Misuse of Cooperative Concept in Nepal-Article-453

 आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अवधारणाको चरम दुरुपयोग

नेपालमा सहकारी अवधारणाको चरम दुरुपयोग भएको छ। जुन उद्देश्यको लागि सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुनुपर्ने हो त्यसको ठीकविपरीत सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको छ।

सहकारी सङ्गठन वा संस्थाहरूको उद्देश्य मुनाफा गर्नु होइन। सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य सहयोग गर्नु हो। समान प्रकृतिको सहयोग प्राप्त गर्न एउटा समूह गठन गर्ने र त्यस समूहभित्र रहेका सदस्यहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने उद्देश्य सहकारी संस्थाको अन्तर्निहित उद्देश्य हुन्छ।

मुनाफा आर्जन गर्ने नभएर, परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्य सहकारी अवधारणा अन्तर्गत राखिएको हुन्छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूको मूल उद्देश्य यस संस्थाभित्र रहेका सदस्याहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्नु हो, एक अर्काबाट ठूलो मुनाफा आर्जन गर्नु होइन। तर नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना, केही अपवादबाहेक, केवल मुनाफा प्राप्त गर्नका लागि भएको पाइन्छ। सामान्य मुनाफा होइन, अत्यधिक मुनाफा प्राप्त गर्नका लागि स्थापना गरिएको पाइन्छ। यसले गर्दा नै सहकारी अवधारणा अहिले नेपालमा सहयोग गर्ने माध्यम बन्न नसकेर समस्या बन्न पुगेको छ। विवादको विषय बन्न पुगेको छ। कलहको बीउ हुन पुगेको छ।

नेपालमा सहकारी स्थापनाको उद्देश्य नै फरक भएकोले र यसलाई मुनाफा आर्जन गर्ने राम्रो व्यापारको रूपमा लिइएकोले नै धेरै सहकारी संस्थाहरू बन्द भएका हुन्। सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा नै हजारौ व्यक्ति (बचत कर्ता) हरूको लगानी डुब्न पुगेको छ। सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा नै धेरै व्यक्ति बर्बाद भएका छन्। सहकारीका सञ्चालकहरू पनि  करोडपतिबाट खाकपति भएका छन्।

सहकारी अवधारणाको प्रयोग गलत किसिमले भएकोले नै नेपालमा ठूला–ठूला नेताहरू सहकारी–काण्डमा मुछिएका छन्। बदनाम भएका छन्। संसद्भित्र सहकारी प्रकरणले गर्दा सांसदहरूबीच हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको छ। केयौंपटक संसद् सञ्चालन हुन पाएको छैन। धेरैपटक अवरुद्ध भएको छ।

सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा दलहरूबीच कटुतासमेत उत्पन्न भएको छ। देशको आर्थिक विकासका लागि दलहरू सहमति गर्दै, मिलेर अगाड बढ्नुपर्नेमा, उल्टो झगडा गर्न व्यस्त भएका छन्। महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्दै, दल र तिनका नेताहरू एक अर्कालाई गालीगलौज गर्न व्यस्त भएका छन्।

सहकारीको अवधारणा नौलो होइन। युरोपमा १८ औ शताब्दीको अन्त्य तथा १९ औ शताब्दीको प्रारम्भमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको थियो। नेपालमा सहकारी अवधारणाको प्रयोग धेरै पछि हुन थालेको पाइन्छ। हुनत राणा शासनको समाप्तपछि नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना एवं प्रयोग गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। २०२१ सालतिर कृषि सामग्री, मल, बीउ–बिजन, औजार आदि कृषकहरूलाई सहज किसिमले उपलब्ध गराउन विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको पाइन्छ। त्यसकालमा स्थापना भएका सहकारीहरूले सफलता भने प्राप्त गर्न सकेनन्। बन्द भए।

नेपालमा ‘सहकारी ऐन, २०७४’ निर्माण एवं लागू भएपछि सहकारी संस्थाहरूको स्थापनामा तीव्रता आएको पाइन्छ। सहकारी संस्थाहरूको स्थापना २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतन पहिले र पछि पनि नभएको होइन। अनेक किसिमका सहकारी संस्थाहरू स्थापनन भएका थिए। मुख्यगरी काठमाडौंमा जग्गा खरीद गर्नेहरूलाई चर्को ब्याज दरमा ऋण दिन वा स्वयंले नै ठूलो परिमाणमा जग्गा खरीद गरेर त्यसलाई टुक्राटुक्रा पारी महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले पनि अनेक व्यक्तिले सहकारी संस्था, सहकारी वित्तीय संस्था आदि स्थापना गरेका थिए।

किन डुबे धेरै सहकारी संस्था ? विभिन्न सहकारी संस्थाहरू डुब्नुका तीन प्रमुख कारणहरू थिए–

पहिलो कारण थियो– सरकार वा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले सहकारी संस्थाहरूको गतिविधिको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नगर्नु। सहकारी संस्था (बैंक एवं वित्तीय सङ्गठन) हरूले कोष निर्माण कसरी गरिरहेका छन्, कोषको प्रयोग कुन किसिमले र कहाँकहाँ गरिरहेका छन्, ब्याज (लिने र दिने) प्रणाली कस्तो छ, आदि विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमित निगरानी गर्नुपथ्र्यो। तर राष्ट्र बैंकले त्यस किसिमबाट निगरानी गर्न सकेन। सहकारी संस्थाहरूले आफूसँग रहेको निक्षेप, जुन सानासाना बचतकर्ताहरूबाट प्राप्त गरेका थिए, कसरी र कहाँ लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको लगानी उचित छ कि छैन, ऋण लिनेहरूको आर्थिक क्षमताजस्ता विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमित र प्रभावकारी निगरानी गर्नुपथ्र्यो। तर राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्न सकेन।

दोस्रो कारण थियो– अनियन्त्रित ब्याज दर। सहकारी संस्थाहरूले लिने र दिने, दुवै ब्याजदरमाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपथ्र्यो। नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो। कतिपय सहकारी वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा कोष खडा गर्न निक्षेपकर्ताहरूलाई वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज दिए, यस्तो सुनिएको थियो। राष्ट्र बैंकले उच्च दरमा ब्याज दिनबाट सहकारी संस्थाहरूलाई रोक्नुपथ्र्यो। निक्षेपकर्ताहरूलाई ३६ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्न सहकारी संस्थाहरू स्वयंले कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत प्रतिफल आउने व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ। तर स्थिति त्यस्तो थिएन। केवल हचुवा वा कल्पनाको भरमा, यस्तो भएमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने आशाको आधारमा धेरै सहकारी संस्थाहरूले उच्च दरमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने घोषणा गरेका थिए।

ठोस अध्ययन र अनुसन्धान नगरी केवल कल्पनाको भरमा निर्माण गरिएका योजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नबाट रोक्न सहकारी संस्थाहरूमाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो गर्ने सहकारीहरू बन्द गर्नुपथ्र्यो।

तेस्रो कारण थियो– निक्षेपकर्ताहरूको गलत अपेक्षा। निक्षेपकर्ताहरूले जहिले पनि आफूले लगानी गर्ने व्यवसाय वा सङ्गठनको आर्थिक क्षमता, विश्वसनीयता एवं कार्य पद्धतिको मूल्याङ्कन एवं विश्लषेण गर्नुपर्छ। आफूले गरेको त्यस किसिमको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणबाट उचित देखिएको व्यवसाय वा सङ्गठनमा मात्र आफ्नो बचत लगानी गर्नुपर्दछ। कुनै संस्था वा व्यवसायले आफ्नो आर्थिक क्षमता बलियो छ भनी केवल प्रचार गरेको भरमा, राम्रो प्रतिफल दिन्छु भनेको भरमा, वा कसैले यो राम्रो मुनाफा आउने अवसर हो भनेको भरमा कहिले पनि आफ्नो बचत लगानी गर्नुहुँदैन। तर निक्षेपकर्ताहरूले नगर्न हुने काम गरे। सहकारी संस्थाहरूले लोभ्याएको (बढी ब्याज दिने घोषण गरेको) भरमा धेरै बचतकर्ताहरूले अनेक सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गरे। लगानी गर्दा वा आफ्नो बचत कतै कुनै बैंक वा सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गर्दा ती सहकारी वा सङ्गठनहरूको आर्थिक क्षमता, कार्य पद्धति एवं विश्वसनीयताको अनिवार्य मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गरेनन्।

सहकारी आफैंमा नराम्रो अवधारणा होइन। नेपालको सन्दर्भमा, यस अवधारणाको गलत प्रयोग गरिएको कारणले सहकारी अवधारणा नराम्रो भएको हो। विवादमा परेको हो।

गरीबहरूको आर्थिक स्थिति सपार्न सहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। सहकारी संस्थाहरूले गर्ने कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने हो र राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूले अवश्य पनि साना बचतकर्ताहरूको हित अभिवृद्धि गर्न सक्छन्।

सहकारी संस्थाहरूलाई गरीबहरूको हितमा काम गर्ने बनाउन सरकारले ‘निक्षेप बीमा’ कार्यक्रम लागू गर्दा उचित हुन्छ। निक्षेप बीमा भनेको बचतकर्ताहरूको तोकिएको निक्षेपको सरकारले बीमा गरिदिनु हो। अर्थात् साना वा गरीब बचतकर्ताहरूले कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा गरेको लगानी (निक्षेप) यदि लगानी गर्न संस्था डुबेमा सरकारले उक्त रकम दिने व्यवस्था हुनु हो। नेपालको सन्दर्भमा साना बचतकर्ताहरूको रु ५० हजारसम्मको निक्षेपको बीमा सरकारले गरिदिंदा राम्रो हुन्छ। यस्तो भएमा, साना बचतकर्ताहरूले लगानी गरेको बैंक वा सहकारी संस्था डुबे पनि साना बचतकर्ताहरूको लगानी (निक्षेप) डुब्न पाउँदैन। साना बचतकर्ताहरूको रु ५० हजार भए पनि जोगिन्छ। सरकारले बीमा गरिदिएको कारणले गर्दा साना बचतकर्ता वा निक्षेपकर्ताको लगानी डुब्न पाउँदैन। र यसरी गरीबहरूको हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ। सहकारीको अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ। सहकारीलाई गरीबमुखी बनाउन सकिन्छ।

कुनै पनि प्रणाली आफैंमा खराब हुँदैन । सहकारी पनि खराब प्रणाली होइन। तर हामीले यसलाई गलत किसिमले प्रयोग गरेर खराब पारेका छैनौं भने। हामी सबै नैतिकवान भएर काम गर्ने हो भने सहकारी हाम्रो लागि, गरीबहरूको लागि वरदान साबित हुन सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 24, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/05/24/68331/

Important Actor in Economic Development-Article-452

 आर्थिक विकासका लागि व्यवस्था कि व्यवहार महत्वपूर्ण?

देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि कस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेबारे वर्षौदेखि बहस चल्दै आएको छ। देशको आर्थिक विकासका लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ वा एकतन्त्रीय अथवा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयक यो बहस चलि नै रहने छ। दुवै किसिमको राजनीति व्यवस्था प्रयोग गरेर अनेक देशले राष्ट्रको आर्थिक विकास गरेकाले वर्तमान समयमा यो बहसको महत्व झनै बढेको छ।

पूँजीवादी देशहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई पूर्व शर्तको रूपमा लिएका छन्। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नभएमा त्यस देशले आर्थिक विकास गर्न नसक्ने निक्र्योल पूँजीवादी देशका अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। र उनीहरू यस कुरामा अति प्रस्ट छन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविना देशलाई धनी बनाउन नसकिनेबारे पूँजीवादी देशका अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै द्विविधा छैन।

अमेरिका र युरोपका अर्थशास्त्रीहरूले देश धनी बनाउने श्रेय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई दिंदै आएका छन्। नियन्त्रित (साम्यवादी व्यवस्था) एवं एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाले देशलाई क्रमिकरूपमा गरीब पार्दै लाने उनीहरूको अडिग विश्वास रहेको पाइन्छ। व्यापार एवं व्यवसाय गर्न सजिलो पारी आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न अमेरिकामा अनियमन (Deregulation) को अभ्यास गर्ने चलनसमेत छ।

अनियमन के हो?

अनेक किसिमका कानूनी एवं प्रक्रियागत बाधा हटाएर वा भएका झन्झटिला नियम समाप्त गरेर विना कुनै बाधा व्यापार गर्न दिने अभ्यासलाई अनियमन भन्ने गरिन्छ। अनियमनको अवधारणा अनुसार नियम, कानून आदिको छेकबार जति बढी भयो, देशमा आर्थिक विकास त्यति नै सुस्त गतिमा हुन्छ। अनावश्यक नियम, कानून समाप्त पार्दै, केवल न्यून नियम कानूनको प्रयोगले देशको आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ। नियम, कानूनका अनेक छेकबारले उद्यमी एवं व्यवसायीहरूलाई ब्यापार गर्न प्रोत्साहित होइन, उल्टो हतोत्साहित पार्छ। यही धारणा अनुसार अनियमनले कार्य गर्दछ। अमेरिकामा स्थानीय र सङ्घीय दुवै तहमा आर्थिक विकासका लागि अनियमन प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।

देशको आर्थिक विकासका लागि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक शर्त हो भन्ने विषयमा पश्चिमका एवं पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूमा कुनै द्विविधा छैन। तर चीनको आर्थिक विकासले गर्दा पश्चिमा एवं पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू आश्चर्यमा भने अवश्य परेका छन्।

चीनमा एकतन्त्रीय वा साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था छ। पश्चिमका अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता अनुसार चीन गरीब हुनुपर्ने हो किनभने देशलाई धनी हुन सहयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चीनमा सर्वथा अभाव छ। चीनमा एकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था भएर पनि द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास भएको छ। यति मात्र होइन, चीन विश्वकै सर्वाधिक, दोस्रो ठूलो आर्थिक व्यवस्था हुन पुगेको छ। चीनको आर्थिक विकासले, देशको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने पश्चिमी अर्थशास्त्रीहरूको मान्यतालाई हल्लाइदिएको छ। अबे आएर देशको आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरू पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका छन्।

अब मध्यमार्गी अवधारणामाथि विचार गरौं। पश्चिमा देशहरू र चीन, दुवैतर्फको आर्थिक विकास हेर्दा एउटा तेस्रो अवधारणा के निर्माण हुन्छ भने देशको आर्थिक विकासका लागि एकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था वा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा सर्वोपरि र अति आवश्यक, जनताको मनोविज्ञान रहेछ। देशको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा जनताको मनोविज्ञानले ठूलो भूमिका खेल्ने रहेछ। अर्थात् कुनै एक देशको आर्थिक विकास हुनका लागि त्यस देशको जनताको मनोविज्ञान निर्विवादरूपमा, सकारात्मक हुनुपर्ने रहेछ। देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा जनताको मनोविज्ञानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ।

कुनै देशको जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक छ, अर्थात् त्यस देशको जनताको आर्थिक विकासप्रतिको इच्छाशक्ति बलियो छ, त्यहाँ सामाजिक द्वन्द्व छैन, धार्मिक कट्टरता छैन, वर्गीय शत्रुता छैन, श्रमिक र पूँजीपतिबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध छैन भने त्यो देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने रहेछ। राजनीतिक व्यवस्था त्यो देशको लागि गौण हुन पुग्छ। उदाहरणको लागि सिंगापुर। सिंगापुरमा माथि भनिएका तत्वहरूको उपस्थिति छ, अर्थात् कलह छैन।

अफ्रिकी महादेशका विभिन्न राष्ट्रहरू प्रजातन्त्र छ तर पनि ती देशहरूमा आर्थिक विकासको गति सुस्त छ। यस्तो किन भएको होला? यस्तो हुनुको कारण ती देशका जनताको आर्थिक विकासप्रति इच्छाशक्ति बलियो नहुनु हो। सोमालिया, इथिओपिया, यमन, रवान्डा, नाइजेरिया, माली आदि यस्ता देश हुन्, जहाँ अहिले पनि धार्मिक, जातीय कलह छ। बोकोहराम, अलकाइदाजस्ता कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरूले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति हुन दिइरहेका छैनन्। केवल एक सय दिन मात्र चलेको जातीय सफायामा, अर्थात् रवान्डामा भएको दुई जातीय समूह– हुटु र टुट्सीबीच मच्चिएको जातीय सङ्घर्षमा, ८ लाख व्यक्तिको हत्या भएको थियो। ठूलो सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यक हुटु जातिका मानिसको हत्या भएको थियो।

नेपालकै कुरा गरौं, न! नेपालले २०४६ सालदेखि नै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको छ। पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुश भयो। यसले नेपालको आर्थिक विकास गर्न दिएन भनेर हामीले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौं। राजा र राजसंस्था देशको आर्थिक विकासको लगि बाधक भयो भन्दै राजा र राजसंस्था फाल्यौं। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग–यौ। थप राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न देशमा सङ्घीयता लागू ग–यौं। यति गर्दागर्दै पनि किन नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकेन? किन अहिले देशमा ठूलो निराशा छाएको छ? किन लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्?

नेपालको स्थितिले पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ कि देशको आर्थिक विकासको लागि पूर्व शर्त भनेको जनताको सकारात्मक मनोविज्ञान हो, राजनीतिक व्यवस्था होइन। हाम्रो मनोविज्ञान सकारात्मक नभएकोले नै हामीले आर्थिक विकास गर्न नसकेको हो। बेइमानी, फरेब र कुर्सीमुखी नेताको पछि लाग्ने हामी जनता र जहिले पनि सत्ता र शक्तिमा बस्न खोज्ने हाम्रा नेता, यी दुई तत्वको मनोविज्ञान वा व्यवहारले गर्दा हाम्रो देशको, नेपालको, आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।

आर्थिक विकासप्रतिको हाम्रो इच्छ शक्ति बलियो छैन। हामी अनावश्यक द्वन्द्व र सङ्घर्ष गर्न मन पराउँछौं। आर्थिक विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत वा समूहगत दुश्मनीलाई महत्व दिन्छौं। उदाहरण खोज्न पर जानुपर्दैन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा राख्न नदिएको घटनाबाट हामी सङ्घर्ष मन पराउँछौ भन्ने कुरा पुष्ट हुन्छ।

नेपालको आर्थिक विकासभन्दा पनि रवि लामिछाने र गगन थापाबीचको द्वन्द्व अहिले हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। संसद्को लागि महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। यस्तो किसिमको व्यवाहरले देशको आर्थिक विकास हुन्छ? यस्तो किसिमको मनोविज्ञानले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ?

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि, यो व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान हो, व्यवहार हो। जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक भए मात्र कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्न सक्छ। त्यसकारण नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौ भने सर्वप्रथम हाम्रो मनोविज्ञान सकारात्मक पारौं। आर्थिक विकासप्रति हाम्रो इच्छाशक्ति बलियो बनाऔं। अनावश्यक द्वन्द्व र कलहलाई नजीक आउन नदिउँ। दलहरू बीच सम्बन्ध सुमधुर पार्न नेताहरूलाई बाध्य पारौं। आफ्ननो मनोविज्ञान पनि परिवर्तन गरौं। सङ्घर्षवादी होइन, विकासवादी बनौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 17, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/05/16/67818/ 

Will Foreign Investors Invest in Nepal? -Article-451

 के नेपालमा वैदेशिक लगानी आउला?

वर्तमान युग पूँजीको युग होइन। वर्तमान युग विचारको युग हो। सोचको युग हो। योजनाको युग हो। अनुसन्धान र खोजको युग हो। वर्तमान वैश्य युगमा व्यापार गर्नका लागि पूँजी होइन, नयाँ विचार चाहिन्छ, नयाँ सोच चाहिन्छ।

वर्तमान युगमा पूँजी होइन, नयाँ योजना, नयाँ सोच र नयाँ खोजको आधारमा अनेक व्यक्ति सफल व्यवसायी बनेका अनेकौं उदाहरण छन्। नयाँ खोजको आधारमा विभिन्न कम्पनीहरूले करोडौं रुपियाँ कमाएको उदाहरण थुप्रै छन्।

माथिका कुराहरू नेपालको आर्थिक विकासको सम्बन्धमा भनिएको हो। स्रोत र साधनले भरिएको नेपालको आर्थिक विकासको लगि पूँजी होइन, नयाँ सोच र नयाँ विचार आवश्यक छ। नयाँ सोच र विचार प्रयोग हुने हो भने पूँजी स्वतः उत्पन्न हुन्छ। नयाँ सोच, विचार एवं योजना प्रयोग गरेर नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सकिन्छ।

यस्तै किसिमको सोच हाम्रा नीति निर्माता र नेताहरूमा पलाएको सङ्केत देखिएको छ। यस्तै सोचको उपज थियो नेपालमा लगानी–सम्मेलन हुनु। सरकारले लगानीलाई उच्च महत्व दिनु। स्वदेशी तथा विदेशी लागनीकर्ताहरूलाई लगानी सम्मेलन मार्फत नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गर्नु।

नेपाल सरकारको आयोजनामा हालै काठमाडौमा दुई दिने, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसै महीनाको १६ र १७ गते (April 28–29, 2024) सम्पन्न भएको उक्त सम्मेलनमा पचीस सयभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए भने आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधि सहभागी थिए। सो सम्मेलनमा भाग लिन ५५ देशबाट विभिन्न व्यक्ति आएका थिए। उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमजस्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि काठमाडांै आएका थिए। यसैगरी नेपालस्थिति विभिन्न देशका राजदूतहरूको पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागिता थियो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन – २०२४ भव्यरूपमा सफल भयो भनेका छन्। यो सम्मेलनलाई आफ्नो सरकारले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

हालै सम्पन तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकारी तवरबाट नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरिएको थियो। साथै उत्प्रेरित पनि गरिएको थियो। स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने प्रशासनिक बाधा (Bureaucratic Barriers) तथा कानूनी बाधा (Legal Barriers) हटाउन सरकार तत्पर रहेको घोषणा पनि सरकारी तवरबाट नै गरिएको थियो। सरकारी तवरबाट नै नेपालमा यी–यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनी लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिने कार्यसमेत भएको थियो। निष्कर्षतः स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको अनेक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिदिऊन् भन्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश विश्वभरिका सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई सम्मेलनमार्फत दिइएको थियो।

स्वदेशी एवं विदेशी लगानी कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले राम्ररी बुझेको र सोको प्रमाण सरकारले सम्मेलनलाई अति महत्व दिएको कुराबाट प्रस्टिन्छ। सरकारले गरेको यो कार्यलाई राम्रो मान्नुपर्छ। सम्मेलन सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्री पुनले देखाएको सक्रियताको पनि प्रशांसा गर्नुपर्छ। विगतमा पुनले के के गरे, कस्ता कस्ता ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहे भन्ने कुरालाई क्षणभरको लागि बिर्सिदिनु पनि पर्छ।

अब मूल विषयमा प्रवेश गरौं– नेपालको आफ्नै किसिमको भूस्थिति र निकटका छिमेकी देशहरू– चीन एवं भारतको आर्थिक स्थिति र ती छिमेकीहरूले नेपालप्रति देखाउने व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न चासो र इच्छा प्रदर्शित गर्लान् कि नगर्लान् त्यो आउने भविष्यले देखाउने छ। तर केही कुरामा भने सम्मेलनले महत्वपूर्ण प्रकाश पारेको छ।

१. पूँजीवादलाई गाली गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई दलाल पूँजीपतिको संज्ञा दिंदै विध्वंसद्वारा मात्र राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने माओवादीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिलाई राम्रो मान्नु र देशको आर्थिक विकासमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नु नेपालको आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक कुरा हो। माओवादीहरूमा आएको यो सुझबुझले नेपालको आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सहयोग पुग्नेछ।

२. राष्ट्रको दोहन गरेर मात्र हुँदैन। राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई पनि महत्व दिनुपर्छ। यदि महत्व नदिने हो भने आफ्नो र आफ्नो दलको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। यो तथ्य सबै दलका नेताहरूलाई अब बोध भएको छ। र यस्तो हुनु यो सम्मेलनको उपलब्धि मान्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई सबै दल र तिनका ठूला नेताहरूले निकै महत्व दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सम्मेलनको आलोचना गरेका छैनन्। उल्टो प्रशंसा नै गरेका छन्। अन्य प्रमुख दलका नेताहरू जस्तै केपी ओली, शेरबहारदुर देउवा आदिले यो सम्मेलनप्रति सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। सम्मेलनको प्रशंसा गरेका छन्। स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्न आफू र दल तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

३. सरकार एवं अन्य राजनीतिक दलहरूद्वारा लगानी अनुकूल स्थिति निर्माण नहुने हो भने देशमा लगानी हुन सक्तैन। लगानीमा वृद्धि नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुँदैन। थप रोजगार सृजना हुँदैन। ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि संसारका अनेक देश पुग्ने कार्य रोकिंदैन। यी विषयहरूलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सम्मेलनमार्फत राम्ररी बुझेको सङ्केत दिएका छन्। 

४. देशको आर्थिक विकासको लागि सबै दलबीच समझदारी आवश्यक छ, समन्वय आवश्यक छ। दलहरू मिलेर कार्य गर्नुको विकल्प छैन। यस कुरालाई राजनीति दलहरूले बोध गरेको सन्देश पनि यो सम्मेलनले दिएको छ। सबै दलका नेताहरूले यो सम्मेलनलाई उच्च महत्व दिनुले यस कुराको पुष्टि हुन्छ।

सबै दलबीच राम्रो समझदारी कायम हुने हो र आर्थिक विकासका विषयमा दलहरूबीच अनेक मतभेद र कलह नहुने हो भने नेपालमा अवश्य पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नेछन्। पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना र प्रविधि, मनोरञ्जन, व्यापार आदि यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ अहिले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी अति जरुरी छ। नेपालमा मौलिक नेपाली वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कारखानाहरूको पनि उत्तिकै खाँचो छ। मौलिक नेपाली वस्तु निर्माण एवं निर्यात गरेर पनि नेपालले ठूलो मात्रामा मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ। ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न सक्छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच विकास तथा निर्माण कार्यका लागि साझा सहमति हुने हो र स्थिर किसिमको लगानी नीति निर्माण हुने हो भने नेपाललाई आवश्यक पूँजी नेपाल भित्रबाटै पनि उपल्ब्ध हुन सक्छ। विदेशी लगानी आवश्यक पनि पर्दैन। ज्यादै ठूलो परियोजनाको लागि मात्र विदेशी लगननी आवश्यक पर्न सक्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर छ।

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले भोलिका दिनमा के कति विदेशी लगानी भित्रिने छ त्यो कुरा अहिले नै भन्न सकिने स्थिति त छैन तर एउटा कुरा भने प्रस्ट भन्न सकिन्छ कि लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानी–मैत्री देश हुन अहिले तीव्र गतिमा अग्रसर छ।

एउटा विषय यहाँ उल्लेख नगर्ने हो भने यो आलेख अधूरो रहन सक्छ। नेताहरूले अहिले जस्तो सत्ता र शक्तिको लागि –याल चुहाउने हो, कहिले यो दल त कहिले त्यो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने हो, राष्ट्रिय आर्थिक विकासलाई महत्व नदिएर स्वार्थ पूर्तितिर मात्र लाग्ने हो भने यस किसिमको दशौं लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानी भित्रिने छैन। यो कुरा पक्का हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 3, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/05/03/66968/