Friday, August 26, 2022

Proxy War Causing Worldwide Inflation-Article-379

परोक्ष युद्ध र बढ्दो महँगी

अहिले विश्वभरि महँगी र मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढ्नुको प्रमुख कारण परोक्ष युद्ध (Proxy war) हो। दोस्रो कारण विश्वनेताहरूमा कूटनीतिक क्षमताको अभाव हो। तेस्रो भने नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनु हो। अहिले नेताहरूको स्वार्थको कारण नै युक्रेन र रूसबीच युद्ध भइरहेको छ। युक्रेन युद्धको अर्को कुनै कारण छैन। युक्रेन युद्धमा रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भने सर्वाधिक ठूलो स्वार्थ छ।

आउनुस् माथि भनिएका बुँदाहरूको क्रमैसँग चर्चा गरौं।

अहिले यसरी विश्वभरि चिन्ताजनक किसिमले महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण परोक्ष युद्ध हो। अहिले विभिन्न देशमा परोक्ष युद्ध भइरहेको छ। येमनमा भइरहेको परोक्ष युद्धमा पर्दा अगाडि येमन देखिए तापनि पर्दा पछाडि युद्ध गर्ने देशहरू साउदी अरेबिया र इरान हुन्। इरान र साउदी अरेबिया आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न येमनमा परोक्ष युद्ध गरिरहेका छन्। स्मरण रहोस्, परोक्ष युद्धमा जुन देशमा युद्ध भइरहेको छ त्यस देशका नागरिकले अर्को देशका लागि युद्ध गर्छन्। परोक्ष युद्ध गर्ने राष्ट्रहरू पैसा, हातहतियार, प्रविधि, जासूसी एवं युद्धसँग सम्बन्धित जानकारी मात्र पठाउँछन्। आफू प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न भने हुँदैनन्।

दोस्रो परोक्ष युद्ध अहिले प्यालेस्टिन क्षेत्रमा भइरहेको छ। यस युद्धमा इजराइल प्रत्यक्ष संलग्न देखिए पनि इजराइलसँग परोक्ष युद्ध भने इरानले गरिरहेको छ। इरानले आफ्नो स्वार्थका लागि फिलिस्तिनीहरूलाई युद्ध गर्न बाध्य पारिरहेको छ। इजराइलले प्रतिरक्षाको नाममा फिलिस्तिनीहरूको हत्या गरिरहेको छ। यसरी इरान र इजराइलले मसल देखाउने स्थान अहिले फिलिस्तिनीहरू बसोवास गर्ने क्षेत्र बनेको छ। सर्वसाधारण फिलिस्तिनीलाई यस युद्धसँग कुनै सरोकार छैन। शान्तिसँग आफूलाई दिएको भूमिमा बस्न पाए पुग्छ। एउटा शान्ति सम्झौता गरेर, फिलिस्तिनी भूमिमा उनीहरूको देश स्थापना गर्न दिएर, त्यस क्षेत्रमा सदाका लागि शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ तर शक्ति राष्ट्रहरू त्यस्तो गर्न दिंदैनन्। फिलिस्तिनी जनतालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरि नै रहन्छन्। इरानले त झनै फिलिस्तिनीहरूलाई शान्तिसँग बस्न दिंदैन। आफ्नो हितका लागि फिलिस्तिनीहरूलाई जहिले पनि युद्धमा होमिरहने इरानले सङ्कल्प नै गरेको छ।

तेस्रो र डरलाग्दो परोक्ष युद्ध भने अहिले युक्रेनमा भइरहेको छ। यो युद्धमा युक्रेन प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिए पनि यथार्थमा युक्रेनलाई उपयोग गरिएको छ। युक्रेनको भूमिमा युद्ध भए तापनि, युद्धमा युक्रेनीहरू संलग्न भए तापनि, यो युद्ध भने रूस र केही युरोपेली राष्ट्रबीच भइरहेको छ । अमेरिका पनि ती युरोपेली राष्ट्रहरूसँग छ जो रूसको विरोधमा छन्। यसरी युक्रेनले आफ्नो राष्ट्रको रक्षाको लागि युद्ध गरेको देखिए पनि यथार्थमा युक्रेनले अहिले अन्य राष्ट्रहरूको लगि रूससँग युद्ध गरिरहेको छ। यस युद्धमा रूस पनि इजराइलजस्तो प्रत्यक्ष संलग्न छ। तर अमेरिकालगाय युरोपका केही राष्ट्र प्रत्यक्षरूपमा युद्धमा संलग्न छैनन् र आफ्नो स्वार्थका लागि युक्रेनलाई उकास्ने काम गरिरहेका छन्। युक्रेन जस्तो सानो र रूसको तुलनामा अति कमजोर राष्ट्रले निरन्तर छ महीनादेखि, रूससँग युद्ध गर्न सक्नुले युक्रेनलाई अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रहरूको भरपूर सहयोग प्राप्त भइरहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्टिन्छ। युक्रेनको गलत नेतृत्वले गर्दा यो देश अहिले परोक्ष युद्धको शिकार हुन पुगेको छ। युक्रेनको जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो।

युक्रेनमा जारी युद्धले अहिले विश्वभरि महँगी बढाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ। संसारको अर्थव्यवस्था अहिले मुद्रास्फीतिबाट मन्दीको स्थितिमा जाने क्रममा छ। स्थिति यस्तै रहने हो, बाह्य शक्तिहरूले कूटनीतिको सट्टा शक्ति मात्र प्रदर्शन गर्ने हो भने विश्व अर्थ व्यवस्थमा महामन्दी आउने छ।

आर्थिक हिसाबले संसारको ‘पावर हाउस’ मानिएको अमेरिकामा ४० वर्ष यता नै सर्वाधिक महँगी बढेको छ। यो महँगीले निम्न आय भएका अमेरिकीहरूको जीवन कठिन पारिदिएको छ।

अहिले महँगी बढ्नु र मुद्रास्फीति चुलिनुको कारण विश्व उत्पादन र वितरण व्यवस्थमा सुस्ती आएर होइन। कोरोना–कहरपछि विश्व उत्पादन र वितरण व्यवस्था बलियो भएर जुरुक्क उठेको थियो। सन् २०२१ को मध्यदेखि विश्व उत्पादन र वितरण व्यवस्थाले ठीक ढङ्गले काम गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ। अहिले विश्व उत्पादन र वितरण व्यवस्था, जति माग हुन्छ त्यति नै आपूर्ति गर्न सक्षम छ। उत्पादन र वितरण व्यवस्थमा कुनै किसिमको समस्या छैन। विश्व अर्थ व्यवस्थमा समस्या आउनुको एक मात्र कारण हो विश्वका केही नेताहरूले युक्रेनलाई अनावश्यक किसिमले युद्धमा संलग्न गराउनु। युक्रेनमा युद्ध हुनु। त्यसकारण, अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थमा अनिश्चितता देखिनुको प्रमुख कारण केही नेताहरूको स्वार्थ र त्यस स्वार्थले जन्माएको युक्रेन युद्ध हो।

आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन वा अन्य कुनै छिमेकी राष्ट्रमा आक्रमण गर्नु अनौठो कुरा होइन। तर वर्तमान अमेरिकी प्रशासनले यो युद्ध रोक्न खास किसिमको कूटनीतिक क्षमता उपयोग नगर्नु अनौठो कुरा हो। बाइडेन–प्रशासनले युक्रेन युद्ध रोक्न विशेष कूटनीति प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेन। वर्तमान बाइडेन–प्रशासनले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेनेस्कीलाई रूसविरुद्ध युद्ध गर्न हात हतियार दिनुको साटो रूससँग शान्ति सम्झौता गर्न बाध्य पार्नुपथ्र्यो। युक्रेनको युद्ध जुन किसमले अहिले अगाडि बढिरहेको छ, त्यही किसिमले यसलाई अगाडि बढ्न दिने हो भने यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस पार्नेछ। विश्वभरि गरीबहरूको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर हुनेछ। अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि समस्याग्रस्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा युक्रेनलाई युद्ध गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा रूससँग शान्तिवार्ता गर्न बाध्य पार्नु बाइडेन–प्रशासनका लागि उचित कूटनीति हुनेछ। यो कुटनीति प्रयोग गर्न बाइडेन– प्रशासन अक्षम देखिएको छ।

युक्रेन युद्धका लागि प्रमुख जिम्मेवार पुटिन हुन्। तर विश्वका प्रभावशाली नेताहरूले बल होइन, कूटनीतिद्वारा उनलाई युद्ध बन्द गर्न दबाब दिनुपर्छ।

 

रूस र युक्रेन दुवैलाई शान्ति वार्तामा आउन बाध्य पारेर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसक्नुको दोष र विश्व अर्थ व्यवस्थमा देखिएको अनिश्चितता हटाउन ठोस प्रयास नगर्नुको अपजस, दुवै बाइडेन–प्रशासनले बोक्नुपर्नेछ, जुन आउँदो अमेरिकी चुनावमा बाइडेन नेतृत्वको डेमोक्रेटी पार्टी पराजित हुन सक्ने कारण बन्न सक्नेछ।

आफ्नो स्वार्थका कारण वा अन्य तŒवले असर पारेर, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेका थिए। ट्रम्पले अन्य राष्ट्रसँग पनि खराब सम्बन्ध राखेका थिएनन्, व्यक्तिगतरूपमा अनेक उपद्रो गरे तापनि । उनको समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्र यस किसिमबाट मुद्रास्फीतिको मारमा परेको पनि थिएन। बाइडेन–प्रशासनको यो असफल युक्रेन नीतिले गर्दा आगामी अमेरिकी चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको पराजय र रिपब्लिकन पार्टीको विजयको सम्भावना बढेर गएको छ।

माथि गरिएको परिचर्चा हामी नेपालीहरूका लागि जानकारी मात्र हो। विश्व अर्थ व्यवस्थमा सुधार ल्याउन एवं युक्रेन–रूस युद्ध रोक्न हामीले कुनै ठोस भूमिका खेल्न सक्तैनौं। तर पनि माथि गरिएको चर्चा हाम्रो लागि उपयोगी हुन सक्छ।

यो जानकारीले विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको अनिश्चितताबाट हाम्रो मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । हामीले अनेक किसिमका पूर्व तयारी गर्न सक्छौं।

नेपालमा महँगी अहिले उच्च बिन्दुमा छ। आफ्नो उत्पादन न्यून हुँदै गएको र चीन र भारतको सुरक्षित र अति लाभदायक बजार बन्दै गएको सन्दर्भमा युक्रेनको युद्धले नेपालमा महँगी झनै बढ्ने छ। नेपाललाई महँगीको अति कुप्रभावबाट जोगाउन हामीले अनेक तयारी गर्न अति आवश्यक छ। हामीले मुलुकमा देखिएको महँगी नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम गर्नुपर्ने कार्य हो राष्ट्रिय उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धिस भारतबाट ठूलो परिमाणमा भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा नै विभिन्न वस्तु उत्पादन।

हिमाली एवं पहाडी भूमिको व्यापक प्रयोग हुने किसिमबाट विभिन्न किसिमका कृषि नीति एवं कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय एवं सङ्घीय सरकारहरूले ल्याउन आवश्यक छ।

उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर, कम लागतमा, ठूलो परिमाणमा कृषि एवं औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गर्न पनि आवश्यक छ।

यसैगरी हामीजस्ता साना राष्ट्रहरूलाई परोक्ष युद्धबाट अलग रहन यी जानकारीहरूले हामीलाई सहयोग पु¥याउन सक्छन्। भारत र चीनले नेपाल भूमि प्रयोग गरेर परोक्ष युद्ध गर्न सक्ने सम्भावना शून्य छ भन्न सकिने स्थिति छैन। हामी कुनै पनि बेला चीन र भारतको परोक्ष युद्धको चपेटमा पर्न सक्छौं। केही महत्वाकाङ्क्षी एवं स्वार्थी माओवादी नेताहरूको नेतृत्वमा विसं २०५२ देखि २०६३ सम्म नेपालमा चलेको राज्यविरुद्धको युद्ध पनि परोक्ष युद्ध नै थियो। त्यो परोक्ष युद्ध केही बाठा माओवादी नेताहरूको सहयोग लिएर भारतले नेपालविरुद्ध, नेपाललाई कमजोर पार्न गरेको थियो। भारतको हातहतियार सहितको सहयोग नभएको भए नेपालका ठूला प्रहरी चौकी, सेनाको ब्यारेक, सवारी साधन नै ध्वस्त गर्ने गरी कसरी माओवादी विद्रोहीहरूले आक्रमण गर्न सक्थे ? भारत सरकारले ठूलो मात्रामा हात हतियार माओवादी विद्रोहीहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो।

तर अब हामी त्यस किसिमको परोक्ष युद्धमा संलग्न हुनुहुँदैन। परोक्ष युद्ध किन र के लागि गरिन्छ हामीलाई थाहा छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 26, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/08/25/39263/  

Friday, August 19, 2022

Economic Significance Of Khadka's China Visit-Article-378

 मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको आर्थिक महत्व

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले हालै चीनको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। खड्काको तीन दिने (साउन २४ देखि २६ गते २०७९) चीन भ्रमण उच्चस्तरीय र औपचारिक रहेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको थियो। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा चीन पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य के थियो भन्ने प्रस्टरूपमा पर्दा अगाडि आएन। पर्दा पछाडि के उद्देश्य थियो भनी अनुमान चाहिं लगाउन सकिन्छ वर्तमान सरकारमा रहेका र खासगरी तीन दलहरू– नेका, नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी क्रेन्द्र, अमेरिका र भारतको ज्यादै नजीक भएर चीनभन्दा टाढा हुन खोजेको होइन। हामी (दल) हरूलाई अमेरिका र भारतको सहयोग जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यक चीनको सहयोग पनि रहेको छ। यही सन्देश चिनियाँ सरकारलाई दिनका लागि खड्काको चीनको भ्रमण भएको हुनुपर्छ। यसबाहेक चुनावी सरकारको मन्त्रीले यो समयमा चीनको भ्रमण गर्नुको कुनै ठूलो आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्य हुन सक्तैन।

नेपालको कुनै पनि प्रमुख दल अहिले चीनलाई रुष्ट पार्ने मनसायमा छैन, त्यस्तो क्षमता पनि छैन। उल्टो, कुनै बेला भारत परस्त भनिएको नेका पनि अहिले चीनसँग नजीकिने क्रममा छ। मन्त्री खड्काले आफ्नो यो तीन दिने चीन भ्रमण फलदायी भएको भन्नुले यस कुराको पुष्टि गर्छ।

नेपालले एमसिसी स्वीकृत गर्दा चीन नेपालको परराष्ट्र नीति र खासगरी सरकारमा रहेका वर्तमान दलहरूको व्यवहारबाट झस्केको थियो, र त्यो स्थिति अहिले पनि छ। एमसिसी नेपालले स्वीकृत नगरोस् भनी चीनले ठूलो प्रयास नगरेको पनि होइन। एमसिसीविरुद्ध काठमाडौंका सडकहरूमा भएका विभिन्न किसिमका प्रदर्शन गराउन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको हात रहेको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ।

अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं। नेपालको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भारत अथवा चीनको औपचारिक भ्रमणमा पुग्दा ती देशका सरकारहरूले नेपाललाई विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्ने परम्परातिर अब जाऔं। अनेक किसमका सहयोग हामी नेपाललाई गर्छौ भनी ती राष्ट्रहरूले उल्लेख गर्नुलाई म चलिआएको परम्पराको रूपमा मान्दछु। यो एउटा यस्तो परम्परा हो, जुन ती देश (भारत र चीन) ले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न निर्वाह गरेका हुन्छन्।

एउटा गरीब देशलाई अर्को देश (तुलनात्मकरूपमा धनी) ले आर्थिक सहयोग गरेर त्यो देश धनी भएको उदाहरण विश्वमा कतै पनि छैन। कुनै पनि देशले आफ्नो आर्थिक विकास स्वयं आफ्नो बलबूताले गर्ने हो, अरूले सहयोग गरेर हुने होइन। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको कर्ता (Actor) स्वयं त्यस देशका नागरिक हुन्, सरकार पनि होइन। सरकार केवल माध्यम हो। अर्को देशले सहयोग गरेर कुनै देशको आर्थिक विकास हुने भए श्रीलङ्का, लेबनान आदिको आर्थिक स्थिति त्यस्तो हुने थिएन। श्रीलङ्का, उत्तर कोरिया, म्यान्माजस्ता देशहरूलाई चीनले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। ती देशहरूको आर्थिक स्थिति कस्तो छ सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो।

आर्थिक सहयोग घोषणा गर्ने परम्परा निर्वाह गर्दै नेपाललाई चीनले के कस्ता क्षेत्रमा कुन किसिमको सहयोग गर्ने भनी घोषणा गर्यो, त्यसबारे पनि चर्चा गरौं। चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। स्मरण रहोस्, अनुदान ऋण होइन र यो प्राप्तकर्ता देशले फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन। यसैगरी चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन आरम्भ हुने भएको छ। नेपाललाई चीनले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ। साथै चीनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग पुर्याउने सहमति पनि भएको छ। चीनले आगामी सेप्टेम्बरदेखि ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य महसूल दर कायम गर्नेछ। अर्थात् नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने लगभग सम्पूर्ण वस्तुमा चीनले अब भंसार महसूल लगाउने छैन।

यो लेखको मुख्य उद्देश्यतिर लागौं। नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि नगरेसम्म चीनले जे जति व्यापारिक सुविधा दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि गरेर चीनतर्फको निर्यातमा वृद्धि नगरेसम्म नेपाल–चीन सुमधुर आर्थिक सम्बन्धको नेपालले फाइदा लिन सक्तैन। आफ्नो औद्योगिक क्षमता वृद्धि नगरेर, चीनमा निर्यात परिमाण वृद्धि नगरेर, चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर पार्नु केवल नेपालका नेताहरूको हितमा हुनेछ। यस्तो कार्यबाट नेपालका नेताहरूले फाइदा पाउन सक्छन्, देशले कुनै पनि किसिमको फाइदा पाउन सक्तैन। चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पारेर नेपालका नेताहरूले के कस्ता फाइदा पाइरहेका छन् त्यो तथ्य जगजाहेर छ।

वर्तमान स्थितिमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धको फाइदा नेपालभन्दा बढी चीनलाई छ। नेपालका प्रमुख मात्र होइन, सामान्य बजार पनि चिनियाँ सामानले भरिएको देखिन्छ। नेपाली बजारमा अहिले एक नम्बरमा भारतीय वस्तुको आधिपत्य छ भने दुई नम्बरमा चिनियाँ वस्तुको।

नेपालको उद्योग क्षमता अहिले अकल्पनीय किसिमले ओरालो लागेको छ चिनी, चामल, तेल, दाल, तरकारी, फलफूल, मासु, साबुनजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि पनि हामी भारतमाथि पूर्ण निर्भर छौं। अटोमोबाइल (कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकल आदि) को लागि त हामी भारतको भरपर्दो मात्र होइन, उच्च लाभदायक बजार बन्न पुगेका छौं। हामीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो कि हामीले यति ठूलो अटोमोबाइल बजार भारतलाई सुम्पेका छौं। भारतसँग संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालभित्रै बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल एसेम्बलसम्म पनि गर्न सक्छौं, पार्टपुर्जा, चेसिस आदि नेपालभित्र उत्पादन गर्न नसके पनि। त्यो पनि गर्न सकेका छैनौं। एसेम्बल मात्र गरेर हामीले नेपाली श्रमको प्रयोग नेपालमैं गरेर रोजगार सृजना गर्न सक्छौं। स्मरण रहोस्, प्रत्येक वर्ष हामीले भारतबाट ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल गरेर लाखौं सवारीका साधन खरीद गर्छौं। अफसोच! यति लाभदायक अटोमोबाइल बजारको हामीले हाम्रो देशभित्र उपयोग गर्न सकेका छैनौं। पूर्ण उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तिमा एसेम्बल त गरौं। 

पुनः मुख्य विषयतिर फर्कौं। आफ्नो देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्ने हो। अरू देशले गरिदिन्छ भनेर आस गर्नु र विभिन्न देशहरूबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको विकासको बाटोमा उल्टो हिंड्नु हो। त्यसकारण चीन भ्रमण सफल भयो भन्नुको कुनै अर्थ छैन, नेपालको औद्योगिक स्थिति ओरालो लागेको यो दुःखद स्थितिमा। नेपालले आफ्नो औद्योगिक क्षमताको उपयोग गर्न नसकेको स्थितिमा।

नेपालको औद्योगिक क्षमता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ जुन वस्तु हामी भारतबाट ठूलो परिमाण वा सङ्ख्यामा आयात गरिरहेका छौं। अर्थात् त्यस्ता उद्योग नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ जसले ठूलो परिमाण र सङ्ख्यामा भारतबाट आयात गरिने वस्तु विस्थापित गरोस्।

चीनको संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं । यसैगरी कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं।

खासमा भन्ने हो भने नेपालमा बाह्य पूँजी आवश्यक पनि छैन, यदि नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने। नेताहरूको स्वार्थी र सङ्कीर्ण व्यवहारले उत्पन्न ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो बचत निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले बरु अन्य राष्ट्रमा लगानी गरेका छन्, नेपालको ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा आफ्नै मातृभूमिमा उपयोग गर्न सकेका छैनन्। मातृभूमि कसलाई प्यारो हुँदैन? आफ्नो मातृभूमिको विकास नहोस् भनेर कसले चाहन्छ र? तर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएपछि के गर्ने?

अव निष्कर्षतिर लागौं। विभिन्न राष्ट्र पुगेर नेपालले आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुको साटो आफ्नै आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले चीन भ्रमण कति सफल भयो भन्ने कुरा उद्घोष गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 19, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/08/18/38978/

Friday, August 5, 2022

Animal Farming: High Probability of Income-Article-377

 नेपालमा व्यवसायिक पशुपक्षी पालनको प्रचुर सम्भावना

नेपाली समाजमा मांसाहारीहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने नेपाली समाज मांसाहारी हो । हिमाल, पहाड र तराईगरी तीनै क्षेत्रमा माछा मासुको खपत ठूलो परिमाणमा हुन्छ । विजया दशैं र फागु जस्ता चाडहरूमा माछामासुको माग र आपूर्ति पनि ठूलो परिमाणमा हुन्छ । माछामासुको बजार यति ठूलो हुँदाहुँदै पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न भने सकिएको छैन । ठूलो मात्रामा असङ्गठित र अस्वस्थकर माछामासुको उत्पादन एवं उपभोग हुन्छ । माछामासुको बजारलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सके अन्नमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ । भारतबाट आयात हुने माछामासु (खसी, बोका) को परिमाणमा कमी ल्याएर भारतसँग व्यापारमा प्रत्येक वर्ष हुने ठूलो व्यापार असन्तुलन थोरै मात्रा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएको माछामासु ठूलो परिमाणमा नेपाली बजारहरूमा आपूर्ति गरेर मुद्रास्फीतिमा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पशुपक्षी पालन हुन्छ । गरीब परिवारले जीवन निर्वाहका लागि अव्यवस्थित किसिमले उल्लेख्य सङ्ख्यामा बाख्रा, बंगुर पालन गरेको पाइन्छ । यसैगरी कुखुरा, हाँस, परेवा आदि पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पालन गरेको देखिन्छ । अव्यवस्थित किसिमबाट हुने पशुपक्षी पालनलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने नेपालमा ठूलो मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्न त सकिन्छ नै, ठूलो परिमाणमा उत्पादित ती माछामासु भारतमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । हामीलाई ठूलो आय आर्जन गर्न सहयोग पु¥याउने माछामासुको बजार हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा माछामासुको उत्पादन व्यवस्थित गर्न प्रत्येक पालिकामा एउटा वधशाला र शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी पशु स्वास्थ्य केन्द्रहरूको व्यवस्था पनि प्रत्येक पालिकामा हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो गर्न सके हामीले स्थानीयस्तर रोजगार पनि वृद्धि गर्न सक्छौं ।

यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गरिने पशुपक्षी पालनलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थात् विभिन्न परिवारले ठूलो सङ्ख्यामा र पेशेवर किसिमले पशुपक्षी पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पशुपक्षी पालन कार्यलाई पालिकाहरूले पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम निर्माण एवं तर्जुमा गरेर पशुपक्षी पालकहरूलाई संरक्षण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । पशुपक्षी पालन ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब परिवारका लागि आयको राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।

कृषि कार्यका लागि चाहिने दक्ष र अदक्ष जनशक्ति अहिले नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारको लागि विदेशिएको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्तिको माग छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुशल जनशक्तिको अभाव भएकोले पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र उत्पादक हुन सकेको छैन । ठूलो परिमाणमा हामीले भारतबाट अन्न आयात गर्नुपरेको छ । भारतबाट आयात गरेको अन्नको लागि हामीले विदेशबाट कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रा होइन) भुक्तान गर्नुपरेको छ । भारतबाट गरिने आयातको मूल्य र परिमाण हामीले गर्ने निर्यातभन्दा ज्यादै उच्च रहेकोले हामीले आर्जन गरेको भारतीय मुद्राले भारतलाई भुक्तान गर्न नपुग्ने हुनाले हामीले भारतलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी केवल अन्न खरीद गर्न हामीले दुःखजिलो  गरी कमाएको विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्नुपर्छ । विदेशबाट कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा हामीले हाम्रो देशको विकास एवं निर्माणमा खर्च गर्न पाएका छैनौं । हामीसँग रहेको विदेशी मुद्राको उपयोग केवल भारतबाट अनेक सामग्री खरीद गर्नमा खर्च भइरहेको छ ।

कुनै पनि कृषि बालीबाट आम्दानी लिन लामो समय पर्खनुपर्छ । खासगरी धान, गहुँ, मकै, जौ, दलहनजस्ता बालीबाट आम्दानी लिन महीनौं कुर्नुपर्छ । यी बाली लगाउँँदा उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्न सके र ठूलो क्षेत्रफलमा बाली लगाउन सके मात्र लागतको हिसाबले सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्काेतिर नेपालमा कृषिमा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन । कृषि कार्यमा कृत्रिम वर्षा, वंशाणुगत गुण परिवर्तन न्भलभतष्अ भलनष्लभभचष्लन, न्भलभतष्अ mयमषष्अबतष्यल, न्भलभतष्अ mबलष्उगबितष्यल जस्ता उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सकिएको छैन । वंशाणुगत गुण परिवर्तन गरेर ज्यादै ठूलो आकारको आलु, प्याज, फर्सी, काउली आदि उत्पादन गर्न सकिएको छैन । यसैगरी छिटै नकुहिने, बीउ नहुने, ठूलो आकारको स्याउ, सुन्तला आदि उत्पादन गर्न सकिएको छैन । तर विकसित देशहरूले वंशाणुगत गुण परिवर्तन गरेर आफूले चाहेको आकार, स्वाद र प्रकृतिमा अन्न, फलफूल, तरकारी आदि उत्पादन गर्न सकेका छन् । स्थिति यस्तो रहेकोले नै हाम्रो कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ज्यादै कमजोर हुन पुगेको छ । र हामीले उत्पादन गरेर बजारमा पु¥याउँदा हाम्रा कृषि उत्पादनहरू भारतको कृषि उत्पादनभन्दा महँगो हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

आकार र क्ष्Fेत्रफलको हिसाबले हाम्रा कृषियोग्य पहाडी क्षेत्रहरू तराईभन्दा ज्यादै ठूला छन्, तर अनेक समस्याले गर्दा कृषि कार्यको लागि नाफामूलक किसिमले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । पहाडी कृषियोग्य भूमिहरू स्थानीय कृषकहरूबाट केवल निर्वाहका लागि उपयोग भएका छन् । उच्च मुनाफाका लागि भएका छैनन् ।

तराईका कृषियोग्य भूमिहरूमा पनि अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिको उच्च चाप परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो क्षेत्रफलमा रहेका कृषियोग्य भूमिहरू अहिले घडेरीमा रूपान्तरित भएका छन् । अनेक गाउँँले अहिले शहरको रूप धारण गरेका छन् । ग्रामीण बजारहरू अहिले शहरी बजार (होटल, लज, अस्पताल, व्यापारिक भवन आदि) मा परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । शहरी बजारहरूले ठूलो मात्रामा कृषियोग्य भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन् । यो क्रम तराईमा चिन्ताजनक देखिएको छ । स्थिति यस्तै रहने हो भने तराईका कृषियोग्य भूमि ठूलो परिमाणमा घडेरीमा परिवर्तन हुनेछ । कृषिको लागि चाहिने भूमिको ठूलो अभाव हुनेछ । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौंका कृषियोग्य भूमि अहिले केवल घर एवं घडेरीमा रूपान्तरित भएका छन् । विकासको यो ढाँचा (ःयमभ)ि प्रत्योत्पादक हो । यस्तो ढाँचाले देश र जनतालाई लाभ पुग्दैन ।

 

माथि बयान गरिएका तथ्यहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा ठूलो मात्रामा माछामासु तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्नु राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाका लागि ज्यादै नराम्रो हो । तराईका गाउँँहरूमा पेशेवर किसिमले ठूलो सङ्ख्यामा सुंगुर, बंगुर, खसी आदि पालन गर्न सके देशले राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्नेछ । अनेक किसिमका माछा पालन गर्न सके देशले राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसैगरी ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा, हाँस, बत्तख, परेवा पालन गर्न सके देशले राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

नेपालमा पशुपक्षी पालनको प्रचुर सम्भावना छ । केवल यो सम्भावनालाई कसरी लाभदायक अवसरमा परिवर्तित गर्न सकिन्छ, हामीले गम्भीरतापूर्वक त्यस कुराको खोजी गर्नुपर्छ । पशुपक्षी पालनलाई हाम्रो जलवायु र भूगोलले पनि उत्तिकै अनुकूल स्थिति प्रदान गरेको छ । यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो ।

देशको आर्थिक विकास अर्थशास्त्रका ठूला–ठूला सिद्धान्तले मात्र हुने होइन । ठूला–ठूला अर्थशास्त्रीहरूको लामो–लामो भाषणले पनि हुने होइन । देशको आर्थिक विकास माथि भनिएका सामान्य कार्यहरू गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।