Friday, September 28, 2018

High Priced Energy Responsible for Slow Pace Economic Development- Article- 216


महँगो ऊर्जाले सुस्त आर्थिक विकासको गति

ऊर्जा र आर्थिक विकासबीच नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध हुन्छ। जुन देशले ऊर्जा सस्तो पार्न सकेको छ, त्यसले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेको छ। विश्व परिस्थितिले त्यही भन्छ। यस आधुनिक युगमा हरेक कार्य सञ्चालनको लागि ऊर्जा आवश्यक हुने तथ्य अब नौलो रहेन। केवल उद्योग र यातायातका लागि मात्र ऊर्जा बढी आवश्यक हुने मान्यता पनि अब रहेन। घर, भान्सा, बाथरूम (गिजर, हिटर) आदि स्थानमा समेत ऊर्जाको प्रयोग आवश्यक हुन पुगेको छ। यो हामी सबैले देखेको भोगेको तथ्य हो। दाँत माज्ने ब्रश पनि बिजुलीले चल्छन, आजभोलि।

    स्थिति एकातिर यस्तो छ भने नेपालमा ऊर्जा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ। नेपालमा ऊर्जाको आपूर्ति न सरल तुल्याउन सकिएको छ, न सस्तो पार्न सकिएको छ। उल्टो ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ। नेपालमा ऊर्जाका लागि विभिन्न स्रोत उपयोग गर्न सकिएको छैन। कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिको लागि ऊर्जा (खाना पकाउने ग्याँस) खरिद असम्भव हुन पुगेको छ। नेपालमा गरिबी वृद्धि गराउन महँगो ऊर्जा पनि जिम्मेवार छ। हुन पनि सामान्य आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति वा परिवारले आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा खरिदमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ।

    नेपालमा यातायातका लागि मात्र होइन, खाना पकाउनका लागिसमेत पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगभग पूर्णरूपमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ। सामान्य परिवारले खान पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, किनभने बिजुली महँगो छ। ‘नेचुरल ग्याँस’, सौर्य ऊर्जा, विन्ड मिल, फोसिल फ्युल, जल विद्युत् आदिको सस्तो र व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिएको छैन।

    पेट्रोलियम पदार्थप्रति हामी अति निर्भर हुँदै गएको स्थितिमा पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनौं। वा त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौं। जल विद्युत्का लागि आवश्यक जलस्रोत नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि हामीले आवश्यक मात्रामा जल विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। प्राकृतिकरूपमा उपलब्ध जलस्रोतको ठूलो परिमाणमा र सस्तो किसिमले उत्पादन गर्ने हो भने ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकिन्छ। ऊर्जा सस्तो भएमा उत्पादन लागत कम भएर जान्छ। उत्पादन लागत सस्तो भएमा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट निकै लाभ उठाउन सक्छौं। साथै मुलुकभित्र, जीवन लागत (Living Costs) पनि अहिलेको भन्दा धेरै सस्तो पार्न सक्छौं। ऊर्जा महँगो भएको कारणले अहिले जीवन लागत ज्यादै महँगो छ। ज्यादै विपन्न परिवारका लागि नेपालमा जीवनयापन ज्यादै महँगो र कठिन हुन पुगेको छ।

    ऊर्जाका लागि हामी पेट्रोलियम पर्दाथमाथि अति निर्भर हुँदै गएका छौं। यो एक किसिमको बाध्यता त छ नै, अर्को बाध्यता पनि छ। त्यो हो ऊर्जाका लागि हामी पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर भएका छौं। दैशभित्र नै विभिन्न स्रोतहरूबाट कसरी ऊर्जा प्राप्त गर्ने विषयमा हामीले न गहन अध्ययन, न अनुसन्धान नै गरेका छौं। ऊर्जाको क्षेत्रमा हाम्रो अध्ययन र अनुसन्धान फितलो छ। त्यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। यो विषयलाई महत्व नै दिएका छैनौं। हाम्रो बढी समय कलह, विग्रह, सङ्घर्ष, विरोध, द्वन्द्व आदिमा नै खर्च हुन्छ। यी विषय हाम्रो जीवनको अति आवश्यक तत्व हुन पुगेका छन्। लामो समयसम्म हामी शान्त भएर किन बस्न सक्दैनौं होला?

    ऊर्जाका लागि हामी पेट्रोलियम पदार्थमाथि दिन प्रतिदिन अति निर्भर हुँदै गएको छौं भने अर्कोतिर विकसित मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थको तीव्र किसिमले विकल्प खोजिरहेका छन्।  पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग (खासगरी सवारीका साधनहरूमा) गर्दा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्पादन भएर स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने हुनाले विकसित देशहरू ‘सफा ऊर्जा’ वा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को विकास एवं खोजीमा लागिपरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खर्च पनि उत्तिकै गरिरहेका छन्।

    स्वीडेनको ट्रक, बस, निर्माण सामग्री, औद्योगिक औजार बनाउने एउटा कम्पनी भल्भोले सन् २०१९ पछि केवल बिजुलीले चल्ने र हाइब्रिड कार मात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। फ्रान्सले सन् २०४० देखि देशभित्र पेट्रोल र डिजेलले चल्ने कारहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। पेट्रोल र डिजेलको प्रयोगले वायु प्रदूषित भएर जनस्वास्थमा नराम्रो असर परेकोले यसको विकल्प खोज्नुपरेको र विकल्प स्वरूप पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपरेको फ्रान्सका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

    यसैगरी नर्वे, जसले संसारभरिमा  सर्वाधिक ‘विद्युतीय कार’ उपयोग गर्छ, ले सन् २०२५ सम्ममा केवल विद्युतीय कार वा ‘प्लग–इन हाइब्रिड कार’ प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताएको छ।
    निदरल्यान्ड्सले पनि सन् २०२५ देखि डिजेल र पेट्रोलले चल्ने कारहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने विचार व्यक्त गरेको छ। सन् २०३० देखि डिजेल र पेट्रोलले चल्ने कारहरू प्रयोग न गर्ने योजना जर्मनीको पनि रहेको छ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाको धनी राज्यहरूमध्ये एक क्यालिफोर्नियाले सन् २०४५ पछि राज्यलाई कार्बन मुक्त पार्ने घोषणा गरेको छ। त्यस अवधिपछि राज्यमा डिजेल र पेट्रोलले होइन, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाले चल्ने गाडीहरू मात्र चल्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
    भारत, जसको एक सहर दिल्ली जुन संसारकै सर्वाधिक दोस्रो वायु प्रदूषित शहरको रूपमा चर्चित छ, ले सन् २०३० देखि केवल बिजुलीले चल्ने कारहरू मात्र प्रयोग गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेको छ।
 
    विश्वका अनेकौं राष्ट्र वायुलाई अति प्रदूषित तुल्याउने डिजेल र पेट्रोलको विकल्पको खोजीमा लागिपरेका छन् भने हामी उल्टो डिजेल र पेट्रोलमा अति निर्भर हुँदै गएका छौं। यो तथ्यले हामी आर्थिक विकासको मामिलामा कति पछाडि छौं भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दैन?

    जल स्रोतमा धनी भए तापनि हामीले पर्याप्त मात्रमा जल विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौं।
    ऊर्जा सस्तो नपारेसम्म हामीले गरीबीबाट मुक्ति पाउनु सम्भव छैन। महँगो ऊर्जाले हामीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन दिइरहेको छैन। यातायात, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थी, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले सस्तोमा ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएका छैनौं।

    ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। ऊर्जा सस्तो मात्र होइन, सर्वसुलभ हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

    अबको समयमा नेपालले ऊर्जालाई कसरी सस्तो पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा गहन अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।

    पहाडी क्षेत्रहरूमा सजिलै जल विद्युत् सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। साना साना जल विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट सजिलै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तराई क्षेत्रमा भने बायो–इर्नजी वा बायो फ्युल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी जैविक अवशेषबाट पनि ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ।

    सम्भावना धेरै छ। मुख्य कुरा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्यो। मुलुकमा शान्ति हुनुपर्यो। जनतामा सङ्घर्षको होइन, आर्थिक विकासको भोक जाग्नुपर्यो। विकासप्रतिको भोकले आपसे आप समृद्धितर्फ डोर्याउँछ। कलहले भने कष्ट र गरीबीतिर।

Bishwa R Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 28, 2018

Friday, September 21, 2018

Nijgadh Airport: Tourism Development in Tarai-Article-215


निजगढ विमानस्थल: पर्यटन पूर्वाधार

नेपालको अर्थ व्यवस्था क्रमिकरूपमा सेवा एवं पर्यटनमा आश्रित हुँदै गएको छ। यो परिवर्तन अहिले प्रस्ट नदेखिए पनि भविष्यमा वा आउँदो बीस, पचीस वर्षभित्र प्रस्ट देखिने छ। ‘नेपाल कृषि प्रधान देश’ हो भन्ने मान्यता केवल किताबहरूमा मात्र सीमित हुनेछ, व्यवहारमा देख्न पाइने छैन। भविष्यमा नेपालको स्थिति सिङ्गापुरझै (कृषिको लागि दयनीय) हुनेछ।

    नेपालमा कुल उपलब्ध राष्ट्रिय भूमि मध्ये १५ प्रतिशत भूमि प्रायः जहिले पनि हिउँले ढाकिएको रहन्छ। यो भूमि अहिलेको यो अवस्थामा व्यावसायिक कृषिका लागि उपयुक्त हुन सक्तैन। केवल जीवन निर्वाहका लागि यो भूमिको प्रयोग कृषि कार्यको लागि हुनु बेग्लै कुरा हो। यो भूभाग, जुन हिमालको नामले परिचित छ, पर्यटनको क्षेत्रमा भने उत्पादनमूलक हुँदै गएको छ। रिसोर्ट, पदयात्रा, पर्वतारोहणका लागि यो क्षेत्रको राम्रो उपयोग भएको छ। यस क्षेत्रको जनताले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा भने यो क्षेत्रले कुनै ठोस योगदान पुर्याउन सकेको छैन। कृषिका लागि यो क्षेत्रले भविष्यमा ठूलो योगदान पुर्याउला भन्ने कुरा सोंच्न पनि सकिंदैन।

    नेपालको ठूलो भूभाग पहाडले ढाकिएको छ। महाभारत (पहाड) शृङ्खलाले भरिएको यो भूभागले कुल भूभागको ६८ प्रतिशत ओगटेको छ। ठूलो मात्रामा उपलब्ध यो (पहाडी) क्षेत्रको, कृषिको लागि व्पापक उपयोग हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन पनि केवल निर्वाहमुखी नै छ। यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि गरेर, कृषि उत्पादन (अप्रशोधित वा प्रशोधित) विदेश निर्यात गरेर, राम्रो आम्दानी गर्न सकिने लक्ष्य राख्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। बरु अब स्थिति उल्टो हुनेछ। भविष्यमा तराइको जनसङ्ख्या, पहाडतिर बसाइँ सर्नेछ। बढ्दो र बसाइँ सर्ने जनसङ्ख्याको बसोवास समस्या भविष्यमा यो पहाडी क्षेत्रले समाधान गर्नेछ। अर्थात् पहाडी भूमिको व्यापक उपयोग पनि केवल बसोवासका लागि हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यस तथ्यको उदाहरणको रूपमा हेटौंडा, काठमाडौ, पोखरा, धरान आदि शहरहरूलाई लिन सकिन्छ। यी र यस्ता शहरहरूमा बसोवास दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र भविष्यमा झन तीव्र हुनेछ।

    अब चर्चा गरौ तराईको, अर्थात् समतल भूमिको। चुरे हिम शृङ्खला वा शिवालिक क्षेत्रको दक्षिणमा अवस्थित यो क्षेत्र कुनै समय अन्नको भण्डार मानिन्थ्यो। नेपालमा उपलब्ध कुल भूभाग मध्ये १७ प्रतिशत भूभाग रहेको यस क्षेत्रले ३० र ४० को दशकमा धान, चामल, तोरी, मकै आदि भारततर्फ निर्यातसमेत पनि गर्थ्यो। यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको चिनी नेपालका अनेक शहरहरूमा पुग्थ्यो। एक किसमले चिनीका लागि नेपाल आत्मनिर्भर थियो। कोशी, वाग्मती, नारायणीजस्ता नदीहरूले सिंचित यो क्षेत्र बार्है महीना हराभरा हुन्थ्यो। किसानहरू वर्षभरिमा चार बाली लगाउन सक्षम थिए।

    दुई समस्याले गर्दा कृषिको लागि धनी रहेको तराई अब गरीब हुने स्थितिमा पुगेको छ। पहिलो बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले गर्दा तराईका धेरै कृषियोग्य जमीन घडेरीमा परिणत भएको छ। दोस्रो, कृषि क्षेत्र आकर्षक (आयमूलक) हुन नसकेकोले यो क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने जनशक्ति विदेश (मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युनाटेड अरब इमिरेट्स आदि) तिर रोजगार खोज्न बाध्य भएको छ। अर्थात् वर्तमान र भविष्यमा पनि यो क्षेत्रले ठूलो मात्रामा अन्न उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने स्थिति देखिंदैन।

    तराई क्षेत्रबाट प्राप्त कृषि उत्पादन केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र हुनेछ। जीवन निर्वाहका लागि मात्र उपत्पादन गरेर कुनै पनि क्षेत्रले धनी हुनेगरी आय आर्जन गर्न सक्तैन। यो प्रतिस्पार्धात्मक युगमा उद्योग र व्यापारमा पनि यो क्षेत्रले कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने स्थिति देखिंदैन। उत्पादन लागतको दृष्टिकोणले यस क्षेत्रमा वा नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि, उत्पादित वस्तु सस्तो भएर खास गरी चीन र भारतमा बिक्री गर्न सकिने टाढाटाढासम्म सम्भावना देखिएको छैन। भारत र चीन, दुवैले विश्वभरि सस्तो वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने राष्ट्रको रूपमा पहिचान बनाइसकेका छन्। ठूलो आर्थिक सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। यो स्थितिमा कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा नेपालले चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन। युरोपियन युनियन र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु त टाढाको कुरा हो।

    यस किसिमको परिस्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग तुलनात्मकरूपमा ज्यादै न्यून प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने क्षेत्र भनको ‘नेपालको मौलिक पर्यटन’ हो। पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले एकातिर ज्यादै कम प्रतिस्पर्धा (अन्य मुलुकहरूसँग) गरे हुने स्थिति छ भने अर्कोतिर नेपालमा पर्यटकीय स्थलहरू पनि धेरै छन्। अति ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकीय स्थल नभए तापनि इतिहासको आधारमा नेपालमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकीय स्थलहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। र ती पर्यटकीय स्थलहरूको प्रयोग गरेर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सकिन्छ।

    माथिका विवरणहरूले अब हामीले कृषिप्रति अति निर्भरता क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्ने र पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्ने तथ्य प्रस्ट हुन्छ। अब हामीले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपरेको छ।

    पर्यटनको क्षेत्रमा तराई परापूर्व कालदेखि पछाडि पर्दै आएका छ। उपलब्ध पर्यटकीय क्षेत्र (जानकी मन्दिर, सिम्रौनगढ आदि) हरूको राम्रो संरक्षण हुन सकेको छैन र उपयोग पनि हुन सकेको छैन।
    यो बदलिंदो परिस्थितिमा, तराईमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ। यो कारणले पनि तराईमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपरेको छ।

    निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण हुने विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। यस क्षेत्रमा विमान स्थल निर्माण हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा रूखहरू काटिने र साथै ठूलो क्षेत्रको वन सदाका लागि विनाश हुने भएकोले पनि यो विषयले अधिक चर्चा पाएको हो। वन क्षेत्रको विनाशले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रेर बाढी, पहिरो, वर्षा, सिंचाइजस्ता विषय समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै धेरै व्यक्तिले यो विमानस्थल निर्माण गर्न हुन्नसमेत पनि भनेका छन्।

    तर अर्को कटु यथार्थ के पनि छ भने पर्यटनको क्षेत्रमा पछाडि रहेको तराई क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प छैन। र पर्यटन पूर्वाधारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प पनि छैन। पूर्वी र मध्य तराईलाई सेवा पुर्याउने किसिमको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन हुने बित्तिकै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले गति लिने कुरामा कुनै शङ्का न लिए हुन्छ। यो विमान स्थलले विदेश जान (नेपाली कामदार खाडी मुलुकमा जाँदा) काठमाडौ जाने समस्याको अन्त्य गर्नेछ भने अर्कोतिर विदेशबाट पर्यटनका लागि नेपाल आउने पाहुनाहरूले अनिवार्यरूपमा (हवाईमार्गबाट आउँदा) काठमाडौ जाने स्थिति पनि समाप्त गर्नेछ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने यो विमानस्थलले तराईको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ। तराईवासीको आम्दानी र क्रय शक्ति निश्चितरूपमा वृद्धि हुनेछ। हुन पनि पर्यटनको पहिलो र अत्यावश्यक पूर्वाधार भनेको नै यातायात हो। काठमाडौले त्यो यातायात सुविधा (अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल) वर्षौ पहिले प्राप्त गरेकोले आज काठमाडौं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, ज्ञान, सम्पत्ति, सूचना एवं जानकारी आदिको क्षेत्रमा अगाडि हुन पुगेको हो।

    सिमरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको भए यो क्षेत्रले पर्यटनको क्षेत्रमा निकै विकास गर्ने थियो। विदेशबाट आउने पर्यटकहरूमध्ये जनकपुर, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू सीधा सिमरा अवतरण गर्ने थिए।

    कुनै पनि विकासले मूल्य त माग्छ नै। मूल्य नतिरेर विकास प्राप्त भएको उदाहरण थोरै छ। अमेरिका संसारमा नै धनी राष्ट्र हो। खान, लगाउन र आवास समस्याले आम अमेरिकीलाई पिरोलेको छैन। तर यो आर्थिक विकासका लागि आम अमेरिकीले ठूलो मूल्य चुकाएको छ। यहाँको सामाजिक जीवन सुखद छैन, भौतिक जीवन सुखी भए तापनि।

    चीनका अनेक शहर गगनचुम्बी भवनका लागि प्रख्यात छन्। ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगहरूको स्थापना भएको छ। नागरिकहरूको क्रयशक्ति पनि ह्वात्तै बढेको छ। साथै उद्योगहरूको विस्तारले गर्दा चीनको प्राकृतिक पर्यावरण नराम्रो गरी प्रदूषित भएको छ। लिनफेन चीनको त्यस्तो शहर हो जुन संसारकै चौथो अति प्रदूषित शहरमध्ये पर्दछ। कोइला उद्योगले गर्दा यो शहरको वायु प्रदूषण यति बढी छ कि आकाश नै कालो देखिन्छ। चीनको अन्य क्षेत्रका नागरिकहरूको औसत आयु भन्दा लिनफेन शहरका नागरिकहरूको आयु दस वर्ष कम छ। आर्थात् बिरामीको कारण मृत्यु दर अधिक छ।
    
भारतको विकसित एवं धनी शहरहरूमध्ये एक दिल्ली, संसारकै दोस्रो अधिक प्रदूषित शहर हो। दम र फोक्सोको बिरामीबाट यहाँ धेरै व्यक्ति पीडित छन्। विज्ञहरूको भनाइ अनुसार दिल्लीको वायु यति प्रदूषित छ कि यहाँ (दिल्लीमा) साँस फेर्नु भनेको दिनमा ४० सिगरेट पिउनु बराबर छ।

    तराईको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउनुको अर्को राम्रो विकल्प छैन। निर्माण त गर्नैपर्छ। तर कम क्षति पुर्याएर, कम वनको विनाश गरेर, कम पर्यावरणीय सन्तुलन बिगारेर निजगढमा विमानस्थलको निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मार्केटिंग मात्र होइन, ‘ग्रीन मारकेटिंग’ लाई प्रमुखता दिनु उपयुक्त हुनेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 21, 2018

Friday, September 14, 2018

How to Achieve Economic Prosperity? Article-214


समृद्ध नेपाल: दायित्व कसको?

नेपालमा नेताहरूले चुनाव जित्न, लोकप्रिय हुन वा सत्तापक्षको विरोध गर्न अति प्रयोग गर्ने शब्द हो समृद्ध नेपाल। अर्थात् आर्थिकरूपमा समृद्ध नेपाल। निरपेक्ष गरिबी नभएको नेपाल। प्रत्येक नागरिकको जीवन निर्वाह सजिलो भएको नेपाल। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, भोजन, यातायात, न्याय आदि प्रत्येक नेपालीले बिना कुनै भेदभाव सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको नेपाल।
    यो शब्द खासगरी नेताहरूले निकै प्रयोग गरेको पाइन्छ। सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि यो शब्दको निकै प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा समृद्ध नेपाल भनेको के हो भन्ने कुरा नेताहरूलाई थाहा भए तापनि आर्थिक समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे धेरै नेताहरूलाई ज्ञान छैन। उनीहरूको सामान्य बुझाइमा सरकारले गरीब जनताको आर्थिक स्थिति सुधारमा जति खर्च गर्यो सोही अनुसार गरीबी कमी हुने हो। तर सरकारले गरीब जनताको आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनहरू कहाँबाट ल्याउने हो भन्नेबारे उनीहरूमा स्पष्ट ज्ञानको अभाव छ। उनीहरूको सामान्य बुझाइमा विकासको लागि प्रमुख र एकमात्र जिम्मेवार निकाय सरकार हो। सरकारले कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर सरकारले जनताको लागि खर्च गर्ने रकमको लागि कोषहरू कहाँबाट र कसरी ल्याउनेबारेमा नेताहरूमा ज्ञानको अति नै अभाव छ। उनीहरूमा यस किसिमको ज्ञानको अभाव रहेकोले नै नेपालमा आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त भएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको आर्थिक विकासबारे नेताहरूको धारणामा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो, तर आउन सकेन। नेताहरू अहिले पनि विकासको लागि जिम्मेवार पक्ष केवल सरकारलाई देख्छन्। धेरै नेता एवं प्रशासकहरूमा शिक्षाको कमीले गर्दा पनि त्यस्तो सोंचको विकास भएको हुन सक्छ।
    
समृद्ध नेपालबारे सामान्य जनताको बुझाइ पनि नेताहरू जस्तै छ। जनताले पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रमुख र एकमात्र जिम्मेवार पक्ष सरकार रहेको मान्दछ। तर सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनहरू कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे सामान्य जनतामा पनि ज्ञानको अभाव छ। यस विषयमा सामान्य जनताले चासो राखेको देखिंदैन पनि।

    जनता र नेता दुवैथरीले देशको आर्थिक विकासको लागि कोष कतैबाट आउँछ र त्यही कोषको प्रयोगबाट आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सोंच राखेको पाइन्छ। तर त्यो कतै भनेको कहाँ हो अर्थात् कोष कहाँबाट आउने हो? अर्थात् कसले दिने हो? यो प्रश्नको उत्तर धेरैसँग छैन। हो, यो प्रश्नको उत्तर जनता र नेता दुवैथरीसँग नभएकोले नेताहरूले सजिलै समृद्ध नेपालको सपना जनतालाई देखाउँछन्। जनताले पनि नेताले देखाएको सपना (समृद्ध नेपाल) मा बलियो गरी विश्वास गर्छ। नेताहरूले सजिलै गरी आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्ने भनी प्रतिबद्धता देखाउँछन्। उनीहरूलाई लाग्छ, चुनाव जितेर वा अन्य प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेकामा आफ्नो हात कोषसम्म पुग्छ र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। तर कोष कसरी सृजना हुन्छ भन्नेबारे पटक्कै ज्ञान छैन। कोष निर्माणको अनुभव पटक्कै छैन।

    यहाँ सर्वाधिक रोचक तथ्य त के छ भने विकासको वाहक वा विकास जुन पक्षले गर्ने हो त्यही पक्षले अर्को पक्षलाई विकासको लागि जिम्मेवार देख्छ। विकासको लागि प्रमुख जिम्मेवार पक्ष भनेको जनता नै हो। जनताले नै आफ्नो स्थान वा क्षेत्रको विकास गर्ने हो। विकासको लागि नेता, प्रशासक वा सरकार केवल सहजकर्ता मात्र हुन्। विकासको लागि प्रमुख पात्र वा नायक भनेको नै जनता हो। अहिलेको यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा, यो सर्वकालीन सत्य प्रत्येक नागरिकले बुझेर, मनन गर्दै व्यवहारमा नउतारेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो वैष्य युग (Marketing Era) मा यो तथ्य बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। तर दुःखद कुरा, जनताले अहिले पनि विकासका लागि प्रमुख पक्ष नेता एवं सरकारलाई देख्छ। र त्यो सोंच त्याग्न चाहेको छैन।

    जसरी मौरीहरूले विभिन्न रङ्गीचङ्गी, सानाठूला फूलहरूबाट रस चुसेर त्यो रस एक घारमा जम्मा गरेका हुन्छन्, त्यसैगरी, कुनै पनि मुलुकका, विभिन्न नागरिकहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गरेर एउटा राष्ट्रिय कोषको निर्माण गरेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा, विभिन्न नागरिकहरूले राज्यलाई भुक्तान गरेको कर जम्मा भएर एउटा राष्ट्रिय कोषको निर्माण भएको हुन्छ। मह सृजना गर्ने प्रत्येक मौरीको प्रमुख दायित्व भएझैं राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि एक कोषको सृजना गर्ने प्रमुख दायित्व पनि प्रत्येक नागरिकको हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले यो कोष सृजना गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ। अर्थात् नागरिकहरूको सक्रिय योगदानबाट नै एक राष्ट्रिय कोषको निर्माण भएको हुन्छ। सरकार आफू स्वयम् कुनै पनि किसिमको कोषको निर्माण गर्न सक्तैन। कोष निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार केवल एक सहजकर्ता हो। त्यस कारण सरकारबाट कोषको निर्माण हुने र सरकारबाट नै आर्थिक विकासका कार्यहरू हुन्छ भन्ने सोंच राख्ने कार्य पूर्णतया गलत र परम्परागत हो। यो सोंचले कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन।

    माथिका तथ्यहरूबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा हुन्छ। अर्थात् जनता धनी भएमा मात्र देश धनी हुने हो। जनता गरीब रहेको स्थितिमा सरकार धनी हुन सक्तैन र जनता गरीब रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशलाई धनी तुल्याउँछु, आर्थिकरूपमा सबल पार्छु भनी कुनै नेताले उद्घोष गर्छ भने त्यो उद्घोष केवल एक कोरा कल्पना मात्र हो।

    माथिका सन्दर्भहरूलाई हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक समारोहमा गरेका उद्घोषसँग जोडौं। केही दिन पहिले बालुवाटारमा आयोजित ओलीवंश अक्षयकोषको वार्षिक साधारणसभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “अब पाँच वर्षभित्रमा कोही पनि नेपाली गरीब हुनुपर्दैन।” नाराको रूपमा सुन्दा यो उद्घोष अति नै आकर्षक लाग्छ। तर व्यावहारिकरूपमा भने यो भनाइमा कुनै दम रहेको देखिंदैन। उनले बरु पाँच वर्षभित्रमा यति प्रतिशतले नेपालको गरीबी कम पार्ने भनी उद्घोष गरेको भए त्यसलाई केही हदसम्म व्यावहारिक उद्घोष मान्न सकिन्थ्यो। यसैगरी, यति हजार परिवारलाई निरपेक्ष गरीबीको स्थितिबाट बाहिर ल्याउने भनेको भए हुन्थ्यो। वा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय यति (बढी) पुर्याउने भनेको भए हुन्थ्यो। तर पाँच वर्षभित्रमा कोही पनि नेपाली गरीबीको स्थितिमा रहनुपर्दैन भन्नु व्यावहारिक देखिंदैन। र, त्यस्तो हुनु सम्भव पनि छैन।

    बहुसङ्ख्यक गरीब बसोबास गरेको मुलुकबाट ठूलो मात्रामा कर प्राप्त हुन नसक्ने र त्यो करको रकम, जुन राष्ट्रिय कोषको रूपमा हुन्छ, लाई मुलुकको गरीबी निवारणमा खर्च गर्न सकिने भनी  उद्घोष गर्नु केवल एक कल्पना मात्र हुन सक्छ, यथार्थ हुन सक्तैन। गरीबहरूबाट कसरी ठूलो परिमाणमा कर सङ्कलन गर्ने?

    नेपालमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू कमै मात्रामा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् वा संलग्न हुने अवसर पाउँछन्। अर्थात् रोजगारको अभाव छ। स्थिति यस्तो रहेको परिप्रेक्ष्यमा जनताबाट ठूलो परिमाणको करको अपेक्षा (विदेशी ऋण वा अनुदान नलिएर यदि आफ्नै स्रोतले विकास गर्ने हो भने) गरेर आर्थिक विकास गर्ने उद्घोष गर्नु व्यावहारिक देखिंदैन।

    देशको आर्थिक विकास गर्न एवं मुलुकमा विद्यमान गरीबी कम पार्न सर्वप्रथम त प्रत्येक जनतालाई रोजगार उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। र, यो कार्यका लागि सरकारले विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ।

    हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय कोषको सृजना कसरी हुन्छ र त्यो कोषको देशको गरीबी कम पार्नमा के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मन्त्री मात्र होइन, धेरै प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट गरी बुझेको महसुस हुँदैन।

    एक अर्को सन्दर्भमा, पोखरामा केही दिन पहिले (भदौ २१ गते) प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सम्पन्न भएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था (प्रहरी, प्रशासन) प्रदेश सरकारको अधीनमा रहनुपर्ने भनी मुख्यमन्त्रीहरूले जोडदार किसिमले त्यस भेलामा माग गरेका थिए। यस किसिमको माग हुनु उचित हो। तर साथै सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च पनि अब सङ्घीय सरकारले होइन, प्रान्तीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। र, यस्तो हुन आवश्यक छ पनि। हरेक प्रान्त आय (विभिन्न क्षेत्रहरूमा खर्च गर्न) सृजना गर्ने कार्यमा संलग्न हुन आवश्यक छ। संलग्न गराउनुपर्छ पनि। यस्तो हुन सकेमा मात्र प्रान्तहरूलाई धनी वा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। प्रान्तका नागरिक पनि धनी हुन्छ।

    आर्थिक विकासको जिम्मेवारी प्रत्येक प्रान्त र प्रत्येक नागरिकले लिन आवश्यक छ। यो सोंचको विकास एवं प्रयोग गर्न सके मात्र देशको विकास गर्न सकिन्छ। यी कार्यहरू नगरेर जनतालाई केवल धनी हुने किसिमका अनेक सपनाहरू नेताहरूले देखाउनु केवल भ्रम सृजना मात्र हुनेछ। गरीबी भने कम हुनेछैन।

विश्वराज अधिकारी
Friday, September 14, 2018

Friday, September 7, 2018

Social Psychology and Economic Development-Article-213


निराश मनोविज्ञान र आर्थिक विकास

विगतमा नेपालमा जे जति राजनैतिक द्वन्द्व एवं सङ्घर्षहरू भए, तिनको मूल उद्देश्य थियो, नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु। आम नेपालीको आर्थिक जीवन सरल तुल्याउनु। बेरोजगारी, महँगीजस्ता समस्या कम पारेर गरीबी निर्मूल पार्नु।

    २०४६ सालको सङ्घर्षको मूल उद्देश्य मुलुकमा राजनैतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता ल्याउनु थियो। माओवादी सङ्घर्षको मूल उद्देश्य पनि यै थियो। ती सङ्घर्षबाट राजनैतिक र आर्थिक परिवर्तन त आयो तर परिवर्तनको एकमुस्ठ फाइदा भने केही सीमित व्यक्ति वा राजनीतिकर्मी (नेता) हरूको हातमा पर्न गयो। जनताको हातमा खासगरी, अति निर्धन व्यक्ति, जो कष्टकर आर्थिक जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, निराशा मात्र पर्यो। केही सीमित राजनीतिकर्मीहरूको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आयो। छोटो अवधिमा नै उनीहरू सडकपतिबाट करोडपतिमा पदोन्नति भए। झोपडीमा बस्ने जनता झोपडीबाट बाहिर आउन सकेन।

    नेपालमा जनताको नाममा भएका ठूला–ठूला रक्तपातपूर्ण तथाकथित क्रान्तिहरूले देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन नसकेको (देशमा रोजगार उपलब्ध नभएर युवाहरू विदेशिनु, महँगी नियन्त्रण नहुनु, भारतसँग रहेको आर्थिक निर्भरतामा कमी नआउनु, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति कम हुँदै जानु, प्रतिभा पलायन हुनु, उच्च शिक्षाका लागि युवाहरू विदेशिनु आदि) कारणले अहिले नेपालीहरूको मनमा रहेको निराशा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। खासगरी युवाहरूमा निराशाको मात्रा डरलाग्दो किसिमले उच्च स्तरमा छ। युवाहरू स्वदेशभित्र आफ्नो भविष्य अन्धकारपूर्ण देखिहेका छन्। यो कारणले गर्दा रोजगारको लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। रोजगारका लागि नेपाली युवाहरू विदेश पस्ने क्रममा यस्ता मुलुकहरूमा पनि पसिरहेका छन् वा पुर्याइएका छन्, जो आफै द्वन्तग्रस्त छन्। सिरिया, लिबिया, इराक, अफगानिस्तान पुगेका नेपाली युवाहरूले त्यहाँ के रोजगार पाउलान्? के कति पैसा कमाउलान्? के कति पैसा घर लिएर आउलान्? उनीहरूले ती मुलुकबाट केवल ज्यान जोगाएर फर्के भने पनि धन्य मान्नुपर्ने हुन्छ। पैसा कमाउनु त ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ मात्र हुनेछ।

    नेपालमा अहिले घोर निराशाको स्थिति जुन किसिमले अनुभूत गरिएको छ, स्थिति त्यस्तो पनि छैन। नेपालमा अहिले धेरै शान्ति छ। समृद्धिको सम्भावना छ। विकास गर्न खोज्नेले नेपालमा धेरै आर्थिक विकास गर्न सक्छ। तर निराश नेपाली मनले त्यो अवसर देख्न सकिरहेको छैन।

    नेपाल अहिले सिरियाजस्तो बाहिर निस्कनै कठिन हुनेगरी द्वन्द्वमा फसेको छैन। अफ्रिकी राष्ट्र यमनमा जस्तो कुन बेला मरिने हो भन्ने भय आम नेपालीमा छैन। जीवन रक्षा (महँगी र गृहयुद्धले गर्दा) गर्न भेनेजुएलामा जस्तो विदेशिनेहरूको लामो लाइन नेपालमा छैन। निकारागुआमा जस्तो आफ्नै देशको सरकार र नागरिकहरू शत्रु हुने स्थिति नेपालमा छैन। अफगानिस्तान र इराकमा जस्तो कुन बेला कहाँ बम पडकेर ज्यान जाने हो भन्ने डरलाग्दो स्थिति नेपालमा छैन। नेपालमा अहिले शान्ति छ। यहाँ एक तहको अमनचयन छ। स्थिर सरकार छ। र सरकार बलियो पनि छ। केही अपवाद छाडेर हेर्ने हो भने जनताको ज्यान, धनको रक्षा गर्न सरकार सक्षम छ।

    सन् २०११ मा सिरियामा प्रारम्भ भएको गृहयुद्धले अहिले (सन् २०१८) सम्ममा ५ लाख ११ हजार सिरियालीहरूको ज्यान लिसकेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो ‘मसल’ देखाउने यो सिरियाली गृहयुद्धले बालबालिकालाई समेत छाडेको छैन। यो गृहयुद्धले करीब २० हजार बालबालिका र १३ हजार महिलाको ज्यान लिसकेको छ। ६० लाख सिरियालीहरू देशभित्र नै विस्थापित छन् भने ५० लाख संसारका अन्य मुलुकहरूमा पुगेर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यथार्थमा भन्ने हो भने सिरिया अहिले एक किसिमले चिहान भएको छ। देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई गृहयुद्धले डरलाग्दोगरी प्रभावित गरेको छ। 

    यसैगरी यमनलाई पनि गृहयुद्धले अति नै अशान्त पारेको छ। सन् २०१५ मा आरम्भ भएको यहाँको गृहयुद्धले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष १४ हजार नागरिकको ज्यान लिसकेको छ भने अप्रत्यक्षरूपमा (भोखमरी, युद्धजनित रोगहरू) ५० हजार नागरिकको ज्यान गएको छ। विद्रोही पक्ष (हुथी) जसले पूर्व राष्ट्रपति अलि अब्दुल्लाह सालेहका समर्थकहरूको सहयोग प्राप्त गरेको छ र सरकारी पक्ष अब्द्रााबुह मन्सुर हादी (वर्तमान राष्ट्रपति को सरकार) बीच चलेको गृहयुद्धले करीब तीन वर्षको अवधिमा यमनको सामाजिक जीवन मात्र होइन, आर्थिक जीवन पनि डरलाग्दो किसिमले कष्टकर हुन पुगेको छ। हुथीहरूलाई इरानको सहयोग प्राप्त छ भने सरकारी पक्षलाई साउदी अरेबियाको। यसरी यमन अहिले इरान र साउदी अरेबियाको ‘प्रोक्सी वार’ गर्ने स्थान भएको छ। इरान र साउदी अरेबियाले मसल देखाउने ठाउँ भएको छ।

    भेनेजुएला पनि अशान्त छ। वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले सन् २०१३ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि अशान्त हुन आरम्भ भएको भेनेजुएला अहिले पनि शान्त हुन सकेको छैन। त्यहाँ महँगी बढेर आकाश छुने स्थितिमा पुगेको छ। असुरक्षा र जीवन धान्न कठिन भएर लाखौको सङ्ख्यामा भेनेजुएलाका नागरिक विदेशतिर शरण लिन बाध्य भएका छन्।

    विकासको पथमा लम्किन सकिने गरी शान्ति न इराक, न अफगानिस्तानमा छ। विगतमा विभिन्न किसिमका द्वन्द्वमा इराकमा लाखौ नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने त्यसरी ज्यान जाने क्रम अहिले पनि जारी छ।

    विभिन्न मुलुकहरूमा चलेको द्वन्द्व र विश्व परिस्थिति हेर्दा नेपाल तुलनात्मक रूपमा निकै शान्त छ। नेपालमा कायम रहेको यो शान्तिलाई आर्थिक विकासको लागि भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ। यो एउटा सुनौलो मौका हो। तर आम नेपालीहरूमा भरिएको घोर निराशा (जुन युद्धपछिको परिणामले गर्दा उत्पन्न भयो) ले गर्दा नेपालीहरू द्रुततर गतिमा आर्थिक विकासको पथमा लम्कन सकिरहेका छैनन्। उल्टो सानासाना मतभेद, सत्तामोह, कलह आदिमा अल्झिरहेका छन्। घोर निराशाको कारण नै युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारको लागि विदेश पलयान भइरहेका छन्। नेपाली प्रतिभाहरूबाट विदेशीहरूले फाइदा लिइरहेका छन, तर देशले लिन सकेको छैन। विदेशमा नेपालीहरूले रगत र पसिना बगाएर काम गरिरहेका छन्। विभिन्न देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर चरम निराशाको कारणले नेपालीहरू आफ्नो मुलुकमा बस्न सकिरहेका छैनन्।
    अव नेपालीले घोर निराशाको मनोविज्ञान परित्याग गर्नुपर्छ। देशमा कायम शान्ति र स्थिरतालाई आर्थिक विकासको लागि उपयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको नेपालमा विकासका असीमित सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूलाई चिनेर हामीले उपयोग गर्नुपर्छ।

    केही नभएर निराश हुनुभन्दा सबै थोक उपलब्ध हुँदाहुँदैपनि निराश मनस्थितिमा बस्नु डरलाग्दो हुन्छ। निराश मनस्थितिले मानिसलाई विकास गर्न दिंदैन। साथै जीवन पनि कष्टकर तुल्याइदिन्छ। त्यसकारण आशावादी दृष्टिकोण राखौ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 7, 2018