The Way Of Development-Article-57

यसरी गर्न सकिन्छ विकास

विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। यस्तो हुनुको दुई वटा कारणहरु छन। ती हुन- पहिलो, वहुसंख्यक जनता गरिब हुनु।  र वहुसंख्यक जनता गरिब भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय आय कम हुन पुग्दछ। राष्ट्रिय आम्दानी कम भएकोले राष्ट्रले गरिबी कम पार्नका लागि पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्न सक्तैन। दोस्रो, नेताहरुको सत्ता लिप्सा र स्वार्थी प्रवृतिले गर्दा मुलुकमा अशल आर्थिक अनुशासन कायम हुन नपाउनु। नेता एवं प्रशासकहरु नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने हुँदा कर प्रशासन ज्यादै फितलो हुन पुगेको हुन्छ र यसले गर्दा राम्रो वा बढी आम्दानी गर्नेहरुले पनि ठूलो मात्रामा कर छल्ने कार्य गर्दछन। यसरी राष्ट्रले करको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशी गुमाउँछ र परिणाम स्वरुप गरिबी कम पार्न एवं विकासका लागि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी वा खर्च गर्न सक्तैन। कतिपय विकासशील राष्ट्रहरुमा के पनि देखिएको छ भने, ती राष्ट्रहरुका सरकारहरु गरिब त छन तर ती राष्ट्रहरुमा एउटा यस्तो पनि वर्ग छ जो ज्यादै नै धनी छ र त्यो धनी वर्गले अन्य धनी राष्ट्रका ज्यादै धनी व्यक्तिहरु सँग भएको सम्पत्ति बराबर सम्पत्ति राख्ने हैसियत राख्छ।  अर्थात मुलुक गरिब भएता पनि त्यस्तो गरिब मुलुक भित्र ज्यादै धनाड्य व्यक्तिहरुको संख्या राम्रो नै हुन्छ। त्यस्ता धनाड्यहरुले सरकारलाई तिर्नु पर्ने जति कर तिर्दैनन्, आफू धनी त हुन्छन तर राष्ट्रलाई गरिब पार्छन्।  अर्कोतिर, राष्ट्र ठूलो आम्दानी पाउने औसरबाट बंचित हुन पुग्दछ। हुन त, विकासशील राष्ट्रहरुमा, कर तिर्न सक्ने अवस्थाका धेरै व्यक्तिहरुले पनि फितलो कर प्रशासनको फाइदा उठाएर कर छल्ने कार्य गर्दछन्। जसले गर्दा राष्ट्रले एउटा सबल कोष वा पूँजीको निर्माण गर्न सक्तैन। र जहिले पनि आर्थिक सहयोगको याचना दाता राष्ट्र वा संस्थाहरु सँग गर्दछ। यी कारणहरुले गर्दा विकासशील राष्ट्रको जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन।

विकासशील राष्ट्रका जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय (सरकार) निकाय लाई ज्यादै बलियो बनाउन अति आवश्यक छ। विकासशील राष्ट्रका केन्द्रिय सरकार, सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलका नेताहरु समेत शक्ति र सत्ताको भगबंडामा लिप्त रहने र सके जति आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने उद्योगमा लाग्ने हुनाले उनीहरुबाट चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास हुने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ। त्यसकारण पनि स्थानीय निकायहरु सक्रिय भएर आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्ने आवश्यक हुन आउँछ।

स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि संधै केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने स्थिति तत्काल समाप्त पार्न नसिएता पनि त्यसलाई क्रमिक रुपमा कम भने पार्न सकिन्छ, नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा। उदाहरणका लागि, नेपालको कुनै एक शहरको सन्दर्भमा, त्यस शहरको विकासका लागि आवश्यक पर्ने रमक (पूँजी), त्यस शहरको नगर पालिका (स्थानीय सरकार) ले, बौण्ड जारी गरेर प्राप्त गर्न सक्छ। नगरपालिकाले बौण्ड जारी गरेर, अर्थात बौण्ड जनतालाई बिक्री गरेर शहरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम संकलन गर्न सक्छ। नगरपालिकाले त्यस किसिमबाट जारी गर्ने बौण्ड खरिद गर्न त्यस शहर लगायत अन्य शहरका व्यक्तिहरु उत्सुक हुन्छन पनि किनभने त्यस किसिमको बौण्डका लागि केन्द्रिय सरकार जमानी बस्ने भएको हुनाले आफ्नो रकम नडुब्ने भनी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन, अनि विश्वस्त पनि। चलन चल्ति भन्दा केही बढी दरमा ब्याज भुक्तान गरेमा, त्यस किसिमको बौण्ड खरिद गर्न धेरै व्यक्तिहरुलाई उत्सुक पार्न पनि सकिन्छ।  आफ्नो शहरको आर्थिक विकास हुने भएकोले त्यहाँका बासिन्दाहरु लगानी गर्न उत्सुक हुनु स्वभाविक हो पनि। स्थानीय सरकारले पूँजी संकलन गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये  बौण्ड बिक्री गर्नुलाइ एक उपायको रुपमा लिन सकिन्छ। यस्ता उपायहरु अरु पनि धेरै हुन सक्छन्।

बीरगंजलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने, अबको दश वर्षमा बीरगंजको जन संख्यामा व्यापक वृद्धि हुने छ। गाउँका बासिन्दाहरु शहरतिर लाग्न थालेको र बीरगंजले तराईको ज्यादै ठूलो शहर एवँ बृह्त ब्यापारिक केन्द्रको रुप लिन थालेको हुनाले रोजगारी, व्यापारिक अवसर, शिक्षा आदिका लागि ठूलो संख्यामा परिवारहरु बीरगंजतिर स्थान्तरण गर्ने छन। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुको यस शहरमा बसाई सराईसँगै सबारीका साधन (कार, मोटर साइकल आदि) हरुको संख्यामा पनि सोही अनुसार वृद्धि हुनेछ। ती साधनहरुलाई पार्किंग गर्न पार्किंग क्षेत्रहरुको आवश्यकता पर्नेछ। नगरपालिकाले बीरगंजमा अन्डरग्राउण्ड पार्किंग क्षेत्रहरु निर्माण गरेर ट्राफिकको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सजिलो र सुरक्षित पार्न सक्छ। नगरपालिकाले अन्डरग्राउण्ड पार्किँग भवनहरु निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रमक बौण्ड निश्कासन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। हुन त यो कार्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा स्थिरता नदेखिएकोले निजी क्षेत्रहरुले यति ठूलो लगानी गर्लान भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नगरपालिकले आफ्नो लगानीमा यस किसिमको कार्य गर्ने हो भने यसबाट विभिन्न किसिम फाइदाहरु प्राप्त हुन सक्छन। सर्व प्रथम त, नगरपालिको लागि एक नियमित आम्दानीको स्रोत निर्माण हुन्छ र त्यो आम्दानी नगरपालिकाले नगरको विकास एवं निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सक्छ। दोस्रो, शहरमा यस किसिमको सेवा (निर्माण) मा विस्तार भएकोले केही व्यक्तिहरुले रोजगारी पाउने छन। तेस्रो, सवारी आवागमन व्यवस्थित हुनेछ। चौथो, अनि महत्वपूर्ण पनि, विकास तथा निर्माण का लागि सँधै केन्द्रिय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने परिपाटिमा विस्तारै नै भए पनि कमी आउन थाल्नेछ।  

आफ्नो ठाउँको विकासमा त्यहाँ कै बासिन्दाहरु नलागि हुँदैन। स्थानीय व्यक्तिहरुले नै आफ्नो नयाँ नयाँ सोंच, जाँगर, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँको विकास गर्नु पर्दछ। जुन शहर वा गाउँका व्यक्तिहरुले जति बढी क्रियासिलता देखाउँछन त्यो शहर वा गाउँको सोही अनुसार विकास हुन्छ।  खासमा, संघीयताको अवधारणा वा उद्देश्य व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि अधिकार सुम्पिनु हो। स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा निर्णय लिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्थानको विकास का लागि आवश्यक पर्ने कोष निर्माण तथा खर्च गर्न अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। र संघीयताको प्रमुख उद्देश्य पनि यही नै।  कुनै खास जात जातिका मान्छे एउटा निर्धारित क्षेत्रमा बस्न पाउने व्यवस्था वा कुनै खास क्षेत्रका  खास बासिन्दाहरुलाई केही विशेष अधिकार दिनु संघीयताको प्रमुख उद्देश्य होइन।

विकसित वा धनी राष्ट्रहरुमा गाउँ वा शहरको विकास गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुलाई सक्रिय तुल्याउने गरिन्छ। त्यसै अनुसार नियम कानूनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा आफैले नै निर्णय गर्दछन। र त्यस्तो गर्नका लागि राज्य र केन्द्रिय सरकारले अधिकार पनि प्रदान गरेको हुन्छ। यहाँ सम्म कि शहरले आफ्नै ‘नगर प्रहरी’ समेतको व्यवस्था (स्थापना) गरेको हुन्छ र नगरको आम्दानीबाट नै उनीहरुले पारिश्रमिक पाउँछन।

नेपालमा, मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्ने हो,  गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय गराएर राष्ट्रमा ब्याप्त रहेको गरिबी कम पार्दै लाने हो र मुलुकमै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गाउँ र शहर (स्थानीय सरकार) हरुलाई अधिकार दिन आवश्यक छ। अब बन्ने संबिधानमा गाउँ र शहरका बासिन्दाहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासको बारेमा निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी