New Government and Economic Development-Article-184

नया सरकार र आर्थिक विकास

‘राष्ट्रवादी ब्रान्ड’ पाएका र सोही विशेषताको आधारमा चुनावमा राम्रो विजय हासिल गरेका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि र यस लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको खबरले राजनीतिक बजारलाई बेस्सरी तताएको बेला ओलीले पूर्ण काल प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाउने र उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अस्थितरताको समस्या भोग्नु नपर्ने अडकलबाजी शुरु हुन थालेको छ। कतिपयले त कम्युनिस्टहरूबीच भएको एकता र त्यो एकताले ल्याउने राजनैतिक स्थिरताले मुलुकलाई बलियो सरकार दिने उद्घोषसमेत गरेका छन्। अब बन्ने सरकार परम्परागत सरकारहरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुने भएकोले यो सरकार देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने आशा पनि धेरैले व्यक्त गरेका छन्। केही दिन पहिले एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए यो सरकारको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहने छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रिमण्डल पनि सानो बनाउने र केवल १५ वटा मात्र मन्त्रालयहरू रहने भनेका थिए। केही मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए।

    यसरी एकीकृत भएर बनेको कम्युनिस्ट सरकारले के दीर्घ जीवन पाउला? के यो सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि केवल देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ला? यो सरकार साँच्चै परम्परागत सरकारहरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको होला? के देशवासीले आर्थिक विकासका आश मात्र होइन परिणाम पनि पाउनेछन्? मुलुकमा चौतर्फी आर्थिक विकास होला?

    सरकारले स्थिरता पाउने र आर्थिक विकासका मुद्दाहरू केन्द्रमा रहनेबारे चर्चा गर्नु पूर्व मुलुकले हालै बढेको खर्च धान्न आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं।

    देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं अन्य पदको सृजना एवं पदस्थापनासमेत भइसकेको छ। यसका साथै अब संसद् एवं अन्य प्रशासनिक भवनहरूको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ र अनेक प्रशासनिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ। तर यसरी वृद्धि भएका वा हुने पद र निकायहरूले अवश्य पनि अनेक किसिमका खर्च वृद्धि गर्नेछन्। यसरी वृद्धि हुने खर्चका लागि आम्दानी कसरी सृजना गर्ने वा भनौं आम्दानी कताबाट ल्याउने भन्नेबारे सोंचिएको छ?

    सङ्घीयतामा आफ्नो प्रदेशको खर्चको लागि सोही प्रदेशले आम्दानी पनि सृजना गर्नुपर्ने प्रचलित मान्यता अनुरूप अब प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका लागि लाग्ने प्रसाशनिक खर्चको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। के यस्तो गर्न सबै प्रदेश सक्षम हुनेछन्?  कुनै गाउँ वा शहरमा भत्केको सडक निर्माण गर्न पनि त्यस गाउँ वा शहरले केन्द्रको मुख ताक्ने परम्पराले जरा गाडेको परिप्रेक्ष्यमा के सबै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न कोष सृजना गर्न सक्नेछन्?  वा प्रान्तीय सरकारहरूले विभिन्न किसिमका खर्चका लागि केन्द्र वा सङ्घीय सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउने त होइन?

    बिनातयारी र हतारमा ल्याइएको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक स्रोत वा कोष व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा रहने छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा आउने अनेक आर्थिक समस्या (कोष सृजना र व्यवस्थापन) ओली सरकारको ठूलो टाउको दुःखाइ हुनेछ। यो विषयले ओलीको उखान टुक्कामा कति दम छ भन्ने कुराको परख अवश्य गर्नेछ।

    अब प्रमुख मुद्दामा प्रवेश गरौं। के यो सरकारले आर्थिक विकासको लहर ल्याउला? ल्याउला भनी विश्वास गर्नेहरू धेरै छन् र उनीहरूको यो विश्वासको बलियो आधार कम्युनिस्टहरूबीच भएको एकीकरण रहेको छ। दुई शक्ति (Energy) को मिलानबाट बृहत् शक्ति (Synergy) उत्पन्न हुने अर्थात् १+१=३ हुने कुरामा उनीहरू ढुक्क छन्। के यी दुई राजनैतिक शक्ति (एमाले र माओवादी)  बीचको एकीकरणले राजनैतिक स्थिरता ल्याउला? यस्तो विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा यक्ष प्रश्न छ। के यो एकीकरण मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएको हो?

    यो दलीय एकीकरण मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएको हो भन्ने कसैले विश्वास गरेको छ भने उसको त्यो विश्वास केवल भ्रम हो। यो दलीय एकीकरण एमाले र माओवादी केन्द्र राजनैतिकरूपमा बलियो हुने नियोजित र रणनैतिक उद्देश्यका साथ गरिएको हो। नेका र अन्य दललाई सत्ता प्राप्तिको दौडमा पछाडि छाडने रणनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएको हो। राज्य शक्तिमाथि पकड बलियो बनाउने उच्च महत्वाकाङ्क्षाका साथ गरिएको हो। त्यसकारण यो एकीकरणमा आर्थिक विकासको उद्देश्य अति न्यून तर शक्ति सञ्चयको महत्वाकाङ्क्षा अधिक उच्च देखिएको छ।

    यो एकीकरणको सौदाबाजीमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई उत्तिकै फाइदा भएको देखिए तापनि बढी फाइदा भने माओवादीलाई भएको छ। अर्थात् यो ‘Win-win game’ होइन। तथाकथित जनयुद्ध (२०५२–२०६२) कालदेखि अहिलेसम्म आफ्नै दलभित्र भएका अनेक शक्ति सङ्घर्षहरूले गर्दा अत्यधिक कमजोर हुन पुगेका पुष्पकमल दहालसँग राजनैतिकवृत्तमा सर्वकालीन रूपमा शक्तिशाली रहन विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुको अर्को दिगो विकल्प नै थिएन। यो कारणले उनी कहिले मधेसी, कहिले नेका र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्छन्। अनि कहिले त एकीकरण नै गर्न पुग्छन्। यो उनको बाध्यता र कमजोरी हो। तर आफ्नो यस्तो कमजोरी र बाध्यताको व्यवस्थापन भने आफ्नो ‘चतुर्याइँ’ ले गर्दै आएका छन्। कुनै बेला देश नै हाँक्छु र नेपालमा पूर्ण कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्छु भनेर उच्च सपना देख्ने अनि (तत्कालीन) आफ्नो दलबाहेक अन्य दलहरूलाई सामन्त, दलाल र संशोधनवादी देख्ने पुष्पकमल दहाल मरिचझै च्याउरिएर अहिले एमालेको नेतृत्व स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुग्नु र आफू एमालेभित्र ‘बी’ श्रेणीको नेता हुन राजी हुनु र उनका यस्ता गतिविधिले उनका महत्वाकाङ्क्षाहरू भित्र आर्थिक विकासका सपनाहरू नभएर शक्तिको लालसा अत्यधिक रहेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ। यस किसिमका सपना देख्ने नेताको समर्थनमा बनेको सरकारबाट चौतर्फी आर्थिक विकासको लहर फैलिने सम्भावना कहीं कतै देखिँदैन। बरु यो दलीय एकीकरण र ओली प्रधानमन्त्री पदमा आरुढ भएपछि शक्ति सङ्घर्ष आरम्भ हुने भय बढेर गएको छ। अब एमाले र माओवादीबीच सङ्गठन र प्रशासनभित्र अनेक किसिमका पद हस्तगत गर्न अनेक किसिमका द्वन्द्व सृजना हुने चिन्ता बढेर जानेछ। अर्थात् दलभित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी आदिको सदस्य हुनका लागि दाउपेच चल्नेछ भने प्रशासनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायको अध्यक्ष, राजदूत एवं अन्य आकर्षक पद प्राप्तिका लागि चरम आन्तरिक सङ्घर्ष हुनेछ। यस किसिमका सङ्घर्षहरूले व्यक्तिगत, स्वार्थगत झिनामसिना कुरालाई उच्च प्राथिमिकता र आर्थिक विकास का मुद्दाहरूलाई न्यून प्राथमिकता दिनेछ।

    कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वृद्धि (गर्नु) प्रथम शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। उत्पादन परिमाणमा वृद्धि गर्नका लागि औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधिहरूको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वृद्धिका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार रहेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन् भन्ने विषय शङ्काको घेराभित्र नै रहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने देशको अर्थतन्त्र उदार छ कि छैन भनी हेर्ने गर्दछन् र लगानी गर्ने देशको अर्थ व्यवस्था उदार छ, पूँजीवादमा आश्रित छ भने मात्र लगानी गर्दछन्। अहिलेसम्मको व्यवहारले त्येही देखाएको छ। भारतमा प्रम मोदीको अति राष्ट्रवादी व्यवहार र काङ्ग्रेसको संरक्षणवादी नीतिले गर्दा प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिन पाएको छैन। नेपालमा न एमालेले, न माओवादीले हामी पूँजीवादमा विश्वास गर्छौ भनी प्रष्ट रूपाम भनेका छन्। बरु दुवैले पूँजीवादलाई गाली गरेका छन्। माओवादीले त अहिले पनि, यद्यपि कोठाभित्रै, माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, माओ आदिको तस्वीर भित्ताम झुन्ड्याएर पूँजीवादलाई तथानाम गाली गर्छ। अर्थात् पूँजीवादप्रति दुवै दलको अलमल छ, निश्चयात्मक अठोट छैन। तर लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल बीसौं, तीसौं वर्षमा प्राप्त हुने भएकोले विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने देशका नेताहरूमा पूँजीवादप्रति अठोट चाहन्छन्।

    अमेरिकामा अर्थनीति सर्वकालीन रूपमा पूँजीवादी रहने गरेकोले अमेरिकामा लगानी गर्न देशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा कुनै किसिमको शङ्का मनमा रहने गर्दैन। निश्चिन्त भएर दीर्घकालीन लगानी गर्छन्।

    तर सबैतिर केवल निराशा मात्र देख्नुहुँदैन। आशा पनि देख्नुपर्छ। इमानदारी र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढने हो भने चुनौतीहरू अवसरमा परिणत हुन्छन्। चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने मौका भने (दलीय एकीकरण पछि) ओली सरकारले अवश्य पनि पाएको छ। यो मौकाको उपयोग ओली सरकारले कसरी गर्ने हो, कस्ता कुशलता प्रयोग गरेर समस्यालाई समाधानको रूप दिने हो वा यो सरकार पनि परम्परागत सरकारहरूझैं हुने हो भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउने छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीकद दैनिकमा प्रकाशित मिति Friday, February 23, 2016

Local Election:Challenges and Opportunities-Article-183

चुनाव पछिको स्थिति: अवसर र चुनौति

नेपालभरि हालै स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। निर्वाचित स्थानीय अधिकारीहरूले पदभार ग्रहण पनि गरिसकेका छन्। यसै साथ अब स्थानीय विकासका लागि केवल सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने परिपाटीमा ठूलो कमी आउने छ, आउनुपर्ने हो। अझै उल्लेख्य परिवर्तन नै आउनुपर्ने हो।

    चुनावपछिको यस परिवर्तित परिवेशले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न जनता र स्थानीय अधिकारी दुवैथरीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। तर प्रमुख जिम्मेवारी भने निर्वाचित स्थानीय अधिकारी वा प्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ।

    आआफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् तर यहाँ मुख्य गरेर दुई अति महत्वपूर्ण कार्यबारे चर्चा गरिने छ। स्थानीय अधिकारी वा प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने दुई कार्य प्रमुख छन्। ती हुन– १) स्थानीय स्रोत पहिचान र परिचालन र २) स्थानीय स्तरमा रोजगार र आय सृजना गर्ने।

स्थानीय स्रोतहरूको पहिचान

    नेपालमा ठूलो भौगोलिक विविधता (हिमाल, पहाड, तराई, नदी, ताल, उपत्यका) छ। यो भौगोलिक विविधता जति चुनौतीको रूपमा देखिएको छ त्यति नै यसले अनेक अवसरको सृजनासमेत गरिदिएको छ। नेपालको भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सिमाना र चीनसँग जोडिएको उत्तरी सिमानाबीच मात्र २०० देखि ३०० किलोमिटरको दूरी छ तर यति छोटो दूरीबीच अनेक किसिमका तापक्रम र मौसम छन्। उदहारणका लागि एउटै मौसमा वीरगंजमा गर्मी छ भने काठमाडौंमा शीतल र स्याफ्रुबेंसीमा जाडो हुन्छ। छोटो दूरीबीच पनि विभिन्न किसिमको मौसम हुनुलाई ठूलो विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ। यो विविधता आफैंमा व्यापार, व्यवसायका लागि ठूलो अवसर हो।

    नेपालमा भौगोलिक विविधताको स्थितिले विभिन्न स्थानलाई केही खास कुरा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रदान गरेको छ। वीरगंजमा, वीरगंज चिनी कारखाना स्थापना र सञ्चालन पश्चात् पर्सा जिल्ला नेपालभरिमा नै उखू उत्पादन गर्न एक नम्बरमा थियो। उखु उत्पादनका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीजस्ता जिल्ला अहिले पनि अति नै उपयुक्त मानिन्छन्। यस क्षेत्रका भूमिको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

    जनकपुरको आफ्नै किसिमको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व छ। जनकपुरलाई उत्कृष्ट धार्मिकस्थलको रूपमा विकास गर्ने हो भने र पर्यटकीय शहर बनाउन आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थित किसिमले विस्तार गर्ने हो भने स्वदेश मात्र होइन, भारत र समुद्रपारका मुलुकहरूबाट पनि पर्यटकहरू यो धार्मिक शहर भ्रमण गर्न आउने सम्भावना प्रचुर छ। जनकपुरमा जानकी मन्दिर र राजा जनकको दरबार वा राज्य रहेको तथ्य संसारभरि छरिएर रहेका हिन्दूहरूलाई ज्ञात छैन। प्रचारप्रसारको कमीले गर्दा यस्तो महत्वपूर्ण जानकारी भ्रमण गर्न इच्छुकहरू समक्ष पुग्न सकेको छैन। जनकपुरको धार्मिक महत्वको खासै प्रचार हुन सकेको छैन। जनकपुर यस्तो स्थान हो जहाँ आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिले राजा जनकको दरबारमा ज्ञान, साहित्य, दर्शनमा महिनौंसम्म शास्त्रार्थ (Debate) हुन्थ्यो। अहिले जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनका लागि केवल कमजोर आर्थिक स्थितिका पर्यटक मात्र आउने गरेका छन्। धनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

    लुम्बिनीस्थित भगवान् बुद्धको जन्म स्थल संसारभरि नै प्रख्यात छ। आजभोलि भगवान् बुद्धको शान्तिको सन्देश एसियाका मुलुक मात्र होइन, संसारभरि नै लोकप्रिय भइरहेको छ। युद्धग्रस्त वर्तमान विश्वलाई बुद्धका सन्देशहरूको अति खाँचो छ। लुम्बिनीबारे प्रभावकारी विज्ञापन गर्ने हो भने लुम्बिनी अवलोकन गर्न युरोप र अमेरिका मात्र होइन, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूबाट पनि पर्यटक आउन सक्छन्। यसैगरी अफ्रिकी मुलुकबाट पनि आउन सक्छन्।

    बारा जिल्लास्थित सिम्रौनगढको आफ्नै किसिमको ऐतिहासिक विशेषता छ। यी केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। मेचीदेखि महाकलीबीच यस्ता महत्वपूर्ण स्थान असङ्ख्य छन्।

    अर्थात् नेपालको हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमको विशेषता छ, जसको उपयोग व्यापारिक किसिमले गर्न सकिन्छ, तर अझै गर्न सकिएको छैन।। आफ्ना क्षेत्रका यी प्रतिस्पर्धात्मक लाभहरू (Competitive advantages) र मौलिक लाभहरू (Absolute advantages) लाई स्थानीयहरूले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्ने हो भने नेपाल छोटो समयमैं धनी राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ। हो, यो गर्नका लागि अब स्थानीय प्रतिनिधि तत्पर हुनुपर्यो।

स्थानीय स्रोतहरूको परिचालन

    अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधनहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। स्रोत र साधनको पहिचान गरिसकेपछि तिनको परिचालन गर्नुपर्यो। परिचालन गर्नका लागि कोषको अभाव भएमा यस किसिमका स्रोतहरूको व्यापारिक प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्यो। उदाहरणका लागि पर्सा जिल्लास्थित ‘विन्दवासिनी मन्दिर’ लाई बृहत् आकारको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाउने हो भने र सरकारी स्तरबाट कोषको अभाव छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि कोष प्राप्त गर्न सकिन्छ। अथवा मन्दिर सञ्चालनको जिम्मा, खास शुल्क लिएर, एक निश्चित अवधि, २० वा २५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन सकिन्छ। अर्को तरिका– विभिन्न स्थानहरूमा सहकारी बैंक स्थापना गरेर पनि स्थानीय विकासका लागि आवश्यक कोष सृजना गर्न सकिन्छ। गाउँपालिका वा नगरपलिकाहरू नै पनि लगानी गर्न सक्छन् ।

    कोषको सृजना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सोंच्नपर्यो। यस किसिमका अवसरहरूको पहिचान गर्न एवं कोषहरूको सृजना गर्न जन प्रतिनिधिहरूले विज्ञहरूको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ। सहयोग लिनु पनि पर्छ।

रोजगार सृजना

    अबको नयाँ परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय स्तरमा रोजगार सृजना गर्ने र स्थानीय जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाट रोक्ने कार्य पनि स्थानीय अधिकारी वा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ। राजतन्त्रको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई ‘प्रशासक’ देख्ने मनोवृत्ति थियो। र त्यो मनोवृत्ति अहिले पनि कामय नै छ। अब त्यो मनोवृत्तिको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू आआफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि निर्वाचित भएका हुन्, शासक हुनका लागि होइन भन्ने तथ्य जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको राजा होइन, सेवक बुझ्नुपर्छ। आफ्नो सृजनशील ऊर्जालाई जन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।

    जनप्रतिनिधिहरूले रोजगार समस्यालाई गम्भीरतापूर्व लिएर, उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्ने हो भने लाखौको सङ्ख्यामा रोजगारका लागि विदेश पस्न बाध्य युवाहरूलाई स्वदेशमा, स्थानीय स्तरमा, रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ। परिवार र समाजबाट छुट्टिएर अर्को मुलुकमा बस्नुपर्ने लाखौ नेपाली युवाको बाध्यता दीर्घकालमा समाप्त गर्न सकिन्छ। स्थानीय प्रतिभालाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

    रोजगार सृजना गर्ने कार्य सरकारको हो भन्ने मनोविज्ञानबाट अब आम जनता विमुख हुनुपर्छ। यदि यो सोचबाट विमुख नहुने हो र रोजगारका लागि सरकारलाई सदैव जिम्मेवार देख्ने हो भने नेपालको बेरोजगारी समस्या कहिले पनि समाप्त हुनेछैन। चट्टानी पहाडझै सदाकाल तेर्सि नै रहने छ।

आय सृजना

    स्थानीयस्तरमा अनेक रोजगार सृजना गर्ने हो भने स्थानीय जनताको आय स्तरमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ। स्थानीय जनताको आय वृद्धि भएमा नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पनि खर्च गर्न सक्छन्। गरिबीले अज्ञानता र अज्ञानताले अन्धविश्वास, कुरीति, दमन, शोषण आदि ल्याउने र समाजलाई रूढिवादी एवं परम्परावादी बनाउने हुनाले सामाजिक विकासका लागि जनतालाई सर्वप्रथम आर्थिकरूपमा सक्षम तुल्याउन आवश्यक छ। गरिबी अनेक समस्याको उद्गमस्थल हो। गरिबीले सर्वप्रथम शान्तिमाथि नै प्रहार गर्छ र जनतालाई अशान्त हुन प्रेरित गर्छ। अफ्रिकी देशलगायत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल आदिमा प्रचलित कुरीति अज्ञानताका उपज हुन्।

    स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गरेर जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउने जिम्मेवारी अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ। जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठेमा समाजमा विद्यमान अनेक किसिमका कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, रूढिबुढी पनि क्रमिकरूपमा समाप्त भएर जानेछ। यी तत्वहरूले नै समाजलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्कन दिइरहेका छैनन्। यो तथ्य निवार्चित जनप्रतिनिधिहरूले मनन गर्नुपर्यो ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 16, 2018

Why Small Businesses Are Neglected?-Article-182

सानो व्यापार उपेक्षित किन?

यदि तपाईं उत्तरी अमेरिकाका ठूला शहरहरूमध्ये एउटा टोरन्टो घुम्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईंले दुई कुरा गर्न भुल्नुभयो भने तपाईंको क्यानाडास्थित टोरन्टो शहरको भ्रमण अधूरो मानिने छ। भुल्न नहुने ती दुई कुरा हुन्–सियन टावरमाथि चढनु र टोरन्टोका डाउन टाउनमा फिंजिएर फुटपाथमा रहेका कार्टहरूमा बेच्न राखिएका ‘हटडग’ खानु।

    डाउन टाउनमा, सडक छेउमा बिक्रीका लागि राखिएको हटडग टोरन्टोको आकर्षण र प्रख्यात पनि मानिन्छ। स्थानीय मात्र होइन, विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले पनि डाउन टाउनमा फूटपाथमा बेच्न राखिएका हटडग एवं अन्य ‘फास्टफूड’ अति रमाएर खान्छन्। स्थानीय सरकारले पनि टोरन्टोका सडकका पेटीहरूमा बसेर साना व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ। डाउन टाउनमा साना व्यापारीहरूलाई फूटपाथमा व्यापार सञ्चालन गर्न दिन, सरकारले स्वतन्त्रता दिएको छ। सरकारले कुनै किसिमको नियन्त्रण गरेको छैन। व्यापारीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको छैन।

    टोरन्टोको डाउन टाउनमा यति मात्र होइन, मगन्तेहरूलाई पनि घुमेर ‘माग्न’ छुट दिइएको हुन्छ। मगन्तेहरू थरीथरीको भेष धरेर, पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिंदै माग्न बसेका हुन्छन्। पर्यटकहरू मगन्तेहरूको भेषभूषाबाट आनन्दित हुँदै उनीहरूलाई केही पैसा दिन्छन्। यादगार र रमाइलोका लागि उनीहरूसँग पर्यटकहरूले तस्वीर पनि खिंचाउँछन्।

    टोरन्टो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। पश्चिमी देशका ठूला शहरहरूमा साना व्यापारीलाई फूटपाथमा बसेर व्यापार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हुन्छ। व्यवस्थित किसिमले व्यापार सञ्चालन गर्न सरकारले साना व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। राष्ट्रले गर्ने आम्दानीमा उनीहरूलाई पनि साझेदार बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ।

    नेपालमा भने साना व्यापारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेको पाइँदैन, सरकार र नागरिक समाज दुवै पक्षबाट। उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार सञ्चालन गर्न दिएको देखिंदैंन। साना व्यापारीहरूले अनियन्त्रित किसिमले सडकलाई छेकेर, सडकमा हिंडने यात्रुहरूलाई अवरोध पुर्याउने किसिमबाट व्यापार सञ्चालन गरिरहँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेको देखिंदैन। उनीहरूलाई व्यापार गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण दिएको पाइँदैन। बरु सरकारले उल्टो उनीहरूलाई सडकबाट लखेटने गरेको देखिन्छ।  नगरपालिका वा सरोकार राख्ने निकायबाट उनीहरूलाई कुटने, उनीहरूको सामानलाई क्षति पुर्याउने गरेको एवं उनीहरूमा त्रास पैदा गरेको देखिन्छ। यस किसिमको दृश्य काठमाडौमा बढी देख्न पाइन्छ। यो राम्रो परिपाटी होइन। साना व्यापारीहरूलाई सडकबाट लखेटेर सडक छेकिने समस्या समाधान हुँदैन। सडकमा रहेको उनीहरूको व्यापार व्यवस्थित गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ। उनीहरूलाई सडकपेटीमा उचित स्थान दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। उनीहरूका लागि निश्चित स्थान तोकेर, परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

    केही अपवाद छाडेर कुरा गर्ने हो भने फूटपाथमा बसेर व्यापार सञ्चालन गर्ने लगभग सम्पूर्ण व्यापारीहरू ठूलो मुनाफा हात पारेर, करोडपति हुने लक्ष्य राखेर, व्यापारमा संलग्न भएका हुँदैनन्। उनीहरू केवल जीवन गुजाराका लागि व्यापारमा संलग्न भएका हुन्छन्। उनीहरूको आम्दानीले उनीहरूलाई केवल जीवन धान्न मात्र सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारण उनीहरूलाई संरक्षण दिनु पर्छ र संरक्षण दिने नयाँनयाँ तरिका सोच्नुपर्छ। तर हामी कहाँ विपरीत अवस्था छ। अनेक भ्रष्टाचार गरेर, गलत सामान बिक्री गरेर, कर छलेर धनी हुने केही ठूला व्यापारीलाई माला लगाइदिएर, सम्मान गरेर ठूलो इज्जत दिने गरिन्छ तर केवल जीविकाका लागि सडकमा बसेर व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूलाई इज्जत दिने गरिंदैन। उल्टो लठ्ठीले हिर्काउँदै सडकबाट लखेटिन्छ।

    यसको आशय यो होइन कि ठूला व्यापारीहरूलाई इज्जत दिनुहुँदैन। उनीहरूलाई अवश्य इज्जत दिनुपर्छ। देशमा रोजगार सृजना गर्न, कर तिरेर देशलाई धनी बनाउन ठूला व्यापारीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ। तर यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने जति इज्जत ठूला व्यापारीहरूलाई दिने गरिन्छ त्यति नै इज्जत साना व्यापारीहरूलाई पनि दिनुपर्छ। उनीहरूले सडकमा आएर व्यापार गरे भन्दैमा उनीहरूको इज्जत नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन। देशमा रोजगार सृजना गर्न साना व्यापारीहरूको  भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर तुल्याउन उनीहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

    अर्थतन्त्रमा साना व्यापारीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नै संयुक्त राज्य अमेरिकामा साना व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकारले ‘साना व्यापार प्रशासन’ (Small Business Administration) स्थापना गरेको छ। साना व्यापार प्रशासनले साना व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्दछ। यसले व्यापारीहरूलाई आफैंले ऋण उपलब्ध गराउँदैन। तर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् ऋण उपलब्ध गराउँछ। व्यापार सञ्चालन गरिरहेका एवं गर्ने तरखरमा रहेका साना व्यापारीहरूलाई यो संस्थाले सूचना, जानकारी एवं अन्य परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। अमेरिकाको प्रत्येक राज्यमा कम्तिमा एउटा साना व्यापार प्रशासनको कार्यालय पाइन्छ। यसै अन्तर्गतको करिब ९०० जति ‘साना व्यापार विकास केन्द्र’ (Small Business Development Centers) हरू सञ्चालित छन् र प्रायः कलेज एवं विश्व विद्यालयस्थित छन्।

    निश्चित आकार र आम्दानी हुने तथा थोरै सङ्ख्यामा कामदार कार्यरत रहेको र स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित व्यापारिक संस्थालाई अमेरिकामा साना व्यापार मानिन्छ। यस किसिमको व्यापर प्रायः एकल स्वामित्वमा चलेको पाइन्छ। फूटपाथमा सञ्चालित साना व्यापारलाई मात्र साना व्यापार मानिदैंन।

    गएको बीस वर्षमा सानो व्यापारले अमेरिकामा लगभग ६४ प्रतिशत नयाँ रोजगार सिर्जना गरेको छ। निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने रोजगारमध्ये साना व्यापारले लगभग ४३ प्रतिशत रोजगार उपलब्ध गराएको पाइन्छ। र यसैगरी निजी क्षेत्रले गर्ने उत्पादनमा साना व्यापारको हिस्सा ४६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। साना व्यापार सञ्चालकहरू मध्ये तीनचौथाईले कुनै सहयोगी (कर्मचारी वा कामदार) को सहयोग नलिएरै व्यापार सञ्चालन गरेको पाइन्छ।

    नेपालजस्तो विकासशील देशहरूमा त सानो व्यापारको झनै बढी महत्व हुन्छ। साना व्यापारको माध्यमले नै गरिबहरूसम्म राष्ट्रिय आय पुर्याउन सकिन्छ। देशमा नागरिकहरूबीच आय वितरण (National Income Distribution) सन्तुलित तुल्याउन सकिन्छ। साना व्यापारको माध्यमबाट लाखौंलाई रोजगार दिन सकिन्छ। रोजगारका लागि विदेशिने नेपालीहरूको सङ्ख्या तल झार्न सकिन्छ। देशको युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

    अबको यो नयाँ परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूले साना व्यापारलाई सहयोग गर्ने किसिमका अनेक रचनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। साना व्यापारीहरूलाई नयाँनयाँ किसिमका व्यापार सृजना (Innovation of new business) उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । खासगरी फूटपाथमा बसेर सामान बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्न अनेक सहयोगात्मक योजना र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। पहिले त प्रत्येक नगरपालिकामा ‘साना व्यापार सहयोग संस्था’ सरकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

Bishwa Raj Adhikari
Published in Prateeddaily on Friday, February 09, 2018

How Long Should We Live Dependent Life-Article-181

प्रचीन आर्थिक सोंचमा कहिलेसम्म बाँच्ने?

जीवन उपयोगी आर्थिक विकासका सिद्धान्त हामी पुस्तकमा खोज्छौं, तर व्यवहारमा खोज्दैनौं। व्यवहारमा नखोजिएकोले स्वाभाविकरूपमा ती प्रकाशमा आउँदैनन् र तिनको प्रयोग पनि हुन पाउँदैन। तिनको फाइदाबाट हामी वञ्चित हुन्छौं।

    पुस्तकमा भएका सिद्धान्तबाट कोरा ज्ञान त पाउन सकिन्छ, व्यावहारिक ज्ञान पाउन सकिंदैन। अर्कोतिर आर्थिक विकासका लागि सैद्धान्तिकभन्दा  बढी व्यावहारिक ज्ञान चाहिन्छ। व्यावहारिक ज्ञानले मात्र आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याउन सक्छ। तर व्यावहारिक ज्ञान हाम्रो समाजमा सदीयौंदेखि उपेक्षित छ।

    आर्थिक विकासका लागि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हाम्रा व्यवहारहरू हुन् जुन हामी दैनिक जीवनमा देख्न सक्छौं। तर त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिदैनौं। हेर्दा सामान्य र महत्वहीन देखिने ती व्यवहारले हाम्रो आर्थिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्। हाम्रो दृष्टि त्यता किन नपरेको होला?

    आर्थिक विकासका लागि बाधक अनेक व्यवहारमध्ये एक हो ‘आर्थिक स्वावलम्बनको अभाव’। हाम्रो सामाजिक जीवनमा आर्थिक स्वावलम्बन अभ्यासको ठूलो खाँचो छ। हामीले सन्तानलाई हुर्काउँदा उनीहरूलाई न सामाजिक रूपमा, न आर्थिकरूपमा नै स्वावलम्बी हुन सिकाउँछौं। उल्टो आफ्नो (बाबुआमाको) सामाजिक, राजनैतिक वा आर्थिक हैसियतमा गर्व गर्न सिकाउँछौं। सानै उमेरदेखि परनिर्भरता सिकाउँछौं। बाबुआमाको सम्पत्तिमा धाक देखाउने तरिका बताउँछौं। वयस्क (१८–१९ वर्ष उमेर पुगेका) सन्तानलाई पनि संयुक्त परिवारमा राख्छौं, उसका अनेक खर्च बेहोर्छौ। यस्तो गरेर उसलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुन दिदैनौं भन्ने कुरा पटक्कै बोध गर्दैनौं। आप्mनै सन्तानका लागि राम्रो गरिरहेका छैनौं भन्ने कुरा बुझ्दैनौं । उनीहरूको भविष्य खराब पार्छौं । आफ्ना सन्तानलाई स्वतन्त्ररूपमा अध्ययनको क्षेत्र रोज्न दिने, आफ्नो जीवन साथी (पति वा पत्नी) खोज्ने जस्ता अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्छौं। र त्यस्तो गरेकोमा गर्व गर्छौं। सन्तानलाई यो कुल, यो जात, यो खानदानमा विवाह गर भनेर निर्देशितसमेत गर्छौं। मोटो रकम लिएर छोरा बेच्छौं वा मोटो रकम तिरेर ज्वाइँ खरिद गर्छौं। ज्वाइँ खरिद (दाइजो, दहेज, तिलक आदि) मा मरीमरी कमाएको ठूलो धनराशि खर्च गर्छौं। ज्वाइँलाई परिश्रम गरेर होइन, त्यसै हात परेको सम्पत्तिको मालिक बनाFउँछौ। उसलाई पनि परनिर्भरता सिकाउँछौं। अरूको सम्पत्तिमा मोज गर्ने मनोवृत्तिको मालिक बनाउँछौं। यस्तो गरेर न छोराको, न छोरीको बौद्धिकताको उपयोग हुन दिन्छौं। अझै छोरीहरूप्रति त घोर अन्याय नै गर्छौं किनभने उसका लागि पति खरिद गरिदिएर परिवार (आमाबाबु) नभए तिम्रो विवाह नै हुने थिएन भन्ने ‘काल्पनिक भय’ जीवनभर बोध गराउँछौं। छोरीहरूलाई ‘परनिर्भरता’को कालो छायामा जीवनभर बाँच्न बाध्य पार्छौं। छोरीहरूलाई स्वावलम्बी हुने वातावरण तयार गर्ने विषयमा हामी झनै पछाडि मात्र होइन, अत्यधिक अनुदार पनि छौं। जबकि छोरी (आमा) हरू ‘जीवन पाठशाला’ का महान् शिक्षक हुन्। बालबालिकाले जीवन व्यवहारका अनेक महŒवपूर्ण विषय सर्वप्रथम आमाबाट सिक्छन्। तर पनि छोरीहरू किन उपेक्षित?

    पश्चिमी समाजमा जस्तो वयस्क सन्तानलाई उनीहरू आफ्नो किसिमले बाँचून भन्ने सोचाइ हामीले राख्नुपर्छ र यो सोचाइलाई कुन हदसम्म व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्दछ। छोरा होस् वा छोरी उनीहरूलाई सानैदेखि स्वतन्त्र भएर बाँच्न सिकाउनुपर्छ। आफ्नो जीवनयापन र अध्ययनका लागि खर्च जुटाउन उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। युवावस्थादेखि नै  जीवनसम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण निर्णयहरू उनीहरू आफैंले लिने मौका पाएपछि उनीहरूमा आर्थिक स्वावलम्बनको विकास हुन्छ।

    किशोरकिशोरीहरूले सानै उमेरदेखि स्वावलम्बी भएर बाँच्ने ज्ञान र वातावरण दुवै पाएका छन् भने उनीहरूले आफैं विभिन्न विषयमा निर्णय लिन सक्छन्, सानासाना कुराका लागि अभिभावकको मुख ताक्दैनन्। सानो उमेरदेखि स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने बानी विकास भयो भने किशोरकिशोरीहरूलाई त्यो बानीले नयाँनयाँ रचना, खोज, अनुसन्धान एवं अविष्कार गर्न प्रेरित र उत्साहित गर्छ । पश्चिमी जगत्मा किशोरकिशोरीहरूले सानै उमेरदेखि स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाएका हुनाले नै मानव जीवनका लागि जति पनि आवश्यक सेवा वा वस्तु (रेल, कार, बिजुली, फोन, कम्प्युटर, टिभी, रेडियो, फ्रिज, जीवन उपयोगी औषधि आदिे) छन्, ति सबै कुराको आविष्कार पश्चिमा जगत्मा मात्रै भएको हो। युवाहरूमा रहेको स्वतन्त्र चिन्तन परिपाटीले उनीहरूमा रचनात्मकता विकसित भई पश्चिमी जगत्मा अनेक किसिमका वस्तु एवं सेवाहरू आविष्कार हुने वातावरण सृजना गरेको हो।

    एउटा सानो अनुभव यस लेखका लागि सान्दर्भिक हुने देखिएकोले यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो स्तम्भकार पाटन अस्पताल, ललितपुरमा कार्यरत रहँदा सोही अस्पतालमा कार्यरत नर्वे निवासी डाक्टरसँग कुराकानी हुँदा एकपटक निकै आश्चर्यमा परेको थियो। “नर्वेबाट नेपाल भ्रमणमा आएको मेरो छोरा अहिले पोखरा पुगेको छ। ऊ पर्वतारोहणमा जान चाहन्छ। तर मौसम ज्यादै खराब छ, पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त छैन”–ती डाक्टरले भने र निकै चिन्ता पनि व्यक्त गरे। मैले सहज किसिमले ती डाक्टरलाई भनें– “तपाईंको छोरालाई पर्वतारोहणमा नजाऊ भन्नुस् र जानबाट रोक्नुस्।”

    “वयस्क छोरालाई मैले कसरी त्यस्तो भन्न सक्छु वा आदेश दिन सक्छु? पर्वतारोहणमा जाने आफ्नो निर्णयमा ऊ अडिग छ। उसको त्यो निर्णय म परिवर्तन गराउन सक्तिनँ। मैले त्यस्तो गरेमा मैले उसको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गरेको उसले अनुभव गर्नेछ। र राम्रो पनि मान्नेछैन। आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्न ऊ स्वतन्त्र छ र म अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न चाहदिनँ।”

    हामी हाम्रा सन्तानलाई सानैदेखि आफ्नो स्वभाव र सपनाको भारी बोकाउँछौं। कलिलो उमेरदेखि नै यसो गर त्यसो गर भनेर निर्देशित गर्छौं। हामीबाट प्रदर्शित त्यस किसिमको व्यवहार कलिला बालबालिकाका लागि उपयुक्त हुन सक्ला तर वयस्क  सन्तानलाई भने हामीले त्यस किसिमबाट निर्देशित गर्नु पटक्कै उपयुक्त हुन सक्दैन। स्वतन्त्र चिन्तन परिपाटीमा नै नयाँनयाँ सोच, तरिका, पद्धतिको विकास हुन्छ। किनभने त्यस किसिमको परिपाटीले व्यक्तिलाई रचनात्मक बनाउँछ। परनिर्भर बनाउँदैन। आर्थिकरूपमा स्वावलम्बी हुन प्रेरित गर्छ।

    हामी जुन किसिमको जीवन पद्धतिमा अहिले बाँचिरहेका छौं, पश्चिमाहरू त्यस किसिमको जीवन पद्धतिमा दुई सय वर्ष पहिले बाँच्ने गर्दथे। हाम्रो जीवन पद्धतिले पनि हामीलाई आर्थिकरूपमा पछाडि पारेको छ। त्यस्तो लाग्दैन र?

   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 2, 2018