Tragic tales of human trafficking-Article 107

मानव तस्करीका दु:खद कथाहरु

मानव तस्करी हुनुका विभिन्न कारणहरु छन। प्रमुख कारण भने श्रम र यौन शोषण रहेको व्यवहारबाट देखिएको छ। कम ज्यालामा, कष्टकर वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन मानव तस्करहरुले विभिन्न गरिब राष्ट्रहरुबाट अति नै दुखदायी एवं खतरनाक मार्गहरु प्रयोग गरेर, गैर कानूनी रुपमा अनेक राष्ट्रहरुमा, खास गरी युवा युवतीहरुलाई पुर्याइ रहेका छन। यसै गरी देह व्यापारमा संलग्न गराउन वा यौन शोषणका लगि पनि युवतीहरुलाई ती तस्करहरुले अनेक प्रलोभन दिएर गैर कानूनी रुपमा विदेश पुर्याइ रहेका छन्। मानव तस्करी भने प्रमुख रुपमा विकासशील वा निर्धन राष्ट्रहरुमा देखिएको छ र यसले गंभिर रुप लिन थालेको छ पनि। निर्धन राष्ट्रका नागरिकहरु देशमा व्याप्त गरिबी, औसरको अभाव, बेरोजगारी, अस्थिरता, गृह युद्ध, जातीय द्वन्द, चरम निरासा आदि जस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन एवं भविष्य सुखद हुने अभिलाषामा देशको सिमाना काटि रहेका छन, तर ज्यादै ठूलो जोखिम लिएर। गैर कानूनी रुपमा अन्य राष्ट्रहरुमा प्रवेश गर्दा कुन स्तर सम्मको जोखिम उठाउनु पर्दछ भन्ने ज्ञान उनीहरुमा रहेको पाइएको छैन, आधिकारिक कागज बिनालाखौंको संख्यामा उनीहरु प्रवासमा हिंडेको देख्दा। गैर कानूनी रुपमा विदेशको यात्रा गर्दा, जेल नेल झेल्नु पर्ने, डरलाग्दा दूर्घटनाहरु हुन सक्ने एवं गुमनाम मृत्यु नै पनि वरण गर्नु पर्ने जस्ता पक्षहरुको बारेमा   अग्रिम जानकारी पाए धेरै व्यक्तिहरु त्यस किसिमका जोखिमहरु लिएर कामको खोजीमा विदेशिने थिएनन् होला। तर पर्याप्त सत्य सूचना एवं जानकारीहरुको अभाव, केवल मानव तस्करहरुले दिएका झूठा तथा काल्पनिक जानकारीहरु, वैदेशिक रोजगारीबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रम आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा एशिया, अफ्रिका तथा पूर्वी यूरोपका लाखौ लाख नागरिकहरु विकसित मुलुकतिर प्रस्थान गरि रहेका छन। गैर कानूनी मानव ओसार पसार समस्या समाधानका लागि के कस्ता तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ भनी गरिब राष्ट्रका सरकारहरुले समयमै नसोंच्ने हो भने प्रत्येक वर्ष हजारौं हजार निर्दोष नागरिकहरुले सीमा पार गर्दा ज्यान गुमानु पर्ने सिलसिला नरोकिने देखिन्छ।

अहिले भने गृह युद्ध, अनेक किसिमका  जातीय, धार्मिक द्वन्दहरु, जिवन असुरक्षा, राजनैतिक प्रतिसोध जस्ता कारणहरुले गर्दा गरिब मुलुकहरुबाट ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु विकसित वा स्थिर राजनीति भएका राष्ट्रहरुमा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरि रहेका छन। गैर कानूनी रुपमा त्यसरी प्रवेश गर्नु उनीहरुको स्वेच्छा नभएर बाध्यता हुन पुगेको छ। त्यसरी प्रवेश गर्दा भने ज्यादै ठूलो दूर्घटनाको सिकार भइ रहेका छन, ज्यान नै पनि गुमाई रहेका छन्, मानव तस्करीका सिकार हुने निर्दोष प्रवासी (Migrants) हरु ।

सयौं प्रवासीहरु बोकेर इटली तर्फ ज्यादै गरेको एउटा पानी जहाज (डुंगा) दुई हप्ता पहिले ( October 3, 2013) त्यस्तै किसिमको एक डरलाग्दो समुन्द्री दुर्घटनाको सिकार हुन पुगेको थियो। केवल ६६ फिट लामो उक्त सानो डुंगाले करिब पाँच सय जति अफ्रिकी प्रवासीहरु बोकेको थियो। आगलागी भएर त्यो डुंगा पानीमा डुब्दा करिब ३०० जनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको थियो। यूरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा प्रवेश गर्न लिबियाको मिस्राता बन्दरगाहबाट इटली तर्फ हिंडेको सो डुंगा इटलीको सिस्ली नजिक रहेको लाम्पेडुसा टापु नजिक दुर्घटना भएको थियो। पानीमा डुबेको त्यो डुंगामा बढी मात्रामा एरिट्रिया र सोमालियाका नागरिकहरु चढेका थिए, जसले विदेशमा सुरक्षा र रोजगारी पाउने आशमा त्यस्तो डर लाग्दो यात्रा गर्ने जोखिम लिएका थिए। समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार लाम्पेडुसा नजिक पुग्दा सो डुंगाको इन्जिनले काम गर्न छाड्यो। डुंगामा बसेका यात्रुहरु सँग कुनै किसिमको संचार उपकरण वा मोबाइल फोन थिएन। आत्तिएर, उनीहरुले सहयोगका लागि पर रहेका मानिसहरुलाई संकेत गर्न कुनै कपडामा आगो बालेर  देखाउन खोज्दा त्यो आगो चारैतिर फैलिन पुगेको थियो।

माथि उल्लेख गरिए झै वा अन्य किसिमका जोखिमहरु लिएर अहिले, गरिब राष्ट्रका नागरिकहरु, खास गरी गृह कलहबाट मुक्ति पाउन, ज्यान जोगाउन, सुरक्षित स्थानको खोजीमा ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइ रहेका छन। विदेश यात्राको क्रममा हजारौंले ज्यान समेत गुमाइ रहेका छन। गैर कानूनी रुपमा यूरोपेली राष्ट्रहरुमा प्रवेश गर्ने क्रममा, सन १९८८ देखि हाल सम्ममा १९,१४२ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन। सन् २०११ मा मात्र यूरोपको सिमामा प्रवेश गर्न खोज्नेहरु मध्ये २,३५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गएको दश वर्षमा, सिस्लीमा मात्रै त्यहाँ पुग्न खोज्नेहरु मध्ये ६,७०७ ले ज्यान गुमाएका छन्। यूरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा पुग्न मुख्य गरी सोमालिया, एरिट्रिया, सिरिया जस्ता अशान्त राष्ट्रका नागरिकहरु इटली पुगि रहेक छन, र इटली यूरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा पुग्ने नाकाको रुपमा प्रयोग भइ रहेको छ। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा समुन्द्री मार्ग भएर ३०,१०० प्रवासीहरु इटालीको भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। सन् २०११ मा, सुरक्षा एवं कामको खोजीमा व्यक्तिहरु इटालीको बाटो भएर  जर्मनी ५ लाख ७१ हजार, फ्रान्स २ लाख १० हजार, बेलायत १ लाख ९४ हजार, स्विडेन ८७ हजार र निदरलैण्ड्स ७५ हजार पुगेका थिए। अर्कोतिर, यूरोपलाई पहिले देखि नै बेरोजगारी समस्याले पिरोल्दै आएको छ र अहिले त्यो समस्या दुखद मोडमा पुगेको छ। यूरोपियन यूनियनमा अहिले लगभग २ करोड ६० लाख व्यक्तिहरु बेरोजगार छन। यूरोपलाई अहिले, आफूले कुनै कालमा पाप्त गरेको समृद्धि कायम गर्न समेत धौ धौ परि रहेको छ। ग्रिस, पोर्चुगल आदिमा बेरोजगारी गंभिर समस्याको रुपमा प्रस्तुत भएको छ। यस्तो अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रवासी कामदारहरुलाई कसरी काम दिने भनी यूरोपेली नेताहरु चिंतित भएका छन्। प्रवासी समस्या यूरोपका लागि अहिले अर्को टाउको दुखाइ हुन पुगेको छ।

नेपालमा पनि नागरिकहरु विदेश पलायन हुने समस्या गंभिर रुपमा देखिन थालेको छ। नेपालमा भने दुई किसिमबाट नागरिकहरु विदेशी भूमिमा प्रवेश गरि रहेका छन। प्रथम, व्यक्तिहरु स्वयंले, आफ्नै इच्छाले रोजगारीका लागि देश छाड्दै छन, र उनीहरु सँग विदेश प्रवेश गर्न पाउने कानूनी अनुमति पत्र पनि छ। स्वेच्छाले प्रवासमा जाने व्यक्तिहरु मध्ये केही दलालहरुबाट ठगिएको सुनिएको छ पनि। दोस्रो, मानव तस्करहरुले युवा युवतीहरुलाई झुक्याएर विदेशी भूमिमा पुर्याइ रहेका छन। आफ्नै इच्छाले वा कसैद्वारा झुक्याइएर विदेश पुग्न खोज्ने नेपालीहरु मध्ये धेरैले मानव तस्करहरुबाट ठगिनु एव ज्यानको जोखिम समेत लिनु परेको छ, गैर कानूनी रुपमा विदेशी भूमिमा प्रवेश गर्दा।

प्रवासमा प्राय 3-D (Dirty, Difficult and Dangerous) काम गर्नु परेता पनि वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुका लागि  रहर पनि छ, अनि बाध्यता पनि। दुबै एकै साथ हुन पुगेको छ। रहर, यस अर्थमा कि धेरै जनालाई यो भ्रम छ कि विदेशमा सजिलै गरी काम पाउन र कमाउन सकिन्छ। त्यसकारण नेपालमै पनि काम पाउने अवसर भएता पनि त्यसलाई छाडेर विदेशतिर लाग्छन, त्यस किसिमका सोंचाई राख्नेहरु, रहरमा परेर। बाध्यता, यस अर्थमा कि कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न आफूसँग पूँजी नभएका एवं भनसुनबाट कतै कुनै जागिर पाउने स्थिति नरहेकाहरु विदेशीदैं छन्, बाध्यताले गर्दा। २०६२-६३ को जन आन्दोलन पछि, गएको सात वर्षमा, करिब २४ लाख नेपालीहरुले स्वदेश छाडेका छन्, रोजगारीका लागि। यसै गरी, गत वर्ष पनि करिब ४ लाख ५० हजार नेपालीहरुले स्वदेश छाडे, सोही उद्देश्यले। यी संख्याहरुमा, रोजगारीका लागि भारत तर्फ जानेहरुलाई पनि जोड्ने हो भने रोजगारीका लागि विदेश लाग्ने नेपालीहरुको संख्या झन् उच्च हुन पुग्छ। प्रत्येक वर्ष करिब ४ लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, अर्को तिर नेपाल सरकार सँग रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना त टाढा को कुरा हो, रोजगारी बढाउने इच्छा शक्ति पनि छैन। स्थिति यस्तै रहने हो भने अबको दस वर्ष पछि लगभग एक करोड नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिने अनुमान गर्न थालिएको छ।

नेपालीहरु अहिले ज्यानको जोखिम लिएर समेत, गैरकानूनी बाटो प्रयोग गर्दै रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पस्दै छन्। हालै मात्र, समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार, दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोस्टा रिकामा आठ नेपालीहरु गिरफ्तार भएका थिए, अनि दुई महिनादेखि त्यहाँको जेलमा थिए। गत जुलाई महिनाको २० तारिखमा कोस्टा रिकाका दलालहरुले ती नेपालीहरुलाई सं रा अमेरिका पुर्याउन गैर कानूनी रुपमा कोस्टा रिकाको सिमा पार गराउँदा ती स्थानीय दलालहरु सहित नेपालीहरु पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनीहरुलाई समात्ने क्रममा उनीहरु सबार गाडी माथि गोली समेत प्रहार गरेको थियो।

मानव तस्करहरुले विभिन्न मुलुकहरुबाट व्यक्तिहरुलाई सं रा अमेरिका पुर्याउँदा करिब नौ, दश बटा अन्य मुलुकुहरुको समेत गैर कानूनी यात्रा गराउँछन। र अन्त्यमा मेक्सिको आए पछि, मेक्सिको अमेरिकासँग जोडिएको हुनाले, त्यहाँबाट गैर कानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गराउँछन। यसरी गरिने जोखिमपूर्ण यात्रामा दक्षिण अमेरिकाका कोस्टा रिका, बोलिभिया, पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया, पनामा, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको आदि राष्ट्हरु बाटोमा पर्दछन। जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्दा कतिपय व्यक्तिहरु बाटोमा अलपत्र पनि पर्ने गर्छन। गाडिमा लुकाएर लग्दा निस्सासिएर वा अन्य दुर्घटनामा परेर धेरैको ज्यान पनि जान सक्छ। 

नेपालमा अहिले अशान्ति नभएकोले सिरिया, सोमालिया अथवा एरिटर्रियाका नागरिकहरुले जस्तो ज्यान जोगाउन स्वदेश छाड्नु पर्ने बाध्यता भने छैन्। त्यसकारण नेपालीहरुले धेरै सोंच विचार गरेर, धेरै जानकारीहरु संकलन गरेर, संकलित जानकारीहरुको विश्लेषण गरेर मात्र  वैदेशिक रोजगारीमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

रोजगारी त व्यक्तिहरुले स्वदेशमा नै पाउनु पर्ने हो, वाध्यतामा परेर विदेश जानु पर्ने स्थिति न हुनु पर्ने हो। कोही राम्रो काम पाएर, कानूनी प्रक्रिया पार गरि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ भने त्यो बेग्ले कुरा हो र त्यस्तो अवस्थामा विदेशिनु नराम्रो होइन पनि।

 व्यापारहरुको विस्तार गरेर, उद्योगधन्दाहरुको स्थापना गरेरे, स्वदेशमा नै रोजगारीका औसरहरु प्रशस्त मात्रामा श्रृजना गर्न स्थिर राजनीति र अशल नेतृत्व हुन आवश्यक छ। नेपालमा, राजनीति स्थिर हुन र मुलुकले अशल नेतृत्व पाउन योग्य र इमान्दार नेताहरुको चयन हुन आवश्यक छ। आशा छ, यो चुनावमा जनताले आफ्नो मताधिकारको सहि प्रयोग गर्दै, अशल नेताहरु निर्वाचित गरेर, मुलुकको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने छ। 

विश्वराज अधिकारी

(प्रतीकमा प्रकाशित मिति Friday, October 18, 2013)

Role of capable leadership in economic development-Article 106

आर्थिक विकासमा सक्षम नेतृत्वको भूमिका

नेतृत्व सक्षम छ भने त्यसले मुलुकको आर्थिक विकास प्रचुर मात्रामा गर्ने मात्र होइन, देशको राजनीतिलाई स्थिरता समेत प्रदान गर्न सक्छ। राष्ट्रलाई विकासको पथमा दौडाउन सक्छ। नागरिकहरुलाई शान्ति र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउन सक्छ । प्रतिस्पर्धामा आफ्नो राष्ट्रलाई अगाडि राख्नुको साथै त्यो स्थानलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित पार्न सक्छ। तर नेतृत्व सक्षम छैन भने त्यसले आर्थिक समपन्नता हासिल गर्नुको साटो राष्ट्र र जनताले प्राप्त गरेको जे जति आर्थिक उपलब्धिहरु छन् तिनलाई पनि कायम राख्न सक्तैन, छोटो अवधिमा नै देशको अर्थ व्यवस्थालाई जरजर पार्न सक्छ। यो तथ्यको पुष्टि भने अहिले इरानमा हुन थालेको छ। इरानमा, हालै नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। परिवर्तित नेतृत्वले मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउने प्रयास गरेको अनुमान गर्न थालिएको छ। एक्लिएर बसेको इरानलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा बलियो गरी आवद्ध गर्ने प्रयास गर्दैछ। नया नेतृत्वले आफ्नो त्यो प्रयासलाई मूर्तरुप दिन केही उल्लेख्य कार्यहरु गरेको देखिएको छ  पनि।

वर्तमान राष्ट्रपति हसन रोहानी जुन १५, २०१३ मा इरानको सातौ राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएका हुन। मध्यमार्गी एवं सुधारवादीका रुपमा चिनिएका रोहानीले राष्ट्रपतिय निर्वाचन ताका नै आफूले मध्य मार्ग रोज्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा बढी जोड दिने उल्लेख गरेका थिए। आफू विजयी भएमा “सिभिल राइट्स चार्टर” बनाउने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिनुका साथै पश्चिमका राष्ट्रहरुसँग चिसिएको सम्वन्ध लाई न्यानो तुल्याउने भनी चुनावका बेला नै उल्लेख गरेका थिए। देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्यान उनले पश्चिमका राष्ट्रहरु र खास गरी सं रा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई राम्रो पार्न पहल गरेका छन पनि। गत महिना (October ,2013), संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारण सभा (UN General Assembly) को वार्षिक मिटिंगमा भाग लिन न्युयोर्क आएको बेला उनले आफ्नो भाषणमा वार्ताद्वारा समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ भनी महासभालाई भनेका थिए। इरान अहिले आफ्नो न्युक्लियर कार्यक्रम, जुन यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र सं रा अमेरिका सँगको सम्बन्ध चिसो पार्ने प्रमुख कारण बनेको छ, लाई वार्ताद्वारा समाधान गरेर आर्थिक विकासका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रित हुन खोजि रहेको छ। आर्थिक विषयहरुलाई बढी जोड दिइ रहेको छ। इरानमाथि पश्चिमका राष्ट्रहरुले न्युक्लियर हतियार निर्माण गरेको संका गर्दै आएका छन। त्यसै कारण इरानले विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिवन्धहरुको सामना समेत गर्नु परेको छ। र ती प्रतिबन्धहरुको कारणले गर्दा इरानको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ। यूरोपियन यूनियनले इरानबाट तेल आयात नगर्ने अर्थात आयात प्रतिबन्ध लागु गरेको छ। यो प्रतिबन्ध जुलाई २०१२ देखि प्रभावमा आएको हो। युरोपियन यूनियनले इरानको कुल तेल निर्यात मध्ये २० प्रतिशत जति खरिद (आयात) गर्दछ। इरानले वार्ताद्वारा समस्याहरु समाधान हुने र उसले खेप्दै आएको एक पक्षीय, दुई पक्षीय र वहुपक्षीय प्रतिबन्धहरु (Sanctions) उठाइने आशा व्यक्त गरेको छ।

पश्चिमका राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि इरानले व्यवहारद्वारा पहल गरेको प्रतीत भएको छ पनि। हालै सं रा अमेरिका र इरान बीच, छ वर्ष पछि, न्युयोर्कमा उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष भेटघाट एवं कुराकानी भएको छ। त्यो भेटवार्ता सं रा अमेरिकाका सेक्रेटरी अफ स्टेट जोह्न केरी र इरानका विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरिफ बीच भएको थियो।

यसै बीच, केही समय पहिले, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी राष्ट्रपति हसन रोहानी बीच न्युयोर्कमा, फोनमा संक्षिप्त कुराकानी भएको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ। अमेरिका र इरान बीच यति उच्च स्तरीय कुराकानी ३० वर्षमा पहिलो पटक भएको हो। १५ मिनटसम्म चलेको सो कुराकानी मुख्य गरी इरानको न्युक्लियर कार्यक्रममा नै केन्द्रित रहेको समाचारहरुमा जनाइएको छ।   

पूर्व राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजाद, जो सन् २००५ देखि २०१३ सम्म इरानाका राष्ट्रपति रहेका थिए, को पालमा भने इरानको पश्चिमका राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्ध चिसो हुन पुगेको थियो। उनले चिसो भएको सम्बन्धलाई न्यानो पार्ने ठोस प्रयासहरु गरेनन। इरानी जनताको मन जित्न केवल राष्ट्रवादी नारा चर्काउनमा जोड दिए, मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेनन्। तर अहिलेको यो ‘ब्यापर युग’ मा जति महत्व राष्ट्रवादी नाराले राख्छ त्यतिकै मह्तव मुलुकको आर्थिक विकासले पनि राख्दछ। यो तथ्यलाई वर्तमान राष्ट्रपति हसन रोहानीले राम्रो गरि बुझेका छन जस्तो लाग्छ। न्युक्लियर मुद्दाको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले गरेर तर बढी मात्रामा आर्थिक मुद्दाहरुमा केन्दित हुन खोजि रहेक छन। र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन विकसित देशहरु सँगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने प्रयास गरि रहेका छन। राष्ट्रपति रोहानीका कदमहरु साँच्चिकै सुधारका दिशा तर्फ अग्रसर हुन वा होइन भन्ने कुरा भोलिका दिनहरुले देखाउने छन तर उनका कुराकानी र व्यवहारले उनी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रयासरत र चिंतित समेत रहेको भने अवश्य देखिन्छ।

इरानको परिवर्तित नेतृत्वले मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिइ रहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई नेपालको राजनीति सँग जोडेर हेरौं। नेपालको राजनीतिले पनि नयाँ नेतृत्व खोजि रहेको छ। पुराना नेताहरु, जो उही व्यक्तिहरु हुन, उनीहरुको कार्यशैली पनि उही छ, अडान पनि फेरिएको छैन, उही पुरानो विचारधारा बोकेका छन्, दाउपेंचयुक्तको मनोविज्ञानबाट बाहिर आउन सकेका छेनन्, आगामी चुनावमा भाग लिएर, विजयी भएर, फेरि मुलुकको नेतृत्व गर्न खोजि रहेका छन, मुलुक हाँक्नका लागि नया नेतृत्वलाई औसर दिने पक्षमा देकिएका छैनन्। जबकी उनीहरु नेतृत्व दिन सक्षम छैनन् भन्ने कुरा संविधान सभा भंग हुनु र नया संविधान नबन्नुले देखाइ सकेको छ। उनीहरुको क्षमताको परिचय दिइ सकेको छ। अहिलेको, यो समय विन्दुमा, नेपाली राजनीतिले नया एवं कुशल नेतृत्वको खोजि गरि रहेको छ।

नेपाली राजनीतिलाई नयाँ विचार, नया उर्जा, इमान्दार, समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, मेल मिलाप कायम गराउन सक्ने जस्ता विषेशताहरुले युक्त नेतृत्वको खाँचो छ। यो यथार्थलाई नेपाली मतदाताहरुले गंभिरताका साथ लिनु पर्ने देखिन्छ, अहिलेको यो बेथिति समाप्त पार्न। नया नेतृत्वलाई केही गरेर देखाउने औसर दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नया नेतृत्वले दिन प्रति दिन खस्किंदो अवस्थामा हरेको नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ। मुलुकमा रहेको दण्डहीनता समाप्त पार्न सक्छ। रोजगारीका लागि विदेश पुगेर जोखिमपूर्ण जिवन बिताउनु पर्ने वाध्यता हटाउन सक्छ। नया पीढीले त्यो क्षमता राख्न सक्छ पनि।  

यो सबै सेरोफेरोमा, नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन मतदाताहरुले नया नेतृत्वलाई औसर दिनु पर्ने देखिन्छ, नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गर्न। तर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमान्दार हुनु पर्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। नेतृत्व जति सुकै कुसल भएता पनि यदि उसमा इमान्दारी छैन भने त्यस्तो नेतृत्वले कुनै अर्थ राख्दैन।   

 बिश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 04, 2013

What are the bases for candidate's popularity? Article 105

के के हुन त उम्मेदवारका लोकप्रियताका आधारहरु?

संविधानसभा निर्वाचनको मिति नजिकिंदो परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनसंग सम्बन्धित विषयहरु- चुनावमा सहभागिता, उम्मेदवार घोषणा, घोषणा पत्र निर्माण, प्रचार प्रसार आदिमा बढाएको सकृयता हेर्दा नेपालमा निर्वाचन होला भन्ने निश्चितताको स्तर माथि बढ्दै गइ रहेको छ र साथै मुलुकले यो पटक त अवश्य पनि संविधान पाउने छन भन्ने राष्ट्रिय आशा पनि सुक्न थालेको अवस्थाबाट विस्तारै हरियो हुँदै जान थालेको छ। हुन त अब बन्ने संविधानसभाले अवश्य पनि संविधान निर्माण गर्ला भनी विश्वास गरि नै हाल्ने कुनै ठोस आधार भने देखिएको छैन, दलहरुको विगतका क्रियकलाहरुको मूल्यांकन गर्दा। र त्यसरी आधार नदेखिनुको प्रमुख कारण भने, अब पुन निर्माण हुने संविधानसभामा तिनै पुराना राजनैतिक खेलाडीहरुले मैदानमा प्रवेश पाउनु हो, खेल उनीहरुको बीचमा नै हुनु हो। यी तिनै राजनैतिक खेलाडीहरु हुन जसले  विगतमा लामो, उराठ लाग्दो, घिर्णित खेल खेलेर, अति मूल्यवान खेललाई अनिर्णित (संविधान न दिएर) पारेर हिँडेका थिए। राष्ट्रको महत्वपूर्ण समय र साधन वरवाद गरेर हिंडेका थिए। गैर जिम्मेबारीपनको दुर्लभ नमूना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस कार्यको लागि नेपाली इतिहासले भने उनीहरुलाई सदैव याद गर्नेछ।

 चुनाव हुने वातारण जुन किसिमले बलियो बन्दै गइ रहेको छ, चुनावमा तिनै पुराना, हारेका, थाकेका, झगडिया, कुटिल, स्वार्थी खेलाडिहरु फेरि निर्वाचित भएर आउने संकेत मिल्न थालेको छ, यो पार्टीबाट यो उम्मेदवार हुने, त्यो पार्टीबाट त्यो उम्मेदवार हुने भनी चर्चा परिचर्चा सुन्दा, हेर्दा। निष्पक्ष, निस्वार्थी, इमान्दार र कुनै दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिहरु, चुनावी चर्चामा, संविधान सभा सदस्य उम्मेदबारको रुपमा उदाउन थालेको छैनन्, जुन ज्यादै दुखद पक्ष हो। अर्को कुरा, दल भित्र बाट पनि विवादमा नपरेका, स्वच्छ छवि भएका, निस्वार्थी, विकासप्रति कटिवद्ध व्यक्तिहरुको नाम उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा आउन सकि रहेको छैन। दलका प्रमुख एवम् प्रभावशली नेताहरुले त्यस किसिमक व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा उठाएर आफ्नो शक्ति कमजोर बनाउन चाहि रहेका छैनन्। उनीहरु योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई उम्मवेदवार नबनाई केवल आफूहरु र आफूहरुले पत्याएका, दलप्रति नभइ नेताप्रति वफादार रहने आसेपासेहरु लाई प्रत्यासी बनाउने दाउपेंचमा लागेका छन, जुन अर्को दुखद पक्ष हो।

छापाहरुमा केही खबर, चर्चा परिचर्याहरु यस्ता पनि आएका छन, जसमा दलका हर्ताकर्ता (प्रभावशाली नेता) हरुले यो पटकको चुनावमा युवाहरुको सहभागिता ठूलो संख्यामा गराउने अर्थात चुनाव लड्न आ-आफ्नो दलबाट युवाहरुलाई बढी भन्दा भढी टिकट दिने उल्लेख गरिएका छन्। यो एक किसिमको चुनावी रणनीति हो, पुराना नेताहरुले नया नेताहरु निर्माण गर्न देखाएका सदासयता होइन। युवाहरुको सहभागिता बढाउने नाममा दलका प्रभावशाली नेताहरुले युवाहरु मध्येका आफ्ना गुटका विश्वास-पात्रहरुलाई निर्वाचनमा विजयी तुल्याएर आफ्नो पक्ष बलियो तुल्याउने एक प्रकारको कुटिल चाल हो, यो। अर्को, र अति महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने नेपालको वर्तमान जनसंख्याको ढाचामा युवाहरुको प्रतिशत अधिक छ। मतदाताहरुको उमेर हेर्दा, १८ देखि ४० वर्षका मतदाताहरु कुल मतदाताको प्रतिशत ३८ छन्। यस किसिमको परिस्थितिमा युवाहरुको मतले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारण युवाहरुलाई रिझाउन वा लोभ्याउन पनि दलका प्रभावशाली पुराना नेताहरुले चुनावमा युवाहरुलाई ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने उदघोष गरि रहेका छन, जुन उनीहरुको बाध्यता हो, उनीहरुको महानता होइन। पुराना नेताहरुले महानता देखाउन खोजेको हो भने, स्वार्थी राजनीति होइन देश र जनताको आर्थिक विकासमा समर्पित हुने इच्छा राखेको हो भने, चुनावमा भाग नलिने घोषणा गर्न सक्नु पर्दछ, राजनीतिबाट सन्यास लिएर सामाजिक कार्यमा लाग्नु पर्दछ। सत्ता प्राप्तिका लागि गर्ने राजनैतिक व्यवसाय बन्द गर्नु पर्दछ।

 जे जस्तो किसिमको उद्देश्यका साथ होस तर युवाहरुलाई ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्नु राम्रो पक्ष् हो। राष्ट्रिय जनसंख्यामा युवाहरुको प्रतिशत बढी भएकोले उनीहरुले प्रतिनिधित्व पनि ठूलो संख्यामा गर्न पाउनु पर्दछ। युवाहरुमा नया नया काम, समन्वयात्मक ढंगमा, जोश र जाँगरका साथ गर्ने क्षमता हुन्छ पनि। तर महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने कुनै दलको नेता, युवा हुँदैमा, उ चुनावमा निर्वाचित हुँदैमा, उसले इमान्दारी र निष्पक्षताका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारंटी गर्न सकिंदैन। युवा हुनु नै आर्थिक विकासप्रति समर्पित हुनुको बलियो प्रमाण-पत्र होइन। तर जुन सुकै उमेरको व्यक्ति, जुन सुकै राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएको किन न होस, यदि उ इमान्दार र निष्पक्ष छ भने त्यस किसिमको व्यक्ति निर्वाचित भएमा उबाट देश र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारंटी भने गर्न सकिन्छ। व्यक्ति निष्पक्ष र इमान्दार हुनु नै उ देश र जनताको आर्थिक विकासप्रति समर्पित हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारंटी हो, प्रमाण हो।

संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको बेलादेखि नै राष्ट्र र सामान्य जनता कमजोर तर दल र तिनका नेताहरु बलियो हुँदै आएको स्थिति थियो र त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि कायम नै छ।  दलका नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार कहिले कता कहिले कता पुर्याए। केही सीमित नेताहरुको वरि परि नै राष्ट्रिय राजनीतिले चक्कर काट्यो र अहिले पनि काटि रहेको छ। देशको आर्थिक प्रगति सुस्त हुन पुग्यो, राजनीति त अन्यौलपूर्ण भयो नै। अब भने त्यस्तो स्थितिको अनत्य हुनु पर्दछ। दल र तिनका नेताहरु होइन सामान्य जनता बलियो हुनु पर्दछ, अब यो समयमा। राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ। राष्ट्र र जनतालाई बलियो बनाउने प्रमुख माध्यम भनेको संविधानसभाको निर्वाचनमा असल, निस्वार्थी र इमान्दार उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउनु हो। यो मूल्यवान औसरलाई नेपालीहरुले गुमाउनु हुँदैन। केवल दाउँपेंच मात्र खेल्ने किसिमका दलहरुका दाउँपेंचमा पर्न हुँदैन। उनीहरुका कोरा आदर्शवादी, असफल सिद्धान्तवादी, जातिवादी, साम्प्रदायिक, भेवभावपूर्ण कुराहरुमा लाग्नु हुँदैन।

मतदाताहरुले कसलाई भोट दिने भनी उम्मेदवारहरुमा हेर्नु पर्ने गुणहरुमा दुईवटा गुणहरु प्रमुख रुपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ, वर्तमानको अन्यौलपूर्ण राजनीतिको समाप्ति गर्न अनि देशलाई आर्थिक विकासको पथमा तिब्र गतिमा दौडाउनका लागि। ती दुई गुणहरु हुन- १. निस्वार्थी र इमान्दारीता  २ . आर्थिक नीतिप्रतिको स्पष्टता।

उम्मेदवार यो वा त्यो राजनैतिक दलको हो, उम्मेदवारले यो जाति वा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दछ, उम्मेदवारले यस किसिमको राजनैतिक सिद्धान्तमा आस्था राख्दछ भन्ने जस्ता कुराहरुलाई अब उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा लिनु हुँदैन। उम्मेदवारको प्रमुख योग्यता भनेको उसमा इमान्दारी हुनु हो। इमान्दार व्यक्ति कुनै दल भित्र वा वाहिर भए पनि उसले देश जनताको हितमा काम गर्छ। कुनै व्यक्तिले म इमान्दार हो भनी प्रचार गर्दैमा उ इमान्दार हुन्छ नै भन्ने पनि छैन। उसको इमान्दारी उसको व्यवहारद्वारा देखिएको हुनु पर्दछ। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराहरुलाई होइन उसले के गर्दछ भन्ने कुराहरुलाई उप्रतिको विश्वनीयताको आधार बनाउनु पर्दछ।

उम्मेदवारको आर्थिक नीतिप्रतिको स्पष्टता अर्को तर ज्यादै महत्वपूर्ण योग्यता हो। उम्मेदवारलाई आर्थिक क्षेत्रको राम्रो जानकारी छ कि छैन, आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि उसंग कस्ता कस्ता सोंच एवं कार्यक्रमहरु छन, आफ्ना ती कार्यक्रमहरुलाई उसले कुन किसिमबाट सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ, साधनहरु कसरी जुटाउने लक्ष्य राखेको छ,  तोकिएको अवधि (पाँच वा सात वर्ष) भित्र आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता आर्थिक विकासहरु भएको हेर्न खोजेको छ, गरिबी निवारण र विपन्न जनताको आर्थिक विकासका लागि उसंग कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु छन्, आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्न उसले के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने सोंच राखेको छ, जस्ता कुराहरुमा उम्मेदवारको धारणा कस्तो छ भनी थाहा पाउन आवश्यक छ। यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुलाई उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ, राजनैतिक विषयहरुलाई महत्व नदिएर। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भइ सकेको परिप्रेक्ष्यमा अब राजनैतिक मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउनु हुँदेन। आर्थिक विकास भए भने अन्य विषयहरु स्वत सुधारको दिशातर्फ उन्मुख हुने छन। इमान्दारीपूर्व देश र जनताको आर्थिक विकास गर्ने इच्छा शक्ति हुनु नै उम्मेदवारको योग्यताको रुपमा स्थापित हुनु पर्दछ।

 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने वर्तमान युगसंग मेल खाने आर्थिक नीतिप्रति वा खुला बजार एवं आर्थिक उदारीकरणप्रति उम्मेदवारले विश्वास गर्दछ कि गर्दैन, त्यसलाई पनि उम्मेदवारको योग्यता जाँच्ने कसीको रुपमा लिनु पर्दछ। संकुचित र परम्परागत आर्थिक नीति राख्ने, धनी र गरीब सत्रुताका दुई पक्षहरु भनी हेर्ने, संपत्तिमा राज्यको नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने, सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपले आर्जन, लगानी र संचय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने जस्ता जन प्रतिनिधिबाट न मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्छ न त गरिबहरुको कल्याण नै हुन सक्छ, यो विश्व बजारीकरणको युगमा। गरिबहरुको आर्थिक हित गर्न खोज्नेले उदार र खुला अर्थ नीतिमा विश्वास गर्नै पर्दछ, यसको विकल्प छैन।  

अब भने, म यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु किनभने यो मैले चाहेको दल, समुदायको व्यक्ति हो, यसले यस किसिमको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ, यसले हाम्रो जात जातिको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मानसिकताबाट आम मतदाताहरु बाहिर आउन आवश्यक छ। होइन, यही मानसिकताबाट ग्रसित भएर मत हाल्ने हो, नेता निर्वाचित गर्ने हो भने तिनै नेताहरु वा तिनका विश्वास-पात्रहरु पुन निर्वाचित भएर आउने छन् र मुलुकको राजनैतिक र आर्थिक स्थितिलाई अझै पचास वर्ष पछाडि पुर्याउने छन, विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेता पनि। यस्तो भएमा, जनताले, मुलुकको अति सुस्त आर्थिक विकासका लागि नेताहरु र उनीहरुद्वारा निर्माण गरिने राजनीतिलाई दोष दिने ठाउँ रहने छैन। अशल जन प्रतिनिधि छनौट गर्ने औसर गुमाएर राजनीतिलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याएको जवाफदेहिता जनताले पनि लिनु पर्ने हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 27, 2013

How Long Will the Nepalese Economy Remain in Such Situation? Article 104

कहिलेसम्म राख्ने नेपालको अर्थ तन्त्रलाई यस्तो अवस्थामा?

अर्थ न बर्थ, बेला न कुबेला दिल्लीतिर दौडेर नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई जसरी अति भारतमुखी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्, त्यस्तै गर्दै छन नेपालको अर्थ तन्त्रलाई अति भारत मुखी तुल्याउनमा। नेपालको अर्थ तन्त्र जति बढी भारत मुखी हुँदै जाने छ, नेपालमा, खास गरी अति बिपन्न वर्गको आर्थिक जिवन त्यसै अनुपातमा, निश्चित रुपमा, झनै कष्टकर हुँदै जाने छ। कृषि र उद्योगका क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर परेर रोजगारीको क्षेत्र झन झन संकुचित हुँदै जाने छ। रोजगारीको क्षेत्र अति संकुचित हुँदै गएको स्थिति त अहिले पनि छ तर लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशतर्फ लागेको हुनाले नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले बिकराल रुप लिन पाएको छैन। ठूला ठूला सामाजिक र राजनैतिक समस्याहरु देखिएका छैनन्। यसै गरी नेपालीहरुले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले नेपाली अर्थ तन्त्रलाई जरजर हुनबाट रोकेको छ।

नेपालको अर्थ तन्त्र सुस्त गतिमा तर ज्यादै नै भारतप्रति आश्रित हुँदै गइ रहेको छ। नेपालको अर्थ तन्त्र भारतप्रति ज्यादै आश्रित हुँदै गएको संकेत नेपालमा, केही हप्ता पहिले अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अप्रत्यासित किसिमले बढ्नुले दिएको थियो। नेपालमा डरलको मूल्य नेपाली बजारहरुमा डलरको माग बढेर नभइ भारतमा डरलको माग बढेर, नेपालमा पनि डलरको मूल्य बढ्न पुगेको थियो। भारतमा डलरको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा पनि डलरको मूल्य वृद्धि हुने सर्व विदित कुरा हो। भारतमा, केही महिना पूर्व (May 2013) देखि, भारतीय रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा तल झर्ने क्रम शुरु भएको थियो र पछिल्लो समयमा आएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य डरको तुलनामा २० प्रतिशतले कम भएको थियो। डलरको मूल्यमा भएको त्यस किसिमको वृद्धिले गर्दा भारतमा निर्यात महँगो हुन पुगेको थियो। अर्कोतिर तिब्र औद्योगिक विकासको पथमा लम्की रहेको भारतलाई निर्यात गर्न, कच्चा पदार्थ ठूलो परिणाममा आयात गर्नु पर्ने र कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गर्न डलर आफूले खोजेको परिमाणमा हुनु पर्ने बाध्यताले पिरोलेको थियो, र त्यो समस्या अहिले पनि कामय नै छ। यसै गरी चालु खाता घाटा (current account deficit) को स्थितिले पनि भारतलाई उत्तिकै पिरोलेको थियो।  

गत मार्च महिनामा भारतको केन्द्रीय बैंकले केही निश्चित प्रकृतिका पूँजी खाताहरुबाट परिवर्तीय विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजान केही सर्तहरुको पालना गर्नु पर्ने घोषणा गरेको थियो। भारतको त्यस किसिमको घोषणाबाट विदेशी लगानी कर्ताहरु ससंकित भए, अनि आफ्नो लगानी भारतीय अर्थ तन्त्रबाट झिक्न शुरु गरे। विदेशी लगानीकर्ताहरुको त्यस किसिमको कार्यले गर्दा भारतमा एकतिर डलरको कमी हुने सिलसिला शुरु भयो भने अर्को तिर डलरको मूल्य वृद्धि हुने क्रम पनि।  अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले त्यस अवधिमा (गत जुन महिनादेखि) करिब १२ बिलियन डलर, जुन शेयर र ऋणको रुपमा रहेको थियो, भारतीय बजारहरुबाट बाहिर झिके। एकथरि विश्लेषकहरुको भनाईमा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले त्यसरी भारतबाट लगानी झिक्नुको कारण भारतीय अर्थ नीतिमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनले मात्र होइन। अमेरिकी अर्थ तन्त्रमा देखिन थालेको सुधारले पनि अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई अमेरिकी बजारहरुमा लगानी गर्न आकर्षित गरेको हुन सक्छ। र त्यसै कारणले गर्दा उनीहरुले आफ्नो लगानी भारतीय बजारहरुबाट झिकेको हुन सक्छन्।

भारतीय अर्थ तन्त्रको आकार र क्षमता दुबै ठूलो भएकोले भारतले आफ्नो अर्थ तन्त्रमा आएको यस्तो उथल पुथललाई प्रभावकारी किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र गर्यो पनि। र व्यवस्थित गर्ने थप कार्यहरु अहिले पनि जारी छ। हुन पनि भारतको अर्थ तन्त्र पहिले भन्दा निकै बलियो छ, अहिलेको यो स्थितिमा।  पहिले भारतको संचिती (reserves) ले केवल १५ दिनको आयात धान्न सक्थ्यो। तर अहिले भारतको संचितीले सात महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ। भारतको अर्थ तन्त्र मजबूत भएकोले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले भारतले गर्न सक्यो। के नेपालले यस्ता उथल पुथलहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्ला त, नेताहरुले नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्र प्रति झनै बढी आश्रित पार्दै लगेको परिप्रेक्ष्यमा?

नेपाली अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यति बढी निर्भर हुन पुगेको छ कि भारतको अर्थ तन्त्रमा हुने सानो सानो परिवर्तनले पनि नेपाली अर्थ तन्त्रलाई ठूलो मात्रामा प्रभाव पार्दछ। अर्कोतिर, नेपालको तुलनामा भारतीय अर्थ तन्त्र यति बलियो छ कि नेपालमा हुने अर्थ नीतिसम्बन्धि ज्यादै ठूलो परिवर्तनले पनि भारतलाई खासै असर पर्दैन। तर भारतमा हुने सानो सानो अर्थ नीति सम्बन्धी परिवर्तनले नेपालको अर्थ तन्त्रलाई हल्याई नै दिन्छ। भारतीय बजारमा डलरको मूल्य बढ्नुले नेपालमा पनि डलरको मूल्य त्यसै किसिमले बढ्नु एक प्रतिनीधि उदाहरण मात्र हो, यस्ता थुपै उदाहरणहरु छन जसले यस कुराको पुष्टि गर्दछ कि नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसँग एक किसिमले बाँधिन पुगेको छ। यस्तै अर्को उदाहरणले पनि यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ र त्यो हो भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपाली बजारहरुमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन पुग्नु।

नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसँग, एउटा सानो डुंगा एउटा ठूलो पानी जहाजसँग, एउटा लामो फलामे रडले बाँधिए जस्तो स्थितिमा छ। एक ठूलो पानी जहाजको रुपमा रहेको भारतीय अर्थ तन्त्रमा एक अति नै सानो कंपन आएमा पनि सानो डुंगाको रुपमा तर ठूलो डुंगासँग बाँधिएर रहेको सानो डुंगा रुपी नेपालको  अर्थ तन्त्रमा ठूलो हलचल नै उत्पन्न हुन पुग्दछ। त्यो हलचललाई नेपालले धान्न नै गार्यो पर्दछ। जबकी सानो डुंगा (नेपाल) मा भएको ठूलो भन्दा ठूलो हलचलले पनि ठूलो पानी जहाज (भारत) लाई खासै असर पर्दैन। नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रप्रति यसरी अति नै निर्भर हुँदै जाने स्थितिलाई नेपालमा आएको गणतन्त्रले झनै बल पुर्यायो। २०४६ सालमा उदाएका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले भन्दा २०६३ सालमा उदाएका गणतन्त्रवादी नेताहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै बढी भारतमूखी पार्दै लगे। उनीहरुका राजनैतिक क्रियाकलापहरुले नेपाली अर्थ तन्त्रलाई झनै बढी भारतमुखी पार्दै लग्यो। तर आश्चर्य त यस कुराको छ कि राष्ट्रवादी नारा चर्को चर्को स्वरमा गणतन्त्रवादी नेताहरुले नै लगाउँछन, गरिबहरुको हितको बढी कुराहरु उनीहरुले नै गर्छन, अरु राजनैतिक दलका नेताहरु भन्दा। 

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पहिले वा भनौ पंचायत कालमा नेपालको अर्थ तन्त्र भारतीय अर्थ तन्त्रसंग यसरी, अति नै बाँधिएर रहेको स्थितिमा थिएन। नेपालबाट ठूलो परिमाणममा धान, चामल, लगायत अन्य खाद्यान्न भारत तर्फ निर्यात हुन्थ्यो। यसै गरी तरकारी फलफुल पनि निर्यात हुन्थ्यो। धान चामलको निर्यातलाई सरल र प्रभावकारी पार्न सरकारी प्रयासमा नै नेपालमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना भएको थियो। पंचायतकालमा नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन केही ठोस प्रयासहरु भएका थिए।

नेपाललाई भारतीय अर्थ तन्त्रको अति प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक छ, गरिबहरुको हितमा कार्य गर्ने हो भने, देशको आर्थिक विकासका लागि साँच्चिकै गंभिर भएको हो भने। हुन त अहिले प्रत्येक देश विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने अनिवार्यता छ। त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल छिमेकी मुलुक, भारतप्रति आर्थिक रुपमा केही मात्रामा निर्भर हुनु धेरै ठूलो कुरा होइन। फेरि नेपाल र भारत बीच सयौं वर्षदेखिको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। अहिले पनि नेपालका हिन्दुहरु पितृहरुको श्राद्ध गर्न गया, वनारस, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जस्ता पवित्र तिर्थस्थलहरुमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा जान्छन,  उत्तरको छिमेकी मुलुकमा जाँदैनन्, सो प्रयोजनका लागि। ठूला ठूला कम्युनिष्ट नेताहरु पनि सो स्थानतिर सोही प्रयोजनका लागि जान्छन, त्यस तर्फ जाने उद्देश्य आफ्ना कार्यकर्ता एवं जनतालाई अरु नै कुनै रहेको भनेता पनि। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अविछिन्न रुपमा, सदियौंदेखि सुमधुर र प्रगाढ रहँदै आएको छ, बेला बेलामा नेपाल र भारत दुबैतिरका नेताहरुले आफ्नो राजनैतिक फाइदका लागि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजेको घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जनस्तरमा कहिले पनि कटुटतापूर्ण भएको छैन। आधा सतकको जिवनकालमा यो स्तम्भकारले त्यस्तो स्थिति कहिले पनि देखेको छैन। यो तथ्य भारतका नीति निर्माताहरुले राम्रो गरी मनन गर्न आवश्यक छ, खास गरी नेपाल सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने साउथ ब्लकमा बस्नेहरुले।

नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको लामो र अव्यवस्थित खुला सीमाना छ, भारतबाट नेपाल (सडक मार्गबाट) पस्ने र नेपालबाट भारत पस्नेहरुको जुन किसिमले कुनै पनि किसिमको अभिलेख राख्ने दुबै तिर व्यवस्था छैन, दुबै देशका नागरिकहरुले एक अर्काको देशमा आवत जावत गर्न कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र (जसमा नाम, ठेगाना, भ्रमण उद्देश्य उल्लेख भएको होस) सीमामा पेश गर्नु पर्नै बाध्यता छैन, आदि जस्ता व्यवस्थाहरुले भने नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा र साथै दीर्घकालिन रुपमा समेत निकै ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। आर्थिक प्रभाव केही मात्रामा भारतलाई पनि परेको छ, तर भारतीय अर्थ व्यवस्था विशाल भएको हुनाले त्यो प्रभावले खासै असर भने पार्दैन।  

नेपालको आर्थिक विकासका लागि, नेपाली अर्थ तन्त्रलाई भारतीय अति प्रभावबाट मुक्त राख्न गर्नु पर्ने कार्यहरु धेरै छन। तर पहिलो चरणमा भने नेपालबाट भारत तर्फ जाने र भारतबाट नेपाल तर्फ आउनेहरुले अनिवार्य रुपमा त्यस्तो परिचय पत्र सीमानामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ जुन परिचय पत्रमा सीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, भ्रमणको उद्देश्य र बस्ने अनुमानित अवधि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको होस र त्यो परिचय-पत्र सरकारी कार्यालयले जारी गरेको होस।  

सीमा प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्थाले दुबै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। सीमा वारपार हुने अनेक किसिमका अपराधहरु नियन्त्रण हुनुका साथै आवत जावत पनि व्यवस्थित हुन पुग्छ। दुबै देश बीच रहेको सम्बन्ध झनै बलियो र सुमधुर हुन पुग्छ।

केही महिना पहिले (असार २०७० ) भारतको उत्तराखण्ड, जसलाई ‘देवक्षेत्र’ पनि भन्ने गरिन्छ, मा ठूलो बाढी आएको थियो। खास गरी केदारनाथ क्षेत्रको भूस्खलन र बाढीले त्यस क्षेत्रका पहाडी धार्मिक मार्गहरुलाई ज्यादै बढी क्षति पुर्याएको थियो। महाविप्ति नै आएको थियो। नेपालबाट तिर्थाटन र श्रम गर्ने उद्देश्यले त्यस तर्फ जाने नेपालीहरु त्यस महाविप्तिमा परेर कुन संख्यामा हताहत भए भन्ने कुराको कुनै भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन। जबकी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु मजदूरी एवं तिर्थाटन गर्ने उद्देश्यले भैरहवा, बीरगंज, बिराटनगर, काँकडभिट्टा लगायत अन्य सीमा क्षेत्रहरु बाट भारतको सो स्थानमा पुगेका थिए। बद्री-केदार रुटमा काम गर्ने भरिया, डोले, तथा अन्य किसिमका श्रम गर्ने व्यक्तिहरु लगायत तिर्थाटनमा रहेका करिब एक हजार नेपालीहरु सम्पर्क विहीन रहेको भनी उल्लेख गरिएको थियो, त्यस बेला। नेपाल र भारत दुबैतिर सीमा वार पार गर्नेहरुको कुनै पनि किसिमको अभिलेख न रहेकोले त्यस महाविप्तिमा कति नेपालीहरु हताहत भए, त्यसको कुनै आधिकारीक प्रमाण छैन। तर सीमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा परिचर-पत्र देखाउने व्यवस्था भइ दिएको भए त्यस्तो स्थिति आउने थिएन।

संक्षिप्तमा, नेपाल भारत बीच हुने आवत जावतलाई व्यवस्थित पार्न, परिचय-पत्रद्वारा मात्र दुबै देशका नागरिकहरुले सीमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले, नेपाल र भारत दुबै देशको आर्थिक विकास मात्र होइन, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। 

विश्वराज अधिकारी

(Friday,September 20, 2013) 

Why Economic Issues Are Ignored? Article 103

आर्थिक विषयहरुले पनि महत्व पाउनु पर्यो

नेपालमा राजनैतिक विषयहरुले जति महत्व पाउँछन त्यति आर्थिक विषयहरुले पाउँदैनन्। राजनैतिक विषयहरुमा सामान्य जनता समेतले पनि बढी रुचि राख्छ। त्यस सम्बन्धी समाचारहरु सुन्न, पढ्न अनि हेर्न मन पराउँछ। घर परिवार, चियापसल, सभा समारोह आदिमा केवल राजनीतिका लामा लामा अनुत्पादक गफहरु हुन्छन तर कसरी विकास एवं निर्माण कार्यहरुलाई स्थानीय स्तरमा मिलुजुली अगाडि बढाउने बारे सामुहिक छलफलहरु हुँदैनन् र त्यस्तो गर्नु आवश्यक छ भन्ने महशूस पनि गरिंदैन। कतै कुनै कार्य विशेषले, बिस पच्चिस जना जम्मा भएको देख्नासाथ नेताहरु त्यहाँ पुग्छन अनि भाषण ठोक्न शुरु गर्छन। आफ्ना बिरोधीहरु उपर गाली बान्त गर्न थाल्छन। उपस्थित स्रोताहरु पनि खुसीले गदगद हुँदै ताली पिट्छन तर भन्न सक्तैनन् तिमीहरुका यस्ता भाषणहरुले मुलुकको गरिबी निवारणमा कुनै योगदान पुग्दैन बरु उल्टो जनमत विभाजित भएर हुन सक्ने जति पनि विकासको कार्यहरु हुन सक्तैनन्।

नेपाली जन जिवनमा आर्थिक विषयहरुले भने खासै महत्व पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक विषयहरुलाई महत्वहीन ठान्नु एउटा संस्कृति जस्तो नै बनी सकेको छ, पंचायत कालदेखि नै, नेपाली समाजमा। अझै, पंचायतकालमा जनताको ध्यान त केवल राजनीतिमा केन्द्रित थियो, कसरी पंचायति शासन समाप्त पार्ने विषयमा मात्र सीमित थियो। राजनीति बाढीको पानी जस्तै चारैतिर फैलिएको थियो। स्कूल, कलेज, कारखाना, कार्यालय सबै तिर, जुन अहिले पनि कामय छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसक्ता पनि। विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर सबैले सक्रिय राजनीति गर्थ्ये र त्यो प्रथा अहिले सम्म कायम छ। सामान्य जनता समेत पनि दलगत राजनीतिमा विभाजित छ। तर विकसित मुलुकहरुमा जनताले आर्थिक विषयहरुमा गहिरो चाँसो राख्ने मात्र होइन, आफ्ना जन प्रतिनिधिहरुसंग निरन्तर प्रश्न गर्ने गर्छ- तिमीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि के के गरेउ? समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा के योगदान पुर्यायौ। प्रतिनिधिहरुले पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर आफूले गरेका विकास सम्वन्धी कार्य जनतालाई नियमित रुपमा अवगत गराउनु पर्दछ र गराउँछन पनि। सरकारमा रहेको दललाई, मुख्य गरी सरकार प्रमुखलाई जनताले प्रश्न गर्छ- तिम्रो कार्य कालमा रोजगारी कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? गरिबी कम पार्नमा सरकारले के कस्तो उपलब्धि हांसिल गर्यो? मुद्रास्फिर्ति कम, स्थिर, बढी, के कस्तो स्थितिमा रह्यो? व्यापारीक एवं औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा के कस्ता उपलब्धिहरु हासिल भए?

विकसित मुलुकहरुमा चुनावको समयमा राजनैतिक दलका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरुले जनता माझ लोकप्रिय हुन, जनताको मत पाउन वा भनौ विजयी हुन आर्थिक विकासका योजना एवं कार्यक्रमहरु, वाचाहरु प्रस्तुत गर्छन्। जनताले पनि उनीहरुका त्यस्ता योजना एवं कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्छ, मुल्यांकन गर्छ र चित्त बुझेमा मत दिन्छ, विजयी तुल्याउँछ। कुन दललाई मत दिने भन्ने आधार त्यस दलले आर्थिक विकासका लगि प्रस्तुत गरेको योजना एवं कार्यक्रमहरु हुन्छन। जनताको आर्थिक जिवनलाई अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरुले सर्वाधिक महत्व पाउने गर्दछन्, राजनीति तपसीलका कुरा हुन पुग्छन्।  

नेपालमा स्थिति ठीक विपरित छ। जन प्रधिनिधिहरुको लोकप्रियताको आधार उनीहरुले उठाएका जतीयता, क्षेत्रीयता, सम्प्रदायिकता आदिका नाराहरु र अव्यवहारी एवं प्रयोगहीन सिद्धान्तहरु हुन पुगेका छन्। जुन नेताले जति चर्को रुपमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता नारा उचाल्छ, चर्को स्वरमा कराउँछ, जनता जनता बीच मतभेत गराउँछ, त्यो नेता  त्यति नै बढी लोकप्रिय हुने वातावरण छ, चुनाव जितेर सरकारमा पुग्ने स्थित छ। तर बुझ्नु पर्ने कटु यथार्थ के हो भने जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता नाराहरुले गरिबीबाट मुक्ति त पाँइदैन नै, उल्टो देश गृह युद्धमो भूमरिमा पर्छ, जसरी अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु अहिले परेका छन। जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता नाराले गर्दा कुनै देश (सुडान) टुक्रिएको छ भने कुनै (सोमालिया) विभाजनको नजिक पुगेको छ।

नेपालमा लाग्छ, इमान्दार नेताहरु, जसले देश र जनताको आर्थिक हितका लागि केही गर्न चाहन्छन्, आफ्ना आर्थिक योजनाहरु जनतालाई सुनाउन चाहन्छ, त्यस्ता नेताहरुका योजनाहरुमा जनताले विश्वास गर्नु त टाढाको कुरा हो, सुन्न पनि चाँहदैन। जनता त्येही नेताहरुलाई पत्याउन तत्पर देखिन्छ, जुन नेताहरुले आफ्नो हितका लागि सामान्य गरिब जनतालाई एक अर्काको बिरोधमा हतियार उठाउन सिकाए, जतीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताको नारा दिएर वर्षौदेखि नङ र मासु भएर बसेका व्यक्तिहरु बीच विभाजनको रेखा कोरे, आगो दन्काए। आउँदो चुनावमा पनि तिनै पुराना अनुहारहरु, जसले २०४७ साल देखि अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा रहेर वा शक्ति केन्द्र नजिक पुगेर पनि केहि गर्न सकेनन् उल्टो राष्ट्रका साधन र स्रोतहरुको दुरुपयोग मात्र गरे, गणतन्त्रको नाममा नेपालमा झनै हिंसा र हत्या विस्तार गरे, हिंसा हत्या जायज हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा बलियो गरी निर्माण गरे, गरिबीबाट मुक्ति पाउने एक मात्र तरिका बन्दुक उठानु पर्दछ भन्ने सन्देश जनताको घर दैलोमा पुर्याए, विजयी हुने प्रवल सम्भावना देखिन थालेको छ। इमान्दार र गरिबका लागि केही गर्न खोज्ने समाजसेवी वा नेताहरुले आगामी चुनावमा जित्नु त परको कुरा हो जमानत जफ्त हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ, वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा। मुलुकको गरिब निवारणका लागि यो ज्यादै दुखद पक्ष हो।

विकासका लागि, र खास गरी आर्थिक प्रगतिको समन्दर्भमा केवल नेताहरुलाई दोष दिएर बांकि सबै पक्षहरु पन्छिने पुरानो रोगबाट अब भने मुक्ति पाउनु पर्दछ, नेपाली समाजले। मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको दोष जनताले पनि लिनु पर्दछ।  इमान्दार एवं उचित जन प्रतिनिधि जनताले छनौट नगरेको हुनाले आर्थिक विषयहरुले महत्व नपाएको र त्यसैले गर्दा नै राष्ट्र र जनताको आर्थिक प्रगति अपेक्षित मात्रमा हुन नसकेको भन्ने यथार्थ जनताले बोध गर्नु परेको छ, स्वीकार गर्नु परेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गर्दा उनीहरुको निष्ठा र इमान्दारीलाई आधार बनाउनुको साटो केवल कुनै खास दलसँग समद्ध रहेको, कुनै विशेष किसिमको सिद्धान्त बोकेको, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिको चर्को नारा दिएर बिना कुनै ठूलो संघर्ष छोटो समयमा लोकप्रिय हुने खोजेको, झूठो र कहिले पूरा हुन नसक्ने सपना बाँड्नमा विशिष्ठता हासिल गरेको, आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न जनताको विश्वासलाई भर्यांग बनाएको जस्ता कार्यहरुलाई नेताको लोकप्रियताको आधार बनाउने परम्परालाई अझै पनि निरन्तरता दिने हो भने साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहे पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्तैन। गरिबी निवारण र मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगति केवल एक मिठो सपनामा मात्र सीमित हुन पुग्ने छ।

गरिब निवारण एवं सर्वाङ्गिण आर्थिक विकासको मुख्य आधार जनताबाट अशल जनप्रतिनिधिको छनौट नै हो। र अशल जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने उत्तरदायित्व जनताको हो। जनताले यो उत्तरदायित्व बहन नगरेसम्म न त गरिबी कम पार्न नै सकिन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकास नै हुन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोगमा सघाउने अनि जनताका समस्याहरु केन्द्र वा सरकारसम्म पुर्याएर तिनको समाधान खोज्ने जिम्मेबारी जनप्रतिनिधिहरुको हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरुको छनौट सामान्य जनताले गर्ने हुनाले सामान्य जनताको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ, राज्य संचालनमा। त्यसकारण आगामी चुनावमा, जनता राजनैतिक सिद्धान्त, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता आदिको आधारमा विभाजित भएर होइन, आफ्नो गाउँ र शहरको विकासको लागि छलफल, समन्वयदवारा एक जुट भएर जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्यमा लाग्नु परेको छ।

नेताहरु जुन सुकै विचार वा राजनैतिक सिद्धान्तका भएता पनि, यदि तिनीहरु इमान्दार र असल छन् भने त्यस किसिमका नेताहरुको चयन आगामि चुनावमा गरेर अहिलेका यी लोभी पापी नेताहरुलाई विस्थापित गर्नु पर्ने सहि समय आएको छ। तर फेरि पनि तिनै चतुर, छट्टु नेताहरुको पछाडि लाग्ने हो, उनीहरुले बाँडेको झूठो सपनामाथि विश्वास गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसक्नु, गरिबी बढ्नु, रोजगारीको क्षेत्र झन झन खुम्चिदैं जानु जस्ता सम्याहरुको जिम्मेबारी जनताले नै प्रष्ट रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ। अशल वा स्वार्थी नेता उत्पादन गर्ने भूमि तत्कालिक समाज हो, जनताको मत हो भन्ने यथार्थलाई  प्रष्ट रुपमा स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। यो जिम्वेबारीबाट पन्छिन पाइने छैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 30, 2013

People's Multiparty Republic Needs Clarification-Article 102 Birth, Development, and Usage of Capitalim

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

२५. प्रष्ट पार्न बाँकि जनताको बहुदलीय जनबाद

चुनाव नजिकिंदै गर्दा एमालेले आफ्नो आर्थिक नीति जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा आधारित हुने  सन्देश दिइ रहेको छ। जबजलाई परिभाषित र व्याख्या गर्ने कार्य पनि गरि रहेको छ। जबजलाई श्रमजीवी जनताको कल्याणमा केन्द्रीत रहेको देखाउँदै छ। जबज खास गरी अति निर्धन, असहाय निमुखाहरुको कल्याणमा समर्पित रहेको तर्कहरु पेश गर्दैछ। पत्र पत्रिकाहरुमा एमालेका नेताहरुका जबज सम्बन्धी प्रकाशित लेखहरु अध्ययन गर्दा त्यस्तो लाग्छ। तर अर्कोतिर जबज आफैमा स्पष्ट छैन। सर्व प्रथम, जबज के हो? यो एक राजनैतिक वा आर्थिक सिद्धान्त हो, स्पष्ट छैन। यदि यो एक राजनैतिक सिद्धान्त हो भने यस अन्तरगत राजनैतिक व्यवस्था, चुनाव पद्धति, प्रेस स्वतन्त्रता, नेतृत्व शैली, व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतनत्रता, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, आदि कस्तो किसिमको हुने हो, त्यस सम्बन्धी तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन त्यसलाई सर्व साधारण (लेख पढ गर्न नजान्नेसम्म) ले बुझ्ने किसिमबाट प्रष्ट पार्न पनि आवश्यक छ। तर, यदि जबज केवल एक आर्थिक सिद्धान्त मात्र हो भने पनि उत्पादनका साधनहरु- भूमि, श्रम, पूँजी र संगठनहरु माथि व्यक्ति वा राज्य, कसको अधिकार हुने हो? व्यक्तिगत सम्पत्तिको सन्दर्भमा- मुनाफा आर्जन, लगानी एवं संचय गर्न व्यक्तिले पूर्ण छुट पाउने हो?  यदि आंशिक छुट पाउने हो भने कति छुट पाउने हो? वा राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो? लगानी नीति कस्तो हुने हो? विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा कतिसम्म (हिस्सेदारी प्रतिशत) लगानी गर्न पाउने हुन? लगानीबाट प्राप्त भएको मुनाफा (सम्पूर्ण वा केही) कुनै झंझट बिना लग्ने पाउने हो वा सरकारले खास किसिमका अंकुश हरु लगाउने हो? स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुमाथि स्थानीयहरुको स्वामित्व हुने वा केन्द्रको हुने हो? स्वदेशी उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना वस्तु एवं सेवाहरुको मूल्य बजार-प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्ने हो वा सरकारको निर्देशन अनुसार गर्ने हो? विश्व व्यापार संगठन प्रतिको नीति कस्तो हुने हो? भूमिको स्वामित्व (हदवन्दी) वा वितरणको स्वरुप कुन किसिमको हुने हो? राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारको विस्तार एवं विकासमा सरकारको भूमिका केवल एक सहजकर्ताको हुने हो वा नियन्त्रकारी हुने हो? यस किसिमका विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यहरु बारे जबज अन्तरगत एमालेले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैलाई प्रष्ट पार्न नितान्त आवश्यक छ। किनभने जबज, नेकपा (एमाले) जस्तो एक जिम्मेबार राजनैतिक दलको कार्यक्रम हो र आउने दिनहरुमा यसले सम्पूर्ण नेपालीको राजनैतिक एवं आर्थिक जिवनलाई प्रभावित गर्नेछ। र अझै, गरिबहरुलाई त झनै अशल प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्छ, र सकारात्मक प्रभाव पार्नु पर्दछ पनिछ किनभने जबजको व्याख्या अनुसार यो गरिबहरुको अति हितमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै यसले नेपालको अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापारलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पार्नेछ।

यसै गरी, जबज पूँजीवादको नजीक हो वा साम्यवादको? वा समाजवादको? अथवा जबज आफैमा छुटै एक नया एवं मौलिक राजनैतिक वा आर्थिक सिद्धान्त हो, जसको विकास एवं प्रयोग एमालेले गरेको हो? पूँजीवादको नजीक होइन भने के कति कारण वा कुन किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा होइन? साम्य वा समाजवादको नजिक होइन भने के कति कारण वा कुन किसिमका प्रावधानहरुले गर्दा होइन? यी कुराहरु प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ, एमालेले।

जबजले पनि यदि उत्पादनका साधनहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहने छैन, बजारमा भएको प्रतिस्पर्धा (माग र आपूर्ति) द्वारा वस्तु एवं सेवाहरुको मूल्य निर्धारण हुने छ, सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित पारिने छैन, राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुनेछ, योजना निर्माणलाई केन्द्रिय स्तरमा सीमित नाराखी स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्न दिइने छ, सरकारले केवल एक सहजकर्ताको कार्य मात्र गर्ने छ जस्ता व्यवस्थाहरुलाई समावेस गर्दछ भने जबज र पूँजीवादमा के अन्तर रहन गयो त?

यसै गरी यदि जबजले, उत्पादनका साधनहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहने छ, वस्तु एवं सेवाको मूल्य बजार (प्रतिस्पर्धा) को स्थिति अनुसार निर्धारण गरिने छैन, सरकारले हस्तक्षेप गर्नेछ, तोकिएका वा आवश्यक देखिएका क्षेत्रहरुमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको भूमिका लाई समान किसिमले महत्व दिनुका साथै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि राज्यले एक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने छ, जस्ता प्रावधानहरुलाई अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत तत्वको रुपमा लिए, जबजलाई केन्द्रिकृत वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था भन्दा पृथक रहेको  कसरी मान्ने?  

केही एमाले नेताहरुले भने जबजलाई सर्व साधारणले बुझ्न सक्ने गरी छोटकरीमा व्याख्य गर्न खोजेका छन। केहीको भनाईमा “जनवादी कार्यक्रममा बहुदलीयता थपेपछि जनताको बहुदलीय जनवाद बन्छ। लोकतान्त्रिक विधिद्वारा समाजको प्रगतिशील (श्रमजीवी वर्गिय) रुपान्तरणको बाटो जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त हो। यो नयाँ जनवाद जस्तो सशस्त्र क्रान्तिको बाटो पनि होइन र केवल लोकतान्त्रीकरणका नाममा चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर पनि होइन। जबजले लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्छ, तर केवल लोकतान्त्रिक पार्टी होइन, यसले समाजलाई श्रमजीवी वर्गको पक्षमा रुपान्तरित गर्ने ध्येय राख्छ। तर यो परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टी होइन, जसले हिंसालाई नै क्रान्तिको बाटो मानोस।”

अर्को व्याख्या अनुसार “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता र संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत प्रशंसा पाएको सुत्केरी भत्ता जबजका देखिने र सुनिने कार्यक्रम थिए। सर्वोपरि रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादले विश्वव्यापी रुपमै चलिरहेको सिद्धान्तको बहसमा एउटा नयाँ आयाम थपेको थियो। असफल सोभियत मोडेल समाजवाद र संकटमा फँस्दै गएको नवउदारवादको स्थानमा यसले नयाँ विकल्प अगाडि सारेको थियो। सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र यो विकल्प थियो।

माथि जबजसम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएका व्याख्याहरुले जबजको  अर्थलाई सम्पर्ण रुपमा प्रष्ट्याउँदैन। तर यसलाई सर्व साधारण लगाएत राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुका साथै अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले समेत सजिलै बुझ्ने गरि प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अहिले, कुनै पनि मुलुक अनिवार्य रुपमा विश्व अर्थ व्यवस्थामा आवद्ध हुनु पर्ने वाध्यता रहेकोले एमालेले आफ्नो आर्थिक दर्शन अन्तरार्ष्ट्रिय साझेदारहरुलाई पनि बुझाउन नितान्त आवश्यक छ।

जबजको कुरा उठ्दा सहसा एमाले दिवङ्गत नेता मदन भण्डारीको नाम पनि जोडिन आउँछ। जबज, मदन भण्डारीद्वारा विकास गरिएको उनको एकल अवधारणा हो अथवा सिंगो एमाले संगठनले विकास गरेको अवधारणा हो? वा मदन भण्डारीको जबज अवधारणालाई एमालेले संगठनको अवधारणाको रुपमा लिएको हो? यसै गरी साम्यवादी व्यवस्थामा आएका परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा एमालेले अपनाएको जबजलाई मदन भण्डारीले केवल व्यवस्थित किसिमले व्याख्या मात्र गरि दिएका हुन? यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि स्पष्ट रुममा एमालेले जनतालाई दिन आवश्यक छ। यी प्रश्नका उत्तरहरु एमालेका नेता एवं कार्यकर्ताहरुलाई थाहा हुन सक्छ होला तर उनीहरुले मात्र थाहा पाएर भएन, सामान्य जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो, यथार्थ के हो भनेर। यसै गरी, के जबज एमालेको दीर्घकालिन नीति हो? के एमाले केवल यही नीतिमा कायम रहि रहने छ, दीर्घकालसम्म? वा जबज एमालेको केवल चुनावी रणनीति मात्र हो? यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि स्पष्ट रुपमा दिन उत्तिकै आवश्यक छ, एमालेले।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने एमालेले कुन धार अपनाएको हो, पूँजीवादी वा साम्यवादी, जनतालाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अथवा परम्परागत यी दुबै धार छाडेर नया धार (जबज) अपनाएको हो भने त्यो नया धारको व्याख्या स्पष्ट किसिमले जनतासमक्ष पुर्याउन नितान्त आवश्यक छ। अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धमा एमाले प्रष्ट हुन र आफू प्रष्ट रहेको जानकारी जनता समक्ष पुर्याउन नितान्त आवश्य छ। एमालेले आफूलाई अर्थ व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेको आधारमा नै जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने छन्, आउँदो चुनावमा, अन्य जल्दा बल्दा विषयहरुलाई थाँति राखेर भन्ने हो भने। नेपाली जनता गरिबीबाट मुक्ति चाहन्छ। परिवारहरु आफ्ना सन्तान उजाड एवं निरस रेगिस्तानको तातोमा पोलिएको, विदेशको बिरानो भूमिमा केवल पेट भर्नका लागि भौंतारिएको अनि अनिश्चिततामा पनि मृत्युको जोखिम मोलेर सुनौलो भविष्यको सपनामा स्वदेशको सीमाना काटेको देख्न चाहँदैनन। जनता, राजनैतिकदलहरुमा अलमलको स्थिति देख्न चाहँदैन, स्पष्टता देख्न चाहन्छ, मुख्य गरी आर्थिक व्यवस्थाको सम्बन्ध। अलमल र अनिश्चितताको स्थितिमा धेरे बसे नेपालीहरु। यसै गरी सपना र भ्रममा पनि निकै बाँचे परिवारहरु। अब भने जनताले स्पष्टता चाहेको छ। गरिबीबाट मुक्ति चाहेको छ।

(यो लेख तयार पार्दा, केही दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित प्रदीप ज्ञवालीको लेख- जनताको बहुदलीय जनवाद र उठाइएका प्रश्न/ घनश्याम भूसाल, परशु गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई र डा विजय पौडेलको लेख- ‘जबज’ माथि बहसको वास्तविकता/ रवीन्द्र अधिकारीको लेख- पूँजीवाद, समाजवाद र आर्थिक विकास/ केशव दाहालको लेख-जबज: अधुरो विकल्प/ अच्युत वाग्लेको लेख- कम्युनिज्म र विकास दृष्टि एव अन्य केही लेखकहरुका लेखहरुलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।)

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, August 23, 2013