तरकारी राजनीति
गएको हप्ता भारतबाट आयात
हुने तरकारी–विषयले नेपालको आर्थिक
बजारभन्दा राजनीतिक बजारलाई निकै ततायो। तरकारी प्रकरणले नेपाल र भारतबीचको
कूटनीतिलाई समेत हल्लाइदियो। यो स्थिति आफैंमा अनौठो थियो।
हामी तरकारीका लागि भारतमाथि ज्यादै नै
आश्रित छौं र भारतबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात गर्छौं। जीवन निर्वाहका
लागि प्रतिदिन आवश्यक पर्ने र शीघ्र नाशवान् प्रकृतिका वस्तु (तरकारी) पनि हामी ठूलो परिमाणमा आयात गर्छौ। तरकारीका लागि आवश्यक पर्ने कृषि भूमि हामीसँग पर्याप्त भए तापनि, कृषि जनशक्तिको कमी नभए तापनि हामी तरकारीका
लागि लज्जाजनक किसिमले भारतमाथि अति आश्रित छौं। मोटर, मोटरसाइकल, मेशिनरी, कपडा, विद्युतीय सामग्री आदिका लागि भारतप्रति पूर्ण आश्रित हुनु छुट्टै कुरा हो तर
तरकारीसमेतका लागि पनि भारतप्रति लगभग पूर्ण आश्रित हुनु ज्यादै नै आश्चर्यलाग्दो
कुरा हो। तरकारी जस्तो प्रत्यक्ष स्वास्थ्यलाई असर पार्ने वस्तु ठूलो परिमाणमा
आयात गर्नु, त्यो पनि त्यस्तो ठाउँबाट
जहाँको तरकारी अनुगमन व्यवस्था भरपर्दा छैन, ज्यादै दुःखद कुरा हो। मोटर, मोटरसाइकल, मेशिनरीजस्ता
सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्न उच्च प्रविधि, ठूलो पूँजी आदि आवश्यक पर्ने भएर ती सामग्री आयात
गर्नुपर्ने बाध्यता छुट्टै कुरा हो, तर तरकारीजस्तो साधारण वस्तु, जुन सामान्य
ज्ञानको प्रयोग गरेर, कम पूँजीमा र
स्थानीयस्तरमा जुनसुकै स्थानमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु राम्रो कुरा होइन।
भारतीय तरकारी उत्पादकहरूले तरकारी उत्पादन
गर्दा मात्र होइन, उत्पादनपश्चात्
पनि वा बिक्री पूर्वसम्म विषादी प्रयोग गर्छन्। अर्थात् तरकारी माटोमा हुँदा,
टिपेर भण्डारण गर्दा र स्तरीय देखाउन त्यसमा
विषादी प्रयोग गर्छन्। यसरी तरकारीमा तीन तहमा विषादी (अखाद्य वस्तु) प्रयोग
गर्छन्। यो ठूलो चिन्ताको विषय हो। सामान्य विषय होइन।
भारतीय तरकारी उत्पादकहरूले तरकारीमा विषादी
ठूलो परिमाणमा प्रयोग (वा मिसाउने) गर्ने गरेको खबर केवल नेपालमा मात्र अति
चर्चामा आएको होइन, यो विषयलाई
भारतका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि ठूलो चर्चाको विषय बनाएका छन्। भारतीय विद्युतीय
सञ्चारमाध्यमहरूले नै भारतीय तरकारी उत्पादकहरूले तरकारीमा विषादी मिसाएको खबर
उच्च प्राथमिकताका साथ चित्र एवं दृश्यसहित प्रसारण गरिरहन्छन्। तरकारीमा ठूलो
परिमाणमा विषादी मिसाउने कार्यप्रति भारतीय उपभोक्ताहरू पनि उत्तिकै चिन्तित छन्,
त्रसित छन्।
हुनत नेपालका तरकारी उत्पादकहरूले पनि
तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेको खबर चर्चामा आएको छ। तर भारतमा भने नेपालमा
भन्दा ठूलो परिमाणमा विषादी प्रयोग भएको सुनिएको छ, र पाइएको पनि छ। नेपालमा प्रयोग हुने विषादीभन्दा भारतमा
प्रयोग हुने विषादी निकै घातक देखिएका छन्। अर्का प्रमुख कुरा, विषादी नियन्त्रण व्यवस्था भारतमा निकै फितलो
छ।
कुन परिमाणमा, कहिले, कुनकुन, कस्तो गुणस्तरको र कहाँबाट तरकारी आयात गर्ने
भन्ने विषय नेपालको स्वतन्त्र निर्णयभित्र पर्ने विषय हो। कुनै पनि राष्ट्रले मेरो
देशमा उत्पादन भएको तरकारी अनिवार्यरूपमा आयात गर भनेर नेपाललाई न निर्देशन दिन
सक्छ, न बाध्य नै पार्न सक्छ।
तर नेपाली समाचारमाध्यमहरूले भारतबाट आयात गरिएका तरकारीका विषयमा सम्प्रेषित
गरेका समाचारहरूको विश्लेषण गर्दा भारतीय तरकारी आयात गर्न दिन भारतले नेपाललाई
दबाब दिएको बुझियो। दुई देशबीच आर्थिक कुरामा वा दुई बजारबीचको कुरामा पनि भारतले
राजनीति प्रयोग गरेको देखियो।
तरकारी जस्तो स्थानीय बजारबाट बिक्री हुने
सामान्य वस्तुका लागि वा भनौं गैरराजनीतिक विषयमा भारतले आफ्नो राजनीतिक शक्ति
प्रयोग गर्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणले राम्रो थिएन। यो समस्या समाधान गर्न दुई बजार (नेपाल र भारतका स्थानीय बजार) का संयन्त्रलाई सक्रिय हुन दिनुपर्थ्यो।
तरकारीजस्तो प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सरोकार
राख्ने विषय सामान्य होइन । यो अति गम्भीर विषय हो। यो विषयलाई जनता र सरकार
दुवैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
तरकारी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नु राम्रो हो।
आयात कम पार्न र आत्मनिर्भर हुन पनि तरकारी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नु आश्वयक छ।
निजी र सरकारी प्रयास भएमा आत्मनिर्भर हुने
किसिमबाट नेपालमा नै तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतबाट हुने आयात कम पारेर
भारतले नेपाली राजनीतिमा दिने दबाब पनि कम पार्न सकिन्छ। हाम्रो आयात जतिजति
भारतमुखी हुँदै गएर, स्वदेशमा उत्पादन
गतिविधि निरन्तर घट्दै गएर, विकल्पमा जति
ठूलो परिमाणमा हामीले भारतबाट तरकारी आयात गर्नेछौं, सोही अनुसार भारतको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा बढ्दै जानेछ।
त्यस कारण भारतीय प्रभावबाट मुक्त हुन हामी आर्थिकरूपमा सबल र उत्पादनमा
आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ।
सरकारले तरकारीको गुणस्तर निरीक्षण गरेर
मात्र आयात गर्न दिने भनी लिएको निर्णय उचित थियो। तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयन
पक्ष भने फितलो हुन पुग्यो। सरकारले पूर्ण तयारीका साथ उक्त निरीक्षण व्यवस्था
लागू गर्नुपर्ने थियो तर गर्न सकेन। पूर्ण तयारीका साथ नगरिएकोले निरीक्षण गर्ने
कार्य सञ्चालन हुन सकेन। अब भने पूर्ण तयारीका साथ, तरकारी आयात गर्दा, त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेर, र सो परीक्षण पास
गरेका तरकारी मात्र आयात गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्दछ। भारतबाट आयात गरिने
तरकारी मात्र होइन, अन्य देशबाट आयात
हुने तरकारीको पनि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्दछ।
जनतालाई स्वस्थ राख्ने दायित्व सरकारको हो।
सरकारले आफ्नो यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। र, सरकारलाई यो दायित्व पूरा पनि गर्न दिनुपर्छ।
तरकारीको गुणस्तर (विषादीयुक्त हो वा होइन ?) परीक्षण गरेर मात्र तरकारी देशभित्र प्रवेश गर्न दिने भनी
सरकारले लिएको निर्णय उचित छ। र, यो निर्णय धेरै
हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ। सफल भएको यस हुनाले पनि मान्नुपर्छ कि सरकारले यो
निर्णय गरेर भारतीय तरकारी निर्यातकर्तालाई सफलतापूर्वक यो सन्देश दियो कि नेपाल
जुनसुकै किसिमको वा विषादीयुक्त तरकारी आयात गर्ने पक्षमा छैन।
नेपाल सरकार नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत छ। र, नेपालले केवल स्वच्छ (विषादीरहित) तरकारी भित्र्याउने नीति लिएको छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 20, 2019