OPEC - 13 Poverty and Economics

 ओपेक

देशमा उपलब्ध रहेका स्रोत एवं साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गर्ने हो भने अन्य राष्ट्रहरुसँग मिलेर कार्य गर्नु पर्छ भन्ने तथ्यको अर्को उदाहरण हो, ओपेक। ओपेक (OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Counties) अर्थात तेल निर्यातक राष्ट्रहरुको संगठन। तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरु सँग मिलेर व्यापार गर्नुको साटो एक्लैले व्यापार गर्ने हो भने आफ्नो स्रोत (तेल भण्डार) को उचित उपयोग गरी त्यसबाट अधिक लाभ प्राप्त गर्न सकिंदैन भन्ने तथ्यलाई मनम गरी केही तेल उत्पादक राष्ट्रहरु एक साझा संगठन भित्र संगठित भएका हुन र त्यो संगठन हो ओपेक। ओपेको स्थापनाले गर्दा यसका सदस्य राष्ट्रहरु आफ्नो राष्ट्रको तथा साझा हितको संरक्षण गर्न सक्षम भएका छन। तेलको उत्पादन, मूल्य निर्धारण र निर्यात आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार गर्न सकेका छन।

व्यापारिक क्षेत्र एक यस्तो क्षेत्र हो जसले साझेदारी कामय गरेर समन्वयात्म किसिमबाट कार्य गर्न बाध्य पार्दछ र एक अशल साझेदारीद्वारा नै बढी भन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ पनि। नेपालमा संघियाताको चर्को बहस चलिरेको बेला के संघियाताले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुततर पार्ला त समयमै बिचार गर्नु पर्ने भएको छ।

नेपालमा संघियताको माग मुख्य रुपमा पक्कै पनि आर्थिक प्रगतिका लागि हो। आर्थिक प्रगतिद्वारा नै लैङ्गिकभेद, जातियभेद, दलितशोषण एवं अन्य किसिका सामाजिक भेदभावको अन्त्य गरी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। आम नेपालीलाई वर्तमानको काहाली लाग्दो गरिबीको दलदलबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ, खास गरी ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरु जसको अत्यधिक निर्भरता केवल कृषि क्षेत्रमा रहेको छ त्यो पनि श्रमिकको रुपमा। तर अर्कोतिर कटु यथार्थ के पनि छ भने नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुको आर्थिक प्रगति गर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रहरुले मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ जसरी विभिन्न राष्ट्रहरुले मिलेर कार्य गरिरहेका छन् त्यसरी। तर विभिन्न संघ वा क्षेत्रमा बिभाजित भई काम गर्ने हो र आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै खिचातानी गर्ने हो भने नेपालको प्रगति उल्टो दिशातर्फ जाने निश्चित छ र यस्तो कार्यले नेपालले गरिबीबाट मुक्ति पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो हुनेछ।

नेपालमा संघियताले आम गरिबहरुलाई होइन बरु राजनैतिक नेताहरुलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ। आम नेपाली जनताका लागि त त्यो स्थिति सुखत हो जुन स्थितिमा उनीहरुले विना कुनै भेदभाव आफ्नो श्रम र सिप नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा बिक्री गरेर लाभ मूलक रोजगारीद्वारा आफ्नो आर्थिक जिबनमा सुधार ल्याउन सक्छन। यसै गरी व्यापारीहरुले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पुगेर स्वतनत्र रुपमा आफ्नो सिप र त्यस ठाउँको विषेशता अनुसार व्यापार गरेर राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सक्छन्।

बौद्धिक वा शारीरिक जुनै सुकै किसिमको श्रम गर्ने व्यक्तिका लागि रोजगारी कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको हुँदैन। रोजगारी बिभिन्न क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेको हुन्छ, र स्थानको विषेशता अनुसार रोजगारीको श्रृजना हुन्छ। र त्यस्तो रोजगारी पाउन व्यक्तिले विभिन्न क्षेत्रहरुमा पुगेर रोजगारी खोज्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात उसको सिप अनुसारको रोजगारी उसले आफ्नो क्षेत्रमा नपाउन सक्छ र अर्को क्षेत्रमा जानु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा, मानौ संघियताको स्थिति छ, यदि कुनै क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रका व्यक्तिहरुका लागि, रोजगारीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने त्यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कसरी रोजगारी पाउने? र यदि रोजगारीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन, कुनै एक क्षेत्रको व्यक्तिले अर्को जुन जुकै क्षेत्रमा गएर रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ  भने त्यस्तो संघियताको के अर्थ रहन गयो त?

श्रमिक, व्यापारी, कर्मचारी, उत्पादक, उद्योगपति, मध्यस्थकर्ता, बैंकर्स आदिका लागि त्यो स्थिति अनुकूल हो जुन स्थितिमा उनीहरुले राष्ट्रको जुन सुकै क्षेत्रमा गएर पनि सजिलैसँग कार्य गर्न सकुन र विभिन्न क्षेत्रहरुका विभिन्न किसिमका भेदभाव (आरक्षण, स्थानीय कर, स्थानिय नियम, कोटा ) को सामना गर्न नपरोस। तर यदि, संघियताको स्थितिमा, विभिन्न क्षेत्रहरुले आ-आफ्नो किसिमको नियमहरुको व्यवस्था गरेमा, श्रमिक, व्यापारी, कर्मचारी, उत्पादक, उद्योगपति, मध्यस्थकर्ता, बैंकर्स आदिले कसरी स्वतन्त्र भएर कार्य गर्ने?  यदि संघियताको स्थिति छ, यिनीहरुले स्वतन्त्र भएर कार्य गर्न पाएका छैनन् भने यिनीहरुको गतिविधि कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने छ र परिणामस्वरुप राष्ट्रले यिनीहरुको प्रतिभाको राम्रो उपयोग गर्न पाउँदैन। र यसको असर फेरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गरिब जनतामा पर्छ, गरिबीमा वृद्धि हुन्छ। किनभने गरिबीको स्थिति कुनै एक कारणले आउने होइन, विभिन्न किसिकका कारणहरुले गर्दा आउँछ। त्यसकारण संघियताको स्थितिले गरिबहरुलाई होइन चुनावी राजनीतिलाई फाइदा पुग्छ। संघियता अंगालेका देशहरुले त राष्ट्रिय व्यापारलाई लाभदाय र सरल तुल्याउन सबै राज्यहरुमा एउटै किसिमको व्यापारीक नियमहरुको व्यवस्था गर्दैछन र एकीकृत अर्थ व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छन। र त्यति मात्र होइन विभिन्न राष्ट्रहरु समेत मिलेर व्यापारिक कार्य गर्दैछन। विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर व्यापारीक कार्य गरेको उदाहरण नै हो ओपेक।

ओपेकको स्थापना इराकको राजधानी बगदादमा सन् १९६० को सेप्टेम्बरमा गरिएको एक सम्झौतामाद्वारा भएको थियो। पाँच राष्ट्रहरु – इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेज्वेलाद्वारा हस्ताक्षर गरी जन्म भएको ओपेकाको संस्थापक सदस्य पनि यी पाँच राष्ट्रहरु नै हुन। अल्जेरिया, अंगोला, इक्येडर, इरान, इराक, कुवेत, लिबिया, नाइजेरिया, कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र भेनेज्वेला गरी हाल ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या १२ रहेको छ।

ओपेकको विधान अनुसार यसको लक्ष्य यसका सदस्य राष्ट्रहरुका पेट्रोलियम नीतिहरुलाई समन्वय र एकीकृत गर्नु हो। उचित दरमा नियमित र प्रभावकारी किसिमबाट ग्राहकहरुलाई तेलको आपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, तेलका उत्पादकहरुको आम्दानीलाई स्थिर पार्नु र पेट्रोलियम उद्योगमा पूँजी लगानी गरेका हरुलाई उचित प्रतिफल दिलाउनु हो।

ओपेकको विधानलाई हेर्ने हो भने तेलको व्यापारमा दीर्घकालिन सफलता हासिल गर्न यसका सदस्य राष्ट्रहरुले मिलेर कार्य गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।

विश्वराज अधिकारी