Changing Cuba and Future of Communism-Article-158

क्युबाको बदलिंदो अर्थव्यवस्था र कम्युनिज्मको भविष्य

कम्युनिज्म एक सुखद सपना जस्तो हो जुन आँखा बन्द रहेसम्म एक दम आनन्दायी लाग्छ तर आँखा खुलेपछि केवल भ्रम मात्र बाँकि रहन्छ। यथार्थमा, वरपर केही पनि हुँदैन। कम्युनिज्म आए पछि देशमा यस्तो विकास हुन्छ, उस्तो विकास हुन्छ। देशबाट गरिबीको अन्त्य हुन्छ। गरिबहरुको आर्थिक जीवन सहज मात्र हुँदैन राज्यको शासन व्यवस्थामा उनीहरुको सक्रिय भूमिका समेत स्थापित हुन्छ। कम्युनिज्ममा यस किसिमका सपनाहरु बाँडिएका हुन्छन्। तर कम्युनिज्म आए पछि देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र हुँदैन उल्टो गरिबहरुको आर्थिक जीवन झनै कष्टकर भए जान्छ। देशमा स्थापित कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाले सबै भन्दा बढी गरिब नागरिकहरु पीडित हुन पुग्दछन्। व्यवहारले यही देखाएको छ। र यो सबैले देखेको कुरा हो।

विश्वका अनेक राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। विडम्बना! गरिबहरुको सर्वोत्तम हित गर्ने व्यवस्थाको रुपमा प्रस्तुत र अनुभूत गरिएको कम्युनिज्मले गरिबहरुको आर्थिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कम्युनिज्मले उल्टो, बरु देशका केही गिनेचुनेको व्यक्तिहरुलाई फाइदा दिलाएको छ जो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जुका जस्तो टाँस्सिएर बस्न पुग्छन। निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु जस्तो अवधि पुगे पछि सत्ताबाट बाहिरिंदैनन्। यी कुराहरुको उदाहरण हेर्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन। उत्तर कोरियाको स्थितिको अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ। उत्तर कोरियामा स्थापित कम्युनिज्मले सबै भन्दा बढी त्यस मुलुकका गरिब नागरिकहरुको आर्थिक हितमा क्षति पुर्याएको छ। उनीहरुको जीवनलाई थप कष्टकर तुल्याएको छ। झनै गरिब पारेको छ। अर्कोतिर, मुलुकको शासन व्यवस्थामा भने केही सीमित सुबिधाभोगी व्यक्तिहरु जुका झै बर्सौदेखि टाँसस्सिएर बसेका छन्। किम इल सुंगकाका परिवारका सदस्यहरुलाई कागजी बाघ (प्रमुख शासक) को रुपमा प्रदर्शित र उपयोग गरेर ती जुकाहरुले उत्तर कोरियामा वर्षौदेखि राज गरि रहेका छन्। यो त भयो शासन व्यवस्थाको कुरा।

कम्युनिज्मले गरिबहरुको जीवनलाई कष्टकर तुल्याउँछ भन्ने कुराको अर्को उदाहरणको रुपमा उत्तर र दक्षिण कोरियाले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंगालेको दक्षिण कोरिया विश्वका धनी राष्ट्रहरुको श्रेणीमा आउन थालेको छ। अर्कोतिर, उसैको छिमेकी, कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्थामा चलेको उत्तर कोरिया भने गरिब राष्ट्रहरुको श्रेणीमा पर्न पुगेको छ। कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्थाको भारले थिचिएर उत्तर कोरियाका नागरिकहरु गरिबी र भोकमरीको सिकार हुन पुगेका छन्। दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय (सन् २०१४ को अनुमान) ३५,४८५ डलर छ भने उत्तर कोरियाको (सन् २०११ को अनुमान) १,८०० डलर रहेको छ।  यसै गरी, दक्षिण कोरियाको कुल गार्यहस्थ उत्पादन (पीपीपी, सन् २०१४ को अनुमान) १.७९० ट्रिलियन डलर रहेको छ भने उत्तर कोरियाको (पीपीपी, सन् २०११ को अनुमान) केवल ४० बिलियन डलर रहेको छ।   

विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुलाई गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्म र जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक द्वन्दहरुले महत्वपूर्ण  भूमिका खेलेका छन्। गरिब नागरिकहरुलाई थप गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्मको भने अझै विशेष भूमिका रहेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। संसारमा अहिले देखिएका गरिब राष्टहरुमा, कुनै समयमा, कम्युनिज्म थियो वा त्यो देशको राजनीति कम्युनिज्मबाट बलियो गरी प्रभावित थियो। नेपाल, भारत, चीन लगायत पूर्वी यूरोप र अफ्रिक का विभिन्न राष्ट्रहरुलाई यस कुराको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर चीन र भारतले भने आफूहरुलाई कम्युनिज्मको प्रभावबाट मुक्त पारेर छोटो समयमा नै अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति गरे। धनी राष्ट्र बन्ने दिशा तर्फ अग्रसर भए।

नेपालमा पनि अति कट्टर कम्युनिष्टहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव रहेसम्म यो देशको आर्थिक प्रगति कछुवा चालमा नै रही रहने छ। तिब्रता लिने  छैन्। कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था भित्र रहेका आफ्नै किसिमका अनेक त्रुटीहरु र सयौंको संख्यमा टुक्रिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकको रुपम प्रस्तुत भइ नै रहने छन्, अहिलेको यो स्थितिले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउने हो भने। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात कट्टर कम्युनिष्टहरुको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ।  

पूँजीवादलाई जुन किसिमले गरिब र धनी बीचको खाडल गहिरो तुल्याउनमा नायक वा कारक तत्वको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी गहिरो खाडल कम्युनिज्मले तुल्याएको छ। यस कार्यमा ठूलो कारक कम्युनिज्म नै देखिएको छ। धनी र गरिब बीच रहेको खाडललाई कम्युनिज्मले झनै अति गहिरो तुल्याएको छ। यो कुरालाई पूर्वी युरोपका धेरै राष्ट्रहरुले बेलामा नै बुझे र छोटो समयमा नै कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्था परित्याग गरे। पछि रुस र चीनले पनि त्यही कार्य गरे। त्यस पछि कम्युनिज्म वा सोस्लिज्मको प्रभावमा रहेका राष्ट्रहरु पनि त्यो प्रभाबबाट मुक्त भए। उदाहरणका लागि भारतलाई लिन सकिन्छ।

अब, संसारमा बचेखुचेका, केवल दुई चारको संख्यामा रहेका कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु पनि पूँजीवादको दिशा तर्फ लम्किन अग्रसर भएको देखिएका छन्। एक या दुई वर्षमा नै यी राष्ट्रहरुले कम्युनिज्म परित्याग नगरे पनि, यिनीहरुको भविष्यको गन्तव्य भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था नै हुनेछ, यिनीहरुले आफूहरुमा समय अनुसारको केही परिवर्तन गर्न खोजेको भनी विभिन्न तर्कहरु पेश गरेता पनि।

क्युबा अहिले त्यस्तै राष्ट्रहरुमा परेको छ।  हुन त क्युवाले आफ्नो कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषण गरेको आठ दश वर्ष भन्दा बढी नै भइसक्यो। सन् २००६ मा सत्तामा आए देखि नै, हालका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले क्युबामा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेका थिए। घोषणा गरिएका विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरुको विश्लेषण गर्दा पनि, क्युवा, देशमा कम्युनिज्मको प्रभाव कम पार्न तत्पर रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। अर्को शव्दमा भन्ने हो भने, क्युवा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था क्रमिक रुपमा परित्याग गरी मिश्रित अर्थव्यवस्था तर्फ लागेको प्रष्ट हुन आउँछ। हालको लागि जे जस्तो देखिए पनि, क्युवाको अन्तिम गन्तव्य भने पूँजीवाद नै हुनेछ। यस कुराको संकेत हालै क्युबा र सं रा अमेरिका बीच भएको उच्चस्तरीय बार्ताले पनि गर्दछ। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न क्युवाले देखाएको चाँसोले क्युबा आफ्नो देशमा तिब्र गतिमा सुधार ल्याउन तत्पर रहेको प्रष्ट हुन्छ।  

तीन दसक पछि क्युबा र अमेरिका बीच क्युबाको राजधानी हवानामा हालै (जनबरी २०१५) उच्च स्तरीय बार्ता भएको छ। यी दुई देशहरु बीचको सम्बन्धलाई  सुमधुर पार्नमा यो उच्च स्तरीय वार्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न अपेक्षा गरिएको छ। दुई पक्षीय वार्ता मुख्य गरी माइग्रेसन (स्थान्तरण) र सम्बन्ध सुधारमा केन्दित रहने भनी समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको थियो।  आधा सप्ताब्दिदेखि क्युबा र अमेरिका बीचको सम्बन्ध चिसो रहँदै आएको छ। सन् १९६२ मा अमेरिकाले क्युवामाथि व्यापार प्रतिवन्ध (Trade embargo) लगाएको थियो, जुन अहिले पनि कामय नै छ।

क्युवाको परिवर्तनले तिब्रता पाउने हो र संसारमा बिउका रुपमा रहेका कम्युनिष्ट मुलुकहरुबाट पनि कम्युनिज्म समाप्त हुने हो भने आउने समयमा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा कम्युनिज्म देखा पर्ने छैन। कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेता पनि तिनीहरु केवल विद्रोही शक्ति वा सानो राजनैतिक दलको रुपमा रहने छन्, तर सरकार बनाउने स्थितिमा रहने छैनन्। अहिलेको विश्व परिस्थितिले त्येही प्रतिविम्बित गर्दैछ।   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 30, 2015

Bajjika Song-1

गीत 

इजोरिया रात मे पुरबैया बेआर

भरल भादो रहे मन मे भेल बिचार

साथ तोहर हो जाइत लागल सोंचे मन

केतना निमन होजाइत बित रहल क्षण

याद मे तोहर डुब गेली नरहल सुध

केतना परल देह मे पानी के बुँद

सुथर तोहर मुह मुठान देह जैसे केरा थम

रुप तोहर यैसन केतना बखान करु हम

सुर्ता नकरिहा आएम हम जल्दी बिदागरी कराबे

समय न सकी अब हमनी कहियो यैसन अल्गाबे  

विश्वराज अधिकारी

 गोरखापत्रको "नया नेपाल" बज्जिका पृष्ठमा माघ २०७० मा प्रकाशित

The Situation:Inviting the Struggles-Article 157

दु:खद स्थिति आगमनको संकेत

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले झै नेपालले पनि तिब्र गतिमा आर्थिक प्रगति नगरे पनि सुस्त गतिमा नै भए पनि आफ्नै किसिमले कछुबा चालमा आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। मुलुकको कृषि एवं उद्योग उत्साहप्रद स्थितिमा नभए पनि पर्यटन र व्यापारले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा केही महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने संकेत देखाउन थालेका छन्। देशमा बेरोजगारीको स्थिति बढ्दो स्तरमा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले,  राष्ट्रिय खर्च  धान्ने किसिमले, राम्रो परिमाणमा नै रेमिट्यान्स पठाइ रहेका छन्। संक्षेपमा भन्ने हो भने मुलुकको आर्थिक स्थिति अहिले अति नै दयनीय अवस्थामा छैन। बरु देशले स्थिर सरकार पाउने हो, विभिन्न दलहरु बीच सहमति र सहकार्य हुने हो र बन्द, हडताल एवं तोडफोडको सिलसिला रोकिने हो भने आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउन सक्छ। तर दु:खद किसिमले भन्नु पर्ने के स्थिति उत्पन्न भएको छ भने ती कुराहरु हुने संकेतहरु देखिन थालेका छैनन्। मुलुकमा अहिले शुरु भएको आन्दोलनको मौसमले देश पुन: आर्थिक पछ्यौटे पनको भूमरिमा फस्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ।

वर्षौदेखि, महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरुलाई थांति राखेर केवल संविधान निर्माणलाई महत्व दिंदै अगाडि बढिरहेको नेपालको राजनीति न त संविधान निर्माणमा नै सफल हुन सकिरहेको छ न त मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्न सकिरहेको छ। संविधान निर्माणलाई लिएर सरकार भित्र र बाहिर रहेका दलहरु बीच उत्पन्न भएका नया नया मतभेदहरुले नेपालको राजनीतिलाई फेरि एकपटक अनिश्चितता भूमरि तर्फ धकेलेको छ। देशका आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई थांति राखेर केवल  आफ्ना स्वार्थहरुका लागि मुलुकमा जहिले पनि अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गराउने नेताहरुको तुच्छ व्यवहारले जनतालाई घोर निराशाको दिशा तर्फ अग्रसर गराउँदै छ। तर जनता घोर निराशाको दिशा तर्फ अग्रसर हुनु न त आर्थिक रुपले न त राजनैतिक रुपले नै हितकर  अवस्था हो। यस किसिमको घोर निरासाले जनतालाई उत्पादक होइन विध्वंसात्मक कार्यतर्फ लाग्न उत्प्रेरित गर्छ। हिंसक हुन प्रोत्साहित गर्छ। यस्तो स्थित आउनु दल र तिनका नेताहरुको लागि पनि हितकर होइन। यो कुरा नेताहरुले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो लाग्छ।

संविधान निर्माणलाई लिएर विभिन्न दल र तिनका नेताहरु बीच भएका अनेक किसिमका मतभेदहरुको विश्लेषण गर्दा ती मतभेदहरु जनताको सरोकार भन्दा नेताहरुको आ-आफ्नै स्वार्थ एवं अहंहरुसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छन्। जनताका सरोकारका विषयहरुमा मतभेद भएमा दलहरु बीच सहमति हुने सम्भावना बढी हुन्छ तर मतभेद दलगत र नेताहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका कारणहरुले गर्दा भएको हुनाले उनीहरु बीच सहमति नहुनु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्तो अवस्थालाई जति लामो पार्यो सोही किसिमले मुलुकको राजनीति अस्त व्यस्त हुँदै जान्छ। मुलुकको राजनीति अति नै अस्त व्यस्त हुँदै गयो भने देशमा आर्थिक विकासको मुद्दाहरु दोस्रो तेस्रो प्राथमिकताका विषय बन्न थाल्छन्। त्यसकारण दल र तिनका नेताहरु बीच संविधान निर्माणलाई लिएर उत्पन्न भएका मतभेतहरुको व्यवस्थापन समयमा नै गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा केही दशक (२०४६-४७ र मुख्य गरी २०५२ साल) देखि मौलाएको नयाँ संस्कृति- समस्याहरुको समाधन धैर्य, वुद्धि र विवेकले खोज्नुको साटो बल र हिंसाद्वारा खोज्नु, ले समस्याहरुलाई समाधान होइन जटिलताको दिशा तर्फ अग्रसर गराइ रहेको छ। यो नव संस्कृतिले गर्दा समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहने मात्र होइन झन झन जटिल हुँदै गइरहेका छन्। संविधानसभा भित्र हालै प्रयोग भएको हिंसा- कुर्सी प्रहार, हात हालाहाल आदि, ले समस्याहरु समाधानको दिशा तर्फ होइन जटिलताको अंधकारमा धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ। यसै गरी, देशको अति मर्यादित संस्था एवं जनताको आशा र विश्वासको धरोहर- संविधान सभा भित्र हिंसाको प्रयोग हुनुले नेपालमा समस्या समाधानका लागि ज्ञान एवं विवेक प्रयोग हुनुको साटो हिंसा प्रयोग हुने संस्कृति झनै मौलाउँदो स्थितिमा रहेको पनि प्रष्ट हुन आएको छ। संविधान संभामा जनताका हितकर कुराहरु छल फल भएर मुलुक र जनताका हितका लागि नियम र कानूनहरु बन्नु पर्ने हो र सोही कार्य गर्न जनताले आशा र विश्वासका साथ आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको हो। जनताले कर तिरेर ती प्रतिनिधिहरुलाई तलब भत्ता ख्वाएको हो। संविधान सभा भित्र तोड फोड गर्न र जनताको रगत र पसिनाले खरिद गरेको सम्पत्ति नाश गर्न पठाएको होइन। गरिबहरुको करबाट चलेको गरिब सरकारलाई यस किसिमको विध्वसात्मक खर्चको पूर्ति गर्न गार्हो हुन्छ। अर्को किसिमले भन्ने हो भन्ने संविधान सभा भित्र भएको तोडफोडको खर्च गरिब नेपालीहरुले नै तिर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालका नेताहरुमा देखिएको एउटा ठूलो समस्या के छ भने आफूहरुलाई सर्व ज्ञाता मान्नु र सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको ज्ञान आफूहरुमा रहेको दाबा गर्नु। यो समस्या साना, ठूला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय गरी सबै दलका, सबै किसिमका नेताहरुमा छ। तर नेताहरुले जे मानिरहेका छन र जे कुराको दाबा गरिरहेका छन त्यस्तो छैन्। स्थिति ठिक बिपरित छ। नेताहरु सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान खोज्न असफल देखिएका छन्। त्यसकारण नेताहरुले अब ढिलो नगरेर संविधान निर्माणमा उत्पन्न भएका विवादहरुको समाधान खोज्न वा साझा सहमतिका बिन्दुहरु पहिल्याउन तेस्रो पक्षको सहयोग लिन आवश्यक छ। सहजकर्ता वा समन्वयकर्ताको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कुनै दलसँग सम्बन्ध नरहेका, निष्पक्ष एवं सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समन्वयकर्ताहरुले द्वन्दरत वा मतभेदमा रहेका सबै पक्षहरुले जित्ने किसिम (Win-win strategy) बाट समस्याहरुको समाधान पहिल्याउनमा सहयोग गर्न सक्छन्। नेपालमा त्यस्ता विज्ञहरुको कमि छैन जसले सहजकर्ता वा समन्वयकर्ताको योग्यता राखेको होस। बरु भतभेतमा रहेका दलहरुले समयमै तिनको सहयोग लिनु पर्यो र देशलाई अनिश्चितताको भूमरिबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो।

राष्ट्रिय समस्याहरु समाधान गर्न वा विग्रहमा रहेका देशका शक्ति केन्द्रहरु बीच समन्वय कायम गराउन अन्य मुलुकहरुमा पनि यस किसिमका सहजकर्ता वा समन्वयकर्ताहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसकारण नेपालमा त्यस किसिमका विज्ञहरुको प्रयोग हुनु कुनै नौलो कुरा हुने छैन। बरु त्यस किसिमका विज्ञहरुको प्रयोगले मुलुकलाई अनिश्चितताको भूमरिबाट बाहिर ल्याउन ठोस सहयोग पुर्याउने छ।

२०४६/४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन देखि हालसम्म वा यो बितेको लगभग पच्चिस वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिले मुलुकका दल र तिनका नेताहरुको राजनैतिक योग्यताको परिक्षण गरि सकेको छ। मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन र जनतालाई अमन चैनको अनुभूति गराउन नेताहरु कत्ति सक्षम भएका छन भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई छर्लंग छ। बरु नेताहरु उल्टो जनता जनता बीच मतभेद श्रृजना गर्न, नङ्ग र मासु गरी बसेका बिभिन्न समुदाय बीच संका र कलह पैदा गर्न, सोझा जनतालाई जातीय एवं क्षेत्रीय विवादमा अल्झाउन सफल भएका छन्।

जे जसो गरेर हुन्छ नेताज्यूहरु, अब भने मुलुकलाई समाधान दिनुहोस। मुलुकलाई अनिश्चितता र अन्धाकारको भूमरिमा जान बाट जोगाउनु होस। नया नया किसिमका संघर्ष र द्वन्दहरुको सृजना हुन नदिनु होस। नेपालको अर्थतन्त्रले द्वन्दहरु धान्न सक्तैन।  नेताज्यूहरु, महत्कांक्षाको खेतिमा हस्तिनापुर बरबाद भए झै नेपाललाई पनि बरबाद नपार्नु होस। आ-आफ्नो महत्वाकांक्षामा अंकुस लगाउँदै जनताको हित तर्फ ध्यान दिनु होस। साधन र स्रोतहरुले भरिपूर्ण नेपाललाई थप गरिब हुनबाट जोगाउनु होस। देशको गरिबी र बेरोजगारीमा कमी नआएर त्यसै पनि करिब ४० लाख नेपालीहरु रोजगारीका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताइ रहेका छन। मुलुकमा थप समस्याहरु सृजना गरेर देशको आधा जन संख्या रोजगारीका लागि विदेशिने स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोस। त्यो दुखद स्थितिको आगमनलाई रोक्नु होस।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 23, 2015

Secrecy of Economic Development-Last Part-Article-156

आर्थिक विकासको रहस्य

(अन्तिम भाग)

एशिया र अफ्रिका परापूर्व कालदेखि नै आर्थिक रुपमा साधन सम्पन्न क्षेत्रहरु थिए। खनीज, कृषि र वन सम्पदामा धनी थिए। दूर्भाग्य भनौ वा समाजमा व्याप्त अज्ञानता र अन्धविश्वासले गर्दा यी दुवै महादेशको जनताले स्थानीय स्रोत र साधनहरुको भरपुर उपयोग गर्न सकेन। अन्धविश्वास र परम्परागत पद्धतिहरुद्वारा निर्मित बलियो र अग्लो पर्खाललाई नाघ्न सकेन। ज्ञान र कर्म भन्दा बढी भाग्यमा विश्वास गर्यो। उपलब्ध स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग गरिबी कम पार्नमा गर्न सकेन। सर्वप्रथम त यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको पहिचान नै गर्न सकेनन्। स्रोत र साधनहरुको प्रचुरताको बाबजुत पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु अभाव र विपन्नतामा बाँच्ने अवस्थामा पुगे। गरिबीको बिरुद्ध लडाइ गरेनन्। यसको एक उदाहरण अहिले पनि देख्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, आम नेपालीहरु मुलुकमा व्याप्त दैनीय गरिबी उन्मुलनमा केन्द्रित हुन पर्नेमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा अल्झेका छन। यूरोपेली मुलुकहरुमा जातीय प्रथा नै छैन। न त जातीय पहिचानको नारा नै घन्केको छ। यूरोपेलीहरुले आफूसँग भएको अदम्य साहस, अर्जित आधुनिक ज्ञान, अनुभव आदिको प्रयोग स्रोत र साधनहरुको खोजीमा गरे, स्रोत र साधनहरुको पहिचानमा गरे।

यूरोपेलीहरुले आफ्नो मुलुकका स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको पहिचान मात्र गरेनन्, तिनको उपयोग पनि जन हितमा व्यापक मात्रमा गरे। ती स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग गरिबी कम पार्नमा गरे नै साथै तीनको उपयोग आर्थिक समृद्धि हात पार्नमा पनि गरे। दीर्घ कालीन धन बृद्धिमा गरे।

साधन र स्रोतहरुको खोजिको इच्छाले नै यूरोपेलीहरुलाई विश्वका अनेक भूभागहरुमा पुर्यायो। त्यस बेला, हवाई यातायातको विकास नभएको अवस्थामा पनि, उनीहरु स्थल र जल मार्गहरुको उपयोग गर्दै, कठिन र खतरनाक यात्राको जोखिम उठाउँदै, जीवनलाई दाउमा राखेर संसारका अनेक ठाउँहरुमा पुगे। स्रोत र साधनहरुको खोजिको क्रममा संसारका अनेक स्थानहरुमा पाइला टेके। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै संसारका विभिन्न स्थानहरुमा पुग्ने क्रममा नै स्रोत र साधनहरुले भरिपूर्ण रहेका राष्ट्रहरुमा उनीहरुले उपनिवेश खडा गरे। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एशियाका अनेक राष्ट्रहरुमा यूरोपेलीहरुले स्थानीय स्रोत एवं साधनहरु हात पार्नका लागि नै उपनिवेश खडा गरेका थिए। पोर्चुगल र स्पेनले दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न राष्ट्रहरुमा उपनिवेश खडा गरेका थिए। फ्रान्स र बेलायतले अफ्रिकाका विभिन्न राष्ट्रहरुमा उपनिवेश खडा गरेका थिए। यसै गरी बेलायतले  एशियाका विभिन्न राष्ट्रहरुमा उपनिवेश खडा गरेको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरुमा उपनिवेश खडा गरिएको अवस्थाले पनि यूरोपका अनेक राष्ट्रहरुलाई आर्थिक र राजनैतिक, दुबै रुपमा सक्तिशाली हुनमा सहयोग पुर्यायो। स्पेन, बेलायत, फ्रान्स आदिलाई, यी मुलुकहरुका उपनिवेश हुने राष्ट्रहरुका स्रोत एवं साधनहरुले यिनलाई धनी तुल्याउनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए।  यसप्रकार यूरोपेली राष्ट्रहरुलाई धनी तुल्याउनमा स्रोत एवं साधनहरुको खोजि गर्ने उनीहरुको निरन्तर जारि इच्छाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

पछिल्लो समयमा र खास गरी औद्योगिक क्रान्ति पछि भने यूरोपेली राष्ट्रहरुले अनुसन्धान निकै जोड दिए। अनुसन्धान नै आर्थिक समृद्धिको साँचो रहेको विश्वास गरे। अनुसन्धानलाई सर्वोपरि ठाने। उत्पादन व्यवस्थामा कोरा मानवीय श्रमको प्रयोग कम गर्दै स्वचालित मेसिनहरुको विकास र उपयोगमा बढी जोड दिए। अनुसन्धानद्वारा विभिन्न किसिमका स्वचालित मेसिन, औजार र उकरणहरुको विकास गरे। यसैगरी ती आधुनिक किसिमका मेसिन, औजार र उपकरणहरु संचालन गर्न सस्तो र प्रभावकारी किसिमको ऊर्जा विकासमा केन्द्रित भए। यही क्रममा जल विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ, आणविक ऊर्जा आदिको विकास भएको हो। स्वचालित मेसिनहरुको विकासले मानवीय श्रमको प्रयोगलाई कम त पार्यो नै साथै उत्पादन लागत पनि निकै तल झार्यो। यसै गरी, बजारहरुमा वस्तु र सेवाहरुको मूल्य घट्न पुग्यो। परिणामस्वरुप सामान्य व्यक्ति एवं परिवारहरुलाई पनि उनीहरुको आफ्नो सामान्य आम्दानीबाट पनि दैनिक गुजारा गर्न सजिलो भयो। गरिबीमा कमी आयो। केही व्यक्ति एवं परिवारहरु त बचत गर्न पनि सफल भए। व्यक्ति र परिवारहरुले गर्न सक्ने बचतको स्थितिले राष्ट्रहरुलाई एक बृहत् राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सजिलो भयो।   

पश्चिमका राष्ट्रहरुले अनुसन्धानको सहयोगबाट विभिन्न किसिमका स्वचालित मेसिनहरुको विकास गरे।  उत्पादन व्यवस्थामा प्रयोग हुने कोरा मानवीय श्रमलाई स्वचालित मेसिनहरुद्वारा क्रमिक रुपमा विस्थापित गर्दै लगे। खास गरी उत्पादन लागत कम पार्ने विभिन्न किसिमका स्वचालित मेसिनहरुको विकास गरे। साथै मानव जीवनलाई सरल पार्ने विभिन्न किसिमका वस्तुहरुको पनि विकास विकास गरे। अनुसन्धान द्वारा नै नया नया किसिमका व्यापारहरुको विकास पनि गरे। यसरी अनुसन्धानलाई दैनिक जीवनको  एक अति आवश्यीय कार्यको रुपमा स्थापित गरे। निष्कर्षमा भन्ने हो भने पश्चिमी राष्ट्रहरुलाई धनी तुल्याउनमा अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका छ। दोस्रो विश्व युद्ध पछि त संयुक्त राज्य अमेरिका संसार भरिका लागि नै अनुसन्धानको केन्द्र बन्यो। दोस्रो विश्व युद्ध पछि विज्ञान, स्वास्थ्य, व्यापार जस्ता क्षेत्रहरुमा जति पनि महत्वपूर्ण एवं ठूला ठूला अनुसन्धान्/ आविष्कारहरु भएका छन् ती सबै अमेरिकामा नै भएका छन्।

पूर्वका राष्ट्रहरुले भने अनुसन्धानलाई महत्व दिएनन्। परम्परागत रुपमा चल्दै आएका पद्धति वा कार्यहरुलाई नै निरन्तरता दिए। तिनमा परिवर्तन ल्याउने भगीरथ प्रयास गरेनन्। विकासका लागि भाग्यमा भर परे। पराक्रम र क्रियाशीलतालाई थांति राखे। गरिबीलाई पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको फल माने। पूर्वका राष्ट्रहरुमा जुन बेला गोरुहरुलाई हलो जोत्नमा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यति बेला पश्चिमका राष्ट्रहरुमा घोडाहरु हलोमा प्रगोय गरिन्थ्ये। तर जब पश्चिमका राष्ट्रहरुले अनुसन्धान द्वारा ट्रेक्टरको विकास गरेर घोडालाई टेक्टरदावारा विस्थापित गरे पूर्वका राष्ट्रहरुले कृषि कार्यमा गोरुहरुलाई प्रयोग गरिनै रहे। त्यस बेला मात्र होइन, अहिले पनि पूर्वका अनेक राष्ट्रहरुमा, कृषिमा, गोरु वा पशुहरुको उपयोग भएको देख्न सकिन्छ। यो यथा स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन।

उत्पादन लागतलाई कम पार्न वा श्रममा कुशलता प्राप्त गर्न अहिले पनि पूर्वका राष्ट्रहरुले कम्प्युटर एवं स्वचालित मेसीनहरुको उपयोगलाई व्यापक पार्न सकेका छैनन्। नेपाल लगायत केही छिमेकी राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा, परम्परागत रुपमा चलि आएको हलो, राजा जनकको पालामा जस्तो थियो, अहिलेको यो अति संचार वा अति आधुनिक युगमा पनि जस्ताको तस्तै छ। सम्पूर्ण हलोहरुलाई ट्रेक्टर वा स्वचालित मेसिनहरुद्वारा विस्थापित गर्न सकिएको छैन। कृषि उत्पादन व्यवस्थामा कुनै ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन। यस्तो हुनुको मुख्य कारण नै अनुसन्धानलाई महत्व नदिनु हो। अनुसन्धानद्वारा नया नया मेसिन, औजार, उपकरणहरुको विकासमा ध्यान नदिनु हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने काम गर्ने नया नया, प्रभावकारी एवं कुशल तरिकाहरुको खोजि नगर्नु हो।  

संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने पश्चिमका राष्ट्रहरुले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नमा अनुसन्धान गर्ने उनीहरुको परम्परा वा संस्कृतिको महत्वपूर्ण योगदान छ। नया वस्तु वा पद्धिको खोजि गर्न विभिन्न किसिमका अनुसन्धान गर्ने उनीहरुको समपर्णले नै उनीहरुलाई  धनी तुल्याएको हो। पूर्वका राष्ट्रहरुले अनुसन्धानमा जोड नदिने संस्कार एवं सोंचले नै उनीहरुलाई तुलनात्मक रुपम गरिब तुल्याएको हो।

पश्चिमका राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासको रहस्य पश्चिमी समाजमा व्याप्त रहेको अनुसन्धान संस्कृति नै हो।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 9, 2015

Secrecy of Economic Development-First Part-Article-155

आर्थिक विकासको रहस्य

लेखन क्षेत्रमा समर्पित भएर मैले लामो समयसम्मको अनुभव संगाली सकेपछि, संसारका विभिन्न मुलुकहरुको भ्रमण गरिसके पछि, अनि अनेक धनी एव गरिब  राष्ट्रहरुको अर्थव्यवस्थाको संरचनाको अध्ययन गरेर त्यसको विश्लेषण गरी सके पछि दुई ओटा प्रश्नहरुले सहज किसिमबाट मेरो मनमा जन्म लिएका छन्। पहिलो प्रश्न, पश्चिमका राष्ट्रहरुले साधन र स्रोतहरुको अभाव र मौसको प्रतिकूलता (केही स्थानहरुमा अत्यधिक चिसोको कारण बाली नलाग्नु) को बाबजुत पनि कसरी यति बढी आर्थिक विकास गरे अनि आफ्ना नागरिकहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम समेत पार्दै लगे। पहिलो र दोस्रो गरी दुई ओटा ठूला ठूला विश्व युद्धहरु लडेर पनि, अनेक किसिमका लडाई झगडाहरुमा संलग्न भएर पनि कसरी प्रत्येक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरे? दोस्रो प्रश्न, पूर्वका राष्ट्रहरुले साधन र स्रोतहरुको प्रचुर उपलब्धता र मौसको अनुकूलता (वर्षभरि नै खेति गर्न सकिने) पाएर पनि राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिलाई किन तिब्र पार्न सकेनन्? किन क्रमिक रुपमा अति मन्द पार्दै लगे? ठूला ठूला युद्धहरुमा संलग्न नभएर पनि आर्थिक विकासको सन्दर्भमा किन यति कमजोर भए कि आफ्ना गरिब नागरिकहरुलाई दुई छाक पेट भरि खान दिने सम्मको क्षमताको विकास पनि उनीहरुमा हुन सकेन। यो ज्यादै गहन र अनुषन्धानको विषय हुन पुगेको छ।
इतिहासको कुरा गर्ने हो भने एशिया र खास गरी भारतीय उपमहाद्वीप परापूर्व कालदेखि नै खनिज र कृषि उत्पादनका लागि धनी रहँदै आएको हो। मानव सभ्यताको विकासको क्रममा जब मानव जीवन पूर्ण रुपमा कृषिमा आधारित थियो त्यो बेला पनि यो क्षेत्र अति नै धनी थियो। भारतीय उपमहाद्वीपमा अपार सम्पत्ति छ भन्ने सुनेर संसारका विभिन्न देशहरुबाट सुल्तान, बादशाह, महाराजा लगायत अनेक लुटेराहरु यस क्षेत्रमा धन सम्पत्ति लुट्न आउंथे। गोला बारुद बोकेर ठूलो फौज सहित आक्रमण गर्न आउँथे। भनिन्छ गजनीको महमुद वा महमुद-ए-जुबेलीले भारतीय उपमहाद्वीपबाट निकै सम्पत्ति लुटेर लगेका थिए। यस उपमहाद्वीपमा धन सम्पत्तिकै लागि नै उनले सत्र पटक आक्रमण समेत गरेका थिए। भारतीय उपमहाद्वीप भित्र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र भुटान गरी छ राष्ट्रहरु पर्दछन्।
तत्कालिन इरानका शासक नदिर शाह, जसले सन् १७३६ देखि १७४७ सम्म इरानमा शासन गरेका थिए, ले पनि भारतीय उपमहाद्वीपमा पसेर यस क्षेत्रका अनेक र धेरै धन सम्पत्तिहरु लुटेका थिए। सन् १७३९ को मार्चमा नदिर शाहले दिल्लीमा  आक्रमण गरेर ठूलो परिमाणमा धन सम्पत्ति लुटेका थिए। त्यस बेला नदिर शाहको फौजले दिल्लीमा करीब ३० हजार व्यक्तिहरुको हत्या समेत गरेको थियो।
दिल्ली आक्रमणमा नदिर शाहले राजकीय खजाना हात पारेका थिए। मयूर सिहांसन पनि लिन सफल भएका थिए। भनिन्छ उनले  तत्कालिन दिल्ली दरबारबाट ४४५५ करोड भारतीय रुपैया लुटेर आफूसँगै इरान लगेका थिए। त्यति मात्र होइन, नदिर शाहले दिल्लीबाट वहुमूल्य कोह-इ-नूर तथा दार्या-ए-नूर हिरा पनि आफूसँगै लुटेर लगेका थिए। नदिर शाह इरान फर्किने बेलामा उनका फौजले हजारौ हात्ति, घोडा, ऊट आफ्नो साथमा लग्नु का साथै तिनमा लुटेका सामानहरु पनि ठूलो परिमाणमा लादेर लगेका थिए। नदिर शाहले दिल्ली लुटबाट यति धेरै धन सम्पत्ति हात पारेका थिए कि खुसी भएर उनले इरानको जनताबाट तीन वर्षसम्म कुनै किसिमको कर लिनएनन् रे भनी इतिहासमा वर्णित छ।
ग्रिसका  शासक अलेक्जेन्डर महान वा सिकन्दर (३५६-३२३ बी सी) ले पनि भारतीय उपमहाद्वीपको सम्पत्ति हात पार्न एवं आफ्नो राज्य विस्तार गर्न यस क्षेत्र (भारत) मा आक्रमण गरेका थिए। यसै गरी गेंजिस खान वा चगेंज खानले पनि भारतीय उपमहाद्वीपको समृद्धिमा आँखा गाडेका थिए। उत्तरपूर्व एशिया, दक्षिणपश्चिम एशिया र यूरोपसँग व्यापार गर्ने चंगेज खानले रेशम मार्गको अत्यधिक उपयोग गरेका थिए। यस क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमका आवश्यक सूचनाहरु प्राप्त गर्न पनि उनले रेशम मार्गको भरपूर उपयोग गरेका थिए। भारतीय उपमहाद्वीपको आर्थिक समृद्धिले चंगेज खानलाई पनि आकर्षित गरेको थियो। मंगोलियाका शासक चंगेज खान आफ्नो जमानाको महान योदधा थिए।
इतिहासका विभिन्न काल खण्डहरुमा, विश्वका अनेक भागहरुबाट लुटेराहरु भारतीय उपमहाद्वीपमा यस क्षेत्रको धन सम्पत्ति लुट्न आएका घटनाहरु धेरै छन्। विश्वका अनेक भागबाट आएका लुटेराहरुले भारतीय उपमहद्वीपबाट ठूलो परिमाणमा धन सम्पत्तिहरु लुटेका छन्। यसरी लुटेराहरु पटक पटक भारतीय उपमहाद्वीपमा धन सम्पत्ति लुट्न एवं आफ्नो राज्य विस्तार गर्न आउनुले यो क्षेत्र (भारतीय उपमहाद्वीप) परा पूर्व कालदेखि नै आर्थिक समृद्धिमा निकै अगाडि थियो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। यस क्षेत्रमा अनेक किसिमका सम्पत्तिहरु थिए भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
भारतीय उपमहाद्वीपको धन सम्पत्ति देखेर नै अंग्रेजहरु ती धन सम्पत्ति हात पार्न भारत पसेका थिए। यहाँ उपलब्ध हुने अनके किसिमका स्रोत एवं साधनहरु व्यापारको बहानामा आफ्नो देश पुर्याउन उनीहरु यस भूखण्डमा पसेका थिए। आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले त्यस बेला भारतीय उपमहाद्वीप मात्र होइन, एशिया नै पनि धेरै अगाडि थियो। त्यसबेलाका एशियाका अति समृद्ध राष्ट्रहरुको गणनामा बर्माको नाम सबै भन्दा अगाडि आउँथ्यो। एशियाका अनेक मुलुकहरु बाट मान्छेहरु रोजगारी एवं व्यवसायका लागि बर्मा जाने गर्थे। बर्मा आर्थिक समृद्धिमा निकै माथि थियो। यो कारणले गर्दा नै अंग्रेजहरु बर्मामा पनि पसेका थिए। एशियाली राष्ट्रहरुमा आफ्नो राजनैतिक प्रभुत्व एवं व्यापार विस्तार गर्ने अंग्रेजहरुले बर्मालाई हबको रुपमा प्रयोग गरेका थिए। एशियाका अनेक राष्ट्रहरुका साधन एवं स्रोतहरुको दोहन गर्न, तिनलाई आफ्नो देशमा पुर्याउन अंग्रेजहरुले बर्मालाई आफ्नो स्थानीय शासन व्यवस्थाको राजधानीको रुपमा प्रगोग गरेका थिए।
क्रमश:

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 2, 2015