विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब
र त्यसको सकारात्मक प्रभाव
२०४६/४७ सालको राजनैतिक
परिवर्तन पछिको स्थितिको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालमा बन्द हडताल खास गरि केवल
कुनै राजनैतिक दल वा त्यस दलका नेताहरुको फाइदाका लागि मात्र भएको पाइन्छ। बन्द
हडतालका कारणहरु पर्दा अगाडि जे देखाइए पनि पर्दा पछाडि भने राजनैतिक र नितान्त
रुपमा व्यक्तिगत वा दलगत लाभका लागि हुने गरेको यथार्थमा कसैलाई कुनै किसिमको भ्रम
नहुनु पर्ने हो। सामान्य नागगरिकलाई समेत पनि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किसिमले
आर्थिक फाइदा हुने किसिमको कार्यको लागि वा आर्थिक उद्देश्यले बन्द हडताल भएको
ज्यादै नै कम देख्न पाइन्छ। अहिले, यो लेख तयार पार्दासम्ममा, पोखरेलीहरुले आफ्नो
शहरमा अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल निर्णय लिन सरकारलाई दबाब
दिने उद्देश्यले गरेका बन्दलाई सर्व साधारणको हित र मुख्य गरी आर्थिक हितका लागि
गरिएको बन्द हडतालको रुपमा लिन सकिन्छ। हुन त बन्द वा हडताल कुनै पनि उदेश्यका
लागि गरिएता पनि त्यसबाट बिपन्न जनता नै बढी प्रभावित हुने वा उनीहरुले नै आर्थिक
क्षति बढी बेहोर्नु पर्ने भएकोले यस किसिमका कार्यहरुलाई आजको यो आर्थिक जागरणको
युगमा राम्रो मान्न सकिंदैन। तर पोखरेलीहरुले गरेको त्यो आन्दोलनले जुन शन्देश
दिएको छ त्यो आर्थिक र सार्वजनिक महत्वको देखिएकोले त्यस बारे केही चर्चा यो लेख
मार्फत गर्न खोजिएको हो। यदि त्यो आन्दोलनको सरोकार कुनै राजनैतिक उद्देश्य वा
कुनै खास वर्ग वा राजनैतिक दलको फाइदा सँग रहेको छ भने यो लेखको चाँसो त्यस तर्फ
नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
राज्य शक्ति विकेन्द्रित नगरेर राष्ट्रको
आर्थिक विकास हुन सक्तैन। अबको समयमा कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि योजना
केन्द्रले बनाउने होइन, त्यसै क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले बनाउने हो। कुनै
पनि क्षेत्रको विकासका लगि पहल त्यसै क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गर्नु पर्दछ। आफ्नो
क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय बासिन्दाहरु उठ्नु पर्दछ, लाग्नु पर्दछ। सके जति
ज्ञान, सिप र आर्थिक स्रोतको खोजि एवं व्यवस्थापन पनि स्थानीयहरुले नै गर्नु
पर्दछ। स्थानीय विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने हो भने नेपाली गाउँ र शहरको
विकासको गति कछुवा चाल भन्दा बढी हुन सक्तैन। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तिमी
यो दलको म त्यो दलको भन्ने भावना बिर्सेर अनेक किसिमका राजनैतिक पृष्ठभूमिको
बाबजुत पनि सहकार्यमा लाग्नु पर्दछ। नेताहरुको पछि लागि, विभाजित मनस्थितिमा
रही, आफ्नो क्षेत्रको विकास तर्फ ध्यान
नदिने हो भने राष्ट्रिय गरिबी झन झन बढ्दै जानेछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा आफ्ना
मागहरु प्रभावकारी किसिमबाट राख्न सकिन्छ, बल वा हिंसा प्रयोग गर्नु प्रतिउत्पादक
हुंदो रहेछ। त्यस्तै किसिमका शन्देशहरु पोखरेलीहरुले गरेको यो शान्तीपुर्ण, दबाब
मूलक आन्दोलनले दिन खोजेको देखिएको छ, आन्दोलनको स्वरुप पछिसम्म पनि यस्तै
शान्तिपूर्ण रहि रह्यो भने। पोखरेलीहरुले आफ्नो माग पूरा गर्न धर्ना, प्रदर्शन,
बन्द, अनसन आदि जस्ता दबाब मूलक कार्य गर्दै आइ रहेका छन। दबाब मूलक कार्यहरु
चैत्र २०६८ देखि नै शुरु भएको हो।
हुन पनि पोखरामा अन्तरार्ष्ट्रिय
विमानस्थलको निर्माण भएमा निश्चय पनि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा तिब्रता आउने
छ। शहरको आम्दानी बढ्ने छ। रोजगारीका थप औसरहरु सृजना हुने छन। रिक्साचालक,
टेक्सीचालक, होटल, रेष्टुरेन्ट एवं लज संचालक मात्र होइन अन्य पेशा व्यवसायका
व्यक्तिहरुको आयमा समेत वृद्धि हुने छ। अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले
गर्दा अवश्य पनि राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय पर्यटकहरुको ओहर दोहर पोखरामा बढ्न
गइ त्यसको सकारत्मक असर स्थानीय व्यापारमा पर्नेछ। पोखरा मात्र होइन, वर पर
गाउँहरु सम्म पनि आर्थिक विकासका नया नया औसरहरु देखा पर्ने छन। अहिलेको यो
ब्यापारिक युगमा यातायातले अति नै ठूलो आर्थिक महत्व राख्दछ, यो सबैले थाहा पाएको
तथ्य हो।
समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार पोखरामा
अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रकमको अभाव रहेकोले नेपाल सरकारले
चिनिया सरकार सँग आर्थिक सहयोग माग गरि रहेको छ। नेपाल सरकारले चीनको कुनै बैंकबाट
सफ्ट लोन लिने प्रयास गरि रहेको छ। ऋण लिने सम्बन्धमा नै अर्थ मन्त्री नेतृत्वको
एक टोली चीन जाने योजना रहेको पनि उल्लेख छ। तर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक
पर्ने रकमको व्यवस्था स्वदेशमै पनि गर्न सकिन्छ, यदि केही गर्ने आँटका साथ अगाडि
बढ्ने हो भने। राजनैतिक मत मतान्तरलाई बिर्सिने हो भने। स्वदेशी स्रोतको प्रयोग सजिलै
गर्न सकिन्छ र यस्तो गर्ने हो भने विदेशी स्रोतको भर पर्नु दर्दैन पनि।
पोखरामा अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माणका लागि एउटा ट्रस्टको स्थापना गरेर, उक्त ट्रस्टको नाममा पोखरा नगरपालिकले
ऋण पत्र निस्कासन गर्न सक्छ। नगरपालिकाले
ऋण पत्रको बिक्रीबाट पाप्त भएको रकम विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ। सरकारको
जमानीमा नगरपालिकले जारी गर्ने त्यस किसिमको ऋण पत्र सामान्य जनताले खरिद गर्न
उत्सुकता देखाउने छन। आफ्नो त्यस किसिमको लगानी पछि कुनै किसिमबाट नडुब्ने हुनाले
जनताले लगानी गर्न तत्पर हुनु स्वभाविक हो पनि। चलन चल्तिको ब्याज ऋण पत्र
खरिदकर्तालाई दिने हो भने उनीहरु ऋणपत्र खरिद गर्न अझै प्रोत्साहित हुन्छन।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने
कोषको व्यवस्था गर्ने अर्को वैकल्पिक उपाय हो सो निर्माण कार्यमा स्वदेशी निजी
क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु। विकसित मुलुकहरुमा जसरी सडक निर्माणमा निजी वा
सार्वजनिक क्षेत्रहरुलाई सहभागी गराइएको हुन्छ त्यसरी नै सहभागी गराउन सकिन्छ।
विकसित मुलुकहरुमा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा सडकहरु निर्माण गरिएको
हुन्छ र त्यस किसिमको सडकलाई टल रोड (toll road), टलवे (tollway), टर्नपाइक (turnpike),
टल हाइवे (toll highway), एक्सप्रेस टल राउट (express toll route) आदि भन्ने
गरिन्छ। टल रोड प्रयोगकर्ताले जति पटक रोड प्रयोग गर्छ उत्तकै पटक टल रोड
संचालकलाई शुल्क भुक्तान गर्छ। यस्तो सडकमा सबारीको भीड कम हुने र गन्तव्यमा छिटै
पुगिने हुनाले सबारी प्रयोगकर्ताहरुले टल रोडको निकै प्रयोग गर्छन।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि स्वदेशी
निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने कोषको व्यवस्था सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। एउट
सम्झौता गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई ५० वा ६० वर्षका लागि संचालन गर्न दिने हो
भने निजी क्षेत्र विमानस्थल निर्माणका लागि तयार हुन सक्छ। सरकारले सुरक्षा र
प्रशासनिक कार्यको जिम्मा लिएर संचालन सम्बन्धीत अन्य कार्यहरुको जिम्मेबारी निजी
क्षेत्रलाई दिन सक्छ। यस्तो गर्ने हो भने विदेशी ऋणको मुख ताक्नु पर्दैन र स्वदेशी
स्रोत एवं साधनहरुको परिचालन पनि पुग्छ। तर सरकारले, निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि
किसिमको झंझट नदिने र भविष्यमा जुन सुकै दलको सरकार बने पनि विमानस्थल निर्माण र
संचालनका लागि गरिएको दुई पक्षीय सम्झौतामा फरक नपर्ने भनि आस्वस्थ गराउन आवश्यक
छ।
नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यमा
राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा होइन। पोखरेलीहरुले अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माणका लागि संचालन गरेको यो दबाब मूलक कार्यक्रम कुनै राजनैतिक दलको स्वार्थ
प्रवेश गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा समस्या आउन सक्छ। यसै गरि, निर्माण कार्य
शुरु भए पनि, कमिसनका खेलहरु शुरु भएमा, निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण
यो निर्माण कार्यलाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न आवश्यक छ। यसै गरी, यसको
निर्माण एवं संचालन इमान्दार, निश्पक्ष र स्वतन्त्र समूहबाट हुन पनि उत्तिकै
आवश्यक छ, तर प्रचलित कानून भित्र रहेर।
अन्त्यमा, विमानस्थल निर्माणका लागि
जनस्तरबाट दिइएको दबाबले दुईबटा महत्वपूर्ण सन्देशहरु नेपाली जनतामा प्रवाहित भएका
छन्। पहिलो, आफ्नो स्थानको विकासमा, दलीय मतभेत त्यागेर, स्थानीय जनता नै अग्रसर
हुनु पर्दछ। दोस्रो, नेताहरुलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन नेपाली जनताले धेरै रगत
र पसिना बगाए, अब भने आ-आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्दै समग्र मुलुको आर्थिक विकास
गर्न त्यो रगत र पसिना बगाउनु पर्ने भएको छ।
विश्वराज अधिकारी
Published in prateekdaily on Friday, September 28, 2012
No comments:
Post a Comment