Various Dimensions of Lokman Issue-Article -128

लोकमान प्रकरणका विभिन्न आयामहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको छ। यो महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएमा कार्की पदच्युत हुनेछन्। साथै कार्यवाही (महाअभियोग) द्वारा आफूलाई पदच्युत गरिएको इतिहास पनि उनले सदाका लागि आफू साथ लिएर जानेछन्। संवैधानिक पदमा पुगेर पदच्युत भएपछि उनको पछिको सार्वजनिक जीवन कस्तो हुनेछ त्यो कार्कीले नै सोंच्ने कुरा हो। तर अहिलेको लागि भन्ने हो भने कार्कीमाथि केवल महाअभियोग लगाइएको छ, त्यसमाथि संसद्मा मतदान भइसकेको छैन। र मतदान उनको पक्ष वा विपक्ष, केमा हुन हो अहिले केवल अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
    नेताहरूको विवेक र इमानदारी अनुरूप नेपालमा राजनैतिक र प्रशासनिक घटनाहरू प्रभावित हुने नभई उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप प्रभावित हुने भएकोले महाअभियोग प्रस्तावले अन्तिम समयमा कुन कोल्टो फेर्न हो अहिले नै थाहा पाइहाल्ने स्थिति छैन। तर जनदबाब बढ्दै गएमा सो प्रस्तावको पक्षमा दलहरूले मतदान गर्नुको विकल्प रहने छैन, किनभने लोकमान प्रकरणले अत्यधिक (कु) चर्चा पाएकोले उनीमाथि कार्यवाहीको नाटक गरेर भए पनि भोलिको चुनावमा जनताको मन जित्ने रणनीति दलहरूको हुनेछ भन्ने कटु सत्यमा सबैथरीका मानिस विश्वस्त भए हुन्छ।
    लोकमानसिंह कार्की किन चर्चामा छन् भन्ने विषयमा थप चर्चा गर्नु आवश्वयक छैन। लोकमान प्रकरण सामाजिक र राजनैतिक वृत्तमा घामझैं छर्लङ छ । छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइन आदि मेडियाहरूमा कार्की (खल?) नायक भएका छन्, अहिले। त्यस कारण बरु लोकमान प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएका अन्य मुद्दाहरू वा यस प्रकरणका अन्य आयामबारे चर्चा गर्नु अहिलेको लागि सान्दर्भिक होला।

पहिलो आयाम: नेपालका मेडियाहरू अब स्वतन्त्र किसिमले बोल्न, लेख्न अथवा समाचार वा विचार सम्प्रेषण गर्न पहिले (पञ्चायतकाल) भन्दा निकै स्वतन्त्र र सक्षम भएका छन्। र केहीले निष्पक्ष भएर लेख्छन् पनि। सञ्चार माध्यमहरूले जनताको विचार निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। त्यति मात्र होइन, खास मुद्दाहरूमा खास किसिमको कार्यवाही गर्न सरकारलाई दबाब दिन पनि सकेका छन्। सरकारले दबाब मान्ने स्थिति पनि सृजना भएको छ। यस तथ्यको उदाहरण लोकमान प्रकरण भएको छ। कार्कीलाई कार्यवाही गर्न उठेको जन आवाजलाई मेडियाहरूले महत्वका साथ सञ्चारित नगरेको भए दलहरूले कार्कीलाई कार्यवाही गर्ने तत्परता देखाउने थिएनन्। देखाउने प्रश्न पनि उठ्थेन किनभने कार्कीलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लगि आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा आसीन गराएका थिए। दलहरूले र खासगरी माओवादीले आफ्नो फोहर (आर्थिक भ्रष्टाचार) छोप्न कार्कीलाई ‘कभर’ बनाएर ल्याएको थियो। मुलुकमा उक्त संस्थाको आयुक्त हुन सक्षम र इमानदार व्यक्तिको खाँचो थिएन। तर कार्की तीन दल (नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको काँधमा चढेर एकाएक संवैधानिक पदमा प्रकट भएका थिए। अहिलेको यो नयाँ परिस्थितिमा कार्कीले आफूलाई शिखरमा पुर्याइदिने दलहरूको इशारामा काम गरेको भए वा ‘साइजमा बसेको भए’ कार्की प्रकरण सतहमा आउने थिएन। मेडियाहरूले थाहा पनि पाउने थिएनन्। आउने दिनहरूमा भ्रष्टाचारीहरू प्रशासन  भन्दा मेडियाहरूबाट डराउने छन्।

दोस्रो आयामः हामी मुहान थुन्न छाडेर  पर खोलामा बाँध राख्न खोज्छौं। कार्कीले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरे भनेर अहिले ठूला दलका ठूला नेताहरू ठूलो स्वरमा कराइरहेका छन्। जनताले पनि उनीहरूका ती ठूला स्वरहरूमा विश्वास गरिरहेको छ। नेताहरूले छरेका भ्रमहरूलाई सत्य मानिरहेको छ। तर यहाँ मुख्य मुद्दा (समस्या) भनेको कार्कीको व्यवहार होइन, कार्कीजस्तो व्यक्तिलाई अति नै जिम्मेवार पदमा पुर्याउने नेताहरूको कुटिल स्वार्थ मुख्य मुद्दा वा समस्या हो। नेताहरूले कार्कीजस्तो व्यक्तिलाई त्यो पदमा किन आसीन गराए? अहिले मुख्य प्रश्न यो हुनुपर्ने थियो। तर विडम्बना! जनमत, मेडिया, विरोधी स्वर सबै अहिले कार्कीको पछि लागेको छ, नेताहरूलाई पानीमाथिको ओभानो तुल्याएर। नेताहरूले पक्षपातपूर्ण ढङले, भागबन्डाको राजनीति गरेर, खासखास पदमा आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई आसीन नगराएर योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूलाई आसन गराएको भए यस किसिमको समस्या आउने नै थिएन। नेताहरूको स्वार्थले गर्दा दिइएको अख्तियारी दुरुपयोग भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग भएको हेर्न पठाइएको व्यक्तिले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको छ। उसले नै आफूले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप खेप्नुपरेको छ। संवैधानिक पद, राजदूत, सचिव वा अन्य यस्तै किसिमका पदहरूमा दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गर्दै आफ्ना आसेपासेहरूलाई हुल्न बन्द नगरेसम्म लोकमान प्रकरण जस्तै अन्य प्रकरणहरू आउने सिलसिला जारी रहने छ। 

तेस्रो  आयाम: मुलुकको राजनीति यति बढी भ्रष्ट हुन पुगेको छ कि सधैं ३६ भएर बस्ने राजनीति दलका नेताहरू स्वार्थका लागि अचानक स्थिति परिवर्तन गरेर ६३ को स्थितिमा बस्न पुग्छन्। आफ्नो स्वार्थको लागि नेताहरूबीच तत्काल निर्विवाद सहमति हुन्छ। यो स्थिति नभएको भए लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा विभिन्न स्थानबाट विरोध भए तापनि नेताहरूको मिलोमतोमा एकजना विवादित व्यक्ति सहज किसिमले मुलुकको सर्वाधिक जिम्मावारी वहन गर्नुपर्ने पदमा आसीन हुने स्थिति सृजना हुने थिएन। त्यस कारण यो भ्रष्ट राजनीतिका खम्बाहरूलाई वा आजीवन राजनीति गर्न इच्छुक नेताहरूलाई नयाँ इमानदार नेताहरूद्वारा विस्थापित नगरेसम्म वा नेतृत्व प्रदान गर्ने नेताहरूलाई राजनीतिबाट सन्यास लिन नलगाएसम्म यस किसिमका समस्याहरू दोहरि नै रहन्छ। ठूला दलका उच्च नेताहरूले राजनीतिलाई आजीवन पेशा मानेर लाभको राजनीति गरिरहेसम्म वा नेतृत्व प्रदान गर्ने विभिन्न दलका यी नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेसम्म मुलुकको राजनीति सफा हुन सक्तैन, झन्झन् फोहर भएर जानेछ। त्यस कारण शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दहाल आदिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ।  रामचन्द्र पौडेलबाहेक माथिका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल समाप्त भएपछि राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएझैं यी नेताहरूले पनि राजनीतिबाट सन्यास लिएर बाँकी समय स्वच्छ राजनीतिक वातावरण निर्माणमा लगाए हुन्छ।

चौथो आयाम: भ्रष्ट नेताहरूलाई शक्ति र पदमा पुर्यायाउने परिपाटी जनताले न त्यागेसम्म यस किसिमका प्रकरणहरूको पुनरावृत्ति भइरहनेमा कुनै शड्का नलिए हुन्छ। यस किसिमका मुद्दाहरूको पुनरावृत्ति भइरहेमा भ्रष्ट राजनीति सृजना गरेको जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारमा जनता पनि संलग्न भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरू आकाशबाट खस्ने होइन, नेपाली समाजले नै यस किसिमका नेताहरूको सृजना गर्ने हो। त्यस कारण नेताहरूलाई मात्र सम्पूर्ण दोष दिएर जनता पन्छिने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ।

पाँचौ आयाम: व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा लीन भएर इमानदारीको राजनीति परित्याग गरेर नेताहरू यति कमजोर हुन पुग्छन् कि उनीहरूको राजनीति जीवन नै दाउमा लाग्न सक्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यस्तै छ। एक सामान्य लोकमान प्रकरणले विभिन्न नेताहरूको कुर्सी हल्लाइदिएको छ। यो प्रकरणले आफ्ना कस्ता–कस्ता करतुत सहतमा आउने हो भन्दै अहिले धेरै नेता चिन्ताग्रस्त देखिएका छन्। हल्लाको बजार यतिसम्म रन्केको छ कि अहिलेको सरकार ढलेर एमाले र माओवादी गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्नेसम्मको तातो हावा चलेको छ। यो तातो हावाले सत्यताको कतिसम्म गर्मी बोकेको छ त्यो आउने समयले देखाउला। नेताहरूको मात्र उपस्थिति रहने राजनीतिक बजारमा भने लोकमान प्रकरणले ठूलो अनिश्चितता भने ल्याइदिएको छ।
    यसरी लोकमान प्रकरणले विभिन्न तथ्यहरू सतहमा ल्याएर नेपाली राजनीतिको यथार्थ स्थिति छरपस्ट 
पारिदिएको छ र साथै नेताहरूको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि सामान्य जनताले बुझ्नेगरी प्रस्ट्याइ दिएको छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 28, 2016

Bhumibol Adulyadej:"The King Never Smiles"-Article-127

बिदा भए गरिबका प्रिय राजा भुमिबल

दक्षिण एशियाका दुई राष्ट्रहरू पाकिस्तान र थाइलैण्ड सेना-पीडित राष्ट्रहरू हुन। यी दुवै राष्ट्रहरूमा सेनाले बेला बेलामा सत्ता आफ्नो हातमा लिने गरेको छ। साथै केन्द्रिय प्रशासनमा पनि आफ्नो प्रभाव बलियो कायम गर्दै आएको छ। सेनाको भूमिका सुरक्षा प्रदान गर्नु भन्दा पनि हस्तक्षेपकारी भएको हुनाले नै यी  मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास र विकास हुन सकेको छैन। तर एउटा गुरू प्रश्न पनि यी दुबै राष्ट्रको सन्दर्भमा सोध्न सकिन्छ। त्यो के भने प्रजातन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने संयन्त्रहरूको प्रयोग यी राष्ट्रहरूमा के प्रभावकारी र उचित किसिमले हुन सक्ला वा नेताहरूले गर्न सक्ने छन्?

हुन पनि जनताको चेतनाको स्तर कमजोर र नेताहरूमा स्वार्थको पराकाष्टा रहेकोले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र फष्टाउन सकेको छैन। प्रजातन्त्रको सुप्रतिफल गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन्। उदाहरणका लागि नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानको जनताको खस्किंदो आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तरलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाल त झन यस तथ्यको बलियो उदाहरण हो।

थाइलैण्डमा सेनाको  भूमिका हस्तक्षेपकारी भएता पनि पाकिस्तानमा जस्तो अनियन्त्रित भने छैन किनभने थाइलैण्डको सेनालाई त्यहाँको राजसंस्थाले नियन्त्रित गर्दछ। विश्वमा थाइलैण्ड मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिंदा वा कु गर्दा राजाको तस्वीर टैंकरमा राखेर गर्छ। सेनालाई राजमाथि बलियो विश्वास छ भन्ने कुरा स्पस्ट रूपमा प्रदर्शित गर्छ। सेनाले राजाको विरूद्ध अहिलेसम्म बिद्रोग गरेको छैन् पनि। यो अवस्था पाकिस्तानमा भने छैन। बाघले मान्छेको रगतको स्वाद चाखेपछि गाउँतिर मात्र पस्ने गरेझैं सत्ताको स्वाद चाखेको पाकिस्तानी सेना जहिले पनि सत्ता-रोहणको दाउ पर्खेर बसेको हुन्छ। सेनाको भूमिका सत्तामा बलियो पार्न भारततिर फर्केर जुंगा बटार्छ।

थाइलैण्डमा राज र राज संस्थाको भूमिका निन्त्रणकारी नभएर सन्तुलनकारी छ। जनताप्रति उत्तरदायी छ। थाइलैण्डको जनताले पनि राजसंस्थामाथि बलियो विश्वास र आदर प्रकट गर्दे आएको छ। त्यहाँका राजा भुमिबल अदुल्यादेजको केही दिन पहिले (अक्टोबर १३, २०१६ मा) मृत्यु हुँदा थाईहरूले सडकमा आएर आफ्नो प्रिय राजाको लागि पीडाको आंशु स्वस्फुर्त रूपामा पोखेका थिए। राजाले पनि जनतालाई गुन लगाएका छन्।

राजा भुमिबलको नेतृत्वमा नै एशियाको गरिब अर्थ व्यवस्थाको रूपमा परिचित थाइलैण्ड अहिले  क्रमश: हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान पछि “एशियाको पाँचौ बाघ” हुन पुगेको छ। केही दसक पूर्वसम्म मात्र पनि परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको थाइ अर्थ व्यवस्था अहिले तिब्र गतिमा औधोगिक विकासको दिशतर्फ दौडेको छ। औधोगिक मात्र होइन, पर्यटनको विकास पनि उत्तिकै भएको छ। थाइलैण्डमा सेनाले पटक पटक सत्ता आफ्नो हातमा लिएता पनि स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूले बिना कुनै शंका थाइलैण्डमा लगानी गरिरहेका छन। थाइलैण्डमा हुने साना तिना संघर्षलाई राजाले साम्य पार्नेमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क छन। बेला बेलामा थाइलैण्डमा संघर्ष नहुने भने होइन। यस देशको दक्षिणमा रहेका पृथकदावादी मुस्लिमहरूले बेला बेलामा संघर्ष गर्ने गरेका छन। बम हमला समेत पनि धेरै पटक गरिसकेका छन्।

यसैगरी सेना समर्थित दल (People’s Alliance for Democracy-PAD) र प्रजातन्त्रवादी दल (United Front for Democracy Against Dictatorship-UDD) का कार्यकर्ताहरू बीच बेला बेलामा संघर्ष हुने गरेको छ। प्रजातन्त्रवादी दलका सदस्यहरूलाई ‘रातो सर्ट” पनि भन्ने गरिन्छ। ‘रातो सर्ट अभियान’ ले थाइलैण्डमा प्रजातन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्दै आएको छ। अर्कोतिर सेनाले पनि पटक पटक हस्तक्षेप गरेर अनेकौ पटक कु गरिसकेको छ। सन् १९३२ मा थाइलैण्डमा सक्रिय राजतन्त्र समाप्त भइ ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ स्थापना भएदेखि अहिलेसम्ममा  त्यहाँ दसौं पटक सेनाद्वारा कु  भइसकेको छ। सेनाका जर्नेल, प्रायुथ चान-ओचा, जसले सन् २०१४ मा कु गरेका थिए, अहिले थाइलैण्डका प्रधान मन्त्री छन। अर्थात अहिले पनि थाइलैण्डमा सेनाको शासन छ, नागरिक शासन छैन। तर सन् १९४६ देखि राजगद्दीमा बस्दै आएका र संसारमा नै लामो समयसम्म शासन गर्ने राजहरू मध्येका एक, राजा भुमिबलले आफ्नो ७० वर्षे शासनकालमा थाइ जनतालाई एक ढिक्का मात्र पारेरनन, देशको आर्थिक विकास पनि उत्तिकै गरे। उनको शासन कालमा देशले आर्थिक प्रगति गर्यो। जनताको क्रय शक्ति बढ्यो। थाइ मुद्राले, मुद्रा बजारमा राम्रो परिचय पायो। सन १९९० तिर थाइ मुद्रा, एक भात बराबर नेपाली मुद्रा ००.८० रूपैया हुने गर्थ्यो। तर अहिले नेपाली मुद्राको मूल्य खस्केर अनि थाइ मुद्राको मूल्य वढेर, एक भात बराबर नेपाली मुद्रा ३ रूपैंया हुन पुगेको छ। थाइलैण्ड अहिले एशियाको बढी निर्यात गर्ने राष्ट्रहरू मध्ये एक हुन पुगेको छ।

देशमा राजनैतिक स्थितरता र आर्थिक विकास ल्याउनमा स्वर्गीय राजा भुमिबलले महत्वपूर्ण कार्यहरू गरे। नेपाली राजदरवार चाटुकार र स्वार्थीहरूबाट घेरिए झै थाइ राजदरवार कहिले पनि घेरिएन। शक्तिको दावपेंचमा नेपाली दरवार विवादित भएझै थाइ दरवार कहिले पनि विवादित भएन किनेभने राजदरवार जहिले पनि शक्तिबाट पर रह्यो। बरू जनताको सेवामा समर्पति रह्यो। भुमिबलले गरिब जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न ग्रामिण कृषिको विकासमा जोड दिए। गरिबहरूको हित गर्न समाजिक कार्यहरूमा पैसा खर्च गर्न लगाए। न त उनले साउदी अरेविया, भारत आदिले झै क्षेत्रीय शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा राखेर जन र धनको क्षति नै गराए। थाइलैण्ड अहिले सम्म कुनै युद्धमा तानिएको छैन, भारत तानिए झै। भारतले चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गरिसकेको छ र छिमेकी देशहरूमा उसले सेना उतारेको पनि जग जाहेर छ।

थाइलैण्डलाई ‘हास्नेहरूको देश’ (Land of smiles) र “पश्चिमी पर्यटकहरूको लागि चुम्बक’  (  A magnet for Western tourists) बनाउने श्रेयता पनि भुमिबललाई नै जान्छ। अधिकांश पश्चिमीहरूले एक पटक थाइलैण्ड पुग्ने सपना पालेर वा रहर लिएर (Bucket list) बसेका हुन्छन।

राजा भुभिबलको आलोचकहरू नभएका भने होइन। उनको कार्यकालमा सेनाको तानाशाही बढ्को र प्रजातन्त्रको स्तर खस्कदै गएको उनको आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन्। थाइलैण्डको कानूनले राज परिवारको आलोचना गर्न दिंदैन र यदि कसैले गर्छ भने उसले जेल सजाएँ पाउँछ। राजा भुमिबलमाथि तानाशाही कायम गरेको पनि आरोप छ। पौल हेन्लीद्वारा भुमिबलको जीवनी (biography) माथि लेखिएको पुस्तक  “The King Never Smiles” थाललैण्डमा प्रतिबन्धित छ।

तर राज संस्थाले थाइलैण्डको जनतालाई एक ढिक्का पारेर उनीहरूको आर्थिक जीवन स्तर माथि उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी मान्नेहरूको संख्या कम छैन। वहुसंख्यक थाइहरू राजा भुमिबललाई एकताको प्रतीक र ‘बुद्धको औतार’ मान्छन।

नेपालमा पनि राजसंस्थाले सन्तुलनकारी भूमिका खेल्दै आएको थियो तर चाटुकार र स्वार्थी तत्वहरू जो राज संस्थालाई अगाडि राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्थ्ये उनीहरूले राजसंस्थालाई बदनाम मात्र गरेनन कालान्तरमा नेपालबाट राजसंस्था सदाका लागि समाप्त हुने वातावरण पनि तयार पारिदए। अर्कोतिर राजाले पनि स्वार्थी तत्वहरूको घेरा तोड्न सकेनन। राजसंस्थाका सदस्यहरूको महत्वांकाक्षा र दुराचार नियन्त्रण गर्न सकेनन, बरू उल्टो बढ्न दिए।   

तर अहिले भने नेपालको भू-राजनीति र छिमेकी राष्ट्रहरुको व्यवहारले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ। र यो स्थितिले भन्दा पनि नेताहरूको स्वार्थी र अदूरदर्शी व्यवहारले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग जोडदार किसिमले गरिरहेको छ। 

हुन पनि केही लहडी नेताहरूको लहडमा संवैधानिक राजतन्त्र नेपालबाट सदाका लागि समाप्त भयो। राजतन्त्र सदाको लागि समाप्त भएर केही नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति त भयो तर मुलुकले स्थिरता पाउन सकेन। नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएर गयो। नेपालको परराष्ट्र नीति यति कमजोर भयो कि नेताहरूले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरूप यसको व्याख्या गर्न थाले।

कोलम्बियामा बिद्रोही संगठन फार्क र सरकार बीच भएको शान्ति सम्झौता जनताद्वारा अनुमोदन गराउन जनमत संग्रह भएझै नेपालको पुरानो राजतन्त्र समाप्त पार्न जनमत संग्रह भएन। केवल केही नेताहरूले राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय गरे, मुख्य गरी माओवादीका नेताहरूले। आम जनताले निर्णय गर्न पाएन। नेपालको राजसंस्था समाप्त पार्ने बारे जनमत संग्रह किन भएन?

तर अब आएर नेपालीहरूलाई के अनुभव भएको हुनु पर्दछ भने थाइलैण्डमा जस्तो राजसंस्थालाई ‘साइजमा राख्ने’ हो भने देशमा एकता र राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने रहेछ।   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 21, 2016

Colombian Referendum: A Crime Never Goes Unpunished-Article-126

कोलम्बियाको जनमत सङ्ग्रह: पाप धूरीबाट कराउँछ

सरकार र सशस्त्र बिद्रोही सङ्गठन बीच भएको शान्ति सम्झौता जनताद्वारा अमान्य भएको घटना कमै सुन्ने गरिन्छ। हत्या, हिंसा, आतंकबाट थाकेको जनता जहिले पनि शान्तिको पक्षमा हुन्छ। सरकार र राज्यको बिरूद्धमा हतिहार उठाएर लाखौं नागरिकहरूको हत्या गरेता पनि भोलिका दिनहरूमा शान्ति स्थापित हुने आशमा जनताले बिद्रोही सङ्गठन, त्यसको नेता एवं सदस्यहरूलाई माफि दिने गरेको उदाहरण धेरै छ। यो कारणले गर्दा सरकार र बिद्रोही सङ्गठन बीच भएको शान्ति सम्झौता प्राय: हरेक देशमा जनताद्वारा अनुमोदित हुने गरेको छ।

तर दक्षिण अमेरिकी देश कोल्मबिया भने उल्टो भएको छ। त्यहाँ सरकार र बिद्रोही सङ्गठन बीच भएको शान्ति सम्झौता त्यहाँको जनताले अस्वीकार गरेको छ। सरकारको तर्फवाट कोलम्बियाको राष्ट्रपति हुआं मेनुअल सान्तोस र सशस्त्र बिद्रोही सङ्गठन फार्क (FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) का नेता टिमोलेन जिमनेज बीच लामो शसस्त्र संघर्ष समाप्त पार्न एक शान्ति सम्झौता २६ सेम्टेम्बर २०१६ मा भएको थियो। सो शान्ति सम्झौतामा ती दुई नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको समयमा विश्वका ठूला ठूला नेताहरू कोलम्बिया पुग्नुका साथै सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनको पनि सो औसरमा त्यहाँ उपस्थिति थियो। विश्वभरिका नागरिक एवं राजनीति विश्लेषकहरूले दक्षिण अमेरिकामा ५२ वर्षदेखि चलेको अति रक्तपातपूर्ण अनवरत संघर्ष, जसमा कोलम्बियाका समान्य र बिद्रोही गरी २ लाख ६० हजार नागरिकहरूको हत्या भएको थियो, ले सदाको लागि विश्राम लियो भन्ने ठानेका थिए। तर त्यस्तो हुन सकेन।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधान अनुरूप उक्त शान्ति सम्झौता कोल्मबियाको सरकारले जनताद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नै थियो। सोही अनुरूप सरकारले उक्त शान्ति सम्झौतालाई जनताद्वारा अनुमोदन गराउनका लागि जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गर्यो। जनमत सङ्ग्रहमा जनतालाई उक्त शान्ति सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा मत हाल्न अनुरोध गरिएको थियो। अक्टोबर २, २०१६ मा भएको सो जनमत सङ्ग्रहमा कोलम्बियाको जनताले उक्त शान्ति सम्झौताको विपक्षमा मत जाहेर गर्यो। ५०. २ प्रतिसत जनताले शान्ति सम्झौताको विपक्ष र ४९ .८ ले पक्षमा मत जाहेर गर्यो। यसरी सरकार र बिद्रोही सङ्गठन बीच भएको शान्ति सम्झौता जनताद्वारा अस्वीकृत भयो।

कस्तो सङ्गठन हो फार्क?

सामन्त एवं पुँजीवादको अन्त्य गरी देशको अर्थ व्यवस्थमा किसानहरूको भूमिकलाई महत्वपूर्ण तुल्याउने उद्देश्यका साथ सन् १९६४ मा स्थापित फार्क सङ्गठनले मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी विचारधारामा विश्वास गर्दछ। सशस्त्र संघर्षद्वारा मात्र परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। धेरै कृषियोग्य भूमिमा केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र स्वामित्व रहेकोमा सो असमानता समाप्त गरेर वास्तविक कृषकहरूलाई भूमिको मालिक तुल्याउने र मुलुकमा कम्युनिष्ट व्यवस्था लागू गर्ने यस सङ्गठनको उद्देश्य रहेको थियो। गुरिल्ला युद्धद्वारा कोलम्बियाका धेरै स्थानहरूमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल यो हतियारधारी सङगठनले लाखौ नागरिकहरूलाई लडाकूको रूपमा भर्ना गरेको थियो पनि। तर अहिले आएर भने यो सङ्गठ्नको विश्वास ‘साम्यवाद’ बाट टुटेको जस्तो देखिएको छ। जनताको मन र मत हतियार होइन,  शान्ति र मतपत्रबाट जित्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ ‘खूनी संघर्ष’ मा विश्वास गर्न यो सङ्गठनले ‘ठूलो राष्ट्रिय क्षति’ गरेपछि मात्र बुझे जस्तो छ, नेपालमा माओवादीहरूले बुझे झै। बजार अर्थतन्त्रको जमानामा ‘साम्यवाद’ को भविष्य समाप्त भएको स्वीकार गरेको छ। यो यथार्थ बुझेको र ५२ वर्षसम्म अनवरत सशस्त्र संघर्ष गरेता पनि साम्यवाद स्थापना हुन नसकेको हुनाले नै ‘हार खाएर’ यो सङ्गठनले सशस्त्र संघर्ष परित्याग गरी मूल धारको संसदीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा आउने निर्णय गरेको हो। फार्कका नेता टिमोलेन जिमनेजले आफ्नो बिद्रोही सङ्गठनले धेरै जन विरोधी काम गरेको भनी स्वीकार गरेका छन् र साथै सो गलतिका लागि कोलम्बियाको जनतासँग माफी पनि मागेका छन्। तर माओवादीका नेता पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचण्डले आफू र आफ्नो दलले गरेको जघन्य अपराधका लागि कहिले पनि जनतासँग माफि मागेनन।  

जनताले शान्ति सम्झौता किन मन पराएन?

गंभीर अपराध गरेका बिद्रोहीहरूमाथि मुद्दा चलाउने र त्यसका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्ने प्रावधान उक्त शान्ति सम्झौतमा भएता पनि जनताले मानवता विरोधी एवं जघन्य  अपराध गर्ने बिद्रोहीहरूले केवल सानो सजाए पाएर ठूलो सजाएँबाट उन्मुक्ति पाउने भनी शंका व्यक्त गर्यो। यसैगरी सरकारले फार्क बिद्रोहीहरूलाई एक निश्चित रकम मासिक भत्ताको रूपमा दिने र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन इच्छुकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी योजनालाई जनताले अपाराधीहरूलाई पैसा दिएर पुरस्कृत गर्ने र बिद्रोही-पीडितहरू लाई उल्टो आर्थिक संकटको अवस्थामा नै छाडिदिने भनी आलोचना गर्यो। सन् २०१८ र २०२२ मा हुने चुनावमा ‘कोलम्बियन कांग्रेस’ मा बिद्रोहीहरूलाई १० सिट दिने व्यवस्थालाई जनताले अपराधीहरूलाई पुरस्कृत गरेको प्रावधानको रूपमा बुझ्यो। यस्ता प्रावधानहरूले गर्दा बिद्रोहीहरू अपराध कर्मका लागि सजाएँको भागिदार हुने पर्नेमा उल्टो सम्मानित भएको जनताले विश्वास गर्यो। जेल भित्र हुनु पर्ने अपराध कर्मी फार्क लडाकूहरूले ससम्मान उन्मुक्ति पाउने स्थिति कोल्मबियाको जनतालाई मन परेन। धेरै कोलम्बियालीहरू शान्ति सम्झौताको पिपक्षमा उभिए।

फार्कका विगतका कार्यहरू कस्ता थिए?

शान्ति सम्झौतामा विद्रोही सङ्गठन- फार्क, यस सङ्गठनका नेता तथा लडाकूहरूलाई सरकारले दिएको छुट भन्दा पनि यो सङ्गठनले विगतमा गरेका जन-विरोधी कार्यहरुलाई जनताले राम्रो मानेन, क्षमा दिन चाहेन। विगतमा फार्कका धेरै लडाकूहरूले अनेक गम्भीर अपराधिक कार्यहरू गरेको थिए। मानवता विरोधी कार्यहरू गरेका थिए, नेपालमा माओवादीहरूले गरेझै। गरिब जनताको जीवनमा खुसहाली ल्याने उद्देश्य राखेको फार्कले जनताको जीवनलाई उल्टो त्राशपूर्ण र कष्टकर बनाउने कार्यहरू मात्र गरेको थियो। विभिन्न गाउँ एवं सहरहरूबाट नागरिकहरूलाई अपहरण गर्ने, अपहरण-मुक्त गर्न ठूलो रकम फुरौति माग्ने, बन्दी बनाउने, कठोर यातना दिने, बलपूर्वक चन्दा असुली गर्ने, अपहरण गरिएकाहरूको हत्या समेत पनि गर्ने, मूठभेडको नाममा सामान्य नागरिकहरूको निर्मम किसिमले ज्यान लिने, विसौं वर्षौसम्म निर्दोष नागरिकहरूलाई बन्दी बनाउने, गैर कानूनी व्यापार गर्ने, वाल-शैनिक भर्ना गर्ने, गरिब मजदूर एवं किसानहरूलाई वलपूर्व लडाकू बनाउने, जस्ता अनेकौ जनविरोधी कार्यहरू फार्कका लडाकूहरूले गरेका थिए। फार्कका लडाकूहरूले सार्वजनिक स्थल (क्लव), तेलको पाइप लाइन, पुल, विजुली आपूर्ति व्यवस्था आदिमा बम विष्फोट गराउने जस्ता अमानवीय कार्यहरू गर्न समेत पनि बाँकि रखेको थिएनन्। यति मात्र होइन, फार्कको केन्द्रिय नेतृत्वको संरक्षणमा यसका लडाकू एवं अन्य कृषकहरूले ‘कोकिन’ को उत्पादन एवं प्रसोधन गरेर, त्यसको बिक्रीबाट, राम्रो आम्दानी हात पार्न सफल भएका थिए। चन्दा, अपहरण फिरौति र कोकिनको व्यापारबाट फार्कले राम्रो परिमाणमा रकम जम्मा गरेको थियो। र सो रकम हतियार खरिदमा खर्च गर्थ्यो। विश्वका विभिन्न बिद्रोही लडाकू संगठनहरू मध्ये फार्कलाई अति धनी संगठन मान्ने गरिन्छ।

फार्कका नेता, लडाकू एवं कार्यकर्ताहरूले गरेका जघन्य अपराधहरूलाई जनताले भुल्न सकिरहेको छैन्। उनीहरूले गरेको अपराध कर्मको लागि सजाएँ पाएको जनताले देख्न चाहेको छ। यसैगरी राजनीतिको आवरणभित्र रहेर फार्कका नेताहरूले ‘कोकिन-व्यापार’ बाट धेरै पैसा कमाएका थिए। जनतालाई त्यो पनि मन परेको छैन। समग्रमा, कोलम्बियाको जनताले हतियारधारी बिद्रोही सङ्गठन फार्क र यसका नेता एवं लडाकूहरूलाई  सजिले माफि वा उन्मुक्ति दिन चाहेको छैन। र त्यो कारणले गर्दा नै जनताले सरकारद्वारा गरिएको शान्ति सम्झौता अस्वीकार गरेको छ।   

उता नोवेल पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्थाले कोलम्बियाकमा चलेको लामो गृह युद्ध समाप्त पार्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै यस वर्ष (सन् २०१६) को शान्तिका लगि नोवल पुरस्कार कोलम्बियाको राष्ट्रपति हुआं मेनुअल सान्तोसलाई दिने घोषणा गरेको छ।  

नेपालमा माओवादी सशस्त्र-संघर्ष काल (२०६२-२०६२) मा यस सङ्गठनका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गम्भीर अपराध गरेका थिए। मानवता विरोधी कार्यहरू गरेका थिए। जन-कार्यवाहीको नाममा नागरिकहरूको निर्मम किसिमले हत्या गरेका थिए। तर त्यस्ता कार्यका लागि उनीहरूले सजाएँ त पाएनन् नै, उल्टो उच्च ओहदामा पुगेर शक्ति र साधनको आनन्द लिए।

नेपालमा माओवादी मात्र होइन, अन्य राजनैतिक सङ्गठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि गम्भीर अपराध गरेर एवं मानवताविरूद् कार्यमा संलग्न भएर पनि, सजाएँबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। ‘राजनीति’ को पुच्छर समातेर ‘वैतरणी’ पार गरेका छन्। राजनितिको नाममा गम्भीर अपराध एवं मानवता विरूद्ध कार्य गर्ने राजनीति-कर्मीहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने एक न एक दिन ‘पाप धूरीबाट कराउने छ’, अहिले कोलम्बिमा कराए झै। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 14, 2016

Is There Any Possibility of War Between India and Pakistan?-Article-125

के भारत-पाकिस्तान युदध होला?

विगत दुई दशकमा भारतले गरेको चमत्कारी आर्थिक प्रगतिले उसलाई धनी देशहरूको पङ्क्तिमा उभिने वातावरण तयार गरिदिएको त छ नै, एसियाको प्रमुख महाशक्ति बन्ने उसको चाहनालाई बलियो उद्देश्यमा अनुवादित गरिदिएको छ। र भारतको यो उद्देश्यले सिङ्गो एसियालाई नै युद्धको चक्रव्यूहमा पार्ने हो कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ।
    पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले आधुनिक एवं आणविक हतियारहरू (Nuclear Weapns) को विकास तथा भण्डारमा निकै पैसा खर्च गरेको छ, जुन भारतजस्तो धेरै गरिबहरूको बसोवास रहेको मुलुकको लागि आवश्यक छैन। भारतले अहिले एक सयभन्दा बढी स्थानहरूमा आणविक हतियार तैनाथ गरेको छ। साथै ऊसँग मध्यम दूरीका मिसाइलहरू पनि छन्। भारत अहिले आणविक युद्ध गर्ने क्षमता र मनस्थिति दुवै लिएर बसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बिरादरीलाई मान्य हुने केवल एक समय सापेक्ष सही निहुको पर्खाइमा बसेको छ भारत अहिले। चढाइ गर्ने कुनै भरपर्दो निहु पाउनासाथ आफ्नो परम्परागत शत्रु पाकिस्तानलाई कुनै पनि बेला भारतले तह लगाउने योजना गरेको छ। पाकिस्तानलाई तह लगाउन भारतीय सेनाले सरकारलाई दबाब दिरहेको छ पनि। कश्मीरमा हुने सधैंको खिचलोलाई, जुन पाकिस्तानद्वारा रचिएको हो भन्ने भारत सरकारको विश्वास छ, कुनै ठूलो सैनिक कार्यवाही गरेर दीर्घकालीनरूपमा शान्त गर्ने योजना सेनाको रहेकोछ ।
    बढ्दो सामरिक क्षमताको गर्वले गर्दा नै भारतले कश्मीरको समस्यालाई मानवीय पक्षबाट नहरेर राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनाएर हेरिरहेको छ। ‘कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग हो’ भन्ने भनाइको विपक्षमा भारत कुनै अर्को तर्क सुन्न रत्ति इच्छुक छैन। ‘कश्मीर भारतको अङ्ग हो’ मानेर कुरा गर्ने हो भने मात्र कश्मीरको भविष्यमा कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने भारतको अडान छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्य कुनै मध्यस्थता गर्न इच्छुक राष्ट्रले कश्मीरबारे ल्याउने कुनै पनि किसिमको समाधानको अग्र भागमा कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने शर्त भारतले निरन्तर र दृढताका साथ राख्दै आएको छ। यो कारणले गर्दा कश्मीरका नागरिकले गर्ने मुक्ति आन्दोलनलाई पनि भारतले त्यो कश्मीरी नागरिकहरूले नगरेर पाकिस्तानले प्रशिक्षित गरेको लडाकूहरूले गरेको भन्दै आएको छ। यसरी भारत, कश्मीरको सवालमा कुनै पनि किसिमको नयाँ समाधान नखोज्ने, बरु कश्मीरभित्र सङ्घर्ष बढेर गएमा त्यसलाई शान्त पार्न पाकिस्तानलाई पाठ पढाउने मनस्थितिमा रहेको छ। कश्मीरीहरूलाई मान्य हुने समाधान भारतले नखोजेसम्म भारत कहिले पनि शान्त रहन सक्तैन भन्ने कटु सत्यलाई भारतले बुझेर पनि स्वीकार गरिहरेको छैन। भारतको यस्तो मनस्थितिले यो क्षेत्रमा अहिले युद्धको बादल मडारिन थालेको छ।
    पाकिस्तान अहिले चीनसँग नजिकिएकोले अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर पाकिस्तान मात्र होइन, चीनलाई समेत पनि चुनौति दिने मनस्थितिमा भारत पुगेको छ। भारतले भविष्यमा चीनलाई पनि सैनिक क्षमतामा जित्ने अभीष्ट राखेको हुनाले नै पाकिस्तानमाथि सैनिक कार्यवाही गरेर भारतले चीनलाई तर्साइरहेको छ। भारत नियन्त्रित कश्मीरको उरीस्थित सैन्य ब्यारेकमा केही दिन पहिले (१८ सेप्टेम्बर २०१६)  विद्रोहीहरूले हमला गरेर १९ जना भारतीय सैनिकको ज्यान लिएको दस दिनपछि (२९ सेप्टेम्बर २०१६) भारतले नियन्त्रण रेखा (LOC- Line of Control) बाट पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा सैनिक कार्यवाही (Surgical Strike) गर्नुलाई त्यस कुराको सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। भारत नियन्त्रित कश्मीरको उरीमा विद्रोहीहरूले हमला गरेका थिए भने पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा भारतीय सेनाले हमला गरेको थियो, त्यो पनि योजनाबद्ध किसिमले र पूरा तयारीका साथ गरेको थियो। सानो स्तरको सैनिक कार्यवाही भए तापनि त्यसमा भारत सरकार प्रत्यक्ष संलग्न भएको थियो।
    अहिले हुने युद्ध महाभारतकालीन सैनिक–सैनिकबीच हुने युद्धजस्तो होइन। अहिले हुने युद्ध भनेको उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर गरिने युद्ध हो। यदि अत्याधुनिक आणविक हतियारको विकासमा भारतलाई अमेरिकाले भरपूर सहयोग गर्ने हो भने चीनलाई चुनौती दिने भारतको सपना लक्ष्यमा परिणत हुन सक्छ। चीनलाई पुरानो शत्रुको रूपमा हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन आएको छैन किनभने भारत शासित लद्दाखलाई चीनले अहिले पनि सानो तिब्बत (Little Tibet) मान्दछ।
    रूस पुनः महाशक्ति हुने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको र उसले पाकिस्तानलाई साथ दिने हो भने शक्ति–सन्तुलनको हिसाबले भारतलाई सहयोग गर्नु अमेरिकाको लागि स्वेच्छा नभएर रणनीतिक बाध्यता हुन जानेछ। युक्रेनको क्रिमियालाई जितेपछि, रूसको चुलिएको महत्वाकाङ्क्षा र सिरियामा उसको बढ्दो हस्तक्षेपले गर्दा विश्व पुनः दुई शक्तिहरूमा विभाजित हुन पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले विश्व पुनः रूस र अमेरिका गरी दुई शिविरमा विभाजित हुन पुगेको छ, शीत–युद्धको युगमा झैं।
    अर्कोतिर पाकिस्तानको स्थिति पनि कमजोर छैन। पाकिस्तानले पनि आणविक हतियार विकसित गरेको छ र भारतले गर्ने कुनै पनि किसिमको सैनिक कार्यवाहीको प्रत्युत्तर दिने भन्दै आएको छ। भारतसँग कुनै पनि बेला कडा मुकाबिला हुन सक्ने अनुमान गर्दे पाकिस्तानले चीनसमक्ष सहयोगको हात अगाडि बढाएको छ। चीनले पनि सहयोग गर्ने वचन मात्र दएको छैन, सहयोग गर्न आरम्भ गरेको पनि छ। गएको सेप्टेम्बर महिनामा चीनले पाकिस्तानी सेनालाई तालिम दिएको थियो। भारतको बढ्दो सैन्य क्षमतालाई ‘साइजमा राख्न’ चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न  थालेको छ। पाकिस्तानमा लोकतन्त्र कमजोर र केन्द्रीय राजनीतिमा सेनाको पकड ज्यादै बलियो भएकोले पाकिस्तानी जनताको ध्यान राजनीतिमा कम, सेना–समर्थनमा बलियो पार्नका लागि ‘भारत पाकिस्तानको शुभेच्छु होइन, शत्रु हो’ भन्ने दृष्टिकोण राख्न पाकिस्तानी सेनाले बेला–बेलामा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा वक्तव्य वा हतियारद्वारा भारतमा प्रहार गर्छ जुन पाकिस्तानी सेनाको एउटा रणनीति हो। पाकिस्तानले पनि सुरक्षा खर्चमा निकै वृद्धि गरेको छ।
    पाकिस्तानसँग एउटा अर्को ठूलो समस्या के छ भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा नियन्त्रण कडा र नियमित पार्न सकेको छैन। पाकिस्तानका कतिपय क्षेत्रहरूमा सरकारको नभएर आदिवासी वा विभिन्न विद्रोही सङ्गठनहरूको नियन्त्रण छ र ती विद्रोही सङ्गठनहरूले भारत नियन्त्रित कश्मीर मात्र होइन, भारतभित्र पसेर नै पनि घातक हमला गर्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अफगानी तालिबानीहरूले पाकिस्तानको विभिन्न क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन्। अफगानिस्तान मात्र होइन, संसारका अन्य मुलुकहरूबाट पनि कट्टरपन्थी इस्लामिक लडाकाहरू पाकिस्तानमा आएर प्रशिक्षित हुन्छन्। अल कायदाका नेता ओसामा बीन लादेन पाकिस्तानको अबोटाबादमा बस्ने गरेको र त्यही मारिएको सबैले थाहा पाएको कुरा हो। लादेनको एउटा सैनिक कार्यवाहीमा अबोटाबादमा मृत्यु भएपछि मात्र लादेन पाकिस्तानमा रहेको भनी पाकिस्तानी सरकारले थाहा पाएको थियो। तर पाकिस्तानको यो कमजोरीलाई भारत मान्न रत्ति तयार छैन। भारत नियन्त्रित कश्मीरमा हुने कुनै पनि किसिमको सङ्घर्षलाई भारतले पाकिस्तानको ‘साजिस’ (षड्यन्त्र) मान्दछ, त्यो सङ्घर्ष कश्मीरी वा अन्य विद्रोही सङ्गठनले गरेको प्रमाण भए तापनि।
    अर्कोतिर पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा भइरहेको ‘स्वतन्त्रता’ सङ्घर्षलाई पाकिस्तानले भारतको उक्साहट मानेको छ र भारतले अर्को बङ्गलादेशको रूपमा बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट टुक्र्याउन खोजेको भारतीय ‘दाउ’ को रूपमा बुझेको छ। सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर, भारतले बङ्गलादेशको निर्माण गरिदिएर, बनाएको घाउ पाकिस्तानले निको भएको महसुस गरेको छैन। बलुचिस्तानलाई पनि भारतले अलग पारिदिने हो कि भन्ने भयले पाकिस्तान हरदम त्रसित रहन्छ। बलुचिस्तानमा भइरहेको ‘स्वतन्त्रता सङ्घर्ष’ मा भारतले खुलेर सहयोग गर्नुले पाकिस्तानको शङ्काको सुई उच्च रफ्तारमा माथि पुग्नु अस्वाभाविक पनि होइन। पाकिस्तानमा हुने कुनै पनि किसिमको पृथकतावादी आन्दोनलाई सहयोग गरेर उसलाई दक्षिण एसियाको एउटा कमजोर राष्ट्रमा देख्ने रहर भारतले पालेको धेरै वर्ष भएको छ। आफ्नो कुनै पनि छिमेकीलाई चैनले बस्न नदिएको ‘आरोप’ भारतले खेप्दै आएको छ पनि। श्रीलङ्का प्रकरणमा त्यो जगजाहेर नै भयो। नेपालमा गरिएको भारतीय–नाकाबन्दीले त्यस तथ्यलाई थप पुष्ट गर्यो।
    यी सबै परिस्थितिहरूले पाकिस्तान र भारतबीच कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने सूचना दिइरहेका छन्। तर भारतले पाकिस्तानप्रति लिएको ‘रणनैतिक धैर्य’ (Strategic Restrain) र ‘गुजराल डक्ट्राइन’ ले काम गरेमा, भारतद्वारा पाकिस्तानमा केवल सानातिना सैन्य कार्यवाही मात्र भएमा, दक्षिण एसियाका नागरिकले युद्ध विभिषिका नहेर्नुपर्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ। र त्यस्तै होस् पनि। त्यस्तो हुनका लागि तर भारतीयहरूमा गर्व होइन, शान्ति र संयम भाव हुन आवश्यक छ। पाकिस्तानी झन्डा जलाउने होइन, क्रोध नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। तर पनि अर्को एउटा  स्थितिले भने भारत र पाकिस्तानबीच कुनै पनि बेला युद्ध हुने सङ्केत दिइरहेको छ। त्यो कस्तो स्थिति हो ? त्यो स्थिति हो प्राविधिक त्रुटि। भारत र पाकिस्तानले आणविक हतियार राखे तापनि तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा दुवैले कुशलता र अनुभव प्राप्त गरिसकेका भने छैनन्। यदि पाकिस्तान वा भारतीय सेनाले ‘गलत प्राविधिक सूचना’ को भरमा अर्कोमाथि आणविक हतियार प्रहार गरेमा भने आणविक युद्ध रोक्न नसकिने स्थितिमा पुग्नेछ। भारत र पाकिस्तान दुवैको आणविक–सूचना प्रविधिको भरपर्दो किसिमले परीक्षण भएको छैन। यदि यस्तो भएमा सिङ्गो एसिया नै नराम्रो गरी डरलाग्दो युद्धमा प्रवेश गर्नेछ। हजारौं होइन, लाखौं लाख नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने हुनेछ। एशियामा नै ठूलो उथलपुथल आउने छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 07, 2016