आर्थिक विषयहरुले पनि महत्व पाउनु
पर्यो
नेपालमा राजनैतिक विषयहरुले
जति महत्व पाउँछन त्यति आर्थिक विषयहरुले पाउँदैनन्। राजनैतिक विषयहरुमा सामान्य
जनता समेतले पनि बढी रुचि राख्छ। त्यस सम्बन्धी समाचारहरु सुन्न, पढ्न अनि हेर्न
मन पराउँछ। घर परिवार, चियापसल, सभा समारोह आदिमा केवल राजनीतिका लामा लामा
अनुत्पादक गफहरु हुन्छन तर कसरी विकास एवं निर्माण कार्यहरुलाई स्थानीय स्तरमा
मिलुजुली अगाडि बढाउने बारे सामुहिक छलफलहरु हुँदैनन् र त्यस्तो गर्नु आवश्यक छ
भन्ने महशूस पनि गरिंदैन। कतै कुनै कार्य विशेषले, बिस पच्चिस जना जम्मा भएको
देख्नासाथ नेताहरु त्यहाँ पुग्छन अनि भाषण ठोक्न शुरु गर्छन। आफ्ना बिरोधीहरु उपर गाली
बान्त गर्न थाल्छन। उपस्थित स्रोताहरु पनि खुसीले गदगद हुँदै ताली पिट्छन तर भन्न
सक्तैनन् तिमीहरुका यस्ता भाषणहरुले मुलुकको गरिबी निवारणमा कुनै योगदान पुग्दैन
बरु उल्टो जनमत विभाजित भएर हुन सक्ने जति पनि विकासको कार्यहरु हुन सक्तैनन्।
नेपाली जन जिवनमा आर्थिक
विषयहरुले भने खासै महत्व पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक विषयहरुलाई महत्वहीन ठान्नु एउटा
संस्कृति जस्तो नै बनी सकेको छ, पंचायत कालदेखि नै, नेपाली समाजमा। अझै,
पंचायतकालमा जनताको ध्यान त केवल राजनीतिमा केन्द्रित थियो, कसरी पंचायति शासन समाप्त
पार्ने विषयमा मात्र सीमित थियो। राजनीति बाढीको पानी जस्तै चारैतिर फैलिएको थियो।
स्कूल, कलेज, कारखाना, कार्यालय सबै तिर, जुन अहिले पनि कामय छ, मुलुकमा
प्रजातन्त्र आइसक्ता पनि। विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर सबैले सक्रिय
राजनीति गर्थ्ये र त्यो प्रथा अहिले सम्म कायम छ। सामान्य जनता समेत पनि दलगत
राजनीतिमा विभाजित छ। तर विकसित मुलुकहरुमा जनताले आर्थिक विषयहरुमा गहिरो चाँसो
राख्ने मात्र होइन, आफ्ना जन प्रतिनिधिहरुसंग निरन्तर प्रश्न गर्ने गर्छ- तिमीहरुले
आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि के के गरेउ? समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा
के योगदान पुर्यायौ। प्रतिनिधिहरुले पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर आफूले गरेका विकास
सम्वन्धी कार्य जनतालाई नियमित रुपमा अवगत गराउनु पर्दछ र गराउँछन पनि। सरकारमा
रहेको दललाई, मुख्य गरी सरकार प्रमुखलाई जनताले प्रश्न गर्छ- तिम्रो कार्य कालमा
रोजगारी कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? गरिबी कम पार्नमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि हांसिल
गर्यो? मुद्रास्फिर्ति कम, स्थिर, बढी, के कस्तो स्थितिमा रह्यो? व्यापारीक एवं
औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल भए?
विकसित मुलुकहरुमा चुनावको
समयमा राजनैतिक दलका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरुले जनता माझ लोकप्रिय हुन, जनताको मत
पाउन वा भनौ विजयी हुन आर्थिक विकासका योजना एवं कार्यक्रमहरु, वाचाहरु प्रस्तुत
गर्छन्। जनताले पनि उनीहरुका त्यस्ता योजना एवं कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्छ, मुल्यांकन
गर्छ र चित्त बुझेमा मत दिन्छ, विजयी तुल्याउँछ। कुन दललाई मत दिने भन्ने आधार
त्यस दलले आर्थिक विकासका लगि प्रस्तुत गरेको योजना एवं कार्यक्रमहरु हुन्छन।
जनताको आर्थिक जिवनलाई अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरुले सर्वाधिक
महत्व पाउने गर्दछन्, राजनीति तपसीलका कुरा हुन पुग्छन्।
नेपालमा स्थिति ठीक विपरित
छ। जन प्रधिनिधिहरुको लोकप्रियताको आधार उनीहरुले उठाएका जतीयता, क्षेत्रीयता,
सम्प्रदायिकता आदिका नाराहरु र अव्यवहारी एवं प्रयोगहीन सिद्धान्तहरु हुन पुगेका छन्।
जुन नेताले जति चर्को रुपमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता नारा उचाल्छ,
चर्को स्वरमा कराउँछ, जनता जनता बीच मतभेत गराउँछ, त्यो नेता त्यति नै बढी लोकप्रिय हुने वातावरण छ, चुनाव
जितेर सरकारमा पुग्ने स्थित छ। तर बुझ्नु पर्ने कटु यथार्थ के हो भने जातीयता,
क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता नाराहरुले गरिबीबाट मुक्ति त पाँइदैन नै, उल्टो
देश गृह युद्धमो भूमरिमा पर्छ, जसरी अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु अहिले परेका छन।
जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता नाराले गर्दा कुनै देश (सुडान) टुक्रिएको छ भने
कुनै (सोमालिया) विभाजनको नजिक पुगेको छ।
नेपालमा लाग्छ, इमान्दार
नेताहरु, जसले देश र जनताको आर्थिक हितका लागि केही गर्न चाहन्छन्, आफ्ना आर्थिक योजनाहरु
जनतालाई सुनाउन चाहन्छ, त्यस्ता नेताहरुका योजनाहरुमा जनताले विश्वास गर्नु त
टाढाको कुरा हो, सुन्न पनि चाँहदैन। जनता त्येही नेताहरुलाई पत्याउन तत्पर
देखिन्छ, जुन नेताहरुले आफ्नो हितका लागि सामान्य गरिब जनतालाई एक अर्काको बिरोधमा
हतियार उठाउन सिकाए, जतीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताको नारा दिएर वर्षौदेखि
नङ र मासु भएर बसेका व्यक्तिहरु बीच विभाजनको रेखा कोरे, आगो दन्काए। आउँदो
चुनावमा पनि तिनै पुराना अनुहारहरु, जसले २०४७ साल देखि अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा
रहेर वा शक्ति केन्द्र नजिक पुगेर पनि केहि गर्न सकेनन् उल्टो राष्ट्रका साधन र
स्रोतहरुको दुरुपयोग मात्र गरे, गणतन्त्रको नाममा नेपालमा झनै हिंसा र हत्या
विस्तार गरे, हिंसा हत्या जायज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा बलियो गरी निर्माण गरे,
गरिबीबाट मुक्ति पाउने एक मात्र तरिका बन्दुक उठानु पर्दछ भन्ने सन्देश जनताको घर
दैलोमा पुर्याए, विजयी हुने प्रवल सम्भावना देखिन थालेको छ। इमान्दार र गरिबका
लागि केही गर्न खोज्ने समाजसेवी वा नेताहरुले आगामी चुनावमा जित्नु त परको कुरा हो
जमानत जफ्त हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ, वर्तमान राजनैतिक
परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा। मुलुकको गरिब निवारणका लागि यो ज्यादै दुखद पक्ष हो।
विकासका लागि,
र खास
गरी आर्थिक
प्रगतिको समन्दर्भमा केवल नेताहरुलाई दोष दिएर बांकि सबै पक्षहरु पन्छिने पुरानो रोगबाट
अब भने
मुक्ति पाउनु
पर्दछ,
नेपाली समाजले। मुलुकमा आर्थिक विकास
हुन नसक्नुको दोष जनताले
पनि लिनु
पर्दछ। इमान्दार एवं उचित जन प्रतिनिधि जनताले छनौट
नगरेको हुनाले आर्थिक विषयहरुले महत्व नपाएको र त्यसैले गर्दा नै राष्ट्र र जनताको
आर्थिक प्रगति अपेक्षित मात्रमा हुन नसकेको भन्ने यथार्थ जनताले बोध गर्नु परेको छ,
स्वीकार गर्नु परेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गर्दा उनीहरुको निष्ठा र
इमान्दारीलाई आधार बनाउनुको साटो केवल कुनै खास दलसँग समद्ध रहेको, कुनै विशेष
किसिमको सिद्धान्त बोकेको, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिको चर्को नारा
दिएर बिना कुनै ठूलो संघर्ष छोटो समयमा लोकप्रिय हुने खोजेको, झूठो र कहिले पूरा
हुन नसक्ने सपना बाँड्नमा विशिष्ठता हासिल गरेको, आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न
जनताको विश्वासलाई भर्यांग बनाएको जस्ता कार्यहरुलाई नेताको लोकप्रियताको आधार
बनाउने परम्परालाई अझै पनि निरन्तरता दिने हो भने साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहे
पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्तैन। गरिबी निवारण र मुलुकको समग्र आर्थिक
प्रगति केवल एक मिठो सपनामा मात्र सीमित हुन पुग्ने छ।
गरिब निवारण एवं
सर्वाङ्गिण आर्थिक विकासको मुख्य आधार जनताबाट अशल जनप्रतिनिधिको छनौट नै हो। र अशल
जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने उत्तरदायित्व जनताको हो। जनताले यो उत्तरदायित्व बहन
नगरेसम्म न त गरिबी कम पार्न नै सकिन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकास नै हुन्छ।
स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोगमा सघाउने अनि जनताका समस्याहरु केन्द्र वा
सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान खोज्ने जिम्मेबारी जनप्रतिनिधिहरुको हो। प्रजातान्त्रिक
व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरुको
छनौट सामान्य जनताले गर्ने हुनाले सामान्य जनताको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण
हुन्छ, राज्य संचालनमा। त्यसकारण आगामी चुनावमा, जनता राजनैतिक सिद्धान्त,
क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता आदिको आधारमा विभाजित भएर होइन, आफ्नो गाउँ
र शहरको विकासको लागि छलफल, समन्वयदवारा एक जुट भएर जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने
कार्यमा लाग्नु परेको छ।
नेताहरु जुन सुकै
विचार वा राजनैतिक सिद्धान्तका भएता पनि, यदि तिनीहरु इमान्दार र असल छन् भने त्यस
किसिमका नेताहरुको चयन आगामि चुनावमा गरेर अहिलेका यी लोभी पापी नेताहरुलाई
विस्थापित गर्नु पर्ने सहि समय आएको छ। तर फेरि पनि तिनै चतुर, छट्टु नेताहरुको
पछाडि लाग्ने हो, उनीहरुले बाँडेको झूठो सपनामाथि विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा
आर्थिक विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसक्नु, गरिबी बढ्नु, रोजगारीको क्षेत्र झन झन
खुम्चिदैं जानु जस्ता सम्याहरुको जिम्मेबारी जनताले नै प्रष्ट रुपमा लिनु पर्ने
हुन्छ। अशल वा स्वार्थी नेता उत्पादन गर्ने भूमि तत्कालिक समाज हो, जनताको मत हो
भन्ने यथार्थलाई प्रष्ट रुपमा स्वीकार्नु
पर्ने हुन्छ। यो जिम्वेबारीबाट पन्छिन पाइने छैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 30, 2013