Energy Transformation: Problem and Solution-Article-456

 ऊर्जा रूपान्तरणः समस्या र समाधान

  कुनै पनि देशको आर्थिक विकास ऊर्जामा नै निर्भर रहेको हुन्छ। अहिलेको यो वैश्य युगमा ऊर्जाको प्रयोगविना कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। देश धनी हुनका लागि ऊर्जा, नभइ नहुने तत्व हुन पुगेको छ। यो कारणले गर्दा पनि कुनै पनि देशले ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपाल ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग दुवै क्षेत्रमा निकै पछाडि छ। ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग, दुवै क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि रहेकोले पनि नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। हुनत नेपालका प्रशासकहरूले ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिन खोजेको भने हो।

श्री ३ महाराज चन्द्र शम्शेरले सन् १९११ मा ब्रिटिश सरकारको सहयोगमा फर्पिङमा ‘चन्द्रज्योति हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन’ स्थापना गराएका थिए। काठमाडौलाई झलल्ल पार्ने प्रयास गरेका थिए। चन्द्र शम्शेरले स्थापना गराएका यो पावर स्टेशन दक्षिण एशियामा नै पहिलो जलविद्युत् योजना थियो। तर यो कार्यले राम्ररी निरन्तरता पाउन सकेन। जल विद्युत् उत्पादन कार्यले नेपालमा महत्व पाउन सकेन। उल्टो ऊर्जाका लागि भारतमाथि निर्भरता बढेर गयो।

ऊर्जा अहिले उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न नभइ नहुने अत्यावश्यक तत्व हुन पुगेको छ। हाम्रो दैनिक जीवनको लागि पनि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा चाहिन्छ। हाम्रो घरको भन्साकोठा, बैठक एवं सुत्ने कोठासम्म ऊर्जामा आश्रित रहेको पाइन्छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने अहिले मानव सभ्यता ऊर्जाको जगमा उभिएको छ। ऊर्जा नहुने हो भने मानव सभ्यता ढल्न पुग्छ। स्थिर हुन पुग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले ऊर्जा उत्पादनका लागि खास नीति एवं योजना निर्माण गरेको पाइँदैन। ऊर्जा उत्पादन एवं वितरणसम्बन्धी नेपालसँग न गतिलो किसिमको अल्पकालीन योजना छ, न दीर्घकालीन कुनै योजना बनाउने कसैलाई फुर्सत छ। ऊर्जाका लागि नेपाल ठूलो मात्रामा भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ। भारतले एक हप्ता पनि नेपाललाई ऊर्जा दिने कार्य बन्द गरिदिने हो भने नेपालको उद्योग एवं व्यापार मात्र होइन, दैनिक जीवन नै गतिहीन हुने स्थिति छ।

अहिले वर्तमान विश्वमा परम्परागत वा जैविक अवशेष–ऊर्जा (Fossil Fuel) ठूलो परिमाणमा उत्पादन एवं उपयोग हुन्छ। कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस आदिलाई जैविक अवशेष ऊर्जा भन्ने गरिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरू मात्र होइन, धनी देशहरूले पनि अहिले ठूलो परिमाणमा जैविक अवशेष ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। तर धनी राष्ट्रहरूले क्रमिकरूपमा जैविक अवशेष ऊर्जा उत्पादन एवं प्रयोग बन्द गर्दै जाने घोषणा गरेका छन्। जैविक अवशेष ऊर्जाको प्रयोगले डरलाग्दो गरी पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गरेको र त्यो वृद्धिले गर्दा संसारका अनेक देशमा बाढी, पैरो, खडेरी जस्ता समस्याहरू गम्भीर किसिमले देखिएका हुनाले धनी देशहरूले क्रमिकरूपमा जैविक अवशेष ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग कम गर्ने र एउटा निश्चित अवधिपछि यो ऊर्जा उत्पादन एवं प्रयोग पूर्णरूपले बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले जैविक अवशेष ऊर्जाको प्रयोग क्रमिक रूपमा कम पार्दै लग्ने र सन् २०३५ पछि क्यालिफोर्नियामा बिक्री हुने कारहरूले शून्य बराबर कार्बन विसर्जन गर्नुपर्ने कार्यकारी आदेश नै जारी गरिसकेको छ। फ्रान्सले उपयोग गर्ने कुल ऊर्जामध्ये ६० प्रतिशत जैविक अवशेष ऊर्जा रहेको छ। तर सन् २०३५ सम्म फ्रान्सले जैविक अवशेष ऊर्जाको प्रयोग ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत पार्ने घोषणा गरेको छ। जर्मनीले सन् २०४५ देखि जैविक अवशेष ऊर्जाको प्रयोग पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। वर्तमानमा उसले कार्बन विसर्जनलाई ६५ प्रतिशतले कम पार्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ।

चीन र भारतलगायत अन्य केही राष्ट्र अहिले पनि ठूलो परिमाणमा जैविक अवशेष ऊर्जा उत्पादन एवं प्रयोग गर्छन्। कतार, साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुवेतजस्ता राष्ट्र त ठूलो परिमाणमा जैविक अवशेष ऊर्जा उत्पादन गर्छन्। यी राष्ट्रहरूको अर्थ व्यवस्था नै जैविक ऊर्जा उत्पादनमा निर्भर छ। ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने यी राष्ट्रहरूले पनि निकट भविष्यमैं जैविक उत्पादन कार्य बन्द गर्ने सम्भव देखिंदैन। भविष्यमा कहिले बन्द गर्ने हुन् भन्न सकिने स्थिति छैन। तर क्रमिकरूपमा यी राष्ट्रहरूले पनि जैविक अवशेष ऊर्जा उत्पादन कम पार्दै लग्नुपर्छ र कालान्तरमा बन्दसमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

जैविक ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगले विश्व वातारण खराब पार्ने मात्र नभएर जुन देशले जैविक ऊर्जा बढी प्रयोग गर्ने हो त्यस देशको पर्यावरणसमेत खराब हुने हुनाले यो मुद्दालाई हरेक राष्ट्रले महत्व दिनुपर्ने भएको छ। र कसरी जैविक ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग कम पार्नेबारे गम्भीर भएर सोच्नुपरेको छ।

अहिले संसारभरिबाट नै सफा ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सफा ऊर्जा भन्नाले मुख्य गरी तीनथरीका ऊर्जा – सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जल विद्युत् पर्दछन्। संसारका अनेक देशले सफा ऊर्जा उत्पादन गर्ने अनेक योजना घोषणासमेत गरेका छन्। अमेरिका र युरोपका अनेक देशले परम्परागत ऊर्जा वा जैविक ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग क्रमिकरूपमा कम पार्दै जाने र कार्बन विसर्जन उल्लेखनीय परिमाणमा कम पार्ने अनेक योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्।

नेपालले अहिले पनि ठूलो परिमाणमा जैविक अवशेष ऊर्जा उपयोग गरिरहेको छ। हाम्रो यातायात व्यवस्था पूर्णरूपमा जैविक अवशेष ऊर्जा (प्रेट्रोलियम पदार्थ) मा निर्भर छ। ज्यादै न्यून मात्रामा मात्र हामीले सफा ऊर्जा– जल विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं। विश्वमा आएको यो परिवर्तन–सफा ऊर्जा प्रयोग गर्ने अभियानबाट नेपाल प्रभावित भएको देखिंदैन।

हामीले पनि देशमा कसरी जैविक ऊर्जाको प्रयोग कम पार्दै जाने र सफा ऊर्जा उत्पादन कसरी वृद्धि गर्नेबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा नयाँनयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ। ऊर्जा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको हुनाले हामीले ऊर्जा उत्पादन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। सफा ऊर्जाका तीन मुख्य स्रोतहरू – वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्ज र जलविद्युत्को नेपालमा ठूलो मात्रामा उपलब्धता छ। सफा ऊर्जाका यी तीनै स्रोतको हामी अति नै फाइदजनक किसिमले उत्पादन गरेर उपयोग गर्न सक्छौं।

हामीले सफा ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने हो र यसका लागि अनेक योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा सफा ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं। ऊर्जाका लागि भारतप्रति हाम्रो अति निर्भरता उल्लेखनीय किसिमले कम पार्न सक्छौं।

नेपालमा कसरी ठूलो परिमाणमा सफा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न, योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न एवं यो विषयलाई प्राथमिकता दिन हामीले अब ढिलो गर्नुहुँदैन। हामीले ऊर्जा रूपान्तरणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। जैविक ऊर्जा प्रयोगबाट सफा ऊर्जा प्रयोगतिर लाग्नुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 14, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/06/13/69610/

 

Present Constitution and Economic Development-Article-455

 यो संविधान रहेसम्म देशको आर्थिक विकास असम्भव

वर्तमान संविधान नेपालमा क्रियाशील रहेसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो काल्पनिक कुरा होइन। विगतको अनुभवले देखाएको कटु सत्य हो। यो संविधानले गर्दा आर्थिक विकासले गति लिएको त छैन नै, उल्टो युवाहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ। यो संविधानको कार्य–परिणामले गर्दा नै देशमा आर्थिक र शैक्षिक विकासको सम्भावना नदेखेर ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। निष्कर्षमा भन्ने हो भने यो संविधानले गर्दा देशको आर्थिक विकासको गति ऐतिहासिक किसिमले सुस्त हुन पुगेको छ।

नेपाली युवाहरू यति ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भएको नेपालको इतिहासमा नै, कहिले पनि देखिएको थिएन। यस्तो पहिलोपटक देखिएको हो। र यो संविधानले गर्दा देखिएको हो। पहिले पनि युवाहरू, खासगरी अध्ययनका लागि, विश्वका अनेक मुलुकमा जान्थे। तर पहिले युवाहरू ‘मास्टर्स’ वा ‘पिएचडी’ डिग्री प्राप्त गर्न संसारका अनेक मुलुकमा पुग्थे। तर अहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्नेबित्तिकै उच्च शिक्षाका लागि विदेशतिर लागिरहेका छन्। यस्तो स्थिति संसारका कमै मुलुकमा देखिएको छ। अहिले नेपाली युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जस्ता धनी देश मात्र होइन पोर्चुगल, साइप्रसजस्ता गरीब देशहरूतिर पनि गइरहेका छन्। अध्ययनका लागि आफू पुग्ने देशबारे राम्रो जानकारी प्राप्त नगरिकनै त्यस देशतर्फ लागिरहेका छन् र कतिपयले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्।

यो संविधानले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। यो विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व यो संविधानको प्रकृति र निर्माण–उद्देश्यबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यो संविधान जनताको लागि नभएर दल र तिनका नेताहरूको उच्च फाइदाका लागि उनीहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता थिएन। केही नेता र तिनका मतियारहरूको सहभागिता थियो। यो संविधान उनीहरूको फाइदाका लागि सुनियोजित किसिमले निर्माण गरिएको थियो। यो संविधान (निर्वाचन) मा समानुपातिक र सङ्घीयता प्रणालीको व्यवस्था हुनुले यस भनाइको पुष्टि गर्दछ। ठूला नेता र तिनका आफन्तहरू निर्वाचनमा पराजित भए पनि सत्ता र शक्तिमा उनीहरूको पहुँच सजिलो पार्न समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो। व्यवहारले त्यही देखाएको छ। अहिले ठूला नेताहरूले आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई समानुपातिकको सुविधा प्रयोग गरेर शक्ति र सत्तामा पु–याएका छन्। यो कुरा हामीले देखिभोगिरहेका छौं।

यो संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयताले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु–याउने काम गरेको छैन। उल्टो देशलाई गरीब पार्ने कार्य गरेको छ। सङ्घीयताको व्यवस्था पनि नेताहरूले आफ्नो र आफ्ना दलको फाइदाका लागि गरेका थिए। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता र शक्तिमा राख्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीयताको व्यवस्था गरिएको थियो, आर्थिक विकासको लागि गरिएको थिएन। यस प्रकार केही नेताले, नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन, आफ्नो फाइदाका लागि वर्तमान संविधान निर्माण गरेका थिए।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको लागि केवल दुई तहको सरकार भए पुग्छ। अहिलेको जस्तो तीन तहको सरकार आवश्यक नै छैन। तीन तहको सरकार, प्रादेशिक सरकारको अनावश्यक उपस्थितिले गर्दा, एकतिर अनावश्यक खर्च वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर विकासका कार्य सुस्त भएको छ। प्रादेशिक सरकार आर्थिक विकासका लागि कर्ता (Actor) हुन सकेको छैन। उल्टो दलहरूको लागि स्वार्थको राजनीति गर्ने मञ्च हुन पुगेको छ। सङ्घीय सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, सङ्घीय सरकार आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुनुको सट्टा राजनीति दाउपेचमा सदा सक्रिय रहनुले यस कुराको पुष्टि हुन्छ।

यो संविधानले गर्दा नै देशमा उद्योग, व्यापार र सेवा–व्यवसायको विकास हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्। यो संविधानले हामीलाई, रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग प्राप्त नभए, देश चल्नै नसक्ने स्थितिमा पु–याएको छ।

अहिले देशको आर्थिक विकासको गति ऐतिहासिक किसिमले सुस्त हुन पुगेको छ। अहिले देशमा सङ्घर्ष छैन। देशमा गृहयुद्ध छैन। नेपाल कुनै राष्ट्रसँग युद्धरत छैन। ठूलो खडेरीको चपेटमा परेको छैन। कृषि क्षेत्रलाइ तहसनहस पार्नेगरी बाढी–पैरौ आएको छैन। नेपालमा अहिले शान्ति छ। त्यैपनि आर्थिक विकास भइरहेको छैन। यस्तो किन भएको होला ? यस्तो हुने अनेक कारण छन्। तर ती कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण यो संविधानले स्थिर र बलियो सरकार दिन नसक्नु हो। निष्कर्षमा भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको लागि यो संविधान बाधक छ।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि संविधानमा संशोधन हुन वा नयाँ संविधान निर्माण हुन आवश्यक छ। म संविधान विशेषज्ञ त होइन। कस्तो संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने क्षमता म राख्दिनँ पनि। तर दुई व्यवस्था– समानुपातिक र सङ्घीयता नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छैन। यी दुवै व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। यो कुरा प्रस्टसँग भन्न सक्छु।

यसैगरी नेपालको आर्थिक विकासको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष्F निर्वाचन हुन आवश्यक छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था समाप्त हुनु आवश्यक छ। सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू कुनै पनि हालतमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाका लागि मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई दोहरो फाइदा हुने– सांसद पनि हुन पाउने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। सांसदहरूको भूमिका केवल नियम, कानून निर्माण गर्नेमा सीमित पार्नुपर्छ। वर्तमान संविधान संशोधन भएमा वा नयाँ संविधान निर्माण भएमा माथि उल्लेख भएका कुराहरूको व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुनका लागि त्यस देशमा स्थिर र शक्तिशाली सरकार हुन आवश्यक छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि स्थिर र शक्तिशाली सरकार पूर्व शर्त हो। हाम्रो यो वर्तमान संविधानले स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छैन। शक्तिशाली सरकार दिन सकिरहेको छैन। यो संविधानले गर्दा नाटकीय किसिमले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको नियुक्ति भइरहेको छ। एउटै व्यक्ति कहिले यो दलको त कहिले अर्को दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति सृजना भएको छ। एउटै प्रधानमन्त्रीले, एक वर्षमा, चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने यो संविधानले केवल, पटकपटक र अनौठो राजनीतिक नाटक मञ्चन हुने वातावरण सृजना गरेको छ।

संविधान, खासमा, एउटा पुस्तक मात्र हो। संविधानले शासन गर्ने पनि होइन। यसले मार्ग दर्शन गराउने कार्य मात्र गर्दछ। बेलायतमा संविधान छैन। संविधान नभए पनि त्यहाँ आर्थिक विकास भइरहेको छ। देश चलिरहेको छ। धनी देशहरूको श्रेणीमा परेको छ। यसैगरी इजराइल र क्यानाडामा पनि संविधान छैन।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि त्यस देशको जनतामा आर्थिक विकासको लागि बलियो इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ। नेताहरूमा बलियो इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि नेताहरूमा सहमति कायम गर्दै एकजुट भएर कार्य गर्ने प्रकृति हुन आवश्यक छ। नेताहरूमा स्वार्थ, लोभ र पदलोलुपता भएमा, उनीहरूको कार्य जहिले पनि स्वार्थ केन्द्रित भएमा, जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन। त्यसकारण आर्थिक विकासको लागि संविधान महत्वपूर्ण होइन, जनता र नेताको असल चरित्र महत्वपूर्ण हो। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि जनताले नै स्वार्थीहरूलाई निवार्चित गरेर, नेतृत्व गर्ने स्थानमा पु–याएमा, देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। नेताहरू स्वार्थी भएमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेता र जनता, दुवैको असल चरित्र हुन आवश्क छ। दुवैथरिमा त्याग, मेलमिलाप, इमानदारी र निस्स्वार्थ गुण हुन आवश्यक छ।

हामीले जति जोड असल संविधान निर्माण गर्नमा दिन आवश्यक छ त्यति नै जोड असल चरित्र निर्माणमा दिन आवश्यक छ। समन्वयकारी स्वभाव विकास गर्न जोड दिन आवश्यक छ। आर्थिक विकासप्रतिको इच्छाशक्तिलाई बलियो पार्न जोड दिन आवश्यक छ। जनता र नेता दुवैले यी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 7, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/06/07/69217/

How to Make Loan Management Effective?-Article-454

 ऋण प्रवाह र सङ्कलन कसरी सरल पार्ने?

गत मङ्गलवार (१५ जेठ २०८१) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेट पेश गरेका छन्। अहिलेको लागि महत्वपूर्ण विषय बजेटमाथिको चर्चा नै हो। तर नेपालमा ऋण प्रवाह र सङ्कलन पनि अति नै महत्वपूर्ण विषय हुन पुगेको छ। आउने दिनहरूमा हालै पेश गरिएको बजेटमाथि चर्चा गर्ने उद्देश्य राख्दै अहिलेलाई ऋण प्रवाह र सङ्कलन विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालमा ऋण प्रवाह र सङ्कलन अहिलेसम्म पनि सजिलो हुन सकेको छैन। यो स्थितिले गर्दा अनेक संस्थाहरूबाट ऋण वा पैंचौ पाउन सजिलो छैन। अर्कोतिर ऋण, पैंचौ वा उधारो दिने ब्यक्ति वा संस्थालाई आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन कठिन छ। कुनै सम्पत्ति धितो नराखेर ऋण पाउन नेपालमा लगभग असम्भव नै छ। यसैगरी बढी मूल्य पर्ने वस्तुहरू उधारो खरीद गर्न पनि कठिन छ। केही सीमित व्यक्तिहरूको लागि ऋण लिन वा उधारोमा सामान खरिद गर्न सजिलो भए तापनि बहुसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि यी दुवै कार्य ज्यादै कठिन छ। यो आधुनिक वित्तीय युगमा पनि सुगम ऋण प्राप्ति सुविधा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको पहुँचभन्दा निकै पर छ।

नेपालमा ऋण प्रवाह र सङ्कलन कार्य व्यवस्थित हुन नसकेको हुनाले ऋण प्रवाह र सङ्कलन उच्च जोखिमपूर्ण कार्य हुन पुगेको छ। धेरै लगानीकर्ताको लगानी डुबेको छ। अनेक सहकारी एवं वित्तीय संस्थाहरू डुबेका छन्। तर प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यम र आवश्यक नियम एवं कानूनहरू निर्माण गरेर ऋण प्रवाह र सङ्कलन कार्य प्रभावकारी पार्न सकिन्छ, सजिलो बनाउन सकिन्छ। कोषको आवश्यकता परेका व्यक्तिलाई सजिलै कोष (ऋण) उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

आम्दानीको हिसाबले व्यक्तिलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो वर्गमा पर्ने व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जसको आम्दानी उनले गर्ने खर्चभन्दा ज्यादै बढी हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई ऋण आवश्यक पर्दैन। तर यस्ता व्यक्तिको सङ्ख्या, कुनै पनि समाज वा देशमा ज्यादै न्यून हुन्छ।

दोस्रो वर्गमा पर्ने व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जसको आम्दानी उनले गर्ने खर्चको बराबर हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई पनि ऋण आवश्यक पर्दैन। तर यस्ता व्यक्तिहरूसँग बचत नहुने हुँदा ठूलो रकम खर्च गरेर कुनै सामान खरीद गर्नुपरे वा कुनै सामाजिक कार्य (विवाह, जन्म–मृत्यु संस्कार) गर्नुपरे वा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि ऋण आवश्यक पर्छ। यस्ता व्यक्तिको सङ्ख्या पनि उच्च नै हुन्छ।

तेस्रो वर्गमा पर्ने व्यक्तिको स्थिति सर्वथा विपरीत हुन्छ। उनीहरूको खर्च भन्दा आम्दानी कम हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना ऋण वा उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिको सङ्ख्या पनि ज्यादै उच्च हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ जसको आम्दानी खर्चभन्दा कम छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण दिने कि नदिने? यसैगरी यस्ता व्यक्तिहरूलाई उधारोमा सामान बिक्री गर्ने कि नगर्ने?

आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने व्यक्तिलाई पनि ऋण दिन सकिन्छ। उनीहरूलाई उधारोमा पनि समानहरू बिक्री गर्न सकिन्छ। किन र कसरी?

आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने व्यक्तिहरूको स्थिति विशेष किसिमको हुन्छ। वर्तमानमा आम्दानी खर्चभन्दा कम भए तापनि भविष्यमा आम्दानी, खर्चभन्दा बढी हुने सम्भावना रहन्छ। र उनीहरूसँग रहने यो सम्भावनाले गर्दा नै उनीलाई ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ। उधारोमा सामान बिक्री गर्न सकिन्छ। भविष्य, जहिले पनि अनेक सम्भावना र अवसरहरूले युक्त हुन्छ। वर्तमानभन्दा भविष्यमा कुनै पनि व्यक्तिले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार्न सकिंदैन। यस कारणले गर्दा पनि त्यस किसिमको स्थिति रहेका ब्यक्तिहरूलाई पनि ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ। उधारोमा सामान बिक्री गर्न सकिन्छ।

‘क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरेर नेपालमा ऋण प्रवाह र उधारोमा सामान बिक्री गर्ने कार्य व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सरल किसिमले क्रेडिट कार्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएमा कम आम्दानी हुनेले, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनेहरूले वा वर्तमानमा आम्दानी कम भए तापनि भविष्यमा राम्रो आम्दानी हुन सक्ने सम्भावना हुनेहरूले सहजै ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्। सहजै उधारो सामान खरीद गर्न सक्छन्। क्रेडिट कार्ड प्रयोगद्वारा ऋण प्रवाह र सङ्कलन दुवै काम सजिलो एवं प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

नेपालमा तत्काल निजी क्षेत्रबाट क्रेडिट कार्ड कम्पनी (क्रेडिट कार्ड जारी गर्न संस्था) स्थापना हुने सम्भावना देखिंदैन। त्यसकारण पछि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी अहिले सरकारी स्वामित्वमा क्रेडिट कार्ड कम्पनी स्थापना हुन आवश्यक देखिन्छ। हालै आव २०८१–२०८२ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा क्रेडिट कार्ड कम्पनी स्थापनाका लागि नीति, नियम निर्माण गरेको भए राम्रो हुने थियो।

ऋण प्रवाह र सङ्कलन कार्य प्रभावकारी बनाउन क्रेडिट कार्ड कम्पनी स्थापना गर्न जति आवश्यक छ, त्यतिकै आवश्यक ऋण लिने व्यक्तिहरूको ‘ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन’ गर्ने संस्था स्थापना हुनु आवश्यक छ। ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्थाले कुनै पनि ऋण वा उधारो लिने व्यक्तिको आर्थिक कारोबार वा ऋण फिर्ता गर्ने व्यवहारको अनुगमन गर्दछ। कुनै व्यक्तिले, आफूले लिएको ऋण वा उधारो समयमा चुक्ता गरेको छ भने ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्थाले उक्त व्यक्तिको सो असल आर्थिक व्यवहारको अभिलेख राख्दछ र उसलाई असल ऋणीको दर्जा दिन्छ। असल ऋणीको दर्जा पाएको व्यक्तिलाई ऋण लिन समस्या पर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले सजिलै, जहाँबाट पनि ऋण पाउन सक्छ। उधारोमा सामान खरीद गर्न सक्छ। यसविपरीत, यदि कुनै व्यक्तिले ऋण समयमा चुक्ता गरेको छैन, उसको आर्थिक व्यवहार पनि विश्वसनीय छैन भने सो कम्पनीले उसलाई शङ्कास्पद ऋणीको दर्जा दिन्छ। शङ्कास्पद ऋणीको दर्जा पाएको व्यक्तिलाई ऋण पाउन र उधारोमा सामान खरीद गर्न कठिन हुन्छ। यसरी ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्थाले कुन ऋणी विश्वसनीय र कुन अविश्वसनीय भनी छुट्याइदिने हुनाले ऋण प्रवाह र सङ्कलन कार्य सजिलो र प्रभावकारी हुन पुग्दछ।

ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्थाले ऋण लिन खोज्नेहरूको भीडबाट कुन व्यक्ति असल ऋणी हो र कुन व्यक्ति शङ्कास्पद भनी सजिलै छुट्याइदिन्छ। ऋण प्रभाव र सङ्कलन कार्यलाई सजिलो पारिदिन्छ।

ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक कारोबारको विश्वसनीय अनुगमन गर्ने हुनाले ऋण लिने वा आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति जहिले पनि, समयमा ऋण भुक्तान गर्न तत्पर हुन्छ। वा त्यस किसिमको व्यवस्थाले गर्दा समयमा नै ऋण चुक्ता गर्न बाध्य हुन्छ।

ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्था र क्रेडिट कार्ड कम्पनीको स्थापना गरेर नेपालमा ऋण प्रवाह र सङ्कलन कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यो कार्यलाई सजिलो पार्न सकिन्छ। अहिलेजस्तो ऋण दिने संस्थाहरू डुब्ने समस्या धेरै हदसम्म कम पार्न सकिन्छ।

ऋण भुक्तानी विश्वसनीयता अनुगमन गर्ने संस्था र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू स्थापना गर्ने हो भने ‘मिटर ब्याजी’, सहकारी ऋण मुद्दा, वित्तीय कम्पनीहरूमा मनोमानीजस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

क्रेडिट कार्डको व्यवस्था र प्रयोगले व्यक्तिको क्रयशक्ति पनि वृद्धि हुन्छ। कुनै व्यक्तिसँग तत्काल पैसा नरहेको तर भविष्यमा हुन सक्ने स्थिति देखिएको अवस्थामा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर उक्त व्यक्तिले सामान खरीद गर्न सक्छ। अथवा आफ्नो क्रयशक्ति बढाउन सक्छ।

क्रेडिट कार्डले उपरोक्त किसिमले व्यक्तिको क्रयशक्ति पनि वृद्धि गरिदिंदा बजारमा थप बिक्री हुने अवसर सृजना हुन्छ। अर्थात् बजारमा पनि सकारात्मक असर पर्छ। क्रेडिट कार्डले गर्दा बिक्रेताहरू थप बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने अवसर सृजना हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 31, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/05/30/68796/