Role of Tax in Developing Nations-Article-212

कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व

करसम्बन्धी अवधारणा नौलो होइन। सभ्यता विकासको क्रममा जब राज्य निर्माण र सञ्चालनको परिपाटी (व्यवस्था) प्रारम्भ भयो, त्यसै बेलादेखि कर लिने प्रावधानको सूत्रपात भएको हो। कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्न कोषको आवश्यकता स्वाभाविक थियो र कोषको सृजना गर्न राज्यले आम्दानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्थ्यो। अर्कोतिर राज्यले आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत नै कर थियो, अर्को कुनै स्रोत थिएन। परापूर्व कालमा राज्य भनेको राजाको अधीनमा हुन्थ्यो र राज्यहरूले व्यापार गर्थेनन्।

    प्राचीनकालदेखि नै राज्यको लागि एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ। मुख्यतः युद्धको समयमा राज्यलाई ठूलो कोषको आवश्यकता हुन्थ्यो, किनभने लामो समयसम्म चल्ने युद्धमा सैनिकहरूको भरण–पोषण, हात–हतियार, गोला बारुद, तोप–बन्दुक, गोलीगठ्ठा आदि खरीद गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी युद्धका लागि चाहिने ठूलो खर्च जुटाउन राज्यले  एकातिर कर लिनै पर्ने अनिवार्यता थियो भने अर्कोतिर युद्ध खर्चिलो हुँदै गएमा राज्यले बाध्य भएर करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसैगरी राष्ट्रहरूले आफ्नो राज्य विस्तार गर्न र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न अनिवार्यरूपले युद्धमा होमिनुपर्दथ्यो। र कर पनि लिनुपथ्र्यो।

    करसम्बन्धी धारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको हो, यो अर्वाचीन होइन। लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने इक्ष्वाकुवंशीय राजाहरू र खासगरी दशरथ र रामजस्ता लोकप्रिय राजाहरूको पालामा पनि करको प्रचलन थियो। राज्य सञ्चालन गर्न नागरिकले कर भुक्तान गर्ने गर्दथे।

    दक्षिण एशियामा पछिल्लो समयमा आएर, ईसा पूर्व चौथो शताब्दीतिर मौर्य वंशका संस्थापक एवं प्रभावशाली सल्लाहकार चाणक्यले कुनै पनि राज्यको निरन्तरता कायम राख्न र प्रभावकारी शासन व्यवस्थापन गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकसँग अनिवार्यरूपमा कर लिनैपर्ने मान्यता बलियोगरी स्थापना मात्र गरेनन्, साथै कर के हो, किन लिने गरिन्छ, यसको खर्च र व्यवस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे सुव्यवस्थित व्याख्यासमेत गरे। उनले करलगायत राज्य कोषको सृजना, व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग, मुद्रा उत्पादन एवं निष्कासनसम्बन्धी अनेकौं अवधारणाको व्याख्या गरे। पछि तिनै अवधारणाहरूको सङ्कलन ‘चाणक्य नीति’ वा ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ को नामले परिचित भयो। राजा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई आर्थिकरूपमा बलियो राज्यको राजा बनाउन चाणक्यको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। मौर्य र अन्य राजाहरू बलियो भएको कारणले नै राज्य विजय गर्ने र सम्पत्ति पनि हात पार्ने उद्देश्यका साथ ग्रीसबाट भारतवर्ष प्रवेश गरेका अलेक्जेन्डर (सिकन्दर) खाली हात आफ्नो मुलुक फर्केका थिए।

    यसरी, कर तिनुपर्छ भन्ने अवधारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको तथ्य प्रस्ट हुन आउँछ।

    आधुनिक युगमा आएर त कर राज्यको लागि आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। देशवासीलाई शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन राज्यले अनिवार्य कर लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यहाँसम्म कि कर न उठाउने हो भने राष्ट्रलाई राष्ट्रको रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने स्थिति भयो। आम्दानीको अभावमा राज्यहरू ‘असफल राष्ट्र’ को दर्जामा पुग्ने स्थिति उत्पन्न भयो। अफ्रिकाका केही राष्ट्रहरू निरन्तर गृहयुद्ध, रोजगारको अभाव, उत्पादनमा कमी, आम्दानीको अभावजस्ता समस्याले गर्दा ‘असफल राष्ट्र’ हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यसरी राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन पनि प्रत्येक नागरिकले कर तिर्नुलाई आफ्नो दायित्व र त्यो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भनी बुझ्न आवश्यक छ।

    राज्यबाट प्राप्त सुविधा–जस्तै सुरक्षा (प्रहरी), न्याय (अदालत), शिक्षा (विद्यालय, कलेज), यातायात (सडक) भूमि (घर, जग्गा), जानकारी (सूचना) आदि नागरिकले प्राप्त गर्ने हुनाले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आम्दानी वा आर्थिक हैसियत अनुसार कर तिनैपर्छ। कर तिर्नुको कुनै विकल्पन छैन। यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरू कर तिर्नुभन्दा छल्न किन खोज्छन्? यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो।

    विकसित मुलुकहरूमा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्यरूपमा कर तिर्नैपर्छ। कर तिर्नुपर्ने स्थितिबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्तैन। राजा, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसमेतले पनि कर तिर्नैपर्छ। कर नतिर्ने स्थिति नै हुँदैन। उनीहरूले आम्दानी पनि लुकाउन पाउँदैनन्।

    विकसित मुलुकहरूमा नागरिकले गर्ने हरेक आम्दानीको अभिलेख सरकारसँग रहने भएकोले नागरिकले चाहेर पनि कर छल्न सक्तैन। अर्कोतिर नागरिकले प्रत्येक आम्दानी चेकमा पाउने हुनाले प्रत्येक आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य रूपमा हुन्छ। कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नागरिकबाट लिएको कर भने सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले वर्षको अन्त्य (टेक्स फाइल गरेको केही दिन भित्र) फिर्ता गर्छ। कमजोर आर्थिक स्थिति भएको कसलाई भन्नेबारे सरकारले एउटा मापदण्ड कायम गरेको हुन्छ जस अनुसार वर्षभरिमा, निर्धारित परिमाणभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई कमजोर आर्थिक स्थितिको मान्ने गरिन्छ। तर प्रारम्भ (आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि) मा सबैसँग सरकारले कर अनिवार्य रूपले लिने गर्छ। र कर पनि प्रायः सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा कायम गरेको हुन्छ। र प्रत्येक नागरिकले यो तीनै तहको कर अनिवार्य तिर्नैपर्छ।

    माथिका कारणले गर्दा राष्ट्र धनी हुन्छ, जब उसले ठूलो परिमाणमा नागरिकहरूबाट कर प्राप्त गर्छ। र नागरिकले त्यो स्थितिमा मात्र बढी कर तिर्छ जब उसको आम्दानी पनि बढी हुन्छ। यसरी राष्ट्रलाई धनी बनाउने कार्य राज्यको होइन, नागरिकको हातमा हुन्छ। राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा धनी तुल्याउन कार्य प्रत्येक नागरिकको हो। यो यथार्थ कुनै पनि राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ।  

    नेपालमा कर विषय अहिले निकै विवादमा परेको छ। नवविवाहित बेहुलीलाई बेहुलाले भेट्नुपूर्व कर तिर्नुपर्ने जस्ता ‘कार्टून’ हरू छापिएको पनि देखियो। वर्तमानमा कर विषय विवादित हुनमा सरकार र जनता दुवैमा कमजोरी देखियो।

    विगत र वर्तमानमा पनि राज्यले करको माध्यमबाट प्राप्त गरेको आम्दानी दुरुपयोग भएको, राष्ट्रिय कोषको उपयोग नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ (विदेशी स्वास्थ्य सुविधा, महँगो गाडी, सुरक्षा (प्रहरी सेवा) मा गरेकोले आफूले दिएको कर राज्यबाट न्यायोचित किसिमले उपयोग हुन नसक्ने रहेको तर्क जनताको रहेको छ। जनताको तर्क सत्य हो पनि। नेताहरूले त्यस किसिमको व्यवहार देखाइरहेका छन्। अब भने जनताको यो शङ्काको निवारण गर्न सरकार (कर्मचारी) र नेता, दुवै पक्षले करको रूपमा प्राप्त भएको रकमको दुरुपयोग नगर्न अति आवश्यक छ। दुरुपयोग गर्ने सिलसिला कायम रहेमा कर उठाउन कठिन हुनेछ। परिणाम, सरकार र जनता दुवै गरिबी उन्मुख हुनेछन्।

    जनताले कर तिर्नुको विकल्प छैन। कर जसरी पनि तिर्नैपर्छ। जनताले तिरेको करबाट नै राष्ट्रको विकास हुने हो। सरकारले कुनै आम्दानी गर्दैन। सरकारसँग रकम हुँदैन। अर्कोतिर जनताले कर नतिर्ने हो भने सरकारले विकास एवं निर्माणसम्बन्धी काम गर्न सक्तैन। राम्रो आम्दानी हुनेले त झन् कर तिर्न आवश्यक छ। राम्रो आम्दानी हुनेले आम्दानी लुकाउने र कर छल्ने कार्यलाई विकसित मुलुकहरूमा अपराध मान्ने मात्र होइन, सजाय पनि दिने गरिन्छ। नेपालमा हुने खानेले कर छलेको उदाहरण धेरै छ।

    नेपाल प्रान्तीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा स्थानीय विकासका लागि स्थानीय बासिन्दाले कर झनै अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। आफ्नो स्थानको विकास गर्न आम्दानी पनि जुटाउनुपर्ने भएको छ। हरेक स्थानको विकासको लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन सम्भव पनि छैन। त्यसकारण आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय जनताले नै करको माध्यमबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत सृजना गर्न आवश्यक छ। आफ्नो स्थानको विकास गर्न, जनतालाई बढी कर भुक्तान गर्न सक्ने तुल्याउन, प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न, व्यापारिक कार्य विस्तार गर्न, अनेक किसिमका सेवा एवं वस्तुहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ।

    अब स्थानीय पदाधिकारी (मेयर, उपमेयर, सदस्य) हरूले आफ्नो ध्यान राजनीतिमा होइन, आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। आफ्नो क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा कुन किसिमले सबल तुल्याउने, त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ। पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि, त्यस क्षेत्रमा उद्योग एवं व्यापारको विस्तार गर्न नयाँ–नयाँ सोचको विकास गर्न आवश्यक छ। नयाँ सोचको विकास गर्न विज्ञहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ। पदाधिकारीहरूले त्यस किसिमको सहयोग लिए पनि हुन्छ। तर अब भने स्थानीय पदाधिकारीले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक मुद्दामा चुनावको बेलामात्र ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday,  August 31, 2018

Knowledge Is Capital Not Money-Article-211

ज्ञान नै पूँजी

ज्ञान नै पूँजी हो। ज्ञानले नै उत्पादनका साधनहरू (भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन) को उच्च प्रयोग गर्दछ। ज्ञानको कमी छ भने माथि उल्लेख गरिएका उत्पादनका साधनहरूको प्रचुरता भएपनि कुनै मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। यसकारण कुनै पनि मुलुक गरीब हुनु त्यहाँ धन सम्पत्तिको अभाव भएर हो भन्ने मान्यता पूर्णतया प्रचीन हो। अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले गरेको आर्थिक प्रगतिले यस तथ्यको स्पष्ट किसिमले पुष्टि गर्दछ। यी भूखण्डहरूमा ज्ञानको विकासमात्र भएन, त्यसको व्यवस्थापन र प्रयोग पनि प्रभावकारी किसिमले भयो। ज्ञानको अभिलेखीकरण पनि व्यवस्थित किसिमले भयो।

    तर हामी दक्षिण एशियालीहरू ज्ञानको क्षेत्रमा सर्वदा पछाडि रहेका छौं। अहिले पनि ज्ञानप्रति हाम्रो भोक तीव्र हुन सकेको छैन। अहिले पनि हामी परम्परागत सोंचमा अल्झेकामात्र छैनौं, त्यसलाई त्याग्नसमेत तयार छैनौं। अहिले पनि हामी भूत, प्रेत, बोक्सी आदिमा विश्वास गर्छौं। दाइजो, तिलक लिनुदिनु  आफ्नो कुलको मर्यादा सम्झेर गर्व गर्छौं। माथिल्लो जाति र तल्लो जाति भनी भेद गर्छौं। जुन जातीय प्रथाले दक्षिण एशियालीहरूलाई अति निर्धन तुल्याउनमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसमा हामीलाई गर्व छ। त्यसलाई शिरमा राखेर बाँच्न सदा तत्पर छौं। तर त्यसै जातीय प्रथाले हाम्रो बौद्धिक विकास उच्च स्तरमा पुग्न दिएन भन्ने कुरा हामीले कहिले सोचेनौं। यसले गर्दा बौद्धिक विकासमा हामी जहिले पनि पछाडि पर्न गयौं। जति पनि नयाँ खोज, आविष्कार, अनुसन्धान भए, पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरे। हामीले केवल अनुसरण गर्यो। आफैंले कुनै नयाँ आविष्कार गरेनौं ।

    

विज्ञानले भन्छ–जुन समाज जातीय रूपमा विभाजित छ, त्यहाँ जन्मेका व्यक्तिहरूको दिमाग, जुन समाज जातीयरूपमा विभाजित छैन, त्यसका व्यक्तिहरूको दिमागभन्दा पछाडि हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? एउटा जातिको व्यक्तिको बिहेबारी अर्को जातिको व्यक्तिसँग भयो भने त्यस जोडीबाट जन्मेको सन्तान तुलनात्मकरूपमा (सजातीय भन्दा) तीक्ष्ण दिमागको हुन्छ। विज्ञानले यही भन्छ र व्यवहारले पनि। यै कारण हो अमेरिकी र युरोपेलीहरू विश्वका अन्य मुलुकका नागरिकभन्दा तीक्ष्ण दिमागका छन्। यस्तो अमेरिकी र युरोपेली समाज जातिहीन भएर हो।

    

दक्षिण एशियाली समाज विभिन्न जातिमा विभाजित मात्र छैन, यो समाजमा बिहेबारी पनि पूर्णरूपमा सजातीयसँगमात्र हुन्छ। ब्राह्मणको ब्राह्मण, यादवको यादव, कोइरीको कोइरी, मण्डलको मण्डल, मगरको मगर, लिम्बूको लिम्बूसँग मात्र बिहेबारी हुन्छ। यसरी एउटा वंशको मिश्रण अर्को वंशसँग हुन पाउँदैन र तेस्रो वंश वा वर्णशङ्करको सृजना हुन पाउँदैन। व्यवहारले भने वणशङ्करबाट जन्मेकाहरू तीक्ष्ण दिमागका हुन्छन् भन्ने देखाएको छ। यै भएर फ्रेन्च, अङ्ग्रेज, स्पेनिसहरूले संसारभरि साम्राज्य खडा गरे किनभने उनीहरूको दिमाग हाम्रो दिमागभन्दा तीक्ष्ण थियो र अहिले पनि छ। उनीहरूको दिमाग तीक्ष्ण, उनीहरू जातिविहीन समाजमा जन्मेको कारणले भएको थियो। वर्णशङ्कर भएर भएको हो।

    

कुनै समय दक्षिण अमेरिकाको लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रमा स्पेनको उपनिवेश फैलिएको थियो। त्यसको असरस्वरूप अहले पनि दक्षिण अमेरिकाका लगभग सबै राष्ट्रमा स्पेनिस (भाषा) बोल्ने गरिन्छ। यसैगरी कुनै समयमा अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रहरूमा फ्रान्सको उपनिवेश फैलिएको थियो। अफ्रिकामा फ्रेन्च (भाषा) बोल्ने राष्ट्रहरू अहिले पनि धेरै छन्। अङ्ग्रेजहरूले अफ्रिका र एशिया, दुवैतिरका राष्ट्रहरूमा उपनिवेश खडा गरेका थिए। हाम्रो छिमेकी भारतमा नै अङ्ग्रेजहरूले सयौं वर्ष शासन गरे। भारतबाट अहिले अङ्ग्रेजहरू गए तापनि अङ्ग्रेजी (भाषा) गएको छैन। अहिले पनि बहुसङ्ख्यक भारतीयहरू हिन्दी वा आफ्नो प्रान्तीय भाषा बोल्नुभन्दा अङ्ग्रेजी बोल्न गर्व गर्छन्। अङ्ग्रेजी बोलेर आफू शिक्षित वा उच्च वर्ग भएको प्रभाव पार्न खोज्छन्।

   

स्पेन, फ्रान्स, बेलायतले के संसारभरि हतियार वा शक्तिको भरमा उपनिवेश खडा गरेका थिए?  होइन, यी राष्ट्रहरू उपनिवेश खडा गर्न विभिन्न मुलुकहरूमा प्रवेश गर्दा खाली हात पसेका थिएस नितान्त खाली हात। साथमा केही पनि थिएन, केही थियो भने ज्ञान। उनीहरू केवल ज्ञान लिएर पसेका थिए।

    

सन् १६०० तिर अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गर्दा उनीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुको प्रमुख उद्देश्य केवल व्यापार गर्नु थियो। दक्षिण एशियामा व्यापार गर्नका लागि अङ्ग्रेजहरूले एउटा व्यापारिक संस्था स्थापना गरेका थिए जसको नाम थियो ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’। भारत आउनुपूर्व अङ्ग्रेजहरू बर्मा (म्यान्मा) पुगेका थिए। पछि भारतको वैभव (धन, सम्पत्ति) ले लोभ्याएपछि उनीहरू बर्माबाट भारत आएका थिए र दक्षिण एशियामा शासन गर्नका लागि भारतलाई केन्द्र बनाएका थिए।

    

तत्कालीन भारतीय समाजभन्दा अङ्ग्रेजहरू अति तीक्ष्ण दिमागका थिए। यो कारणले गर्दा उनीहरूले आप्mनो आर्थिक विकास गर्दा भारतीयहरूको पनि विकास गरिदिए। उनीहरूले दार्जिलिङसम्म पुग्ने रेलसेवा निर्माण गर्दा, संसारमैं नयाँ र जटिल प्रविधि भएकोले, निकै चर्चा पाएको थियो। किनभने त्यो भन्दा पहिले उच्च पहाडी भूभागमा पुग्ने रेलसेवाको विकास भएको थिएन। भारतभरि रेलसेवाको विस्तार गर्ने श्रेय ङ्ग्रेजहरूलाई नै जान्छ। त्यति मात्र होइन, अङ्ग्रेजहरूले उद्योगको बलियो जग पनि भारतमा खडा गरे। भारत अहिले पनि ‘कमनवेल्थ’ को सदस्य छ। कमनवेल्थ, त्यो संस्था हो जसका सदस्यहरू कुनै समय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, बेलायती उपनिवेश थिए।

    

भनिन्छ भारतीय समृद्धि र इतिहासलाई विश्वसामु ल्याउन अङ्ग्रेजहरूको ठूलो हात छ। कौटिल्य वा चाणक्यको थिए भन्ने कुरा आम भारतीयलाई थाहा थिएन। अङ्ग्रेजहरूले चाणक्यबारे अनेक खोज र अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गरे पछि आम भारतीयले चाणक्यबारे थाहा पाए। चाणक्य मात्र होइन, चन्द्रगुप्त मौर्यबारे पनि अङ्ग्रेजहरूले धेरै अनुसन्धान गरे। सिन्धुघाटी सम्भयताको विकास भारतीय उपमहाद्वीपमा भएको थियो भन्ने कुरा पनि अङ्ग्रेजहरूले नै पत्ता लगाएका हुन्। चन्द्रगुप्त मौर्यको प्रभाव प्राचीन ग्रीसमा फैलिएको थियो भन्ने खोज पनि अङ्ग्रेजहरूले नै गरेका हुन्।

    

निष्कर्षतिर लागौं। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि त्यस राष्ट्रको जनताको बौद्धिकस्तरमा भर पर्छ। त्यस राष्ट्रमा उपलब्ध बहुमूल्य स्रोत एवं साधन आदिमा भर पर्दैन। स्रोत एवं साधनमा भर पर्ने भएको भए चारैतिरबाट शत्रुहरूले घेरिएको र प्राकृतिक स्रोत र साधनको अभाव रहेको इजराइलले यस किसिमको आर्थिक विकास गर्ने थिएन।

    

हामी दक्षिण एशियालीहरू ज्ञानको विकास, प्रयोग र व्यवस्थापनभन्दा केवल फुस्रो गर्व गर्नमा रुचि राख्छौं। हामी जातीयता, क्षेत्रीयता, वर्ग, कुल, वंश, साम्प्रदायिकता, पहिचान आदिमा गर्व गर्छौं। र यसरी गर्व गर्ने आफ्नो त्यो मनोविज्ञानलाई सांस्कारिक र महान् ठान्छौ। ‘महाभारतकालीन मानसिकता’ बाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। मतभेद, झगडा, नासमझी, अविश्वास, खिचातानी, द्वन्द्वको मनोविज्ञानबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं। केवल कलहको विषय खोज्न व्यस्त रहन्छौं। यस्तो स्थितिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन।

    

    अब समय फेरिएको छ। यो फेरिएको समयमा हामीले हाम्रो पुरातन सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। देश र समाजको विकास गर्न बौद्धिक (ज्ञान) पूँजीको भरपूर प्रयोग गर्नु पर्छ। यो समयको माग हो।

Bishwa R Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday, August 24, 2018

Open Boarder Between Nepal and India: Problem or Solution? Article 210

खुला सिमाना: आर्थिक विकासको बाधक

दुई देशबीच खुला सिमाना हुने देशहरू धरै छन्। छिमेकीसँग खुला सिमाना भएको देश केवल नेपाल मात्र होइन। दुई देशका नागरिकहरूको आवागमनलाई सजिलो तुल्याउन संसारका धेरै देशहरूले छिमेकीसँग खुला सिमाना राखेका छन्। बोलिभिया, कोलम्बिया, इक्वेडोर, र पेरूबीच खुला सिमाना छ। स्वीडेन, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क बीच पनि खुला सिमाना छ। यसैगरी अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीच पनि खुला सिमाना छ। युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि एक किसिमको खुला सिमाना राखेका छन्। एसियामैं मलेशिया र सिङ्गापुरबीच खुला सिमाना छ।

    संसारका विभिन्न मुलुकहरूले छिमेकीसँग सिमाना खुला राखे तापनि सिमाना र आगमनलाई व्यवस्थित भने अवश्य गरेका छन्। अति प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थित गरेका छन्। नेपाल र भारतजस्तो एकअर्का छिमेकी नागरिकको आगमन हुने स्थिति विश्वको अन्य कुनै पनि दुई मुलुकबीच छैन। खुला सिमाना भएका देशहरूले छिमेकी देशबाट आउने व्यक्तिहरूको लगत प्रवेश बिन्दु (Entry Point)) मा अनिवार्य र व्यवस्थित किसिमले राख्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश नगरेका र आवश्यक परिचयपत्र नहुनेलाई ‘सीमा अपराध’ गरेको ठहर गरेर सजाय पनि दिने गरेका छन्। र यसरी सीमा व्यवस्थित गरेका छन्।

    नेपालबाट वर्षभरिमा कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारततर्फ गए र के उद्देश्यका लागि गए?  यसैगरी भारतबाट कति सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपाल आए र के उद्देश्यका लागि आए?  नेपालबाट भारत पुगेका नेपालीहरू  कति अवधिसम्म भारत बसे? भारतबाट नेपाल आएका भारतीयहरू कति अवधिसम्म नेपाल बसे? यी प्रश्नहरूको उत्तर नेपालसँग छैन। अर्थात् दुवै देशका नागरिकले गर्ने दुई देशबीचको आवागमनको नेपालसँग कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क छैन। यहाँसम्म कि कच्चा (केवल प्रवेश गरेको) तथ्याङ्क मात्र पनि छैन। यस्तो पनि अचम्म हुन्छ? संसारभरिमा न देखिएको कुरा नेपालमा मात्र किन देखिएको होला?

    माथिका प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेर वा ती कुराहरूको तथ्याङ्क नराखेर भारतलाई केही फरक पर्दैन। १ अर्ब ३२ करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा नेपालको आधा जनसङ्ख्या गए पनि ठूलो फरक पर्दैन। तर २ करोड नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा भारतको केवल दस प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आए भने नेपालमा हलचलको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यो हलचलको स्थिति कस्तो होला? त्यो स्थितिमा के नेपाल, नेपाल नै रहला त? नेपालको राजनीतिमा के कस्तो परिवर्तन देखिएला?

    नेपाल र भारत बीच सिमाना खुला रहेको स्थितिबारे चर्चा गर्नु पूर्व दुई मुलुकबीच सिमाना खुला किन राख्ने गरिन्छ त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। यो चर्चाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना नेपालको लागि आर्थिकरूपमा एक पैसा पनि लाभदायक छैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सजिलो हुनेछ।

    संसारको कुनै पनि राष्ट्रले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्नुको मुख्य कारण आर्थिक हो। आपसी व्यापारलाई सहज पार्न दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकहरूले सिमाना खुला राख्ने गर्दछन्। सिमाना खुला राख्दा व्यापारीहरूलाई एक देशबाट अर्को देश जान र वस्तुहरू ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ। साथै खुला सिमाना भएको कारण व्यापारीहरूलाई शीघ्र नाशवान् वस्तु (तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दही दूध, अन्डा आदि) एक देशबाट अर्को देश पुर्याउन सजिलो हुन्छ। छिमेकी मुलुकबीच वस्तुहरूको प्रवाह सजिलो र नियमित भएर व्यापारमा प्रभावकारिता त आउँछ नै, अनावश्यक लागत पनि नियन्त्रण भएर आयात, निर्यात गरिएको वस्तुको मूल्य सस्तो हुन पुग्छ।

    यसरी अनेक राष्ट्रबीच खुला सिमाना हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक हो, राजनैतिक होइन र पटक्कै होइन। आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न वा राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रत्येक राष्ट्रले छिमेकीसँगको सीमा खुला नगरेर, सीमा पूर्णतया नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसरी राजनीतिक कारणले कुनै पनि मुलुकले छिमेकीसँग सिमाना खुला राख्दैन। व्यवहारमा सीमा नियन्त्रण गरिएको देखिएको छ।

    तर नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना पूर्णतया राजनैतिक उद्देश्यका साथ गरिएको हो। खुला सिमाना न सामाजिक कारण (वैवाहिक सम्बन्ध), न आर्थिक कारणले गरिएको हो। भारतसँग खुला सिमाना राखेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने क्षमता तत्कालीन नेपालसँग थिएन। नेपालले भारतसँग आर्थिक कारणले खुला सिमाना राखेको कुनै पनि बिन्दुबाट प्रमाणित हुँदैन। यथार्थमा नेपालले भारतसँग खुला सिमाना राख्नु तत्कालीन राजनैतिक बाध्यता वा सन् १९५० को सन्धिको उपज हो।

    

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिले यी दुई देशबीच सिमानाहरू खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सन्धिले केवल सिमाना मात्र खुला राख्ने व्यवस्था गरेको थिएन, दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा बसोवास गर्न र सम्पत्तिसमेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा स्वतन्त्र किसिमले आवतजावत गर्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने व्यवस्थाबारे सन् १९५० को सन्धिको दफा ७ ले यस प्रकार (मूल पाठ) उल्लेख गरेको थियो– “The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.”।

    सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतको तर्फबाट भारतका राजदूत (नेपालका लागि) चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धिमा जुलाई ३१, १९५० मा हस्ताक्षर भएर सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। ‘१९५० को सन्धि’ काठमाडौंमा भएको थियो। यो सन्धि पूर्णतया राजनैतिक प्रकृतिको थियो र नेपालमाथि भारतको नियन्त्रणलाई क्रमिकरूपमा बलियो पार्दै लग्नु यो सन्धिको अव्यक्त एवं भित्री उद्देश्य थियो।

१९५० को सन्धि (खुला सिमाना) नेपालको हितमा छ?

    राजनैतिक हिसाबले त नेपालको पक्षमा १९५० को सन्धि छैन नै, आर्थिक हिसाबले पनि छैन। भारतजस्तो ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकसँग नेपालले १९५० को सन्धि (खुला सिमाना) बाट आर्थिक फाइदा लिन सक्ने टाढासम्म पनि सम्भावना देखिंदैन। यी दुई देशबीच भएको खुला सिमानाले गर्द उल्टो ‘सीमा तस्करी’ बढेर गएको छ। परिणामस्वरूप नेपालका सीमा क्षेत्र र खासगरी तराईमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

    अझै पनि खुला सिमाना राख्ने हो भने उद्योग र व्यापार तुलनात्मकरूपमा नेपालको पहाडी क्षेत्रहरूमा बरु फस्टाउने र तराईका बजारहरू सुकेर जानेछन्। अर्थात् अनियन्त्रित खुला सिमानाको फाइदा अपराधी र तस्करहरूलाई हुनेछ र तराई क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूको व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। तराईका नेपाली शहरहरूले भारततर्फ निर्यात कम भारतबाट आयात बढी गर्नेछन्। यो स्थिति अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण, खासगरी तराईको आर्थिक विकासको लागि, नेपालले भारतसँगको सिमाना नियमित गर्न आवश्यक छ।

    अब विषय प्रवेश गरौं। हालै नेपाल र भारत, दुवै देशका विज्ञ (EPG-Eminent Persons’ Group) हरूले नेपाल र भारतबीचको अव्यवस्थित खुला सिमाना नियमित गर्न दुवै देशका सरकारहरूलाई सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले सीमा व्यवस्थित गर्न दुवै देशले मुख्यगरी दुई कार्य १. विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्न र २. निर्धारित सीमा नाकाबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। अर्थात अहिलेजस्तो नभएर केही निर्धारित स्थानहरूबाट मात्र यी दुई देशका नागरिकले ओहरदोहर गर्न पाउने र दुवै देशका नागरिकले नेपाल वा भारत पस्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय परिचयपत्र सीमा–अधिकारीहरूलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। यो सुझाव अति उत्तम छ।

    सीमा व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूले दिएको यो सल्लाह ज्यादै उपयुक्त छ र साथै आवश्यक पनि। यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाललाई र खासगरी नेपालको तराई क्षेत्रलाई ज्यादै बढी फाइदा हुने देखिन्छ। यो सुझाव दुवै मुलुकबाट कार्यान्वयन हुने हो भने एकातिर तराईमा हुने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कोतिर तराईको आर्थिक विकासले गति लिन्छ। अनेक साधन र स्रोतहरूको बावजुद तराई क्षेत्रको विकास नभइरहेको स्थिति समाप्त हुनेछ। तराईमा उद्योग धन्दाको विकास भएर रोजगारको लागि तराईवासीहरू पहाडतिर लाग्नुपर्ने स्थितिमा सुधार आउने छ। अर्थात् तराईले नै पर्याप्त सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्नेछ। सर्वप्रथम सीमा अव्यवस्थित भएको कारण रक्सौल बजार फस्टाउँदै जाने र वीरगंज बजार सुक्दै जाने स्थितिमा व्यापक सुधार आउने छ।

    २०३५–४० सालतिर, समय यस्तो थियो रक्सौलबाट ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ताहरू समान खरिद गर्न र मुख्य गरी विदेशी सामान खरिद गर्न वीरगंज आउँथे। वीरगंजको बजार रक्सौलभन्दा व्यस्त हुन्थ्यो। वीरगंजका व्यापारीहरूले राम्रो आम्दानी गर्थे। कारण,  रक्सौलमा विदेशी सामान सजिलै पाइन्थेन। अर्थात् वीरगंज बलियो स्थितिमा थियो। तर भारत एवं रक्सौलमा पनि विदेशी सामानहरू सजिलै पाउन थालेपछि वीरगंजको महत्व घटेर गयो। अर्कोतर नेपालका उत्पादन भारतीय उत्पादनसँग उत्पादन लागतको हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा रहेन।

    स्थिति यस्तो रहेकोले तराईका बजारहरूलाई संरक्षण दिन एवं समग्र नेपालका उत्पादनहरूलाई नेपालमा सजिलै बिक्री हुन सक्ने स्थितिमा पुर्याउन नेपाल भारतबीच सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा नियन्त्रण हुँदैमा नेपालको तराई र भारतको उत्तरी क्षेत्रबीच रहेको बेटी–रोटीको सम्बन्धमा कुनै  प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिंदैन। उल्टो नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा थप सुधार आउने छ।

Bishwa Raj Adhikari

Published in Prateekdaily on Friday, August 17, 2018

Why We Lack Entrepreneurship? Article-209

नेपालमा किन उद्यमीहरूको अभाव देखिएको

नेपालमा प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म पनि उद्यमीहरूको अभाव किन भएको होला?  किन व्यक्ति, खासगरी युवाहरू व्यापार वा आफ्नै कार्य अथवा स्वरोजगार गर्न रुचाउँदैनन्?  किन अधिकांश युवाहरूको प्राथमिकता सरकारी जागिर हुन्छ?  आफैं कुनै व्यवसाय सृजना गरेर अरूलाई पनि रोजगार दिनुका साटो किन युवाहरू अरूको संस्थामा कार्य गर्न रुचाउँछन्?  कृषिमा युवाहरूको सहभागिता किन विस्तारै हराउँदै जान थालेको छ? आफ्नै देशभित्र नबसेर मुलुक बाहिर गएर कार्य गर्नु नेपाली युवाहरूको लागि किन प्रतिष्ठा बनेको छ? स्वयं र देशको आर्थिक विकासप्रति युवाहरू किन उदासीन बनेका होलान्?

    नेपालको आर्थिक विकासबारे सोच्न माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। तर सर्वप्रथम नेपालमा प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म पनि उद्यमीहरूको अभाव किन भएको होला त्यसबारे चर्चा गरौं। सर्वप्रथम उद्यमी र व्यापारीबीच के भिन्नता छ, त्यसबारे चर्चा गरौं।

    जसले परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापार रोज्छ र त्यही व्यापार गर्छ, त्यो व्यापारी हो। उदाहरणको रूपमा कसैले कुनै शहरको मुख्य चोकमा होटल सञ्चालन गर्छ भने उसले व्यापार गरेको हो। यस किसिमको व्यापार गर्न उक्त व्यक्तिले कुनै नयाँ पद्धति विकास गरेको होइन। परम्परागतरूपमा चलिआएको व्यापार रोजेको हो, कुनै नयाँ सोच लिएर कुनै नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गरेको होइन। उसले अरू (पूर्व होटल सञ्चालक) हरूले जे गरे त्यही गरेको हो। उसले नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गरेको होइन। पुरानो व्यापारलाई नै निरन्तरता दिएको हो। त्यसकारण ऊ उद्यमी होइन।

    उद्यमी त्यो हो, जसले नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गर्छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको व्यापारलाई निरन्तरता दिनुको साटो नितान्त नौलो किसिमको व्यापारको विकास गर्छ। नयाँ किसिमको वस्तु वा सेवाको विकास गर्छ। व्यापारको क्षेत्रमा नयाँ र मौलिक सोच ल्याउँछ। उदाहरणको रूपमा पहिले नेपालमा केवल दिउँसा मात्र लामो दूरीका बसहरू सञ्चालनमा थिए। तर कुनै व्यापारीले लामो दूरीमा रात्रिको समयमा पनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने सोंच ल्यायो। यसरी नया सोच (रात्रिको समयमा बस सञ्चालन गर्नु) ल्याउने कार्य उद्यम हो भने यस्तो नयाँ सोच (व्यापारको तरिका विकास गर्ने) ल्याउने व्यक्ति उद्यमी हो। नेपालमा व्यापारीहरूको खाँचो त छ नै, उद्यमीहरूको खाँचो झनै बढी छ। नेपाल गरिब हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण यहाँ उद्यमीहरूको अधिक खाँचो हुनु पनि हो।

    विश्वभरिमा सर्वाधिक उद्यमीहरू जन्माउने देश अमेरिका हो। अमेरिकाका चार सबल पक्ष (कानून, शिक्षा पद्धति, सामाजिक व्यवस्था र अर्थनीति)ले देशभित्र अनेक र बहुसङ्ख्यक उद्यमी जन्माउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

    अमेरिकामा प्रायः प्रत्येक वर्ष उद्यमीहरूले नयाँ किसिमका व्यापार विकास गर्छन्। उनीहरूको रचनात्मक किसिमको खोज र अनुसन्धानले गर्दा अमेरिकी मात्र होइन, विश्व बजारमा नै नयाँ किसिमका वस्तु वा सेवाले प्रवेश पाउँछ। संसारभरिका उपभोक्ताहरूले नयाँनयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवा उपयोग गर्न पाउँछन्। किनभने अमेरिकी उद्यमीहरूले नयाँनयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवाको निरन्तर विकास गर्छन्।

    फेसबूक, उबर, गुगल, स्काइप, भाइबर, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, इबे, अमेजनजस्ता नयाँ व्यापारको विकास केवल अमेरिकामा मात्र भएको थियो। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टिभ जब्स, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, ट्राभिस क्याल्निक, गेरेट क्याम्प, जेफ बेजोसजस्ता विश्व प्रख्यात अमेरिकी उद्यमीहरूले नयाँ किसिमका व्यापारको विकास गरे। नयाँ किसिमका वस्तु एवं सेवाको आविष्कार गरेर संसारभरिका मानिसहरूको जीवनशैलीमा नै नयाँपन वा परिवर्तन ल्याइदिए। जीवन पद्धति नै सरल पार्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए। संसारकै सर्वाधिक ठूलो अमेरिकी खुद्रा भण्डारका जनक साम वाल्टन पनि उद्यमी नै थिए। गरिब एवं आम अमेरिकीको लागि पनि कारको प्रयोग (खरिद) सहज पारिदिने हेनरी फोर्ड पनि उद्यमी नै थिए। फोर्डले सन् १९०३ मा अर्थात् आजभन्दा ११५ वर्ष पहिले अमेरिकाको मिचिगन राज्यमा ‘फोर्ड मोटर कम्पनी’ स्थापना गरेका थिए। स्थिति अहिले यस्तो छ, संसारभरिमा नै अहिले कार र त्यसको इन्धन केवल अमेरिकामा मात्र सस्तोमा पाइन्छ। कार, अमेरिकीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको वस्तु अन्तर्गत पर्दछ।

अब मूल प्रश्न– नेपालमा किन उद्यमीहरूको अत्यन्तै खाँचो छ?

    नेपालमा उद्यमीहरूको खाँचो हुनुको दुई प्रमुख कारण छ। पहिलो, नेपाली समाज परापूर्वकालदेखि सामन्ती समाज भएकोले यहाँ उद्यमीहरूको विकास हुन पाएन। दोस्रो, नेपाली समाजले जातीय प्रथा बलियोगरी पालन गरेको छ। यो जातीय प्रथाले गर्दा समाज विभिन्न जातजातिमा विभाजित भयो, जसले गर्दा उद्यमीहरूको विकास हुन पाएन। जातीय प्रथाले उद्यमीहरूलाई जन्मनै दिएन।

    नेपाली समाजको विकास सामन्ती प्रथाको जगमा भएको देखिन्छ र त्यो प्रथा अहिलेसम्म पनि धेरै हदसम्म कायम छ। सामन्ती प्रथामा नेपाली समाज मालिक र नोकर गरी दुई वर्गमा विभाजित भएको थियो, जसले गर्दा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, जो केवल नोकरको भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए, तिनको दिमागमा स्वतन्त्र किसिमले कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै आएन। अर्कोतिर अल्पसङ्ख्यक मालिकहरूले गरिब (नोकर) हरूलाई स्वतन्त्र किसिमले कुनै पेशा गर्न दिएनन्। सदैव दबाएर राखे। उनीहरूको अमूल्य श्रम र सोचको उपयोग केवल आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा गरे, कृषि मजदूर बनाएर राखे। यो कारणले गर्दा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति (गरिब) हरूले उद्यम गर्न सोच्नै सकेनन्।

    नेपालको आर्थिक विकासको अवसरलाई प्राचीनकालदेखि खाल्डोमा पार्दै आएको कुनै सर्वाधिक दोषी तत्व छ भने त्यो हो हाम्रो समाजमा चलिआएको जातिप्रथा। जातिप्रथाले हाम्रो समाजमा यसरी चिरा पार्यो कि एउटा जातिले अर्को जातिलाई सौहार्दपूर्ण दृष्टिले कहिल्यै हेरेन। समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणको सृजना हुन सकेन। एउटाले अर्कोलाई अछूत देख्यो। अर्कोतिर यो जातले यो कार्य गर्ने भन्ने सीमा प्रष्ट गरी निर्धारण गरिएकोले व्यापारको जिम्मा केवल ‘वैश्य’ हरूमा मात्र सीमित रह्यो जसले गर्दा तथाकथित ‘ब्राह्मण’, ‘क्षत्री’, ‘शुद्र’ आदिले आप्mनो बौद्धिक क्षमताको उपयोग व्यापार क्षेत्रमा कहिले गर्न सकेनन्। यी जातिहरूमा रहेको उद्यमशीलताको प्रयोग हुने अवस्था कहिले आएन। यो कारणले गर्दा नेपाली समाज व्यापारको क्षेत्रमा सर्वदा पछाडि रहन बाध्य भयो। जीवनयापनलाई सरल पार्ने व्यापार उपेक्षित रह्यो।

    नेपाली समाजलाई जातिप्रथाले प्राचीनकालदेखि नै आर्थिकरूपमा कमजोर पार्दै आएको छ। तर अचम्म! क्यान्सरको रूपमा देखिएको यो जातिप्रथा परित्याग गर्न हामी अहिले पनि तयार छैनौं। विभिन्न किसिमको जातीय सङ्गठन स्थापना गरेर त्यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि हुनमा अहिले पनि हामी गर्व गर्छौं। किन होला?

    युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदिको समाज जातिविहीन समाज हो। त्यसैले होला यो क्षेत्रमा नै आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुन गएको।

    विगतमा के भयौ अब त्यसलाई बिर्सौं। विगतबाट सिकौं र विगतलाई केवल गाली गरेर मात्र नबसौं। अब जातिविहीन समाज निर्माणमा जुटौं।

    नेपालमा उद्यमीहरूको विकास गर्न सर्वप्रथम समाजले नै जोड दिनुपर्छ। कुनै पनि किसिमको काम गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, काम सानो–ठूलो होइन, हरेक कामको उत्तिकै इज्जत हुन्छ भन्ने कुरा परिवारले सानैदेखि आफ्ना सन्तानलाई सिकाउन जरुरी छ। हरेक कामको समान इज्जत हुन्छ, जाहे त्यो डाक्टरले बिरामी जाँच्ने काम होस् वा स्वीपरले सडक बढार्ने काम होस्। यस्तो कुरा परिवारले सन्तानलाई सानै उमेरदेखि सिकाउन जरुरी छ। मानिसले गर्ने काम अनुसार उसलाई बक्स्योस्, हजूर, तपाईं, तिमी, तँ भन्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।

    हामी बोलीद्वारा पनि विभाजन सृजना गर्छौं। बक्स्योस्, हजूर, तपाईं र तँ भनेर मर्यादाको पर्खाल खडा गरिदिन्छौं। जसले गर्दा कुनै व्यक्ति ‘तँ’ बाट ‘बक्सोस्’ मा वर्गोन्नति हुन अपराध, घूसखोरी, चोरी गर्न तयार हुन्छ।

    देशभित्र अनेक किसिमका उद्यमीहरू तयार पारेर मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्ने काम सानो वा ठूलो हुन्छ भन्ने भावना परित्याग गरौं। ‘पढे लेखे साढे बाइस, हलो जोति नाम कमाइस्?’  भन्न अब हामीले छाड्नुपर्छ। हलो जोत्नु त झनै सबैको मुखमा अन्न पु¥याउने काम हो। उपकारी काम हो। होइन र?

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 10, 2018