The Secrecy Behind Our Poverty-Article-366

 मानसिक दरिद्रताले ल्याएको गरीबी

पूँजी, प्रविधि र ज्ञान सजिलै एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने यस उत्तर आधुनिक युगमा कुनै पनि राष्ट्रले चाहेमा आफ्नो आर्थिक स्थिति सजिलै बलियो पार्न सक्छ। वर्तमानको यो विश्व–आर्थिक वातावरणको उच्चतम सदुपयोग गरेर मलेशिया, सिंगापुर, बङ्गलादेश, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा धेरै सुधार ल्याए। विश्व बजारमा आफ्नो स्थिति र उपस्थिति अर्थपूर्ण पारे।

यस उत्तर आधुनिक युगमा गरीबीको सम्बन्ध रुपियाँ, पैसा, धन, सम्पत्तिसँग छैन। गरीबीको सम्बन्ध ज्ञानसँग छ। संस्कृति र जनताको राष्ट्रिय मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। आफ्नो ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गरेर एउटा सानो राष्ट्र कतार अहिले आफ्नो क्षेत्रको शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये एक हुन पुगेको छ। अहिले सानो राष्ट्र कतारले आफूभन्दा ठूलो राष्ट्र साउदी अरेबियाको राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्छ। सुडान, इथियोपिया, लिबिया, इरान, इराकजस्ता तुलनात्मकरूपमा ठूला राष्ट्रहरू आर्थिक समस्याको जालोमा फसेका छन्। आफ्नै गृह राजनीतिले गर्दा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्। इरानले त अहिले विश्वका अनेक मुलुकले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी बेहोरिरहेको छ। र त्यो आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा कुनै समयको सम्पन्न राष्ट्र इरानमा अहिले गरीबहरूको आर्थिक जीवन कष्टकर हुन पुगेको छ। इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यस्ता राष्ट्र हुन् जहाँ धार्मिक कट्टरता छ। अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था नै कट्टर धार्मिक व्यक्ति (तालिबानी) हरूको हातमा छ भने इरानको सर्वोच्च पदमा धार्मिक गुरु–अली खमनेइ छन्। ती देशहरूमा प्रजातान्त्रिक कानून होइन, धार्मिक कट्टर नियमको सर्वोच्चता छ।

अब हामी आफ्नो देश नेपालको कुरा गरौं। हाम्रो देशको गरीबी हाम्रो ज्ञान एवं राष्ट्रिय मनोविज्ञासँग सम्बन्धित छ, धन, सम्पत्ति, रुपियाँ, पैसासँग सम्बन्धित छैन। सगरमाथाको अवस्थितिले गर्दा पर्यटनटका लागि विश्व प्रख्यात हुन पुगेको हाम्रो मुलुकमा जल स्रोतको कुनै अभाव छैन। वन, जङ्गल, जडीबुटीजस्ता प्राकृतिक साधन हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा छ। कृषिका लागि नेपाली भूमि विश्वमैं ज्यादै उपयोगी मानिन्छ। यहाँ जनतामा सीप छ, कुशलता छ। नेपालीहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका छन्। भनिन्छ अहिले एक करोड जति नेपाली मुलुक बाहिर छन्। नेपालमा ठूलो परिमाणमा ‘रेमिट्यान्स’ आउने गरेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुककले किन आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन ? यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशले आर्थिक विकास गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान हो। हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा समस्या भएकोले हामी अक्षम, स्वार्थी, पदलोलुप, लोभी, अपराधी व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरेर देशको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पु–याउँछौं। त्यस्ताहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउँछौं। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू शक्ति र सत्तामा पुगेपछि जनताप्रति जवाहदेह हुनुको साटो केवल आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुग्छन्। उदाहरणको रूपमा, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा, एमसिसी सहयोग विषयलाई लिएर नेताहरूले गरिरहेको भद्दा अभिनय हेरौं। उनीहरूको पदलोलुप व्यवहार र उनीहरूले व्यक्त गर्ने स्वार्थी विचारहरूको विश्लेषण गरौं।

यो आलेखमा मैले एमसिसी सहयोग नेपालले लिनुपर्छ वा लिनुहुँदैन भन्नेबारे चर्चा गर्नेछैन। यस आलेखमा केवल हाम्रा नेताहरूले एमसिसी सहयोगको व्याख्या कसरी आफ्नो स्वार्थका लागि गरिरहेका छन् त्यसबारे चर्चा गर्नेछु। हाम्रा नेताहरूको यस्तै स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा देशको आर्थिक विकास हुन नसकेको हो भन्नेबारे चर्चा गर्नेछु। र यसरी जनता र नेताहरूको मनोविज्ञान एवं व्यवहारले गर्दा मुलुक साधन, स्रोत, धन, सम्पत्ति आदिले परिपूर्ण भए पनि गरीब हुन पुग्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछु।

अहिले नेताहरूले धेरै भ्रमका खेती गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये केवल एउटा खेतीको कुरा गरौं। र त्यो भ्रमको खेती उपर जनताले कसरी विश्वास गरिरहेको छ त्यसबारे चर्चा गरौं।

नेपालले एमसिसी सहयोग लिएमा तत्काल अमेरिकी सेना नेपालभित्र प्रवेश गर्नेछ भन्दै केही नेताहरूले भ्रम छर्दैछन्। सरकारको विधोध गर्न, अमेरिकाको विरोध गर्न, आफ्ना समर्थक एवं दलका कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा प्रदर्शन गर्न, प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्साउन, सडक भत्काउन पठाइरहेका छन्। तर अर्कोतिर विरोधका लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरू सडकमा पठाउने नेताहरूले देउवा सरकारको समर्थन मात्र गरेका छैनन्, एमसिसी सहयोग सम्झता स्वीकृत गर्नेछौं भनेर भित्रीरूपमा अमेरिकी दूतावासलाई भन्दै पनि छन्। यस्तो दोहोरो चरित्र भएको, देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्थार्थ ठूलो देख्ने नेताहरूबाट पनि देशको आर्थिक विकास हुन्छ? अनि यस्ता नेताहरूलाई पटकपटक निर्वाचित गरेर देशले गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउँछ?

अब अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने बारे चर्चा गरौं। वर्तमान स्थितिमा अमेरिका कुनै पनि देशमा आफ्नो सेना पठाउने मनस्थितिमा छैन। उसको परराष्ट्र नीति (राष्ट्रपति जो बाइडेनको समयमा) द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा समेत अमेरिकी सेना नपठाउने रहेको छ। र यो नीति पछिसम्म कायम रहने छ। आफ्नो यस्तै नीतिले गर्दा सन् २०२१ को अगस्त महीनामा अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाएको थियो। छोटो सूचना र राम्रो तयारी नगरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएकोमा विभिन्न देशमा बाइडेन सरकारको आलोचना भएको थियो। अमेरिकाको यस्तो कदमको स्वयं हजारौं अफगानीले आलोचना गरेका थिए। जबकि अफगानिस्तानभित्र अमेरिकी सेनाहरू वर्षौंदेखि बसेको थियो।

अब एक अर्को विश्व परिस्थितिको कुरा गरौं। युक्रेनका दुई द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र–लुहान्स र डोनेस्क आफूलाई अलग देश मान्दछन् तर यो कुरा युक्रेनलाई कदापि मान्य छैन। युक्रेनले यी दुई क्षेत्र आफ्नो मुलुकको अभिन्न भाग मान्दछ। यसैबीच रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका यी दुई क्षेत्र लुहान्स र डोनेस्क स्वतन्त्र देश हुन् भन्ने वक्तव्य केही दिन पहिले दिएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल उत्पन्न गराएका छन्। त्यति मात्र होइन, पुटिनले ती दुई क्षेत्र लुहान्स र डोनेस्कमा रूसबाट शान्ति सेनासमेत पठाएका छन्। युरोपको यो क्षेत्र नै अहिले तनावग्रस्त छ। 

पुटिनको त्यो कदमको विरोध गर्न चाहेको भए बाइडेन प्रशासनले लुहान्स र डोनेस्कमा अमेरिकी सेना पठाउन सक्थ्यो। युक्रेनलाई खुलेर सेनासहित सैनिक सहयोग गर्न सक्थ्यो। अमेरिका अहिले आफ्नो जनताले दिएको कर अन्य कुनै देशमा भएको द्वन्द्व साम्य पार्न खर्च गर्ने पक्षमा छैन। अर्थात् अमेरिका कुनै पनि देशमा आफ्नो सेना उतार्ने पक्षमा छैन। यस्तो स्थितिमा नेपालमा एमसिसी सम्झौता पारित भएमा कसरी अमेरिकाले सेना पठाउँछ ? भारत र चीनजस्ता अति शक्तिशाली राष्ट्रको माझमा रहेको देश नेपालमा आफ्नो सेना पठाउँदा अमेरिकालाई कुनै पनि किसिमको रणनीतिक फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा अमरिकालाई राम्ररी थाहा छ। त्यसकारण अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा नेपालका केही स्वार्थी नेताहरूले नेपालीमाझ छरेको भ्रम मात्र हो।

आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि नेताहरूले एससिसी सहयोगबारे भ्रम छरिरहेका छन्। अनि त्यस्ता राजनीतिक दलका भ्रमित कार्यकर्ताहरू सडक तोडफोड गरिरहेका छन्, प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्साइरहेका छन्। ती कार्यकर्ताहरूले आफ्नो देशको सम्पत्ति (सडक, संरचना आदि) तोडफोड गरेर, आफ्नै दिदी बहिनी, दाजुभाइ (प्रहरी) लाई कुटेर एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्। के संरचना भत्काएर, प्रहरीलाई कुटेर मात्र विरोध हुन्छ ? नेताहरूले जस्तो सिकाए कार्यकर्ताहरूले पनि त्यस्तै गर्ने हो।

दोहोरो चरित्रका नेताहरू र त्यस्ताबाट भ्रमित कार्यकर्ताहरूबाट कसरी हुन सक्छ देशको आर्थिक विकास?

अब एमसिसी सहयोगबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं। सबैभन्दा उत्तम विकल्प वा निर्णय एमसिसी सहयोग नलिनु हो। एमसिसी सहयोगबाट जति रकम प्राप्त हुन्छ त्यतिकै रकम नेपाल सरकारले जनतासँग ऋण (प्रचलित दरमा ब्याज भुक्तान गर्नेगरी) लिएर त्यो ऋण विद्युत्, सडकलगायत अन्य संरचना निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ। तर सरकारमा रहेका वा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू त्यस्तो गर्दैनन् किनभने त्यस्तो गरेमा आफ्नो स्थार्थको राजनीति गर्न पाउँदैनन्। आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्न पाउने हुनाले अहिले नेताहरू आआफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको हिसाबले एमसिसीको व्याख्या गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरूले एमसिसिलाई आउने चुनावमा उपयोग गर्ने रणनीति तयार पारेर बसेका छन्। कुनकुन नेताले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ, कुनकुन नेताले एमसिसी सहयोगलाई आआफ्नो स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गरिरहेको छ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि फेरि त्यही कुरा आउँछ, यस्ता नेताबाट कसरी हुन्छ देशको आर्थिक विकास ? त्यसकारण म पुनः त्यो भनाइ दोहो–याउँछु– नेपालको गरीबी, हाम्रो देशको गरीबी धन, सम्पत्ति, स्रोत, साधनहरूको अभावसँग सम्बन्धित छैन, हाम्रो गरीबीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो मनोविज्ञानसँग छ। हाम्रो दूषित र स्वार्थी राजनीतिसँग छ।

जबसम्म इमानदार नेता निर्वाचित गरेर शक्ति र सत्तामा पु–याउँदैनौं, जबसम्म राम्रो होइन हाम्रो मान्छे (नेताहरूलाई) भनिरहन्छौं, हामीलाई गरीबीले पछ्याइ नै रहने छ। त्यसकारण सर्वप्रथम सामाजिक मनोविज्ञानमा परिर्वतन गरौं। इमानदार नेतृत्व मात्र चयन गरौं।

नेताहरू इमानदार भएको भए एउटा साझा सहमतिमा पुगेर एमसिसी सहयोग लिने वा नलिने भन्ने ठोस निर्णय गर्थे। अहिलेजस्तो भद्दा सडक नाटक प्रदर्शन गर्ने थिएनन्।

Bishwa Raj Adhikari                                                                      

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 25, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/02/24/31155/

Three Pillars of Economic Development-Aricle-365

 आर्थिक विकासका तीन आधारभूत स्तम्भ

कुनै पनि मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्नका लागि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले केही खास कुरामा विशेष ध्यान दिन अति आवश्यक हुन्छ र नेतृत्व तहमा रहेकाले ती खास कुरामा समान धारणा राख्न आवश्यक हुन्छ।

राज्यले शासन व्यवस्थाका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरेको स्थितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका आआफ्नै नीति तथा कार्यक्रमहरू भए तापनि नेतृत्व तहबीच केही खास कुरामा मतैक्य हुन आवश्यक छ। मतैक्य नभएको खण्डमा राष्ट्र प्राकृतिक स्रोत र साधनले परिपूर्ण भए पनि, अर्ध एवं पूर्ण दक्ष जनशक्तिको कुनै कमी नभए पनि, राष्ट्रले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन । देशभित्र रहेको दक्ष जनशक्ति रोजगार खोज्दै विदेश पलायन हुन्छ।

यस भनाइको पुष्टि गर्न अफगानिस्तानको स्थितिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरूबीच एकता त परको कुरा, उल्टो एउटा दलले अर्को दललाई शत्रु देख्छ। नेताहरूबीच एकता नभएर यो देश राजनीतिक व्यवस्थाले होइन, धार्मिक नियमले चलिरहेको छ। यो आधुनिक युगमा कुनै पनि देशको प्रशासनिक क्रियाकलाप धार्मिक नियम अनुसार चल्नु आफैंमा अनौठो होइन र?

परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति केही यस्ता खास कुरा हुन् जसले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका हुन्छन्। उपरोक्त कुरा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि अति महत्वपूर्ण रहेकोले ती तीन कुरामा राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच मतभेद हुनुहुँदैन। समान विचार हुनुपर्दछ। तर हामीकहाँ भने नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूबीच यी तीन कुरामा सहमति त हुँदैन नै, राजनीतिक दलसम्बन्धी कुराहरूमा एउटा स्पष्ट धारणासमेत छैन।

देशको आर्थिक विकासका लागि परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच एउटा साझा धारणा हुन आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेस केन्द्रित दल र ती दलका नेताहरूको एउटै र समान धारणा हुनुपर्दछ। अहिलेजस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतको र कम्युनिस्टका नेताहरू चीनको नजीक हुने स्थिति हुनुहुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले देशको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो गरी प्रभाव पार्ने हुनाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस तथ्यप्रति गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ, यदि उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहना राखेका छन् भने।

दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन दुवै देशको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिले विश्वका अनेक मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। उदाहरणका लागि इजराइलको परराष्ट्र नीति कुशल भएकोले नै इजराइलको आर्थिक  स्थिति बलियो छ र यस देशको अस्तित्व मध्यपूर्वमा कायम छ। इजराइलको विदेश नीति कमजोर भएको दिन इरानले इजराइललाई विश्व मानचित्रबाट नै समाप्त पार्न बेर लगाउने छैन।

इजराइलका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको देशको परराष्ट्र नीतिप्रति समान धारणा छ। शून्य बराबर मतभिन्नता छ। त्यहाँका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अमेरिकासँग अति राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध छ, रणनीतिक सम्बन्ध छ त झनै सुमधुर छ। अमेरिकासँग इजराइलको राम्रो सम्बन्ध रहेको हुनाले नै शत्रु राष्ट्रहरूबीच, सदा सङ्कटग्रस्त स्थितिमा रहे पनि इजराइल सुरक्षित छ। इजराइलको अस्तित्व रहेको छ। इजराइल भन्ने देश विश्वको मानचित्रमा छ।

नेपालका राजनीतिक नेताहरूको छिमेकी राष्ट्रप्रतिको धारणा समान नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्तैन। नेतृत्वमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूमध्ये केहीले चीनको र केहीले भारतको ताबेदारी गरेसम्म नेपालको आर्थिक स्थिति बिग्रेको बस जस्तो बनिरहने छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि हामी केही गरेर छाड्छौ भन्ने सोच नेताहरूमा छ भने पराराष्ट्र मामिलामा देशका सबै राजनीतिक दल, तिनका नेता एवं कार्यकर्ताहरूसमेतले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ। साँच्ची नै नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने यस्तो स्थिति हुन आवश्यक छ । यस्तो नभएसम्म नेपालले आउने सय वर्षमा पनि गरीबीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।

कुनै पनि देशको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमले त्यस देशको आर्थिक विकासमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ। आर्थिक नीति भनेको रेलको लिक सरह हो। यो लिकमा नै देशको अर्थ व्यवस्था दौडिने गर्दछ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री पिभी नरसिम्हा रावले देशभित्र पूँजीवादको प्रयोग आरम्भ नगरेको भए र चीनमा देंग सिआओ पिङले कम्युनिस्ट नेता माओको नीतिले चीनको अर्थतन्त्रको टाउको तल र खुट्टा माथिको स्थितिलाई सुल्टो पारेर चीनलाई पूँजीवादतर्फ उन्मुख नगराएको भए चीन अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति हुने थिएन। भारत अहिले एशियाको दोस्रो महाशक्ति हुने थिएन।

कुनै पनि निर्धन राष्ट्रलाई धनी बनाउन अर्थनीतिले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। पछिल्लो समय भारत र चीनले फरक आर्थिक नीति प्रयोग गरेको हामीले देखेको तथ्य नै हो। विगतमा सिंगापुर, जापान आदिले विशेष किसिमको अर्थ नीति प्रयोग गरेर आआफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन्। इन्दिरा गाँधीले भारतमा समाजवाद थोपरेर र ज्योति बसुले पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था लादेर लामो समय हिंडेको वा उनीहरूको त्यस्तो आर्थिक नीतिले भारतमा लामो समयसम्म काम गरेको भए भारत अहिले अति गरीब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्ने थियो।

बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इन्डोनेशिया यस्ता देश हुन् जहाँका नेताहरू राष्ट्रको आर्थिक विकासमा साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यमा विश्वास र अभ्यास दुवै गर्छन्। ब्रजीलमा पनि स्थिति यस्तै छ। नेपालका नेताहरू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि साझा धारणा राख्ने मनस्थितिमा पुग्नु त परको कुरा, उल्टो तल्लोस्तरको झगडा गर्न व्यस्त छन्। हालै भाइरल भएको एक मन्त्रीको भिडियो संवादले त्यस कुराको पुष्टि गर्दछ। ती मन्त्रीले मर्यादाको सीमा उल्लङ्घन गरेर बोलेको सुन्न सकिन्छ।

पूँजीवाद र समाजवादमध्ये कुनले देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रा नेताहरूबीच ठूलो अलमल छ। समाजवादले नेपालको आर्थिक विकास कुनै पनि हालतमा हुन सक्तैन भनी मान्न हाम्रा नेताहरूलाई कठिन भइरहेको छ। कतिपयले पूँजीवाद के हो भन्नेसमेत बुझेका छैनन्। र कतिपयले पूँजीवाद नबुझेर त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि त्यस देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था उपर पनि समान किसिमको धारणा हुन आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भन्नाले मुख्यतया गरीब एवं कमजोर नागरिकलाई राज्यले गर्ने सहयोगसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेष्ठ नागरिक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा ऋण, दैवीय विपत्ति सहयोग, निश्शुल्क उपचार सुविधा एवं औषधी भत्ता (केवल विपन्नलाई मात्र), सुरक्षा भत्ता (जस्तै ६० वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई एउटा तोकिएको रकम), विपन्न कृषकलाई कृषि ऋण, आवास सुविधा (ज्यादै गरीबहरूलाई), वृद्ध आश्रम सेवाजस्ता सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता एवं कार्यकर्ताबीच समान धारणा हुन आवश्यक छ। र सोही समान धारणाको आधारमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, नियम, कार्यक्रम निर्माण हुन आवश्यक छ। यस्तो हुन सकेमात्र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ।

नेपालको गरीबीले यस मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूसँग सम्बन्ध राख्दैन। अर्थात नेपाल स्रोत र साधनले भरिएको देश हो। प्राचीन दरबार र संस्कृति, नदीनाला, ताल, पहाड, हिमाल आदिले नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रमा धनी तुल्याएको छ। पर्यटनको मात्र राम्रो उपयोग गर्ने हो भने यस क्षेत्रले नेपाललाई धनी तुल्याउन सक्छ। पर्यटनजस्तै नेपालमा अन्य स्रोतहरू पनि छन्।

नेपालको गरीबी प्रत्यक्षरूपमा हाम्रो शासन व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ। नेताहरूमा कर्मचारी व्यवस्था (Bureaucracy) सँग सम्बन्धित शिक्षा र ज्ञानको कमीसँग सम्बन्धित छ। मुख्यरूपमा भन्ने हो भने नेताहरूमा विकास गरौं भन्ने इच्छा–शक्तिसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा नेताहरूमा यो देशको आर्थिक विकास गरौं भन्ने इच्छा–शक्तिको ठूलो अभाव छ। देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरूमा चिन्ता छैन, चिन्ता छ भने सत्ता, शक्ति र पदको लागि छ। नेताहरूले दिनरात मुलुकको आर्थिक विकासको लागि होइन शक्ति, सत्ता र पद पाउने सपना देख्छन्। यसरी पनि हुन्छ, मुलुकको आर्थिक विकास?

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 18, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/02/17/30809/ 

How a Nation Gets Revenue?-Artilce-364

 राज्यको आय स्रोतः अज्ञानी नेता र सोझा जनता

देशभित्र सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, अस्पताल, कलेज, पार्क, सङ्ग्रहालय, रङ्गशाला, सभा भवन आदि निर्माण गर्न तथा अन्य किसिमका विकास कार्य गर्न राज्यलाई कोषको आवश्यकता पर्दछ। यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्न, उनीहरूलाई निवृत्ति भरण दिन र अन्य विभिन्न किसिमका भइपरी आउने खर्च भुक्तान गर्न राज्यलाई कोषको अवश्यकता पर्दछ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने राज्यले गर्ने अनेक किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्न राज्यलाई निरन्तर कोषको आवश्यकता पर्दछ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, उपरोक्त अनेक किसिमका खर्चको भुक्तानी दिन राज्यलाई आवश्यक पर्ने कोषको व्यवस्था सरकार मार्फत राज्यले कसरी गर्छ ?

उपरोक्त प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। मुख्यगरी अज्ञानी नेता र सोझा जनताले बुझ्न आवश्यक छ। सोझा जनताले किन बुझ्न आवश्यक छ भने यस किसिमको गहन विषय थाहा पाएमा अज्ञानी नेताहरूले चुनावको बेला उनीहरूले दिने झूटो आश्वासनबाट बच्न सकिन्छ। चुनावको समयमा, चुनावमा विजय हासिल गरेर पद, शक्ति वा सत्ता प्राप्त गर्न नेताहरूले गर्ने अनेक झूटो आवश्वासनबाट पर रहन सकिन्छ। चुनावको बेला आफू विजयी भए कृषकलाई मल, बीउ निश्शुल्क उपलब्ध गराउने, कृषकलाई पनि कर्मचारीहरूझैं निवृत्तिभरण दिने, वृद्धवृद्धालाई स्वास्थ्य सेवा र औषधि निश्शुल्क उपलब्ध गराउने, सडक, पूल, बाँधहरू निर्माण गर्नेजस्ता अनेक वाचा गरेका हुन्छ। यसैगरी गाउँ एवं शहरका युवाहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भनेका हुन्छन्। नेताहरूले भनेका उपरोक्त कार्य गर्नका लागि राज्य आर्थिकरूपमा बलियो हुनुपर्छ। राज्य आर्थिकरूपमा बलियो छ भने मात्र नेताहरूले भनेका त्यस्ता सेवा र सुविधा जनतालाई प्रदान गर्न सकिन्छ।

देशभित्र अनेक किसिमका विकास एवं निर्माणका कार्य गर्न राज्यले कसरी कोष प्राप्त गर्दछ ? आउनुस् पहिले त्यसबारे छलफल गरौं। यो विषयलाई खुलस्त पारेमा नेताहरू आफ्ना वाचा पूरा गर्न वा राज्य सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यथार्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ।

राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी वा राजकीय कोषको निर्माण जनताले भुक्तान गरेको करबाट हुन्छ। जनताले राज्यलाई कर भुक्तान गर्छ। राज्यले प्राप्त गरेको त्यो कर नै राज्यको कोषको स्रोत हो। जनताले राज्यलाई भुक्तान गर्ने कर मुख्यगरी दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो, जनताले केही सामग्री खरीद गर्दा कर भुक्तान गर्छ। दोस्रो, कुनै किसिमको आम्दानी प्राप्त गर्दा त्यो आम्दानी गरे बापत कर तिर्छ। यसैगरी व्यापारीहरूले पनि लाभ प्राप्त गर्दा त्यस बापत कर भुक्तान गर्छन्। यसबाहेक जनताले राज्यलाई अन्य विभिन्न किसिमका शुल्कहरू तिर्ने गर्छ। यसरी राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकले भुक्तान गरेको कर एवं शुल्कहरू नै राज्यको एक मात्र कोष हुन पुग्छ। र राज्यले त्यही कोषबाट अनेक किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्छ। 

धनी देशहरूमा धनी नागरिकहरूको सङ्ख्या धेरै हुने र व्यापारिक कार्यहरू पनि ठूलो आकार एवं सङ्ख्यामा हुने भएकोले धनी देशहरूको राजकीय कोष बलियो हुन्छ। यो कारणले गर्दा धनी राष्ट्रहरूले ठूला–ठूला खोज एवं अनुसन्धानात्मक कार्यमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन्। अन्तरिक्षमा पुगेर अनेक किसिमका खोज एवं अनुसान्धान गर्न सक्छन्। चन्द्रमा वा मङ्गलग्रहमा बस्ती बसाउने योजना गर्न सक्छन्। सर्वाधिक नयाँ एवं जीवन रक्षा गर्ने अनेक किसिमका औषधिहरूको आविष्कार गर्न सक्छन्। आर्थिक एवं सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरूमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन्। जापान एवं अमेरिकाका केही व्यापारीहरू चालकरहित (कभाि–मचष्खष्लन) कारहरू निर्माण गरेर बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा चालकरहित कारको परीक्षण सञ्चालनसमेत पनि भइसकेको छ भने कतिपय देशहरूले निर्धारित स्थानमा चालकरहित कार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छन्।

गरीब देशहरूमा धनी नागरिकहरूको सङ्ख्या कम भएकोले गरीब राष्ट्रहरूको राजकीय कोष कमजोर हुन्छ। गरीब राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकबाट करको माध्यमबाट राम्रो आय प्राप्त गर्नुको साटो, उल्टो गरीब नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। केही महीना पहिले, समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार, अफगान सरकारसँग आफ्ना देशका शिक्षक एवं कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न राजकीय कोषमा रकम थिएन। लेबेनान, यमनजस्ता गरीब राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति पनि यस्तै कारणले गर्दा नाजुक छ।

गरीब राष्ट्रहरूको राजकीय कोष कमजोर हुने भएकोले नै विकास एवं निर्माण कार्य गर्नका लागि ती राष्ट्रहरूले अन्य विभिन्न राष्ट्रहरूसँग ऋण लिन्छन्। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाबाट ऋण लिन्छन्। नेपालको पनि राजकीय कोष कमजोर भएकोले सरकारले विभिन्न किसिमका खर्चहरूको भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय कोषमा पर्याप्त रकम नभएकोले विभिन्न दाता राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूबाट ऋण, सहयोग, अनुदान लिनुपर्छ, लिइ पनि रहेको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा गरीबहरूको बसोवास रहेको, लाखौं व्यक्तिहरू कर भुक्तान गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको, व्यापारिक कार्यहरू सङ्ख्यात्मक र परिणात्मक दुवै किसिमले कम रहेको, निर्यातको तुलनामा आयात अति उच्च रहेको, आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको, कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नरहेको र यस्ता अनेक कारणहरूले नेपालको राजकीय कोष कमजोर रहेको स्थितिमा कुनै नेताले चुनाव जित्न–म विजयी भएमा, म प्रधानमन्त्री भएमा युवाहरूलाई बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु भन्दैमा के युवाहरूले बेरोजगार भत्ता पाउने छन् त ? नेपालको राजकीय कोषले देश भित्रका सम्पूर्ण बेरोजगारी युवाहरूलाई मासिक भत्ता दिन सक्ला त ? यसैगरी कुनै नेताले, चुनावको बेला– म विजयी भएमा देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं औषधि उपलब्ध गराउने छु भनी वाचा गर्छ भने के त्यो नेताले त्यो वाचा पूरा गर्न सक्ला ? कुनै नेताले, यसैगरी चुनावको बेला म देशका सम्पूर्ण कृषकलाई निश्शुल्क बीउ, मल उपलब्ध गराउँछु, बालीको बीमा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछु भनी वाचा गरेमा के त्यो नेताको त्यो बाचा पूरा होला? 

उपरोक्त किसिमका वाचा गरेर नेताहरू लोकप्रिय हुन सक्छन्। उनीहरू र उनीहरूको दल चुनावमा विजयी हुन सक्ला। उनीहरूको दलको सरकार पनि बन्ला। तर उनीहरूले गर्ने त्यस्ता वाचा पूरा हुन सक्तैन। हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिले नेताहरूले गर्ने त्यस्ता वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता राखदैन। त्यस कारण त्यस्ता नेताहरूको वाचामा विश्वास गर्नु र उनीहरूको वाचामा विश्वास गरेर उनीहरूको दलको झन्डा बोक्नुको कुनै अर्थ छैन।

सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुने घोषणा गरेको छ। चुनावको बेला नेताहरूले माथि भनिएजस्तै अनेक वाचा गर्नेछन्। तर हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि नेताहरूले गर्ने त्यस किसिमका वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता हाम्रो राष्ट्रको राजकीय कोषले राख्छ कि राख्दैन। अनेक आर्थिक फाइदाहरू उपलब्ध गराउने वाचा गरेर एउटा अति अक्षम व्यक्ति पनि चुनावमा विजयी भएर प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्छ। यो कुरा हामीले मनन गर्न आवश्यक छ।

कुनै  पनि राष्ट्र धनी हुनका लागि त्यस राष्ट्रमा गरीबहरूको सङ्ख्या कम र धनीहरूको सङ्ख्या उच्च हुनुपर्छ। अर्थात् निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि हुनु न्यून मात्र परिवार हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा धेरै परिवार निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ। लाखौंको सङ्ख्यामा छ।

देशलाई धनी बनाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन एवं स्रोतको उपयोग गर्न जोड दिनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि केन्द्रीय सरकारको भर पर्ने परम्परा परित्याग गरी स्थानीय सरकारहरू, गाउँहरू सक्रिय हुनुपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ऊर्जा गृह, जल भण्डारजस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं विस्तार स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत प्रयासमा हुनु पर्दछ। उपरोक्त पूर्वाधारहरूको निर्माण नेताहरूको वाचाबाट हुँदैन, स्थानीय व्यक्ति एवं सरकारको प्रयास र प्रयत्नले हुन्छ।

हामी सबैले के मानेका वा बुझेका छौं भने हामीले माग गरेका सबै कुरा सरकारले पूरा गर्न सक्छ। सरकारले चाहेमा देशभरिका सम्पूर्ण गरीब कृषकलाई निश्शुल्क बीउ, मल, सिंचाइ, कृषि औजार उपलब्ध गराउन सक्छ। उनीहरूको बालीको बीमा गरिदिन सक्छ। कृषकहरूलाई फाइदा हुने मूल्यमा उनीहरूको उत्पादन खरीद गरिदिन सक्छ। अब हामी स्वयं विचार गरौं कि ठूलो सङ्ख्यामा गरीबको बसोवास रहेको र राजकीय कोष कमजोर रहेको स्थितिमा हाम्रो सरकारले के कृषकहरूलाई ती सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ला ?

त्यसकारण आर्थिक विकासका सम्भावनाको खोजी नेताहरूको भाषणमा होइन, हाम्रो आफ्नै प्रयत्नले गर्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो इच्छाशक्तिमा खोज्नुपर्छ। गाउँ–घरमा खोज्नुपर्छ। यो तथ्य हामी सोझा जनता र अज्ञानी नेता, दुवैले बुझ्न अति आवश्यक छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 11, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/02/10/30452/

Why Fertilizer Factory is Needed in Nepal?-Article-363

 मल कारखाना स्थापना किन आवश्यक छ?

केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री शेरबहारदुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा व्यापारीहरूसँग नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै मल कारखाना स्थापनाका लागि व्यापारीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका थिए।

मल उत्पादन देशभित्र गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नु राम्रो कुरा हो। र यस्तो हुनु पनि पर्छ। केवल सत्ता र स्वार्थको कुरा गर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने नेताहरूबाट विकास र निर्माणको कुरा हुन छाडेको स्थितिमा प्रमबाट यस्तो आग्रह आउनु सुखद कुरा हो।

केवल मल खरीद गर्न भनेर नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम भारततर्फ जाने गरेको छ। विदेशबाट हामीले कमाएर ल्याएको रकमको एउटा ठूलो भाग यसरी भारत जाने स्थिति बन्द गर्न हामीले स्वदेशमा नै मल उत्पादन गर्न आवश्यक छ। नेपालभित्रै मलको यति ठूलो बजार हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वदेशमा मल उत्पादन गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो।

आउनुहोस् यस आलेखमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनका सम्भावनाबारे विस्तृत चर्चा गरौं। यस विषयका विभिन्न आयामहरूमा दृष्टि पुर्याउँ। नेपालमा कृषि कार्य सन्तोषजनक नभए तापनि नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषिमा आश्रित छ। निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आयको स्रोत कृषि नै छ। पर्यटन, उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसकेकोले रोजगारका लागि पनि धेरै व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ। र यो बाध्यता अझै लामो समयसम्म रहने छ।

नेपालमा अहिले पनि जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषि कार्यमा संलग्न छ भने अर्कोतिर हाम्रो देशमा एउटा पनि कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन। प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा मल भारतबाट आयात गर्छौं। यो लज्जाको विषय हो र त्यो लज्जाबोध सरकारलाई होइन व्यवसायीहरूलाई हुनुपर्ने हो। सरकार भनेको संयन्त्र हो। कहिले कुन दलको, कहिले कुन दलको हुन्छ। सरकार फेरिने क्रम पनि चलि नै रहन्छ। त्यसकारण सरकार राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि चिन्तित एवं जिम्मेवार नहुन सक्छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी जनताले नै लिनुपर्छ। विकासको लागि चिन्तित पनि जनता नै हुनुपर्छ। मल कारखाना स्थापनाको जिम्मेवारी पनि जनताले लिनुपर्छ। अर्थात् मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपालको व्यापारी समुदायले लिनुपर्छ। व्यापारीहरूले केवल बढी मुनाफा आउने उद्योगमा मात्र लगानी नगरेर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने पूर्वाधारहरूको स्थापनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेवारी व्यापारी समुदायले पनि अनिवार्यरूपमा लिनुपर्छ। यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा मलको माग एवं प्रयोग हुने भएकोले मलको बजार छैन। नेपालभित्र मल कारखाना स्थापना गरेर ठूलो परिमाणमा मल बिक्री गर्न सकिन्छ। र मल व्यवसायबाट व्यापारीहरूले राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्छन्। मल उद्योगलाई राम्रो आय र रोजगार दिने उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा निम्म किसिमबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ:

सरकार (राज्य) को लगानीमाः नेपालमा सरकारी लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ। जसरी नेपालमा अहिले पानी, बिजुली आदि राज्यले उत्पादन गर्छ, त्यसैगरी मल पनि राज्यले उत्पादन गर्न सक्छ। तर मल उत्पादन कार्य सरल एवं प्रभावकारी पार्नका लागि सरकारले व्यापारीहरूको सहयोग लिन सक्छ।

अर्थात् सरकारले राज्यको खर्चमा मल कारखाना स्थापना गरेर त्यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी व्यपारीहरूलाई दिन सक्छ। व्यपारीहरूले त्यस्तो किसिमको मल कारखाना सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई प्रत्येक महीना तोकिएको शुल्क (Royalty) भुक्तान गर्नुपर्छ। यस किसिमबाट मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्दा व्यापारीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन। उनीहरूले सानो पूँजीबाट पनि मल कारखाना सञ्चालन गर्न सक्छन्।

यस्तो भएमा, कुनै किसिमले ठूलो घाटा भए पनि, व्यापारीहरूले केवल सञ्चालन घाटा मात्र बेहोर्नु पर्नेछ, लगानी घाटा बेहोर्नु पर्नेछैन, किनभने लगानीमा खर्च नै भएको हुँदैन। मल कारखाना स्थापनामा ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुनाले सरकारी स्तरबाट कारखाना स्थापना हुँदा व्यापारीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

निजी लगानीमाः

सरकारले निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। प्रोत्साहनस्वरूप मल उत्पादन गर्ने व्पापारीले मलको बिक्रीबाट प्राप्त गरेको आयमा आय कर वा बिक्री कर भुक्तान गर्नु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ। मललाई अत्यावश्यक वस्तु मानेर वा औषधीको बिक्रीमा कर छुट दिएजस्तै मल बिक्रीबाट प्राप्त आयमा कुनै पनि किसिमको कर भुक्तान गर्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर सरकारले निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

संयुक्त लगानीमाः

सरकारले संयुक्त लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालन गर्न सक्छ। यस किसिमले स्थापना र सञ्चालन गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई वा व्यक्तिहरूलाई कारखाना (संस्था) को शेयर बिक्री गर्न सक्छ। शेयर बिक्री गर्दा कुल शेयर सङ्ख्याको ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्छ। कारखानाको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी स्थापना भएको यस्तो संस्थाको सञ्चालन भने निजी क्षेत्रले गर्न पाउनुपर्छ।

कुनै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कारखानाले राम्रो नाफा गरेमा निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रो नाफा प्राप्त हुने भएकोले निजी क्षेत्र यस्तो व्यवसायमा संलग्न हुने पक्कै पनि प्रोत्साहित हुनेछ। यसरी सरकार एवं निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा पनि स्वदेशमा नै मल उत्पादन गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक लगानीमाः

साना, माझौला, ठूला सबै किसिमका कृषकहरूको संयुक्त लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ। अथवा सहकारी किसिमले पनि स्थापना गर्न सकिन्छ।

यस किसिमले स्थापना गर्दा एउटा तोकिएको रकम लगानी गर्न इच्छुक कृषकले कारखाना स्थापना एवं सञ्चालनका लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ अर्थात् एउटा तोकिएको रकम बराबरको शेयर (हरू) खरीद गर्नुपर्नेछ। कम्तिमा, एउटा कृषकले रु एक हजारको शेयर खरीद गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। थोरै रकमको, तर धेरै व्यक्तिबाट यस किसिमको शेयर खरीद गरिने हुनाले पूँजी जुटाउन गार्हो हुनेछैन।

यसरी सार्वजनिक लगानीमा मल कारखाना स्थापना हुँदा गरीब कृषकहरूले पनि लगानी गर्ने हुँदा लगानी रकमको पचास प्रतिशतको जमानी सरकार बसिदिने हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै कारणले यस किसिमले स्थापना भएको कारखाना बन्द भएर सम्पूर्ण लगानी डुबेमा सरकारले प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानीको पचास प्रतिशत फिर्ता (भुक्तान) गर्नुपर्नेछ। यस्तो भएमा लगानीकर्ताहरूको सम्पूर्ण लगानी रकम डुब्ने स्थिति नभएर उनीहरू मल उत्पादन कारखानाको स्थपाना एवं सञ्चालनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।

स्वदेशमा नै मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालन गर्न राज्य र जनता दुवैले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। ढिलो गर्नुहुँदैन।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, February 4, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/02/03/30193/