सन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरण: चुनौती र समाधान
कुनै
पनि राष्ट्रमा राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा, आयको
अवसर, व्यक्तिको क्षमता, सामाजिक न्याय व्यवस्था आदि कारणहरूले गर्दा देशवासीहरूको आर्थिक
क्षमता भिन्न भिन्न किसिमको हुन पुग्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी शून्य हुन सक्छ भने कुनै अर्को
व्यक्तिको मासिक आम्दानी रु एक करोडभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थिति हुनु
भनेको आय वितरण असन्तुलित हुनु हो । ज्यादै असन्तुलित हुनु हो। राष्ट्रिय आय वितरण
ज्यादै असन्तुलित भएमा गरीबी वृद्धि हुने मात्र होइन, देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। देश, द्वन्द्व, सङ्घर्ष र गृहयुद्धको दलदलमा भासिन सक्छ।
देशको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ ।राष्ट्रिय आय वितरण कुनै पनि राष्ट्रमा समान
हुन सक्तैन। तर आय वितरण सन्तुलित हुन सक्छस सन्तुलित पार्न सकिन्छ। राज्यले
चाहेमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित
पार्न सक्छ।
नेपालमा
राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित पार्ने उपायहरू त छन् तर ती तिनको कार्यान्वयन गर्ने
संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस आलेखमा सरकारले कम आय भएका (गरीब)
व्यक्ति वा परिवारलाई उपलब्ध गराउने निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा (राष्ट्रिय आय
वितरण) प्रभावकारी हुन नसकेकोबारे चर्चा गरिनेछ। हामीकहाँ गरीब व्यक्ति वा
परिवारलाई राज्यले निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा को गरीब हो, यथार्थमैं गरीब होस को धनी हो, धनी
पनि निश्शुल्क सुविधा पाउन गरीबको रूपमा उपस्थित भएको हो भनी स्पष्टसँग थाहा पाउन, अर्को शब्दमा को यथार्थमा नै गरीब हो भनी छुट्याउन सरकारसँग
प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन।
यो
कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्ति एवं परिवारहरू पनि राज्यले गरीबहरूलाई
मात्र उपलब्ध गराउने आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अर्कोतिर गरीब
व्यक्ति एवं परिवार उनीहरूले पाउने अधिकतम आर्थिक सुविधा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन
पुगेका छन्। यो स्थिति सुकुमबासी समस्यामा पनि लागू हुन्छ। को यथार्थमा सुकुमबासी
हो, को यथार्थमा सुकुमबासी होइन भनी
छुट्याउने राज्यसँग बलियो संयन्त्र नै छैन। यो कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम
व्यक्तिहरू पनि सुकुमबासी बनेर राज्यले गरीबलाई मात्र उपलब्ध गराउने सुविधा लिन
सफल भएका छन्।
राज्यसँग
स्रोत एवं साधनहरू चाहिएको मात्रामा भए तापनि बलियो संयन्त्र नभएको कारण हाम्रो
राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित हुन कठिन भइरहेको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक सेवा
सुविधाहरूमा गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूको पहुँच सहज हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय
आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न को आर्थिकरूपमा सक्षम छ, को छैन भनी पत्ता लगाउन एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न अति
आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा मात्र आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सकिन्छ। र विपन्न
व्यक्ति एवं परिवाहरूलाई पनि प्रभावकारी किसिमले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय
आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न विकसित राष्ट्रहरूमा प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यद्वारा
सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो
सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या हुन्छ। त्यो सङ्ख्याको प्रयोग वा उल्लेख व्यक्तिले बैंकमा
रकम जम्मा गर्दा (चल्ती, बचत वा मुद्दति खाता खोल्दा), राज्यलाई कर भुक्तान गर्दा, पारिश्रमिक
प्राप्त गर्दा, राज्यले दिने कुनै सेवा वा सुविधा
प्राप्त गर्दा, सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा
अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि
व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर वा ज्ञात गरेर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ
वा अक्षम छ भन्ने जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिको सामाजिक
सुरक्षा सङ्ख्या राज्यले पछ्याएर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ वा छैन भनी सजिलै ज्ञात
गर्न सक्छ। र यो व्यवस्था (सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या) ले गर्दा आर्थिकरूपमा
सक्षमहरूले आफू गरीब भएको भनी राज्यले अक्षमहरूलाई
उपलब्ध गराउने आर्थिक तथा अन्य सेवा सुविधामाथि दाबी गर्न सक्तैन।
सामाजिक
सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएरै राज्यले कुनै पनि व्यक्तिले एक वर्षमा कति आय प्राप्त गर्यो, कति कर भुक्तान गर्यो वा उक्त व्यक्तिसँग कति मूल्यको के के सम्पत्ति छ, सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। वा कोही कति धनी वा कोही कति गरीब
छ भनी थाहा पाउन सक्छ ।विकसित राष्ट्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर
राज्यले कुन व्यक्ति वा परिवार आर्थिकरूपमा अक्षम हो भनी जानकारी प्राप्त गर्न
सक्छ र सोही अनुसार उसलाई सहयोग गर्छ। सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या (संयन्त्र)ले
सरकारलाई को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भनी ज्ञात गर्न सजिलो हुन्छ।नेपालमा पनि
सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रयोग गरेर वा प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा
सङ्ख्या दिएर को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तर यस्तो गर्नका लागि प्रत्येक (तोकिएको उमेर पुगेको) व्यक्तिलाई अनिवार्यरूपमा
सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या भने दिनुपर्छ।
सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हो। साथै राज्यको प्रत्येक स्रोत एवं साधनहरूमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। तर गरीब एवं विपन्न व्यक्ति एवं परिवारहरूले गरीबीको कारण राज्यका स्रोत एवं साधनहरूको समुचित उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। यो कारणले गर्दा राज्यले विभिन्न किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
आफ्ना
गरीब नागरिकहरूको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, दायित्व पनि हो। यस तथ्यलाई नीति निर्माताहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ।
गरीब हो भन्दैमा कसैलाई हेला गर्नु, दुःख
दिनु भनेको राज्य निर्दयी हुनु हो। सडक सफा गर्ने नाममा सडक व्यापारीहरूलाई सडकबाट
लखेट्न पाइँदैन। सडकमैं व्यवस्थित किसिमले, सडक
फोहर नदेखिनेगरी व्यापार सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। गरीब
व्यापारीहरूलाई सडकमा व्यवस्थित किसिमले व्यापार गर्न दिनु राष्ट्रिय आय वितरणलाई
सन्तुलित पार्ने प्रयास गर्नु हो। र यो चलन संसारभरिका विकसित देशहरूमा पनि देख्न
पाइन्छ।
विश्वराज
अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 05, 2026