सर्वपक्षीय आर्थिक विकास आवश्यक
आर्थिक
विकास व्यवस्थित एवं सन्तुलित हुनुपर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आर्थिक विकास
सर्वपक्षीय वा बहुपक्षीय हुनुपर्दछ। कुनै एक वा दुई पक्षमा भएको विकासले उन्नति
होइन विनाश ल्याउने गर्दछ। हाम्रो देशमा अहिले त्यही भइरहेको छ। केही क्षेत्रको
विकास भइरहेको छ तर बहुपक्षीय विकास हुन सकिरहेको छैन। यो कारणले गर्दा अनेक
किसिमका समस्य उत्पन्न भइरहेका छन्। हाम्रो जीवन सरल र स्वस्थ हुनुको सट्टा जटिल र
अस्वस्थकर भइरहेको छ। कसरी?
अहिले
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रम बिक्री गरेर राम्रो आय आर्जन गरिरहेका
छौं। अहिले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। उनीहरू पनि
मोटरसाइकल खरीद गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूको
आम्दानी पनि वृद्धि भएर उनीहरू कार खरीद गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यसरी जनताको
आर्थिक स्थिति, तुलनात्मकरूपमा, पहिलेको भन्दा राम्रो भएर मोटरसाइकल, कार आदिको माग बढेको छ। यसका
प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि ज्यादै उच्च हुन पुगेको छ। तर अर्कोतिर जुन अनुपातमा
जनताको आय वृद्धि भएर मोटरसाइकल र कारहरूको माग वृद्धि भइरहेको छ, प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि
भइरहेको छ, सोही अनुपातमा सडकको चौडाइ र लम्बाइ
एवं सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छैन। यसरी भएकै सडकमा सवारीका साधनहरूको चाप अत्यधिक
वृद्धि भइरहेको छ। यसले गर्दा सवारीका साधनहरू गुड्न अवरोध मात्र होइन, मानिसहरूको आवागमनमा समेत अवरोध
उत्पन्न भएको छ। सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सवारी दुर्घटनामा
ज्यान जानेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यस्तो हुनुको मूल कारण सर्वपक्षीय विकास नहुनु
हो। जसरी मानिसको आम्दानीमा वृद्धि भइरहेको छ, सवारी साधनहरूको प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, त्यसैगरी सडकको चौडाइ, लम्बाइ र सङ्ख्या वृद्धि भएको भए यस्तो
स्थिति आउने थिएन। सर्वपक्षीय विकास भएको भए यस्तो हुने थिएन।
अहिले
देशमा रेमिट्यान्स राम्रो परिमाणमा भित्रिइरहेको छ। स्वदेशभित्र सञ्चालित
व्यापारबाट पनि नेपालीहरूले राम्रो आम्दानी हात पारिरहेका छन्। यसको राम्रो असर
वाणिज्य बैंकहरूमा परिरहेको छ। बैंकहरू ठूलो परिमाणमा जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न
सफल भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरू निजी क्षेत्रलाई ठूलो रकम (ऋण) दिन सक्षम भएका छन्।
निजी
क्षेत्र (व्यक्ति वा संस्था) हरूले अहिले ठूलो रकम वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर ठूल्ठूला
एवं अग्ला भवन निर्माण गरिरहेका छन्। अपार्टमेन्ट, पसल एवं होटलको रूपमा ती भवनहरूको प्रयोग भइरहेको छ। तर अर्कोतिर
ठूला–ठूला भवनहरूले, ठूलो
सङ्ख्यामा त्यहाँ मानिसको बसोवासले गर्दा खानेपानी र प्रयोग गर्ने पानी ठूलो
परिमाणमा माग गरिरहेका छन्। त्यही अनुपातमा ती ठूला भवनहरूले ठूलो परिमाणमा फोहर
फालिरहेका छन्। उता नगर प्रशासनसँग माग हुने नयाँ पानीको परिमाण कसरी आपूर्ति
गर्ने, प्रयोग भएको पानी र फोहर कसरी फाल्ने
भन्ने कुनै योजना छैन। यो कारणले गर्दा काठमाडौं, वीरगंज जस्ता ठूलो शहरहरू नराम्ररी फोहर हुने क्रम जारी छ। अस्वस्थकर
हुने क्रम जारी छ। शहरहरूमा भीड बढेको छ। बाटाहरू यात्रुहरूले भरिएका छन्।
बैंकहरूबाट
ऋण पाएर अग्ला–अग्ला भवन बनाउन व्यक्तिहरूलाई सजिलो भए जस्तै ती भवनहरूले गर्ने
दुवै किसिमको पानीको मागको सरल आपूर्ति ती भवनहरूले फाल्ने फोहरको उचित व्यवस्थापन
योजनाबद्ध किसिमले भएको भए त्यस्तो हुने थिएन। अग्ला–अग्ला घरहरूको निर्माण त भयो
तर ती घरहरूले गर्ने फोहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसबारे पहिले नै सोचिएन।
अहिले
जनताको आयमा वृद्धि भएर लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ।
लगानीकर्ताहरू ठूला–ठूला अस्पताल स्थापना गर्न सक्षम भएका छन्। स्वास्थ्य संस्था
एवं अस्पतालहरूको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ। अति महँगा स्वास्थ्य उपकरण र
औजार खरीद गर्न अस्पतालहरू सक्षम भएका छन्। तर ती स्वास्थ्य उपकरण र औजारहरूले
निष्कासित फोहर फाल्ने उचित व्यवस्था छैन। कति अस्पतालसँग फोहर फाल्ने उचित
किसिमको व्यवस्था छ? ती
अस्पतालहरूले गर्ने डरलाग्दा हानिकारक विसर्जनहरू कहाँ पुगिरहेका छन्? अपरेशन गरेर काटिएका शरीरका अङ्गहरू
(हात, खुट्टा) कहाँ फाल्ने? हामीसँग कुनै योजना छैन।
अस्पतालहरू
सञ्चालनमा आउनुपूर्व त्यस अस्पतालले गर्ने अति हानिकारक विसर्जन कसरी व्यवस्थापन
गर्ने उक्त अस्पतालसँग वा नगर प्रशासनसँग उचित योजना हुनुपर्दछ। अर्थात् अस्पतालको
सङ्ख्या वृद्धि हुने मात्र होइन, अस्पतालले गर्ने फोहर फाल्ने संस्थाको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुनुपर्दछ।
अहिले
भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ४० करोड जति छ। कल्पना गरौं, रातारात भारतको आर्थिक स्थिति चमत्कारी
किसिमले राम्रो भयो। भारतमा प्रत्येक व्यक्तिले एक एक कार खरीद गरेर प्रयोग गर्न
सक्ने स्थिति भयो। अब भनौं, ती सबै कारहरू एकैपटक भारतका सडकहरूमा आएपछि सवारीका साधनहरू सजिलै
चल्नेछन् वा अवरुद्ध हुनेछन्? यहाँ भन्न के खोजेको हो भने जसरी जनताको आयमा वृद्धि हुन्छ, त्यसैगरी उनीहरूले माग गर्ने अनेक सेवा
एवं सुविधामा पनि वृद्धि हुनुपर्छ। विकास सर्वपक्षीय हुनुपर्छ। भारतको उदाहरणमा, कारको सङ्ख्या वृद्धि भएर मात्र हुँदैन, सडकहरूको चौडाइ, लम्बाइ र सङ्ख्या पनि वृद्धि हुनुपर्छ।
जनताको
आम्दनी मात्र बढेर हुँदैन। अर्थात् एउटा पक्षको मात्र विकास भएर हुँदैन। जुन
अनुपातमा जनताको आम्दानी वृद्धि हुन्छ सोही अनुपातमा सम्बन्धित सेवा र सुविधाको
पनि विकास हुनुपर्दछ। जस्तै त्यो बढेको आम्दानीले गर्दा जनताले अनेक किसिमका वस्तु
एवं सेवा प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने फोहर आदिको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
उपभोक्ताहरूको
आय वृद्धि भएर उनीहरूले शुद्ध पानी खरीद गरेर पिउन थाले। प्लास्टिकको बोतलका
पानीहरूको माग ठूलो मात्रामा हुन थाल्यो। अब, जसरी प्लास्टिकको बोतलमा रहेको पानीको माग वृद्धि हुन थाल्यो, त्यसैगरी प्लास्टिकका खाली बोतलहरू
कसरी विसर्जन गर्ने भनी नगर प्रशासनले सोच्नुपर्दछ। योजना हुनुपर्छ। प्लास्टिकको
खाली बोतल विसर्जन गर्ने ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्दछ।
अर्थात्
जनताको आम्दानीमा वृद्धि भएर ठूलो परिमाणमा प्लास्टिकको बोतलको पानीको माग हुनासाथ
सम्बन्धित सेवा (प्लास्टिकको खाली बोतल विसर्जन गर्ने कारखानाहरू) को सङ्ख्यामा
वृद्धि हुनुपर्छ। यसरी विकास सन्तुलित, व्यवस्थित र सर्वपक्षीय हुनुपर्दछ। माथिको उदाहरणमा यदि बोतल विसर्जन
गर्ने उचित व्यवस्था गरिएको छैन भने सडक र आँगनमा बोतलको थुप्रो देखा पर्न थाल्छ।
नेपालमा
अहिले बहुपक्षीय आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। केही सीमित पक्षको मात्र विकास
भइरहेको छ। जनताको आम्दानीमा तुलनात्मक वृद्धि त भएको छ, तर सँगसँगै अनेक सुविधा र सेवा प्रदायक
संस्थाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। यो अति ठूलो चिन्ताको विषय हो। यसले
विकास होइन विनाश ल्याउँछ। क्षणिक सुख त दिन्छ तर दीर्घकालीन दुःख ल्याउँछ।
Bishwa
Raj Adhikari
Published
in Prateeddaily on Friday, August 25, 2023
