्थात आफ्नो नियन्त्रणमा नभएका घटनाहरूको बारेमा सोंचेर दु:खी हुनु उचित होइन।

पूर्वीय संस्कृतिले आश र धैर्यमा बलियो गरी विश्वास गर्छ। एक निश्चित स्तरसम्म आशा गर्नु राम्रो पनि हो। तर केवल आशा मात्र गरेर, परिश्रम भने नगरेर ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु उचित होइन। हाम्रो नेपाली समाजले विभिन्न अवस्थाहरूमा परिश्रम नगरेको र केवल अपेक्षा मात्र गरेको र अपेक्षा गरेको कुरा प्राप्त गर्न भगवान् को मन्दिर धाएको देखिएको छ। श्रद्धा भक्तिले भगवान्को मन्दिरमा नपुगेर केही कुरा पाउने लोभ लालचमा भगवानको मन्दिरमा पुगेको देखिएको छ। भगवान्को मन्दिरमा पुग्नेहरू मध्ये ज्यादै कम व्यक्तिहरू मात्र भगवान्प्रति हृदयभरिको श्रद्धा लिएर पुगेक हुन्छन्, बाकिँ भक्तजनहरू आफ्नो स्वार्थवाट निर्देशित र परिचालित भएर, केही माग्ने उद्देश्यका साथ भगवान्को मन्दिरमा पुगेका हुन्छन।

“धैर्य र आशा जीवन हो भने निराशा मृत्यु हो।” कुनै पनि व्यक्तिमा निराशाको मात्रा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएमा  त्यो व्यक्ति मृत्युको मुखमा पुग्छ।

सन् १९६६ मा निर्मित, बहु चर्चित तथा पुरस्कृत फिल्म ‘तिसरी कसम’ का निर्माता एवं प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार एवं गीतकार शैलेन्द्र आफ्नो एक गीतमा भन्छन्,

“है बुझा बुझा सा दिल, बोझ सांस सांस पर

जी रहे हैं फिर भी हम, सिर्फ कल की आस पर”

उपरोक्त गीतको भाव

समयस्याले हामीलाई निरन्तर पछ्याइ रहेको हुन्छ जसरी आकासलाई बादलले पछ्याए जस्तो। बादल बिनाको आकासको हामी कल्पना समेत पनि गर्न सक्तैनौ। त्यसैगरी समस्या बिनाको मानिस पनि हामी कल्पना गर्न सक्तैनौ। तैपनि, समस्यासँग, समस्या भोगि रहेकाहरू डराएर भाग्दैनन् र समस्याको सामना यो विश्वासका साथ गर्छन कि भोलिक दिनहरू अर्थात भविष्यमा त्यस किसिमका समस्याहरू आउने छैनन् र भविष्य सुखमय हुनेछ। भोलि वा भविष्य अज्ञात हुन्छ तर आसा बोकेको हुन्छ र त्येही आसालाई मानिसहरूलाई बाँच्ने ऊर्जा दिन्छ। भोलि (भविष्य) को आसा वा भोलि सुख पाइएला भन्ने विश्वासले मनिसलाई जीवित र क्रियाशील राखेको छ।

हामी सबै भोलिक आसमा बँचेका छौ। त्यसकारण आसा गर्न छाड्न हुँदैन।

(क) आशा बलवती राजन ……..

महाभारत युद्धमा कौरव (दुर्योधन) पक्ष बाट निम्न व्यक्तिहरू सेनापति नियुक्त भएका थिए।

1.       भीष्म (भीष्म पितामह, वा देवव्रत) (१ देखि १०) १० दिन।

2.       द्रोण (आचार्य) (११-१५) ५ दिन।

3.       कर्ण (१६-१७) २ दिन।

4.       शल्य (१८- युद्ध समाप्त) १ दिन।

5.       अस्वत्थामा (१८ दिनको रात युद्ध रोकिएको समयमा)।

महाभारत युद्धलाई आशा र धैर्य सँग जोड्ने उद्देश्यका साथ यो युद्धबारे छोटो परिचर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। आशा कति बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य दर्शाउने प्रयास गरेको छु।

महाभारत युद्ध जम्मा १८ दिन चलेको थियो र सो युद्ध लड्न कौरव पक्षबाट ५ सेनापतिहरू नियुक्त भएका थिए।

पहिलो सेनापति थिए भीष्म। उनले १० दिन युद्ध गरेका थिए। त्यसपछि बाँण लागेर रण भूमिमा ढलेका थिए।

दोस्रो सेनापतिको रूपमा द्रोणको नियुक्ति भएको थियो। ५ दिनसम्म युद्ध गरेपछि उनको पनि मृत्यु भएको थियो।

तेस्रो सेनापति थिए, कर्ण। कर्णले केवल २ दिन युद्धको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि उनको पनि मृत्यु भएको थियो।

यसरी एक से एक वीर, धीर र पराक्रमीहरू, जो सेनापति भएर युद्ध गरि रहेका थिए, को मृत्यु भइसकेको स्थिति थियो। युद्ध प्रारम्भ भएको पनि १७ दिन भइसेको थियो। कौरवहरूको स्थिति अति नै कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। कौरवहरू विजयी हुने सम्भावना शून्यतातर्फ अग्रसर हुँदै थियो।

विजयी हुन नसक्ने लभगभ निश्चित भए पछि कौरव पक्षका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले दुर्योधनलाई भने, “महाराजा एक से एक महान् योद्धाहरूको ज्यान गइ सक्यो। तिन सेनापतिरहरू पराजित भइ सकेका छन्। द्रोण र कर्ण जस्ता महारथीहरूको मृत्यु भइ सक्यो। इच्छा मृत्यु भएका भीष्म पनि पराजित भएर वाँण शैयामा मत्युको दिन गन्ति गरि रहेका छन। त्यसकारण यो स्थितिको समिक्षा गर्दै महाराजले, अब, यो नया परिस्थितिमा, शान्ति सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुनेछ। शान्ति सम्झौता गरे भने यो अति विनाशकारी युद्ध पनि रोकिन्छ। हाम्रो राज्य पनि गुम्दैन। हामी पराजित भएको पनि देखिंदैन।”

सल्लाह दिनेहरूलाई दुर्योधनले जीवनमा आशाको महत्व दर्शाउँदै यसरी भने, “हेर, बडे बडे महारथीको मृत्यु भएर के भयो, यदि अब नियुक्त हुने सेनापति शैल्यले यो युद्धमा विजय हासिल गरे हाम्रो विजय भइ हाल्यो नि। आश गर्न कहिले पनि छाड्नु हुँदैन। अन्तिम घडिमा पनि हाम्रो विजय भयो भने हामी विजयी कहलिन्छौ। त्यसकारण आशा परित्याग नगरौ।”

विचार गर्ने कुरा के छ भने भीष्म (वाँण शैयामा), द्रोण, कर्ण जस्ता महान योद्धाहरूको मृत्यु भइसकेको स्थितिमा शैल्य जस्तो समान्य व्यक्तिको नैतृत्वमा त्यस्तो भीषण युद्धमा विजय हासिल गर्नु सम्भव थिएन। र पराजित हुने निश्चित थियो। तर पनि दुर्योधनले विजयको आश गर्न छाडेका थिएनन्। दुर्योधन भ्रममा नै भए पनि युद्धको अन्तिम दिन पनि उनले विजय हासिल गर्न सकिने भन्ने ‘आशा’ लिएर बसेका थिए। 

अर्कोतिर दुर्धोधनको युद्ध जित्ने आशा देखेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई अचम्म मान्दै भने, “महाराज, आशामा कति बलियो शक्ति हुँदो रहेछ। त्येही आशाको बलमा शैल्य जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई सेनापति नियुक्त गरेर महाभारत युद्ध जित्ने सपना दुर्योधनले देखिरहेको छन्। शक्तिसाली भगवान् श्रीकृष्ण र धनुर्धर अर्जुनलाई पराजित गर्ने आशा लिएर बसेको छन।”

धैर्यको एउटा प्रशंगलाई यहाँ जोडौ। भारतकी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी हठी स्वभावका लागि जति चर्चित थिन त्येति नै साहस र धैर्यका लागि पनि। एक पटक उनेल एक उल्लेखनीय धैर्य धारणको प्रमाण आफनो व्यवहार द्वारा प्रदर्शित गरेकी थिन।

(ख) इन्दिरा गाँधीको धैर्य

इन्दिरा गाँधीका कान्छो छोरा सञ्जय गाँधीको मृत्यु नया दिल्लीमा एक हवाइ दुर्घटनामा भएको थियो। उक्त हवाइ दुर्घटनामा, हवाइ उडानको समयमा, सञ्जय गाँधीको साथ रहेका क्याप्टेन ‘सुभाष सक्सेना’ को पनि मृत्यु भएको थियो।

मृत्यु पश्चात सञ्जय गाँधीको पार्थिव शरीरलाई एकातिर राखिएको थियो भने सुभाष सक्सेनाको पार्थिव शरीरलाई अर्कोतिर। सञ्जयको मृत्युको खबर सुनेर छोराको ‘अन्तिम दर्शन’ गर्न हिंडेकी इन्दिरा गाँधी पहिले सुभाषको अन्तिम दर्शन गर्न पुगेकी थिन। सुभाषको पार्थिव शरीर नजिक पुगेकी थिन। सुभाषको अन्तिम दर्शन गरेर, उनको परिवारका सदस्यहरूलाई समवेदना व्यक्त गरेर, पछि मात्र आफ्नओ छोरा सञ्जयको अन्तिम दर्शन गर्न पुगेकी थिन।

इन्दिरा गाँधीको यस किसिमको धैर्यताले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको थियो। त्यस्तो किन गरेको भनी केहीले इन्दिरा गाँधीलाई प्रश्न पनि गरेका थिए। “सञ्जयको मृत्युले म जति दु:खी छु, सुभाषको मृत्युले पनि उनका परिवारका सदस्यहरू त्येतिकै दु:खी छन।” इन्दिराले प्रश्नकर्तालाई भनेकी  थिन। छोरा सञ्जयको पार्थिव शरीरलाई पहिले अन्तिम दर्शन नगरेर इन्दिरा गाँधीले ठूलो धैर्यता प्रदर्शन गरेकी थिन।

इन्दिरा गाँधी हठि स्वभावकी जति थिन त्येतिकै धैर्यवान स्वभाव की पनि थिन।

धैर्य महत्त्वपूर्ण छ। याद राख्नुस: एक गाग्री थोप थोपा हालेर भरिन्छ। भगवान् बुद्ध

There can be no progress unless people have faith in tomorrow.  John F. Kennedy

There’s no plance like hope.  Kobi Yamada