Income Generation For Poor People-Article-71

यसरी पुर्याउन सकिन्छ गरिबहरु समक्ष आय

कुनै पनि मुलुकमा, धनी र गरिब, दुई वर्ग हुन्छ नै। राष्ट्रले, आफूले समाजवादी, साम्यवादी, मिस्रित वा पूँजीवादी जुन सुकै किसिमको अर्थ व्यवस्था अँगालेको भनेता पनि राष्ट्र भित्र यी दुई वर्गहरु हुन्छन नै भन्नेमा कुनै संका रहँदैन। साम्यवादी मुलुकले आफ्नो समाजमा, आर्थिक रुपले वर्ग विहीनता रहेको भनेता पनि सत्ताको नजिक रहेकाहरुको  जिवनशैली  कम विलासी हुँदैन। तिनीहरु सत्ता र शक्तीको दुरुपयोग गरेर विलासी जिवन बाँचि रहेका हुन्छन, पूँजीवादी वा मिस्रित अर्थतन्त्र अँगालेका, राष्ट्रका, धनीहरु सरह नै बाँचेका हुन्छन। पूँजीवादी राष्ट्रहरुले भने आफ्नो मुलुकमा धनी र गरिबहरु रहेको प्रष्ट रुपमा स्वीकार गरेका हुन्छन तर साथै गरिब र ज्यादै विपन्न परिवारहरु समक्ष आम्दानी पुर्याउन विभिन्न किसिमका प्रयासहरु पनि गरेका हुन्छन। पूँजीवादका दुरगुणहरुलाई कम पार्न अनेक तरिकाहरु अपनाएका हुन्छन।

पूँजीवादी वा मिस्रित अर्थ तन्त्र अँगालेका मुलुकहरुले धनीहरुले आर्जन गरेका रकमको केही अंश गरिबहरु सम्म पुर्याउन विभिन्न किसिमका प्रयासहरु गरेका हुन्छन जस मध्ये एक हो धनी वा बढी आय आर्जन गर्नेहरु सँग थप वा बढी कर लिनु। यसरी बढी आय आर्जन गर्नेहरुसँग थप कर लिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत गरिबहरु सम्म आम्दानी पुर्याउने अनेक प्रयासहरु गरेका हुन्छन। तर बढी आय आर्जन गर्नेहरु सँग थप (बढी) कर लिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत गरिबहरुमा बाँड्नुलाई परम्परागत पद्धति मान्ने गरिन्छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको त के तर्क रहेको पाइन्छ भने बढी आम्दानी गर्नेहरुलाई जति करमा सहुलियत (अन्य सरह वा थोरै कर लिनु) दियो त्यति नै उनीहरुले थप पूँजी निर्माण गर्ने औसर प्राप्त गर्छन र त्यसरी थप निर्माण भएको पूँजी पुन: व्यापारमा लगानी गर्छन, जसले गर्दा मुलुकमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ र गरिब परिवारहरुले रोजगारी पाउँछन। मुलुकमा रोजगारीको स्तरमा वृद्धि गर्ने हो भने थप आय आर्जन गर्नेहरुबाट पनि अन्य सरह नै राज्यले कर लिनु पर्दछ। उनीहरुबाट थप कर लिएर थप लगानी हुने वातावरणमा अबरोध पुर्याउनु हुँदैन। यो तर्कमा विश्वास गर्नेहरुको संख्या पनि निकै नै छ।

धनीहरुले आर्जन गरेको ठूलो रकम (आम्दानी) को ठूलो अंश उनीहरुबाट लिएर गरिबहरु सम्म पुर्याउने विभिन्न तरिकाहरु मध्ये एक हो बढी आम्दानी गर्नेहरुले बढी खर्च गर्ने वातावरण सृजना गर्नु। धनी वा बढी आम्दानी गर्नेहरुले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा विभिन्न कुराहरुमा खर्च गरेमा, उनीहरुले खर्च गरेको रकम, विभिन्न किसिमबाट, आयको रुपमा विभिन्न व्यक्तिहरु समक्ष पुग्न सक्छ।  खास गरी धनी राष्ट्रहरुमा, बढी आय हुनेहरुले बढी भन्दा बढी खर्च गरुन भन्ने अभिप्रायले रेष्टुरेन्ट, बार, होटेल मोटेल, पार्क, पर्यटकीय स्थल, सपिंग सेन्टर, मल आदिको संख्यामा विस्तार गर्ने तर्फ बढी जोड दिइएको हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खर्चमा आधारित (Expenditure based)  पारिएको हुन्छ। व्यक्तिहरुले पनि तत्काल पैसा नभएता पनि क्रेडिट कार्डको प्रयोग गरेर खर्च गर्छन। हुन पनि, राम्रो आय हुनेहरुले बढी खर्च नगर्न हो भने वस्तु र सेवाको थप आपूर्ति हुन पाउँदैन, बढी उत्पादन हुन नसकेर थप रोजगारी सृजना हुन सक्दैन।

बढी आय (खर्चको तुलनामा बढी आम्दानी हुने समेत) भएका व्यक्तिहरुले आर्जन गरेका सम्पूर्ण रकम सँधै भरि केवल थुपार्ने (संचय गर्ने) काम मात्र गर्दैनन्, आर्जित आयको राम्रो अंश विभिन्न किसिमबाट अनेक कुराहरुमा खर्च पनि गर्छन। र त्यस्तो गर्न आवश्यक हुन्छ पनि, मुलुकमा रोजगारीको स्तरमा वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गरिबी निवारण गर्न।

बढी आय आर्जन गर्ने परिवारहरुले प्राय: हरेक दिन रेष्टुरेन्टमा खाना खाने, हरेक सप्ताह अन्तमा रात बिताउने गरि कुनै पर्यटकीय स्थलमा बस्न र मनोरंजन गर्न जाने, विभिन्न विलासी वा अर्ध विलासी वस्तुहरु खरिद गर्ने हो भने उनीहरुको त्यस किसिमको क्रियाकलापहरुले गर्दा व्यवसायीहरुको व्यापारमा विस्तार हुन्छ, थप रोजगारी सृजना हुन्छ र गरिबी निवारणमा बल पुग्छ। गरिबी निवारणका लागि धनीहरुको आयको राम्रो अंश गरिबहरुसम्म पुर्याउने यो एक ज्यादै नै प्रभावकारी माध्यम हो।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, काठमाडौ बाहेक देशका अन्य शहरहरुमा बाह्य क्रियाकलाप (रेष्टुरेन्टमा खाना खाने, पर्यटकीय स्थलहरुमा घुम्न जाने, मोटेल वा होटलहरुमा रात बिताउने, पसल वा मलहरुमा पुगेर विभिन्न किसिमका विलासी एवं अर्ध विलासी वस्तुहरु खरिद गर्ने आदि आदि) हरुमा खर्च गर्ने परिपाटि कम मात्र होइन, त्यस किसिमबाट खर्च गर्न सकिने स्थानहरुको समेत निकै अभाव रहेको पाइन्छ। धनीहरुको पैसा गरिबहरु सम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउने यस किसिमका माध्यमहरुको विकासमा सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। पंचायतकाल देखि नै यस किसिमका क्रियाकलापहरुको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको पाँइदैन र त्यस्तो सोंच अहिले पनि कायम नै छ।

नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको विकासमा पनि धेरै पछि देखि मात्र ध्यान दिन थालिएको हो। जबकी आन्तरिक पर्यटनबाट पनि थप रोजगारीका औसरहरु सृजना गर्न सकिन्छ। र यो माध्यमबाट पनि धनीहरुको पैसा गरिबहरुसम्म पुर्याउन सकिन्छ। नेपालमा, आन्तरिक पर्यटनको विकासमा अहिले पनि न त स्थानीय व्यक्तिहरुले, न त सरकारले नै ध्यान दिएको पाइन्छ। त्यसै कारण पनि विभिन्न स्थान (गाउँ, शहर) हरुमा आन्तरीक पर्यटनका पूर्वाधारहरुको सन्तोषजनक किसिमले विकास हुन सकेको छैन। जवकी आन्तरीक पर्यटनका लागि प्रत्येक गाउँ वा शहरमा कुनै न कुनै किसिमको मौलिकता वा विशेषता रहेको हुन्छ नै र यदि छैन भने पनि त्यस किसमका कुराहरुको विकास गर्न सकिन्छ।

आफ्नो गाउँ वा शहरलाई सम्पन्न पार्न, त्यहाँ थप रोजगारीका औसरहरु सृजना गर्न, विपन्न वर्गको हातमा पनि आय हुने वातावरणको विकास गर्न केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने परिपाटिको अब अन्त्य हुनु पर्दछ र आफ्नो स्थानको विकास गर्न, त्यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्न स्थानीय व्यक्तिहरु नै लाग्नु पर्दछ। प्रत्येक गाउँ वा शहरका बासिन्दाहरुले, आफ्नो स्थानमा कस्ता कस्ता किसिमका सेवा र सुविधाहरुको विस्तार गर्ने जसले गर्दा ती सेवा र सुविधाहरुमा राम्रो आय हुनेहरुले बढी भन्दा बढी खर्च गरुन भन्ने तर्फ जोड दिनु पर्ने देखिन्छ। विकासशील राष्ट्रका सरकारहरु सत्ताको खेलमा मात्र लिन रहने, नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने हुनाले आफ्नो स्थानको विकास गर्न अब स्थानीय व्यक्तिहरु नै नलागि हुँदैन। नेपालमा त झन, आफ्नो स्थानको विकासमा, स्थानीय व्यक्तिहरुले नैसोंच्न आवश्यक छ, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा।   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 28, 2012