Is Global Recession Coming?-Article-241

विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको सङ्केत

नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको र बढी भारतप्रति आश्रित रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्थामा आउने हलचल वा परिवर्तनभन्दा पनि भारतको अर्थ व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावित गर्दछ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको गुरुत्व प्रभाव रहने गर्दछ। विश्वका अन्य मुद्राको खरीद–बिक्री दर नेपालमा बजार (माग र आपूर्ति) ले निर्धारण गरे तापनि भारतीय मुद्राको खरीद–बिक्री दर निर्धारण नेपालको केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले गर्दछ। विश्वका अन्य मुद्राको खरीद–बिक्री (नेपाली मुद्रासँग) दरमा परिवर्तन भए तापनि भारतीय मुद्राको नेपाली मुद्रासँग खरीद–बिक्री दर भने स्थिर (सधैं एउटै) रहने गर्दछ, किनभने भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनियम स्थिर दरमा हुने गर्दछ। यसरी स्थिर दरमा हुनुले नै नेपाल भारतीय अर्थतन्त्रप्रति बढी आश्रित छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।

    २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक सरकारहरूले भारतप्रति अति निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वतन्त्र पार्दै लग्नुपर्ने थियो तर लग्न सकेनन्। उल्टो पछिल्ला वर्षहरूमा भारतसँग आर्थिक निर्भरता बढेर गएको छ। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटामा कमी आएको छैन। नेताहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति अल्प ज्ञान एवं पद र राजनीतिक शक्तिप्रति चुलिएको आसक्तिले गर्दा त्यस्तो हुन गएको हो। तर यो विषय (भारतप्रतिको बढ्दो आर्थिक निर्भरता) लाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। साथै व्यापारीहरूले पनि गम्भीरतापूर्व लिनुपर्छ र यस किसिमको निर्भरता कम पार्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। अति निर्भरताको असरले उपनिवेश हुने स्थिति सृजना गर्न सक्छ। यो हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो।

    तर यस आलेखमा उठान गर्न खोजिएको विषय भने पृथक छ। यस आलेखमा उठान गर्ने विषय भारतसँग सम्बन्धित भएको र भारतमा त्यस विषयले पार्ने असरले नेपाललाई पनि असर पार्ने भएकोले भारत प्रसङ्गवश जोडिन आएको हो।

    विश्वका अर्थशास्त्री, यस क्षेत्रका विज्ञ एवं यस क्षेत्रमा गहिरो चासो राख्नेहरूले विश्व–अर्थ व्यवस्थामा मन्दी (Recession) आउने भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउन सकेन, मन्दी आउन नदिन आवश्यक कार्यहरू गरिएन वा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने सन् २०२० देखि नै विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दी आउन सक्छ।

मन्दी आउने कारणहरू

    विज्ञहरूको विचारमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दी आउन सक्ने कारणहरू अनेक छन्। ती अनेक कारणमध्ये प्रमुख कारण यस प्रकारका छन्–

अमेरिका–चीन व्यापार विवाद,

युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनको तयारी,

चीनको आर्थिक विकासमा आएको सुस्तता,

युरोपेली आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूः जर्मनी, इटली, फ्रान्समा देखिएको आर्थिक सुस्तता, बढ्दो बेरोजगारी,

इटली, भेनेजुएला आदिको राजनैतिक स्थिति,

बढ्दो उग्र राष्ट्रवाद,

इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध (Trade sanctions),

एशियाको प्रमुख आर्थिक बजारमध्येको एक हड्ढङमा राजनीतिक अशान्ति,

कश्मीर विषयमा केन्द्रित भएर भारत–पाकिस्तान बीच कटुता।

    विज्ञहरूका अनुसार माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले बजारमा अनिश्चितता ल्याउन विशेष योगदान पुर्याउने छ। उक्त अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न डराउने छन् र उत्पादन क्षेत्रमा आश्वयक मात्रामा उत्पादन हुन नसक्ने स्थितिले अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गर्नेछ। उत्पादन कम भएर रोजगारमा कमी आउने छ र मानिसको रोजगार गुमेपछि उनीहरूको आम्दानीमा ह्रास आउने छ। विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ।

    हुन पनि विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र चीनको आर्थिक वृद्धि दर ३० वर्षपछि यता उल्लेखनीय किसिमले घटेको छ। हङकङको राजनीति विवादले चीनलाई गहिरो प्रभाव नपारे तापनि अमेरिकासँगको व्यापार विवादले भने अवश्य पनि असर पर्नेछ। चीनले ठूलो परिमाणमा सामानहरू अमेरिकातर्फ निर्यात गर्छ। हाल चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा आएको कमीलाई यस देशको अमेरिकासँगको व्यापारमा उत्पन्न विवादलाई जोड्न सकिन्छ। चीन–अमेरिका व्यापार विवादले बजारमा एक किसिमको अनिश्चितता सृजना गरिदिएको छ। यसैगरी युरोपियन युनियनबाट छुट्टिन चाहने बेलायतको दृढ योजनाले पनि लगानीकर्ताहरू माझ एक किसिमको अनिश्चितता उत्पन्न गरिदिएको छ। हङकङ र कश्मीरमा उत्पन्न ताजा विवादहरूले पनि एशियाका बजारहरूलाई नराम्रो प्रभाव पार्नेछ।

    आर्थिक मन्दीको सम्बन्ध मनोविज्ञानसँग पनि रहने गर्दछ। बजार अति नै खराब नभए तापनि, यदि त्यस किसिमको बजारले लगानीकर्ताहरू माझ बलियो विश्वास सृजना गर्न सकेन भने लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न अनुच्छक हुन सक्छन्। विश्वको प्रमुख आर्थिक महाशक्ति मानिएको अमेरिकाको आर्थिक स्थिति अहिले बलियो छ। अमेरिकामा अहिले बेरोजगारी न्यूनतम बिन्दुमा छ। अमेरिकामा बेरोजगारी अहिले (May 2019) मात्र ३.६ प्रतिशत छ। यो स्थिति गएको पचास वर्ष पछि, देखिएको कम बेरोजगारीको स्थिति हो। अमेरिमा श्रम बजार अहिले गुलजार छ। बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या भन्दा बढी रोजगार सृजना भएको छ। तर यस्तो स्थितिमा पनि लगानीकर्तामा अविश्वास बढेमा लगानी हतोत्साहित हुन सक्छ र अमेरिकामा आर्थिक सुस्तताको स्थिति देखा पर्न सक्छ। यसरी लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानले पनि मन्दी ल्याउन योगदान पुर्याउन सक्छ।

    युरोपियन आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूको भने आर्थिक वृद्धि दर राम्रो छैन।

नेपालमा मन्दीको असर

    विश्व अर्थ व्यवस्थमा देखिने आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ। तर विश्व अर्थ व्यवस्थमा आउने मन्दीले भन्दा विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको मन्दीको कारण भारतमा पनि आउने मन्दीले नेपाललाई बढी प्रभावित पार्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र भारतको अर्थ तन्त्रसँग बलियोगरी जोडएको हुँदा भारतमा पर्न सक्ने मन्दीको प्रभावले नेपाललाई पनि प्रभावित गर्न सक्नेछ। खासगरी दुई क्षेत्रमा नेपालमा प्रभाव पर्न सक्छ। पहिलो, ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा रोजगारका लागि जाने गर्छन्। भारतमा मन्दीको प्रभाव देखिएमा त्यहाँको रोजगार बजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि सङ्कुचित हुन पुग्नेछ। नेपालीहरूले रोजगार पाउने अवसर कम हुनेछ। दोस्रो, नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतबाट उपभोग्य वस्तु आयात गर्दछ। भारतमा मन्दीको प्रभाव देखिएमा भारतीय वस्तुहरू त्यहीं महँगो भएर, नेपालले ती वस्तु खरीद गर्दा झनै महँगो हुनेछ। अर्थात् नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन सक्नेछ।

बच्ने उपाय

    विश्व अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक मन्दी आउने निश्चित नभए तापनि, यो केवल अनुमान मात्र भए तापनि, वा केवल चर्चामा मात्र रहे तापनि, नेपालले मन्दी आउने जस्तो ठानेर त्यसबाट जोगिन तयारी गर्नु भने उपयुक्त हुनेछ। आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट जनतालाई जोगाउन नेपालले उत्पादनमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ। कृषि उत्पादनमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादनहरू वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

    हालको उत्पादन स्तरमा नेपालले वृद्धि गर्न आवश्यक छ। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेर, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गरेर, परिवारको आय वृद्धि गरेर नेपालले आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई कम पार्न सक्छ।

    लगानी वृद्धिका लागि नेपालले वाणिज्य बैंकहरूबीच लगानीका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ। सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई बलपूर्वक ‘मर्जर’ गर्न लगाउनुको सट्टा उनीहरू माथि केवल निगरानी मात्र राखेर उनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमात्र उनीहरू कम ब्याज दरमा उद्यमीहरूलाई ऋण दिन तत्पर हुनेछन्। प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै वाणिज्य बैंकहरूको स्थापना एवं सञ्चालन हुनु पर्दछ। प्रतिस्पर्धा अति आवश्यकीय तत्व हो। धेरै नियमन (Regulation) ले देशको अर्थतन्त्रलाई विकासको दिशातिर डोर्याउँदैन। यो प्रमाणित कुरा हो।

    विश्व अर्थ व्यवस्थमा आर्थिक मन्दी आइ नसकेको अवस्था भए तापनि, आउने अनुमानमात्र भए तापनि, नेपालले यसको (यदि आर्थिक मन्दी आइहाले) कुप्रभावबाट जोगिन अनेक तयारी गर्न भने अति आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 30, 2019

South Asian Politics Ruining the Economy of This Region-Article-240

दक्षिण एशियाको राजनीति यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको बाधक

दक्षिण एशियाको लडाइँ, झगडाले भरिएको राजनीतिले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा अदम्य नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यो कारणले गर्दा दक्षिण एशियाले आर्थिक विकासका अनेकौ अवसरलाई लाभदायक किसिमले उपयोग गर्न पाएको छैन बरु उल्टो त्यस किसिमका अवसर गुमाएको छ। दक्षिण एशियाले आफ्नो अमूल्य समय एवं आर्थिक विकासका चम्किला अवसरहरू उद्योग र व्यापारको विकासमा भन्दा लडाइँ, झगडामा दुरुपयोग गरिरहेको छ। विडम्बना! यो क्षेत्र जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतका लागि अत्यन्तै धनी मानिन्छ।

    दक्षिण एशियाली राजनीतिका दुई प्रमुख खेलाडी एवं शक्तिशाली राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको अवसरलाई बेला–बेलामा बाक्लो कालो बादललेझै छोप्ने गर्दछ। यी दुई देशका सोच, चिन्तन र रचनात्मक कार्य गर्न सक्ने अवसर केवल एकले अर्कोलाई मसल देखाउन, युद्ध गर्न केन्द्रित हुन पुग्नुले यो क्षेत्रलाई गरीबीको खाडलबाट बाहिर आउन दिइरहेको छैन। तर यी दुई देशको सम्बन्धमा सुधार भएर, यस क्षेत्रमा दियो शान्ति स्थापना हुने हो भने यस क्षेत्रको जनताको निश्चितरूपमा आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने छ। खुशहाली आउने छ। दक्षिण एशिया समृद्ध क्षेत्र हो। अन्नको भण्डार ((bread-basket) हो।

    विश्व जनसङ्ख्यको ठूलो भाग दक्षिण एशियामा बसोवास गर्ने भएकोले यो क्षेत्र विश्वको नै एक महत्वपूर्ण बजार हो। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाई (२४.८१ प्रतिशत) यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दछ। यति ठूलो बजार, तर अविरल राजनीति द्वन्द्वले गर्दा गुलजार हुन सकेको छैन।

    नेपाल पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा हुने राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुन पुगेको छ। दक्षिण एशियामा विद्यमान दुई देश (भारत र पाकिस्तान) बीचको कटुतापूर्ण राजनीतिले गर्दा नेपालले पनि आर्थिक विकासको अवसर गुमाउनुपरेको छ। भारत–पाकिस्तान बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध र त्यसबाट सृजित असहज परिस्थितिको शिकार नेपाल हुन पुगेको छ। यो कटुताले गर्दा नेपालले दक्षिण एशियाली समृद्ध बजार क्षेत्रको उपयोग गर्न पाएको छैन। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भूटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का एशियाका राम्रा बजार भए तापनि नेपालले तिनको उपयोग गर्न पाएको छैन। बरु उल्टो नेपाल आयातको क्षेत्रमा भारतप्रति अति निर्भर हुँदै गएको छ।

    पाकिस्तान र भारतबीच लडाइँ, झगडा नहुने हो, दुवैबीच राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध हुने हो भने दक्षिण एशियाको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९८५ मा स्थापित सार्क (SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation) ले प्रभावकारी कार्य गर्न पाउँथ्यो। यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सार्कले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। तर भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर चलिरहने शत्रुतापूर्ण खिचातानीले गर्दा यो सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न पाएको छैन र औचित्यहीन हुन पुगेको छ। सार्क केवल राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू भेट्ने, गफगाफ गर्ने स्थलमा सीमित हुन पुगेको छ। एक असल क्षेत्रीय बजार हुन सकेको छैन। आफ्नो स्थापना कालदेखिको यो ३४ वर्षको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा सार्कले कुनै पनि उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको छैन।

    युरोपियन युनियन, नाफ्टा, बेनेलक्स, अफ्रिकन युनियनजस्ता क्षेत्रीय व्यापारिक सङ्गठनहरूले त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। युरोपियन युनियन त केवल आर्थिक मात्र होइन, राजनैतिक रूपमा पनि अति शक्तिशाली छ। युरोपियन युनियनले यस युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर सार्कले त्यस्तो गर्न सकेन। कारण छर्लङ्ग छ।

    एशियाकै अर्को एक क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठन, आसियनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। आसियन ((ASEAN – The Association of Southeast Asian Nations)) का सदस्य राष्ट्रहरू, ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यान्मार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भियतनामले यस सङ्गठनबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिरहेका छन्। आसियनले एउटा बलियो साझा बजारको रूपमा कार्य गरिरहेको छ। तर अफसोच! भारत–पाकिस्तानबीच रहेको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा आसियनले जस्तो कार्य सार्कले गर्न सकेको छैन। यो दक्षिण एशियाली राष्ट्रका गरीब जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।

    अर्को किसिमले हेर्ने हो भने छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको हुनाले चीनले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ। एक दशक पहिले मात्र आठौ, दसौं स्थानमा रहेको चीन अहिले दोस्रो स्थानमा पुगेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। भारतको जस्तो चीनको छिमेकी राष्ट्रहरू जस्तै रूस, मङ्गोलिया, कजाकिस्तान आदिसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध छैन। सम्बन्ध सहज र सुमधुर छ। छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुले चीनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति हुन सघाएको छ। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू र खासगरी भारत पाकिस्तानले यो यथार्थ मनन गर्नु जरूरी छ।

    भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुमधुर भएको इतिहास छैन। भारतले पाकिस्तानसँग चारपटक युद्ध गरिसकेको छ। भारत–पाकिस्तान युद्ध १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ गरी चारपटक भएकोले चारपटक दक्षिण एशियाली क्षेत्रलाई नराम्ररी अशान्त पारेको छ। यसरी पटकपटक हुने अशान्तिले गर्दा यो क्षेत्रले आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। पटकपटकको युद्धले गर्दा पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति त झनै खराब हुन पुगेको छ। यस क्षेत्रको अर्को राष्ट्र अफगानिस्तानको स्थिति पनि त्यस्तै छ। निरन्तर चलिरहेको द्वन्द्वले गर्दा अफगानिस्तानमा गरीबी र अशिक्षा चरमरूपमा बढेर गएको छ।

    दक्षिण एशियामा निरन्तर चलेको द्वन्दले गर्दा पनि यस क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति विदेशतिर पलायन भइरहेको छ। नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान आदिबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिस रोजगारका लागि पश्चिमा मुलुकतिर पलायन भइरहेका छन्। दक्षिण एशियामा हुने द्वन्द्वले मानिसलाई निराशातिर धकेलिरहेको छ।

    आर्थिक विकासको लागि जुन स्तर र प्रकृतिको शान्ति चाहिन्छ त्यो स्तर र प्रकृतिको शान्ति नेपालमा पनि आउन सकेको छैन। २०५२ देखि २०६३ साल सम्म चलेको माओबादी रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले त आर्थिक विकासको पथमा लम्केको नेपाललाई पश्चगमन गर्न बाध्य पारेको थियो। अनेक किसिमका राजनैतिक मुद्दामा नेपाल अशान्त हुने क्रम अहिले पनि जारी छ।

    यसैबीच भारतले कश्मीरमाथि गरेको सैनिक हस्तक्षेप (धारा ३७० को खारेजी एवं स्वायत्त शासन अधिकारको समाप्ति) ले गर्दा यस क्षेत्रमा फेरि एकपटक अशान्ति आउने देखिएको छ। हालको कश्मीर प्रकरणले भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध झन खराब हुने छ र त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियाको बजार क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ। यस क्षेत्रमा थपिएको यो नयाँ अशान्तिले गर्दा दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरूले पनि आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। किनभने यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भारतसँग अन्तरङ्ग रहेको हुँदा नराम्ररी प्रभावित हुनेछ।

    दक्षिण एशियाको गरीबी घटाउने हो, आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो भने यस क्षेत्रमा दियो शान्ति ल्याउनुको विकल्प छैन। दिगो शान्ति नआएसम्म यो क्षेत्र गरीबीको दलदलमा भासिएकै स्थितिमा रहने छ। यस क्षेत्रमा दियो शान्ति ल्याउन भारत र पाकिस्तान दुवै राष्ट्रले जिम्मेवार भएर कार्य गर्न आवश्यक छ। मसलको राजनीति अन्त्य गरेर दुवै राष्ट्रले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न जोड दिन आवश्यक छ। मोदीको अति हिन्दूवाद, अति राष्ट्रवादले भारतका गरीब जनताको चुलो निरन्तर बल्ने स्थिति सृजना हुनेछैन, उल्टो भारत अशान्तितिर धकेलिने छ।

    कुनै पनि देशका नेताहरूले जनताको लागि राजनीति गर्ने हो, आफ्नो अहम् र वहमका लागि होइन। यो तथ्य दक्षिण एशियाका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। भारत र पाकिस्तानका नेताहरूले त झनै बढी बुझ्नुपर्ने हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Friday, August 23, 2019