Unpractical Pricing Method-Article-180

अव्यवहारिक मूल्य निर्धारणबाट सताइएका हामी

व्यापार व्यवसायमा अहिलेसम्म पनि हाम्रा अनेक धारणाहरू परम्परागत छन्। मुख्यगरी मुनाफाको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा पटक्कै आधुनिक छैन। हामी अहिलेसम्म पनि के विश्वास गर्छौ भने महँगोमा बिक्री गरेर धेरै मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ। चर्को मूल्य राखेर बिक्री गरेमा छोटो समयमा धेरै मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ र यसरी धेरै मुनाफा आर्जन गरेर छोटो समया धेरै धनी हुन सकिन्छ।

    यस किसिमको धारणाबाट साना व्यापारी त पीडित छन् नै, ठूला व्यापारीहरू पनि उत्तिकै पीडित छन्। ठूलो पूँजीसहित ठूलो आकारमा कारोबार गर्ने व्यापारीहरू पनि छोटो समया धनी हुन खोज्छन् र कुन र कस्तो समयमा आफ्नो वस्तुको मूल्य चर्को तुल्याउन सकिन्छ भन्ने ‘मौका’को खोजिमा हरदम तल्लीन रहन्छन्। यो धारणालाई ‘भारतीय व्यापारिक परम्परा’ ले मलजल दिएको छ किनभने भारतीय व्यापारीमा पनि यस किसिमको धारणा व्याप्त छ। भारतीय व्यापारीहरूको चिन्तनबाट पनि कम समयमा बढी धनी हुने धारणा गएको छैन ।

    पश्चिमी जगत् र खासगरी अमेरिकामा मूल्य निर्धारण र मुनाफाप्रति पृथक दृष्टिकोण छ। पश्चिमी देशहरूमा ती व्यवसायीहरू, जो व्यापारमा लामो समयसम्म रहने उद्देश्यले सञ्चालित छन्, आफूले बिक्री गर्ने वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य सकेसम्म कम पार्ने प्रयास गर्छन्। यस्तो गर्न उनीहरूलाई दुईवटा स्थितिले बाध्य पार्ने गर्छ। पहिलो, बजारमा बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकोले वस्तुको मूल्य चर्को निर्धारण गरेमा बिक्री हुन नसक्ने र दोस्रो, चर्को मूल्य निर्धारण गरेमा क्रेताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएर लामो अवधिसम्म आफ्नो वस्तु बिक्री हुन नसक्ने स्थिति।

    यस आलेखमा चर्को मूल्य निर्धारण गरेमा क्रेताहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आएर लामो अवधिसम्म वस्तु बिक्री हुन नसक्ने स्थितिबारे चर्चा गरिने छ।

    पश्चिमी जगत्मा बिक्रेताहरूले हरदम आफूले बिक्री गर्ने वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य सकेसम्म कम पार्ने प्रयास यस उद्देश्यका साथ गर्छन् कि क्रेताहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आएन भने उनीहरू बढी वस्तु खरिद गर्ने स्थितिमा हुन्छन् जसले गर्दा थप वस्तु बिक्री हुने अवस्था सृजना हुन्छ। र बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। अर्थात् बजारमा चिरकालसम्म रहन सकिन्छ। यो कारणले उत्पादक एवं बिक्रेताहरू आफूले बिक्री गर्ने वस्तु एवं सेवाको मूल्य कसरी काम पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न प्रतिपल तल्लीन रहन्छन्। अनेक अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन्। वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्न उपलब्ध हरसम्भव प्रयास गर्छन्, हरेक सम्भव विकल्पको खोजी गर्छन्।

    आफूले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य कम पार्नका लागि सस्तोमा सामग्री खरिद गर्ने, सोझै उत्पादकसँग खरिद गर्ने, सञ्चालन लागत कम पार्ने, यातायात लागत कम पार्ने, श्रम बजारबाट सस्तो जनशक्ति भर्ना गर्ने, प्रत्यक्ष मानवीय श्रमको कम प्रयोग गरेर बढी मात्रामा प्रविधि, यन्त्र एवं मेसिनहरूको प्रयोग गर्ने, बिक्रेताको ठाउँमा मेसिन प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गर्छन्।

    हुन पनि बजारमा उत्पादक एवं बिक्रेताहरूसँग दुई विकल्प १) चर्को मूल्य निर्धारण गरेर, बढी मुनाफा आर्जन गरेर छोटो समयमा बजारबाट पलायन हुने वा २) सस्तो मूल्य निर्धारण गरेर, कम मुनाफा आर्जन गरेर आफ्नो अस्तित्व दीर्घकालसम्म कायम राख्ने।

    मूल्य कम राखेर, कम मुनाफा लिने तर बढी परिमाणमा बिक्री गरेर बढी मुनाफा हात पार्ने वा मूल्य बढी पारेर, बढी मुनाफा लिने तर थोरै परिणामा थोरै बिक्री गरेर थोरै मुनाफा प्राप्त गर्ने। यी दुई किसिमको अवसर बजारमा हरपल विद्यमान रहन्छ।

    अमेरिकामा सञ्चालित संसारकै सर्वाधिक ठूलो खुला भण्डार वालमार्ट (Walmart) ले मूल्य कम राखेर, कम मुनाफा लिने तर बढी परिणाममा बिक्री गरेर बढी (वा न्यायोचित) मुनाफा हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। बजारमा चिरकाल (नित्य) आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। सस्तोमा सामग्री बिक्री गर्न वालमार्टले अमेरिका मात्र होइन, विश्वभरि नै प्रसिद्धि पाएको छ। तुलनात्मकरूपमा कमजोर आय भएका व्यक्ति (ग्राहक) का लागि वालमार्ट ‘प्रिय खरिद भण्डार’ हुन पुगेको छ। वालमार्टले वस्तुको मूल्य लक्षित गरेर नै ‘पैसा बचत गरौं, राम्रो गरी बाँचौ (Save money. Live better) भन्ने नारा ग्राहकहरू समक्ष राखेको छ।

    प्रतिस्पर्धीहरूको वस्तु एवं सेवाभन्दा आफूले बिक्री गर्ने वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पारेर क्रेताहरूलाई सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउने र कमजोर आय भएका व्यक्तिहरूको क्रय शक्ति वृद्धि गरेर उनीहरूले बढी वस्तु एवं सेवा उपभोग गर्न पाउने स्थिति सृजना गर्ने उद्देश्य वालमार्टको प्रमुख लक्ष्य रहेको पाइन्छ।

    खुला भण्डार ‘वालमार्ट’को कुनै पनि भण्डार (खासगरी सुपर सेन्टर) भित्र प्रवेश गरेपछि घरायसी लगभग सम्पूर्ण सामग्री एउटै छतमुनि घुमेर खरिद गर्न सकिन्छ। तरकारी, फलफूल, मासु र अन्डा, दूध, दही र मख्खन, बेकरी, औषधी, शृङ्गार सामग्री, अन्य खाद्य वस्तु, लुगाफाटो, चुत्ता, चप्पल, खेलौना, फर्निचर, रेडियो र घडी, मोटर मरम्मत एवं जगेडा पार्टपूर्जा, सैलुन, बैकिंग सेवा, रेस्टुरेन्ट, टेलिभिजन, क्यामरा, स्टेशनरी, विभिन्न पेय आदि घरायसी सामग्रीहरू वालमार्टमा उपलब्ध रहेका हुन्छन् । एउटै स्थलमा घरायसी लगभग सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध गराएर ग्राहकहरूको समय पनि बचत गरिदिने लक्ष्य वालमार्टले राखेको पाइन्छ। यति मात्र होइन, अमेरिकाका अनेक थुप्रै शहरहरूमा सञ्चालित वालमार्टका भण्डारहरूबीच व्यवस्थापन, भवनको भित्री ढाँचा तथा भण्डार एवं वस्तुहरू सजाएर प्रदर्शनका लागि राख्ने तरिका पनि समान रहेको पाइन्छ। अर्थात् कुनै एक शहरको वालमार्टमा कुनै एक वस्तु कुनै एक निर्धारित ठाउँमा राख्ने गरिन्छ भने दोस्रो कुनै शहरको वालमार्टमा पनि उक्त वस्तु त्यही ठाउँमा हुन्छ जहाँ पहिलो कुनै शहरमा राखिएको थियो। अर्थात् वालमार्टका भण्डारहरूबीच, भित्री सजावट पनि समान वा एकै किसिमको पारिएको हुन्छ जसले गर्दा जुनसुकै शहरको वालमार्टमा पुगेपछि खरिद कर्तालाई कुन समान कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराको पूर्व ज्ञान हुन्छ जसले गर्दा सामान खोज्न बढी समय लाग्दैन। यसरी वालमार्टमा समय बचत हुने भएकोले क्रेताहरूले थोरै समयमा धेरै वस्तु खरिद गर्न सक्छन्।

    अमेरिकाको आरकान्स राज्यको बेन्टनभिलमा प्रधान कार्यालय रहेको वालमार्टको, अमेरिकामा त हजारौं भण्डार छन् नै, अन्य २८ देशमा पनि यसका भण्डार सञ्चालित छन्। अमेरिका र अन्य देशमा वालमार्टका ११ हजार ७०३ भण्डार छन्। यी विभिन्न भण्डारहरूमा २३ लाख कर्मचारी कार्यरत छन्। अमेरिकी नागरिक साम वाल्टनले आफ्नो निजी लगानीमा एउटा सानो भण्डारबाट सन् १९६२ मा वालमार्ट स्थापना गरेका थिए। अहिले वालमार्ट संसारको सर्वाधिक ठूलो खुद्रा भण्डार बन्न पुगेको छ। अन्य प्रतिस्पर्धी भण्डारहरूभन्दा वालमार्टले सस्तोमा वस्तु र सेवा छोटो समयमा र प्रायः धेरै कुराहरू एकै छतमुनि उपलब्ध गराउने हुनाले वालमार्ट एउटा लोकप्रिय भण्डार हुन पुगेको छ।

    हामी नेपालमा मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ, कसरी सस्तोमा ग्राहकहरूलाई वस्तु उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी ग्राहकको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ, कम आय भएकाहरूको जीवन गुजारा कसरी सजिलो पार्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर रहेको देखिएका छैनौं। अर्कोतिर, छोटो समयमा धेरै मुनाफा गर्ने तर ग्राहकको क्रयशक्तिको वास्ता नगर्ने मनोविज्ञानले व्यापारी समुदाय ग्रसित देखिन्छ। मूल्यबारे नागरिक तहबाट पनि चासो लिएको देखिन्न। जे कामका लागि पनि सरकारलाई जिम्मेवार देखाउने, आफूले कुनै जिम्मेवारी नलिने संस्कृतिले पनि हामीलाई ‘मूल्य विषय’ मा गम्भीर हुन दिएको छैन। तर अब वस्तु एवं सेवाहरूको मूल्य कम पारेर ग्राहकहरूको क्रय शक्ति र खासगरी गरिबहरूको क्रय शक्ति कसरी वृद्धि गर्नेबारे ‘स्थानीय बहस’ हुन आवश्यक छ। यसतर्फ मुख्यगरी स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 26, 2018

Land Distribution and Poverty in Nepal-Article-179

नेपालमा भूमि वितरण र गरिबी

नेपालको गरिबीको इतिहास पुरानो छ। वर्षौसम्मको युद्ध, खडेरी, महामारी जस्ता कारणले नभएर नेपाल परम्परागत कारणले गर्दा गरिब भएको हो। उत्पादनका साधनहरू (भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन) माथि केही सीमित व्यक्तिको वर्षौंदेखिको नियन्त्रणले गर्दा नेपाल गरिब भएको हो। परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा उत्पादनका साधनहरू र खासगरी भूमिमाथि केही सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहँदै आएको छ।

    नेपालमा सयौं वर्ष पहिले पनि रोजगार र आयको प्रमुख स्रोत कृषि नै थियो र त्यो स्थिति अहिले पनि छ। तर विडम्बना! बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, खासगरी दलितहरू (चमार, दुसाध, डोम, मुसहर लगायत अन्य जाति) सँग आयको प्रमुख स्रोत जमिन न पहिले थियो, न अहिले छ। यी जातिहरू जीवन गुजाराका लागि, आवश्यक आयका लागि आफूभन्दा तुलनात्मकरूपमा धनी व्यक्तिमाथि आश्रित रहँदै आएका छन्। अरूको घरमा मजदुरी गर्नुबाहेक यिनीहरूसँग आयको अर्को कुनै विकल्प थिएन, र अहिले पनि छैन। यी जातिहरूसँग राम्रो आय भएर बचतको स्थिति कहिले पनि भएन। त्यसै कारण गरिबीको जाँतोमा सधैं पिसिरहन बाध्य भए।

    लामो समयसम्म नेपालमा जमिन्दारी प्रथा थियो। अर्थात् उपलब्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिय भूमिमा केही सीमित व्यक्ति (जमिन्दार) हरूको नियन्त्रण थियो। सरकारले खास व्यक्तिहरू, जो धनी हुन्थे, उनीहरूलाई ठेक्कामा जमिन जोत्न दिन्थ्यो र त्यसरी जमिन जोत्न पाएकाहरू जमिन्दार कहलिन्थे। उनीहरूलाई जमिनको उपयोग गर्न पूर्ण छुट थियो। यो प्रचलन तराईमा बढी थियो। पहाडमा भने कृषियोग्य जमिन कम भएकोले त्यहाँ जमिन्दारी प्रथा देखिएन। तैपनि पहाडमा उब्जाउ भूमिमाथि सीमित धनी व्यक्तिहरूकै नियन्त्रण थियो।

    जमिन्दारहरूले हजारौं बिघा जमिन जोत्ने गर्थे र जमिन जोतेबापत सरकारलाई कर भुक्तान गर्थे। जमिन जोत्नका लागि तिनै गरिबहरूको उपयोग गर्दथे र उनीहरूलाई ज्यालाको रूपमा ज्यादै कम अन्न दिन्थे। यसरी पाएको ज्याला (बनिहारी) ले दुई छाकको गुजारा मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि मुश्किलले।

    तराईमा त त्यसरी ठेक्कामा जमिन जोत्ने नेपालीहरू मात्र नभएर भारतबाट समेत धनी व्यक्तिहरू जमिन्दारी सकार्न आउँथे। धेरै पछि (२०२१–२०२४ साल) सम्म पनि नेपालको तराईका धेरै भूभागमा भारतीय जमिन्दारहरूको जमिन्दारी (स्वामित्व) थियो। अर्कोतिर सामान्य गरिब परिवारसँग जमिन हुन्थेन। उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि जमिन्दारहरूको घरमा कृषि मजदुरी गर्न बाध्य हुन्थे। गरिब परिवारसँग एउटा मात्र विकल्प हुन्थ्यो–जमिन्दारहरूको घरमा कार्य गर्नु। आम्दानीको एउटै स्रोत हुन्थ्यो, धनी वा जमिन्दारले दिएको मजदुरी। मजदुरी पनि ज्यादै न्यून हुन्थ्यो। यो कारणले गर्दा नेपालमा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति परापूर्वकालदेखि गरिब हुँदै आए। रोजगारका लागि, आयका लागि अरूमाथि आश्रित हुँदै आए। अर्थात् परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित किसिमबाट नभएको देखिन्छ। ठूलो भेदभाव भएको देखिन्छ।

    सीमित व्यक्तिहरूसँग धेरै जमिन रहेको स्थिति समाप्त पारेर भूमितरणलाई सन्तुलित पार्न राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा भूमि ऐन (Land Survey and Measurement Act-19630) आयो। यो ऐनलाई २०२४ सालमा संशोधन पनि गरियो। भूमि ऐनले एक व्यक्तिले तराईमा २५ बिघा, पहाडमा ८० रोपनी तथा काठमाडौमा ५० रोपनी जमिन मात्र राख्न पाउने हदबन्दी तोक्यो। यो हदबन्दी व्यवस्थाले भूमि वितरणलाई केही सन्तुलित एवं व्यवस्थित पारे तापनि निर्धनमुखी भने पार्न सकेन। किनभने धेरै भूमिपति वा जमिन्दारहरूले जमिन लुकाए। परिवारका अन्य सदस्य एवं टाढाका नातेदार, परिचित आदिको नाममा आफूसँग रहेको जग्गा नामसारी गरे। तर पनि अति नै अव्यवस्थित भूमि वितरणलाई थोरै मात्रामा भए पनि व्यवस्थित पार्न यो ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

    नेपालको सन्दर्भमा, उत्पादनका साधनहरूमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि निर्धन परिवारहरूको हातमा नपर्नुले नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा गरिब तुल्यायो। बेलायतमा प्रारम्भ भएर युरोपभरि फैलिएको ‘औद्योगिक क्रान्ति’ ले युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा उद्योग स्थापनामा सहयोग पुर्याए तापनि नेपालले औद्योगिक विकासको फल पटक्कै चाख्न पाएन। युरोपमा उद्योगको विस्तार भए तापनि नेपालमा कृषिमाथिको अति निर्भरता कायम नै रह्यो। र यो स्थिति धेरै पछिसम्म पनि कायम रह्यो।

    अबको परिवर्तित परिस्थितिमा, देशले उदार एवं खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको स्थितिमा, अर्थात् आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमिको किनबेच गर्न नेपालीहरू पूर्णरूपमा स्वतन्त्र रहेको स्थितिमा पनि गरिबीसँग ज्यादF गाँसिएको भूमि व्यवस्था वा भूमि वितरण सरल भने छैन। आय एवं रोजगारको प्रमुख स्रोत मानिएको भूमिको सन्तुलित वितरण सरल छैन। यदि गरिब परिवारलाई वा बहुसङ्ख्यक परिवारमा भूमि वितरण गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा भूमिको खण्डीकरण हुनेछ र त्यो खण्डीकरणले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व, दुवै क्षमतामा नराम्रो प्रभाव पार्नेछ। खासगरी तराईमा अति खण्डीकरणले कृषि उत्पादन घटेर जानेछ। त्यसकारण गरिबीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको भूमिको वितरण कुन किसिमले गर्ने आफैंमा यक्ष प्रश्न बनेको छ।

अति निर्धन परिवारहरूलाई सानो सानो आकारमा सरकारी वा सामुदायिक जमिन वितरण गर्ने तर अति खण्डीकरणको कुप्रभावलाई कम पनि पार्ने विषयमा एउटा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ। यसबारे गहिरो अध्ययन एवं अनुसन्धान आवश्यक छ। अति निर्धनहरूको आय वृद्धि गर्न भूमि वितरण व्यवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक छ। तराईमा रहेका दलित एवं अति निर्धन परिवारलाई सरकारले पहाडमा नि:शुल्क कृषियोग्य भूमि उपलब्ध गराएर पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। उनीहरूको आयमा वृद्धि गर्न सक्छ।

    अबको समयमा हामीले कम जमिन प्रयोग गरेर धेरै उत्पादन गर्ने उपाय फेला पार्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। अति निर्धनहरूलाई सरकारले जमिन दिएर उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ वा सकिंदैन भन्नेतर्फ पनि राष्ट्रिय बहस हुनु आवश्यक छ। तर समग्रमा, नेपालका गरिब परिवारहरूको आर्थिक उत्थानका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न भने अति आवश्यक छ। र अब यो कार्य प्रान्तीय सरकारले पनि गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ पनि।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 19, 2018

Good Governance Controls the Inflation-Article-178

महँगी र सुशासन

महँगीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सुशासनसँग हुन्छ। सुशासनद्वारा मात्र महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अनि महँगी नियन्त्रित भएपछि मात्रा गरिबी कम पार्न सकिन्छ। यदि राष्ट्रले सुशासन पाउन सकेको छैन भने अर्थ व्यवस्था जतिसुकै उदार भए पनि वा अर्थ व्यवस्था जतिसुकै प्रभावकारी भए पनि न महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न गरिबी कम पार्न सकिन्छ।

    सुशासनको अभावले गर्दा नै नेपाल गरिब भएको हो। सुशासनको अभावले गर्दा नै गरिबी नियन्त्रण हुन नसकेको हो। चरम गरिबीको कारणले नै यस मुलुकमा सुरक्षित आवास नभएका, दुई छाक ढुक्क खान नपाएकाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। नेपालको आधुनिककालदेखि नै यस मुलुकले सुशासन पाउन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा दरबारलाई अगाडि राखेर आसेपासेहरूले ठूलो भ्रष्टाचार गरे, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाए। गणतन्त्रकालमा भने सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर भ्रष्टाचार गरे। भ्रष्टाचारको क्रम अहिले पनि जारी नै छ।

    सरकार कमजोर छ। सरकारले सामान्य जनताभन्दा पनि व्यापारीहरूको हितमा बढी कार्य गर्दछ। यस्तो अवस्थामा बजारमा सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए तापनि, मागको परिमाणभन्दा (हुन सक्ने) आपूर्तिको परिणाम बढी भए तापनि व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्छन् र महँगोमा बिक्री गर्छन्। महँगोमा बिक्री गर्न व्यापारीहरूबीच अदृश्य सम्झौता हुन्छ। व्यापारीहरूले सरकारको सहयोगमा नै यस्तो गर्छन्। व्यापारीहरूले नेताहरूलाई चुनावमा सहयोग गरेका हुन्छन्। अनि नेताहरू व्यापारीप्रति अनुग्रहित बन्छन्।

    सुशासन नभएको देशमा सरकार भ्रष्ट हुन्छ। यो नौला कुरा होइन। यसरी सरकार र व्यापारीहरूको क्रियाकलापले गर्दा बजारमा पर्याप्त मात्रामा वस्तु उपलब्ध भए तापनि, बिक्री गर्नका लागि व्यापारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन। व्यापारीहरू आफू खुशी मूल्यमा बिक्री गर्छन् र छिटै धनी हुन्छन्। अर्कोतिर गरिब जनताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। विकसित देशको तुलनामा गरिब मुलुकहरूमा व्यापरीहरू यो कारणले गर्दा ज्यादै छोटो समयमा, चमत्कारी किसिमले धनी हुन्छन्। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकहरूमा बिक्रेताहरूबीच बिक्रीका लागि (मूल्य घटाउने किसिमले) तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन।

    नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यस्ता राष्ट्र हुन् जहाँ गरिबहरूको बसोवास ठूलो सङ्ख्यामा छ। अर्कोतिर यी मुलुकहरूमा धनीहरूसँग सम्पत्ति पनि कम छैन। धनी मुलुकका धनीहरूको सम्पत्ति भन्दा पनि बढी सम्पत्ति छ। यस कारणले गर्दा पनि यी मुलुकहरूलाई व्यङ्ग्यको रूपमा ‘देश गरिब जनता धनी’ भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको रूपमा भारतलाई लिउँ। सन् २०१७ मा फोब्र्सले प्रकाशित गरेको अति धनी (खरबपति) हरूको श्रेणी (Ranking) अनुसार विश्वका अति धनीहरूमा भारतका धनीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य थियो। फोब्र्सको त्यो श्रेणी अनुसार विश्वका अति धनी व्यक्तिहरूमा एक नम्बरमा अमेरिकाका ४८६ बिलियनका मालिक बिल गेट्स थिए भने दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा अमेरिकाकै क्रमशः वारेन बफे (४७५.६ बिलियन) र जेफ बेजोज (४७२.८ बिलियन) थिए। अर्को आश्चर्यलाग्दो तथ्य के पनि थियो भने भारतजस्तो गरिब देशका नागरिकहरू मुकेश अम्बानी (४२३.२ बिलियन)), लक्ष्मी मित्तल (४१६. ४ बिलियन)), अजिम प्रेमजी (४१४. ९ बिलियन) र दिलीप साँगवी (४१३. ७ बिलियन)) विश्वका अति (एक सय) धनीहरूमध्ये क्रमश तेत्तीसौं, छपन्नौं, बहत्तरौं र चौरासियौं स्थानमा थिए।

    सुशासन नभएको देशमा वा भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा (धनीहरूबाट लिइएको रकम) करको माध्यमबाट गरिबहरूसम्म पुग्ने रकम जुन परिमाणमा पुग्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा पुग्न पाउँदैन। अर्थात् धनीहरूले ठूलो परिमाणमा कर छल्ने गर्छन्। यसरी धनीहरूले गर्ने ‘कर छली’ ले गर्दा एकातिर केही सीमित व्यक्तिहरू छोटो समयमा ज्यादै धनी हुन पुग्छन् भने राज्य जहिले पनि आर्थिकरूपमा कमजोर रहन बाध्य हुनुपर्छ। र आर्थिकरूपमा कमजोर भएकोले राज्यले गरिबी निवारणमा आवश्यक मात्रामा खर्च गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि नेपाललाई नै लिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेटको लागि पनि विदेशी सरकारको आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुपर्छ।

    सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिकले पनि कर छली गर्न बाँकी राख्दैन। मौका अनुसार लगभग सबैले छल्न खोज्छन्। स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारलाई कर भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता भएका सामान्य नागरिक पनि कर भुक्तान गर्दैनन्। अथवा जुन परिमाणमा कर दिनुपर्ने हो सो परिमाणमा भुक्तान नगरेर ‘कर छली’ गर्छन्। यसरी सुशासन नभएको देशमा सामान्य नागरिक पनि आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेकोले राज्यले विकास तथा निर्माणका लागि राम्रो कोश सृजना गर्न पाउँदैन। अर्कोतिर सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत करदाता (जनता) भएको र करदाताले कर छली गर्ने भएकोले राज्यमा जहिले पनि कोशको अभाव रहन्छ। नेपाल अहिले त्यही अवस्थामा छ।

    ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन (सन् २००९, २०१३) अनुसार सोमालिया विश्वमा नै भ्रष्टाचारले सर्वाधिक पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएको थियो। उत्तर कोरिया र अफगानिस्थान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भ्रष्टाचार पीडित राष्ट्रको रूपमा देखिएका थिए। यसैगरी नेपालको स्थान उनन्चालीसौं थियो भने पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतको स्थान क्रमशः त्रिचालीसौं, पैंतालीसौ र छयानब्बेऔ थियो। नेपालका तीन छिमेकी राष्ट्र (भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश) मध्ये नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार पीडित राष्ट्रको रूपमा रहेको देखिएको थियो। नेपाल राजनैतिक र आर्थिक दुवै किसिमको भ्रष्टाचारमा अगाडि त छ नै, भ्रष्टाचारलाई ‘सामाजिक इज्जत’ दिन पनि अगाडि छ। सरकारप्रदत्त विभिन्न किसिमका सेवाहरू लिन जाने सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै घूस दिनु र लिनुलाई सामाजिक अपराध मान्दैनन्। घूसले हाम्रो समाजमा ‘स्वीकृति’ र ‘इज्जत’ दुवै प्राप्त गरिसकेको छ।

    धनी देशहरू सुशासनले गर्दा धनी भएका हुन्। धन, सम्पत्तिले गर्दा होइन, नियम कानूनलाई कडाइका साथ पालन गरेर एवं नियम कानून सबैमा समान किसिमले लागू गरेर धनी भएका हुन्। अर्थात् सुशासन आर्थिक समृद्धिको पूर्व शर्त हो। विश्वका सर्वाधिक कम भ्रष्टाचार हुने दस राष्ट्रमा डेनमार्क पहिलो, न्युजिल्यान्ड दोस्रो, फिनल्यान्ड तेस्रो, स्वीडेन चौथौ, नर्वे पाँचौं, स्वीट्जरल्यान्ड छैठौं, सिंगापुर सातौं, निदरल्यान्ड्स आठौं, लक्जेम्बर्ग नवौं र क्यानाडा दशौं स्थानमा पर्दछन्। यी राष्ट्रहरू सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएका हुन्। भूगोलको आधारमा ज्यादै सानो र प्राकृतिक स्रोत र साधनविहीन सिंगापुर पूर्णरूपमा सुशासनको कारणले गर्दा धनी भएको हो।

    गरिबीको सीधा सम्बन्ध सुशासनसँग छ। सुशासनको अभावमा नै अफ्रिकी देशहरू गरिब मात्र भएका छैनन्, भोखमरीको शिकार पनि हुन पुगेका छ। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, बुरुन्डी, नाइजर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, यमन आदि सुशासनको अभावमा गरिब भएका हुन्।

    उच्च चेतनाको स्तरले सुशासन आउने गर्छ। नागरिकहरू शिक्षित भएमा, ज्ञानले सुसज्जित भएमा, म भन्ने भावनाबाट उठेर हामी भन्ने भावनामा पुगेमा नागरिकहरूमा असल चेतनाको विकास हुन्छ। अनि मात्र नागरिकहरूले असल प्रतिनिधि छनोट गर्छन्। असल प्रतिनिधिहरूबाट मात्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ।

    नेपालमा अहिले चेतनाको खाँचो देखिएको छ। विकासका लागि नागरिकहरू एकत्रित भएर अगाडि बढनु पर्नेमा उल्टो विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भएर विभाजित भएका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने सामान्य नागरिकले नै भ्रष्टाचार गर्न नेता एवं कर्मचारीहरूलाई सघाइरहेका छन्।

    अबको परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूले पनि स्वायत्त भएर काम गर्न पाएमा नागरिकहरूले सुशासन पाउने छन्। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सुशासनमा बढी जोड दिनेछन्। सुशासनको उज्यालोमा नेपालले आर्थिक प्रगति गर्नेछ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 12, 2018

Will the Federalism Bring Prosperity?- Article -177

के सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धि देला?

नेपाल विधिवत् सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ। हालै सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले ‘नेपाल सङ्घीयतामा न जाने हो कि?’ भन्ने शङ्का वा अडकलबाजीलाई पनि समाप्त पारिदिएको छ।

    नेपाल सङ्घीयतामा गयो। तर कुन किसिमबाट गयो? के जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो? यदि जनताले माग गरेर सङ्घीयतामा गएको हो भने ‘सङ्घीयतामा जाने कि नजाने?’ भनेर के जनतालाई छान्ने अवसर दिइयो? अर्थात् सङ्घीयतामा जानका लागि के जनमत सङ्ग्रह गराइयो? वा सङ्घीयता केवल नेताहरूको स्वार्थको लागि आएको हो? जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदि जस्ता ‘दमदार मसला’ उचालेर चुनाव जित्नका लागि नेताहरूलाई सजिलो हुनका लागि सङ्घीयता नियोजितरूपमा ल्याइएको हो कि?

    समग्रमा सङ्घीयता नेपाली जनताको स्वेच्छाले आएको हो वा केही सीमित नेताहरूको स्वार्थमा यो व्यवस्था लादिएको हो? यो प्रश्नले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म पछ्याइ नै रहने छ।

    नेपालमा सङ्घीयताले जुन किसिमबाट प्रवेश गर्यो वा जुन उद्देश्यका साथ प्रवेश गराइयो, त्यो उद्देश्यको पछाडि नेताहरूको स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूले देखाउने छ नै।

    सङ्घीयतामा गएका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने ती देशहरू विभिन्न देश मिलेर एकीकृत भएका हुन् र सङ्घमा गएका हुन्। भारत एकीकृत भएर ‘गणतन्त्र भारत’ हुनु पूर्व यस भित्र अनेक देशहरू थिए र ती विभिन्न देशहरूलाई अङ्ग्रेज शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि एकीकृत गरेका थिए। विभिन्न मुलुकहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा ‘सबल बजार’ निर्माण गर्नका लागि गरेका थिए। दार्जिलिङ र यस वरपर क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिया अङ्ग्रेजहरूले संसारभरि बिक्री गर्दथे।

    अमेरिका, रूस, चीनजस्ता क्षेत्रफलका आधारमा ठूला राष्ट्रहरू पनि विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा एकीकृत राष्ट्र भएका हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले यो स्थितिमा आउनु पूर्व वा पहिले, अमेरिकाभित्र केवल १३ राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अमेरिकाभित्र सम्मिलित गराइएको हो। सबैभन्दा पछि वा पचासौ राज्यको रूपमा सन् १९५९ मा हवाईलाई अमेरकामा विलय गराइएको हो। खासमा अमेरिकालाई एउटा ठूलो बजारको रूपमा लग्न र त्यो बजारको फाइदा विभिन्न राज्यका नागरिकहरूसम्म पुर्याउन अमेरिका एकीकृत भएको हो। अमेरिका बलियो बजारको फाइदा उठाउन एकीकृत भएको हो।

    ज्यादै पुरानो वा प्राचीन इतिहासलाई छाडेर आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल विभिन्न देश वा राज्यहरू मिलेर एकीकृत भएको देखिंदैन। आधुनिक इतिहासकालमा नेपाल निर्माण हुनका लागि यसभित्र विभिन्न देशहरू विलय भएको देखिंदैन। अर्थात् नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने ठोस कारण वा आधारहरू थिएन वा छैन। तर अब यस्ता तथ्यहरू उपर टीका–टिप्पणी गरेर वा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर केही फाइदा छैन।

    नेपालमा सात प्रदेशको निर्धारण भइसकेको छ। तिनको सीमा पनि छुट्याइसकिएको छ। केवल ती प्रदेशहरूको नाम के हुने र कुन प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने कुरा निर्धारण हुन बाँकी छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशहरूको अस्थायी सदर मुकाम तोकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। सो अनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को भक्तपुर, ठिमी, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को धनगढी सदरमुकाम रहने उल्लेख गरिएको छ।

    प्रदेशको विभाजन पछि एवं प्रदेशहरूले पाएको स्वायत्तताको उपयोग गर्दै आआफ्ना प्रदेशमा विभिन्न नियमित एवं योजनाका कार्यहरू गर्न थालेपछि मात्र सङ्घीयता अनुकूल वा प्रतिकूल असरहरू देखिने छ। अहिले त सङ्घीयता केवल एक रहरको रूपमा छ। यसका विभिन्न प्रतिकूल पक्षहरूलाई जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न बाँकी नै छ।

    सङ्घीयता पूर्व वा अहिलेसम्मको प्रचलन अनुरूप जिल्ला वा अञ्चलको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकासका लागि ती क्षेत्रहरूले काठमाडौ (राजधानी) सँग कोष (Fund) माग्ने चलन छ। र सोही अनुरूप राजधानीले विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासका लागि बजेटमार्फत् कोष विभिन्न क्षेत्रहरूमा पठाएको देखिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूले आर्जन गरेका आम्दानीहरू राजधानीमा एकत्रित हुन्थ्यो। थोरै कमाउने र धेरै कमाउने जिल्लाका आम्दानीहरू राजधानी पुग्थ्यो। राजधानीले सन्तुलित किसिमले वितरण गर्ने प्रयास गर्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा कोष पठाउने गथ्र्यो।

    पुरानो व्यवस्था (हालसम्म पनि प्रचलित) अनुसार आम्दानी कमजोर भएका क्षेत्रहरू (हुम्ला, मुगु, कालिकोट जस्ता) ले पनि विकास र निर्माणका लागि आवश्यक कोष राजधानीबाट पाउँथे। भ्रष्टाचार वा चुहावटजस्ता अनेक समस्याबाट ग्रसित भए तापनि राजधानीले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कोष पठाउने गर्दथ्यो। सीमित मात्रमा नै भए पनि विकासका कार्यहरू हुन्थे। पुराना व्यवस्था अनुरूप आर्थिकरूपमा कमजोर जिल्लाहरूले पनि कोष पाउने  गर्दथे।

    अबको यो नयाँ परिस्थितिमा, सङ्घीयतामा गएपछि, प्रदेशहरूको  प्रस्ट विभाजनपछि, प्रत्येक क्षेत्र (प्रदेश) ले आफूले आर्जन गरेको आम्दानी केवल आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने इच्छा गर्नेछ। धनी क्षेत्र, जस्तै काठमाडौ, वीरगंज, विराटनगर आदिले आफ्नो विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर राम्रो आय आर्जन गर्नेछन्। आफ्नो आय प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध पार्नेछन् (यदि आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा) जुन राम्रो पनि हो। तर जुन क्षेत्र आर्थिकरूपमा कमजोर छ उसले कसरी स्रोत विकास गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने? यो विषय केन्द्र र प्रदेश दुवैको लागि चुनौतीको विषय रहने छ। सङ्घीयताले ल्याएको ठूलो समस्या हुने ।

    सङ्घीयतामा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि स्वयंले आर्जन गर्नु पर्नेछ। केही सीमित खर्च (सडक, पुल, सीमा सुरक्षा, सेना, सङ्घीय प्रहरी, विमानस्थल आदिको निर्माणमा लाग्ने) हरूका लागि मात्र सङ्घीय सरकारले कोष दिनेछ। केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक (सङ्घीय सरकारले), बाँकी अनेक क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारले स्वयं करको दर तोक्न पाउने र कर उठाउन पाउने छ। प्रादेशिक कर्मचारी, प्रहरी, निर्माण कार्यजस्ता क्षेत्रहरूमा लाग्ने खर्चको लागि कोषको सृजना सम्बन्धित प्रदेश स्वयंले गर्नुपर्नेछ।

    नेपालको आफ्नै किसिमको भौगोलिक अवस्था एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकासको इतिहास अवस्था हेर्दा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त स्रोत सृजना गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तराई होस् वा पहाड, यस्ता अनेक क्षेत्रहरू छन् जसलाई आम्दानीका स्रोत सृजना गर्न कठिन हुनेछ। काठमाडौंजस्तो अनेक स्रोत (पर्यटन, मनोरञ्जन, व्यापार, उद्योग, कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंकिङ सेवा, यातायात- उद्योग, बहुआयामी सेवा क्षेत्र आदि) हरूबाट आम्दानी प्राप्त गर्न गर्हो हुनेछ।

    सङ्घीयता पछिको स्थितिमा आर्थिक स्रोत र साधनको सृजना एवं व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। यो एक ठूलो समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। प्रदेशहरूको समानुपातिक आर्थिक विकास त परको कुरा भयो, सन्तुलित विकास पनि जटिल समस्याको रूपमा देखा पर्नेछ। यो समस्या प्रदेश र केन्द्र, दुवै सरकारका लागि टाउको दुखाइको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। यो चुनौती वा समस्यालाई सङ्घीय सरकारले कुशलतापूर्वक समाधान गर्न नसकेमा प्रदेशहरूबीच आर्थिक भिन्नता बढेर जानेछ। गरिब प्रदेशका बासिन्दा रोजगार एवं सरल जीवनका लागि धनी प्रदेशतिर लाग्नेछन्। जनसङ्ख्या वितरण झनै असमान हुनेछ। प्रदेशहरूबीच स्रोत र साधन उपर स्वामित्वका लागि कलह वा सङ्घर्ष उत्पन्न हुन सक्छ।

    सङ्घीयता पछिको स्थिति जति सुखद हुने देखिएको छ, त्यति हुनेछैन। सङ्घीयताले जन्माएका अनेक समस्याको सङ्घीय सरकारले दक्षता एवं कुशलतापूर्वक समाधान एवं व्यवस्थापन नगर्ने हो भने ‘रहर’ मा आएको सङ्घीयता ‘कहर’ मा रूपान्तरित हुन बेर लाग्नेछैन। एउटा समस्या (माओवादी सङ्घर्ष) बाट उन्मुक्ति पाएको नेपाल अर्को समस्या (सङ्घीयता) को दलदलमा भास्सिन बेर लाग्नेछैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 5, 2018