यूरोपियन युनियन
अमेरिका संगको कडा प्रतिस्पर्धा र नया बजार( भारत, चिन, ब्राजिल) हरुले सृजना गर्ने विभिन्न किसिमका चुनौतिहरुको सामना छुट्टा छुट्टै होइन संगठित भएर गर्न सकिन्छ भन्ने सोंचाइ राखेर नै यूरोपियन यूनियनको विकास एवं विस्तार भएको पाइन्छ। यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर आर्थिक रुपमा एउटा ठूलो राष्ट्रको आकार ग्रहण गर्ने र त्यो आकारलाई आ-आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक विकासमा व्यापक प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी बजारहरुसंग मिलेर मुकाबला गर्ने सोंचाइ राखेर यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले काम गरेको पाइन्छ। आर्थिक विकासका लागि यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले प्रगोग गरेका यूनियन मोडेलबाट के शिक्षा प्राप्त हुन्छ भने राष्ट्रको आर्थिक विकास जति सरोकार राख्ने पक्ष (राष्ट्र) हरुसँग मिलेर, सहकार्य गरेर गर्न सकिन्छ त्यति एक्ला एक्लै रहेर गर्न सकिँदैन। नेपालका आन्तरीक बजारहरुको विकासको सन्दर्भमा पनि यो मोडेल त्यतिकै उपयोगी देखिन्छ। नेपालको सर्वाङ्गिण विकास गर्नका लागि हिमाल,पहाड र तराईले मिलेर काम गर्नु पर्छ। हिमाल, पहाड र तराईले आफूलाई छुट्टा छुट्टै आर्थिक इकाईको रुपमा मानेर केवल आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र केन्द्र विन्दु बनाई सो क्षेत्रको आर्थिक विकास मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने यी क्षेत्रहरुको आर्थिक मात्र होइन सामाजिक विकास पनि पछाडि पर्नुका साथै समग्र नेपालको नै आर्थिक अवस्था अझै पछाडि पर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। कुनै पनि क्षेत्र सबै किसिमका प्राकृतिक वा मानवीय स्रोतले भरिपूर्ण हुँदैन। कुनै एक क्षेत्र कुनै एक किसिमको स्रोतले भरिपूर्ण हुन्छ भने अर्को क्षेत्र अर्को किसिमको स्रोतले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण एक अर्काको स्रोतलाई प्रयोग गर्न दुबै वा विभिन्न क्षेत्रहरुले एक अर्कामा निर्भर रहेर काम गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ। नेपालमा संघीयता अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै गरेको सन्दर्भमा छुट्टा छुट्टै आर्थिक इकाइको रुपमा विकास हुने संघहरुले त्यस क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने छन् त, बेलैमा सोँच्नु पर्ने भएको छ। किनभने आर्थिक विकासका लागि संसारका विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर एक ठूलो राष्ट्र (बजार) को रुमपा उदाउन थालेको सन्दर्भमा सानो सानो इकाईमा बिभाजित हुने संघियताको स्थितिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुको विकासमा साँच्चिकै योगदान पुर्याउला त? यो विषयलाई गंभिरतापूर्वक सोंच्नु परेको छ, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुको समग्र आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा। आर्थिक विकासका सिद्धान्तहरु भावना वा आवेगमा होइन यथार्थहरुद्वारा निर्देशित हुन्छन्। आर्थिक विकासको सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय गर्दा हुन जाने एउटा सानो भूल पनि पछि सच्याउन लामो समय लाग्नुका साथै स्रोत र साधनको बरबादी पनि उत्तिकै हुने गर्दछ।
यूरोपियन यूनियनले प्रयोग गरेको मोडेलले कुनै पनि देश (सदस्य राष्ट्र) ले आफू कहाँ भएको स्रोत तथा साधनको सर्वोत्तम उपयोग गर्न अन्य राष्ट्रहरु सँग मिलेरे काम गर्नु पर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। यसै गरी एउटा राष्ट्रलाई आर्थिक संकट पर्दा अन्य राष्ट्रहरुले उक्त राष्ट्रलाई त्यस किसिमको आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने यथार्थलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। अर्थात यो मोडेलले सहकार्य लाई जोड दिन्छ। त्यसैले होला यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले एक अर्का बीच हुने आर्थिक कारोबारलाई सजिलो पार्न साझा मुद्रा, यूरोको विकास गरेका छन। यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुमा व्यापारिक कारोवारहरु यूरोमा हुन्छन्। यूरो एक साझा मुद्रा हो जसले मुद्रा बजारमा मान्यता मात्र पाएको छैन साथै व्यापारिक कारोबारलाई सरल पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका समेत खेलेको छ। यसरी यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरु, केही बाहेक, सँग एक आफ्नो देशको मुद्रा दोस्रो साझा मुद्रा, यूरो रहेको पाइन्छ।
यूरोपियन यूनियनको साझा मुद्रा मात्र होइन, साझा संसद छ जुन यूरोपियन पारलियामेन्ट हो। ब्यापारिक क्रियकलाप सम्पादन गर्दा उत्पन हुन सक्ने लगायत अन्य किसिमका मतभेदहरुको कानूनी रुपमा समधान गर्न यूरोपियन यूनियनको आफ्नै एक छुट्टै अदालत पनि छ। विश्व ब्यापारलाई सहयोग पुर्याउन ‘विश्व ब्यापार संगठन’ को व्यवस्था गरिए झै।
यूरोपियन यूनियनको अदालत यूरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसको स्थापना यूरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी ( ECSC) को अंगको रुपमा पेरिस सन्धिद्वारा सन् १९५१ मा भएको थियो। यो अदालतको स्थापना मुख्य रुपमा सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा व्यापारिक कारोबारहरु गर्दा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका विवादहरुको समाधान गर्नका लागि भएको बुझिन्छ। हुन पनि सिमा वारपार व्यापारिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा ब्यापार बाधा (Trade barriers), भंसार शुल्क, कर जस्ता विभिन्न किसिमका विषयहरुसँग सम्बन्धित अनेक समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन र तिनको समाधान सम्बन्धित पक्षहरुलाई चित बुझ्दो किसिमबाट गर्नु पर्ने हुन्छ।
यूरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले यूरोपियन यूनियनको बिधान यूरोपियन यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरुमा समान किसिमले लागू गरिएको छ र व्याख्यामा पनि भिन्नता भएको छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ। यूरोपियन यूनियनको बिधान सबै सदस्य राष्ट्रहरुका लागि समान हुनु पर्दछ र कुनै राष्ट्रको अदालतले समान किसिमको मुद्दामा आफूलाई अनुकूल हुने किसिमबाट ब्याख्या गर्न नपाओस भन्ने कार्यको सुनिश्चितता पनि यो अदालतले गर्दछ। यो अदालतलाई यूरोपेली यूनियनका सदस्य राष्ट्रहरु, संस्थाहरु तथा व्यापारिक निकाए एवं व्यक्तिहरु बीच हुने कानूनी विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
यूरोपियन यूनियनका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व होस भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रबाट एक एक न्यायधीशले यस अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यस अदालतमा २७ जना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ। यूरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसको कार्यालय लग्जेमबर्गमा छ र ग्रिसका भासिलियोस स्कोरिस हाल यसका अध्यक्ष छन्।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment