How Nepali Economy would perform during Deuba's Tenure-Article-337

 आर्थिकरूपमा कस्तो हुनेछ देउवाको कार्यकाल?

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुन स्थितिले प्रम पदमा आसीन गरायो भन्ने यथार्थ राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूलाई समेत भलिभाँति थाहा छ। एमालेको गृह–कलह चुलिएर घात–प्रतिघात–अन्तर्घातको स्थितिमा नपुगेको भए अहिले प्रमको पदमा ओली नै रहिरहन्थे।

देउवाको भूमिका प्रतिपक्षीको रूपमा सीमित हुन्थ्यो। तर एमालेको निरन्तर गृह–कलहले अप्रत्याशितरूपमा देउवालाई प्रमको कुर्सीमा आसीन गराएको छ। देउवा संसद्बाट निर्वाचित प्रम होइनन् । उनलाई न्यायालयले प्रम पदमा आसीन गराएको हो।

सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डको अहम् र ओलीप्रतिको आक्रोशले गर्दा देउवा नाटकीय किसिमले पाँचौंपटक नेपालका प्रम भएका हुन्। यो कुरा यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने देउवा प्रम हुने तरीका नै असामान्य भएकोले उनको कार्यकाल पनि सामान्य हुने देखिंदैन। देउवा हिंड्ने बाटोमा ढुड्डैढुड्डा छ।

देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूको विगत र कार्यशैली हेर्दा उनीहरूले देउवालाई सहजरूपमा काम गर्न दिने स्थिति देखिंदैन। देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूले एमालेको गृह–कलहबाट दिक्क भएर नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिन होइन, आआफ्नो स्वार्थका लागि दिएका हुन्। माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायत सबैले स्वार्थबाट वशीभूत भएर देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन्।

देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरूमध्ये धेरै आआफ्नो दलबाट विद्रोह गरेर आएका छन्। अर्थात् देउवाको शिविरमा विद्रोहीहरूको जमघट छ। ओलीलाई प्रमबाट हटाउन इतिहासमा बिरलै देखिने कार्यहरू भएका छन्। ओलीलाई हटाउन एमालेभित्रबाटै, ओली सम्बद्ध दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, विपक्षी दलका नेता एवं नेका सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ पुगेका थिए।

त्यति मात्र होइन उनले देउवालाई प्रम नियुक्त गर्न आफ्ना दलका केही सहयोगी सहित न्यायालयमा रिट निवेदन हालेका थिए। यस्तो घटना राजनीतिक वृत्तमा ज्यादै कम देखिन्छ। ओली जस्तोसुकै तानाशाही प्रवृत्तिका भए पनि उनलाई पार्टीकै नियमद्वारा माधव नेपाल पक्षले तह लगाउनुपथ्र्यो, ओलीलाई तह लगाउन देउवाको शरणमा जानु माधव नेपालको गम्भीर त्रुटि थियो।

माधव नेपाल ओलीलाई प्रमबाट च्युत गर्न देउवाको शरणमा पुग्नुले ओलीको गलती छोपिने र माधव नेपालको गल्ती प्रस्ट देखिने स्थिति सृजना भएको छ। र यो घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा अनौठो घटनाको रूपमा दर्ज हुनेछ। फलानो व्यक्तिलाई प्रम नियुक्त गर्नु भनी न्यायालयले आदेश जारी गरेको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना हुनुपर्छ। 

यो लेखको आशय भने राजनीतिक विश्लेषण गर्नु होइन। ओलीको पक्षमा र नेपालको विरोधमा लेख्नु पनि होइन। प्रम देउवाको कार्यकालमा नेपालको आर्थिक स्थिति कस्तो हुने हो त्यसको लेखाजोखा गर्नु हो। यो वैश्य युगमा कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्थाले त्यस देशको प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति अति निर्धन वा अति धनाढ्य किन न होस्। त्यस कारण प्रम देउवाको कार्यकालमा देशको अर्थ व्यवस्थमा के कस्तो परिर्वतन आउला भनी चासो राख्नु समीचीन हुन आउँछ।

बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेझैं देउवा कुन स्थितिमा र क–कसो सहयोगमा प्रम भएका हुन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालमा देशको आर्थिक स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत मिल्छ। देउवाले विश्वासको मत पाउनुपूर्व, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग २५ वटा मन्त्रालयलाई चारवटा समूहमा राखेर भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए भन्ने समाचार बाहिर आएको छ।

देउवाले गरेको यो सहमतिबाट मन्त्रीपदमा योग्य होइन, भागबन्डा अनुसार कुन दले कुन मन्त्रालय पायो, त्यही दलका व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति उसको अनुभव, कार्यकुशलता, शैक्षिक योग्यता आदिको आधारमा मन्त्री नियुक्त हुने छैन, तर आफ्नो दल र अध्यक्षको निगाहमा मन्त्री हुने स्थिति देखियो भने योग्य व्यक्ति मन्त्री हुने सम्भावना न्यून हुन्छ।

देउवाको मन्त्रिमण्डलमा योग्य व्यक्ति होइन, दलीय भागबन्डाको आधारमा छानिएका व्यक्ति समाविष्ट हुनेछन् जुन देशको आर्थिक विकासको लागि सुखद स्थिति होइन। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र ढल्ने स्थितिमा पुग्न थालेको अवस्थमा देशलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरू योग्य र सक्षम हुनु आवश्यक थियो।

मन्त्रीहरू योग्य हुनुपर्ने वर्तमान कोरोना सङ्कटग्रस्त देशको अर्थ व्यवस्थाले माग गर्दछ। अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा अति महत्वपूर्ण हुन्। अन्य मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिने जेजस्ता व्यक्ति भए पनि उपरोक्त मन्त्रालयहरूलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त्यस क्षेत्रसम्बन्धी उच्च शिक्षा हुनु आवश्यक छ।

अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, आपूर्तिजस्ता मन्त्रालयहरूमा अक्षम व्यक्ति पुगे भने तिनले देशको अर्थ व्यवस्था उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई अहित हुने किसिमका नीति ल्याउन सक्छन्। अर्कोतिर दलीय भागबन्डा मिलाउनुपर्ने हुनाले देउवाले चाहेर पनि सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन कठिन हुनेछ। दलीय भागबन्डाको स्थितिले गर्दा देउवाको हात त छ, तर बाँधिएको स्थितिजस्तो हुनेछ।

यो कारणले देउवाको कार्यकालमा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाले राम्रो दिशा समात्ने सम्भावना अति न्यून छ। यदि देउवाले ठूलो आँट गरेर, गठबन्धनभित्रका दलका प्रभावशाली नेताहरूको कुरामा नलागेर आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री आदि नियुक्त गरे त्यो बेग्लै कुरा हो। तर देउवा जुन नाउमा सवार छन् त्यसको पतवार उनको कुरा नमान्ने किसिमको छ। स्थितिले त्यस्तै भन्छ।

देउवालाई विश्वासको मत जुन–जुन सांसदले दिए, ती र तीसम्बद्ध दलका अध्यक्षहरूलाई देउवाले निरन्तर रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो नभए उनले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकहरू पारित गराउन गा-हो हुनेछ। मुख्यगरी आर्थिक विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नेपाल र ठाकुर पक्षले सहयोग नगरेमा देउवा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। नेपाल र ठाकुरको देउवाप्रति समर्थन अनिश्चित छ।

नेपालले कुनै पनि बेला दिशा परिवर्तन गर्न सक्छन्। नेपालले कस्तो किसिमले र कुन बेला दिशा परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने कुरा उनको दलसँग उनको सम्बन्ध भविष्यमा कस्तो हुनेछ त्यस कुराले निर्धारण गर्नेछ। नेपालमा छाया प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन झन्झन् बलियो भएर गएको छ।

छाया प्रम अर्थात् सत्तारूढ दलका प्रभावशाली एवं वरिष्ठ नेताहरूले आफ्ना दलका प्रममाथि आफ्ना स्वार्थहरू लाद्नु, आफुले चाहेको व्यक्तिलाई मन्त्री वा आकर्षक पदमा पु-याउन दबाब दिनु वा आफुले चाहे अनुसार कार्य गर्न बाध्य पार्नु र आफ्नो दलको प्रमले त्यस्तो नगरेका उसको खोइरो खनेर उसलाई पदच्युत गराउनु।

पूर्व प्रम ओलीलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता छाया प्रम हुन खोज्नेहरूले (ओलीलाई) आफ्नो इच्छा अनुसार कार्य गर्न बाध्य पारेका थिए। अर्कोतिर ओलीले छाया प्रम हुन खोज्नहरूको माग व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन्। देउवाको नियति पनि ओली सरह हुनेछ। देउवालाई पनि उनकै दलबाट छाया प्रम खोज्नेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न बाध्य पार्नेछन्।

देउवाले त्यस्तो नगरेमा उनको खोइरो खन्न आरम्भ गर्नेछन्। र यो स्थिति देउवाको लागि सहज हुनेछैन। फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। देउवाको दल नेकाबाट को–को छाया प्रम सरह कार्य गर्न उपस्थित हुनेछन् त्यो कुरा आउने समयले नै देखाउने छ। तर नेपालमा छाया प्रम हुनेहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन।

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले नै छाया प्रम हुने र उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने सक्ने स्थिति सृजना गरिदिएको छ। नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन लड्दा ऊ आफ्नो लोकप्रियताभन्दा दलको लोकप्रियताको आधारमा विजयी हुने र प्रमको निवार्चन प्रत्यक्ष जनताबाट नभएर प्रतिनिधिसभाबाट हुने भएकोले कुनै पनि दलबाट निर्वाचित प्रम जहिले पनि आफ्नो दलको र उक्त दलको वरिष्ठ कहलिएका नेताहरूको पकडमा हुने गर्दछ। यो कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार नेपालको प्रमले आफ्नो दलको कुरा नमानेर स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न पाउने अवसर पाउँदैन।

यो व्यवस्था, प्रमले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नपाउने स्थितिले गर्दा, वा प्रम देश (मतदाताहरू) प्रति होइन आफ्नो दलप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थितिले गर्दा नेपालको राजनीतिमा छाया प्रम भएर काम गर्न खोज्नेहरूको भूमिका बढेर गएको हो।

नेपालको राजनीतिमा छाया प्रम भएर काम गर्ने खोज्नेहरूको भूमिका, अदृश्य रहे पनि, अत्यन्तै ठूलो हुने गरेको छ। सन्त मनका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रम हुँदा उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएका थिएनन्। कोइरालाले जहिले पनि आफ्नो इच्छा भट्टराईमाथि लादे। भट्टराई प्रम हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छाया प्रम भएर कार्य गर्ने खोजेका थिए।

यस्ता विभिन्न तत्वहरूको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्दा शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल उनका लागि सहज नहुने देखिन्छ। जुन प्रमको आफ्नै कार्यकाल सहज छैन, ऊबाट देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउने अर्थ नीतिहरू तर्जुमा हुने, कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन। आर्थिकरूपमा देउवाको प्रम कार्यकाल काम चलाउमा मात्र सीमित रहने छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 23, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/07/18088/

 

Why Developing New Product Is Important?-Article- 336

 नयाँ वस्तु तथा सेवाको विकास किन आवश्यक?

संसारमा सबैभन्दा गतिशील केही छ भने त्यो हो, व्यापार। व्यापार–संसार अति गतिशील भएको हुनाले नै यसको प्रकृति अनिश्चित र पूर्व अनुमान गर्न नसकिने किसिमको हुन्छ।

व्यापार–संसारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न ज्यादै कठिन भएको हुनाले नै यो संसारमा संलग्न हुने (व्यापारी) हरूले आफ्नो उपस्थिति बजारमा निरन्तर कायम राख्न ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अर्कोतिर बहुसङ्ख्यक व्यक्ति यो संसारमा अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ।

कृषि–स्वावलम्बनको युग अब नाम मात्रको रहेको र कृषिमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएकोले बहुसङ्ख्य व्यक्तिले, बाँच्नका लागि श्रम बजारमा पुगेर, आफ्नो श्रम अनिवार्यरूपमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले बिक्री गरेको श्रमबाट पाप्त आयले जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् प्रायः सम्पूर्णले व्यापार–संसारमा संलग्न हुनैपर्छ। व्यापार संसारमा प्रवेश गर्नु व्यक्तिका लागि ऐच्छिक नभएर अनिवार्य हुन पुगेको छ। त्यस कारणले पनि यो युगलाई वैश्य युग भनिएको हो।

व्यापार–संसार ज्यादै अस्थिर प्रकृतिको हुने गरेकोले यसलाई युद्ध मैदान पनि भन्ने गरिन्छ। र यो युद्ध मैदानमा आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन अनिवार्यरूपमा विजय हासिल गर्नुपर्छ। अनिवार्यरूपमा विजय हासिल गर्न युद्धका नयाँनयाँ दाउ पत्ता लगाउनुपर्छ। र कुशलतापूर्वक ती दाउको प्रयोग गर्नुपर्छ। सफल व्यापारीहरूले अहिलेको यो वैश्य युगलाई युद्ध मैदानको रूपमा लिएका छन्।

व्यापार–संसारमा युद्धका नयाँनयाँ दाउ पत्ता लगाउनु भनेको नै नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकास गर्नु हो। नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास गरेर राम्रो मुनाफा हात पार्ने अवसर सृजना गर्नु हो। बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास गर्नु व्यापारीहरूका लागि अहिले बाध्यात्मक हुन पुगेको छ।

विश्वका अन्य भागभन्दा नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास वा जन्म युरोप र अमेरिकामा हुन्छ। त्यसमा पनि नयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास सर्वाधिक अमेरिकमा हुने गर्छ। अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष सयौंको सङ्ख्यामा नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास हुन्छ। नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास गरेर नै अमेरिकी व्यापारीहरूले, एकथरीले ठूलो आम्दानी हात पारेका छन् भने अर्को थरीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्न सफलता प्राप्त गरेका छन्।

भएकै वस्तुमा सुधार (product modification) गरेर वा नितान्त नौलो वस्तुको विकास गरेर प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्न सर्वाधिक सफल अमेरिकी कम्पनीको नाम एपल हो। एपलले अनेक किसिमका वस्तु निर्माण गर्छ।

सेलफोन, लैपटप, नाडी घडी भने एपलका अति नै लोकप्रिय र मुनाफा बढी दिने उत्पादन हुन्। एपलले अटुटरूपमा एकसे एक आकर्षण थपेर आफ्नो वस्तुलाई निरन्तर (प्रत्येक वर्ष) नौलो बनाउने खास उत्पादन भने सेलफोन वा आइफोन हो। प्रत्येक वर्ष आफ्नो सेल फोनमा उपभोक्ताहरूको मनोविज्ञान तथा आवश्यकता हेरेर एपलले नयाँनयाँ विषेशता थप्ने गर्दछ। एपलको पछिल्लो सेलफोन, आइफोन १२ प्रो (iPhone 12 Pro) हो र यो अमेरिकी उपभोक्ताहरू माझ निकै लोकप्रिय छ।

एपलको नयाँ मोडेलको फोन (सेलफोन) खरीद गर्न वा एपलको नयाँ फोनले बजारमा प्रवेश गरेकै दिन त्यो नयाँ मोडेल त्यसै दिन खरीद गर्ने उपभोक्ताहरूको पङ्Íि लामै हुने गर्दछ। स्टोर (बिक्री हुने पसल) हरूको अगाडि एपलको फोन खरीद गर्न उपभोक्ताहरूको लामोलामो पङ्क्ति बन्नुले एपलको सेलफोन बजारमा कति लोकप्रिय छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। एपलका उत्पादन जहिले पनि नयाँ विशेषतासहित बजारमा आउनु नै एपलका उत्पादन लोकप्रिय हुनुको प्रमुख कारण हो। अर्थात् नयाँनयाँ वस्तुको विकास गर्नु नै एपलको लागि सफलताको मूलमन्त्र हो। तीव्र प्रतिस्पर्धामा पनि टिक्न सक्ने बल हो, हतियार हो।

एपलका अति लोकप्रिय वस्तुहरूमध्ये अर्को वस्तु हो नाडी–घडी। यो घडी परम्परागत घडी नै हो तर यसमा यति धरै विशेषताहरू समाविष्ट छन् कि यो घडीलाई एपलको नयाँ वस्तु मान्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा आएको एउटा नयाँ वस्तुको रूपमा स्विकार्नुपर्ने हुन्छ। यो घडीले परम्परागत घडी (केवल समय र दिन देखाउने) को मागमा नै व्यापक कमी हुने स्थिति ल्याइदिएको छ।

हुन पनि यो घडीमा फोन गर्न सकिने, नाडीको स्थिति थाहा पाउन सकिने, हृदयको चाल थाहा पाउने सकिने, कति पाइला हिंडियो (total steps) थाहा पाउन सकिने आदि विशेषता जडित छन्। यसबाहेक अन्य विशेषता पनि यो घडीमा समाविष्ट गरिएको छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने एपलको यो घडी (smart watch) आधुनिक वैश्य युगको एक महान चमत्कार नै हो। नाडी घडीबाट फोन गर्न सक्नु र बाहिरबाट आएको फोन सुन्न सक्नु आफैंमा अनौठो चमत्कार होइन र?

एपलले सदा नयाँनयाँ वस्तुको विकास गर्नुको प्रमुख उद्देश्य बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु हो। आफ्नो बजार अंश वृद्धि गर्नु हो। वृद्धि गर्न नसकिने स्थिति छ भने कम हुन नदिनु हो। एपलको यो कार्यबाट प्रमाणित हुन्छ कि नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकासको, बजार व्यवस्थामा कति महŒव छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई संसारभरिकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन यहाँ हरेक वर्ष नयाँनयाँ वस्तु र सेवाले जन्म लिनुले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, ठूलो सहयोग पु¥याएको छ। नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकास गर्ने व्यवसायीहरूको कार्यले अमेरिकी बजारहरूमा इन्धन भर्ने कार्य गरेको छ। र त्यो इन्धनले वाहन रूपी बजारलाई गति दिएको छ।

बजारमा मागले गति पाएको छ। आपूर्तिले पनि गति पाएको छ। समग्रमा बजार गतिशील हुन पुगेको छ। रोजगार बढेको छ। व्यक्तिको आम्दानी (ज्याला वा तलब) स्थिर एवं नियमित हुन पुगेको छ।

 

अब आउनुहोस् हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा, नयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास कुन किसिमले भइरहेको छ त्यसबारे चर्चा गरौं।

नेपाली बजार पूर्णरूपमा परम्परागत बजार हो। नेपाली बजारमा नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास भएको बिरलै पाइन्छ । हाम्रा बजारमा विदेशमा जन्मेका नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको खरीद–बिक्री भएको पाइन्छ। हाम्रो बजारले नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा उत्पादन गरेको पाइँदैन। तर हामीले नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास गर्नु आवश्यक छ। भएकै मागमा वृद्धि गर्न, नयाँ माग सृजना गर्न तथा उपभोक्ताहरूले वस्तु एवं सेवा खरीदमा बढी खर्च गर्ने वातावरण सृजना गर्न नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकास गर्न आवश्यक छ।

उपभोक्ताहरूले जति बढी बजारमा खर्च गर्छन्, सोही अनुसार बजारले गति प्राप्त गर्छ। देशको अर्थतन्त्रले विकास गर्छ। त्यसकारण उपभोक्ताहरूले बढी खर्च गर्ने वातावरण सृजना गर्न नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास आवश्यक छ।

उदाहरणको लागि वीरगंजमा वा अन्य कुनै स्थानमा सर्वाधिक अग्लो टावर बनाएर, त्यस टावरबाट वीरगंज वा त्यो शहरको सम्पूर्ण दृश्य देखिने पारेर अनि त्यो टावरमा रेस्टुरा सञ्चालन गरेर नयाँ व्यापार (सेवा) को विकास गर्न सकिन्छ।

अर्थात् भइरहेका व्यापारभन्दा छुट्टै किसिमको व्यापार (सेवा) को विकास गर्नु नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गर्नु हो। नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकासले व्यापारको परिमाणमा वृद्धि ल्याउँछ, रोजगार बढ्छ। थप व्यक्तिले रोजगार पाएर उनीहरूको आय वृद्धि हुन्छ। त्यसले शहर धनी हुन सहयोग पुग्छ। देशलाई धनी बनाउन सहयोग पुग्छ।

स्थानीय, प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकारले व्यापारीहरूलाई नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवा विकास गर्ने व्यवसायीहरूलाई पुरस्कृत गरेर पनि थप नयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास हुने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ।

बजारहरूलाई धनी तुल्याएर समग्र राष्ट्रलाई नै धनी तुल्याउन नयाँनयाँ वस्तु एवं सेवाको विकासमा नेपाली व्यवसायीहरूले जोड दिन आवश्यक छ।

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर शिक्षा नीतिलाई व्यापार–मैत्री पार्न आवश्यक छ। व्यापार विषयमा, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि नयाँ नयाँ वस्तु एवं सेवा विकासमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ। र यो अभिप्रेरित गर्न कार्य शिक्षा नीति र समाज दुवैले गर्नुपर्छ।

नयाँ वस्तु एवं सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि छ। पछिल्लो समयमा आएर भने नेपालमा, सीमित सङ्ख्यामा नै भए पनि, केही नयाँ वस्तु एवं सेवाको विकास भएको पाइन्छ। त्यस्तै सीमित सङ्ख्यामा विकास भएका वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये एउटा रिसोर्ट हो। रिसोर्टहरूको स्थापनाले गर्दा उपभोक्ताहरूमा मनोरञ्जनका लागि घर वा शहर बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily.com on Friday, July 17, 2021

Land Distribution in Nepal Causing Poverty-Article-335

 अवैज्ञानिक भूमि वितरण: हाम्रो गरीबीको कारण

हामी गरीब किन भयौं? नेपाल विश्वका अति गरीब राष्ट्रहरूमध्ये एक कसरी हुन आयो? के कस्ता कारणले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन अपेक्षित मात्रामा वृद्धि भएन? किन हामी आधुनिक नेपालको स्थापनाकालदेखि नै गरीब रहँदै आएका छौं? आउनुहोस् यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। यी प्रश्नका उत्तरहरूले हामीलाई अति गरीबीबाट मुक्ति पाउने तरीका देखाउने छ।

इतिहास हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, नेपालको भूमि व्यवस्था राजा, महाराजाहरूको हित अनुकूल रहँदै आएको छ। उनीहरूको हित अनुकूल हुनुको कारण राजा भनेको देशको मालिक भन्ने चिन्तन र परम्परा थियो। राजाहरू देशको मालिक मानिएकाले भूमि व्यवस्थापन पनि उनीहरूको इच्छा अनुसार हुँदै गयो।

राजाहरूले तत्कालीन समयको माग तथा आफ्नो आर्थिक फाइदाका लागि विभिन्न किसिमले जमीनको उपयोग गर्न थाले। देशको अनेक भूभाग राजाहरूको सम्पत्ति मानिएकोले जमीनमाथि राजा एवं राजदरबारको नियन्त्रण कायम रह्यो। जमीनमाथि वास्तविक कृषकको स्वामित्व एवं नियन्त्रण कायम हुन सकेन। राजाका नजीक वा उनका नातेदारहरूको हातमा जमीनको ठूलो अंश पर्न गयो।

राजाहरूले विभिन्न सानासाना राज्य विजय गर्दै गए, विजयी राजाहरूले युद्धद्वारा प्राप्त र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जग्गा प्रयोग गर्न जमीनदार नियुक्त गर्न थाले। जमीनदारहरूले प्राप्त जग्गा प्रयोग गरेबापत राजालाई शुल्क बुझाउन थाले।

यसरी नेपालमा जमीनदारी प्रथा उदय भयो। जमीनदारहरूले राजासँग ठेक्कामा लिएको जमीन जोत्न थाले र तोकिएको शुल्क राजालाई बुझाउन थाले। यसरी केही सीमित जमीनदारहरूको हातमा राष्ट्रिय जमीनको ठूलो अंश पर्न गयो। जमीनदारी सकार्न नेपाल मात्र होइन, भारतका पनि धनी वा पेशेवर (जमीनसम्बन्धी काम गर्ने) व्यक्तिहरू नेपाल आए। उनीहरूले तराईका धेरै जमीन जमीनदारीको रूपमा लिए।

नेपालका सामान्य वा कृषियोग्य जमीन परम्परागतरूपमा राजा वा जमीनदारको स्वामित्वमा रहँदै आयो। वास्तवमा जसले कृषि कार्य गर्ने हो उनीहरू जमीनको स्वामित्वबाट विमुख मात्र भएनन्, स्थानीयस्तरमा उनीहरू जमीनदारहरूका स्थायी वा अस्थायी मजदूर भए। अर्कोतिर जमीनदारहरूले कालान्तरमा आफ्नो जमीनदारी अन्तर्गत प्रयोग गरेको जमीनको स्वामित्व पनि लिए। पछि त्यो जमीनको मालिक पनि भए।

यसरी एउटा जमीनदारको हातमा (तराईमा) हजारौं बिघा जमीन रहन गयो भने वास्तविक कृषक कहिले जमीनको मालिक हुन सकेन। वास्तविक कृषकको काम जमीनदारको काम गर्नु र प्राप्त भएको ज्यालाले जीविका चलाउनु हुन पुग्यो। जमीनदारहरूले ज्यादा कम पारिश्रमिक कृषि मजदूरहरूलाई दिने गरेकाले कृषि मजदूरहरूले प्राप्त गरेको ज्याला केवल पेट भर्न (दैनिक खर्च टार्न) मा नै सीमित भयो।

 

कृषि मजदूरहरूसँग यो कारणले गर्दा कहिले पनि बचत हुन सकेन र उनीहरू गरीबीको दुष्चक्रबाट कहिले पनि बाहिर आउन सकेनन्। सदा गरीबीको जाँतोमा पिसिइरहे। नेपाल लामो समयदेखि गरीब राष्ट्र हुँदै आउनुको पछाडि वास्तविक कृषक जमीनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुनु पनि हो। ज्यादै कम ज्याला पाउने हुनाले बढी परिश्रम गर्दा पनि वास्तविक कृषक (कृषि मजदूर) हरूले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूसँग बचत पनि भएन। सदा गरीबीमा बाँच्न बाध्य भए।

अन्य राजाहरूभन्दा राजा महेन्द्रले देशको अर्थ व्यवस्था राम्ररी बुझे। उनले नेपालमा गरीबीको मुख्य कारण ‘असमान भूमि वितरण’ हो भन्ने तथ्य स्वीकार गरे। उनले आफ्नो शासनकालमा ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लागू (लालमोहर र प्रकाशित मिति–२०२१।८।१) गरे।

उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावनामा यस प्रकार लेखिएको थियो–मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्यो । पहिलो, परम्परागतरूपमा चलिआएको जमीनदारी (जीम्दारी) प्रथाको उन्मूलन (परिच्छेद २) र दोस्रो, जग्गाको हदबन्दी (परिच्छेद ३) कायम गर्यो। जग्गाको हदबन्दी अनुसार भित्री मधेस र तराईको क्षेत्रमा एक कृषक परिवारले केवल १० बिघा, काठमाडौ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जमीन राख्न पाउने नयाँ कानूनी व्यवस्था भयो।

कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले, जुन ‘भूमि सुधार’ नामबाट चर्चित भयो, अपेक्षित सफलता पाउन सकेन। यो ऐन जारी भएपछि धेरै जमीनदार वा धनीमानीहरूले यथार्थ जमीनको परिमाण लुकाए। आफ्ना नातेदारहरूको नाममा जग्गा नामसारी वा नक्कली बिक्री गरेर जग्गाको ठूलो अंश आफ्नै हातमा राखे। तर पनि यो ऐनले केही गरिब कृषकहरूसम्म जग्गा पुर्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्यो।

जस्तै, यो ऐन जारी भएपछि कानूनीरूपमा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएन र जमीनको वास्तविक नाप कायम भयो। यो ऐन लागू भएपछि अमिनहरूले नेपालभरिको जग्गा नापेका थिए। कुन क्षेत्रमा कति परिमाणमा जग्गा छ भन्ने कुराको यथार्थ नाप र परिमाण दिएका थिए।

 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भए पछि पनि सीमान्तकृत कृषकहरू, जो आफैंले खनजोत गर्थे, जमीनको मालिक हुन सकेनन्। उनीहरू धनीमानीहरूको घरमा नियमित वा अस्थायी कृषि मजदूर हुन बाध्य भए। यो कारणले गर्दा, पछिल्लो स्थितिमा पनि सीमान्तकृत कृषकहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेन। उनीहरू भूमिहीन रहेको अवस्था कायम नै रह्यो।

हालको कानूनी व्यवस्था– ‘भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६’ ले पनि सीमान्तकृत कृषकहरूको हातमा जमीन पुर्याउन सकेको देखिएको छैन।

घडेरी र जमीनविहीन सीमान्त कृषकहरूलाई स्थानीय सरकारले जमीन खरीद गरेर उपलब्ध गराउने हो भने बहुसङ्ख्यक गरीब कृषकहरूको आर्थिक जीवनमा सुधार आउन सक्छ। र त्यस किसिमले जमीन पाउने कृषकहरूले उन्नत किसिमले कृषि कार्य गरेमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै उत्पादकमा समेत वृद्धि हुन सक्छ।

कृषि उत्पादनका लागि पनि नेपाल अहिले भारतप्रति अति निर्भर हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर जग्गा हुनेहरू पनि कृषि पेशामा नलागेर अरबतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

स्थानीय, प्रान्तीय एवं सङ्घीय स्तरमा कृषिमा ठूलो लगानी गरेर, कृषिमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर, कृषिलाई सम्मानित पेशाको दर्जा दिएर, सीमान्तकृत वा अति गरीब कृषकहरूलाई जमीन उपलब्ध गराएर, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो भने नेपालका अति विपन्न परिवारहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै राष्ट्रिय गरिमा पनि बढाउन सकिन्छ।

नेपालमा व्याप्त गरीबी कम पार्न तथा कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न अति विपन्न परिवारहरूको हातमा पनि जग्गा हुन आवश्यक छ। उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा हामी अति पछाडि रहेको, कृषि मात्र भरपर्दो रोजगार एवं आयको क्षेत्र हुन पुगेकोले हामीले गरीबहरूको हातमा पनि जग्गा पुर्याउन आवश्यक छ।

अति गरीबहरूलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन विद्यमान भूमि व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ। स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय सरकारले जग्गा खरीद गरेर विपन्न परिवारलाई उपयोग गर्न (सदाका लागि वा लिजमा) दिने हो भने निश्चय पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ।

यसरी सरकारबाट जग्गा पाउने विपन्न परिवारहरूले सामूहिक खेती गरेर वा आफ्नो जमीन अरूलाई भाडामा दिएर पनि राम्रो आय गर्न सक्छन्।

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा भूमिले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्दछ । नेपालमा उद्योग, व्यापार र कृषिको सन्तोषजनक विकास नभएको र यी क्षेत्रहरूले भरपर्दो किसिमले रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान भूमि व्यवस्थामा सुधार ल्याउन अति आवश्यक छ। सीमान्तकृत कृषक (कृषि मजदूर) हरूको हातमा जमीनको सानो अंश भए पनि पुर्याउन आवश्यक छ।

http://eprateekdaily.com/2021/07/16999/

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, July 9, 2021 

Problems in Nepalese Economy and Remedies-Article-334

 आर्थिक विकासको गति सुस्त हुनुको कारण र निवारण

नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता नलिनुका अनेक कारण छन् । कुनै एक कारणलाई प्रमुख मानेर नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन गएको भन्न सक्ने स्थिति छैन । नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा सर्वप्रथम के प्रस्ट हुन जरूरी छ भने कुनै पनि राष्ट्र स्रोत र साधनको कमीले गर्दा गरीब हुँदैन । स्र्रोत र साधनको कमीले देश गरीब हुने भए इजराइल संसारको सबैभन्दा गरीब देश हुने थियो । स्रोत र साधनको प्रचुरताले देश धनी हुने भए अफ्रिकाका धेरै देश धनी हुने थिए । अफ्रिकी देशहरूमा अनेक स्रोत र साधन मात्र होइन, सुन र हीराका खानीसमेत छन् ।

घाना, साउथ अफ्रिका, सुडान, माली, बुर्किना फासो यस्ता अफ्रिकी देश हुन्, जहाँ ठूलो परिमाणमा सुन उत्पादन हुन्छ । धेरै सुन उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुडान, माली, घाना धनी राष्ट्र र्छैनन् । यसैगरी बोत्सवाना, अड्डोला, नामिबियामा ठूलो परिमाणमा हीरा उत्पादन हुन्छ । यी राष्ट्रहरू पनि धनी छैनन् ।

सुडान र माली अफ्रिकाका यस्ता देश हुन्, जो राजनीतिकरूपमा अहिले पनि स्थिर हुन सकेका छैनन् । सुडानको त विभाजन नै भयो । एउटा सिड्डो राष्ट्र टुक्रिएर दुई राष्ट्र बन्यो । इथियोपियाको पनि अवस्था सुखद छैन । निरन्तर गृह युद्धले गर्दा इथियोपियाका लाखौं नागरिक विदेशमा शरण लिन विवश छ । हालको एरिट्रिया भन्ने राष्ट्र इथियोपियाबाट नै छुट्टिएर बनेको हो ।

देश स्रोत र साधनको प्रचुरताले गर्दा मात्र धनी हुन नसक्ने उदाहरणको रूपमा इराक, इरान, साउदी अरेबिया आदिलाई पनि लिन सकिन्छ । यी राष्ट्रमा ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन भए तापनि विश्वका धनी राष्ट्रमा पर्दैनन् । इराक जहिले पनि राजनीतिकरूपमा अशान्त छ भने धार्मिक कट्टरताका कारण इरानले आफ्नो आर्थिक समृद्धि (पेट्रोलियम पदार्थ) को पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन । धार्मिक कट्टरताले गर्दा नै इरानले आफुलाई विश्व समुदायबाट अलग राखेको छ ।

इरानको राष्ट्रिय राजनीतिमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचित नेताहरूको होइन, धर्मगुरु अली खमेनेईको नियन्त्रण छ । खमेनेईले चाहेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने गर्दछ । विश्व समुदायसँग इरानको सर्वोच्च धार्मिक प्रशासनले राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्दा विश्वका धेरै राष्ट्रले इरानमाथि व्यापार प्रतिबन्ध लगाएका छन् । प्रगतिशील प्रशासनभन्दा धार्मिक प्रशासनको अभ्यासले गर्दा इरानको आर्थिक स्थिति झन्झन् (पहिले भन्दा) कमजोर हुँदै गएको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्ने मूल तत्व त्यहाँको नागरिकको चेतनाको स्तर, उदार स्वभाव हो । यसको बलियो उदहारण युरोपेली राष्ट्र र अफ्रिकी राष्ट्रहरूबीच तुलना गर्दा हुन्छ । चेतनाको स्तरको हिसाबले युरोपेली बासिन्दा अफ्रिकी बासिन्दाभन्दा निकै अगाडि छन् । अफ्रिका निरन्तर अशान्त छ, गृहयुद्धको चपेटामा छ भने युरोप तुलनात्मकरूपमा सदा शान्त छ ।

गृहयुद्धले गर्दा अफ्रिका छाडेर युरोपतिर लाग्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । युरोपका कतिपय देश, अफ्रिकीहरू शरणार्थीको रूपमा आफ्नो देशमा स्थायीरूपमा बसे भने आफ्नो देशलाई पनि अशान्त पार्छन् भन्दै शरण दिन नमानेका समाचारहरू हामीले सुनेकै हो । अस्ट्रियाले कुनै पनि शरणार्थीलाई शरण दिंदैनौं भन्दै आएको छ । अब नेपालको कुरा गरौं । नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो चेतनाको स्तर कमजोर हुनु हो । हामी ज्ञान (चेतना) को क्षेत्रमा निकै पछाडि छौं । हाम्रो चेतनाको स्तर निकै तल छ ।

चेतनाको कमी भनेको मिलेर बस्न सक्ने स्वभावको कमी हो । विकासप्रति कमजोर इच्छा–शक्ति हो । रचनात्मक ऊर्जा केवल द्वन्द्व, षड्यन्त्र, गृहयुद्ध, सङ्घर्षजस्ता अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्नु हो । रचनात्मक कार्यमा कम, ध्वंसात्मक कार्य गर्न हामी निकै रमाउँछौं । कुनै बेला नेपालजस्तै आर्थिक स्थिति भएका देशहरू थाइल्यान्ड, सिड्डापुर, मलेशिया निरन्तर आर्थिक विकासको पथमा लम्किरहेका छन्, हामी त्यसविपरीत राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्न र त्यसमा रमाउन व्यस्त छौं । हामी जुन बेला गृहयुद्ध (२०५२–२०६२) मा व्यस्त थियौं त्यो बेला थाइल्यान्ड, सिड्डापुर, मलेशियालगायत एशियाली राष्ट्रहरू आफ्नो देशको आर्थिक विकास गर्न तल्लीन थिए ।

हामी मिलेर बस्नै सक्तैनौं । कुनै न कुनै मुद्दा उचालेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो प्रकृति नै भइसकेको छ । देशको राजनीति अस्थिर पार्ने हाम्रो उद्देश्यजस्तै भइसकेको छ । हामी जहिले पनि विभाजित मनस्थितिमा रहन्छौं–कहिले राजनीतिकरूपमा त कहिले सामुदायिक रूपमा । मिलेर बस्न सकेका छैनौं । आर्थिक विकासका लागि जनतामा आर्थिक विकास गर्ने बलियो इच्छा–शक्ति हुनुपर्छ । मिलेर बस्ने प्रकृति र प्रवृत्रि हुनुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम हामीले आफ्नो चेतनास्तर माथि उठाउनुपर्छ भन्ने मूल कुरा एकातिर पन्छाएर कुरा गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास गर्नका लागि निम्न कुरामा तत्काल सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक अस्थिरताको समाप्तिः हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रथम र बलियो शर्त राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरता नल्याएसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । राजनीतिक स्थिरता ल्याउन हामीले गर्नु पर्ने प्रमुख कार्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन द्वारा इमानदार एवं कर्मठ प्रतिनिधिहरूको चयन हो । यो वा त्यो राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई होइन, इमानदार व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म नपु¥याई नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन ।

सस्तो ऊर्जा प्रयोगः

आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न हाम्रो ऊर्जालाई सस्तो पार्नुको विकल्प छैन । अनेक विधि, प्रविधि एवं पद्धतिको खोजी र प्रयोग गरेर हामीले ऊर्जा सस्तो पार्नैपर्छ । ऊर्जा सस्तो भएमात्र उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ । उत्पादन लागत कम भएर वस्तुको मूल्य कम भए मात्र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्छ ।

कृषिलाई मर्यादित पेशाको रूपमा प्रचार प्रसारः

कृषि अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ मर्यादित पेशा हुन सकेको छैन । कृषि पेशालाई मर्यादित पार्न बनाउन हामीले हाम्रो सोच, परम्परा एवं राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा कृषक र मन्त्रालयको कुनै एक सचिव मर्यादाको हिसाबले समान हुन् भन्ने सोचको विकास र त्यसको अभ्यास नथालेसम्म कृषि पेशा मर्यादित हुन सक्तैन । कुखुराको सुली, गाईको गोबर, बंगुरको खोर सोहोर्ने कृषक घुस्याहा मन्त्रीभन्दा महान् हो भन्ने सोच हामीले अनिवार्य कायम गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धिः

खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आदिका लागि हामी भारतमाथि अति निर्भर छौं । यो अति निर्भरता कम पार्न हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि हामीले वर्तमान राष्ट्रिय कृषि नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । कृषि नीतिमा व्यापक सुधार ल्याउन विज्ञहरूको सहयोग लिन स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय सकारले अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।

उद्योगको विकासः

हामीले त्यस्ता उद्योगहरूको पहिचान र प्रयोग गर्नुपर्छ जसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च होस् । अर्थात् त्यस्ता उद्योग प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ जसमा उत्पादित वस्तुहरू राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै बिक्री हुन सकोस् । उदाहरणका लागि मौलिक नेपाली सीप (कागजका वस्तु, काष्टकलाका सामग्री, मूर्तिहरू, तयारी पोशाक, धातुका मूर्तिहरू आदि) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै बिक्री हुन सक्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रवासी नेपालीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा नेपाली वस्तु खरीद गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो स्थितिलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादन भण्डारणः

मौसमी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्नको हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । उचित भण्डारण (शीत भण्डार वा ताप नियन्त्रित भण्डार) को अभावमा हामीले एउटा मौसममा उत्पादन गरेको वस्तु अर्को मौसममा सजिलै उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यसैगरी एउटा स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को ठाउँमा आवश्यक परेको बेला सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छैनौं । उचित भण्डारण सुविधाद्वारा हामी यस्तो समस्या समाधान गर्न सक्छौं । उचित भण्डारणद्वारा उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनको राम्रो मूल्य र उपभोक्ताहरूले सस्तोमा वस्तु खरीद गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । उत्पादनमा उच्च प्रविधिको प्रयोगः आर्थिक विकास गर्नका लागि हामीले उत्पादनमा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न पनि आवश्यक छ । उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट कम समयमा ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्तो गरेर श्रम लागत कम पार्न सक्छौं । वस्तुको बिक्री मूल्य कम पार्न सक्छौं ।

मूल्य कम पार्ने विधिको निरन्तर खोजीः

आर्थिक विकासको मूल मन्त्र हो– ‘वस्तु वा सेवाको मूल्य कसरी कम पार्ने ?’ यो मन्त्र बिक्रेता, वितरक, उत्पादक एवं सरकार समेतले जप्न आवश्यक छ । बिक्री गर्ने वस्तु एवं सेवाको मूल्य जति कम भयो वस्तु वा सेवा बिक्री हुने सम्भावना सोही अनुसार उच्च भएर जान्छ । त्यस कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न मूल्य कम पार्ने विधि एवं तरीकाहरूको निरन्तर खोजी गर्नु आवश्यक छ । उत्पादन, वितरण र बिक्री लागत कम पारेर, सानो अंशमा मुनाफा लिएर, बिक्रीमा श्रमको कम प्रयोग गरेर वा यस्ता अनेक कार्य गरेर बिक्री हुने वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्न सकिन्छ । वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पारेर उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति समेत अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 2, 2021

http://eprateekdaily.com/archives/16414