राष्ट्रले किन गर्न सक्तैन आर्थिक प्रगति?
यही महिना थियो
जनआन्दोलन प्रारम्भ भएको, अर्थात फागुन। २०४६ साल फागनु ७ गते, प्रजातन्त्र दिवस
परेको दिन, पंचायति सरकारले प्रजातन्त्र मनाउन लागेको बेला, सीमित वर्गका लागि मात्र
कायम रहेको प्रजातन्त्रको बिरोध गर्द, आम नागरिक सडकमा ओर्लेका थिए, उन्मुक्तिका
लागि। त्यो नक्कली प्रजातन्त्रको बिरोध गर्दै सक्कली प्रजातन्त्रका लागि आवाज
बुलन्द पारेका थिए, सम्पूर्ण नेपालीले। निरकुंश पंचायति व्यवस्थाको बिरोध गाउँ
गाउँ शहर शहरमा भएको थियो। जनताको आवाजलाई पंचायति व्यवस्थाका शासक एवं
पक्षधरहरुले निर्ममतापूर्वक दवाउन खोजेका थिए, तर तत्कालिन राजा विरेन्द्रको
सुझबुझको कारणले गर्दा जनताको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दवाउने खोज्ने सिलसिला धेरै
दिन चलेन। आफूसँग रहेको असीमित राजकीय अधिकार मध्ये केही जनतामा हस्तान्तरण गर्न
दरबार तयार भए पछि, सक्कली प्रजातन्त्रका लागि बाटो खोलिने संकेत देखे पछि,
जनताद्वारा थालिएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन समाप्त भएको थियो। हुन त त्यस बेला राजा
बीरेन्द्रले लचकता वा एक किसिमको सुझबुझ नेदेखाएको भए पनि त्यो शान्तिपूर्ण
आन्दोलन रोकिन्थेन, अगाडि बढ्थ्यो नै। फरक
यति मात्र के हुन्थ्यो भने हताहति बढी हुन्थ्यो। ठूलो संख्यामा जनता मारिन्थ्ये।
त्यो बेला जनता क्रुर, एक दलीय र हुकुमी शासन व्यवस्था , पंचायति व्यवस्थाको बिरोध
गर्नबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा थिएनन्। निरकुंश तन्त्रलाई हटाएर देशमा
प्रजातन्त्रको बहालीद्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने भावना व्यक्ति व्यक्तिमा
चुलिएको ऐतिहासिक क्षण थियो, त्यो।
जनताले ठूलो उत्साह,
उमंग र आशाले जनआन्दोलन गरेका थिए। देशमा हुने राजनैतिक परिवर्तनले मुलुकलाई
निरकुंस तन्त्रबाट सँधैका लागि मुक्त गर्ने मात्र होइन, देशमा आर्थिक विकासको लहर
दोडिने विश्वास गरेका थिए। जनतामा थोपिएको गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचारको भार ठूलो
मात्रमा कम हुनेमा विश्वस्त थिए। देशको राजनीति जनताको हातमा आए पछि मुलुकमा
व्याप्त बेरोजगारी व्यापक मात्रामा कम हुने कुरामा ढुक्क थिए। तर भयो उल्टो। २०४६/४७ राजनैतिक परिवर्तन पछि
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता अभूतपूर्व किसिमले बढेर गयो। देश सम्पन्नतातिर बढ्नुको
साटो विपन्नतातिर बढ्यो। भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थाले। आर्थिक रुपमा मुलुक
झन झन कमजोर हुन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीति केही नेताहरुको
स्वार्थको घेरा भित्र कैद हुन पुग्यो। नेताहरुले देखाउने स्वार्थी राजनैतिक नौटंकीहरु
दिनका दिन चुपचाप हेर्न जनता बाध्य भए। त्यस्तै नौटंकीहरु मध्येको एउटा नौटंकी –
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउने र त्येही सरकारले चुनाव गराउने
मंचन गरि रहेका छन, अहिले नेताहरु। समाचारहरुमा जनाइए अनुसार यस विषममा दलका
नेताहरु बीच गंभिर छलफल भइ रहेको छ तर सहमति हुन सकि रहेको छैन। सहमति हुने
छांटकांट पनि छैन। र त्यस्ता अन्य नौटंकीहरु पनि जारी नै रहने छ।
नेपालमा अहिले जुन
किसिमको समस्या देखिएको छ, करिब त्यस्तै समस्या ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियामा पनि
देखिएको छ। नेपालका जनताले झै त्यहाँका जनताले पनि देशमा कायम रहेको तानाशाही व्यवस्थाको
समाप्ति पछि, प्रजातन्त्रको स्थापना पछि, मुलुकमा आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुनेछ,
बेरोजगारी कम हुनेछ, जनताले सजिलै रोजगारी पाउने छन, आर्थिक खुसहाली आउनेछ भनी बलियो
विश्वास गरेका थिए। प्रजातन्त्रको उपभोग विना विभेद गर्न पाइने छ भन्ने अपेक्षा
राखेका थिए। र त्येही आशमा, नेपालमा झै देशमा कायम रहेको तानशाही व्यवस्थालाई
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा समाप्त पारेका थिए। तर ती राष्ट्रहरुमा भएका
परिवर्तनहरुले जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्न सकि रहेका छैनन्, नेपालमा जस्तै। उल्टो
गरिबी, बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा छ। जनता निरास हुँदै छन, नेताहरुको क्रियकलापबाट।
जनतामा बढ्दो निराशाले गर्दा अनेक किसिम संघर्षहरु देखिन थालेका छन, ती
राष्ट्रहरुमा।
सम्पूर्ण अरब जगतका
जनतालाई नागरिक अधिकारहरुका लागि आफ्ना देशका तानाशाहरुसँग मुकाबिला गर्न
उत्प्रेरित गर्ने ट्युनिसिया फेरि अशान्त हुन पुगेको छ, अहिले। केहि दिन पहिले
त्यहाँ भएको एक नेताको हत्याले जनतालाई सडकमा उतारेको छ। त्यहाँ केही दिन पहिले एक
विपक्षी नेता, चोक्री बेलाइदको हत्या भएको थियो। सो हत्यामा सत्तारुढ दल इन्नाहदाको
हात रहेको भनी धेरैले आरोप लगाएका छन। अहिले, ट्युनिसियाका प्रधान मंत्री हमादी
जेबाली इस्लामिस्ट इन्नाहदा पार्टीका हुन भने राष्ट्रपति मनसेफ मारजौकी सुक्युलर
पार्टीका। आफू निष्पक्ष रहेको भनी प्रधान मंत्री हमादी जेबालीले भनेता पनि उनको
झुकाव इस्लामिस्टहरु पट्टि रहेको आरोप धेरैले लगाएका छन। अहिले ट्युनिसियामा
इस्लामिस्ट नेतृत्वको सरकार छ। २१४ सिट भएको ट्युनिसियाको संविधान सभामा इस्लामिस्ट
इन्नाहदा पार्टी पहिलो ठूलो पार्टी हो भने आफूलाई सेक्युलर बताउने सि आर पी,
दोस्रो ठूलो पार्टी। इस्लामिस्टहरुको भूमिका ट्युनिसियाको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी
किसिमले अगाडि बढ्ने हो कि भन्नेमा धेरै सेक्युलरपक्षधरहरु ससंकित छन्।
सन २०१० को डिसेम्बर
महिनामा, एक व्यापारी मोहम्द बाओएजीजीले सरकारको बिरोधमा आत्मदाह गरे पछि ट्यिनिसियामा
सरकारको बिरोधमा, र मुख्य गरी तत्कालिन राष्ट्रपति जिन अल-आबेदिन बेन अलीलाई
पदच्यूत गर्न सडकहरुमा प्रदर्शन भएका थिए। पछि, आत्मदाह गरेका ती त्यक्तिको मृत्यु
भएको थियो। जन असन्तोष चुलि पछि सन २०११ को जनबरीमा तत्कालिन राष्ट्रपति सत्ता बाट
बाहिरिए अनि भागेर साउदी अरेबियामा लुक्न पुगेका थिए। तत्कालिन राष्ट्रपति जिन
अल-आबेदिन बेन अलीले मुलुकको सर्वोच्च पद सम्हालेर, सन १९८७ देखि २०११ सम्म, एक
किसिमको तानाशाही कायम गरेका थिए। चुनावमा जहिले पनि उनी ९० प्रतिसत भन्दा बढी मत
ल्याएर विजयी हुन्थ्ये। महत्वाकांक्षी बेन
अली सन् १९८७ को अक्टोबर महिनामा प्रधान मंत्री नियुक्त भएका थिए तर पाछि सोही
वर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति भए। एक रक्तपातविहीन विद्रोहद्वारा तत्कालिन
राष्ट्रपति हबिब बोरगिबालाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याएर बेन अलि राष्ट्रपति भएका थिए।
ट्युनिसियामा, सन
२०१० मा, त्यहाँको तत्कालिन तानाशाही व्यवस्थाको बिरोधमा भएको संघर्षले जस्मिन
रिभोलुशन (Jasmine Revolution) नाम पाएको थियो जुन
पछि अरब वशन्त (Arab Spring) को नामले विश्व भरि पख्यात भयो। उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र
ट्युनिसियामा भएको प्रजातन्त्र-प्राप्तिको त्यो संघर्षले सम्पूर्ण अरब क्षेत्रलाई
तानाशाहीको बिरोध गर्न र प्रजातन्त्रको लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्यो। अरब
वशन्तबाट लिबिया, इजिप्ट, सिरिया, बहरेन, जोर्डन आदि प्रभावित भए। लिबिया र
इजिप्टका जनताले त त्यहाँका तानाशाहहरुलाई पदच्यूत नै गरे। सिरियाली जनता भने मुलुकमा
रहेको तानाशाहीको बिरुद्धमा अझै लड्दै छन।
कुनै समयमा सम्पूर्ण
अरब जगतलाई वास्तविक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित हुन उत्प्रेरित गर्ने ट्युनिसिया
अहिले भने निरास देखिएको छ। परिवर्तन पछि पनि मुलुको बेरोजगारी, गरिबी कम हुन
नसकेकोमा चिंतित छन। प्रजातन्त्रको उपयोग सही किसिमले गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन
भन्ने कुरामा ससंकित छन।
प्राय जसो
राष्ट्रमा, मुलुकमा सकारात्म परिवर्तन भए पछि पनि, प्रजातन्त्रको स्थापना पछि पनि,
अनि सत्ताको बागडोर जनताको हातमा आए पछि पनि, किन मुलुको आर्थिक विकास हुन सक्तैन?
मुलुक किन झन झन अस्थिरता तिर अग्रसर हुन्छ। यी प्रश्नहरु गंभिर छन। त्यसैले यी
प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।
जनताको कठोर
संघर्षद्वारा मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन त आउँछ तर त्यो परिवर्तन व्यवस्थित हुन
पाउँदैन किनभने केही स्वार्थी तत्वहरु जात, धर्म, समुदाय, सिद्धान्त आदिको नारा
घन्काएर, राष्ट्रिय राजनीतिमा पुग्छन्, चर्चामा आउँछन् र पछि शक्तिसाली भएर
मुलुकको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार घुमाउन सक्षम हुन्छन, घुमाउन थाल्छन् पनि।
देशमा भएको सकारात्मक परिवर्तनको बाबजुत पनि मुलुकको राजनीति ती स्वार्थी
नेताहरुको वरिपरि चक्कर काट्न थाल्छ। जनताले त्यस्ता स्वार्थी नेताहरुको विरुद्धमा
केही गर्न पनि सक्तैनन् किनभने जनता विभाजित भएर बसेका हुन्छन, कमजोर हुन्छन्।
जनतालाई बिभाजित गर्ने काम त्येही स्वार्थी नेताहरुले नै गरेका हुन्छन, नबुझिंदो
किसिमबाट, जुन जनताले चाल पाएका हुँदैनन्। जनता भने ती नेताहरुले हाम्रो हक हितका
लागि राजनीति गरेका हुन भन्ने भ्रममा पर्छन। यस्ता स्थितिहरुको फाइदा ती स्वार्थी
नेताहरुले उठाउँछन अनि देशमा सकारात्मक किसिमको परिवर्तन भएता पनि मुलुकले स्थिरता
प्राप्त गर्न सक्तैन, मुलुको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुग्दछ।
देशमा राजनीति
परिवर्तन भएर मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। आर्थिक विकासका लागि जनता एक भएर,
नेताहरुको स्वार्थका लागि विभाजित नभएर, अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जनता एकजुट भएर
अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक अवश्य हुन्छ नै। प्रकृतिले हरेक
राष्ट्रलाई कुनै न कुनै किसिमको सम्पदा दिएको हुन्छ नै। त्यस कारण, मुख्य कुरा, एक
जुट भएर जनता अगाडि बढ्नु हो। एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र प्रगति गर्न सकिन्छ
पनि। र यो यथार्थको उदाहरण हो, स्विट्जरलैण्ड। स्विट्जरलैण्डका जनता न त विभाजित
भएर बसे न त कुनै लडाइ झगडामा सामेल भए। विश्वका अनेक राष्ट्रहरुले प्रथम विश्व युद्ध,
दोस्रो विश्व युद्धमा भाग लिएता पनि स्विट्जरलैण्डले ती युद्धहरुमा भाग लिएन।
परिणाम, स्विट्जरलैण्डले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक खुसहाली प्राप्त गर्यो जुन
अहिले पनि कायम छ।
Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 15, 2013
No comments:
Post a Comment