Ways to Control Inflation in Nepal-Article-316

 नेपालमा महँगी र नियन्त्रणका उपायहरू

नेपालमा महँगी उच्च स्तरमा छ भन्ने हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो। वर्षौंदेखि हामीले भोग्दै आएको यो महँगीप्रति आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिंदैन। बरु यो महँगी नियन्त्रणका लागि सरकार एवं जनता दुवैबाट खास किसिमका सोच, योजना तथा कार्यक्रम नआउनुमा भने हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूको चुनावी नारा महँगी नियन्त्रण हुनुपथ्र्यो तर कहिले पनि भएन। सरकारले महँगी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनेक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो तर कुनै सरकारले ल्याएन। कम्युनिस्ट एवं काङ्ग्रेस, दुवैथरीका सरकारहरूको प्राथमिकतामा महँगी नियन्त्रण कहिले परेन। हुनत २०२४६ सालको परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरूले लामो समयसम्म कार्य गर्न पाएको देखिंदैन र औसतमा प्रत्येक दुई वर्षपछि सरकार बदलिएको वा प्रधानमन्त्री फेरिएको पाइन्छ। नेपालको राजनीति सदा अस्थिर रहँदै आएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीति नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्ने किसिमबाट अस्थिर हुन पुगेको छ। यो हाम्रो दुर्भाग्य नै हो। तर यो दुर्भाग्यका लागि केवल नेता मात्र जिम्मेवार छन्? यस्ता नेताहरूको पछि लागेर उनीहरूको गलत कार्यलाई सही भन्दै उनीहरूको पछि लाग्ने कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार छैनन्? तर अस्थिर राजनीति र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन पनि नेपालमा महँगी वृद्धि गराउने प्रमुख कारक हुन पुगेको छ।

पटक्कै आय नभएका, अनियमित निम्न आय भएका तथा नियमित निम्न आय भएका व्यक्ति एवं परिवारका लागि नेपालमा जीवन धान्न ज्यादै कठिन हुन पुगेको छ। यस कारणले गर्दा पनि बर्सेनि लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारको लागि भारतका विभिन्न शहर पुगिरहेका छन्। यसैगरी मध्यम वर्गीयहरूको जीवन पनि नेपालमा सरल छैन। मध्यम आय हुनेहरूलाई पनि महँगीले सताएको छ। महँगीको कारण मध्यम आय हुनेहरू पनि बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा खाडी देशलगायत मलेसिया, थाइल्यान्ड, पुग्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ।

रोजगारका लागि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, इजराइल, स्पेन, इटलीजस्ता मुलुकहरूमा पनि नेपालीहरू पुगेका छन्। यी मुलुकतर्फ लाग्नेहरूले स्वदेश छाड्नुको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भनिए तापनि परोक्ष्Fमा रोजगार प्राप्ति नै हो। आर्थिक जीवन सरल पार्ने आकाङ्क्षा हो। परदेश–गमन, राम्रो आय तथा नियमित रोजगार पाएर जीवन सरल पार्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको पाइन्छ। यी देशमा पुग्नेहरू प्रायः आर्थिक समस्याले नसताइएका भए तापनि नेपालको महँगीबाट अति पिरोलिएर विदेश लागेका हुन् भन्नेहरू धेरै छन्। हुन पनि नेपालमा बिहेबारी, चाडबाड, शिक्षा, औषधोपचार, सामाजिक संस्कार अति नै खर्चिलो एवं महँगो हुन पुगेको छ। यो स्थितिलाई छल्न पनि नेपालीहरू विदेश लाग्ने गरेका छन्।

महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्न भने होइन। यसलाई एक खास स्तरमा राख्न सकिन्छ। निम्न कार्यहरू गरेर नेपालमा हुने चर्को महँगीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

(क) स्थिर सरकारः नेपालमा छोटोछोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन हुने स्थितिले आगोमा घिउ हाल्ने काम गरेको छ। तर महँगी नियन्त्रणका लागि स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ। स्थिर सरकार भए मात्र त्यसले महँगी नियन्त्रणका लागि नयाँनयाँ योजना, कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। ती कार्यक्रमहरू व्यवस्थित किसिमले लागू गरेर, तिनको नियन्त्रण गरेर, व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पारेर महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छ। कुनै पनि किसिमका योजना तथा कार्यक्रमको विकास एवं कार्यान्वयन गर्न पाँच वा सात वर्षको अवधि चाहिन्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन। औसतमा प्रत्येक दुई वर्षमा सरकार (प्रधानमन्त्री) फेरिएको देखिन्छ। नेपालमा महँगी नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने हो भने नेता एवं जनताको प्रयासमा सरकारलाई स्थिर पार्न आवश्यक छ। सरकार जति अस्थिर भयो, सोही मात्रामा महँगी बढ्छ र हाम्रो आर्थिक जीवन थप कष्टकर हुँदै जान्छ।

(ख) सस्तो ऊर्जाः पेट्रोलियम पदार्थ र जल विद्युत् गरी नेपालमा यी दुई नै ऊर्जाका प्रमुख स्रोत रहेका छन्। दुर्भाग्य, यी दुवै अति नै महँगा छन्।

हामी पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो परिमाणमा उपभोग गर्छौं। भन्ने हो भने हाम्रो यातायात व्यवस्था, ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा नै पूर्णरूपेण निर्भर छ। तर हामी एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैनौं। अर्कोतिर, हामीले पेट्रोलियम पदार्थ भारतसँग खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरीद गर्न सक्तैनौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हामीले हाम्रो बजारमा भारतको बजार अनुरूप निर्धारण गर्छौं। अर्थात् भारतले महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेको छ वा उसको अकुशलताले गर्दा उसको पेट्रोलियम पदार्थ खरीद महँगो हुन पुगेको छ भने हामी पनि भारतबाट महँगोमा खरीद गर्न बाध्य हुन्छौं। हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आफैंले उत्पादन नगरेको र त्यसको बलियो विकल्प पनि नखोजेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ तत्काल हाम्रो बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। अनि सामानहरूको पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। महँगीले टाउको उचाल्छ।

हाम्रो यातायात व्यवस्था लगभग पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ हाम्रो बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर ढुवानी खर्च बढ्न पुग्छ र हाम्रा बजारका सामानहरू महँगो हुन पुग्छ। हामी महँगी नियन्त्रण गर्न सक्तैनौं।

जलस्रोतका लागि हामी धनी छौं तर प्रचुर मात्रामा जल विद्युत् उत्पादन गरेर ऊर्जा सस्तो पार्न सकेका छैनौं। हामीले यदि ठूलो मात्रामा जल विद्युत् उत्पादन गरेर त्यसको प्रयोग यातायात क्षेत्रमा पनि गर्ने हो भने यातायात लागतमा बचत गरेर आकाशिएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। अत्यधिक मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन हाम्रो लागि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको बलियो माध्यम हुन सक्छ। कारखानाहरूमा आफैंले उत्पादन गरेको सस्तो ऊर्जा (जलविद्युत्) प्रयोग गरेर उत्पादन लागत सस्तो पार्न सक्छौं। अनि वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन नदिएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छौं।

(ग) कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धिः अहिले कृषि हाम्रो लागि निर्वाहको लागि मात्र हुन पुगेको छ। उन्नत किसिमले कृषि कार्य हामीले नगरेको हुनाले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। थोरैथोरै परिमाणमा उत्पादन गरेको हुनाले कृषि उत्पादनहरूलाई सस्तो पनि पार्न सकेका छैनौं। हामीले कृषि क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर ठूलो परिमाण उत्पादन गर्ने हो भने कृषि उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूका लागि सस्तो पारेर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छौं। ठूलो परिमाणमा स्वदेशमा सस्ता कृषि उपजद्वारा भारतीय कृषि वस्तु विस्थापित गरेर हामीले महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं।

(घ) मासु, माछा, अण्डा ठूलो परिमाणमा उत्पादनः अन्न उत्पादन गर्न लामो समय र लागत पनि उत्तिकै लाग्छ। अन्न उत्पादन गर्दा मौसममा पनि उत्तिकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले मासु, माछा, अन्डा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर, यी कुराहरूलाई अन्नको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरेर खाद्य वस्तु सस्तो पार्न सक्छौं। अनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। नेपालका हिमाली एव पहाडी क्षेत्रमा पशु, माछा, पक्षी पालन गरेर ठूलो–ठूलो परिमाणमा खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौं। यी वस्तुको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर भारतीय खाद्य वस्तु खरीदमा ठूलो कमी ल्याउन सक्छौं। खाद्य वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर, आपूर्ति सहज र सरल पारेर, खाद्य वस्तुको मूल्य सस्तो पारेर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छौं। मासु, माछा, अन्डा आदि पनि मूल खानाको रूपमा प्रयोग गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं।

(ङ) दुध, दही, फलफूलको व्यापक उत्पादनः नेपालमा नै एकीकृत रूपमा डेरीहरू सञ्चालन गरेर, ठूलो मात्रामा दहीदूध उत्पादन एवं प्रयोग गरेर भारतबाट आयात गरिने चामल, दाल, पीठो आदिको मागमा कमी ल्याएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छौं। तराई क्षेत्रमा दहीदूध तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूल ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने स्थिति छ।

महँगी नियन्त्रणका अनेक उपाय छन्। ती उपाय प्रयोग गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर माथि उल्लेख गरिएका उपायहरूले भने महँगी नियन्त्रणमा विशेष भूमिका खेल्न सक्छन्। यी उपायहरू प्रयोग गर्नेतर्फ हामी गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

मासिक जति आर्जन ग–यो, त्यति नै मासिक खर्च हुने, बचतको स्थिति नरहने अवस्थाका नेपालमा लाखौं व्यक्ति छन्। यस्ता व्यक्तिले बचत गर्न नसक्दा नै बलियो राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन नसकेको हो। र हामीसँग बलियो राष्ट्रिय पूँजी नभएकोले नै हामी गरीब भएका हौं।। महँगी नियन्त्रण नगरेसम्म लाखौं परिवार बचत गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्तैन। अनि हाम्रो राष्ट्र धनी हुन सक्तैन। आर्थिक रूपमा सक्षम नभएमा, अहिलेको जस्तो हामीले कोभिड भेक्सिनको लागि चीन र भारतको अगाडि हात पसार्नुपर्छ। आफै कोभिड भेक्सिन उत्पादन गर्न सक्तैनौं। अरू राष्ट्रहरूसँग भीख माग्नु पर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 26, 2021

http://www.prateekdaily.com/2021/02/blog-post_984.html

Present Political Crisis Needs Negotiation and Agitation-Article 315

 वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र अवरुद्ध आर्थिक विकास

नेपाली राजनीतिको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने यो २०४६ सालदेखि अति नै अस्थिर रहँदै आएको देखिन्छ। अहिले नेपालको राजनीति अति अस्थिर मात्र होइन, ज्यादै अनिश्चित पनि देखिएको छ। हुनत नेपालको राजनीति अस्थिर हुनु नौलो कुरा होइन। तर वर्तमानमा नेपालको राजनीति फरक विषय र विशेष प्रकृतिले अस्थिर भएको छ। विगतमा नेपालको राजनीति कुनै खास राजनीतिक मुद्दाहरूले गर्दा अस्थिर रहन्थ्यो। तर वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता कुनै खास एवं जनसरोकारको राजनीतिक मुद्दा नभएर केही नेताहरूको व्यक्तित्वको सङ्कट, टकराव वा सत्ता मोहले गर्दा उत्पन्न भएको हो। कुर्सीको लागि भएको हो।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता जन हितको लागि होइन भन्ने कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ। वर्तमान राजनीतिक सङ्कट नेताहरूको स्वार्थले गर्दा उत्पन्न भएको हो भन्ने यथार्थ आम जनताले बुझ्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन।

आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने र नेपालको राजनीति अस्थिर पार्ने दोषीको रूपमा एउटा नेताले अर्को नेतालाई देखाउने राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेका छन्–संसद् पुनःस्थापना पहिलो, ताजा निर्वाचन दोस्रो र जनान्दोलन तेस्रो।

यी तीन समाधानमध्ये सर्वाधिक अपरिपक्व एवं डरलाग्दो तेस्रो जनान्दोलन देखिएको छ। वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानको लागि तेस्रो जनान्दोलन गर्ने उद्घोष हुनु नेताहरूको विवेकशून्यता हो। यो समाधान, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा किन उपयुक्त छैन भने यसले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्ने मात्र होइन, गतिहीन नै पार्नेछ र नेपाललाई थप गरीब पार्नेछ। दुई छाक पेट भर्न लाखौं नेपाली भारततिर लाग्नुपर्ने स्थिति सृजना हुनेछ।

आन्दोलन हिंसक हुन्छ र हिंसाले निश्चितरूपमा आर्थिक विकास अवरुद्ध पार्छ। कोरोना सङ्कटले देशको अर्थतन्त्र ढल्ने स्थितिमा पु–याएको बेला आन्दोलन गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्तैन।

अहिले कोरोना सङ्कटले गर्दा देशको आर्थिक विकास गतिहीन भएको छ। देशको पर्यटन क्षेत्र ऋणात्मक स्थितिमा छ। पर्यटन उद्योगमा संलग्न व्यापारीहरूले नाफा कमाउनु त परको कुरा भयो उक्त व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पनि गा–हो छ। नेपाल मात्र होइन, विश्व पर्यटन बजार नै महामन्दीको स्थितिमा छ। संसारभरि मानिसहरूले घुमफिर लगभग बन्द नै गरेका छन्।

नेपाललाई राम्रो रोजगार दिएर नियमित आय दिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार पनि कोरोना सङ्कटले गर्दा अस्तव्यस्त छ। विदेशबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरू आआफ्नो कार्य स्थलमा पुग्न सकेका छैनन्। र कहिले फर्किन पाउने हुन त्यस कुराको पनि टुङ्गो छैन। ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई रोजगार दिने खाडीका मुलुकहरू अहिले आफैं सङ्कटको स्थितिमा छन्।

आवागमनमा इच्छित सरलता नभएको हुँदा राष्ट्रिय उद्योग एवं व्यापारले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। मानिसमा अहिले पनि एक किसिमको असुरक्षा र अनिश्चितता व्याप्त छ। व्यापारिक कारोबारमा ठूलो कमी आएको छ।

विश्व अर्थव्यवस्था नै निराशानजक स्थितिमा छ। विश्वका आर्थिक महाशक्ति मानिएका मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, भारत आदिमा पनि बेरोजगार, उपत्पादनमा –हास, वितरण समस्या, कच्चा पदार्थको अभावजस्ता विषम स्थिति देखिएका छन्। युरो क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सेवा एवं पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। पटकपटकको लकडाउन, सामाजिक दूरी र आवागमनमा अवरोधले गर्दा युरो जोन राष्ट्रहरूका सेवा क्षेत्र (हवाईसेवा, होटल, रेस्टुरा, भ्रमण, अवलोकन) नराम्ररी प्रभावित भएर देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन कतिपय युरो जोनका राष्ट्रहरू ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। स्पेन र इटलीको स्थिति चिन्ताजनक छ।

हुनत नेपालले विश्व व्यापारबाट खासै फाइदा लिन सकेको छैन। तर जति भए पनि वा सानै अंशमा फाइदा लिए पनि, यो विषम परिस्थितिमा नेपालले सानो अंशमा नै भए पनि विश्व व्यापारबाट फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन। अर्थात् कोरोना सङ्कटले गर्दा नेपालले विश्व व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छैन।

कोरोनाविरुद्ध खोप दिने कार्यमा व्यापकता आएर गरीब देशका नागरिकले पनि सजिलै खोप पाउने भएमा मात्र विश्व अर्थ व्यवस्था पुरानो अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको छ। र यो स्थिति सन् २०२२ को मध्यसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् आउने लगभग डेढ वर्ष विश्व व्यापारको लागि सहज छैन। विश्व व्यापारको लागि आउने दिनहरू चुनौतिपूर्ण छन्। र यसको प्रभाव नेपालमा पनि निश्चितरूपमा पर्नेछ।      

माथि भनिएका विभिन्न कारणहरूबाट प्रभावित भएर आफ्नो मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्ने हो कि भन्ने भयले विश्वका सरकारहरू आफ्नो देशको अर्थ व्यवस्था स्थिर राख्न के कस्ता कार्य गर्ने भन्दै अनेक गृहकार्य गरिरहेका छन्। कम आय भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकी सङ्घीय सरकारले आफ्ना गरीब नागरिकलाई पहिलोपटक १२ सय र दोस्रो पटक ६ सय गरी १८ सय डलर सहयोग (सन् २०२०) गरिसकेको छ। र थप सहयोग गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ। खास किसिमको अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अनेक राष्ट्रका सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरू पनि साझा सहमति कायम गर्न सफल भएका छन्।

यस्तो विषय परिस्थितिमा अनेक मत मतान्तरलाई एकातिर पन्छ्याएर नेताहरू राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा विवेकशून्य भएर तेस्रो जनान्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यो धम्की कसलाई दिएको हो? जतनालाई दिएको हो वा सरकारलाई? सरकारलाई धम्की दिएको मान्ने हो भने पनि आन्दोलनको असर जनतालाई पर्ने हो। त्यस अर्थमा यो जनतालाई दिइएको धम्की हो। जनताले यो रहस्य बुझ्न आवश्यक छ।

तेस्रो जनान्दोलन, वर्तमान सङ्कटको समाधन कुनै पनि किसिमले होइन। वर्तमान सङ्कटको कारण वा स्रोत नेताहरूको सत्ता लिप्सा एवं व्यक्तित्व टकराव भएकोले यसको उत्तम समाधान समन्वयकर्ताहरूले झगडिया नेताहरूबीच समन्वय गराइदिनु हो। निष्पक्ष, कुनै दलको नजीक नभएका व्यक्तिहरूको समूह समन्वयकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएर उनीहरूले केपी ओली र माधव नेपाल– पुष्पकमल दहाल पक्षहरूबीच समन्वय गराइदिने हो भने वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान निस्कन सक्छ। शेरबहारदुर देउवा तथा रामचन्द्र पौडेललाई पनि यस किसिमको समन्वय–वार्तामा सरीक गराउनु झनै प्रभावकारी हुन्छ। यस्तो विषम (कोरोना सङ्कट) परिस्थितिमा सङ्घर्ष होइन, समन्वय उत्तम हुन्छ।

यदि नेताहरूबीच समन्वय हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा मात्र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधानको अर्को र अन्तिम प्रभावकारी उपाय नयाँ चुनाव गराउनु हुन सक्छ। नयाँ चुनावले नै यो राजनीतिक सङ्कटको प्रभावकारी समाधान दिन सक्छ।

यी ठूला कहलिएका, सत्तालोलुप नेताहरूलाई राजनीतिबाट सदाको लागि बिदा गर्न, २०३५ सालदेखिको यिनीहरूको निरन्तर उपस्थिति समाप्त पार्न तथा जनताको लागि उत्तरदायी एवं विकासप्रेमी नेतालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश दिन नयाँ निर्वाचन हुन आवश्यक पनि छ। आफ्नो स्वार्थका लागि जनता जनताबीच काटमार गराउने तर देशको आर्थिक विकासको लागि रत्ति नसोच्ने नेताहरूबाट मुक्ति पाउने एक मात्र प्रभावकारी एवं उपयुक्त उपाय नयाँ निर्वाचन नै हुन सक्छ।

माटोजस्तो हुन्छ बाली पनि त्यस्तै लाग्छ। नेता उत्पादन जनताले गर्ने हो। यो तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यसकारण अब ‘हाम्रो होइन राम्रो नेतालाई मत’ भन्ने स्थिति आएको छ। हाम्रो होइन, राम्रो नेतालाई हामीले मत दिएमा मात्र हामीले राम्रो नेता चयन गर्न सक्छौं। राम्रा नेताहरूले मात्र देशलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउन सक्छन्, झगडियाहरूले होइन।

नेताको लगि सडकमा जाने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। हडताल, चक्काजाम, बन्द, जुलूस, प्रदर्शन समाप्त गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकासको लागि यस्तो हुनु आवश्यक छ। होइन, नेताहरूको स्वार्थका लागि हामी सकडमैं गइरहने हो, उनीहरूको लागि जुलूस प्रदर्शनमा सरिक भइरहने हो भने हाम्रो मुलुक पनि अफगानिस्तान वा यमन वा सोमालिया बन्न सक्छ। नेताहरूको अहम्ले देश बिगारेको प्रशस्त उदाहरण छन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Friday, February 19, 2021

http://www.prateekdaily.com/2021/02/blog-post_271.html

Why India's Farmers are on the Streets? - Article - 314

 नयाँ कृषि योजना भारतको लागि जोखिमपूर्ण

अति महत्वाकाङ्क्षी कृषि सुधार योजना अहिले भारतको लागि न निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। हालै ल्याइएको यो नयाँ योजना बर्खास्त गर्न आन्दोलन गर्ने किसानहरू दिल्ली आएर ज्यान दिन तयार, तर सरकारले ल्याएको योजना कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने अडानमा छन्। आन्दोनरत किसानहरू भन्छन्– “बरु दिल्लीको सडकमा सरकारको लठ्ठी खाएर मर्छौ तर यो योजना कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिंदैनौं। मर्नका लागि भन्दै आफ्नो लागि आफैंले कसरी खाडल खन्नू।” किसानको यो आन्दोलन दबाउन सरकारले बल प्रयोग गर्दा धेरै किसानको ज्यानसमेत गइ सकेको छ। सरकारले गरेको यस्तो दमनको विश्वका अनेक राजनीतिज्ञहरू मात्र होइन, सिने कलाकार, पर्यावरणवादी, मानव अधिकारवादी एवं अनेक चर्चित व्यक्तिहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। एउटा प्रजातन्त्रिक देशले आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरेको कठोरता एवं निर्ममताप्रति उनीहरूले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन्।

अहिलेलाई केही मत्थर देखिए तापनि सरकार यो योजना लागू गर्न र किसान बर्खास्त गर्न कटिबद्ध रहेको देखिन्छ। दुवै पक्ष मुठभेडको स्थितिमा छ। कुन पक्ष पछाडि हट्छ त्यो त आउने समयले देखाउने छ तर अहिलेको लागि भने मोदी सरकार यो नयाँ योजनाले सृजना गरेको ‘राजनीतिक दलदल’मा निस्कन गा–हो हुनेगरी फँसेको देखिएको छ। किसानले भन्दै आएको ‘पेटको लागि आन्दोलन’ मा मोदी सरकारले गरेको क्रूर दमनले मोदी सरकारलाई नराम्ररी हल्लाएको मात्र छैन, भोलिका दिनमा भाजपा र मोदीको चुनावी भविष्यसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। भारतको किसान आन्दोलनले ज्यादै स्थिर र बलियो मानिएको मोदी र भाजपा दुवैलाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ। र त्यो हल्लिने क्रम वर्षौ चल्नेछ।   

मोदी सरकार अमेरिकाको नक्कल गर्दै कृषिको उत्पादकत्व व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्न चाहन्छ। परम्परागत कृषिमा सुधार ल्याएर, क्रमिकरूपमा राष्ट्रिय कृषि बजारलाई सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र पारेर, निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएर, प्रतिस्पार्धात्मक पारेर, कृषिलाई नाफामूलक पेशा बनाउन चाहन्छ। हुन त केही आलोचकहरूको भनाइमा मोदी सरकारले केही भारतीय व्यापारी घरानालाई खुशी पार्न यो योजना ल्याएको हो। मोदी सरकारको यो योजनाले केही व्यापारी घरानाको आम्दानी बेपत्ता बढ्ने मात्र होइन, आकाशिने छ। स्वतन्त्र कृषि बजारको नाममा भारतको राष्ट्रिय कृषि व्यवस्था ती केही व्यापारी घरानाको नियन्त्रणमा रहने छ।

अमेरिकाको कृषि बजार स्वतन्त्र छ। सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन। यी कारणहरूले गर्दा संसारभरिमा नै अमेरिकाको कृषि क्षेत्र ज्यादै उत्पादक छ। उत्पादकत्व उच्च छ। तर अमेरिका र भारतको कृषि भूस्थितिमा भने आकाश–जमीनको अन्तर छ। अमेरिकासँग पर्याप्त मात्रामा कृषि भूमि छ। कृषि भूमिलाई अमेरिकाले उच्च लाभ प्राप्त हुनेगरी उपयोग गर्न सकेको छ। अमेरिकाले कृषिमा आधुनिक मात्र होइन, विशिष्ट प्रविधि प्रयोग गरेर संसारलाई नै कृषि उत्पादनमा उछिनेको छ। अमेरिकाको कृषि, निर्वाहमुखी होइन। अर्थात् जीवन धान्नका लागि ठूलो सङ्ख्यामा कृषकहरूले खेती गरेको देखिंदैन। उल्टो कृषि क्षेत्र केही सीमित व्यक्तिको हातमा छ। तर भारतमा भने स्थिति ठीकविपरीत छ। भारतमा कृषि व्यवसाय केवल जीवन धान्नको लागि गरिएको पाइन्छ। भारतमा करोडौं व्यक्तिको लागि, जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने आम्दानीको स्रोत केवल कृषि नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउनु मोदी सरकारको लागि ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुजस्तो हुन पुगेको छ।

अमरिकाको ठीकविपरीत किसिमबाट भारतको कृषि भूमि ज्यादै विखण्डित छ। सानासाना टुक्रामा विभाजित छ। भारतका कतिपय किसानका लागि केवल खेती नै आयको स्रोत रहेको छ। र त्यसको विकल्प पनि छैन। अर्कोतिर जमीनको सानो भाग जोत्ने त्यो किसान यति गरीब छ कि उसले उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्न सक्दैन। यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। यो स्थिति भारतमा कृषि सुधारको लागि बलियो तगारो बन्न पुगेको छ।

भारतको कुल कृषकहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग केवल एक हेक्टर वा सो भन्दा कम जमीन छ। अर्थात् जमीन उत्पादकत्वमा अति नै ह्रास ल्याउने किसिमले विखण्डित छ। परिवार टुक्रिंदै जाँदा जमीन पनि टुक्रिंदै जाने अर्को स्थिति छ। केवल ६ प्रतिशत किसानले मात्र भारत सरकारले दिएको कृषि सुविधा एवं अनुदानको फाइदा उठाइरहेको छ। ९० प्रतिशत किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा बाली बिक्री गर्न सकेको छैन। स्थानीय बजारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छ। अझै केही कृषक त वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनन्। यस्ता कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनु त धेरै परको कुरा हो।

एक सर्वेक्षण (सन् २०१६) अनुसार भारतका आधाभन्दा बढी राज्यमा कृषकहरूको प्रतिपरिवार वार्षिक औसत आय केवल भारु २० हजार देखिएको थियो। अर्थात् मासिक दुई हजार पनि देखिएन। मोदी सरकार यो स्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ र कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादक तुल्याउन चाहन्छ। अर्कोतिर मोदी सरकारको कृषि सुधार योजना लागू हुँदा लाखौं कृषक सडकमा आउने डरलाग्दो स्थिति छ।

भारतको आधा जनसङ्ख्या जीवन निर्वाहका लागि केवल कृषिमा आश्रित छ। अर्कोतिर भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको स्थान छैटौं मात्र छ। मोदी सरकार यो स्थितिले चिन्तित छ, र कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक पारेर, निजी क्षेत्रको यसमा प्रवेश गराएर, सरकारको भूमिका (मूल्य तोक्ने, खरीद गर्ने, भण्डार गर्ने) अतिनै सीमित गरेर कृषिलाई ज्यादै नै उत्पादक पारेर, एशियाको एक नम्बर धनी राष्ट्र हुने, एशियाको महाशक्ति हुने र विश्वको नै एक प्रमुख महाशक्ति हुने सपना देखिरहेको छ। र भारतका गरीब किसानहरूलाई मोदी सरकारको यो महँगो सपना मन परिरहेको छैन।

भारत सरकारको वर्तमान कृषि नीति अनुसार अहिले कृषकहरूले अनुदान, आम्दानी करमा छुट, बालीबीमाजस्ता सुविधा पाइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारले कृषकको उत्पादनको मूल्य तोक्ने, बाली खरीद गर्ने र भण्डारण गरिदिने कार्य पनि गरिरहेको छ। तर यो सुविधा केवल मुठ्ठीभर कृषकले पाएका छन् भनी तर्क गर्नेहरू धेरै छन्।

मोदी सरकारको यो नया कृषिसुधार योजना लागू भएर, बजारमा सरकारको नियन्त्रण समाप्त भएर, बजारमा ठूला व्यापारीहरूको हस्तक्षेप बढेर, ठूला व्यापारीहरूले तोकेको मूल्यमा कृषकहरूले बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएर सृजना हुने सङ्कटले साना कृषकहरूको जीवन सङ्कटमा पर्ने कुरा किसानका अगुवाहरूले गरिरहेका छन्। ‘किसान आन्दोलन’ भारतका गरीब किसानहरूको जीवन–मरणको सङ्घर्ष हो भनिरहेका छन्। आन्दोलनबाट पछाडि नहट्ने चेतावनी सरकारलाई दिइरहेका छन्।

केही महीना पहिले (मार्च २०२० मा) मोदी सरकारले केवल चार घण्टा पहिले सूचना दिएर देशभर ‘लकडाउन’ लागू गर्दा शहरहरूमा लाखौको सङ्ख्यामा मानिस बेरोजगारी हुन पुगेका थिए। बेरोजगारले गर्दा मर्ने स्थिति उत्पन्न भएर बाँच्ने आश्रय खोज्दै लाखौ व्यक्ति त्यही आफ्नो गाउँ पुगेका थिए जहाँ अनेक खण्डमा विभक्त भएको उनीहरूको आफ्नो जमीन थियो। जुन खनजोत गरेर दुई छाक खान पाएर, ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। यो स्थितिले पनि जमीन गरीब भारतीय किसानको लागि कति महत्वपूर्ण छ, त्यो सानो टुक्रामा नै भए पनि, भन्ने यथार्थलाई सामान्य मान्छेले बुझ्नेगरी प्रस्ट पार्दछ। भारतीय गरीब किसान र उनीहरूको कम उत्पादक एवं विखण्डित जमीनबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ। तर मोदी सरकार भने राष्ट्रलाई धनी पार्न यो नङ् र मासुको सम्बन्ध तोड्न उद्धत छ र सबै कुरा मोदी स्वयंको आयोजनामा भइरहेको छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। किसानको आवाज नसुन्नेगरी मोदीले कान थुनेको भन्नेहरू पनि छन्। मोदी आफ्नै ढिपीमा रहन्छन्, अरूको सुन्दैनन् भन्ने पनि सुनिएको छ।

मोदी सरकारले गरीब किसानलाई सडकमा पु–याएर भारतलाई अमेरिकाझैं धनी पार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ भने गरीब किसानहरूले देशलाई धनी पार्ने कार्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो बाँच्न पाउने स्थितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिन मोदी सरकारसँग माग गरेको पाइन्छ। भारतको भूवितरणको स्थितिले कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेर भारतलाई अमेरिकाझैं धनी राष्ट्र हुन दिइरहेको छैन। अर्कोतिर मोदी सरकार गरीब किसानलाई सडकमा पु–याएर भए पनि कृषि क्षेत्रलाई अति प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाउने सपना देखिरहेको छ।

कुनै पनि राष्ट्र धनी हुनका लागि केही कुरा पूर्व शर्तका रूपमा रहेका हुन्छन्, जस्तै जमीन, समाजको मनोविज्ञान, राजनीतिक संस्कृति, प्राकृतिक साधन आदि आदि। यी कुरा बिर्सन हुँदैन। मोदी र मोदीको सरकारले यी कुराहरू बिर्सन खोजेको देखियो। भारतको किसान आन्दोलनले त्यही भन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily Friday, February 12, 2021

http://www.prateekdaily.com/2021/02/blog-post_290.html 

How to Identify Business Opportunities? -Article-313

 कसरी गर्ने व्यापारका अवसरहरूको पहिचान?

व्यक्ति, परिवार, समाज र देशलाई धनी बनाउन आवश्यक पर्ने ज्ञान प्राप्त गर्न अर्थशास्त्रका मोटामोटा पुस्तक पल्टाउन आवश्यक छैन। यसैगरी अर्थशास्त्रका लामालामा पाठ र पेंचिला सिद्धान्तहरू पढ्न र बुझ्न पनि आवश्यक छैन। सानोभन्दा सानो काम गरेर पनि परिवार, समाज र देशलाई धनी बनाउने काम गर्न सकिन्छ। अटुट जाँगर, नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ।

यसैगरी रोजगारका अवसर सृजना गर्न पनि ठूलाठूला योजना बनाइराख्नु पर्दैन। ठूलाठूला मिटिंग एवं सम्मेलन गर्नुपर्दैन। ठूला कारखानाहरू पनि स्थापना गर्नुपर्दैन। सानासाना काम गरेर पनि रोजगारका अनेक अवसर सृजना गर्न सकिन्छ। र त्यस्तो रोजगारलाई धेरै व्यक्तिको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाउन सकिन्छ। साथै त्यस्तो रोजगारलाई स्थायित्व पनि प्रदान गर्न सकिन्छ।

यस्तै किसिमले सामान्य काम गरेर आफ्नो लागि बलियो रोजगार सृजना गरेका छन्, धरानका मधुकर शाक्यले। मधुकर शाक्यले धरानको भानुचोक नजीक सञ्चालन गरेको चिया पसलले अहिले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। शाक्यले आफ्नो लागि आफैंले रोजगार सृजना गरेका मात्र छैनन्, यस्तो किसिमको व्यापारको विकास गरेका छन्, जुन नेपाली परिवेशमा नौलो र आकर्षक छ। शाक्यद्वारा साञ्चालित चिया पसलमा चिया मात्र पिउन पाइने होइन, अनेक किसिमका किताब पनि पढ्न पाइन्छ। विभिन्न पत्र–पत्रिका पढ्न पाइन्छ, समाचारहरू पढ्न पाइन्छ। आफ्नो चिया पसलमा चिया पिउन आउनेहरूका लागि अनेक किसिमका पुस्तक र पत्रपत्रिका शाक्यले राखिदिएका छन्। ग्राहकहरू चिया पिउँदै निश्शुल्क किताब र पत्रपत्रिका पढ्न पाउँछन्। यसरी उनले एक विशेष किसिमको व्यापार (चिया पिउँदा निश्शुल्क किताब र पत्रपत्रिका पढ्न पाइने) को वा व्यापारिक अवसरको विकास गरेका छन्। यस किसिमको वा यो ढाँचाको व्यापारको विस्तार नेपालका अन्य शहरमा पनि गर्न सकिने सम्भावना बढेर गएको छ। शाक्य आफैंले चिया पकाउँछन्, ग्राहकहरूलाई बाँड्छन्। उनको पसलमा चिया पिउन आउने ग्राहकको अभाव हुँदैन।

चिया पिउँदा अनेक किसिमका किताब एवं पत्रपत्रिका पढ्न पाइने हुनाले स्वाभाविकरूपमा अन्य चिया पसललाई छाडेर ग्राहकहरू शाक्यको चिया पसलमा पुग्छन्। अर्थात् यो आकर्षणले ग्राहक सजिलै यता तानिने वातावरण सृजना भएको छ। यस किसिमको आकर्षण (पढ्न पाइने) पसलमा थप्ने शाक्यको सोच आफैंमा, नेपालको व्यापार क्षेत्रमा एक नौलो प्रयोग हो र यो प्रयोगले सफलता पाउने निश्चित छ। उनको यो नौलो सृजना नेपालको व्यापारिक क्षेत्रको लागि नौलो छ, आकर्षक पनि छ। विदेशमा भने यस किसिमको प्रयोग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको देखिन्छ। अमेरिकाको, वाशिंगटन राज्यको सियाटल शहरमा मुख्यालय रहेको र अमेरिकालगायत संसारका अनेकौं मुलुकमा सञ्चालित विश्वविख्यात कफी पसल ‘स्टारबक्स’ले पनि शाक्यको चिया पसलजस्तै पसलमा कफी पिउन आउनेहरूलाई निश्शुल्क ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदान गर्छ। इन्टरनेट सेवा पाइने हुनाले खासगरी विद्यार्थीहरू स्टारबक्सका कफी पसलहरूमा पुग्छन्। स्टारबक्सले लामो समयसम्म पसलमा बस्न पनि दिने हुनाले विद्यार्थी त्यहाँ पुग्छन्, पढ्छन्, गृह कार्य गर्छन् साथै कफी पनि पिउँछन्।

स्टारबक्स अमेरिकाको ज्यादै लोकप्रिय कफी पसल (रेस्टुरा) मानिन्छ। स्टारबक्सका कफी पसलहरू प्रायः ग्राहकले भरिएका हुन्छन्। एकसे एक कफीका उम्दा स्वादको आनन्द लिन पाइने हुनाले स्टारबक्सले ग्राहकको कमी अनुभव गर्नुपर्दैन। अमेरिकाको ‘कफी संस्कृति’ को स्टारबक्सले विकास एवं संरक्षण पनि गरेको छ। सन् २०२० सम्म अमेरिकालगायत विश्वका ७० देशमा ३० हजार स्टारबक्स कफी पसल सञ्चालित रहेको पाइएको थियो। यी कफी पसललाई विश्वकै सर्वाधिक ठूलो कफी पसलहरूको समूह वा शृङ्खला (Coffeehouse Chain) मान्ने गरिन्छ। जेरी बाल्डविन, जेभ सेइगल र गोर्डन बोकरले कम्पनीको रूपमा सन् १९७१ मा स्टारबक्स स्थापना गरेका थिए। कफी संस्कृतिको उपयोग गर्दै बजारमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको स्टारबक्स ५० वर्षदेखि आफ्नो खास पहिचानसहित सञ्चालित छ। अमेरिकी युवाहरू स्टारबक्सबारे राम्ररी परिचित मात्र छैनन्, पटकपटक स्टारबक्स जान रुचाउँछन् पनि।

जापान, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, मेक्सिको, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, कोलम्बिया, इटली, कोस्टारिकालगायत विश्वका अनेक देशमा स्टारबक्सका कफी पसल सञ्चालित छन्।

केवल कफीको बिक्रीलाई बृहत् व्यापारको रूप दिन सकिन्छ भन्ने सोचको सफल परिमाणसहितको विशाल स्वरूप, स्टारबक्सलाई मान्न सकिन्छ। स्टारबसक्सको स्थापना केही व्यक्तिको नवीन सोच एवं त्यो सोचको व्यावसायिक प्रयोग थियो। तर त्यो व्यावसायिक सोचले ठूलो व्यापारिक सफलता प्राप्त ग–यो। स्टारबक्सको सफलताले के देखायो भने खास विशेषतासहित कुनै एक वा दुई वस्तु मात्र बिक्री गर्दा पनि व्यापारमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सामान्य व्यापार स्ञ्चालन गरेर पनि हजारौंलाई रोजगार दिन सकिन्छ।

रोचक कुरा त के छ भने स्टार बक्सका संस्थापकहरू जेरी बाल्डविन, जेभ सेइगल र गोर्डन बोकरले एक अर्कालाई युनिभर्सिटी अफ सान्फ्रान्सिस्कोमा विद्यार्थी हुँदा भेटेका थिए। अमेरिकामा व्यापारिक घरानाहरूले नयाँनयाँ व्यापारको सृजना एवं सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले यो कार्य गरेको पाइन्छ। विश्वविख्यात फेसबूक र माइक्रोस्फ्टका संस्थापकहरू क्रमशः मार्क जुकरबर्ग र बिल गेट्स विद्यार्थी जीवनबाट एकैपटक व्यापारमा आएका थिए। हुनपनि अमेरिकी युवा वा विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ आफैंले नयाँ व्यापार सृजना गर्नु रहेको हुन्छ, कुनै सङ्घ–संस्था वा कम्पनीमा काम गर्नुभन्दा। यो कारणले गर्दा पनि अमेरिकामा व्यापारको सङ्ख्या अधिक र नयाँनयाँ व्यापारको सृजना भएको पाइन्छ। अमेरिकाको नयाँ पीढी उद्यम (entrepreneurship) मा विश्वास गर्छ। नयाँनयाँ व्यापारको सृजनामा रुचि राख्छ। युवा पीढीको यो विश्वास र रुचिलाई प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकार एवं समाजले पनि प्रोत्साहित गरेको छ।

मधुकर शाक्यले आफ्नो चिया पसलको नाम ‘मधुशाला चियालय’ राखेका छन्। पसल सञ्चालनबाट आएको रकम विभिन्न पुस्तक खरीद गर्न खर्च गर्छन्। पठन संस्कृतिको विकास होस् भन्ने उद्देश्य राखेका शाक्यले सहयोगको रूपमा प्राप्त पुस्तकहरू पनि स्वीकार गर्छन्। शाक्यले त्यस्तो विशेष कार्य गरेकोमा हालै उनी सम्मानित पनि भएका थिए। पठन संस्कृतिलाई बढाउन योगदान दिएको भन्दै उनलाई कालकुट साहित्यिक मञ्च धरानले आफ्नो दोस्रो वार्षिकोत्सव तथा प्रथम अधिवेशनको अवसरमा सम्मान गरेको थियो। यो स्तम्भकारसँगको सङ्क्षिप्त फोन कुराकानीमा साहित्यप्रतिको आफ्नो रुचि र पठन संस्कृतिको विकास होस् भन्ने चाहनाले पनि यस किसिमको कार्य गर्न उत्प्रेरित गरेको शाक्यले बताएका थिए। शाक्य स्वयं पनि कवि हुन् र उनका कविताहरू रोचक एवं अर्थपूर्ण हुन्छन्।

मधुकर शाक्यलाई बृहत् अमेरिकी कम्पनी स्टारबक्सबारे थाहा छ कि छैन, स्टारबक्सले ग्राहकहरूलाई निश्शुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नुका साथै पसलभित्र लामो समयसम्म बस्ने सेवा दिन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन, मलाई थाहा भएन तर उनले चिया पसलको माध्यमबाट पु–याएको सेवा स्टारबक्सले प्रदान गरेको सेवाको नजीक–नजीक छ भन्ने मलाई विश्वास छ।

व्यापार जगत्मा नयाँ सोचसहितको शाक्यको प्रवेश आफैंमा एउटा प्रेरक कथा बन्न पुगेको छ। युवा पीढीका लागि एक सन्देश बन्न पुगेको छ। उनको चिया पसलमा यो आकर्षण भएरै होला, २०६८ सालदेखि सञ्चालित उनको व्यापारले निरन्तरता प्राप्त गरेको छ, लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।

नेपालमा व्यापारका धेरै अवसरहरू छन्। हामीले तिनको पहिचान गरेर, व्यापार गरेर स्वरोजगारी बन्न सक्छौं। आफ्नो लागि आफैंले आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्न सक्छौं, शाक्यले झैं। रोजगारी हुनका लागि धेरै पढेको, ठूला ठूला डिग्री भएको हुन आवश्यक छैन। ठूलाठूला उद्योग एवं व्यापारको स्थापना हुन पनि आवश्यक छैन। सामान्य काम गरेर पनि, स्वयं रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। नया सोच र सेवासहितको नयाँनयाँ व्यापार विकास गर्न सकिन्छ।

अहिले नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारका लागि विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। खासगरी अर्ध र अदक्ष नेपाली श्रम ठूलो सङ्ख्यामा खाडीका देशहरूमा खर्च भइरहेको छ। नेपालको युवा शक्तिलाई नेपालमा नै प्रयोग गर्न पाए आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने थियो।

समय आएको छ, सरकारको मुख नताकेर आफैंले रोजगारका विभिन्न अवसर सृजना गर्ने। युवाहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। राष्ट्रले युवाहरूसँग यक्ष प्रश्न गरिरहेको छ–राष्ट्रिय श्रमलाई स्वदेशको विकासमा खर्च गर्ने कि विदेशमा?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 5, 2021

http://www.prateekdaily.com/2021/02/blog-post_94.html