खर्चका लागि खोइ आम्दानी?
हालै सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको कार्यकालको
मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको एक वक्तव्यमार्फत जनसमक्ष आएको छ। प्रम
ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रत्येक सरकारले आफ्नो एक वर्षे
कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा भन्ने कुराहरू नै ओलीले भनेका छन्। उनको वक्तव्यमा
नितान्त नौलो कुनै कुरा आएको छैन। नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा प्रमले
चाहेर पनि रातारात आर्थिक प्रगति हुने होइन। कुनैपनि राष्ट्रले मुलुकमा उपलब्ध
स्रोत एवं साधान उपयोग गरेर नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो। विकास
चमत्कारीरूपमा आकाशबाट झर्ने होइन। र विकासका लागि सरकारमात्र होइन, जनतापनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। प्रत्येक
नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट देश विकासको लागि योगदान पुर्याउनैपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूमा भएका आर्थिक
प्रगतिले यस कुराको पुष्टि गर्छ। र अर्कोतर्फ देशमा केवल स्रोत र साधन भएरमात्र
हुँदैन, आर्थिक विकासलाई पुरातन
होइन, प्रगतिशील संस्कृति
आवश्यक पर्दछ। नेपाल अहिलेपनि प्रचीन संस्कृतिमा बाँचिरहेको छ। जाति प्रथा र
आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलबाट नेपाल अहिलेपनि बाहिर आउन सकेको छैन।
प्रमले आर्थिक विकासको सपनामात्र बाँड्ने
गरेको भनाइतर्फ इङ्गित गर्दै उनले उक्त वक्तव्यमा के प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्
भने म एउटा आशावादी व्यक्ति हुँ जसले आधा गिलास पानीलाई आधा भन्नुको साटो गिलास
भरिन आधा मात्र बाँकी छ भन्न रुचाउँछ। प्रमको यो अवधारणा अनुपयुक्त भने होइन।
राष्ट्र विकासको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख (प्रम वा राष्ट्रपति) हरू आशावादी हुन
आवश्यक छ। उनीहरूले जनतामा आशाको सञ्चार प्रभावकारी किसिमले छर्नुपर्छ। कार्यकारी
प्रमुख नै निराशावादी भयो भने उसले जनतामा आशाको सञ्चार कसरी गर्न सक्छ?
प्रम ओलीमाथि ‘कुरामात्र बढी गर्ने (उखान टुक्का भन्ने) काम कम गर्ने’
व्यङ्ग्य गरिन्छ। तर उनको कुरा बढी गर्ने
शैलीलाई देश विकासको सपना देख्ने नेता (Visionary leader) को रूपमा पनि त लिन सकिन्छ। जसले देश विकासको सपनै देख्दैन,
उसले के विकास गर्छ? अर्थात् विकास गर्नका लागि सपना देख्नु–देखाउनु आवश्यक छ। र त्यतिकै आवश्यक छ नेताले
गर्न खोजेको विकासका लागि जनताले पनि अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनु। प्रत्येक नौ
महीनामा सरकार (प्रम) फेर्ने वातावरणले कुनैपनि हालतमा देशको आर्थिक विकास हुन
सक्तैन। सरकार फेरेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन। नेताहरूलाई इमानदार बनाउन सके
मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ। नेतालाई इमानदार बनाउन जनता स्वयं इमानदार
हुनुपर्छ। यो अर्को तीतो सत्य हो।
यो लेखको आशय प्रम ओली वा उनले नेतृत्व गरेको
सरकारको समर्थनमा शब्दजाल तयार पारेर पाठकहरूलाई उनको पक्षमा लाग्न उत्साहित
पार्नु भने होइन। यो लेखको आशय वर्तमान अवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गर्नुमात्र हो
। यो सरकार विभिन्न क्षेत्रमा अदूरदर्शी, अक्षम, अव्यावहारिक र अनुभवहीन
देखिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र ‘पशुपति शर्मा’
प्रकरणमा यो सरकार ज्यादै नै अनुभवहीन देखिएको
छ किनभने ‘मेडिया’ सँग डराएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु
अप्रत्यक्षरूपमा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नु हो। सक्षम र
योग्य सरकारले मेडियालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिन्छ र विश्वास यो गर्छ कि उसले
गरेका कार्य (उपलब्धि) ले नै मिडियामा आएका प्रश्नको उत्तर दिनेछ।
स्वतन्त्र प्रेसले नै विभिन्न किसिमका
राजनैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्न राज्यलाई सघाउँछ। र देशको चौतर्फी
विकासमा योगदान पुर्याउँछ। त्यस कारण सरकार मेडियालाई बलियो र
स्वतन्त्र बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ। त्योदेखि डराएर मेडियालाई नियन्त्रण
गर्नेपट्टि लाग्नुहुँदैन। मेडियाले सरकार र जनता दुवै पक्षलाई जिम्मेवार
तुल्याउँछ।
अब यो लेखको मूल विषयमा प्रवेश गरौं। अन्य
सरकारले गरेझैं यो सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा यी कार्यहरू
सम्पन्न गरेको, यी कार्यहरू
भविष्यमा गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेको
त छ, तर ती क्षेत्रहरूमा खर्च
गर्नका लागि आम्दानी कहाँबाट ल्याउने त्यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन, कुनै योजना प्रस्तुत गरेको छैन। उदारहरणका लागि
बेरोजगारीहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने त भनेको छ, तर भत्ता दिन रकम कहाँबाट ल्याउने यसबारे केही भनेको छैन।
यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
राष्ट्रले गर्ने आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै
कर हो। विभिन्न किसिमका करहरूको माध्यमबाट सरकारले एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण
गर्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि चाहिने (खर्च) रकमहरू त्यही कोषबाट प्राप्त
गर्छ। त्यही कोषबाट रकम झिकेर खर्च गर्छ। तर नेपालमा गरीबको सङ्ख्या अधिक रहेको,
उनीहरूको आर्थिक क्षमता कर भुक्तान गर्न सक्ने
स्तरको नरहेको र उल्टो सरकारले नै त्यस्ताहरूलाई सहयोग (जस्तै– खाद्यान्न सङ्कट
भएका जिल्लामा सरकारले खाद्यान्न पठाउनुपर्ने) गर्नुपर्ने भएकोले कर नेपालको लागि
दिगो र भरपर्दो आम्दानीको स्रोत हुन सकेको छैन। सामान्य खर्चको लागि पनि नेपालले
विदेशी सहयोग वा दाताहरूको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। यस कारण सरकारले चाहेर पनि
राष्ट्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। विकास गर्न खोज्ने नेताहरू
पनि ‘बढी बोल्ने, काम कम गर्ने’ हुन पुगेका छन् र कसैको ‘उखान टुक्के’ सर्वनाम हुन गएको छ।
अर्कोतिर नेपालमा कर तिर्न सक्नेहरूले पनि कर
तिरिरहेका छैनन्। यस्तो गर्नेहरूको सङ्ख्यापनि धेरै छ। यसैगरी कर छल्नेहरूको
सङ्ख्या पनि धेरै छ। अर्थात् जुन अनुपातमा आम्दानी गर्छन्, त्यस अनुपातमा कर भुक्तान गर्दैनन्। ज्यादै कम कर तिर्छन् र
आम्दानी लुकाएर छोटो समयमा धनी हुन्छन्। नेपालमा इमानदारीपूर्वक व्यापार गरेर धनी
हुनेहरूको सङ्ख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपालमा कर छल्नुलाई
ठूलो अपराध मानिंदैन र कर (सानो रकम नै पनि) छल्ने व्यक्ति सजायको भागिदार
हुँदैन।
त्यसकारण नेपालमा निर्माण हुने कुनै पनि दलको
सरकारको लागि ठूलो चुनौती भनेको नै करको माध्यमबाट एउटा बृहत् राष्ट्रिय कोष
निर्माण गर्नु र त्यस कोषको उपयोग विकास कार्यमा गर्नु हो। तर अहिले करबाट उठेको
पैसा केवल साधारण खर्च (कर्मचारीहरूको
तलब, भत्ता, भाडा खर्च, इन्धन खर्च आदि) मा मात्र उपयोग भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा
देशको आर्थिक विकास गर्न गार्हो हुन्छ।
यो यथार्थलाई बुझेर वर्तमान सरकार र सरकारको
नेतृत्व गर्ने प्रम ओलीले विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा कुन–कुन क्षेत्रबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्ने, कसरी करको माध्यमबाट एउटा बृहत् कोष निर्माण
गर्ने त्यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। सपना बाँड्नुको सट्टा ती कार्यहरू गर्न
आवश्यक छ।
वर्तमान कर प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक
तुल्याएर बढीभन्दा बढी कर उठ्ने तरिका सोच्न आवश्यक छ। किनभने राष्ट्रले प्राप्त
गर्ने कर नै आर्थिक विकासको आधारशिला हो। यो आधारशिलामा नै देशको आर्थिक समृद्धि
ठडिएको हुन्छ।
अब आयो मुख्य प्रश्न करको परिमाण कसरी बढाउने
? एकै व्यक्ति सँग बढी कर
लिएर करको परिमाण बढ्ने होइन, बढ्दैन पनि। धेरै
व्यक्तिले कर तिर्ने वातावरण सृजना गरेर मात्र करको परिमाण वृद्धि गर्न सकिन्छ।
धेरै व्यक्तिले कर भुक्तान गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न धेरै व्यक्तिले रोजगार
पाउन आवश्यक छ। धेरै व्यक्तिको हातमा करयोग्य आम्दानी हुनु आवश्यक छ। र धेरै
व्यक्तिको हातमा करयोग्य आम्दानी हुनका लागि नेपालमा उद्योग एवं व्यापारको
सन्तोषजनक विकास हुन आवश्यक छ। र नेपालमा त्यस्ता उद्योग र व्यापारको विकास गर्न
आवश्यक छ, जसले भारतीय र चिनियाँ
उद्योग एवं व्यापारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। चीन र भारतभन्दा सस्तो उत्पादन
गर्न सकोस्। राष्ट्रको आर्थिक अवस्था यस्तो (विकास एवं निर्माणका लागि विदेशी दाताहरू समक्ष हात फैलाउनु
पर्ने बाध्यता) रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि नगरेर केवल खर्च
(विकासका कार्य) गर्छु भन्नु साँच्चीकै उखान टुक्का भनेजस्तो हुनेछ। त्यसकारण,
सर्वप्रथम राष्ट्रिय आम्दानी (National income) मा वृद्धि हुने योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
कसरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ र
कसरी करको परिमाण वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन विज्ञहरूको
राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा राम्रो हुन्छ। र यस्तो सम्मेलनमा विभिन्न दल र क्षेत्रका
व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति,
जो राजनैतिक दलहरूसँग आबद्ध छैनन्, तर विज्ञ छन् भने त्यस किसिमका व्यक्तिलाई
सहभागी गराउनु झनै उत्तम हुन्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday,
February 22, 2019