नेपालमा भूमि व्यवस्थापन
नेपालमा भूमि बितरण एवं व्यवस्थापन एक गंभिर समस्याको रुपमा रहि आएको छ र त्यस्तो हुनुको कारण पनि छ। कारण के हो भने नेपालमा वहु संख्यक जनता कृषिमा आश्रित छन। कृषि क्षेत्रले देशको जन संख्याको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी तथा जिवन यापनका लागि अत्यवश्यकीय तत्व, खाद्य वस्तु दुबै दिने कार्य गर्दछ। त्यति मात्र होइन, कृषि का लागि आवश्यक पशु (गोरु, राँगा) तथा अन्य पाल्तु, पशु पंक्षीहरुको आहारको व्यवस्था पनि कृषि भूमिले नै गर्दछ। पशु पंक्षीहरु सँग नेपाली कृषकहरु गहिरो सम्बन्ध रहि आएको छ, खास गरी आर्थिक दृष्टिकोणले। त्यस कारण भूमिको सानो टुकडा पनि कुनै किसानसँग छ भने उसले गार्हो साँघुरो गरी आफ्नो जिवन यापन गर्न सक्छ त्यो भूमिको त्यो सानो टुकडालाई खन जोत गरेर। किसानले आफूसँग रहेको ( मूल्य भुक्तान नगरी, जुन बेला पनि उपलब्ध हुन सक्ने) श्रमको उपयोग गरेर कृषि कार्य सजिलै गरी गर्न सक्छ, जिवन यापनका लागि।
सामान्य जनताको कृषि भूमिसँगको गहिरो सम्बन्ध पौराणिक कालदेखि नै रहँदै आएको छ र त्यो सम्बन्ध वर्तमानको अति औधोगिक युगमा पनि त्यति कै प्रगाढ छ, नेपालको सन्दर्भमा। यो कारणले पनि नेपालमा भूमि वितरण समस्या एक जटिल व्यवस्थापकीय कार्यको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ, वहु संख्यक नेपाली जनतासँग एउटा सानो टुकडा भए पनि कृषि भूमि हुनु पर्दछ भन्ने सोंचाईको सन्दर्भमा र खास गरि गरिब जनताको आर्थिक जिवनलाई सरल तल्याउनु पर्ने प्रयासको हिसाबले।
कृषि भूमि एक स्थिर सम्पत्ति मात्र होइन साथै एक स्थिर रोजगारीको क्षेत्र पनि हो। ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ घाटामा गएर। घाटा भएकोले दसकौं पुराना उद्योगहरु पनि बन्द हुन पुक्छन भविष्यमा पुन: संचालन हुन नसक्ने गरी। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि त्यस किसिमको समस्या देख्न सकिन्छ। वर्षौंसम्म अति मुनाफामा चलेको कम्पनी राष्ट्रिय वा अन्तर्ष्ट्रिय व्यापारमा आएको मन्दीले गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्न नसकी बन्द हुन पुगेको धेरैले देखे भोगेको कुरा हो। तर भूमिमा भने यो तथ्य पूर्णतया लागू हुँदैन किनभने कुनै एक वर्षमा मौसम प्रतिकूलताका कारण बाली नाश भयो भने त्यो भूमिमा अर्को वर्ष राम्रो बाली लाग्न सक्छ। अर्थात एक वर्ष राम्रो बाली भएन भन्दैमा त्यो भूमिमा सदाका लागि बाली न लाग्ने भन्ने हुँदैन व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठान अति घाटा खाएर सदाका लागि अस्तित्वबाट हराए जस्तो। यो कारणले पनि गरिब जनताको आर्थिक उत्थानमा कृषि भूमिको अहम् भूमिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। र कृषि भूमिले गरिबहरुलाई आहार जुटाउने कार्य समेत गर्दछ पनि। हुन पनि औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा अनेक किसिमको उतार चढावहरु आउने गर्दछन। र कुनै एक देशको उद्योग एवं व्यापारलाई अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारले गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ पनि। गरिबसँग रहेको सानो टुक्रा जग्गाले उसको आर्थिक हितको रक्षा जुनै बेला पनि गर्न सक्छ व्यापारमा जस्तो उथल पुथलको स्थिति जग्गाले बेहोर्नु नपरेको हुनाले।
अर्कोतिर भूमि बितरणसँग गाँसिएको अर्को ठूलो र जटिल समस्या के छ भने देशमा उपलब्ध रहेको थोरै कृषि योग्य भूमिलाई किसानहरुको बीचमा कुन किसिमले बितरण गर्ने त, नेपालमा भूमि व्यवस्थापनलाई अझै बढी प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा। करोडौंको संख्यामा रहेका किसानहरुको बीचमा कृषियोग्य भूमिलाई सानो सानो टुक्रा पारि बितरण गर्दा एकातिर जग्गाद्वारा नै रेखांकन गरेर स्वामित्व छुट्याउँदा धेरै जग्गा स्वामित्व निर्धारणमा खेर जान्छ। र त्यसरी खेर जाने जग्गाबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिँदैन। त्यसै गरी, अर्कोतिर कृषियोग्य भूमिलाई सानो सानो टुक्रामा विभाजन गर्दा कृषि योग्य भूमिको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आउँछ। निश्चय पनि ठूलो आकारमा फैलिएको जग्गाबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व, दुबै दृष्टिकोणले। नेपालमा उपलब्ध रहेको वा कुल भूमि मध्ये लगभग २१.६८ प्रतिशत भूमि मात्र कृषि कार्यको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छ। अग्लो हिमाली, अति उच्च र बिकट पाहाडी भागलाई कृषि कार्यका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। अर्कोतिर, समतल वा मैदानी क्षेत्र धेरै भएको तराई क्षेत्र, जहाँ कृषिबाट राम्रो उत्पादन पाउन सकिन्छ, मा जनसंख्याको चाँप अत्यधिक छ। धेरै कृषियोग्य जमिन केवल मानिसको बसोबासद्वारा ओगटिएको छ। यस किसिमको खास स्थितिमा भूमि व्यवस्थापन नेपालमा एक चुनौतिको विषय हुन पुगेको छ। त्यस कारण भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नीति नियम बनाउँदा भावनामा बगेर होइन यथार्थको धरातलमा रहेर बनाउन आवश्यक छ। त्यसै गरी राजनैतिक व्यक्तिहरु मात्र होइन, कृषिसँग गहिरो सम्बन्ध रहेका (अनुभवी कृषकहरु) व्यक्तिहरु एवं विशेषज्ञहरु समाबेस भएको समूहद्वारा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियमहरु बनाउन आवश्यक छ। केवल राजनैतिक व्यक्तिहरुद्वारा मात्र भूमि व्यवस्थापन बारे निर्णय लिने स्थिति भएमा उनीहरुद्वारा निर्मित नीति नियमहरु दलगत स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने तर्फ उन्मुख हुनेमा कुनै संका रहने छैन।
नेपालमा भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभाबकारी तुल्याउन केही कुराहरु गर्नु आवश्यक छ जुन यस प्रकार छन। नेपालमा वहु संख्यक जनतामा व्याप्त रहेको गरिबी कम पार्न, सानो टुक्रामा नै भए पनि, वहु संख्यक जनतासँग कृषि भूमि हुनु पर्ने देखिन्छ। अर्कोतिर, त्यस किसिमबाट बितरण गर्दा सानो सानो टुक्रामा कृषि भूमि विभाजित हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसरी विभाजित भूमिको उचित उपयोग गर्न अथवा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुबै वृद्धि गर्नका लागि साना साना कृषकहरुले आफ्नो जग्गा ठूला कृषकहरुलाई भाडा (लिज) मा दिएर त्यसबाट राम्रो प्रतिफल लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसरी गर्दा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुबैमा ह्रास आउन पाउँदैन। यसै गरी, जग्गा भाडामा दिन न चाहने कृषकहरुले, धेरै कृषकहरु मिलेर, सहकारीको माध्यमद्वारा कृषि कार्य गरेर, कृषिबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। भाडामा पनि दिन नचाहने र मिलेर पनि कृषि कार्य नगर्ने कृषकहरुले आफैले कृषि कार्य गर्न सक्छ र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन किनभने उनीहरुले कृषिबाट राम्रो प्रतिफल पाउने तरिकाहरु देखेका हुन सक्छन।
सरकारी तवरबाट भने, सरकारले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अति निर्धन किसानहरुलाई निशुल्क वा भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। अथवा सरकारले ठूला किसानहरु सँग जग्गा खरिद गरेर गरिब किसानहरुलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यसै गरि, अति विकट पहाडि एवं हिमली क्षेत्रहरुमा पनि कृषि भूमि विस्तार गर्ने योजना निर्माण गर्नु पर्दछ। त्यस्ता भूमिहरुलाई कुन किसिमबाट उपयोगमा ल्याएर लाभदायक तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उपायएहरुको पनि सरकारले वा स्थानीय व्यक्तिहरुले खोजी गर्नु पर्दछ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment