Why Economic Issues Are Ignored? Article 103

आर्थिक विषयहरुले पनि महत्व पाउनु पर्यो

नेपालमा राजनैतिक विषयहरुले जति महत्व पाउँछन त्यति आर्थिक विषयहरुले पाउँदैनन्। राजनैतिक विषयहरुमा सामान्य जनता समेतले पनि बढी रुचि राख्छ। त्यस सम्बन्धी समाचारहरु सुन्न, पढ्न अनि हेर्न मन पराउँछ। घर परिवार, चियापसल, सभा समारोह आदिमा केवल राजनीतिका लामा लामा अनुत्पादक गफहरु हुन्छन तर कसरी विकास एवं निर्माण कार्यहरुलाई स्थानीय स्तरमा मिलुजुली अगाडि बढाउने बारे सामुहिक छलफलहरु हुँदैनन् र त्यस्तो गर्नु आवश्यक छ भन्ने महशूस पनि गरिंदैन। कतै कुनै कार्य विशेषले, बिस पच्चिस जना जम्मा भएको देख्नासाथ नेताहरु त्यहाँ पुग्छन अनि भाषण ठोक्न शुरु गर्छन। आफ्ना बिरोधीहरु उपर गाली बान्त गर्न थाल्छन। उपस्थित स्रोताहरु पनि खुसीले गदगद हुँदै ताली पिट्छन तर भन्न सक्तैनन् तिमीहरुका यस्ता भाषणहरुले मुलुकको गरिबी निवारणमा कुनै योगदान पुग्दैन बरु उल्टो जनमत विभाजित भएर हुन सक्ने जति पनि विकासको कार्यहरु हुन सक्तैनन्।

नेपाली जन जिवनमा आर्थिक विषयहरुले भने खासै महत्व पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक विषयहरुलाई महत्वहीन ठान्नु एउटा संस्कृति जस्तो नै बनी सकेको छ, पंचायत कालदेखि नै, नेपाली समाजमा। अझै, पंचायतकालमा जनताको ध्यान त केवल राजनीतिमा केन्द्रित थियो, कसरी पंचायति शासन समाप्त पार्ने विषयमा मात्र सीमित थियो। राजनीति बाढीको पानी जस्तै चारैतिर फैलिएको थियो। स्कूल, कलेज, कारखाना, कार्यालय सबै तिर, जुन अहिले पनि कामय छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसक्ता पनि। विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर सबैले सक्रिय राजनीति गर्थ्ये र त्यो प्रथा अहिले सम्म कायम छ। सामान्य जनता समेत पनि दलगत राजनीतिमा विभाजित छ। तर विकसित मुलुकहरुमा जनताले आर्थिक विषयहरुमा गहिरो चाँसो राख्ने मात्र होइन, आफ्ना जन प्रतिनिधिहरुसंग निरन्तर प्रश्न गर्ने गर्छ- तिमीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि के के गरेउ? समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा के योगदान पुर्यायौ। प्रतिनिधिहरुले पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर आफूले गरेका विकास सम्वन्धी कार्य जनतालाई नियमित रुपमा अवगत गराउनु पर्दछ र गराउँछन पनि। सरकारमा रहेको दललाई, मुख्य गरी सरकार प्रमुखलाई जनताले प्रश्न गर्छ- तिम्रो कार्य कालमा रोजगारी कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? गरिबी कम पार्नमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि हांसिल गर्यो? मुद्रास्फिर्ति कम, स्थिर, बढी, के कस्तो स्थितिमा रह्यो? व्यापारीक एवं औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल भए?

विकसित मुलुकहरुमा चुनावको समयमा राजनैतिक दलका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरुले जनता माझ लोकप्रिय हुन, जनताको मत पाउन वा भनौ विजयी हुन आर्थिक विकासका योजना एवं कार्यक्रमहरु, वाचाहरु प्रस्तुत गर्छन्। जनताले पनि उनीहरुका त्यस्ता योजना एवं कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्छ, मुल्यांकन गर्छ र चित्त बुझेमा मत दिन्छ, विजयी तुल्याउँछ। कुन दललाई मत दिने भन्ने आधार त्यस दलले आर्थिक विकासका लगि प्रस्तुत गरेको योजना एवं कार्यक्रमहरु हुन्छन। जनताको आर्थिक जिवनलाई अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरुले सर्वाधिक महत्व पाउने गर्दछन्, राजनीति तपसीलका कुरा हुन पुग्छन्।  

नेपालमा स्थिति ठीक विपरित छ। जन प्रधिनिधिहरुको लोकप्रियताको आधार उनीहरुले उठाएका जतीयता, क्षेत्रीयता, सम्प्रदायिकता आदिका नाराहरु र अव्यवहारी एवं प्रयोगहीन सिद्धान्तहरु हुन पुगेका छन्। जुन नेताले जति चर्को रुपमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता नारा उचाल्छ, चर्को स्वरमा कराउँछ, जनता जनता बीच मतभेत गराउँछ, त्यो नेता  त्यति नै बढी लोकप्रिय हुने वातावरण छ, चुनाव जितेर सरकारमा पुग्ने स्थित छ। तर बुझ्नु पर्ने कटु यथार्थ के हो भने जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता नाराहरुले गरिबीबाट मुक्ति त पाँइदैन नै, उल्टो देश गृह युद्धमो भूमरिमा पर्छ, जसरी अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु अहिले परेका छन। जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता नाराले गर्दा कुनै देश (सुडान) टुक्रिएको छ भने कुनै (सोमालिया) विभाजनको नजिक पुगेको छ।

नेपालमा लाग्छ, इमान्दार नेताहरु, जसले देश र जनताको आर्थिक हितका लागि केही गर्न चाहन्छन्, आफ्ना आर्थिक योजनाहरु जनतालाई सुनाउन चाहन्छ, त्यस्ता नेताहरुका योजनाहरुमा जनताले विश्वास गर्नु त टाढाको कुरा हो, सुन्न पनि चाँहदैन। जनता त्येही नेताहरुलाई पत्याउन तत्पर देखिन्छ, जुन नेताहरुले आफ्नो हितका लागि सामान्य गरिब जनतालाई एक अर्काको बिरोधमा हतियार उठाउन सिकाए, जतीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताको नारा दिएर वर्षौदेखि नङ र मासु भएर बसेका व्यक्तिहरु बीच विभाजनको रेखा कोरे, आगो दन्काए। आउँदो चुनावमा पनि तिनै पुराना अनुहारहरु, जसले २०४७ साल देखि अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा रहेर वा शक्ति केन्द्र नजिक पुगेर पनि केहि गर्न सकेनन् उल्टो राष्ट्रका साधन र स्रोतहरुको दुरुपयोग मात्र गरे, गणतन्त्रको नाममा नेपालमा झनै हिंसा र हत्या विस्तार गरे, हिंसा हत्या जायज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा बलियो गरी निर्माण गरे, गरिबीबाट मुक्ति पाउने एक मात्र तरिका बन्दुक उठानु पर्दछ भन्ने सन्देश जनताको घर दैलोमा पुर्याए, विजयी हुने प्रवल सम्भावना देखिन थालेको छ। इमान्दार र गरिबका लागि केही गर्न खोज्ने समाजसेवी वा नेताहरुले आगामी चुनावमा जित्नु त परको कुरा हो जमानत जफ्त हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ, वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा। मुलुकको गरिब निवारणका लागि यो ज्यादै दुखद पक्ष हो।

विकासका लागि, र खास गरी आर्थिक प्रगतिको समन्दर्भमा केवल नेताहरुलाई दोष दिएर बांकि सबै पक्षहरु पन्छिने पुरानो रोगबाट अब भने मुक्ति पाउनु पर्दछ, नेपाली समाजले। मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको दोष जनताले पनि लिनु पर्दछ।  इमान्दार एवं उचित जन प्रतिनिधि जनताले छनौट नगरेको हुनाले आर्थिक विषयहरुले महत्व नपाएको र त्यसैले गर्दा नै राष्ट्र र जनताको आर्थिक प्रगति अपेक्षित मात्रमा हुन नसकेको भन्ने यथार्थ जनताले बोध गर्नु परेको छ, स्वीकार गर्नु परेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गर्दा उनीहरुको निष्ठा र इमान्दारीलाई आधार बनाउनुको साटो केवल कुनै खास दलसँग समद्ध रहेको, कुनै विशेष किसिमको सिद्धान्त बोकेको, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिको चर्को नारा दिएर बिना कुनै ठूलो संघर्ष छोटो समयमा लोकप्रिय हुने खोजेको, झूठो र कहिले पूरा हुन नसक्ने सपना बाँड्नमा विशिष्ठता हासिल गरेको, आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न जनताको विश्वासलाई भर्यांग बनाएको जस्ता कार्यहरुलाई नेताको लोकप्रियताको आधार बनाउने परम्परालाई अझै पनि निरन्तरता दिने हो भने साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहे पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्तैन। गरिबी निवारण र मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगति केवल एक मिठो सपनामा मात्र सीमित हुन पुग्ने छ।

गरिब निवारण एवं सर्वाङ्गिण आर्थिक विकासको मुख्य आधार जनताबाट अशल जनप्रतिनिधिको छनौट नै हो। र अशल जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने उत्तरदायित्व जनताको हो। जनताले यो उत्तरदायित्व बहन नगरेसम्म न त गरिबी कम पार्न नै सकिन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकास नै हुन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोगमा सघाउने अनि जनताका समस्याहरु केन्द्र वा सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान खोज्ने जिम्मेबारी जनप्रतिनिधिहरुको हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरुको छनौट सामान्य जनताले गर्ने हुनाले सामान्य जनताको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ, राज्य संचालनमा। त्यसकारण आगामी चुनावमा, जनता राजनैतिक सिद्धान्त, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता आदिको आधारमा विभाजित भएर होइन, आफ्नो गाउँ र शहरको विकासको लागि छलफल, समन्वयदवारा एक जुट भएर जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्यमा लाग्नु परेको छ।

नेताहरु जुन सुकै विचार वा राजनैतिक सिद्धान्तका भएता पनि, यदि तिनीहरु इमान्दार र असल छन् भने त्यस किसिमका नेताहरुको चयन आगामि चुनावमा गरेर अहिलेका यी लोभी पापी नेताहरुलाई विस्थापित गर्नु पर्ने सहि समय आएको छ। तर फेरि पनि तिनै चतुर, छट्टु नेताहरुको पछाडि लाग्ने हो, उनीहरुले बाँडेको झूठो सपनामाथि विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसक्नु, गरिबी बढ्नु, रोजगारीको क्षेत्र झन झन खुम्चिदैं जानु जस्ता सम्याहरुको जिम्मेबारी जनताले नै प्रष्ट रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ। अशल वा स्वार्थी नेता उत्पादन गर्ने भूमि तत्कालिक समाज हो, जनताको मत हो भन्ने यथार्थलाई  प्रष्ट रुपमा स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। यो जिम्वेबारीबाट पन्छिन पाइने छैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 30, 2013

People's Multiparty Republic Needs Clarification-Article 102 Birth, Development, and Usage of Capitalim

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२५. प्रष्ट पार्न बाँकि जनताको बहुदलीय जनबाद

चुनाव नजिकिंदै गर्दा एमालेले आफ्नो आर्थिक नीति जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा आधारित हुने  सन्देश दिइ रहेको छ। जबजलाई परिभाषित र व्याख्या गर्ने कार्य पनि गरि रहेको छ। जबजलाई श्रमजीवी जनताको कल्याणमा केन्द्रीत रहेको देखाउँदै छ। जबज खास गरी अति निर्धन, असहाय निमुखाहरुको कल्याणमा समर्पित रहेको तर्कहरु पेश गर्दैछ। पत्र पत्रिकाहरुमा एमालेका नेताहरुका जबज सम्बन्धी प्रकाशित लेखहरु अध्ययन गर्दा त्यस्तो लाग्छ। तर अर्कोतिर जबज आफैमा स्पष्ट छैन। सर्व प्रथम, जबज के हो? यो एक राजनैतिक वा आर्थिक सिद्धान्त हो, स्पष्ट छैन। यदि यो एक राजनैतिक सिद्धान्त हो भने यस अन्तरगत राजनैतिक व्यवस्था, चुनाव पद्धति, प्रेस स्वतन्त्रता, नेतृत्व शैली, व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतनत्रता, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, आदि कस्तो किसिमको हुने हो, त्यस सम्बन्धी तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन त्यसलाई सर्व साधारण (लेख पढ गर्न नजान्नेसम्म) ले बुझ्ने किसिमबाट प्रष्ट पार्न पनि आवश्यक छ। तर, यदि जबज केवल एक आर्थिक सिद्धान्त मात्र हो भने पनि उत्पादनका साधनहरु- भूमि, श्रम, पूँजी र संगठनहरु माथि व्यक्ति वा राज्य, कसको अधिकार हुने हो? व्यक्तिगत सम्पत्तिको सन्दर्भमा- मुनाफा आर्जन, लगानी एवं संचय गर्न व्यक्तिले पूर्ण छुट पाउने हो?  यदि आंशिक छुट पाउने हो भने कति छुट पाउने हो? वा राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो? लगानी नीति कस्तो हुने हो? विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा कतिसम्म (हिस्सेदारी प्रतिशत) लगानी गर्न पाउने हुन? लगानीबाट प्राप्त भएको मुनाफा (सम्पूर्ण वा केही) कुनै झंझट बिना लग्ने पाउने हो वा सरकारले खास किसिमका अंकुश हरु लगाउने हो? स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुमाथि स्थानीयहरुको स्वामित्व हुने वा केन्द्रको हुने हो? स्वदेशी उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना वस्तु एवं सेवाहरुको मूल्य बजार-प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्ने हो वा सरकारको निर्देशन अनुसार गर्ने हो? विश्व व्यापार संगठन प्रतिको नीति कस्तो हुने हो? भूमिको स्वामित्व (हदवन्दी) वा वितरणको स्वरुप कुन किसिमको हुने हो? राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारको विस्तार एवं विकासमा सरकारको भूमिका केवल एक सहजकर्ताको हुने हो वा नियन्त्रकारी हुने हो? यस किसिमका विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यहरु बारे जबज अन्तरगत एमालेले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैलाई प्रष्ट पार्न नितान्त आवश्यक छ। किनभने जबज, नेकपा (एमाले) जस्तो एक जिम्मेबार राजनैतिक दलको कार्यक्रम हो र आउने दिनहरुमा यसले सम्पूर्ण नेपालीको राजनैतिक एवं आर्थिक जिवनलाई प्रभावित गर्नेछ। र अझै, गरिबहरुलाई त झनै अशल प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्छ, र सकारात्मक प्रभाव पार्नु पर्दछ पनिछ किनभने जबजको व्याख्या अनुसार यो गरिबहरुको अति हितमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै यसले नेपालको अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पार्नेछ।

यसै गरी, जबज पूँजीवादको नजीक हो वा साम्यवादको? वा समाजवादको? अथवा जबज आफैमा छुटै एक नया एवं मौलिक राजनैतिक वा आर्थिक सिद्धान्त हो, जसको विकास एवं प्रयोग एमालेले गरेको हो? पूँजीवादको नजीक होइन भने के कति कारण वा कुन किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा होइन? साम्य वा समाजवादको नजिक होइन भने के कति कारण वा कुन किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा होइन? यी कुराहरु प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ, एमालेले।

जबजले पनि यदि उत्पादनका साधनहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहने छैन, बजारमा भएको प्रतिस्पर्धा (माग र आपूर्ति) द्वारा वस्तु एवं सेवाहरुको मूल्य निर्धारण हुने छ, सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित पारिने छैन, राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुनेछ, योजना निर्माणलाई केन्द्रिय स्तरमा सीमित नाराखी स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्न दिइने छ, सरकारले केवल एक सहजकर्ताको कार्य मात्र गर्ने छ जस्ता व्यवस्थाहरुलाई समावेस गर्दछ भने जबज र पूँजीवादमा के अन्तर रहन गयो त?

यसै गरी यदि जबजले, उत्पादनका साधनहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहने छ, वस्तु एवं सेवाको मूल्य बजार (प्रतिस्पर्धा) को स्थिति अनुसार निर्धारण गरिने छैन, सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ, तोकिएका वा आवश्यक देखिएका क्षेत्रहरुमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको भूमिका लाई समान किसिमले महत्व दिनुका साथै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि राज्यले एक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने छ, जस्ता प्रावधानहरुलाई अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत तत्वको रुपमा लिए, जबजलाई केन्द्रिकृत वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था भन्दा पृथक रहेको  कसरी मान्ने?  

केही एमाले नेताहरुले भने जबजलाई सर्व साधारणले बुझ्न सक्ने गरी छोटकरीमा व्याख्य गर्न खोजेका छन। केहीको भनाईमा “जनवादी कार्यक्रममा बहुदलीयता थपेपछि जनताको बहुदलीय जनवाद बन्छ। लोकतान्त्रिक विधिद्वारा समाजको प्रगतिशील (श्रमजीवी वर्गिय) रुपान्तरणको बाटो जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त हो। यो नयाँ जनवाद जस्तो सशस्त्र क्रान्तिको बाटो पनि होइन र केवल लोकतान्त्रीकरणका नाममा चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर पनि होइन। जबजले लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्छ, तर केवल लोकतान्त्रिक पार्टी होइन, यसले समाजलाई श्रमजीवी वर्गको पक्षमा रुपान्तरित गर्ने ध्येय राख्छ। तर यो परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टी होइन, जसले हिंसालाई नै क्रान्तिको बाटो मानोस।”

अर्को व्याख्या अनुसार “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता र संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत प्रशंसा पाएको सुत्केरी भत्ता जबजका देखिने र सुनिने कार्यक्रम थिए। सर्वोपरि रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादले विश्वव्यापी रुपमै चलिरहेको सिद्धान्तको बहसमा एउटा नयाँ आयाम थपेको थियो। असफल सोभियत मोडेल समाजवाद र संकटमा फँस्दै गएको नवउदारवादको स्थानमा यसले नयाँ विकल्प अगाडि सारेको थियो। सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र यो विकल्प थियो।

माथि जबजसम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएका व्याख्याहरुले जबजको  अर्थलाई सम्पर्ण रुपमा प्रष्ट्याउँदैन। तर यसलाई सर्व साधारण लगाएत राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुका साथै अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले समेत सजिलै बुझ्ने गरि प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अहिले, कुनै पनि मुलुक अनिवार्य रुपमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा आवद्ध हुनु पर्ने वाध्यता रहेकोले एमालेले आफ्नो आर्थिक दर्शन अन्तरार्ष्ट्रिय साझेदारहरुलाई पनि बुझाउन नितान्त आवश्यक छ।

जबजको कुरा उठ्दा सहसा एमाले दिवङ्गत नेता मदन भण्डारीको नाम पनि जोडिन आउँछ। जबज, मदन भण्डारीद्वारा विकास गरिएको उनको एकल अवधारणा हो अथवा सिंगो एमाले संगठनले विकास गरेको अवधारणा हो? वा मदन भण्डारीको जबज अवधारणालाई एमालेले संगठनको अवधारणाको रुपमा लिएको हो? यसै गरी साम्यवादी व्यवस्थामा आएका परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा एमालेले अपनाएको जबजलाई मदन भण्डारीले केवल व्यवस्थित किसिमले व्याख्या मात्र गरि दिएका हुन? यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि स्पष्ट रुममा एमालेले जनतालाई दिन आवश्यक छ। यी प्रश्नका उत्तरहरु एमालेका नेता एवं कार्यकर्ताहरुलाई थाहा हुन सक्छ होला तर उनीहरुले मात्र थाहा पाएर भएन, सामान्य जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो, यथार्थ के हो भनेर। यसै गरी, के जबज एमालेको दीर्घकालिन नीति हो? के एमाले केवल यही नीतिमा कायम रहि रहने छ, दीर्घकालसम्म? वा जबज एमालेको केवल चुनावी रणनीति मात्र हो? यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि स्पष्ट रुपमा दिन उत्तिकै आवश्यक छ, एमालेले।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने एमालेले कुन धार अपनाएको हो, पूँजीवादी वा साम्यवादी, जनतालाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अथवा परम्परागत यी दुबै धार छाडेर नया धार (जबज) अपनाएको हो भने त्यो नया धारको व्याख्या स्पष्ट किसिमले जनतासमक्ष पुर्याउन नितान्त आवश्यक छ। अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धमा एमाले प्रष्ट हुन र आफू प्रष्ट रहेको जानकारी जनता समक्ष पुर्याउन नितान्त आवश्य छ। एमालेले आफूलाई अर्थ व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेको आधारमा नै जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने छन्, आउँदो चुनावमा, अन्य जल्दा बल्दा विषयहरुलाई थाँति राखेर भन्ने हो भने। नेपाली जनता गरिबीबाट मुक्ति चाहन्छ। परिवारहरु आफ्ना सन्तान उजाड एवं निरस रेगिस्तानको तातोमा पोलिएको, विदेशको बिरानो भूमिमा केवल पेट भर्नका लागि भौंतारिएको अनि अनिश्चिततामा पनि मृत्युको जोखिम मोलेर सुनौलो भविष्यको सपनामा स्वदेशको सीमाना काटेको देख्न चाहँदैनन। जनता, राजनैतिकदलहरुमा अलमलको स्थिति देख्न चाहँदैन, स्पष्टता देख्न चाहन्छ, मुख्य गरी आर्थिक व्यवस्थाको सम्बन्ध। अलमल र अनिश्चितताको स्थितिमा धेरे बसे नेपालीहरु। यसै गरी सपना र भ्रममा पनि निकै बाँचे परिवारहरु। अब भने जनताले स्पष्टता चाहेको छ। गरिबीबाट मुक्ति चाहेको छ।

(यो लेख तयार पार्दा, केही दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित प्रदीप ज्ञवालीको लेख- जनताको बहुदलीय जनवाद र उठाइएका प्रश्न/ घनश्याम भूसाल, परशु गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई र डा विजय पौडेलको लेख- ‘जबज’ माथि बहसको वास्तविकता/ रवीन्द्र अधिकारीको लेख- पूँजीवाद, समाजवाद र आर्थिक विकास/ केशव दाहालको लेख-जबज: अधुरो विकल्प/ अच्युत वाग्लेको लेख- कम्युनिज्म र विकास दृष्टि एव अन्य केही लेखकहरुका लेखहरुलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।)

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 23, 2013

There Is No Alternative Of Capitalism-101 Birth, Development, and Usages of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२४. पूँजीवादको विकल्प पूँजीवाद नै हो

नेपाल गरिब हुनु र यहाँका गरिबहरुको आर्थिक जिवनमा अहिलेसम्म पनि उल्लेखनीय सुधार नआउनुका पछाडि धेरै कारणहरु छन्। ती कारणहरु मध्ये प्रमुख भने नेपालको राजनैतिक दलका नेताहरुको  दलगत  एवं व्यक्तिगत स्वार्थ हो, नेताहरुको अदूरदर्शी नीति हो। अझै, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ त गरिबीको प्रमुख कारणको रुपमा प्रस्तुत भएको छ। नेताहरुले गरिबहरुको गरिबीलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि व्यापक उपयोग गरे। र यो कार्य सबै भन्दा बढी कम्युनिष्टहरुले गरे। कम्युनिष्टहरुले गरिबहरुलाई केवल सपनाहरु मात्र बाँडे। यसै गरी, गरिबीबाट छुटकारा पाउने सजिला (जुन दीर्घकालमा न त व्यवहारीक हुने न त गरिबहरुलाई स्वावलम्बी तुल्याउने) तरिकाहरु सिकाए। आफूहरुले ठोस प्रयास गर्नुको साटो ज्यादै सजिलो- धनीहरुको घर जग्गा खोसेर गरिबहरुलाई बाँड्ने, तरिका प्रयोगमा ल्याए। त्यस्ता तरिकाहरुले गरिबहरुको आर्थिक जिवनमा सुधार आउनुको सट्टा उल्टो धनी र गरिब बीचको वर्षौदेखिको स्थापित सुमधुर सम्बन्ध  अति खराब हुन पुग्यो। साथै मुलुकमा हिँसा, हत्याको संस्कृति विकास भयो। त्यो हिंसाको संस्कृतिले, हिंसालाई जायज मात्र पारेन, आफ्नो माग पूरा गराउन हिंसा प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता समेत स्थापित गरी दियो। सानो सानो मतभेदमा पनि व्यक्तिहरु एक अर्काको ज्यान लिन उद्दत भएको देखियो। समाजमा हिंसा अभूतपूर्व किसिमले बढ्यो। जवकि कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक विकास हुनका लागि शान्ति पूर्व सर्तको रुपमा रहेको हुन्छ। हिंसाको संस्कृतिमा कुनै पनि समाजले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन र गरेको उदाहरण पनि छैन। सामाजिक विकास त कोषौं परको कुरा हो। विकास वा गरिबहरुको हित गर्ने निंहुमा कुनै समयमा हिंसा प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरु- रुस र चीन, अहिले आएर, त्यसरी प्रयोग गरिएको हिंसा अर्थहीन थियो भन्ने निष्कर्ष झिक्दै छन, मुख्य गरी चीनले। हत्या, हिंसाद्वारा ल्याइएको, राजनैतिक वा आर्थिक, कुनै पनि किसिम परिवर्तन, समाजका लागि लाभदाय भएको देखिएको छैन्। त्यसले दीर्घ जिवन पाएको छैन। यो तथ्यलाई, चीनमा भएका  घटनाहरुको विश्लेषण गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। चीनमा गरिबहरुको हित गर्न भनेर नै सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म सांस्कृतिक क्रान्ति भएको थियो। तत्कालिन चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख माओ त्से तुङ द्वारा थालिएको त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य पूँजीवादी एवं परम्परागत चीनिया सामाजिक संरचनालाई भत्काएर त्यसको साटो माओको सिद्धान्त (कम्युनिज्म) मा आधारित समाजिक व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो। बलपूर्व ल्याइएको त्यो परिवर्तनले चीनिया समाजलाई यति नराम्रो असर पार्यो कि त्यसको असर पछि सम्म मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा परिनै रह्यो। गरिबहरुको हित भन्दा पनि माओ त्से  तुङलाई सक्तिशाली तुल्याउन सफल भएको त्यो चीनिया सांकृतिक क्रान्तिमा करिब ३० लाख मानिस मारिएका थिए। तर त्यस बेला मारिनेहरुको संख्या सहि किसिमले प्रस्तुत नगरिएको वा पुलिस अथवा स्थानीय अधिकारीहरुद्वारा लुकाईएको हुनाले मारिनेहरुको संख्या यकिन साथ भन्न सकिने स्थिति छैन्। त्यो अति हिंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित हुनेहरुको संख्या पनि दस करोड जति थियो। सांस्कृति क्रान्तिमा भएका विभिन्न हिंसात्मक घटनाहरु डरलाग्दो र कहालीपूर्ण थिए।  धेरैलाई, केवल कसैको तजबिजमा, कुट्ने, जेल पठाउने, बलत्कार गर्ने, यातना दिने, बेइज्जति गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्न नदिने, सम्पत्ति खोस्ने जस्ता कार्यहरु भए। खान न दिएर, बढी काम गराएर, एवं हत्या गरेर लाखौंलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइयो। तत्कालिन प्रशासनले त्यसरी मारिनेहरुमाथि सुराकी गरेको, क्रान्तिको विपक्षमा रहेको, बुर्जुवा भएको जस्ता आरोपहरु लगाएको थियो। धेरैले, केरकारको समयमा दिइने मानसिक र शारिरीक यातना खप्न नसकेर आत्महत्या समेत गरे। त्यसरी यातना सहन नसकेर आत्महत्या गर्नेहरुमा देंग जाओपेंगका छोरा देंग पुफांग पनि थिए। रेड गार्डको यातना सहन न सकेर उनले चार तल्ले घरबाट हाम फालेका थिए। उनी मर्न त मरेनन् तर अपांग भए। उनको शरीरको तल्लो भाग नचल्ने भयो। तर, देंग पुफांगलाई कसैले खसाली दिएको भन्नेहरु पनि छन्।  

आश्चर्य लाग्दो त के छ, भने गरिब वा श्रमिक वर्गको लागि भनेर त्यसरी बलपूर्वक ल्याइएको सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनको आयु लामो हुन सकेन। मुस्किल मुस्किले दस वर्षसम्म मात्र कायम रहन सके ती परिवर्तनका असरहरु। सन् १९७६ मा माओ त्से तुङको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु पश्चात उनले ल्याएका सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनहरु अगाडि बढ्न गार्यो हुन थाल्यो। अर्कोतिर भने, देंग जाओपेंगले ल्याएका सुधारका कार्यक्रमहरुले गति मात्र लिएनन् साथै समाजमा लोकप्रिय पनि हुन थाले। सन् १९७८ सम्ममा, सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला माओ त्से तुङको नेतृत्वमा लागु गरिएका धेरै व्यवस्थाहरु चीनले परित्याग गरि सकेको थियो। गरिबहरुको हितका लागि भनी गरिएको सांस्कृतिक क्रान्तिले गरिबहरुको हितमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने सकेन, न त राष्ट्र नै समृद्धिको दिशा तर्फ बढ्यो।

देंग जाओपेंगका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुले चीनिया अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक असर पर्न थाल्यो। उनले अर्थ व्यवस्थामा ल्याएको खुलापन वा बजार अर्थ व्यवस्था (Market Economy)  ले करोडौ चीनियाहरुको जिवनमा आर्थिक खुसहाली त ल्यायो नै समग्र राष्ट्र नै आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ तिब्र गतिमा अगाडि बढ्यो। सन् १९८० देखि सुस्त किसिमले आर्थिक प्रगति भएता पनि सन् १९९० पछि भने चीनको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुन थाल्यो। अहिले (सन् २०१३) चीन सं रा अमेरिका पछि, कुल गार्यहस्थ उत्पादन (GDP) को आधारमा, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन सफल भएको छ। हुन त चीन सन् २०१० देखि नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र रहँदै आएको छ। जबकी सन् २००१ देखि सन् २००९ सम्म जापान निरन्तर रुपमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र रहँदै आएको थियो। सन् २००१ देखिको स्थितिलाई हेर्न हो भने चीन, २००१ देखि २००४ सम्म छैठौ, २००५ मा पाँचौ, २००६ मा चौथो, २००७ देखि २००९ सम्म (विश्वको) तेस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन सफल भएको थियो। चीनले यसरी चमत्कारी किसिमले गरेको आर्थिक प्रगतिको आधारस्तम्भ खुला अर्थ व्यवस्था वा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था हो, देंग जाओपेंगको सुधारवादी (बजार) अर्थ व्यवस्था हो। माओ त्से तुङको साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको भए चीनले यति ठूलो आर्थिक उपलब्धि कदापि हासिल गर्ने सक्ने थिएन। चीन गरिबीको स्थितिमा नै हुन्थ्यो। निर्धन चीनियाहरुको जिवनमा यस किसिमको सुधार आउने थिएन।

चीनलाई अहिले त्यहाँ रहेका चार वटा व्यवस्थाहरुले आर्थिक प्रगतिको दिशा  तर्फ तिब्र गतिमा दौडिन सहयोग पुर्याइ रहेका छन्। ती चार वटा व्यवस्थाहरु हुन – १. विदेशी लगानीकर्ताहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता २. निजी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारको सुनिश्चितता ३.  बजार प्रणाली पुन: स्थापना ४. आर्जित नाफा बिना कुनै रोकटोक आफ्नो मुलुक फिर्ता लग्न पाउने व्यवस्था। समग्रमा भन्ने हो भने चीनको उदार अर्थ नीतिले चीनलाई आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सघाइ रहेका छ। चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिनमा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाको कुनै योगदान छैन। सन १९७६ सम्म, जबसम्म साम्यवादी व्यवस्थाका प्रावधानहरु सक्रिय रुपमा क्रियाशील थिए, चीनिया अर्थ तन्त्रले प्रगति गर्न सकेको थिएन।  

नेपालका विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेताहरु र मुख्य गरी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले चीनमा भएको राजनैतिक परिवर्तन र आर्थिक प्रगतिबाट दुई वटा पाठ सिक्न आवश्यक देखिन्छ, ती हुन- १. हिंसा, हत्या र बलपूर्व ल्याइएको परिवर्तनले जनताको भलाई गर्न सक्तैन र त्यस्तो परिवर्तनको आयु लामो पनि हुँदैन। २. मुलुकको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा गर्न र गरिबहरुको जिवनमा आर्थिक खुसहाली ल्याउन मुलुकको  अर्थ व्यवस्था साम्यवादी होइन, पूँजीवादी हुन आवश्यक छ। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा जति सुकै विकृति भएता पनि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ व्यवस्था होइन। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प  पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हो। खराब पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प लोक कल्याणकारी एव गरिबमूखि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था हुन सक्छ। साम्यबादी अर्थ व्यवस्था भित्र सुधारको कुनै व्यवस्था हुँदैन। साम्यवादी अर्थ व्यवस्था निर्धारित लिकमा रेल हिंडे झै हिंड्ने गर्दछ । तर पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सुधारका असंख्य व्यवस्थाहरु हुन्छन किनभने पूँजीवाद प्रजान्त्रको जगमा उभिएको हुन्छ। व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको हुन्छ पूँजीवादले। व्यक्तिको भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगमा स्वतन्त्रता र तिनको वास्तविक सुरक्षा भए पछि मात्र नया नया सृजनाहरुले प्रष्फुटित हुने अवसर पाउँछन। देश समृद्ध हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Wednesday, August 16, 2013

Capitalism Favors Also to the Poor People-100 Birth, Development, and Usages of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२३. पूँजीवादले गरिबहरुको हितको पनि रक्षा गर्दछ

पूँजीवादले केवल धनीहरुको पक्ष पोषण गर्दछ। गरिबहरुको भने यसले शोषण गर्दछ। यो भनाइमा विश्वास गर्नेहरु धेरै छन। यो भनाइमा विश्वास गर्नेहरुको संख्या धेरै मात्र होइन, त्यसरी विश्वास गर्नेहरु मध्ये केहीले आफ्नो व्यो विश्वास सर्वकालिक सत्य हो भनी त्यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन नै नगर्ने अडान समेत व्यक्त गर्छन। उदेक लाग्दो त के छ भने पूँजीवादले केवल धनीहरुको हित गर्दछ भन्ने मान्यता समय सँग सँगै, व्यवहारद्वारा असत्य प्रमाणित हुँदै जाँदा पनि उनीहरु आफ्नो त्यो अडानमा कुनै किसिमको परिवर्तन ल्याउन तयार रहेको देखिएका छैनन्। पूँजीवादी राष्ट्रहरुले गरेको अति आर्थिक प्रगतिलाई मिथ्या मान्दछन। इश्वर बाहेक यो संसारमा सर्वकालिक सत्य कुनै कुरा छैन भन्ने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि। बाग्मतिमा धेरै पानी बगि सक्यो। समयले कोल्टो फेरि सक्यो। कुनै समयमा कम्युनिष्ट रहि सकेका धेरै राष्ट्रहरुले  राजनैतिक व्यवस्था (कम्युनिज्म) नै परित्याग गरेर पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगाली सके। यी सवै घटनाहरु आफ्नै आँखाले देख्दा देख्दै पनि पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्छ भनी विश्वास गर्नेहरुको त्यस्तो सोंचाईमा भने कुनै किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन। नेपालमा, आफूलाई कट्टर कम्युनिष्ट भन्नेहरु त पूँजीवादको पू सम्म पनि सुन्न चाहँदैनन।

पूँजीवादले धनीहरुको मात्र हित गर्दछ, गरिबहरुको चरम शोषण गर्दछ भन्ने पूँजीवाद बिरोधीहरुको धारणा केवल एक भ्रम हो। जसले पूँजीवादको बिरोध गर्दछ, तर यथार्थमा गरिबहरुको हित चाहेका छ, उनीहरुको यस्तो भ्रमले गरिबी न्यूनीकरण कार्यलाई झनै प्रतिकूल असर परेको छ। गरिबी न्यूनीकरणको कार्य निकै सुस्त र कठिन हुन पुगेको छ। गरिबहरु दयनीय गरिबी कै अवस्थामा अझै पनि रहि रहन बाध्य भएका छन्।

पूँजीवादको बिरोध गर्नेहरु अर्को थरि पनि छन्। यो अर्को थरिलाई पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्दैन बरु राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अदूरदर्शी एवं भ्रष्ट राजनीतिक नेता तथा प्रशासकहरुले गरिबहरुका लागि प्रतिकूल नीति बनाएर एवं आफ्नो स्वार्थी व्यवहार द्वारा गरिबहरुको शोषण गर्दछन भन्ने यथार्थ थाहा हुन्छ तैपनि गरिबहरुको सहानभूति पाउन उनीहरुले पूँजीवादको बिरोध गर्छन। पूँजीवादप्रतिको आफ्नो बिरोधलाई गरिबहरुको सहानभूति पाउने वा चुनाव जित्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्छन। गरिबहरुलाई जहिले पनि पूँजीवादको भय देखाउँछन। धनीहरुलाई गरिबको वर्गीय सत्रु देखाएर चुनावमा गरिबबाट सहानभूति लिने दाउपेंच खेल्छन।

धनीहरु जति सबै गरिबका वर्गीय सत्रु हुन भनी प्रचार एवं भाषण गरेर राजनीति गर्न एवं चुनावमा जित्न सजिलो छ पनि। तर धनीहरु गरिबका वर्गीय सत्रु हुन भनी देखाउन जति सजिलो छ, गरिबहरुका लागि वास्तविक किसिमले आर्थिक रुपमा सहयोग पुग्ने तरिकाहरु सोंच्न र ती तरिकाहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्न त्यो भन्दा गार्हो छ। त्यसकारण अधिकांस नेताहरु गार्हो कार्य गर्न अग्रसर हुँदैनन् र सजिलो कार्य गर्न पट्टि लाग्छन्। गरिब जनताको हितलाई वेवास्त गर्छन। केवल आफ्नो स्वार्थ मात्र पूर्ति मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन।    

पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्दैन बरु भ्रष्ट एवं स्वार्थी नेता, प्रशासक अनि यिनीहरुद्वारा बनाइएका नीति नियमहरुले गरिबहरुको शोषण गर्दछ, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका उदार एवं खुला नीतिहरुको दुरुपयोग गरेर। यो यथार्थ पूँजीवादको बिरोध गर्नेहरु भन्दा गरिबहरुले बढी बुझ्न अति आवश्यक छ। पूँजीवादी कहलिएका राष्ट्रहरुमा गरिबहरुको स्थिति अन्य राष्ट्र (जसले आफूलाई पूँजीवादी भन्न रुचाउँदैन र केही समाजवादी नियमहरु व्यवहारमा लागू गरेका पनि हुन्छ) हरुको तुलनामा निकै राम्रो देखिएको छ। पूँजीवादी अर्थ नीति अंगिकार गरेका राष्ट्रहरु- सं रा अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अधिराज्य, आदिमा गरिबहरुको आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रुपमा असल रहेको देखिएको छ। यो व्यवहारिक जिवनमा देखिएको यथार्थ हो। कल्पनाको आधारमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्युनत्म ज्याला पाउने व्यक्तिले पनि सजिलैसंग जिवन निर्वाह गर्न सक्छ। दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या हुँदैन, उसलाई। उसको त्यो आम्दानीले विलासी वा अर्ध विलासी सामाग्रीहरु खरिद गर्न गार्हो हुन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो तर पेट कसरी भर्ने भन्ने समस्या हुँदैन।

कुनै राज्य लोक कल्याणकारी छ। लोक कल्याणलाई राज्य निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ। र त्यो राज्यले पूँजीवादी अर्थ नीति अंगिकार गरेको छ भने, त्यो स्थितिमा, पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्न सक्तैन किनभने लोक कल्याणकारी नीतिले गरिबहरुको हितको रक्षा गर्दछ। लोक कल्याणकारी राज्यले सरकारलाई गरिबहरुको हितमा ऐन, नियम निर्माण गर्न निर्देशित गर्दछ। सरकारले विभिन्न किसिमका कानूनहरु बनाएर गरिबहरुको हितको संरक्षण गर्दछ वा गर्न सक्छ। धनीहरुले प्राप्त गरेको उच्च मुनाफा (आय) लाई गरिबहरु समक्ष पुर्याउने चाँजोपाँजो मिलाउन सक्छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा सरकारले गरिबहरुको हितमा निर्माण गर्ने विभिन्न नियम कानूनहरु मध्ये एक हो- कम आय भएका करदाताहरुबाट लिएको कर फेरि उनीहरुलाई फिर्ता गर्नु।

गरिबहरुको आर्थिक जिवनलाई सरल पार्न वा उनीहरुको क्रय शक्ति वृद्धि गर्न केही राष्ट्रहरुले आफ्ना कम आय भएका नागरिकहरुलाई कर छुट दिने गर्दछन्। कम आय भएका नागरिकहरुले, करका माध्यमद्वारा वर्ष भरिमा भुक्तान गरेका रकमलाई सरकारले फिर्ता दिने गर्दछ। यसरी कम आय भएका व्यक्तिहरुले वर्षमा एक पटक, त्यो वर्ष आफूले भुक्तान गरेको करको  रकम एक मुष्ट फिर्ता पाउने गर्दछन। लोक कल्याणकारी सरकारले यसरी पनि कमजोर आय भएका आफ्ना जनताको आर्थिक हितको रक्षा गर्दछ वा गर्न सक्छ।

लोक कल्याणकारी राज्यले आफ्नो कमजोर आय भएका जनताको आर्थिक हितका लागि गर्ने अर्को तरिका हो- सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अन्तरगत सरकारले आफ्नो नागरिकहरुलाई एक तोकिएको अवधि (उमेर) पछि मासिक रुपमा एक तोकिएको रकम  आजिवन प्रदान गर्दछ। तर यो तोकिएको रकम पाउनका लागि व्यक्तिले एउटा तोकिएको अवधिसम्म कार्य गरेको हुनु पर्दछ अथवा जागिर अवधिभरमा एक तोकिएको रकम पारिश्रमिक वा तलबका रुपमा आर्जन गरेको हुनु पर्दछ। सरकारी वा गैर सरकारी, स्थाई वा अस्थाई, पूर्णकालिक वा आंशिक, मासिक तलब वा घंटा अनुसार ज्याला, जस्तो सुकै किसिमको कार्य गरेता पनि व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अन्तरगत सेवा निवृत भए पछि एक तोकिएको रकम प्रत्येक महिना आजिवन पाउने गर्दछ, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अन्तरगत।

लोक कल्याणकारी राज्यले कमजोर आय भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अन्य थुप्रै तरिकारु छन। माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन।

पूँजीवादले पूँजीको उत्पादन क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्दछ। धन अथवा आय आर्जनका नया नया तरिकहरुको खोजि गर्ने कार्यमा व्यापारीहरुलाई सहयोग पुर्याएर राष्ट्र एवं नागरिकलाई धनी तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। राज्यको नियम कानूनलाई उदार एवं खुकुलो पारेर उद्यमी तथा व्यापारीहरुलाई उद्योग तथा व्यापार गर्न सजिलो वातावरण श्रृजना गरि दिन्छ। व्यक्तिगत सम्पत्तिको ग्यारंटी मात्रै गर्दैन जति सुकै ठूलो परिमाणमा पनि सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार समेत प्रदान गर्दछ। साथै व्यक्तिले आफ्नो धनको प्रयोग आफूले चाहेको क्षेत्रमा खर्च वा लगानी गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरेको गर्दछ। यस्ता व्यवस्थाहरुले गर्दा पूँजीपतिहरु आफ्नो व्यापारको विस्तार गर्न प्रोत्साहित हुन्छन। अर्कोतिर लोक कल्याणकारी राज्य नीतिले विभिन्न किसिमका नीति नियमहरुको निर्माण गरेर धनीहरु संग थुप्रिएर रहेको वा रहन सक्ने आयलाई गरिबहरु सम्म पुर्याउने वातावरण श्रृजना गर्दछ। त्यसकारण पूँजीवादी राष्ट्रहरुले लोक कल्याण कारी नीति पनि अवलम्वन गरेका हुन्छन। यस प्रकार पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्दछ भनी विभिन्न पक्षहरुबाट व्यक्त गरिएको विचार एवं अडान केवल उनीहरुको भ्रम मात्र हो, वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थालाई हेर्दा। पूँजीवादले गरिबहरुको शोषण गर्ने होइन, गरिबहरुको शोषण, पँजीवादलाई अगाडि बढाउने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको तर जनउत्तरदायी नरहेको भ्रष्ट शासन व्यवस्था (सरकार) ले गर्छ वा गर्न सक्छ। देश हांक्ने अभिभार पाएको स्वार्थी नेताहरुको समूहले गर्छ वा गर्न सक्छ। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 09, 2013

Causes of Poverty in Nepal-Article-99 Birth, Development, and Uses of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२२. किन भइरहेको छैन नेपालमा गरिबी न्यूनिकरण

गएको बीस पच्चिस वर्षमा नेपालका निकट छिमेकी लगायत एशियाका अन्य मुलुकहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरे। यी राष्ट्रहरुले मुलुकलाई धनी मात्र पारेनन् साथै गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे। दक्षिण कोरिया, थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, कतार आदिले गरेको आर्थिक प्रगतिले त जनता र सरकारले चाहने हो भने छोटो समयमा पनि मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण नै स्थापित गर्यो। तर नेपालमा भने आर्थिक विकास हुन सकि रहेको छैन, छिमेकीहरुले छोटो समयमा यति बढी आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेता पनि। उल्टो नेपालमा आर्थिक विकासको गति सुस्त  हुँदै गइ रहेको छ, बेरोजगारीले नेपाली समाजलाई अजिंगरले झै निल्न खोजि रहेको छ। नेपाली युवा युवतीहरु अभूतपूर्व किसिमले विदेश पलायन भइ रहेका छन्, स्वदेशमा रोजगारी नपाएर। विगतको कुनै कालखण्डमा पनि, यसरी, राष्ट्रको प्रतिभा र श्रम पलायन भएको थिएन। राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवा जनशक्ति परदेश पलायनको कथा सरल भने छैन। कथा आफैमा दयनीय छ, अनि डर लाग्दो पनि उत्तिकै छ। वैदेशिक रोजगारीले परिवारहरुमा हालका लागि केही आर्थिक खुसहाली ल्याएको त छ तर त्यसले ल्याएको सामाजिक विकृति तथा रेमिटेन्सप्रतिको बढ्दो निर्भरताको लेखाजोखा गर्दा रेमिटेन्स मुलुकको दीर्घकालिन हितमा देखिंदैन। रेमिटान्सले स्वदेशी उद्योग एव कृषि क्षेत्रलाई ज्यादै नै नराम्रो गरी प्रभाव पार्न थालेको अनुभव गर्न थालिएको छ।   

नेपाली युवा युवतीहरुको अहिले विश्वका विभिन्न देशमा सामान जस्तो तस्करी भइ रहेको छ। तस्करीको माध्यमद्वारा महँगोमा बिक्री गर्न पाइने प्रलोभनमा स्वदेशी दलालहरुको सहयोगमा विदेशी दलालहरुले नेपाल युवा युवतीहरुलाई यूरोप, अफ्रिका, द अमेरिकाका मुलुकहरुसम्ममा सामान झै गरेर बिक्री गरि रहेका छन। कतिपय नेपाली युवा युवतीहरु, उनीहरुले आफ्नो जिवन कालमा कहिले नाम नै नसुनेको देशमा समेत पुगेका छन। ती बिरान भूमिमा पुगेर कतिपयले ज्यादै कष्टर जिवन बिताउनु परेको छ भने केहीले मानसिक तनाव र यतना सहन गर्न नसेर आत्म हत्या समेत गरेको सुनिएको छ। पलायन हुने युवा युवतीहरुले स्वदेशमा रोजगारी पाउने स्थिति भइ दिएको भए पक्कै पनि तिनीहरु विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण र अनिश्चित जिवन बाँच्न बाध्य हुनु पर्ने थिएनन् होला।  अरबका जेलहरुमा कष्टकर जिवन भोग्नु पर्ने थिएन होला। नेपाली युवा युवतीहरु त्यसरी विदेश पलायन हुनु पर्ने स्थितिले नेपालमा रोजगारीको अवस्था दयनीय हुँदै गएको सप्रमाण पुष्टि गर्दछ।

मुलुकमा रोजगारीको स्थिति यस्तो नाजुक स्थितिमा पुगेको देख्दा देख्दै पनि नेपालका राजनैतिक दलहरु त्यो नाजुक स्थितिमा सुधार ल्याउन उत्सुक देखिएका छैनन्। उल्टो मुलुकमा रोजगारीको क्षेत्र झन झन संकुचित हुने, गरिबी बढ्ने कार्य गरि रहेका छन्। त्यस्तो कार्य गर्नेहरुको पंक्तिमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु अग्र स्थानमा छन। जुन  किसिमको अर्थ तन्त्रले मुलुकको आर्थिक विकास हुने हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुको साटो बिपरित किसिमको अर्थ तन्त्रको प्रयोगमा जोड दिइ रहेका छन। संसारको कुनै पनि मुलुकमा सफल नभएको अर्थ तन्त्रको प्रयोगमा जोड दिइ रहेका छन। कुनै समयमा कम्युनिष्ट रही सकेका मुलुकहरुले यस किसिमको अर्थ तन्त्रले मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भनी व्यवहारिक प्रयोगद्वारा थाहा पाएर त्यस किसिमको अर्थ तन्त्र परित्याग गरि सक्ता पनि नेपाली कम्युनिष्टहरु डेट एक्सपाएर भएको त्यो अर्थ तन्त्रले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन। उत्तरबाट दक्षिण दिशातिर बग्ने नदिलाई दक्षिणबाट उत्तर तिर बग्ने पार्छु भन्दै समय खेर फालि रहेका छन्। अर्थात कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ तन्त्रद्वारा देशको आर्थिक विकास हुन्छ, गरिब जनताको जिवनमा सुधार आउँछ भन्ने भ्रम वा दिवा स्वप्नमा अल्मलिएका छन। उनीहरुको यस्तो भ्रम वा दिवा स्वप्नले नेपाल झन झन गरिब हुँदै जानेछ। र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, खास गरि गरिबहरुको जिवन झन झन कष्टकर हुने छ, गरिबहरु झन झन गरिब हुने छन्, ज्यादै निर्धनहरुका लागि दुई छाकको जोहो गर्न पनि गार्हो पर्ने छ। घरबारवीहिनहरुको संख्यामा  व्यापक वृद्धि हुनेछ। नेपालीहरु रोजगारीका लागि अझै ठूलो संख्यामा अरब पुगेर त्यहाँको तातो हावा अनि प्रतिकूल वातावरणमा कष्टकर जिवन भोग्न बाध्य हुने छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालीहरु रोजगारीका लागि संसारका अनेक मुलुकहरुमा गैर कानूनी तरिकाबाट पुगेर जिवनलाई कष्टकर मात्र होइन थप जोखिममा पार्ने छन्। तर अझ दुखद कुरो त के छ भने ज्यादै निर्धनहरु त आफ्नो निर्धनताको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने छैनन् र कष्टकर गरिबीमा बाँच्न विवश हुने छन। ज्यादै निर्धनहरुले रोजगारीका लागि विदेश जाने खर्च जुटाउन सक्तैनन् भन्ने कटु सत्य सबैलाई थाहा नै छ।

कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ तन्त्रले गरिब नेपालीलाई झनै गरिब पार्नु भन्दा बढी केही पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन्, राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि खुला र उदार अर्थ तन्त्र अंगिकार गर्नु पर्ने वर्तमान अवस्थामा, कुनै एक राष्ट्र विश्व अर्थ व्यवस्थामा आवद्ध नभएर बस्न नसक्ने अवस्थामा। तर आश्चर्य लाग्दो कुरा त  के छ भने, नेपालमा कम्युनिष्टहरुले गरिबहरुको हितको वकालत गर्छन, गरिबहरुको सर्वाधिक हित गर्नु नै आफ्नो पार्टीको मुल उद्देश्य रहेको भनि गरिब जनता समक्ष वाचा गर्छन तर अर्कोतिर गरिबहरुलाई झनै गरिब पार्ने कार्य गर्छन। गरिबहरुको हित हुने कार्य गर्न छाडेर उनीहरुको अहित हुने कार्यमा आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई केन्द्रित गर्छन, गलत किसिमको वा समयसंग मेल नखाने किसिमको अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गरेर, त्यसलाई लागु गर्न तयार भएर। कम्युनिष्टहरुले यस्तो डेट एकस्पाएर अर्थ व्यवस्था (कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ व्यवस्था) मा विश्वास गर्ने स्थिति कसरी आयो? यो स्थिति अज्ञानता वा विश्व परिस्थितिको अध्ययन नगरेको कारणले उनीहरुमा आएको हो कि? वा जाना जानी जनतालाई केवल आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न अथवा आफूलाई नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली तुल्याउन नेताहरुले जनतालाई सपना बाँड्ने क्रममा आएको हो? अथवा हामी कांग्रेस वा अन्य दलहरु भन्दा पृथक छौ भनी देखाउने क्रममा आएको हो? बुझ्न गार्हो छ, यी पेंचिला कुराहरु। तर कटु सत्य के हो भने, आउँदा दिनहरुमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले कम्युनिष्ट वा समाजवादी अर्थ तन्त्रप्रतिको आफ्नो मोह भंग नगर्ने हो भने, पूँजीवादी अर्थ तन्त्रको अध्ययन एवं प्रयोगमा जोड न दिने हो भने, अनि मुलुकका अन्य राजनैतिक दलहरु, जसले पूँजीवादी अर्थ तन्त्रमा विश्वास गर्छन र त्यसको प्रयोगमा जोड दिन्छन्, लाई त्यस किसिमको अर्थ तन्त्रको कार्यान्वयनमा सहयोग नपुर्याउने हो भने आउँदो दशक त के आउँदो पचास वर्षसम्ममा पनि गरिब नेपालीहरुको जिवनमा आर्थिक खुसहाली आउने छैन। यदि नेपालका कम्युनिष्टहरुले साँच्चिकै गरिब नेपालीहरुको हितमा काम गर्न चाहेका हुन भने, गरिबहरुको जिवन सरल र अभावरहित पारि दिन खोजेका हुन भने उनीहरुले पूँजीवादी अर्थ तन्त्रलाई स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प छैन। संसारका लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरु, र खास गरी विकासशील राष्ट्रहरुले पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अंगिकार गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गरि रहेको विश्व परिस्थितिमा, गरिबहरुको जिवनमा ठूलो सुधार ल्याइ उनीहरुको जिवन सरल पारि दिइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालका कम्युनिष्टहरुले साम्यवादी वा समाजवादी अर्थ तन्त्रद्वारा मुलुकमा व्याप्त गरिबी निर्मुल पार्छु भन्नु उल्टो गंगा बगाउनु हो। आकाशमा पुग्न भर्यांग हाल्छु भन्नु हो। उनीहरुको यस्तो कार्यले गरिब नेपालीहरुलाई गरिबीको दलदलमा अझै लामो समयसम्म भास्सि रहन बाध्य पार्नु हो बाहेक अन्य केही गर्न सक्तैन। विश्व परिस्थितिले त्यही भन्छ। यो कसैको व्यक्तिगत विचार होइन। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको ठूलो प्रभाव रहेको हुनाले कम्युनिष्ट नेताहरुले यस प्रति गंभिरतापूर्व सोच्न आवश्य छ, यदि आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सेर निर्धन जनताको हित गर्न खोजेको हो भने। ज्यादै निर्धन नेपालीले दुई छाक ढुक्कसंग खान पाउन भनी चाहेको हो भने।

केन्द्रिकृत वा साम्यवादी अर्थ तन्त्र द्वारा मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन, गरिबहरुको जिवनमा सुधार ल्याउन सकिंदैन भन्ने यथार्थ बल्ल आएर बर्मा र क्युवाले पनि बुझ्न थालेको संकेत दिएका छन्। देशको अर्थ तन्त्रलाई बजारमूखि तुल्याउने तत्परता देखाएको छ अहिले, बर्माले। जनतालाई राजनैतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता दिएर, मुलुकमा प्रजातन्त्र सबल पारेर मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने यथार्थमा विश्वास गर्न थालेको छ। उदार अर्थ व्यवस्थातिर ढल्केको छ, बर्मा। यसै गरी क्युवाले पनि विस्तारै देशको राजनीतिमा र अर्थ व्यवस्थामा रहेको केन्द्रिय नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्न थालेको छ। कुनै समयमा विश्व अर्थ व्यवस्थाबाट निकै टाढा बसेर बर्मा एक्लिएको थियो। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको अहंम भूमिका हुन्छ भन्ने यथार्थलाई महत्व दिएको थिएन। क्युबा त झनै कठोर किसिमको कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाको प्रयोगमा तल्लिन थियो। अव्यवहारीक अर्थ व्यवस्थाको प्रयोगले गर्दा यी मुलुकहरुमा गरिबहरुको आर्थिक स्थिति झनै खस्केको थियो। क्युवाले त गरिबहरुको हितको लागि भनेर नै मुलुकमा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था लागु गरेको थियो। तर अहिले आएर यी मुलुकहरुले उदार अर्थ तन्त्र वा पूँजीवादको महत्वलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछन। यी मुलुकका नेताहरुले त पूँजीवादको महत्वलाई बुझ्ने कोशिस गरे, पूँजीवादको प्रयोग गर्ने तत्परता देखाए। नेपालका कम्युनिष्ट र खास गरी आफूलाई कट्टर कम्युनिष्ट भन्नेहरुले पूँजीवादको महत्वलाई कहिले स्वीकार गर्ने हुन कुन्नि? गरिबहरुको हितका लागि सही अर्थ व्यवस्थाको छनौटमा कहिले ध्यान दिने हुन कुन्नि?

 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 01, 2013