कति पर छ
प्रजातन्त्र इजिप्टका जनतादेखि?
इजिप्टमा त्यहाँका जनताले ठूलो उत्साह र उमंगका साथ गएको वर्ष
सडकहरुमा ओर्लेर तत्कालिन राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको व्यापक विरोध गरेका थिए।
जनताको निरन्तरको बिरोध एवं सडक संघर्षले गर्दा लामो सयम देखि तानाशाही कायम गरेर
बसेका मुबारक सत्ता छाड्न बाध्य हुनु परेको थियो। मुबारकको पतन पछि इजिप्टमा पूर्ण
प्रजातन्त्रको बहाली हुने सपना देखेका थिए त्यहाँका जनताले। तर जनताको त्यो सपना
पूरा नहुने स्थिति देखा पर्न थालेको छ। सेनाले जनताबाट निर्वाचित भएर आएको
प्रतिनिधिलाई राजकीय सत्ता सुम्पिनुको साटो सत्ता माथि आफ्नो पकड झन झन बलियो
पार्दै लगि रहेको छ। इजिप्टमा देखिएका ताजा घटना क्रमहरुले यसै कुराको पुष्टि
गर्दैछन्।
गएको आइतवार इजिप्टमा भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा मुस्लिम ब्रदरहुडका
मोह्म्मद मुर्सीले ५२ र पूर्व प्रधान मंत्री अहमद शफिकले ४८ प्रतिशत जति मत
प्राप्त गरेको समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको छ। विचारणीय कुरा त के छ भने मुबारकको
शासनकालमा प्रधान मंत्री रहि सकेका शफिकले एक करोड भन्दा बढी मत प्राप्त गरका छन।
मोर्सीले भने केही बढी, एक करोड दस लाख भन्दा माथि मत प्राप्त गरेका छन। दुबैले
प्राप्त गरेको मतको तुलना गर्दा ज्यादै नै ठूलो अन्तर रहेको देखिंदैन। र मुबारकको
पालामा प्रधान मंत्री रहेका शफिकले अपेक्षा गरिए भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुले
मुबारकको शासन शैली मन पराउने वा मुस्लिम ब्रदरहुडका मोर्सीलाई नरुचाउनेहरुको जमात
पनि ठूलै रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। हुन त निर्वाचनको परिणाम ओपचारिक रुपमा
घोषणा हुन भने बाँकी नै छ।
इजिप्टमा अहिले राजकीय सत्ता एक किसिमले भन्ने हो भने सेनाको हातमा छ।
सेनाको नेतृत्व रहेको ‘द सुप्रिम काउन्सिल अफ आर्मड फोर्सेस’ ले शासन व्यवस्था
संचालन गरि रहेको छ। सुप्रिम काउन्सिलले
हालै अन्तरिम संविधान जारी गर्दै आफूमा विभिन्न किसिमका अधिकारहरु रहेको भनी घोषणा
गरेको छ। आफूलाई अझै शक्तिसाली पारेको छ। यो अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार
राष्ट्रपतिले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरु सुप्रिम काउन्सिलको अनुमति लिएर मात्र
गर्न पाउने छन।
जस्तै राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन एवं वर्खास्त गर्नु पाउने छन, कानून
स्वीकृत गर्न एवं खारेज गर्न सक्ने छन, यसै गरी युद्धको घोषणा गर्न पाउने छन्। तर
यी कार्यहरु राष्ट्रपतिले केवल सुप्रिम काउन्सिलको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने
छन्। सेनाको यो कार्यलाई विरोधीहरुले एक किसिमको सैनिक विद्रोह ( Coup) को रुपमा लिएका छन। विरोधीहरुको भनाई अनुसार यो
विद्रोह केही नरम र कानून मान्ने किसिमको भएता पनि विद्रोह नै हो। यो विद्रोहले
राजकीय सत्ता माथि निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको पकडलाई कमजोर तुल्याउने छ र सेनाको
उपस्थितिलाई बलियो पार्दै लग्ने छ।
इजिप्टको राजनीति अहिले निकै असजिलो स्थितिमा छ। सेनाका जर्नेलहरु जन
निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पूर्ण अधिकार दिन तयार देखिएका छैनन्। प्रथम त, उनीहरु,
सत्तामाथि उनीहरुको एक किसिमको नियन्त्रण जुन पहिलेदेखि कायम रहँदै आएको छ,
त्यसलाई छाड्न चाहि रहेका छैनन्। दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा मुस्लिम ब्रदरहुडको भूमिका बढ्दै गएमा इजिप्टमा कट्टर पन्थीहरुको उदय
भएर जातीय सद्भाव खल्बलिनु का साथै अन्य किसिमका समस्याहरु पनि आउने हो कि भन्ने
भय उनीहरुमा छ। इजिप्टमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरु छन।
क्रिस्चियनहरु जातीय दंगाको सिकार भएको घटनाहरु विगतमा देखिएका छन् पनि ।
अर्कोतिर, मुस्लिम ब्रदरहुड लगाएत त्यस्तो जन समुदाय पनि छ जसले
इजिप्टको राजनीतिमा सेनाको भूमिका नहोस र मुलुकमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा
पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास होस भन्ने चाहि रहेको छ। मुबारकको पालादेखि नै रहँदै
आएको सेनाहरुको अप्रत्यक्ष्य तर शक्तिसाली भूमिकाबाट उनीहरु पहिले देखि नै ससंकित
र अप्रसन्न थिए।
इजिप्टको राजनीति त्यस किसिमको ताना तानमा अल्झिएको छ, अहिले। र अब
आउने दिनहरु इजिप्टका लागि सरल नहुने संकेत पाउन थालिएको छ, नेपालमा देखिए जस्तै।
तर जब जनता मुबारकको तानाशाही शासन समाप्त पार्न सडकहरुमा संघर्षरत थिए, उनीहरुले
मुबारकको पतन पछि इजिप्टमा आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउने, रोजगारी बढ्ने, उनीहरुको
जिवनमा आर्थिक खुसहाली आउने सपना देखेका थिए। जनसंख्याको चाप धेरै रहेको उत्तर
अफ्रिकी देश, इजिप्ट अन्य अरब राष्ट्रहरु झै धनी भने होइन। वहु संख्यक जनता गरिब
छन।
विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरु, र खास गरि विकासशील राष्ट्रहरुमा भएका
परिवर्तनहरुको विश्लेष गर्दा एउटा कुरा के छर्लंग हुन्छ भने मुलुकमा सकारात्मक
परिवर्तन ल्याउन अति गाह्रो हुँदो रहेछ। अर्थात, मुलुकमा रहेको तानाशाही व्यवस्था
समाप्त पार्न जति सजिलो हुँदो रहेछ स्वच्छ, द्वन्दरहित, अशल र प्रभावकारी कानून
व्यवस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न त्यति सजिलो हुँदो रहेनछ। संघर्ष,
मनमुटाव र जातीय कलह रहितको प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न अति नै गार्हो पर्दो रहेछ।
इराक, अफगानीस्तान, लिबिया, इजिप्ट, नेपाल मा भएको राजनैतिक परिवर्तनले यो तथ्यको
पुष्टि गर्दछ। सबै भन्दा गार्हो त के हुन्छ भने, प्रजातन्त्रको स्थापना पछि,
जनताका इच्छा र आकांक्षाहरु चुलिएर
जान्छन। साथै सही र गलत इच्छा तथा आकांक्षाहरु पनि एकै पटक देखिन्छन, सतहमा।
अर्कोतिर नया एवं अनुभवहीन सरकारले छोटो समयमा जनताको सही माग पूरा गर्न सक्तैन। न
त गलत मागलाई बल पूर्वक दबाउन नै सक्छ। बरु उल्टो नेता र सरकारमा भएका व्यक्ति
सत्ता हात पार्ने खेलमा लिप्त हुन्छ र भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषण गर्न थाल्छन। यसले
गर्दा तानाशाही व्यवस्था पछिको प्रजातन्त्र धान्न झन गार्हो हुँदो रहेछ, मुलुकहरु
लाई। तानाशाही पछिको प्रजातन्त्र यति भद्रगोल र मुलुकलाई अस्त व्यस्त पार्ने
किसिमको हुन पुग्छ कि जनता, यस्तो प्रजातन्त्र भन्दा त तानाशाही व्यवस्था नै ठीक
थियो कि भन्ने स्थितिमा पुग्छन। नेपालको स्थिति मा नै पनि हेर्न हो भने जुन जनता
राजाको शासन फाल्न सडकमा उत्रेका थिए त्यही जनता राजाको शासनको कट्टर पक्षधर कमल
थापाको भाषण सुन्न पुगेका थिए, त्यो पनि ठूलो संख्यामा। नेपाली जनता, वर्तमानका
प्रजातन्त्रवादी एवं प्रजातन्त्र पक्षधर
नेताहरुको उराठ र उदेक लाग्दो सत्ताको खेलबाट दिक्कदार भएर, यी पचासौं नया
राजाहरुको खेलभन्दा पुरानै तर एउटै राजाको खेल राम्रो हुने हो कि भन्ने स्थितिमा
पुग्न थालेका छन।
हुन त प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, अझै अशल प्रजातन्त्र
उत्तम विकल्प हो। तर जनतामा पर्याप्त शिक्षाको विकास, आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्न सक्ने
क्षमता, एक आपसमा मिलेर बस्ने प्रवृति र नेताहरुमा इमान्दारी एवं सिंगो देशको
विकास गर्ने चाहना र अनुशासन नभएसम्म प्रजातन्त्र धान्न गार्हो पर्दो रहेछ।
नेताहरुको स्वार्थी व्यवहारले त मुलुकको अस्तित्वलाई नै संकटतिर धकेल्दो रहेछ,
देशमा प्रजातन्त्र वहाल रहेता पनि। अनुभवहरुले त्यस्तै भन्दै छन्।
प्रजातन्त्रलाई धान्न यस्तै किसिमका चुनौतिहरुको सामना अहिले इजिप्टका
जनताले गरि रहेका छन। आउने दिनहरुमा, लामो तानाशाही व्यवस्था पछि प्राप्त भएको
प्रजातन्त्रलाई इजिप्टले कसरी संस्थागत पार्दै लाने छ, त्यहाँका जनताको जिवनमा
आर्थिक खुस हाली ल्याउने छ के के गर्नेछ, जस्ता कुराहरु त्यहाँका नेताहरुको
क्रियाकलापमा भर पर्ने छ। आशा गरौ, आउने दिनहरुमा इजिप्टका जनताको जिवनमा खुस हाली
आओस। त्यहाँ अमन चयन कायम होस। तर, अहिलेको भन्दा मुबारकको शासन व्यवस्था राम्रो
थियो भनी त्यहाँका जनताले भन्न नपरोस।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment