Are Public Used Only?-Article-35

जनता केवल उपयोग भएका हुन त?

चिनले अहिले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। श्रम लागत सस्तो भएकोले सस्तोमा सामान उत्पादन गरेर चिनले अन्तराष्ट्रर्यि बजारमा आफ्नो वर्चश्व मात्र कायम गरेको छैन साथै पूँजी निर्यात गर्न समेत सफल भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पछि विश्वको सर्वाधिक दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन सफल चिनले ३० वर्ष यता गरेको आर्थिक उपलब्धी हो यो। चिनको आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत भन्दा माथि छ।

चिनको राष्ट्रिय राजनीति र खास गरि अर्थतन्त्रमा साम्यवादी दर्शनको मजबुत पकड जब ढिला हुन शुरू भयो चिनमा आर्थिक जागरणको युगको सुत्रपात भयो। चिनको राजनैतिक क्षेत्र र सामाजिक जिवनमा साम्यवादको अवशेष अहिले केहि मात्र बाँकी रहेता पनि अर्थतन्त्रमा भने पटक्कै बाँकी छैन। चिनले केवल उदघोष गर्न मात्र बाँकी छ उसले साम्यवादी अर्थतन्त्र परित्याग गरी पूँजीवादी अर्थतन्त्र अवलम्वन गरेको यथार्थ। उसको राष्ट्रिय अर्थ नीतिको व्यवहारिक प्रयोग र उसले अन्तराष्ट्रिर्य बजारमा कामय गरेको वर्चश्वले, चिनले पूँजीवादी अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा अवलम्वन गरेको स्पष्ट रुपमा थाहा हुन आउँछ।

चिनले पूँजीवादी अर्थतन्त्र अँगाल्यो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेखनीय विषयको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको होइन, र यो नौलो विषय पनि होइन। उल्लेखनीय विषयको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय हो- साम्यवादी अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन, न त साम्यवादी अर्थतन्त्रद्वारा विकासशील मुलुकमा व्याप्त रहेको कहाली लाग्दो गरिबी नै कम पार्ने सकिन्छ, भन्ने यथार्थ। अहिले सम्मको व्यवहारले बरु के देखाएको छ भने साम्यवादी अर्थतन्त्रले गरिबहरुको आर्थिक जिवनमा खुसहाली ल्याउन त सकने बरु साम्यवादको नारा दिएर केही महत्वाकांक्षी व्यक्ति र उसका आसेपासेहरु शक्ति र सत्तामा लामो कालसम्म बस्न सक्षम भए। र त्यो क्रम अहिले पनि चलि नै रहेको छ। महत्वाकांक्षीहरु जनताको गरिबीलाई भर्याँग बनाएर आफ्नो स्वार्थको सिखर चढि नै रहेका छन, साम्यवादी दर्शनको आडमा। यो यथार्थलाई उत्तर कोरियामा भइ रहेका घटनाक्रमहरुले त अझै बढी प्रष्ट्याएका छन। उत्तर कोरियाको राजकिय सत्तामा लामो समयसम्म केवल एउटै परिवार (बाबु- किम इल सुङ्ग १९४८-१९९४, छोरा- किम जोङ्ग इल १९९४-२०११, र नाति- किम जोङ्ग –उन २९ डिसेम्बर २०११-हालसम्म) को पकडले साम्यवादको प्रयोग महत्वाकांक्षीहरुका लागि चिरकालसम्म सत्तामा बसाई राख्ने औजारको रुपमा भएको भनी निष्कर्ष झिक्न कुनै दुविधा हुँदैन। नेपालका अधिकांस बामपन्थी नेताहरुको व्यवहारले त यो यथार्थ अझै बढी प्रष्ट भएर आउँछ। नेपालका बामपन्थी नेताहरुको वर्तमान व्यवहारको समिक्षा गर्दा उनीहरु जनतामा व्याप्त गरिबी कम पार्न क्रियाशिल हुनुको साटो सत्ता प्राप्तिका लागि अनके दाउपेंच खेल्ने र धन प्राप्त गरेर जिवनलाई विलासी बनाउने तर्फ सक्रिय रहेको देखिन्छ। नेपालका वामपन्थी नेताहरुले जनतामा व्याप्त गरिबीलाई केवल सक्ति र सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र बनाएको सेतो सत्य लुकाउन गार्हो छ, उनीहरुले  अति नै वजनदार र नया नया किसिमका तर्कहरु दिएता पनि।

जनताको गरिबीलाई सक्ति र सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउने यो मोडेल अब भने पुरानो हुन थाल्यो। जनताले बिस्तारै बुझ्न थाले उनीहरुको गरिबीको केवल उपयोग मात्र भएको छ, उनीहरुको गरिबी निवारणका लागि ठोस प्रयास भएको छैन, वामपन्थी दर्शन प्रयोग गर्ने सरकार र नेताहरुबाट। यो यथार्थलाई बुझेर नै होला पश्चिम बंगाल (भारत) का जनताले लामो समय देखि सत्तामा रहेको कमनिष्ट सरकार र कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सत्ताबाट बाहिर पठाए।

अब भने नेता वा महत्वाकांक्षीहरुले जनताको गरिबीलाई होइन जनताको जात, जातियता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकतालाई शक्ति र सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउन थालेका छन, शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्न अर्को नया मोडेलको प्रयोग गर्न थालेका छन। जनताको गरिबीलाई कम पार्न विभिन्न किसिमका आर्थिक मोडेलहरुको खोजी गरेर र तिनको व्यवहारिक प्रयोग गर्नुको साटो पहिचानलाई मुल मुद्दा बनाएर जनतालाई अनावश्यक किसिमको पहिचान युद्धमा धकेली रहेका छन। जनता पनि थाहा नै नपाइ पहिचान युद्धमा होमिंदै छन।

विश्वका अनेक मुलुकमा जातिय वा पहिचानका मुद्दाहरुलाई उठाइ रहेका छन, त्यस किसिमका व्यक्तिहरुले। नेपालमा त यो मुद्दा झनै ज्यादै चर्को रुपमा उठाइको छ , मुलुकमा सदियौदेखि व्याप्त रहेको डर लाग्दो गरिबीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई मुल मुद्दा बनाउनुको साटो।

मननयोग्य कुरा के छ भने विकासशील मुलुकका जनता र खास गरी नेपाल जस्तो गरिब मुलुक, जहाँ बेरोजगारीको समस्या कहाली लाग्दो किसिमले व्याप्त छ, वर्ष भरि दुई छाक सम्म खान पनि नपाउने परिवारहरुको संख्या लाखौमा छ, सुद्ध खाने पानी समेतको अभाव छ, यो अति आधुनिक एकाइसौं सताव्दिमा पनि घरमा टुकी, लालटेन बाल्नु पर्ने स्थिति छ, मा पहिचान होइन आर्थिक विकास मुल मुद्दा बन्नु पर्ने हो। सबै जात जाति, समुदायका मानिसहरु संगै बसेर आर्थिक विकासमा हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण सृजना हुनु पर्ने हो। अहिले वहुसंख्यक नेपाली, जसले ढुक्कसँग दुई छाक खान पनि पाएका छैनन्, त्यति मात्र होइन क्रुर गरिबीको पीडा सहन नसकेर केहीले आत्महत्या समेत पनि गरेका छन, लाई पहिचान होइन डरलाग्दो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। दुइ छाक ढुक्कसँग खान पाउने स्थितिको सुनिश्चितता चाहिएको छ।

खासमा भन्ने हो भने पहिचान आम नेपालीको मुल मुद्दा नै होइन। नेपालमा पहिचानको मुद्दा जुन किसिमले उठाइदै त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ पहिचानको नारा महत्वाकांक्षी वा नेताहरु लागि शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि माध्यम बन्न थालेको यथार्थ।

पहिचानका लागि गरिने संघर्ष वा आन्दोलनले कुनै वा केही व्यक्तिहरुलाई शक्तिशाली तुल्याउन सक्छ होला, सत्तारोहण गराउन सक्छ होला, यसै गरी कुनै खास समूहमा चर्चित नेताको रुपमा स्थापित गराउन सक्छ होला तर आम नेपालीलाई कहाली लाग्दो गरिबीको खाडलबाट बाहिर ल्याउन सक्दैन। पहिचानको मुद्दा केवल एक भावनात्मक कुरा हो र यसले महत्वाकांक्षासँग मात्र सरोकार राख्छ, गरिबी निबारणसँग सम्बन्ध राख्दैन। गरिबी निबारणका लागि त सामुहिक प्रयास चाहिन्छ, सबै किसिमका मानिसहरु एक साथ मिलेर बस्ने भावना चाहिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, यो यथार्थ बारे गहिरिएर सोंच्न ढिलो हुन थालि सक्यो, विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले अन्य ग्रहमा समेत बस्ती बसाउन सकिन्छ कि भनी कल्पना र योजना गरि रहेको परिप्रेक्ष्यमा।

विश्वराज अधिकारी