आर्थिक विकासको मेरूदण्ड स्थानीय निकाय
राष्ट्रको आर्थिक विकासमा स्थानीय निकायहरुलाई
सक्रिय नपार्ने परम्परा राणा कालदेखि नै चल्दै आएको हो। र त्यो परम्पराले
पंचायतकालमा पनि निरन्तरता पायो। पंचायतकालमा त झन शासकहरु स्थानीय निकायका
अधिकारहरु, जुन न्युनत्तम रुपमा भए पनि दिनु आवश्यक थियो, पनि काटौति गर्न उद्धत
भए। स्थानीय निकाएहरुलाई बढी स्वायत्ता दिएमा गाउँ घरमा राजनैतिक चेतना बढेर
पंचायति शासन चलाउन कठिन होला भन्ने भय शासकहरुमा बलियो गरी व्याप्त थियो। पंचायती
शासनको अन्त्य पछि पनि, प्रजातन्त्रको आवरणमा भित्र रहेका नव शासकहरु, जसले आफूलाई
जनताका प्रजातान्त्रिक नेता भने, ले पनि स्थानीय निकाएहरुलाई प्रशस्त अधिकारहरु
दिनु त परै जाओस सक्रिय सम्म पनि पार्न चाहेनन। यी नव शासकहरुले स्थानीय
निकाएहरुलाई बलियो तुल्याएमा आफूहरु केन्द्रमा
कमजोर हुने भयले र जहिले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई सुनिश्चित
पार्ने ध्येयले, केन्द्रियी राजनीतिलाई नै बढी महत्व दिए। स्थानीय निकाएको महत्वपूर्ण
भूमिकालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरे। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाएहरुलाई सबल पार्नमा कुनै चांसो देखाएनन, सत्ता र
शक्तिका लागि एक आपसमा झगडा गर्नु बाहेक।
गणतन्त्र काल त झन राजनैतिक रुपमा महा भाँड
भैलोको काल रह्यो, र आर्थिक विकासका लागि ज्यादै दुख:द समय पनि। यो कालमा नै,
मुलुकमा व्याप्त कहालि लाग्दो बेरोजगारीले गर्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा
युवतीहरु विदेशिन बाध्य भए। यो कालमा नै नया नया किसिमका जातीय, क्षेत्रीय,
पार्टीहरु निर्माण गर्ने, पार्टीहरु फुटाउने, गुट उपगुटमा विभाजित हुने भन्दा बढी
केही पनि गर्न सकेनन, यी नेता भनाउँदा हरुले, यी नव शासकहरुले। स्थानीय निकाएको
भूमिका गणतन्त्रकालमा सर्वाधिक उपेक्षित रह्यो। स्थिति यस्तो सम्म भयावह भएको छ कि
स्थानीय निकाएहरु- वडा, गाउँ एवं नगरहरुमा जन प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको
१५ वर्ष बिति सकेको छ। २०५४ साल पछि स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका लागि मुलुकमा
निर्वाचन नै भएको छैन। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन छन। स्थानीय
सरकारहरुको पूर्ण रूपमा अनुपस्थिति छ, मुलुकभर। ४६./ ४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थिति
हेर्ने हो भने मुलुकमा केवल दुई पटक ( २०४९ र २०५४) मात्र स्थानीय निकाएका
प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको देखिन्छ। जनताको आर्थिक जिवनमा सरलता ल्याउन सर्वाधिक
महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने, जनताका विभिन्न कार्यहरु स्थानीय स्तरमा नै
सम्पादन गरि दिने, जनताका आर्थिक, सामाजिक जिवनसँग सम्बन्धित कुराहरु केन्द्रसम्म
पुर्याउने, जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्ने स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका
लागि १५ वर्षसम्म पनि निर्वाचन नहुनु, स्थानीय निर्वाचन गर्न का लागि कुनै पनि
किसिमको चिंता र चांसो नदेखाउनुले राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु राष्ट्रको आर्थिक
विकासमा पटक्कै गंभिर छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। नेताहरुको यस किसिमको व्यवहारले
गर्दा उनीहरु जनताको आर्थिक जिवन सुखद पार्न कटि वद्ध हुनु भन्दा आफ्नो र आफ्ना
सन्तानको आर्थिक भविष्य सुरक्षित पार्न क्रियाशील रहेको छर्लङ्ग हुन आउँछ। वर्तमानमा,
जुन सुकै दलका नेताहरुको व्यवहार हेर्दा, एक सामान्य नागरिकलाई नेताहरु प्रति यस किसिमको धारणा बनाउन कुनै
किसिमको द्विविधा होला जस्तो लाग्दैन। जबकी विकसित वा धनी मुलुकहरुमा स्थानीय जन
प्रतिनिधिहरुका लागि प्राय: कम्तिमा दुइ वर्ष र बढीमा छ वर्षमा अनिवार्य रुपमा स्थानीय
चुनाव भएको पाइन्छ। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन कहिले हुँदैनन्।
मौजुदा स्थिति हेर्ने हो भने स्थानीय
निकाएहरुमा जन प्रतिनीधिहरुको सहभागिता त छैन नै बरु स्थानीय स्तरमा, स्थानीय
प्रशासनमा, विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरुको दबदबा बढेर गएको छ। स्थानीय
विकासका विषयहरु उनीहरुको क्रियाकलापबाट अत्यधिक प्रभावित हुन पुगेको छ। विकासका
कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। जनताले अलि अलि जुन विकास गरेका छन, त्यो केवल
आफ्नो क्रियाशीलता र सहभागितामा गरेका छन।
स्थानीय विकासबाट नै राष्ट्रको विकास
सम्भव छ, र यो अनिवार्य सर्त पनि हो। धनी देशहरुको आर्थिक विकासको मोडालिटी हेर्दा
यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ।
मुलुकका प्रत्येक गाउँ र शहरहरुको आर्थिक
विकास भए पछि मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक विकासको लहर गाउँ,
शहर हुँदै केन्द्र वा राजधानी पुग्नु पर्ने हुन्छ। गाउँ, शहर वा तल्लो निकाएको
आर्थिक विकासका लागि केन्द्रले योजना तयार पार्ने वा निर्दैशन दिने होइन। जुन
नेपालमा हुन्छ। केन्द्रले त केवल सहज कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। विभिन्न
किसिमका नियम, कानूनहरुको निर्माण गरेर स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न सजिलो
पारि दिनु पर्दछ।
विकसित मुलुकहरुमा प्रेत्येक गाउँ र
शहरलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको हुन्छ। तिनलाई स्थानीय स्तरमा स्रोतको विकास
गर्न र त्यो स्रोतको प्रयोग आफ्नो क्षेत्रका विकासका लागि गर्न अधिकार दिइएको
हुनछ। अर्थात जन प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको क्षेत्रको
विकास गर्नका लागि जिम्मेवार एवं सहभागी बनाइएको हुन्छ। गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो
क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु- खाने पानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य,
शिक्षा, सुरक्षा ( अग्नि नियन्त्रक, प्रहरी, प्राकृतिक प्रकोप उद्दारकर्ता) मा
खर्च गर्न आवस्यक पर्ने स्रोत (कर, अन्य आम्दानी) को विकास गर्न अधिकार दिइएको
हुन्छ। यसरी गाउँ र शहरहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा गर्नु पर्ने विभिन्न किसिमका
खर्चहरुका लागि कोषको विकास गर्छन। तर आवस्यक परेमा, वा खर्चको प्रकृति हेरी प्रान्तीय
र केन्द्रीय वा संघीय सरकारहरुले पनि गाउँ र शहरहरु लाई आर्थिक मदत गर्छन। तर
मुख्य रुपमा गाउँ एवं शहरहरुलाई उनीहरुकै सक्रियतामा आर्थिक विकास गर्न उत्प्रेरित
गरिएको हुन्छ। नियम र कानूनहरुको तर्जुमा पनि त्यसै किसिमबाट गरिएको हुन्छ।
हरेक लेख, अन्तरवार्ता, वा यसै किसिमका
सामाग्रीहरुको मार्फत केवल राष्ट्रिय एवं स्थानीय समस्याहरु मात्र छापा वा मौखिक
छलफलहरुमा आइ रहेको सन्दर्भमा यस लेखमा पनि केवल समस्याहरु मात्र नऔल्याएर तिनका
समाधानका केही उपायहरु बारे पनि चर्चा गर्न खोजिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा
तिब्रता ल्याउने हो, राष्ट्रिय आम्दनीलाई ज्यादै बिपन्न जनतासम्म पुर्याउने हो,
व्याप्त गरिबीलाई द्रुततर गतिमा कम पार्ने हो भने जनताले स्थानीय निर्वाचन गराउन
नेताहरुलाई दबाब दिनु आवश्यक छ। जातीय, क्षेत्रीय रुपमा विभाजित हुने किसिमबाट
संघीयताको निर्माण गर्नमा होइन बरु तिब्र आर्थिक विकासका लागि स्थानीय निकाएहरुलाई
अधिकार सम्पन्न तुल्याउने किसिमको ऐन कानूनको निर्माण गर्न जनताले नेताहरुलाई
बाध्य पार्न आवश्यक छ। जनताले स्थानीय सरकारहरुलाई विकासका कार्यमा क्रियाशील हुन
दबाब दिन आवश्यक छ।
स्थानीय निर्वाचन भए पछि अवश्य पनि नया
जोस र विचार लिएका प्रतिनिधिहरु आउने छन् र उनीहरुले अवश्य पनि आर्थिक विकासमा जोड
दिने छन। अहिलेका राजनैतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले केवल झगडामा समय बिताएका, सत्ता र शक्तिका लागि
केवल हाना थाप मात्र गरेका, विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित भएका, जातीय सद्बाव
खलबल्याएका र सबै भन्दा ठूलो कुरा त संविधान निर्माण समेत गर्न नसकेकाले
यिनीहरुबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइ सकेको छ। त्यस
कारण यी नेताहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ नया नेताहरु ल्याउन आवश्यक छ। समयले
विस्तारै नया नया जनमुखी राजनैतिक दलहरुको निर्माण गरेता पनि, वा भएका दलहरुले
आफूमा व्यापक सुधार ल्याएता पनि यी नेता वा जन प्रतिनिधिहरुबाट राष्ट्रको आर्थिक,
सामाजिक विकास सम्भव नभएकोले नया नेताहरुद्वारा यिनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय एवं राष्ट्रिय निर्वाचनद्वारा वर्तमानका नेताहरुलाई विस्थापित गर्न आवश्यक
छ। राजनैतिक दलका नेताहरुले आर्थिक विषयहरुलाई किनारा लगाएर अनि संधै भरि केवल एकले
अर्कोसँग झगडा गरेर देश अगाडि बढ्न सक्तैन। न त आर्थिक विकास नै हुन सक्छ।
यूरोपको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले विश्व
अर्थ व्यवस्थालाई ज्यादै नजिकबाट प्रतिकूल प्रभाव पारि रहेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्था
खराब भएमा नेपालको अर्थ व्यवस्था पनि अवश्य प्रभावित हुनेछ। खास गरि, नेपालमा,
पर्यटन, निर्यात, वैदेशिक रोजगारी नराम्रो गरि प्रभावित हुने छन। त्यस कारण
विश्वमा देखिन थालेको वा आउन सक्ने महा मन्दीको प्रभाव नेपालमा कम मात्रामा पर्न
दिन वा नेपालीहरुलाई ज्यादै प्रभावित हुन बाट जोगाउन देशमा रचनात्मक विचार भएका
नेताहरुको खाँचो पर्ने छ। त्यस किसिमको खाँचो पूरा गर्न पनि स्थानीय निर्वाचनमा
जोड दिन आवश्यक छ। अबको निर्वाचनमा उम्मेदबारको राजनैतिक विचारधारा होइन, उसको
आर्थिक एजेन्डा र जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही बहन गर्ने प्रवृति उसमा मोजुद छ त्यो
हेर्नु पर्ने हुन्छ।
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment