आर्थिक एकीकरण
अति अस्तित्व बोध गरेर, वा आफ्नो राष्ट्रलाई एउटा छुटै आर्थिक एकाईको रुपमा मानेर भन्दा बिभिन्न राष्ट्रहरुसँग मिलेर एउटा उपयोगी साझेदारीद्वारा देशको विकास गर्ने हो भने त्यसरी गरिएको साझेदारीले देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनुका साथै विकास पनि दिगो किसिमले हुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै यूरोपका थुप्रै देशहरु अहिले तिब्र रुपमा आर्थिक साझेदारी वा भनौ आर्थिक एकीकरणको दिशा तर्फ लागेका छन्। यूरोपिएन यूनिएन (European Union) त्येही आर्थिक एकीकरणको रुप हो। आर्थिक एकीकरणले अहिले पर्मरागत भौतिक वा राजनैतिक रुपमा रहेको दुई वा विभिन्न देश हरुबीचको सीमानालाई केवल नाम मात्रको रुपमा रहने स्थितिमा पुर्याइ दिएको छ। आर्थिक किसिमले भन्ने हो भने पर्मपरागत रुपमा रहेका देशहरु बीचका सीमाहरु भत्किदै छन, दुई जर्मनी बीचको पर्खाल भत्के झै। हुन त दुई जर्मनी बीचको पर्खाल पनि राजनैतिक भन्दा बढी आर्थिक कारणले गर्दा नै भत्किएको थियो। त्यसकारण अहिलेको युग भनेको साझेदारीको युग हो। यो वा त्यो कारणले गर्दा, यो वा त्यो देशसँग राम्रो सम्बन्ध हुन सक्दैन भन्ने युगको समाप्ति हुन थालेर आर्थिक रुपमा कुन देशसँग राष्ट्रिय स्वार्थ मिल्छ त्यो देशसँग मिलेर कार्य गर्ने युगको प्रारम्भ भएको छ र त्यसको उदाहरण हो चिन। कुनै समयमा केही राष्ट्रहरुलई पूँजीवादी भनेर उनीहरुसँग सम्बन्ध बढाउन नाक खुमच्याउने चीन अहिले तिनै राष्ट्रहरु सँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्दै छ। काम गर्ने मात्र हो, उनीहरुसँगको साझेदारीले गर्दा आर्थिक प्रगति हासिल गरेर विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने सपना साकार पार्न खोज्दै छ। देशमा व्याप्त गरिबीलाई विभिन्न देशहरुसँग गरिएको आर्थिक साझेदारीद्वारा कम पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चीनले राम्रो रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। भारतको आर्थिक समृद्धिलाई पनि आर्थिक साझेदारीको परिणामको रुपमा लिन गरिन्छ। नेपालमा पनि आर्थिक साझेदारीको उपयोग गर्न सकिन्छ। र आर्थिक साझेदारीद्वारा देशमा व्याप्त गरबीलाई कम पार्न सकिन्छ पनि। भारत र चिनसँगको नेपालको आर्थिक साझेदारी उपलब्धिमूलक हुने मात्र होइन देशमा व्याप्त गरिबी कम पार्नमा सहायक सिद्ध हुन सक्छ पनि।
आर्थिक साझेदारीको धारणा नौलो भने होइन। दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति भएदेखि नै यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। दोस्रो विश्व युद्धले विश्वका धेरै राष्ट्रहरुलाई आर्थिक रुपमा क्षत विक्षत पारेको थियो। दोस्रो विश्व युद्धबाट युरोपका राष्ट्रहरु भने अति नै नराम्रो गरी प्रभावित भएको थिए। यूरोपका राष्ट्रहरुले जुनबेला आर्थिक संकट भोगिरहेको थिए त्यतिनै बेला अमेरिकाले भने आर्थिक प्रगतिको लामो र कठिन यात्रा शुरु गरि सकेको थियो।
दोस्रो विश्व युद्ध पछि, युरोपलाई आर्थिक संकटले घेरेको बेलामा, युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास पनि भइरहेको थियो। यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर काम गर्ने हो भने युरोपका राष्ट्रहरुलाई समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन सकिन्छ भनी चिंतकहरुले आफ्नो धारणा राख्न थाले। र अहिलेको यूरोपिएन यूनियन त्यस्तै सोँचाईको उपज हो। अहिलेको यूरोपियन यूनियन स्थापनाको श्रेयता फ्रान्सका तत्कालिन विदेश मंत्री रोबर्ट सोमा ( Robert Schuman) l लाई जान्छ। उनले सन् १९५० मा कोइला र स्टिल उद्योगको राम्रो उपयोग गर्न यूरोपेली राष्ट्रहरुले मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे। यसै सन्दर्भमा यूरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटीको विकास भयो। पेरिस सन्धिद्वारा यूरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटीको स्थापना भयो जसका सदस्य राष्ट्रहरु थिए – बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, इटली, लग्जेमवर्ग र निदरलैड्स। सन् १९९३ मा भएको मास्ट्रिच सन्धिले भने यूरोपियन यूनियनको सह कार्य क्षेत्रलाई झनै फराकिलो पार्यो।
हाल यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या २७ रहेको छ। शुरुमा ६ सदस्य राष्ट्रहरु रहेको यूरोपियन यूनियनमा सन् १९७३ मा डेनमार्क, आयरलैण्ड र संयुक्त आधिराज्यले प्रवेश गरे। ग्रिसले सन् १९८१ र स्पेन तथ पोर्चुगलले सन् १९८६ मा प्रवेश गरे। यसै गरी अष्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्विडेनले सन् १९९५ मा प्रवेश गरे। सन् २००४ मा भने साइप्रस, चेक रिप्लिक, इस्टोनिया, हन्गेरी, लाटभिया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैन्ड, स्लोभाकिया र स्लोभानिया गरी धेरै राष्ट्रहरुले प्रवेश गरे। सन् २००७ मा बलगेरिया तथा रोमानियाले प्रवेश गरे। क्रोएसिया, मेसेडोनिया ( former Yugoslav Republic of Macedonia) तथा टर्की यूरोपियन यूनियनमा प्रवेश गर्न तयारीमा छन।
स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता र कानूनको शासनप्रति सम्मान देखाउने कुनै पनि यूरोपेली राष्ट्र यूरोपियन यूनियनको सदस्य हुने पाउने प्राब्धानले यूरोपियन यूनियनको सदस्य पाउने स्थितिलाई निकै सजिलो तुल्याई दिएको पाइन्छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment