Causes of Slowing World Economy-Article-397

 विश्व अर्थ व्यवस्था सुस्त हुनुको कारण

सन् २०१९ मा विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ ले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गर्यो। विश्वका गरीब देशहरू मात्र होइन अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता धनी देशहरू पनि यसबाट नराम्ररि प्रभावित भए। विश्वका सबै मुलुकका उत्पादन र वितरण व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भयो। सन् २०२१ को मध्यमा आएर धेरै राष्ट्र कोभिडको विस्तार रोक्न सफल भए तर पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाले गति लिन सकेन। कोभिड–१९ को प्रभावबाट रूग्ण भएको विश्व अर्थ व्यवस्था रूस–युक्रेन युद्धको कारणले पुनः भुमरीमा पर्यो। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा प्रारम्भ भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थ व्यवस्थामा ठूलो र अकल्पनीय हलचल ल्याइदिएको छ।

रूस–युक्रेन युद्धले संसारभरि मुख्यतः दुई कुरा– इन्धनको मूल्य र आपूर्ति व्यवस्था अनिश्चत पारिदियो। खासगरी युरोपभरि, इन्धनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भयो र आपूर्ति व्यवस्था पनि अनियमित हुन पुग्यो। इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले गर्दा कच्चा पदार्थको मूल्य एवं आपूर्ति र तयारी वस्तुको मूल्य र आपूर्ति पनि प्रभावित भयो। यसरी रूस–युक्रेन युद्धले विश्वभरि वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने स्थिति सृजना गर्यो भने आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि अनिश्चित र अनियमित पारिदियो । रूस–युक्रेन युद्धले गर्दा नै विश्व अर्थ व्यवस्था पुनः सुस्त हुन पुग्यो।

रूस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व अर्थ व्यवस्थामा सन् २०२१ मा ६.०, सन् २०२२ मा ३.२ वृद्धि भयो भने सन् २०२३ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थ व्यवस्थाको गतिमा सुस्तताको क्रम जारी रहने देखिएको छ।

रूस–युक्रेन युद्ध रोकिएन भने विश्व अर्थ व्यवस्थमा झनै ठूलो सङ्कट आउने स्थिति छ। नेपालजस्तो इन्धन र आपूर्तिका लागि अन्य राष्ट्र (भारत र चीन) को निगाहमा चल्नुपर्ने राष्ट्रले रूस–युक्रेन युद्धप्रति थप सचेत हुनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। तर नेपालका नेताहरू केवल पद (प्रम, राष्ट्रपति आदि) को ‘लिगलिगे दौड’ मा कुदेकाकुदै छन्। राष्ट्रको आर्थिक स्थितिको उनीहरूमा रत्ति चिन्ता देखिएको छैन।

रूस–युक्रेन युद्ध यस्तो जटिल स्थितिमा छ कि युद्धरत कुनै एक पक्ष पराजित नभएसम्म रोकिने स्थिति छैन। विडम्बना १ युद्धरत कुनै एक पक्ष पराजित हुने स्थिति पनि छैन। युक्रेन आकारमा सानो र गोलाबारूदको हिसाबले कमजोर रहे तापनि उसलाई पैसा र हातहतियारले सहयोग गर्ने अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानाडाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रको निरन्तर साथ छ। त्यस्तै स्थिति रूसतिर पनि छ। रूस आफै शक्तिशाली त छ नै, इरान, क्युबा, भेनेजुएलाको प्रत्यक्ष र चीनको अप्रत्यक्ष सहयोगले उसलाई झनै शक्तिशाली तुल्याएको छ ररूसको मनोबल उच्च पारिदिएको छ। 

खासमा भन्ने हो भने अहिले तेस्रो विश्व युद्धको स्थिति छ। अहिले विश्व, रूस र युक्रेनको पक्षगरी दुई समूहमा विभाजित छ । रूस आफैं शक्तिशाली छ भने युक्रेनलाई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको साथ छ। स्थिति यस्तो हुन पुगेको छ कि यो युद्ध समाप्त हुने कतै लक्षण देखिंदैन। यी दुई राष्ट्रको युद्धको चपेटामा परेर विश्व अर्थ व्यवस्था लड्ने अवस्थामा पुगेको छ। रूस–युक्रेन युद्धले यदि तेस्रो विश्व युद्धको रूप लिएमा विश्व अर्थ व्यवस्थाको स्थिति कस्तो हुने हो अनुमानसम्म गर्न पनि कठिन छ।

युक्रेनको स्थिति पनि बलियो छ किनभने युक्रेनलाई विश्वका अनेक शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त छ। तर रूस भने एक्लै लडिरहेको छ, उसलाई अन्य राष्ट्रहरूको केवल नैतिक समर्थन मात्र प्राप्त छ। आफ्नै आर्थिक स्थिति सङ्कटमा रहेको इरानले रूसलाई के नै सहयोग गर्न सक्छ? त्यसकारण अनुमान गर्नेहरूले के भन्दैछन् भने अनवरत युद्धले गर्दा रूसको अर्थतन्त्र ज्यादै कमजोर भएर र त्यहाँका नागरिक युद्धदेखि दिक्दार भएर रूसलाई नै विखण्डित पार्नेछन्। तर यो तर्कमा दम देखिंदैन। अर्कोतिर रूस कमजोर नभएसम्म युद्ध रोकिने छाँट देखिंदैन। युक्रेन झनै बलियो हुँदै गएको छस हातहतियार, पैसाको हिसाबले। यो आलेख लेखिरहँदा, अहिलेसम्म केवल नैतिक समर्थन र सहयोग गर्ने जर्मनी, युक्रेनलाई दर्जनौं आधुनिक टैंक पठाउने निर्णयमा पुगेको छ। केही दिनभित्रै जर्मन टैंकहरू युक्रेन पुग्नेछ । पोलैन्डले पनि युक्रेनतर्फ टैंकहरू पठाउँदै छ।

विश्व अर्थ व्यवस्थालाई केवल रूस–युक्रेन युद्धले मात्र सुस्त र अनिश्चत पारेको छैन, अन्य कारक तत्व पनि छ, जसले विश्व अर्थ व्यवस्थालई अनिश्चित र सुस्त पार्न अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सन् २०१९ मा फैलिएको कोभिड– १९ ले विश्व श्रम–बजारलाई नराम्ररी प्रभावित पार्यो। श्रमिकहरू कामका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थान सजिलै जाने स्थितिलाई हल्लाइ दियो। अनेक जाँचपछि मात्र कुनै देशले अन्य मुलुकबाट आउनेहरूलाई देशभित्र छिर्न र काम गर्न दिए । आवागमन सुस्त भयो जसले गर्दा श्रम आपूर्ति अकल्पनीय ढङ्गले प्रभावित भयो। अमेरिकालगायत विश्वका अनेक राष्ट्रले श्रम आपूर्तिमा समस्या भोग्नुपर्यो। अहिले कोभिड–१९ को विस्तार रोकिए पनि केही राष्ट्रले श्रमिक आवागमन सहज पारे पनि, विश्वमा श्रमिकहरूको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। श्रम आपूर्तिमा आएको असहजताले पनि विश्व अर्थ व्यवस्था सुस्त बनाइरहेको छ।

केही राष्ट्रहरूमा अहिले पनि कोभिड १९ को प्रभाव रोकिएको छैन। केही हप्ता पहिलेसम्म पनि चीनले कोभिड–१९ को विस्तार रोक्न देशभरि नै कडा निगरानी र नियन्त्रण घोषणा गरेको थियो। चीनभरि आवागमनामा ठूलो नियन्त्रण थियो। तर राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा आएको ठूलो सुस्तता र चीनी जनताको विरोधका कारण चिनियाँ सरकार त्यो नियन्त्रण फुकुआ गर्न बाध्य भएको छ। चीनको त्यो स्थितिले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सुस्त पार्न ठूलो योगदान पुर्यायो। चीनलाई आजभोलि ‘संसारको गोदाम’ भन्ने गरिन्छ। अर्थात् त्यो गोदामबाट विश्वभरि वस्तु आपूर्ति हुन्छ। 

अहिलेसम्म पनि विभिन्न देशहरूमा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्थितिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई माथि उक्लिन दिइरहेको छैन।

कार्यस्थलमा कोभिड फैलिने भयले विश्वभरि सक्रिय जनशक्ति लामो समयसम्म घरमैं बस्यो। ठूलो सङ्ख्यामा मानिस कार्य स्थल पुगेनन्। कार्य गरेनन्। त्यो स्थितिले मानिसमा कामप्रति जाँगर र रूचि दुवै मर्यो। अहिले कोभिड नियन्त्रणमा रहे तापनि मानिसमा काम गर्ने पहिलेजस्तो इच्छा छैन। ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू काम गर्न इच्छुक छैनन्। केही काम नगरेर घरमैं बस्न खोजिरहेका छन्। यस्तो स्थितिले गर्दा विश्वका केही देशले श्रम आपूर्ति समस्या बेहोर्नुपरेको छ। यसरी कामदारमा आएको मनोवैज्ञानिक परिवर्तन (काम गर्न मन नलाग्ने) ले पनि विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सुस्त पारिहेको छ, तर नेदेखिनेगरी।

विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सुस्त पार्न एउटा अर्को तत्व पनि सक्रियरूपमा लागेको छ। त्यो हो बजारप्रति मानिसमा रहेको भय। बजारप्रति रहेको भयले गर्दा लगानीकर्ताहरू व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न अनिइच्छुक देखिएका छन्। भोलिका दिनमा बजारको स्थिति (माग र आपूर्ति) के होला? आफूले गरेको लागानी डुब्ने हो कि? रूस–युक्रेन युद्धले कस्तो मोड लिने हो? कोभिड पुनः रक्तबीज जस्तो देखिने हो कि? यस किसिमका भयले गर्दा लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न हच्किरहेका छन्।

मानिसमा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। जतिजति मानिस र परिवारले बढी खर्च गर्छ सोही अनुरूप अर्थतन्त्रले गति लिन्छ। तर अहिले खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति र परिवार पनि भोलि के होला भनेर हात खोलेर खर्च गरिरहेका छैनन्, उल्टो बचत गरिरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो बचत गर्ने बानीले गर्दा कुल माग (बिक्री) प्रभावित हुन पुगेको छ। अर्थात् ठूलो परिमाणमा बिक्री हुन सकिरहेको छैन। ठूलो परिमाणमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। यसरी भोलिका दिनमा के होला भन्ने व्यक्तिहरू भित्र रहेको भयले बचत गर्न बाध्य पारिरहेको छ। व्यक्ति र परिवारमा उदाएको भयले, यसरी विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सुस्त पारिरहेको छ। कोभिड–१९ र रूस–युक्रेन युद्धले मानिसको मनमा भय सृजना गरिदिएको छ, आम उपभोक्ताहरूको मनमा पनि।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 27, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/01/26/46267/

How To Create Self-Employment?-Article- 396

 स्वरोजगारबारे सोच्न ढिलो नगरौं

केही दिन पहिले (पुस २७, २०७९) कान्तिपुर दैनिकमा हरिराम उप्रेतीको एक सामग्री ‘पृथ्वीनारायणलाई पारिश्रमिक’ समाचारको रूपमा प्रकाशित भएको थियो। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर प्रकाशित उक्त समाचारमा एक व्यक्ति– ओमबहादुर श्रेष्ठले गोरखा दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहझैं भेष धारण गरेर आफूलाई पृथ्वीनारायण शाह देखाउने गरेको र सो कार्य गरेर दर्शकहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहबारे जानकारी दिने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

सामान्य किसिमको लाग्ने उक्त समाचार म एक अर्थ क्षेत्रको व्यक्तिको लागि भने विशेष महत्वको थियो। विशेष महत्वको लाग्नुको खास कारण थियो– त्यस समाचारमा पृथ्वीनारायण शाहको कथा मात्र थिएन, ओमबहादुर श्रेष्ठको कुरा मात्र थिएन, स्वरोजगारको कथा थियो। आफ्नो लागि आफैंले कसरी रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ उल्लेख गरिएको थियो । रोजगार सृजना गर्ने तरीका देखाइएको थियो। त्यो समाचार आफैंमा स्वरोजगार–सृजनाको एक सुन्दर कथा थियो।

अब सो समाचारमा उल्लेख भएका केही जानकारीहरूको अध्ययन गरौं।

गोरखा — हातमा तरबार, टाउकामा श्रीपेंच, कालो दौरा–सुरूवाल, कम्मरमा खुकुरी र ढाल। गोरखा सङ्ग्रहालय अघि उभिएका अग्लो कदका पृथ्वीनारायण शाहसँग तस्बिर खिचाउनेको ताँती सधैं देखिन्छ। पृथ्वीनारायणको भेषमा उभिने उनी हुन्, गोरखा नगरपालिका–६ का ६४ वर्षीय ओमबहादुर श्रेष्ठ    –कान्तिपुर

बढ्दो ख्याति देखेर गत भदौदेखि गोरखा सङ्ग्रहालयले उनलाई मासिक १८ हजार तलब दिएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिन परिसरमा तैनाथ रहने ड्युटी दिएको छ। ऐतिहासिक क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिले उनलाई सङ्ग्रहालयमा बस्न प्रबन्ध मिलाएको छ। अनि उनीसँग तस्बिर खिच्नका लागि निश्चित शुल्क पनि समितिले तोकिदिएको छ, विद्यार्थी र स्थानीयलाई २०/२० रुपियाँ, पर्यटकको ५०, सामूहिक तस्बिर लिएको १०० रुपियाँ। –कान्तिपुर

 मैले पनि पृथ्वीनारायण शाहबारे किताब पढेर थाहा पाएको हो, उनले भने। –कान्तिपुर

माथिको जानकारीबाट के प्रस्ट हुन्छ भने एक सामान्य आम्दानी हुने (पृथ्वीनारायणको भेष धारण गर्ने) जागिर गर्नका लागि ओमबहादुरले कुनै ठूलो शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनुपरेको छैन। एक सामान्य आम्दानी हुने अवस्था सृजना गर्न कुनै ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपरेको छैन। जागीर पाउनका लागि कसैलाई गुहार गर्नुपरेको छैन। उल्टो उनले आफ्नो लागि आफैंले रोजगार सृजना गरेका छन्। रोजगार पनि यस्तो सृजना गरेका छन्, जसको आयु लामो छ। र यो रोजगार उनले आफ्ना लागि मात्र होइन आफ्नो शेषपछि अरूले पनि पाउनेगरी फराकिलो पारिदिएका छन्। ओमबहादुर श्रेष्ठले भविष्यमा त्यो कार्य गर्न नसक्ने स्थिति भएमा वा उनको शेषपछि अर्को व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहको भेषमा उक्त स्थानमा प्रस्तुत हुनेछ। र त्यो परम्परा अब अविछिन्नरूपमा जारी रहने छ। त्यो रोजगारले निरन्तरता पाउने छ। 

ओमबहादुर श्रेष्ठको पृथ्वीनारायण बन्ने कार्यले रोजगारको सम्भावनाको एपउटा थप ढोका खोलिदिएको छ। कसरी? ओमबहादुर श्रेष्ठले झैं जनकपुरको जानकी मन्दिरमा कुनै व्यक्तिले राजा जनकको भेष धारण गरेर आफ्नो लागि रोजगार सृजना गर्न सक्छ। कसैले अष्टाबक्र त कसैले गार्गी, कसैले याज्ञवल्कझैं भेष धारण गरेर आफ्नो लागि रोजगार सृजना गर्न सक्छ। वीरगंजको पर्यटकीय स्थलमा कसैले आफूलाई विद्यापतिको रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो लागि रोजगार सृजना गर्न सक्छ।

हाम्रो समाज परम्परागत समाज हो। हाम्रो समाजले व्यापारका नयाँनयाँ अवसर सृजना गर्न, रोजगारका नयाँनयाँ अवसर सृजना गर्न, आम्दानीका नयाँनयाँ तरीका सृजना गर्न युवाहरूलाई ज्ञान दिदैन। उपायहरू देखाउँदैन। प्रोत्साहित पनि गर्दैन। उल्टो, समाजले युवाहरूलाई आफ्नो सपनाको भारी बोक्न लगाउँछ। शिक्षाका लागि, रोजगारका लागि हाम्रो समाजले युवाहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने मात्र होइन, बाध्य नै पार्छ। बाबुआमा नै, भोलिका दिन राम्रो आम्दानी हुने, समाजमा इज्जत पाउने लोभमा सन्तानलाई विदेश पठाउन लालायित हुन्छन्। परिवार, समाज र संस्कृतिले पनि हामीलाई स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गर्न, स्वरोजगार हुन सिकाउँदैन। त्यस्तो किन भएको होला? आउनुहोस् यस प्रश्नको उत्तर खोजौं।

हाम्रो समाज एक पुरातन एवं परम्परागत समाज हो। समाज पनि यस्तो, जुन तोकिएको वा खिंचिएको रेखाभित्र नै गमन गर्न रुचाउँछ। विगतमा हाम्रा युवाहरू रोजगारको लगि बर्मा गए। पाकिस्तानको लाहौर गएर लाहुरे कहलिए। रोजगारको लागि नै मलाया (मलेशिया) पुगे, ल्हासा पुगे। मोग्लान (मुगलहरूद्वारा शासित क्षेत्र) पुगे।

रोजगारका लागि विदेश जाने परम्परा वर्षौंदेखि कायम छ। अहिले आएर यो परम्परा झनै मौलाएको छ। हाम्रा युवाहरू अहिले ठूलो सङ्ख्यामा मलेशिया पसेका छन्। खाडीका देशहरूमा पसेका छन्। अमेरिका, युरोप अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। अफ्रिका पुगेका छन्। दक्षिण अमेरिका पुगेका छन्।

स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नेतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्व सोचेनौं। रोजगार सृजना गर्ने कार्य सरकारको हो भन्दै निष्क्रिय भए बस्यौं। परिणामतः अहिले नेपालको एकतिहाई जनसङ्ख्या विदेशमा छ। केही वर्ष पछि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशी नागरिकसमेत हुनेछन्। नेपाल फर्किने छैनन्, विदेशमैं हराउने छन्।

व्यापार सञ्चालन व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता एवं कुशलताले हुने हो। कुनै परिवारमा जन्मेर कुनै एक व्यक्ति व्यापारी हुने होइन। तर हाम्रो समाजले व्यापार गर्ने कार्य कुनै एक वर्गलाई दियो र त्यो वर्गलाई बणिक वा बनिया भन्यो।

बनियाहरू मात्र व्यापारमा शरीक हुने वातावरण बन्यो। केही बनियाका सन्तान, व्यापारमा रुचि नभए पनि बाध्य भएर व्यापार गर्नुपर्ने अनिवार्यता भयो भने व्यापार गर्ने रुचि भएका तर गैरबनियाका सन्तान भएको कारण गर्दा उनीहरूले व्यापार गर्न नपाउने स्थिति भयो। व्यापार गर्ने दायित्व केवल केही व्यक्तिलाई दिइयो। यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो दक्षिण एशिया क्षेत्रमा र खास गरी नेपालमा व्यापारको विकास व्यवस्थित किसिमले हुन सकेन। व्यापार एक खास वर्ग (बनिया) मा सीमित भयो।

अहिले भने युग फेरिएको छ । हामी अहिले वैश्य युगमा छौं। यो युगमा हरेक व्यक्ति व्यापारमा संलग्न हुनु अनिवार्यता एकातिर छ भने हरेक व्यक्तिलाई व्यापारले प्रभावित गर्ने स्थिति अर्कोतिर छ। व्यापारमा हामी संलग्न नभएमा बाँच्न सक्ने स्थिति छैन। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति अहिले श्रम मात्र उत्पादन गर्ने स्थितिमा छन्। आफूले उत्पादन गरेको श्रम बिक्री गरेर उनीहरूले दैनिक उपयोगलगायत अनेक सामग्री खरीद गर्नु पर्नेछ। अहिले बहुसङ्ख्यक व्यक्तिले कृषियुगमा जस्तो आफूलाई आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु उत्पादन गरेझैं, गर्न सक्दैन। केवल श्रम मात्र उत्पादन गर्छ। अहिले बहुसङ्ख्यक व्यक्ति केवल श्रम उत्पादन गर्ने हुनाले प्रत्येक व्यक्ति श्रम बजारमा पुगेर श्रम बेच्न बाध्य छ भने सहज रोजगार पाउने स्थितिको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा आफैंले रोजगार सृजना गर्दा रोजगार पाउन सजिलो हुन्छ, गोरखा दरबारका ओमबहादुर श्रेष्ठले झैं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 20, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/01/19/45870/

Common Minimum Program of Dahal Govt.-Article-397

 अस्थिर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केही दिन पहिले मात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा सो कार्यक्रम लोकमुखी एवं कल्याणकारी रहेको छ भन्नमा केही द्विविधा रहँदैन। नेपाली जनतालाई दिन सकिने र दिनुपर्ने गरी अनेक किसिमका सुविधाहरू दिने प्रयास गरिएको हुनाले यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिले पहिले आउने परम्परागत कार्यक्रमभन्दा केही पृथक छ र प्रगतिशील पनि छ। नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभाव र पुराना राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ओरालो लागेको हुनाले पनि यस्तो प्रगतिशील किसिमको कार्यक्रम ल्याउन एमाले र माओवादी दल तयार भएका हुन सक्छन्।

यो साझा कार्यक्रम केवल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको पनि भएकोले यसले नेपाली जीवनको बहुपक्षलाई समेट्न खोज्नु स्वाभाविक देखिएको छ। मुख्यगरी दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही चुनावी वाचाहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देखिएका छन्। यी दुई दलले जनतासमक्ष गत चुनावमा केही महत्वपूर्ण वाचाहरू गरेका थिए र आफूहरू निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेपछि जनताले अनुभव गर्ने किसिमबाट आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमा नै सङ्कल्प गरेका थिए। उदाहरणको लागि ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो’ भनी राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानले पनि सुधारका अनेक कार्यहरू गर्ने भनेका थिए। दुवै अध्यक्षले आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै जोड दिएका थिए।

ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी किसिमको देखिएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अनेक महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। प्रचारप्रसार पनि त्यसै अनुरूप गरिएको छ। अब यो आलेखमा उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रमा के कस्ता सुधार र विकासका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरिएका छन्, त्यसबारे चर्चा गरौं। ती कार्यहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गरौं। यो सरकारले ती कार्यहरू गर्न सक्छ त? यो प्रश्नको उत्तर खोजौं।

सत्तारूढ दलहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्नका लागि एक साझा कार्यदल निर्माण गरेका थिए। सो कार्यदलले तयार पारेको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक सुधारका लागि निम्न कुराहरू उल्लेख गरेका पाइन्छन्ः

 “नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने। यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने।”

 “राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने। कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने। कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने। करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने।”

 “आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरीदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने। विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने।”

 “प्रदेश/सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने।”

 “पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने। ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने। बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने। विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने।”

 “वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने। निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने।”

समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख नगर्ने र केवल हरेक कुराको आलोचना मात्र गर्ने हाम्रो अति प्रचलित संस्कृति पन्छ्याएर कुरा गर्ने हो भने यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा निकै सुधारहरू ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्य र योजनाहरू इमानदारीपूर्वक सम्पादन हुने हो भने त्यसको सकारात्मक असर मुलुकको कृषि, उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा परेर देशले आर्थिक प्रगति गर्ने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ। र, त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने आधारहरू पनि छन्।

तर समस्या यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छैन। यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम फितलो पनि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रममा र यसले गर्न सक्ने सुधारबारे विश्वास गर्न नसकिने अनेक आधारहरू छन्। यो कार्यक्रमको धरातल आफैंमा नै अति कमजोर छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको आयु नै अनिश्चित छ। 

गत निर्वाचनपछि जुन किसिमले अर्थात् नेताहरूको स्वार्थको लागि यो सरकार निर्माण भएको छ, त्यो हेर्दा यो सरकार स्थिर हुने सम्भावना रती पनि देखिंदैन। र सरकार नै स्थिर नभएपछि कार्यक्रम जतिसुकै सबल र प्रभावकारी भए तापनि त्यो कार्यक्रमले आर्थिक विकास र सुधार हुने सम्भावना रहँदैन। यो सरकारको पतन भएर अर्को सरकार आउने बित्तिक्कै उक्त सरकारले पुनः आफ्नै किसिमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नेछ। पछि बन्ने सरकार अवश्य पनि गठबन्धनको सरकार हुनेछ। नेपालमा एउटा दल वा सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अर्को दल वा सरकारले पनि अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने परम्परा शून्य छ। यो कारणले गर्दा यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको भविष्य नै अनिश्चित छ। अनिश्चित कुरामाथि के को आस गर्नु? नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भनेझैं।

यो सरकार, जसले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको छ, ले यदि लामो आयु पायो, प्रचण्डले यदि देउवासँग हात मिलाएर अर्को सरकार निर्माण गरेनन्, ओलीले कुनै दाउपेंच खेलेनन् र यो सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्न पायो भने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्न सरकारलाई रकम (बजेट) को खाँचो हुनेछ। निर्यात घट्दै गएको, आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, कृषि, उद्योग र व्यापारमा शिथिलता आएको र देश विप्रेषणमुखी हुँदै गएको सन्दर्भमा अर्थात् राष्ट्र आर्थिकरूपमा कमजोर रहेको नाजुक घडीमा यो कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यहरू गर्न रकम कहाँबाट ल्याउने भनी स्वाभाविकरूपले प्रश्न उठ्न सक्छ। राष्ट्र आर्थिकरूपमा अति कमजोर भएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तलब दिन पनि राष्ट्रले वैदेशिक अनुदान वा सहयोग माग्नुपर्ने स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएका कार्यहरू सरकारद्वारा गर्न सकिने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन। यस्तो स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनतालाई खुशी पार्न गरिएको गफ मात्र हुन सक्छ।

तर एउटा कुरा के सत्य छ भने यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थिरता पाउने हो र कम्तीमा पनि तीन/चार वर्ष निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने स्थिति भयो भने यो कार्यक्रमले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा अवश्य पनि केही योगदान पुर्याउनेछ। यसैगरी, दोस्रो सम्भावनामा यदि यो सरकारको पतन भएर देउवा वा काङ्ग्रेसका कुनै अर्को नेताको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने हो र त्यो सरकारले पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर यसमा उल्लेख गरिएका कार्य एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्ने हो भने देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ।

मौजुदा सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विकासमुखी त छ तर यसको धरातल नै अति कमजोर छ। यसको धरातल अर्थात् यो सरकार कति दिनसम्म टिक्न सक्ने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नाटकीयरूपले विश्वासको मत पाए तापनि यो नाटकले कुनै पनि बेला अर्को मोड लिन सक्छ। नाटकका मुख्य पात्रहरू रातारात परिवर्तन हुन सक्छन्। दाउपेंचले भरिएको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ। 

नारायणहिटी दरबार भत्काएर बनाइएका अनेक दरबारहरूमा बस्ने नवराजाहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कसरी सत्ताबाट हटाउने भनी अनेक बैठकहरू आरम्भ गरिसकेका होलान्। अर्को प्रधानमन्त्री तयार पारिसकेका होलान्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 13, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/01/12/45543/ 

Corruption and Controlling Measures- Article-396

 आर्थिक भ्रष्टाचार : नियन्त्रणका उपायहरू

आर्थिक भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्रलाई धमिराले झैं खान्छ। देशलाई गरीब बनाउँछ । देश र जनतालाई गरीबीको कुचक्रबाट कहिल्यै बाहिर आउन दिंदैन। र आर्थिक भ्रष्टाचार अति भएको देशमा गरीबी स्थायी समस्या हुन पुग्दछ।

आर्थिक भ्रष्टाचारले कुनै पनि राष्ट्रमा मुख्यगरी तीन किसिमका समस्या ल्याउँछ– पहिलोः आर्थिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा कर्मचारीतन्त्र आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने भएकोले कुनै पनि सेवाग्राहीको काम समयमा हुन पाउँदैन र यो कारणले गर्दा सेवाग्राहीले कार्य गर्दा लाग्ने कार्य–खर्चमा व्यापक वृद्धि हुन पुग्छ। दोस्रोः आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूले आफ्नो उद्देश्य (घूस लिने) पूरा नभएसम्म  सेवाग्राहीको काम नगर्ने हुनाले कतिपय (घूस नपाएको) अवस्थामा सेवाग्राहीको नियमपूर्वक हुने काम पनि हुन पाउँदैन। कामै रोकिन्छ। तेस्रोः भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूले आफ्नो उद्देश्य (घूस लिने) पूरा नभएसम्म सेवाग्राहीको काम नगर्ने, काम गर्न आलटाल गर्ने हुनाले कतिपय अवस्थामा गर्न थालेको काम दिक्क भएर, बीचमा चटक्कै छाडेर, सेवाग्राही हिंड्छन्।

आर्थिक भ्रष्टाचारले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति सुस्त पार्ने वा आर्थिक विकास अवरुद्ध गर्ने भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ। आर्थिक भ्रष्टाचारलाई निम्न किसिमले नियन्त्रण गर्न वा कम पार्न सकिन्छ।

–नैतिक शिक्षामा जोड तथा इमानदार संस्कृतिको विकास

–कारोबारको भुक्तानी चेकमा

–कम मूल्यका नोट निष्कासन

नैतिक शिक्षामा जोड तथा इमानदार संस्कृतिको विकास

आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नैतिक शैक्षिकमा जोड दिन आवश्यक छ। विद्यालयहरूमा पठनपाठन हुने पुस्तकहरूमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी सामग्री समावेश गरेर वालाबलिकाहरूमा सानो उमेरदेखि नै भ्रष्टाचार गर्नु अनैतिक कार्य हो भन्ने भावना विकसित गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्न सके वालबालिकाहरूलाई बाल्यकालदेखि नै आर्थिक भ्रष्टाचार विरोधी तुल्याएर इमानदार संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षा र संस्कृतिले नै मानिसलाई इमानदार हुन बाध्य पारेमा आर्थिक भ्रष्टाचार स्वतः कम वा समाप्त भएर जान्छ। नेपालमा बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा दिन आवश्यक छ। समाजले भ्रष्टाचार निन्दनीय कार्य हो भन्न आवश्यक छ। 

डेनमार्क, न्यु जिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, सिंगापुर, स्वीडेन, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्ड्स, जर्मनी, लग्जेम्बर्ग, अस्ट्रिया यस्ता राष्ट्र हुन्, जहाँ व्यक्तिलाई इमानदार हुन् समाजले नै प्रोत्साहित र नियन्त्रित गर्छ। देशमा प्रचलित नियम कानूनभन्दा संस्कृतिले व्यक्तिलाई आर्थिक भ्रष्टार नगर्न उत्प्रेरित गर्छ। समाजमा नैतिकता उच्च स्तरमा रहेको हुनाले व्यक्तिहरू स्वयं नै, भ्रष्टाचार गर्नुलाई अपराध मान्दछन्। विश्वमा आर्थिक भ्रष्टाचार सर्वाधिक कम हुने राष्ट्रहरूमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रमशः डेनमार्क, न्यु जिल्यान्ड, फिनल्यान्ड पर्दछ। यी देशका नागरिकको नैतिकताको स्तर उच्च भएकोले नै त्यहाँ भ्रष्टाचार कम भएको हो।

आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नियम, कानून, दण्ड र सजायले भन्दा पनि नागरिकमा नैतिकताको विकास गरेर गर्न सकिन्छ। जुन देशका बहुसङ्ख्यक नागरिकमा इमानदारीको कामी हुन्छ त्यस देशमा आर्थिक भ्रष्टाचार उच्च स्तरमा हुन्छ। नागरिकमा इमानदारीको कमी र समाजले नै आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गर्ने  राष्ट्रमा आर्थिक भ्रष्टाचार उच्च स्तरमा हुन्छ। दक्षिणी सुडान, सिरिया, सोमालिया, भेनेज्युएला, येमेन, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, लिबिया, इक्वोटोरिएल ग्युनी, तुर्कमेनिस्तानजस्ता राष्ट्रहरू विश्वका सर्वाधिक आर्थिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको श्रेणीमा पर्दछन्। विश्वमा सर्वाधिक आर्थिक भ्रष्ट्राचार हुने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो राष्ट्रमा क्रमशः दक्षिणी सुडान, सिरिया र सोमालिया पर्दछ। यी राष्ट्रहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार रोक्न नियम, कानून छन्। दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि छ तैपनि आर्थिक भ्रष्टाचार रोकिएको छैन किनभने समाजमा इमानदारीको स्तर न्यून छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। नेपाली समाजमा पनि इमानदारिताको निकै अभाव छ। बहुसङ्ख्यक व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। धेरै व्यक्तिले भ्रष्टाचारको घोर विरोध गर्छन् तर आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहन्छन्।

कारोबारको भुक्तानी चेकमा

सम्भव भएसम्म सबै, नभए सकेजति (कारोबारको) भुक्तानी चेकमा गरेर पनि आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हरेक भुक्तानी चेकमा गर्दा कुन व्यक्तिलाई, के कार्यको लागि, कति रुपियाँ, कुन मितिमा, कुन बैंक खाताबाट, कोद्वारा भुक्तान गरियो भन्ने कुराको अभिलेख स्वतः रहन जाने हुनाले भ्रष्टाचार गर्ने नियतका साथ गरिएको कारोबार र स्वाभाविक कारोबार सजिलै छुट्याउन सकिन्छ। र यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्ने नियतका साथ भुक्तानी दिएको वा लिएको छ भने सो कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। चेकबाट भुक्तानी गर्दा उपरोक्त अनियमित कार्यहरू गर्न नसकिने हुनाले सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारीलगायत व्यक्तिगतरूपमै पनि लेनदेनको क्रममा भुक्तानी गर्दा भुक्तानी व्यवस्था चेकबाट हुनुपर्ने नियम हुनासाथ आर्थिक भ्रष्टाचार कम हुन पुग्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी, अर्ध सरकारी, सङ्घ–संस्थालगायत सम्भव भएसम्मको स्थितिमा, व्यक्ति व्यक्तिबीच पनि, चेकद्वारा भुक्तानी लिने दिने व्यवस्था भएमा उच्चस्तरमा आर्थिक भ्रष्टाचार कम पार्न सकिन्छ। धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालमा बैंकिड्ढो राम्रो विकास भएकोले चेकद्वारा लेनदेन हुनु व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।

कम मूल्यका नोट निष्कासन

आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अर्को, तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका कम मूल्यको नोट निष्कासन गर्नु हो। आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नै विकसित राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरूले कम मूल्यका नोट निष्कासन गर्दछन्। केन्द्रीय बैंकहरूले १, ५, १०, २०, ५० र १०० मूल्यका नोटहरू निष्कासन गरेका हुन्छन्, ५००, १००० वा उच्च मूल्यका नोट निष्कासन गर्दैनन्। ५००, १००० वा उच्च मूल्यका नोट निष्कासन गर्नाले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ। जति बढी मूल्यका नोट प्रचलनमा रहन्छ सोही अनुरूप भ्रष्टाचारीहरूलाई भुक्तानी लिन वा दिन वा कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ। तर केवल कम मूल्यका जस्तै ५०, १०० का नोट मात्र प्रचलनमा रहेमा भ्रष्टाचारीहरूले घूस लिन वा दिन त्यस्ता नोट ठूलो परिमाणमा बोक्नुपर्ने हुन्छ। घुस लिने वा दिने व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा नोट बोक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि भ्रष्टाचारीहरू घूस लिन र दिन (असजिलो भएर) दुरुत्साहित हुन्छन्, किनभने ठूलो परिमाणमा नोट बोकेको बाहिरबाट सजिलै देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै एकजना भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई रु एक करोड घूस दिनुछ भने दिने व्यक्तिले नोटहरू बोरामा राख्नुपर्ने हुन्छ। कसैले बोरा नोट राखेर दियो भने सहजै देख्न सकिन्छ। यसविपरीत उच्च मूल्यका नोट प्रचलनमा रहँदा एउटा सानो पोकोमा राखेर करोडौं रुपियाँ (घूस) दिन र लिन सकिन्छ।

आर्थिक भ्रष्टाचार नियम, कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर प्रभाकारी रूपमा भने नियन्त्रण गर्न सकिंदैन। प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो किसिमको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ कि प्रणालीले नै घूस लिने–दिने कार्यलाई नियन्त्रण गरोस्। चेकद्वारा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु, कम मूल्यका नोटहरू केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्नु जस्ता कार्य भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी प्रणालीको स्थापना गर्नु हो। यस्ता अन्य प्रणालीको स्थापना गरेर आर्थिक भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि यस्ता प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ।

आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सर्वाधिक प्रभावकारी व्यवस्था असल शिक्षा र संस्कृतिद्वारा जनजनमा चेतनाको विकास गर्नु हो। घूस लिने वा दिने कार्य निन्दनीय र घोर अपराध हो भनी प्रत्येक नागरिकमा बोध हुनु हो। यस्तो गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैनस भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 6, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/01/05/45218/