Role of Union-Article-86 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

९. मजदूर यूनियनको भूमिका

मजदूरहरुले सदैब सुरक्षित कार्य स्थल, छोटो कार्य समय, स्वास्थ्य सेवा, कार्य निरन्तरता आदिको माग गर्छन तर उनीहरुको प्रमुख माग भने ज्याल वृद्धि रहेको हुन्छ। यसै गरी उत्पादक वा रोजगारदाताहरुले कम ज्याला दिएर वा मजदूरहरुमाथि कम खर्च गरेर, उत्पादन लागत कम पार्दै बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्छन। यसरी यी दुई पक्षहरु बीच आ-आफ्नो हितका लागि निरन्तर ताना ताना हुने भएकोले, यी दुई पक्षहरु बीच समन्वय कायम गराएर, उत्पादन व्यवस्थालाई सुचारू पार्दै, मजदूर र उत्पादक, दुबै पक्षहरुको हितको संरक्षण गर्न उद्देश्यका साथ मजदूर यूनियन (ट्रेड यूनियन) को जन्म र प्रयोग भएको हो। मजदूर यूनियनहरु बढी मात्रामा मजदूरहरुको हक हित संरक्षण गर्न अत्यधिक क्रियाशील देखिएता पनि, यूनियनहरुको भूमिका भने उत्पादन ब्यवस्थामा महत्वपूर्ण रहेका यी दुई पक्षहरु बीचको सम्बनधलाई सुमधुर तुल्याउनु र दुबैको हितको लागि उत्तिकै ध्यान दिनु हो। मजदूर यूनियनको आवश्यकता बढी मात्रामा भने मजदूरहरुलाई पर्दछ किनभने मजदूर र रोजगारदाता बीच हुने संघर्षले आर्थिक र सामाजिक, दुबै रुपले बढी प्रतिकूल प्रभाब चाहिँ मजदूरहरु माथि पर्ने गर्दछ किनभने मजदूरहरुको उपस्थिति श्रम बजारमा ठूलो संख्या हुन्छ र त्यो संख्या ठूलो भएकोले उनीहरुलाई संगठित हुन गार्हो परि रहेको हुन्छ। यसरी, मजदूरहरुको उपस्थिति ठूलो संख्यामा हुने र संगठित हुन उनीहरुलाई काठिनाई पर्ने भएकोले नै मजदूरहरुको हितको संरक्षण गर्न मजदूर यूनियन हुनु पर्दछ भन्ने सोंचाईको विकासका साथै यूनियनको स्थापना भएको हो। हुन त उत्पादन व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भने मजदूर वा श्रमको हुन्छ किनभने कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न श्रम चाहिन्छ नै। श्रमद्वारा उत्पादन भएको वस्तु वा सो वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयनै  पछि पूँजी बन्दछ। उत्पादन व्यवस्थामा मजदूर बलियो भएता पनि बजार (ब्यवहार) मा भने उसको उपस्थिति कमजोर पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ। जस्तो कि, कुनै एक हप्ता, कुनै कारखानामा उत्पादन कार्य बन्द भएमा, तुलनात्क रुपमा आर्थिक क्षति बढि भने मजदूरहरुको हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भने श्रम ज्यादै नै नाशवान वस्तु भएकोले खेर गएको श्रम (एक हप्ता कारखाना बन्द हुँदा काम गर्न नपाएको समय) को उपयोग मजदूरले आफ्नो जिवन कालमा फेरि पनि कहिले गर्न सक्तैन र त्यो खेर गएको श्रमको मूल्य सदाका लागि गुमाउँछ  तर राजगारदाताले भने पछि, थप समय, श्रमिक वा उपकरण प्रयोग गरेर कारखाना बन्द भएको समयमा उत्पादन हुन नसकेको संख्याको क्षति पूर्ति गर्न सक्छ। एउटा भनाइ छ ‘खरबुजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबुजा पर, चोट तो खरबुजाको लगता है।’ यो भनाइ रोजगारदाता र श्रमिक बीच संघर्ष भएर कसलाई बढी आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने कुरामा पनि लागू हुन्छ। रोजगारदाताले वा श्रमिकले , जुन सुकै पक्षले, कारखाना बन्द गराएर, उत्पादन हुने स्थिति हुन नदिएमा त्यसबाट बढी आर्थिक  क्षति भने श्रमिकले मात्र बेहोर्नु पर्दछ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, मजदूर यूनियनहरुको स्थापनाले के श्रमिकहरुको हितको संरक्षण भएको छ?  के उनीहरुले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक प्रगति भएको अनुभब गर्न पाएका छन त? के यूनियनको स्थापना र प्रयोगबाट वहुसंख्यक श्रमिकहरु लाभांदित भएका छन्? वा केही गिने चुनेका लागि मात्र बढी फाइदा पुगेको छ? विकासशील मुलुकहरु, खास गरि नेपाल जस्तो राष्ट्र, जहाँ राजनीति ज्यादै अस्थिर छ, सरकार ज्यादै  कमजोर छ, राजनैतिक दलहरुले मनोमानी ढंगले शासन गरि रहेक छन्, मा मजदूर यूनियनहरुले के सही अर्थमा मजदूरहरुलाई सहयोग पुर्याइ रहेका छन् त?

माथि उल्लेख गरिएको प्रश्नहरु को उत्तर खोज्नु पूर्व यहाँ एउटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूँजीवादी मुलुकहरुमा श्रमको ज्यादै शोषण हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपाल मात्र होइन, विश्वका  अधिकांश कम्युनिष्टहरुले ठोकुबा गरेर भन्छन, यो कुरा। तर आश्चर्य लाग्दो यथार्थ त के छ भने पूँजीवादी मुलुकहरुमा जति सजिलो र प्रभावकारी किसिमले मजदूर यूनियनहरुले, मजदूररुको हितमा काम गर्न पाएका छन, त्यति न त कम्युनिष्ट राष्ट्र, न त कम्युनिष्टहरुको सरकारमा बलियो पकड भएको राष्ट्रमा गर्न पाएका छन। चीन, जहाँ कम्युनिज्मको विकास र प्रयोग समेत भयो, मा मजदूरहरुले हडताल, घेराब, जुलुश, प्रदर्शन आदि गरेको बिरलै सुनिन्छ। कम्युनिष्ट राष्ट्र र सरकारमा कम्युनिष्टहरुको बलियो पकड हुने राष्ट्रहरुमा, श्रमिकहरुको आर्थिक, सामाजिक हितको रक्षा र संवर्धन हुनुको साटो एक किसिमले शोषण भएको छ। ती राष्ट्रहरुमा मजदूहरुको हित गर्न भनी स्थापना भएका यूनियनहरुले मजदूरहरुको हित गर्नुको साटो आफ्नो हित गरेका छन, मजदूरहरुको केवल उपयोग मात्र गरेर। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक मजदूर संगठन कुनै न कुनै राजनैतिक दल सँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका छन। त्यति मात्रै होइन, यूनियनहरु राजनैतिक संगठनको एक इकाइ भएर रहेका छन, सोही अनुरुप कार्य गरि रहेका छन। यी यूनियनहरुको उद्देश्य भनेका केवल आफू आवद्ध रहेको राजनैतिक संगठनको पक्षमा कार्य गर्नु, आवद्ध रहेको संगठनलाई सरकारमा पुर्याएर सक्तिशाली तुल्याउनु र यूनियनको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरुका लागि राजनीति गर्न भूमि तयार पारि दिनु, ठूलो राजनैतिक पद पाउने औसर खोजि दिनु हो। जबकी मजदूर यूनियनहरुको मुख्य उद्देश्य राजनीति गर्नु होइन, मजदूरहरुको हक हितको रक्षा गर्नु हो। मजदूरहरुको हित संवर्द्धनमा केन्द्रित रहनु हो। मजदूर यूनियन पूर्ण रुपमा एक पेशगत संगठन हो, राजनैतिक संगठन होइन। तर विकासशील मुलुकहरुमा भने मजदूर यूनियनको उपयोग नेताहरुले केवल आफ्नो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि गरेका छन। यो यथार्थलाई मजदूरहरुले प्रष्ट गरि बुझ्न र मनन गर्न आवश्यक छ। मजदूरहरुले मजदूर यूनियनका पदाधिकारीहरुको छनौट गर्दा उनीहरुको योग्यताको रुपमा, उनीहरुको कुनै राजनैतिक दल प्रतिको घनिष्टत होइन, मजदूहरु प्रतिको निष्टालाई महत्व दिन आवश्यक छ।

विभिन्न मुलुकहरुमा ट्रेड वा मजदूर यूनियनहरुको स्थिति यूनियन घनत्व (union density)  द्वारा मापन गरिन्छ। यूनियन घनत्व भन्नाले यूनियनको सदस्य भएर, ज्याला प्राप्त गर्ने, कामदारहरुको प्रतिशत भन्ने बुझिन्छ। यस प्रकार यूनियन घनत्वले मोटामोटी रुपमा यूनियनको सदस्यताको स्थितिलाई दर्शाउँछ।

ट्रेड यूनियन घनत्व, प्रतिशतमा

देश

घनत्व

फिनलैण्ड (२००६)                                               ७०

स्वीडेन (२००७)                                                 ७१

डेनमार्क (२००७)                                                ६९

नर्वे (२००७)                                                   ५४

इटाली (२००७)                                                 ३३

ग्रिस (२००७)                                                   ३०

संयुक्त अधिराज्य (२००७)                                        २८

जर्मनी (२००७)                                                 २०

निदरलैण्ड्स (२००७)                                             २०

स्पेन (२००६)                                                  १६

पोर्चुगल (२००४)                                                १९

स्विट्जरलैण्ड (२००६)                                            ८

अस्ट्रेलिया (२००७)                                              १९

क्यानाडा (२००७)                                                २९

मेक्सिको (२००५)                                               १८

संयुक्त राज्य अमेरिका (२००७)                                     १२

चीन (२०००)                                                   ९०

ताइवान (२००३)                                                ३८

बंगलादेश (२००१)                                               ३५

फिलिपिन्स (२००२)                                              २७

सिंगापुर (२००६)                                                १९

जापान (२००७)                                                 १८

मलेशिया (२०००)                                               १८

इण्डिया (२००१)                                                ८

पाकिस्तान (२००२)                                              ३

रसिया (२००३)                                                 ४५

कतार (२००४)                                                  ०

साउदी अरेबिया (२०००)                                          ०

ब्राजिल (२००२)                                                 १८

विभिन्न मुलुकहरुमा, मजदूर यूनियनहरुको भूमिका र महत्व भने घट्दो क्रममा छ, यूनियनका पदाधिकारीहरुको स्वकेन्द्रित क्रियाकलापले गर्दा। नेपालमा पनि यूनियनहरुको स्थिति यस्तै छ।  धनी, पूँजीवादी राष्ट्रहरुमा त निजी क्षेत्रका कामदारहरु यूनियनमा आवद्ध हुन उदासीन देखिएका छन। र यही स्थिति धेरै विकासशील राष्ट्रहरुमा समेत देखिएको छ। यूनियनका पदाधिकारीहरु मजदूरहरुको हितमा केन्द्रित हुनुको साटो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूर्तितिर लागेको हुनाले यूनियनको आकर्षणमा कमी आएको हो। तर यसको अर्थ यूनियनको महत्व छैन भन्ने चाहिँ होइन। उत्पादन ब्यवस्थामा यूनियनको महत्व अति नै छ। तर अहिले जुन किसिमले यूनियनहरुले काम गरि रहेका छन् त्यसले क्रमिक रुपमा यूनियन प्रतिको आकर्षणलाई घटाउँदै लगेको छ। यूनियनहरुको अति हस्तक्षेपको कारणले गर्दा एकातिर उत्पादन व्यवस्था प्रभावकारी (अत्यधिक उत्पादन) हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कारखानाहरु (हडताल, प्रदर्शन आदिले गर्दा) बन्द भएर मजदूरहरु बेरोजगार हुनु पर्ने स्थिति सृजना भएको छ। यूनियनहरुको अति हस्तक्षेपको कारणले गर्दा नया उद्योगहरुको स्थापना गर्न व्यवसायीहरु प्रोत्साहित पनि देखिएका छैनन। धनी राष्ट्रहरुमा यो समस्या भने गंभिर रुपमा देखिएको छैन तर विकासशील राष्ट्रहरुमा भने यो समयस्या गंभिर रुपमा देखिएको छ। नेपालमा त झन रोजगारदाता र श्रम संगठनहरु बीचको सम्बन्ध झन झन बिग्रदै गएको छ देखिएको छ।

(क्रमश:)

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 26, 2013