Second Wave of Corona and National Economy-Article- 325

 कोरोनाको दोस्रो लहरः आपत्कालीन आर्थिक व्यवस्थापन

कोरोनोको दोस्रो लहर नेपालमा फेरि बढेको छ। नेपालमा बढेको स्थितिले भन्दा हामीलाई अहिले भारतमा अनियन्त्रित किसिमले बढेको कोरोनाको दोस्रो लहरको स्थितिले बढी सताएको छ। स्वास्थ्य सामग्री (औषधी, औजार आदि) खाद्य–वस्तु, निर्माण–सामग्री लगायत अन्य विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूका लागि हामी भारतमा अति भर पर्नुपर्ने भएकोले भारतको स्थितिबाट हामी अधिक चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि पनि हाम्रो निर्यात व्यवस्था (यातायातको लागि) समेत पनि भारतप्रति अति निर्भर हुने भएकोले हाम्रो चिन्ताको आकार झनै ठूलो हुनु अस्वाभाविक होइन। तर भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आगोझैं फैलिनुले सर्वाधिक चिन्ता हामीले गर्नुपर्ने स्थिति भने अनियन्त्रित सीमाले गर्दा उत्पन्न भएको छ। नेपाल–भारतबीच खुला र अनियन्त्रित सीमाले गर्दा भारतबाट कोरोना सङ्क्रमित (दुवै–नेपाली र भारतीय) हरू नेपाल प्रवेश गर्नेछन्। उनीहरूलाई कुन किसिमले नेपाल प्रवेश गर्न दिने र नेपाल प्रवेश गरेकालाई कुन किसिमबाट क्वारेन्टिनमा राख्ने वा व्यवस्थापन गर्ने भनी पहिलेदेखि नै सोच्न आवश्यक छ।

यस्तो महामारीको समयमा स्वदेश फर्किन पाउनु नेपालीहरूको मौलिक हक हो र त्यो हकबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न सकिन्न। यसैगरी खुला र अनियन्त्रित सिमाना भएको कारण सीमावर्ती भारतीयहरू पनि सुरक्षित हुन ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गर्नेछन् भन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। यस्तो स्थितिमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई कुन किसिमबाट र कसरी नेपाल प्रवेश गर्न दिने भनी समयमैं नेपालका स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारहरूले एउटा साझा रणनीति निर्माण गर्न भने नितान्त आवश्यक छ। यी निकायहरूबीच बलियो र भरपर्दो समन्वय पनि हुनु आवश्यक छ।

भारतमा फैलिएको कोरोनाको यो दोस्रो लहर नियन्त्रण हुन कति समय लाग्न सक्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। छ महीना पनि लाग्न सक्छ वा एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ। दिल्ली, कोलकाता जस्ता भारतका अति ठूला शहरहरूमा कोरोना अनियन्त्रित किसिमले बढ्नु भारतभन्दा नेपालको लागि बढी चिन्ताको विषय हो किनभने भारतको अर्थ व्यवस्था नेपालको भन्दा ज्यादै ठूलो भएकोले कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतमा आएको आर्थिक मन्दीलाई भारतले खेप्न सक्छ तर नेपालको लागि भने मुसोको टाउकोमा लोहरो राखिदिए सरह हुनेछ। त्यस कारण यो विषय सामान्य छैन। ज्यादै गम्भीर छ। कोरोनो–सङ्कटको बेला भारतबाट नेपाल आउने दैनिक उपभोगका अनेक सामग्री नेपालका बजारहरूमा कसरी प्रभावकारी किसिमले आपूर्ति गर्ने त्यसबारे पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। कोरोनाले गर्दा भारत तथा चीनबाट हुने आपूर्ति रोकिनुहुन्न। अन्य मुलुकबाट हुने आपूर्ति पनि रोकिनुहुन्न।

नेपालभित्रै पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले ल्याएको आर्थिक सङ्कट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।

यस आलेखमा भने कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई पार्ने गम्भीर प्रभाव र त्यसबाट जोगिन हामीले गर्नुपर्ने अनेक कार्यहरूबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ।

नेपालको अर्थ व्यवस्थलाई, कोरोनाले पार्ने प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउन, सर्वप्रथम हामीले निषेध (लकडाउन) भन्दा उचित व्यवस्थापन अथवा सुरक्षाका प्रभावकारी अन्य विभिन्न उपाय प्रयोग गर्नेतिर जोड दिन आवश्यक छ। जन जीवन नै गतिहीन पार्नेगरी निषेध प्रयोग गर्नु मात्र कोरोना व्यवस्थापनको उत्तम उपाय होइन। निषेधले आर्थिक कारोबार नराम्ररी प्रभावित हुने मात्र होइन, दैनिक मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने गरीबहरूको लागि बाँच्न कठिन पार्नेछ। गरीबहरू कोरोनाभन्दा बेरोजगारी भएर, आम्दानी नभएर, खान नपाएर मर्नेछन्। अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित निषेधाज्ञाले गरीबहरूको जीवन कठिन हुनेछ, साथै देशको अर्थ व्यवस्था सङ्कटको दलदलमा झनै नराम्ररी फस्नेछ। पहिलो लहरको आर्थिक पीडाबाट मुक्ति पाउनुपूर्व नै दोस्रो लहरको पीडा थपिनु र खप्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ।

मास्कको प्रयोगलाई कडाइका साथ पालना गराउने, दुई वा थोरै व्यक्ति उपस्थित भएर भौतिक दूरी कायम गर्दै गर्न सकिने व्यापारिक कारोबार सञ्चालन र त्यस्तो कारोबार निषेध नगर्ने, धेरै व्यक्ति जम्मा भएर हुने व्यापारिक क्रियाकलाप (जस्तै–सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, बजार, भोजभतेर, पार्टी आदि) निषेधित गर्ने, एक समयमा एक व्यक्ति (ग्राहक) मात्र उपस्थित भएर रेस्टुरेन्ट वा पसलबाट सामान खरीद गर्न पाउने नियम लागू गर्ने, ठूलो भीडभाड सहित चल्ने बस, मिनिबसको आवागमनमा रोक लगाए तापनि एक व्यक्ति मात्र सवार भएर चल्ने वाहनहरू कार, जीप, मोटरसाइकल, साइकल चल्न दिने, बसहरूमा पनि भौतिक दूरी राखेर बस्ने व्यवस्था छ भने त्यस्ता बसहरूलाई चल्न दिने, एक व्यक्ति मात्र प्रयोगमा आएर गरिने होम डेलिभरी प्रथा उपयोग गर्न सकिने व्यापार सञ्चालन हुन दिने, बैंक, वित्तीय संस्थामा एकपटकमा केवल एक व्यक्ति मात्र उपस्थित भएर कारोबार गर्न पाउने र उक्त व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउनुपर्ने, प्रत्येक कार्यालय एवं सार्वजनिक भवन एवं स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर सरकारी कार्य जारी राख्ने, जस्ता अनेक किसिमका कार्य गरेर कोरोनाको ठूलो कुप्रभाववाट राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन सकिन्छ।

कोरोनाको प्रभावबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरेर, व्यक्तिहरूमा सचेतता जगाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै व्यापार एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसैगरी पत्रपत्रिकाहरूमा केवल सत्य एवं तथ्य समाचार प्रकाशित एवं प्रसारण गरेर कोरोनाले ल्याउन सक्ने अनिश्चितता कम पार्न सकिन्छ। केवल समाचार बढी पढियोस्, हेरियोस्, सुनियोस् र राम्रो आर्थिक लाभ होस् भन्ने अभिप्रायले गलत समाचार प्रवाहित गर्दा समाज अनावश्यक किसिमले भयभीत एवं आतङ्कित हुन्छ। समाजमा अनिश्चितता बढेर जान्छ। समाजमा अनिश्चितता बढेमा व्यापारिक क्षेत्र मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त स्रोत एवं साधन भए तापनि हल्लै हल्लाले गर्दा ती स्रोत एवं साधन अपुग हुनेछ। त्यस कारण सही र तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। र सोही अनुसार गर्नु आवश्यक छ।

भारतको कोलकातामा हालै, हल्लैहल्लाले गर्दा आपूर्ति व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको केही घटना चर्चामा आएको छ। भोलिका दिनमा कोरोना सङ्क्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ला र सो बेला अक्सिजन सिलिन्डर नपाइएला भन्ने भयले निरोगी व्यक्तिले पनि बढी मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर खरीद गरेर घरमा जगेडा राखिदिएकोले बजारमा कृत्रिमरूपमा अक्सिजनको अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। अक्सिजनको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा भए तापनि नागरिकहरूले अनावश्यकरूपमा सङ्ग्रह गरिदिएकाले अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको स्थितिप्रति सम्बन्धित अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यस्तो स्थितिबाट जोगिन बजारमा सही सूचना प्रवाहित गर्नेतिर ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुरा माथिको घटनाले पुष्टि गर्छ।

अहिलेको यो अति व्यापारिक समयमा एक घण्टा वा एक दिनको लागि पनि व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्नु भनेको ठूलो जोखिम लिनु हो। व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यक्ति, परिवार र देशले मात्र बेहोर्नुपर्ने होइन, गरीबहरू भोकै मर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो किन हुन्छ त ? यस्तो किन हुन्छ भने अहिलेको युग अति परस्पर–आर्थिक निर्भरता (interdependence) को युग हो। हामी परस्पर निर्भरताको युगमा बाँचिरहेका छौं। यो युगमा बाँच्नका लागि हामीले अन्य सयौं व्यक्तिको सहयोग वा सहारा लिनुपर्छ। पहिलेको युग आत्मनिर्भर (interdependence) युग थियो। व्यक्ति वा परिवारले बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण कुरा आफैंले उत्पादन गथ्र्यो। त्यस बेलाका व्यक्तिहरू अहिलेझैं बाँच्नका लागि सयौं व्यक्ति वा संस्थामा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति थिएन। तर अहिले, व्यक्ति र परिवार अति परस्पर–निर्भर हुन पुगेका छन्।

अहिले व्यक्ति वा परिवारले केवल श्रम उत्पादन गर्छ र त्यो एउटा वस्तु (श्रम) उत्पदन गरेर, त्यसलाई बिक्री गरेर आवश्यक सयौं वस्तु खरीद गर्छ। श्रमबाहेक अन्य (खाद्य वस्तुहरू) वस्तुहरू आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति रहेकोले शहरमा अहिले लगभग हरेक व्यक्ति बाँच्नका लागि अन्य सयौं व्यक्तिमा निर्भर हुन बाध्य छ। यस्तै स्थिति गाउँतिर पनि छ। आजभोलि गाउँहरू पनि शहरमुखी हुँदै गएका छन् र कृषि उत्पादनको सङ्ख्या गाउँहरूमा पनि घट्ने क्रम तीव्र गतिमा छ।

स्थिति यस्तो रहेकोले एक दिन पनि बजार बन्द गर्दा अनेक किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। बजार बन्द हुना साथ गरीबहरूले आफ्नो श्रम बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बाँच्नका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न जानेहरूले आवश्यक सामान खरीद गर्न पाउँदैनन्। अहिले, यो युगमा, व्यापार भनेको रक्त सञ्चार जस्तो हुन पुगेको छ। रक्त सञ्चार रोकिएमा व्यक्तिको मृत्यु हुनेझैं व्यपार रोकिएमा मानिसको जीवन जोखिममा पर्छ। त्यस कारण निषेध गर्नुपूर्व दसचोटी सोच्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 30, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/04/29/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%83-%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%a4/

Over Dependence on Remittance Harmful for National Economy-Article-324

 दीर्घकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि विप्रेषण घातक

एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिले विभिन्न दलहरूबीच एकता कायम होस्, राम्रो सहमतिको आधारमा आगामी वर्षको लागि प्रभावकारी बजेट निर्माण होस् भन्ने माग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताहरू निर्लज्ज किसिमले सत्ताको बजारमा प्रधानमन्त्री पदका लागि मोलमोलाइ गरिरहेका छन्। यस्तो गर्दा उनीहरूलाई राष्ट्रिय दायित्व के हो भन्ने कुराको रत्ति पनि हेक्का नभएजस्तो छ।

यसैबीच कोभिड –१९ को दोस्रो लहर देशभरि अनियन्त्रित किसिमले फैलिएको छ, जुन अनिश्चित मात्र होइन भयावह पनि छ। र यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने सक्ने स्थिति छैन। यो यस्तो नाजुक समय हो, जुन समयमा नेताहरूका लागि सरकार परिवर्तन र प्रधानमन्त्रीको पद गौण भएर अति नाजुक अवस्थामा पुग्न थालेको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई कसरी जोगाउने भनी गहन छलफल हुनुपर्ने थियो। सत्ताको बजारमा रमाउने मौलिक चरित्र बोकेका नेताहरू आफ्नो स्वभाव अनुसार प्रम पद हात पार्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन मस्त र व्यस्त छन्। देशको नाजुक हुँदै गएको अर्थ व्यवस्था उनीहरूको लागि महत्वहीन हुन पुगेको छ। प्रम पद नै जीवनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य हुन पुगेको छ। अहिले सरकार परिवर्तन सर्वाधिक ठूलो विषय हुन पुगेको छ।

तर यस आलेखमा चर्चा गर्न थालिएको विषय नेपालको अर्थ व्यवस्था दिन प्रतिदिन झन्झन् विप्रेषण (Remittance) मा निर्भर हुँदै जानु र त्यो स्थिति दीर्घकालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनु हो। लघुकालमा विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि हितकर देखिए पनि दीर्घकालका लागि भने यो हितकर छैन। दीर्घकालमा यसले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर तुल्याउने छ। देशको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पु–याउने छ। त्यसकारण यस विषयप्रति सम्बन्धित सबै पक्ष समयमैं गम्भीर हुन आवश्यक छ। यस विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर बहस चलाउन अति आवश्यक हुन पुगेको छ।

यो तथ्य घामझैं छर्लङ्ग हुनुपर्ने हो कि आप्mनो गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण ठूलो परिमाणमा केवल गरीब देशले भि–याउँछ। यसैगरी जुन देशमा लामो समयदेखि गृहयुद्ध चलिरहेको छ, देशको अर्थतन्त्र अति नाजुक स्थितिमा पुगेको छ, त्यस्तो देशको अर्थतन्त्र पनि विप्रेषणमा आधारित हुन पुग्दछ। यसैगरी देश ज्यादै गरीब नभए पनि राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित छैन र जनसङ्ख्याको आकार ठूलो भएर धेरै नागरिकले रोजगार पाउन सकेको छैन भने त्यस्तो देशले पनि विप्रेषण ठूलो परिमाणमा भिœयाउने गर्दछ। भारत, चीन आदि त्यसका उदाहरण हुन्।

भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, पाकिस्तान, भियतनाम, बङ्गलादेश र युक्रेन कमशः विश्वका एकदेखि दसौं बढी विप्रेषण भित्र्याउने राष्ट्रमा पर्दछन्। तर यी राष्ट्रको आफ्नो अर्थतन्त्र कमजोर भने छैन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर पनि छैन। जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूलो, रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न नसकेका साथै देशभित्र पर्याप्त दक्ष जनशक्ति भएकोले यी देशका नागरिक अन्य मुलुक जान्छन् र राम्रो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउँछन्।

 

तर किर्गिस्तान, टोंगा, ताजकिस्तान, हैटी, नेपाल, लाइबेरिया, कोमोरस, गाम्बिया, मल्डोभा, होन्डुरस क्रमशः विश्वका एकदेखि दसौं विश्वका विप्रेषणमा बढी भर पर्ने राष्ट्र हुन्। यी राष्ट्रहरूले आफ्नो गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण बढी प्राप्त गर्छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी राष्ट्रहरूको आफ्नो  उत्पादन कम हुन्छ। वस्तु वा सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा पछाडि परेका हुन्छन्। र यस्ता राष्ट्रलाई विप्रेषण राम्रो मात्रामा प्राप्त नभए देश चलाउन कठिन हुन्छ। अर्थात् यस्ता राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै विप्रेषण हुन पुगेको हुन्छ। यस्ता राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादनका साधन–भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनको राम्रो उपयोग गर्न सकेका हुँदैनन्। यस्ता राष्ट्रका नेताहरूमा विकास गर्ने इच्छा शक्ति कमजोर हुन्छ र उनीहरू देशभन्दा आफ्नो हितको बढी ख्याल गर्ने हुनाले देशको राजनीति सदा अस्थिर रहन्छ।

अर्कोतिर अमेरिका, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, रूस, इटली, स्पेन क्रमशः विश्वका सर्वाधिक विप्रेषण पठाउने राष्ट्र हुन्। विप्रेषण ठूलो परिमाणमा पठाउने यी राष्ट्रहरूको यो स्थितिले आफ्नो जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरेको र केही क्षेत्रमा जनशक्ति नपुगेर बाह्य जनशक्ति (अन्य देशका नागरिक) उपयोग गरेको हो भन्ने तथ्य दर्शाउँछ। यी राष्ट्रहरूले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकेको तथ्य दर्शाउँछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यस्ता धनी राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रका कुशल जनशक्तिको उपयोग गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा अभिवृद्धि गरेको प्रस्ट हुन्छ। अर्थात् धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो भएको कारण ठूलो परिमाणमा विप्रेषण पठाउने गर्छन्। 

विप्रेषण बढी प्राप्त हुनु वा मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अधिक निर्भर हुँदै जानु राष्ट्रको लागि दीर्घ कालमा किन हितकर होइन?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा बढी भर पर्दै जानुको अर्थ त्यो देशले आफ्नो जनशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न नसक्नु हो। त्यो देशको सृजनात्मक जनशक्तिलाई अर्को देशले उपयोग गर्नु हो। त्यो देशमा वस्तु वा सेवा उत्पादन क्रमशः कम हुँदै जानु हो। नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। नेपाल अहिले नराम्ररी विप्रेषणको दलदलमा फस्दै गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विप्रेषणमा अति नै भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। विप्रेषण आउन ठ्याप्प बन्द हुने हो भने नेपालमा अहिले आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ।

नेपालको रचनात्मक जनशक्ति अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा संसारका विभिन्न मुलुकमा छरिएको छ। आफ्नो देशमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि छैन। अर्कोतिर नेपालमा कृषि र उद्योग दुवै किसिमका वस्तुको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको छ। अहिले हामी दैनिक आवश्यकताका लगभग सम्पूर्ण वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं। मुख्यगरी भारत र चीनबाट अहिले हामीले ठूलो परिमाणमा वस्तु खरीद गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले हामी विदेशबाट जति कमाएर ल्याइरहेका छौं, त्यो रकम, अनेक विदेशी वस्तु खरीद गरेर पुनः विदेशतिर फर्काइरहका छौं। अर्थात् हामीले अहिले विश्वका  अनेक मुलुकमा आफ्नो श्रम सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं र श्रम बिक्री गरेर प्राप्त हुन आएको रकम भारत र चीन (विभिन्न सामान खरीद गर्दा) पठाइ रहेका छौं। हामीले हाम्रा प्रतिभाहरूको उपयोग राष्ट्र निर्माणमा गर्न सकिरहेका छैनौं। यो ज्यादै दुःखद स्थिति हो। हामी साधन र स्रोतले भरिपूर्ण भएर पनि आफ्नो जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन्झन् विप्रेषणमा बढी निर्भर हुने स्थितिमा पु–याइदिएको छ।

समाधान के त?

दिन प्रतिदिन मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषणमुखी हुँदै गएको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न हामीले गर्नुपर्ने पहिलो मुख्य कार्य देशको राजनीति स्थिर पार्नु हो। देशको राजनीति स्थिर पार्न नेताहरूबीच राम्रो समन्वय हुनु आवश्यक छ। उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर देशको स्वार्थलाई जोड दिन आवश्यक छ। सरकारलाई स्थिर पार्न आवश्यक छ। नेताहरू यस विषयमा अति गम्भीर हुन आवश्यक छ।

यसैगरी, हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। कृषि, उद्योग र सेवा उत्पादनमा हामीले चीन, बङ्गलदेशले झैं चमत्कारी वृद्धि गर्ने हो भने देशमा ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना गरेर राष्ट्रिय जनशक्तिलाई देशको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्छौं र यस्तो गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमा अति निर्भर हुने स्थितिबाट जोगाउन सक्छौं।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमुखी हुनबाट जोगाउने ठूलो दायित्व अहिले नेताहरूको काँधमा आएको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 23, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/04/22/%e0%a4%a6%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%8d/ 

Upcoming Budget: Nature and Requirements-Article-323

 राष्ट्रिय सहमतिमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ

आआफ्नो दलको स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदालाई आधार मानेर वर्तमान केपी ओली सरकार हटाउन लागिपरेका राजनीतिक दल एवं तिनका नेताहरू ओली सरकार कायम रहँदा नै आफ्ना धेरै स्वार्थ पूरा हुने देखेर ओली सरकार हटाउने अभियानमा अहिले केही शिथिल देखिएका छन्। तर भोलिका दिनमा के गर्छन् भन्न सकिने स्थिति छैन।

राजनीतिक घटना–परिघटनालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न चतुर र उक्त कार्यमा अहिलेसम्म सफल देखिएका प्रचण्ड पनि अहिले केही शिथिल देखिएका छन्। कुनै बेला ओली सरकार ढाल्ने सफल रणनीति निर्माण गरेर हिंडेका प्रचण्ड अहिले आफैंले थापेको जालमा अल्झिएर बसेका छन् र आफ्नो दलले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो गर्दा उनलाई अधिकतम फाइदा छ। नेपालको राजनीतिलाई मुलुकको इतिहासमैं सर्वाधिक अस्थिर (२०४७ देखि हालसम्म) गराउने नेपाली राजनीतिका (खल) नायक प्रचण्ड अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेका छन्। योभन्दा पहिले उनले तयार पारेका अनेक रणनीति एकपछि अर्को असफल भएपछि अहिले उनी स्थिर रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ। तर उनी चुप लागेर बस्ने व्यक्ति भने होइनन्।

मधेसवादी दलहरू, खासगरी जसपाको पनि आफ्नै स्वार्थ छ। यो दलका नेताहरू ओली सरकार हटाउँदा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा के कति फाइदा हुन्छ त्यो अङ्कगणित विश्लेषणमा लागेका छन्। ओलीलाई पदच्युत गर्दा मुलुकलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषय अहिले जसपा नेताहरूको लागि गौण विषय भएको छ भने आआफ्नो स्वार्थपूर्ति प्रमुख हुन पुगेको छ। हुनत मधेसी नेताहरू नेपालको राजनीतिमा खुकुलोपना आए (२०४७ साल) देखि केवल आफ्नो स्वार्थको लागि सक्रिय रहेका थिए। मधेसको मुद्दालाई महत्व दिने र मधेसका सीमान्तकृत जनताको लागि लड्ने भने तापनि उनीहरूको राजनीति केवल (प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री) पद प्राप्तिमा केन्द्रित रहेको उनीहरूको विगतको इतिहास र वर्तमान गतिविधिले प्रस्ट पार्दछ। मधेस आन्दोलनको उपलब्धिले जनतालाई होइन, ती नेताहरूलाई नै फाइदा गराएको देखिएको छ। यो कुरा अब मधेसका जनतालाई घामझैं छर्लङ्ग भएको छ।

नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति पनि पृथक छैन। यस दलले पनि ओली प्रम हुँदा वा नहुँदा आफ्नो दललाई के कति फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखामा समय खर्च गर्दैछ। खासमा यस दलका नेताहरू सरकार परिवर्तनबाट व्यक्तिगतरूपमा के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ त्यस कुराको विश्लेषण गर्दैछन्। आफ्नो दलले के गर्दा मुलुकले स्थिर र विकासोन्मुख सरकार पाउँछभन्दा पनि यो दलले केवल आफ्नो फाइदा केमा छ त्यो हेरिरहेको देखिन्छ। यसका शीर्षस्थ नेताहरू, खासगरी शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार टिक्नमा आफ्नो बढी फाइदा देखेकोले नेका पनि ओली हटाऊ अभियानमा सुस्त हुन पुगेको देखिन्छ। यो दल पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता ल्याउन चिन्तित रहेको देखिएको छैन।

माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले गर्दा कुनै ठूलो घटना भए मात्र, अन्यथा प्रम ओली सत्ताच्युत हुने स्थिति अहिले देखिंदैन र उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने नयाँ र अनौठो स्थिति सृजना भएको छ। र यो स्थिति मुलुकको लागि एक किसिमले राम्रो पनि हो। आर्थिक विकासका लागि त झनै राम्रो हो। यहाँ ओलीको समर्थन वा गुणगान गर्न खोजिएको भने होइन। सबै पक्षलाई समेटेर लग्ने कार्यमा ओली सर्वाधिक असफल देखिएका छन्। र उनको यो कमजोरीले गर्दा उनी स्वयंले नै आफ्ना विरोधीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरेका छन्।

दलहरूले आआफ्नो स्वार्थ त्यागेर दलका नेताहरूले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जलि दिएर मुलुकको हितमा केन्द्रित भई ओली हटाऊ अभियानमा लाग्ने हो भने ओली सरकार ढल्छ, ओली पदच्युत हुन्छन्। तर यस्तो हुँदैन, किनभने कुनै पनि दल र तिनका नेता आफ्नो स्वार्थको घेराबाट बाहिर आउन सक्ने स्थिति छैन। उनीहरूको प्रकृति र प्रवृत्तिले त्यस्तो हुन दिंदैन। स्वार्थकै कारण दलहरू ब्रह्माजस्तो विपरीत दिशामा टाउको फर्काएर बसेका छन्। यो नेपाली राजनीतिको दुखान्त विशेषता हो।

ओली सरकार नढल्ने स्थिति भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आव २०७८–७९ को बजेट) यो सरकारले नै निर्माण गर्ने विषयमा अब कुनै द्विविधा छैन। तर यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने स्वयं ओलीको दलका उच्च पदीय नेताहरू ओलीको घोर विरोधी रहेको अवस्थामा ओली सरकारले ल्याउने बजेट उक्त दलभित्र नै स्वीकार्य होला? त्यो बजेट जनताको पक्षमा काम गर्ने खालको होला? यसैगरी नेकपा, नेका, माओवादी केन्द्रदेखि जसपासम्म र यिनका नेताहरू ओलीको विपक्षमा रहेको बेला ओली सरकारले ल्याउने बजेट उनीहरूको लगि पाच्य होला?

अर्कोतिर स्थिति यस्तो छ कि कोभिड –१९ को प्रकोपले अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा अति अनिश्चितता देखिएको छ। विश्वभरिका मुलुक यसको कुप्राभाव कम पार्न अहिले सङ्घर्षरत छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै कोभिडको असरबाट आक्रान्त छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सोचविचार गरेर राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजेट निर्माण गर्दा त्यसले केवल एक वर्षको कारोबारलाई समेट्ने भए तापनि त्यो बजेटले सामान्य जनताको जीवनलाई भने बीसौं वर्षसम्म प्रभावित पार्ने हुन्छ। मुलुकको उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता क्षेत्र बजेटबाट अति प्रभावित हुने भएकाले, बजेटले स्वाभाविक किसिमले सामान्य जनताको जीवनमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित हुन्छ। यसैगरी अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा, कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त पारेको अवस्थामा, नेपालले विशेष किसिमको बजेट ल्याउनु आवश्यक छ। यस्तो बजेट ल्याउन आवश्यक छ, जसले देशमा रोजगार वृद्धि गरोस्, उत्पादन वृद्धि गरोस्, र गरीब जनताको जीवनलाई थप कष्टकर हुन नदेओस्। अर्थात् आउने आर्थिक वर्षको लागि निर्माण गरिने बजेट सामान्य वा परम्परागत नभएर विशेष किसिमको हुनु आवश्यक छ। फरक हुन आवश्यक छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेटलाई विशेष किसिमको पार्न ओली सरकारले यो बजेट सर्वसम्मतिमा निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सबै दलका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, देशका अर्थशास्त्रीहरूलाई सहभागी गराएर, उनीहरूबीच गहन छलफल गराएर, एउटा साझा सहमति कायम गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ओली सरकारले विशेष किसिमको बजेट निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो बजेट देशको हितमा हुन्छ। कोभिडबाट आक्रान्त भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितमा हुन्छ।

सर्वपक्षीय सहमतिबाट निर्माण गरिएको बजेटको प्रभावकारिताको जस वा अपजस सबै पक्षमा बाँडिने हुनाले बजेट निर्माणमा संलग्न सबै पक्ष बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन स्वयं उत्प्रेरित (Motivate) हुन्छन्। यो व्यवहारबाट प्रमाणित भएको कुरा हो।

आआफ्नो स्वार्थ बिर्सेर, दलीय मतभेद त्यागेर, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर नेताहरूले बजेट निर्माणमा भने एक भएर, एउटा राम्रो सहमति कायम गरेर यो विषय परिस्थितिमा खास किसिमको बजेट ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।

विभिन्न दलका नेताहरू! तपाईंहरू बीच अनेक मतान्तर एवं द्वन्द्व भए तापनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा त्यो द्वन्द्वलाई भुल्नुहोस्। यो विषय परिस्थतिमा, देशलाई आर्थिकरूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउन एकजुट हुनुहोस्। तपाईंहरूको साझा सहमतिमा एउटा विशेष किसिमको बजेट ल्याउनुहोस्। देशले अहिले तपाइँहरूबाट विग्रह होइन, सहमतिको अपेक्षा गरेको छ। देशको आर्थिक विकासको लगि एकमत हुनुहोस्, राजनीतिक उद्देश्य पृथक पृथक भए तापनि।

देशको आर्थिक भविष्य राम्रो भए मात्र तपाईंहरूको राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित एवं सफल हुन सक्छ। देश आर्थिकरूपमा दिवालिया भयो भने तपाईंहरूको राजनीति पनि दिवालिया हुन पुग्छ। अफगानिस्तान, सिरिया, यमनका नेताहरूको जस्तै हुन सक्छ तपाईंहरूको स्थिति पनि।

स्वयं ओली र उनको सरकारले पनि सर्वपक्षीय समहतिमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ। ‘म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने मनस्थितिबाट बाहिर आएर प्रम ओलीले विभिन्न दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर साझा सहमतिमा बजेट ल्याएमा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। 

साझा, सर्वपक्षीय सहमतिमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु ओली सरकारको लागि चुनौति पनि हो, अवसर पनि हो। र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा देशका लागि अति हितकर हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Friday, April 16, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/04/15/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%a8/

Political Leaders and Economics Education-Article-322

 जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक शिक्षा आवश्यक

नेपालले खुला बजार र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गरे तापनि नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। यसैगरी नेपालका दुई निकट छिमेकी राष्ट्रहरू– चीन र भारत विश्वका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रमध्ये परे तापनि नेपालले यी दुई छिमेकीको विशाल एवं धनी बजार उपयोग गर्न सकेको छैन। यी दुई मुलुकका नागरिकहरूको क्रय–शक्ति अहिले ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका, युरोपको भ्रमणमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन्।

पचास–साठी वर्ष पहिले नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक स्थिति लगभग उस्तै भए पनि गएको पचास–साठी वर्षको अवधिमा द कोरियाले यति बढी आर्थिक विकास ग–यो कि अहिले यो मुलुक विश्वको दसौं ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। द कोरिया ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने मुलुक हुन पुगेको छ। सन् २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुसार अमेरिका (GDP–nominal : $20.81 trillion), चीन (GDP–nominal: $14.86 trillion, जापान (GDP–nominal: $4.91 trillion), जर्मनी GDP–nominal: $3.78 trillion), संयुक्त अधिराज्य (GDP–nominal: $2.64 trillion), भारत (GDP–nominal: $2.59 trillion), फ्रान्स (GDP–nominal: $2.55 trillion), इटाली (GDP–nominal: $1.85 trillion), क्यानाडा (GDP– nominal: $1.60 trillion), दक्षिण कोरिया (GDP–nominal: $1.59 trillion) क्रमशः विश्वको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौ, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं र दसौं अर्थतन्त्र हुन पुगेका छन्।

माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रहरूमध्ये चीन, भारत, र दक्षिण कोरियाले संसारलाई नै अचम्म पार्नेगरी आर्थिक प्रगति गरेका छन्। भारतमा गरीबीको समस्या विकराल नभइदिएको भए, धार्मिक र सामाजिक समस्याहरूको जटिल जालोमा नअल्झेको भए, भारत अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने थियो। तर माथि उल्लेख गरिएका दुई समस्या भारतको लागि हात्तीको खुट्टामा सिक्री बाँधेको स्थिति हुन पुगेको छ। तर आश्चर्य त के कुरामा छ भने स्थिति यति विषम हुँदाहुँदै पनि भारत विश्वको छैठौं ठूलो आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको छ।

नेपालको स्थिति अहिले कस्तो छ भने भान्सामा सबै खाद्य सामग्री छ। नून, तेल, चामल, दाल, सबै थोक छ। कुनै कुराको कमी छैन। तर पकाउन मात्र नजानेकोले भोकभोकै बस्नुपरेको छ। नेपालमा पूँजीको कमी छैन। प्राकृतिक स्रोत र साधनले नेपाल भरिपूर्ण छ। ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अपार ऊर्जा (जल–विद्युत्) छ। जनशक्ति पर्याप्त छ। देशमा उपलब्ध जन शक्तिको मुलुकले उपयोग गर्न नसकेर लाखौ युवा रोजगारको लागि विदेश जानुपरेको छ। कच्चा पदार्थको कमी छैन। प्रविधि उपयोगको क्षेत्रमा नेपाल अगाडि छ।

यसैगरी आर्थिक विकासका लागि चाहिने महत्वपूर्ण तत्व– उदार समाज, नेपालले पाएको छ। यो हामीले नबुझेको तर अहोभाग्यको कुरा हो। नेपालमा अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजेरिया, पाकिस्तानजस्तो कट्टर धार्मिक समाज छैन। नेपाली समाज विश्वमा नै उदार समाजको रूपमा परिचित छ। धार्मिक कारणले गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका खोप दिंदा रुढिवादी भएर स्वास्थ्य कार्यकर्ताको ज्यान लिएको आजसम्म कतै सुनिएको छैन। यथार्थमा नेपाली समाज अति जागरूक एवं लचिलो समाज हो। संसारभरि नै नेपाली समाजप्रति गलत धारणा (stereotype) कहीं कतै छैन। यस कारणले गर्दा पनि नेपालीहरूलाई विश्वको कुनै पनि मुलुकमा काम गर्न सजिलो छ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक विकास किन तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। किन नेपालका युवाहरू रोजगारका लागि परिवार, समाज र देश त्यागेर विवश हुँदै विदेश भासिनु परेको छ। किन नेपालको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन विप्रेषणमा आधारित हुँदै गएको छ ? के कति कारणले नेपाल विश्वमा नै सर्वाधिक विप्रेषण भिœयाउने तेस्रो राष्ट्र हुन पुगेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

नेपालमा अहिले बर्सेनि ९ बिलियन डलर जति (सन् २०१९ मा ८.६ बिलियन डलर) रकम विप्रेषणको रूपमा भित्रिने गर्दछ जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (Nominal GDP) को ३० प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी दिन प्रतिदिन मुलुक विप्रेषणमुखी हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन। दीर्घकालमा यो घातक हुन सक्छ। देश विप्रेषणमा आधारित हुँदै जानुको अर्थ मुलुक उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा पछाडि पर्दै जानु हो। नेपालको जनशक्तिलाई अन्य राष्ट्रहरूले उपयोग गरेर आर्थिक फाइदा उठाउनु तर नेपालले फाइदा उठाउन नसक्नु हो। आर्थिक विकासको अवसर गुमाउनु हो।

नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्। महत्वपूर्ण कारण भने नेपालका जन प्रतिनिधिहरूलाई अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान नहुनु हो। राष्ट्रका लगि विभिन्न किसिमका ऐन कानून, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई ज्यादै प्रभावित गर्दछ, जन प्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। स्थानीय स्रोत र साधनको कसरी उपयोग एवं विकास गर्ने, तत्सम्बन्धी नियम–कानून पनि जन प्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। आफ्नो मुलुकले वैदेशिक व्यापारमा कस्तो नीति राख्ने हो, त्यससम्बन्धी नियम पनि जनप्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्छन्। यसै गरी कस्तो पर्यटन नीति अवलम्बन गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यस विषयक नियम–कानून पनि जनप्रतिनीतिहरूले नै निर्माण गर्छन्। तर कस्तो विडम्बना १ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा अर्थशास्त्रबारे ज्यादै न्यून ज्ञान छ, कसैमा त छैन बराबर।

अर्कोतिर जसलाई अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान छ, जसले स्कूल, कलेजमा अर्थशास्त्र पढाउने गरेको छ, उसको ज्ञान केवल स्कूल, कलेजका विद्यार्थीसम्म सीमित छ, किनभने देशको अर्थ व्यवस्थाका लागि ऐन, कानून बनाउन उनीहरूको भूमिका शून्य हुन्छ वा उनीहरूलाई त्यस्ता कार्यमा संलग्न गराइँदैन। यसैगरी देशको उच्च प्रशासनिक पदमा बस्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान हुनेले पनि राष्ट्रको लागि निर्माण गरिने ऐन, कानून निर्माणमा कुनै किसिमको योगदान दिन पाउँदैन। अर्थात् जसलाई अर्थशास्त्र र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको राम्रो जानकारी छ, विज्ञ छ, शैक्षिक योग्यता छ, उसले मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि विभिन्न किसिमको ऐन, कानून बनाउने कार्यमा कुनै भूमिका खेल्न पाउँदैन। जोसँग (जनप्रतिनिधिहरू) यसको ज्ञान छैन, उसले देशको अर्थ व्यवस्थाको लागि ऐन–कानून बनाउँछ। यस्तो किसिमले पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ ? यस्तो स्थितिमा देशको आर्थिक विकास हुँदैन, उल्टो मुलुकको आर्थिक विकास कछुवा चालमा पुग्छ। कुनै दिन देशको आर्थिक विकासको गति स्थिर नै पनि हुन सक्छ। देशको अर्थ व्यवस्था विप्रेषणमुखी हुँदै जानु भनेको देशको अर्थतन्त्रले विकास नगर्नु, वा गतिहीन हुनु हो।

स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने बित्तिकै वा उनीहरूले कार्यभार प्रारम्भ गर्नुपूर्व उनीहरूलाई अर्थशास्त्रका सामान्य सिद्धान्त, देशको अर्थतन्त्रका विशिष्ट प्रकृति, आफ्नो देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका तरीकाहरू, देशको भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रिय श्रम शक्तिको उपयोग, स्थानीय स्रोत एवं साधनजस्ता विषयमा ज्ञान एवं शिक्षा दिन आवश्यक छ। उनीहरूलाई कुनै खास किसिमको तरीका प्रयोग गरेर वा एक महीने तालीम (जन प्रतिनिधिहरूको निजी खर्चमा) दिएर उपरोक्त कुराको जानकारी दिनुपर्दछ। तालीममा पास हुनैपर्ने व्यवस्था नराखे पनि तालीम सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्यता भने राख्नुपर्छ। यसैगरी तालीम अवधिभर उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अभ्यास वा गृह कार्य गराएर सम्बन्धित विषयमा जानकार भने अवश्यक पार्नुपर्छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै देशको लागि आवश्यक अनेक किसिमका आर्थिक नियम, कानून, ऐन आदि निर्माण गर्ने हुनाले उनीहरूमा अर्थ व्यवस्थका सामान्य सिद्धान्त, देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामबारे थाहा हुन आश्यक छ। यस्तो व्यवस्थामा भएमा जनप्रतिनिधिहरूले देशको अर्थतन्त्र राम्ररी बुझ्न सक्छन् र स्थानीय साधनहरूको राम्रो उपयोग गर्न विशेष योगदान पु–याउन सक्छन्।

देशको आर्थिक विकासको प्रमुख जिम्मेवार पक्ष भनेको नै निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरूले निर्माण गरेको राजमार्ग (नियम, कानून, ऐन) मा सवारीका साधन (उद्योगी एवं व्यापारी) हरू दौडिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। उनीहरूले राजमार्ग बलियो र सुरक्षित बनाएका छन् भने सवारी साधनहरू द्रुत गतिमा दौडन्छन्। होइन भने सवारी साधन सुस्त हुने मात्र होइन, एक अर्कासँग ठोकिन्छन् पनि। दुर्घटनाको दर पनि बढ्छ।

एकपटक यस्तो किसिमको व्यवस्था लागू गरेर हेरौं। साथै यस्तो व्यवस्था लागू गरेपछि अर्थतन्त्रको विकासको गति पनि हेरौं। जनप्रतिनिधिहरूमा आर्थिक ज्ञान र राष्ट्रिय आर्थिक विकास यी दुई कुराको तुलना पनि गरौं। यी दुईबीच सम्बन्ध छ कि छैन गहिरिएर हेरौं। जाँच नै गरौं। यस्तो व्यवस्था हुने बित्तिकै निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासको गतिले कछुवा चालबाट मुक्ति पाउनेछ। गति तीव्र हुनेछ। गरेर हेरौ, निगरानीका साथ। स्थानीय, प्रान्तीय तथा सङ्घीय स्रोत एवं साधनको उपयोगमा विशेष भूमिका खेल्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन भन्ने यथार्थ नबिर्सौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 9, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/04/08/%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf/