पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग
३. छिमेकी मुलुकहरुको प्रभाव
मौजुदा विश्व परिस्थिति, र
खास गरी छिमेकी मुलुकहरु (चीन र भारत) ले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेर विश्वको
आर्थिक महाशक्ति बन्ने सपना देखि रहेको बेलामा यी दुबै राष्ट्रको बीचमा अवस्थित
नेपालमा कसैले साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास
द्रुततर गतिमा गर्न सकिन्छ भन्नु हुट्टिट्याउँले आकास बोक्न सक्छु भन्नु सरह हो।
अर्को शब्दमा, जनतालाई झुक्याउनु वा पहिले
देखि नै गरिब रहेका जनतालाई अझै गरिब पार्ने काम गर्नु हो। छिमेकी मुलुक चीन र
मुख्य गरी भारतको अर्थ व्यवस्थाले नेपाली बजारहरुलाई यति बलियो गरी प्रभाव पार्दछ
कि त्यो प्रभावबाट नेपाल बाहिर आउन लगभग असम्भव नै हुन्छ। यदि नेपाल र भारत बीच
खुला सीमाना नभई दिएको भए नेपाली
बजारहरुलाई केही हदसम्म भारतीय खुला अर्थ व्यवस्थाको प्रभावबाट जोगाउन सकिन्थ्यो
होला, नेपालमा, मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई स्वतन्त्र या अलग पारेर, समाजवादी वा
साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क केही
हदसम्म ठीक हुन्थ्यो होला। तर नेपाल भारत बीच ज्यादै लामो खुला सीमाना भएकोले
भारतले जुन किसिमको अर्थ व्यवस्था अँगिकार गर्छ नेपालले पनि आफ्ना बजारहरुलाई
प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउन वा भारतीय बजारको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउन राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थलाई भारतीय अर्थ व्यवस्था अनुकूल
बनाउन आवस्यक हुन आउँछ, यो एक किसिमको वाध्यात्मक परिस्थिति हो। त्यसकारण कुनै
नेता, अर्थशास्त्री, वुद्धिजीवी वा जो सुकैले पनि नेपालको अर्थिक विकास साम्यवादी
वा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा गर्न सकिन्छ भन्नका लागि सर्व प्रथम नेपाल र भारत
बीच खुला सीमाना हुनु हुँदैन, नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्न आवश्यक छ। खास गरी
बामपन्थीहरुले, नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ भन्ने तर्क
राख्नु भन्दा पहिले नेपाल र भारत बीचको खुला सीमानलाई नियन्त्रित गर्नु पर्दछ भन्ने
आँट देखाउन सक्नु पर्दछ। र अर्को कटु यथार्थ के पनि छ भने नेपाल र भारत साँस्कृतिक
र धार्मिक रुपमा यति बढी घनिष्ट छन कि यी दुई देश बीचको सीमानालाई व्यवस्थित त
गर्न सकिन्छ, नियन्त्रित भने गर्न सकिँदैन। न त नेपालले आफ्नो देशको नागरिकलाई
भारत जानबाट रोक्न सक्छ न त भारतले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल जानबाट।
नेपाल र भारतका राम्रो
आर्थिक कारोबार गर्ने वा ठूला बजारहरु भौगोलिक रुपमा एक अर्कासँग यति नजिक छन् कि तिनीहरुको
बीचमा सजिलै सँग अबैध व्यापारहरु सम्पन्न हुन सक्छन, भंसार व्यवस्था कडाइका साथ
लागू गर्दा पनि, सुरक्षा गस्ति जति सुकै चुस्त पारेता पनि। दुवै देशका व्यापारीहरुले
सजिलै सँग भंसार छलेर सामानहरु आरपार र खरिद बिक्री गर्न सक्छन, यी दुई देश बीच
वस्तुहरुको मूल्यमा भारि अन्तर आउना साथ। भारतमा चीनी सस्तो हुने बित्तिकै महँगोमा
बिक्री गरेर मुनाफा कमाउन व्यापारीहरुले
भंसार छल्दै नेपालमा चीनी ल्याएर बिक्री गर्न थाल्छन। यसै गरी नेपालमा कृषि मल
सस्तो (सरकारी अनुदानको कारणले) हुने वित्तिकै महँगोमा बिक्री गर्न त्यो मल
व्यपारी हरुले भंसार छलेर भारतीय बजारमा पुर्याउन थाल्छन। यो व्यवहारमा भोगिएको
कुरा हो, काल्पनिक कुरा होइन। यस किसिमको भूबनौट र सीमा व्यवस्था रहेको अवस्थामा,
मानौ नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरिएको छ, जनतालाई सरकारले ज्यादै
सस्तो दरमा, चामल, दाल, तेल र तरकारी मात्र होइन कृषकहरुलाई सस्तो दरमा बिउँ, कृषि
मल, इन्धन (डिजल, मट्टितेल) आदि उपलब्ध गराएको छ भने के ती सामाग्रीहरु यथार्थमा
नेपालकै जनताले प्रयोग गर्ने मौका पाउलान त? धेरैले, ती सामाग्रीहरु नेपालमा
सस्तोमा खरिद गरेर भारतीय बजारहरुमा महँगो बिक्री गर्ने छैनन् भन्ने कुराको ग्यारंटी
गर्न सकिन्छ त? अर्थात भंसार छलेर हुने नेपाल-भारत बीचको व्यापरलाई नियन्त्रण गर्न
सकिएला त? र मुख्य प्रश्न, छिमेकीहरुसँगको सीमा र व्यापार स्थिति यस्तो रहेको
अवस्थामा नेपालमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा देश र देशवासीको आर्थिक उन्नति
गर्न सकिएला त?
नेपालमा शासकहरु- राजा,
नायवी (राणा) वा नेता जुन सुकै किसिमको रुपमा आएता पनि यिनीहरु जहिले पनि सत्ता
केन्द्रेति मात्र रहे, त्यो भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। देशको आर्थिक विकास भन्दा पनि
सत्ता नै केन्द्र विन्दु रह्यो यिनीहरुको लागि। देशको समग्र विकास आर्थिक विकासको
जगमा हुन सकेन बरु उल्टो शासन व्यवस्था जाल झेल छल कपटको थलो बन्यो। केवल सत्ता
प्राप्तिका लागि नया नया नाटक नौटंकीहरु मात्र भए- राष्ट्रियता, सिद्धान्त,
प्रजातन्त्र, क्षेत्रीयता, सामप्रदायिकता आदिलाई मंच बनाएर, तिनको भरपुर उपयोग
गरेर। जनता कर्मठ, स्वाभिमान र इमान्दार भएता पनि जनताका यी विषेशताहरुको शासकहरुले
निकै दुरुपयोग गरे। सबै भन्दा चरम दुरुपयोग त पछिल्लो समयमा आएर नेताहरुले गरे,
२०४६ साल पछिको स्थितिमा। जनताको विश्वास र भरोसाको केवल उपयोग गरे नेताहरुले,
आफूहरु शक्तिसाली हुनुका लागि। तर दूर दृष्टि नभएका नेताहरुले यो बुझेनन् कि जनता
बलियो नभए भने न त नेता बलियो हुन सक्छ न त मुलुकको राजनीति नै। नेपालका परम्परागत
शासक र खास गरी अहिलेका नेताहरुमा खुला र प्रतिस्पार्धात्मक अर्थ व्यवस्थाद्वारा
मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने सोंचाईको सर्वथा अभाव रह्यो। विश्वमा, घाटमा
पुगि सकेको वा अस्तित्व नै समाप्त हुन थालेको आर्थिक दर्शन (साम्यवादी अर्थ
व्यवस्था ) लाई नेपालका वामपन्थीहरुले कल्पनाको संजीवनी खोआएर ब्युँताउने जुन
कोशिश गरि रहेका छन त्यो केवल समयको बरबादी हो, गरिब जनतालाई आर्थिक समृद्धि हासिल
गर्न सकिन औसरबाट बंचित गर्नु हो।
दुई नव धनाड्य राष्ट्रहरु- भारत र चीनको बीचमा नेपालको
अवस्थिति रणनीतिक महत्व राख्न सक्ने किसिमको हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले एक
औसर हो र त्यो औसरको नेपालले उदार एवं खुला अर्थ नीतिद्वारा (वा भारत र चीनले
अँगिकार गरेका आर्थिक नीति अनुकूल पारेर) अत्यधिक मात्रामा नेपाल र नेपालीको हित
अभिवृद्धिमा उपयोग गर्न सक्छ। अत्यधिक ठूला यी दुई (भारत र चीन) बजारहरुको प्रयोग
गरेर नेपाले मुलुकमा विद्यमान रहेको गरिबी
कम पार्न सक्छ। गरिबहरुको संख्यालाई तल झार्न सक्छ।
विश्वको कुल जनसंख्या (सन्
२०११) ६ अरब ९७ करोड ३७ लाख ३८ हजार ४३३ रहेको छ भने एशियाको जनसंख्या ४ अरब १४ करोड ३ लाख ३६ हजार
५०१ रहेको छ। यसरी एशियामा विश्वको कुल
जनसंख्याको ५७.३७ प्रतिशतले बसोबास गर्छन। जनसंख्याको हिसाबले एशिया संसारको लागि नै ठूलो
बजारको रुपमा रहेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ। यसै गरी चीनको जनसंख्या १ अरब ३४
करोड १४ लाख ३ हजार ६८७ र भारतको जनसंख्या
१ अरब २१ करोड १ लाख ९३ हजार ४२२ रहेको छ। जनसंख्याको हिसाबले चीन विश्वको पहिलो
ठूलो राष्ट्र हो र यहाँ विश्वको कुल जनसंख्याको १९.२ प्रतिशतले बसोबास गर्छन। भारत जनसंख्याको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो
राष्ट्र हो र यहाँ विश्वको कुल जनसंख्याको १७ . ० प्रतिशतले बसोबास गर्छन। चीन र भारतको
जनसंख्यालाई जोड्दा (१९.२ + १७.० ) ३६.२ हुन आउँछ, अर्थात विश्वको जनसंख्याको ३६.२ प्रतिशतले केवल यी दुई
देशहरुमा बसोबास गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन आउँछ। जनसंख्याको हिसाबले विश्वका
यति ठूला बजारहरु (चीन र भारत) नेपालका निकटका छिमेकी हुनु र नेपालले ती बजारहरु
सजिलै उपयोग गर्न पाउनु साधारण कुरा होइन, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले। र सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने नेपालले यी दुई ठूला बजारहरुसँग सजिलै गरी भूमि, जल र
आकाश गरी तिनै मार्गहरुबाट ब्यापार गर्न सक्छ। त्यसकारण दीर्घकालमा यी दुई
बजारहरुबाट नेपालले ठूलो मात्रामा आर्थिक फाइदा उठाउन सक्छ। हाल (सन् २०१२-१३) चीनको
आर्थिक वृद्धि दर ७.५ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०१३-१४
मा ६।१ देखि ६। ७ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ। यी दुवै राष्ट्रले तिब्र
रुपमा आर्थिक विकास गरि रहेका छन्। भारतले आइ टि को क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास
गरेको छ भने चीनले औधोगिक उत्पादनको क्षेत्रमा। चीन त संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो
पछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र हुन सफल भएको छ। र चीनलाई केही वर्षमा नै यस्तो
आर्थिक सम्पन्नतामा पुर्याउने श्रेयता चीनले अंगिकार गरेको पूँजीवादी अर्थ
व्यवस्थालाई जान्छ। मुख्य गरी चीनका सुधारवादी नेता देङ जियाओ पिंग (२२ अगस्त
१९०४- १९ फेब्रुअरी १९९७) लाई जान्छ। पिंगले लागू गरेको बजार अर्थतन्त्रको जगमा नै
पूँजीवादी अर्थतन्त्रले विकास गरि रहेकोछ, अहिले। यदि माओ कालिन अर्थ तन्त्र चीनमा
रही नै रहेको भए चीन आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो
स्थिति कदापि हुने थिएन।
नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु-
चीन र भारतले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगालेर चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि
रहेको परिस्थितिमा नेपालले पनि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अँगिकार गरेर, यी दुई
मुलुकहरुबाट अधिक आर्थिक फाइदा उठाएर, राष्ट्रिय गरिबी कम पार्न अनेक किसिमका आर्थिक
योजनाहरु ल्याउनुको साटो मुलुकमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ भन्नु
नेपालका गरिब जनतालाई झन गरिब हुने वातावरण सृजना गर्नु हो। त्यो भन्दा बढी केही
पनि होइन, वर्तमान विश्व परिस्थितिमा।
(क्रमश:)
Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिक प्रकाशित Friday, March 08, 2013
No comments:
Post a Comment