नेपालको
सार्वभौम र आर्थिक विकास
नेपालको
सार्वभौमसत्ताको रक्षा विषय राजनीतिभन्दा बढी आर्थिक विकाससँग गाँसिएको छ। अर्थात्
हामीले जुन मात्रामा आर्थिक विकास गर्दै जान्छौं, सोही अनुसार स्वतन्त्र भएर राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने हाम्रो
क्षमतावृद्धि भएर जान्छ। धेरैलाई यो कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ हो।
यो कुरा पुष्टि गर्ने अनेक आधारहरू छन्। पहिलो आधारको रूपमा एक सानो राष्ट्र
इजरायललाई लिन सकिन्छ। चारैतिरबाट शत्रु देशहरूले घेरिएर रहेको इजरायलले आफ्नो
सार्वभौमसत्ताको रक्षा केवल आफू आर्थिकरूपमा अति बलियो हुन सकेको कारणले गर्दा गर्न सकेको छ। इजरायल, भुटान वा नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा
कमजोर भएको भए इजरायलको मानचित्र विश्वको नक्शाबाट उहिले नै हराइसकेको हुन्थ्यो।
छिमेकीहरूले इजरायललाई टुक्रा पारेर आफूहरूबीच बाँडिसकेका हुन्थे।
इरानले अहिले पनि इजरायललाई एक राष्ट्रको
रूपमा मान्दैन र इजरायल भन्ने देश नै छैन, भन्छ। सिरिया, सुडान, इरान, इराक, यमन,
लिबिया, अल्जेरिया, बङ्गलादेश, ब्रुनाई, कुवेत, लेबनान, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब
इमिरेट्सले इजरायलको पासपोर्ट हुनेहरूलाई आफ्नो राष्ट्रभित्र प्रवेश गर्न
दिंदैनन्।
लेबनान, सिरिया, जोर्डन
र इजिप्ट इजरायलको सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् तर यी कुनै पनि छिमेकी
राष्ट्रले इजरायलसँग मित्रवत् व्यवहार गरेका छैनन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि, कटु शत्रुताको माझमा, इजरायलले आप्mनो राजनीतिक अस्तित्वको, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न
सकेको छ। र, यस्तो गर्न सक्नुको मुख्य कारण नै
इजरायल आर्थिकरूपमा अति बलियो हुनु हो। आत्मनिर्भर हुनु हो।
जतिजति आर्थिक विकास गर्दै गयौं, सोही अनुसार हाम्रो सार्वभौमसत्ता
बलियो भएर जान्छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति दुई ठूला शक्तिशाली एशियाली
राष्ट्रहरूबीच हुनु र समुन्नति मार्गसम्म हाम्रो पहुँच नहुनुले हाम्रो
सार्वभौमसत्ताको रक्षाको विषय झनै चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ। यी दुई आर्थिकरूपमा अति
बलियो रहेका राष्ट्रहरूबीच एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएर बाँच्न हामीले
आर्थिक प्रगति गर्न आश्वयक छ। हामी आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। आर्थिकरूपमा हामी
बलियो नहुने हो भने हामीले यी दुई छिमेकीहरूको थिचोमिचो सहनु हाम्रो नियति नै
बन्नेछ। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हौं भन्ने हाम्रो नारा केवल एक खोक्रो
गर्वमा परिणत हुनेछ। हाम्रो स्थिति पनि भुटानजस्तो हुनेछ। भुटान, भारतको इशारामा नाचे जस्तो नेपालले पनि
भारतको इशारामा नाच्नुपर्नेछ। भारतको इशारामा किन नाच्नुपर्नेछ भने भारतप्रति हामी
आर्थिकरूपमा निकै निर्भर छौं।
हुनत भारत र चीन दुवै हाम्रा सीमा जोडिएका
अति निकटका छिमेकी राष्ट्र हुन्। तर अचम्म! भारतसँग हामी अति नै सम्पर्कमा छौं, आवश्यकताभन्दा बढीको स्तरमा। सिमाना नै
खुला पारेर सम्पर्कमा छौं।
आर्थिकरूपमा त भारतप्रति हामी अति नै निर्भर
छौं। केही कुराको आपूर्ति, जुन भारतबाट हुन्छ, भारतले बन्द गरिदिने हो भने नेपालमा भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।
हुन पनि, सियोदेखि मोटरकारसम्म, तरकारीदेखि फलपूmलसम्म, चामल, दाल, मसलादेखि माछा, मासु, अन्डासम्म पनि, हामी भारतबाट आयात गर्छौं। केवल आफ्नो बारीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने
विभिन्न मौसमी तरकारीहरू पनि हामी आफ्ना देशभित्र उत्पादन गर्न सक्तैनौं र भारतको
मुख ताक्छौं।
ऊर्जा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको
मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ। सडकको पर्याप्तता भए तापनि, सवारीसाधनहरू ठूलो सङ्ख्यामा उपलब्ध भए
तापनि यदि पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा छैन भने त्यस किसिमको पर्याप्तताको कुनै अर्थ
नै रहँदैन। यसैगरी, उद्योग
सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा भए तापनि
यदि ऊर्जा छैन भने न त कच्चा पदार्थ, न त कुशल जनशक्तिको नै कुनै अर्थ रहन्छ। नेपालमा भने ऊर्जाका लागि
भारतमाथि पूर्णरूपले निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ। यतिमात्र होइन, हामीले तेस्रो पक्षबाट ऊर्जा खरीद गरे
तापनि ढुवानीका लागि भारतको निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्वयम् सृजित बाध्यता छ। स्वयम्
सृजित बाध्यता किन छ भने यो गएको ३० वर्षमा (नेपालले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा
खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्न प्रारम्भ गरेको) हामीले ऊर्जामा
आत्मनिर्भर हुने ठोस प्रयास गरेनौं, जलस्रोतको क्षेत्रमा हामी धनी भए तापनि। हामी एकातिर कुनै पनि
छिमेकीको थिचोमिचोमा नपरी स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं भन्छौं तर
अर्कोतिर आपूmले धेरै कुराहरू उत्पादन नगरेर
भारतप्रति निर्भरता बढाउनमा नै मख्ख छौं। यो व्यवहारले सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी
गर्न सकिन्छ?
हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने
हाम्रो सोंच केवल भावना र भनाइमा मात्र सीमित छ। सार्वभौम राष्ट्र हुनका लागि
हामीले ठोस प्रयास गरेका छैनौं। हामी सार्वभौम छौं भन्ने कुरा केवल हामीले नारामा
मात्र सीमित गरेका छौं। पत्रपत्रिकामा लेखेका छौं। सामाजिक सञ्जालहरूमा बोलेका छौं।
तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनका लागि हामीले गर्नुपर्ने उचित र ठोस व्यवहार भने
गरेका छैनौं। र,
यस्तो
हामीले जहिलेसम्म गरिरहन्छौं, त्यसबेलासम्म हामी छिमेकीहरूप्रति निर्भर रहि नै रहनेछौं। र, खासगरी भारतप्रति हाम्रो निर्भरता झनै
बढेर जानेछ। हामीले भारतले हाम्रो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिच्यो भन्नुको
अर्थ केवल नारामा मात्र सीमित हुनेछ। हामी त्यसबाहेक वा उपलब्धिमूलक केही गर्न
सक्नेछैनौं।
भारतमाथिको अतिनिर्भरता कम पार्न हामीले
भारतसँगको व्यापारलाई सन्तुलित पार्नुपर्छ। भारतबाट हुने ठूलो परिमाणको निर्यात
क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्छ। र, यो गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
अर्थात् हामी आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो भारतमुखी (व्यापार) हुनुहुँदैन। सर्वप्रथम त
हामीले ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। जलविद्युत्, विन्डमिल, सोलार इनर्जी आदिको विकासमा जोड
दिनुपर्छ। जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलाठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा
हामीले सानासाना आयोजनाहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्नु लाभदायक हुनेछ। अब हामीले
न्युक्लिएर इनर्जी कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे पनि सोच्न आवश्यक छ।
आर्थिक विकासका लागि केवल केन्द्रको मुख
ताक्ने र सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देख्ने हाम्रो परम्परागत संस्कारमा पनि
परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। देशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न पारेर छिमेकीहरूप्रतिको अति
आर्थिक निर्भरता कम गर्न तथा देशलाई अति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउन प्रत्येक
नेपालीले उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूले कृषिको, उद्योग क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूले
उद्योगको तथा सेवा क्षेत्रमा लागेकाहरूले सेवाको उत्पादनमा अभूतपूर्व किसिमले
वृद्धि ल्याउन आवश्यक छ। र, प्रत्येक क्षण हामी आर्थिकरूपमा सक्षम भएमा मात्र हाम्रो सीमा एवं
सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ भनी प्रत्येक नेपालीले सोच्न आवश्यक छ।
कुनै देश सानो भए तापनि आर्थिकरूपमा ज्यादै
बलियो छ भने त्यसले अन्य राष्ट्रलाई, पुच्छरले टाउकोलाई हल्लाएभैंm हल्लाउन सक्छ।
भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २
लाख ४३ हजार २९० वर्ग किलोमिटर छ। बेलायतको कुल क्षेत्रफल २ लाख ९ हजार ३३१ वर्ग
किलोमिटर छ। भारतको एक प्रान्तभन्दा पनि सानो राष्ट्र बेलायतले भारतमा उपनिवेश खडा
गरेको थियो। भारतमाथि वर्षौं राज गरेको थियो। भारत मात्र होइन, बेलायतको साम्राज्य विश्वका अनेकौं
राष्ट्रहरूमा फैलिएको थियो। बेलायत आर्थिकरूपमा सक्षम भएकोले नै संसारभरि उपनिवेश
खडा गर्न सफल भएको थियो। विश्वको आर्थिक विकासको पद्धतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन
ल्याउने ‘औद्योगिक क्रान्ति’को सूत्रपात बेलायतबाट नै भएको थियो।
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी
भौगोलिकरूपमा साना राष्ट्र हुन्। तर पनि यी राष्ट्रहरूले विश्वको राजनीतिको दिशा
परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यी राष्ट्रहरूले नै एक किसिमले युरोपलाई
निर्देशित गरिरहेका छन्। अफ्रिकामा धेरै ठूलाठूला राष्ट्रहरू छन् तर ती राष्ट्रहरू
आर्थिकरूपमा कमजोर भएका हुनाले तिनले विश्वराजनीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य
राख्न सकेका छैनन्। सोमालिया, नाइजेरिया, लिबिया, सुडान जस्ता राष्ट्रबाट अहिले पनि ठूलो
सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू सुरक्षा र रोजगारका लागि युरोपेली राष्ट्र (बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी आदि)तिर पलायन हुन्छन्।
नेपाल भौगोलिकरूपमा सानो भए तापनि आर्थिक
विकासको दौडमा अग्रपङ्क्तिमा पुगेर दक्षिण एशियाको एक शक्तिशाली राष्ट्र बन्न
सक्छ। दक्षिण एशियाको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने एक ‘कर्ता’ बन्न सक्छ।
आर्थिकरूपमा बलियो भएर नै नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्छ। र, आर्थिकरूपमा बलियो भएर नेपालको
सार्वभौमसत्तालाई बलियो तुल्याउन प्रत्येक नेपालीले आफूलाई जिम्मेवार ठान्न जरूरी
छ। प्रत्येक नेपालीले राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन आवश्यक छ। यस्तो
गरेर मात्र छिमेकीको थिचोमिचो कम पार्न सकिन्छ। तर आर्थिकरूपमा कमजोर हुन्जेलसम्म
भने छिमेकीको थिचोमिचो सहनुको विकल्प छैन।
दक्षिण एशियामा अवस्थित नेपाल एक यस्तो देश
हो, जहाँ आर्थिक विकासका पर्याप्त
सम्भावनाहरू छन्। पर्यटन र जलस्रोतमा त नेपाल विश्वमा नै धनी राष्ट्रहरूमध्ये एक
हो। तर नेपालको जस्तो स्थिति अफ्रिकाका कैयौं राष्ट्रहरूमा छैन। मरुभूमिले भरिएका
ती राष्ट्रहरूसँग तेल (पेट्रोलियम)बाहेक अन्य खास कुरा केही पनि छैन। भोलिका दिनमा
तेल सकिए भने ती राष्ट्रहरूको आयको स्रोत के हुने हो, कुन्नि?
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 29,
2019