A Civil War Can Give Unimaginable Pains-Article-182

गृहयुद्धका पीडाहरु अकल्पनीय हुन्छन्

सोझा साझा नागरिक र अनुभवहीन युवाहरु उनीहरुमाथि भएका  अनेक विभेदहरुको अन्त्य वा विभिन्न अधिकार प्राप्तिका लागि जब सरकार वा शासकहरुको बिरुद्धमा बुलन्द आवाज सहित सडकमा आउँछन् त्यसबेला उनीहरुलाई यो लागेको हुन्छ कि उनीहरुको संघर्ष र बुलन्द आवाजको अगाडि सरकार झुक्ने छ। उनीहरुका मागहरु पुरा गर्न सरकार बाध्य हुनेछ। देशका नागरिकहरु भारि संख्यामा उपस्थित भएर, निरन्तर एकजुट रहेर, ज्यानको बाजी लगाएर सरकारको बिरुद्धमा सडक तताउने हो भने झुकेर नागरिकहरुको माग पुरा गर्नुको विकल्प सरकार संग रहँदैन। यो विश्वासले गर्दा नै सोझा साझा नागरिकहरु र विशेष गरी युवाहरु विभिन्न विभेद र सुन्दर भविष्यको खोजिमा सडक संघर्षमा  पुतली झै बत्तिको अगाडि दौडिन्छन्, होमिन्छन्। तर स्थिति र परिणाम भने नितान्त फरक भइ दिन्छ। नागरिकहरु सडकसम्म पुग्दा नपुग्दै उनीहरुको त्यो आन्दोलन अरुहरुको हात र नेतृत्वमा पुगिसको हुन्छ। नागरिकहरु नजान्दा न जान्दै अरुहरुको लागि लड्ने स्थितिमा पुगिसकेका हुन्छन्। यदि यस्तो न हुँदो हो त सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल-असद र उनको विभदेकारी सरकारको विरुद्धमा सिरियाका सामान्य नागरिक एवं युवाहरुले गरेको सडक संघर्षले सिरियाको राज्य सत्ताबाट बसार अल-असदलाई उहिले निकाल बाहर गरिसक्थ्यो। तर भयो ठिक विपरित। सिरियालि जनताको संर्घष अहिले उनीहरुको नियन्त्रमा छैन। त्यसमा अनेक घुसपैठियाहरुले नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

सिरियामा जब सोझा साझा नागरिकहरु बसार अल-असदको बिरुद्धमा सडकमा पुगे, सडकमा पुग्दासम्ममा उनीहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलन उनीहरुले थाहा नै नपाएर उनीहरुको हातबाट खोसिएर अन्य त्यस्ता स्वार्थी तत्वहरुको हातमा पुगिसकेको थियो जो सिरियाली सरकार र जनता बीचमा हुने भीषण युद्धमा आफ्नो फाइदा देखिरहेका थिए। सिरियामा स्थित अहिले यति भयावह छ कि सिरिया भित्र पसेर अनके डरलाग्दा अन्तरार्ष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुले सिरियाली जनताको हत्या गरिरहेका छन्। सिरियाली सरकार कमजोर भएकोले जबाफमा केहि गर्न सकिरहेको छैन। र सबैभन्दा डरलाग्दो किसिमले ‘खुनको होली’ त अति आतंकवादी संगठन ‘इस्लामिक राज्य’ (Islamic State- IS) नाम भएको एक डरलाग्दो संगठनले खेलिरहेको छ। अहिले सिरियाको ठूलो भाग इस्लामिक राज्यको कब्जामा छ र त्यहाँ उनीहरुले मनोमानी गर्ने र सामान्य नागरिकरुको क्रुरतापूर्व हत्या गर्ने उनीहरुको दिनचर्या जस्तो भएको छ।

अर्कोतिर, सिरियाली सरकारले इस्लामिक राज्यको गतिविधिहरु माथि नियन्त्रण गर्न, उनीहरुका कब्जामा रहेका विभिन्न क्षेत्रहरु फिर्ता लिन उनीहरुमाथि बम बर्साउन क्रम जारी राखेको छ। सयौं निर्दोष नागरिहरुको दिनहुँ हत्या हुने क्रम जारि छ। विभिन्न किसिम र उद्देश्यका साथ हुने संघर्ष र गोलाबारीहरुको सिकार सामान्य नागरिकहरु हुने पुगेका छन्। सन् २०११ देखि चलेको सिरियाली गृहयुद्धको चपेटामा परेर अहिलेसम्मा दुई लाखभन्दा बढी सिरियालीहरुको हत्या भइसको छ भने लाखौंको संख्यामा नागरिकहरु स्वदेश एवं विदेशमा विस्थापित भएका छन्। लाखौंको संख्यामा सिरियालीहरु सरणार्थी भएर विश्वका अनेक देशहरुमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन पुगेका छन्। विश्वका यस्ता देशहरुमा पुगेका छन् जहा उनीहरुलाई जीवन धान्न पनि कठिन छ। ब्राजिल पुगेका सिरियालीहरुलाई भाषाको ठूलो समस्या छ। सिरियालीहरु या त अरबी बोल्छन या अंग्रेजी। तर ब्राजिलमा वहुसंख्यक द्वारा पोर्चुगिज भाषा बोल्ने गरिन्छ।

सिरियालीहरुको पीडा यतिकैमा समाप्त हुँदैन। सिरियाबाट ज्यान जोगाएर विदेश पुगेका सिरियालीहरुलाई कतिपय राष्ट्रहरुले सरर्णाथीको रुपमा समेत उनीहरुलाई आफ्नो देशमा पस्न दिइरहेका छैनन्। बोर्डरमा रोक्न बलसमेत प्रयोग गरेका छन्। हंगेरीले त उसको देशमा प्रवेश गरेका सिरियालीहरुलाई आफ्नो देशमा रहन नदिन बलपूर्वक लखेटेको थियो। उनीहरुमा पानीको फोहारा प्रहार गर्नका साथै बल पनि प्रयोग गरेको थियो। धेरै घाइते समेत भएका थिए। जबकि अन्तरार्ष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि देशले शरर्णाथीहरुलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिनु पर्दछ। त्येही नियमको अनुसरण गरेर अहिले अनेक मुलुकहरुले सिरियालीहरुलाई सरण दिएका छन्। तर पनि सिरियालीहरुका लागि आफ्नो मुलुक जति प्यारो अरु मुलुक हुन सकिरहेको छेन।

यसै गरी सिरियाबाट ज्यान जोगाएर जर्मनी पुगेका एक दम्पतिले आफ्ना तीन सन्तान मध्ये दुई सन्तान बाटोमै हराउन पुगेका थिए। सिरियालीहरुका पीडाका कथाहरु अन्गिन्ति छन्। सुनेपछि आँखाबाट आँशु आउने कथाहरु थुप्रै छन्। तर संघर्षको पहिलो चरणमा सिरियालीहरु केवल हक र अधिकारका लागि सडकहरुमा ओर्लेका थिए। सिरियामा स्थिति अहिले यस्तो भएको छ कि उनीहरु बेघरबार मात्र होइन, मुलुकहीन नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालको मदेसमा चर्किएको आन्दोलनमा सडक तताउन हिंडेका सोझासाझा नागरिक एवं युवाहरुलाई एक पटक सिरियाको स्थिति मनन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु।

सिरियाली नागरिकहरुका पीडाका कथाहरु अन्गिन्ति छन्। अहिले सिरियाली युद्धबाट फाइदा चाहनेहरु (हतियार बिक्रेता, शक्ति विस्तार गर्ने देशहरु, आतंकवादी संगठनहरु) का लगि सिरिया लाभदायक युद्ध स्थल हुन पुगेको छ। सिरियामा अहिले साउदी अरेबिया र इरानले ‘प्रोक्सीवार’ त लडि रहेका छन् नै, विश्वका अनेक शक्तिसाली राष्ट्रहरुको शक्ति प्रदर्शित गर्ने स्थान पनि सिरिया नै हुन पुगेको छ। रुस लगायत युरोपका अन्य राष्ट्रहरु, यसै गरी मिडिल इस्टका अनेका मुलुकहरु, सिरियाको गृहयुद्ध चर्काउने कार्यमा दिलो ज्यानले लागेका छन्। अझै डरलाग्दो किसमले त राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरु सिरियाली गृहयुधको फाइदा उठान एवं आफ्नो संगठनको प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न मुलुकहरुबाट सिरिया पुगेक छन्। इरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानीस्तान, टर्की, लेवनान, अजरबाइजान, उजेबेगिस्तान लगायत यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरुका लडाकूहरु विभिन्न उद्देश्यका साथ सिरियाको सीमामा प्रवेश गरेका छन्।

सिरियाको परिस्थिति वर्तमानमा यस्तो भयावह हुन पुगेको छ कि वहुसंख्यक जनता अहिले “यो भन्दा राम्रो त बसार अल-असदको साशन नै सहज थियो” भन्ने स्थितिमा पुगेको छ। उनीहरुको विचारमा पहिले केवल बसार अल-असदको साशन बिरुद्धको लडाइ थियो, अहिले सिरियालीहरुले अनेकौं शक्तिहरुसँग लड्नु परेको छ। सिरिया अहिले एक त्यस्तो रणभूमि हुन पुगेको छ जहाँ सिरियालीहरु अरुहरुदवारा उचालिएर आफ्नै नागरिकहरु संग युद्ध गरिहरेका छन्।

अहिले सिरियाको समस्या लटाइमा अल्झेको त्यस्तो धागोको मुठ्ठा हुन पुगेको छ कि जसलाई न त सुल्झाएर राख्न सकिन्छ, न त दिक्क लागेर फाल्न सकिन्छ। अहिले स्वर्गबाट भगवान नै आउने हो र सिरियाको समस्या समाधान गर्ने हो भने भगवानबाट पनि समस्या समाधान हुने स्थिति छैन किनभने सिरियालीहरुको आन्दोलन उनीहरुको हातबाट छुटेर अन्तरार्ष्ट्रिय सक्तिहरुको हातमा पुगेको छ। स्थिति अहिले यस्तो हुन पुगेको छ कि त्यहाँ यदि बसार अल-असदलाई सत्ताच्यूत गर्ने हो भने सिंगो सिरियामा इस्लामीक राष्ट्रको शासन हुन पुग्ने छ।  प्रत्येक दिन इस्लामीक राष्ट्रका लडाकुहरुले रग्तस्नान गर्नेछन्। सिरियामा इस्लामिक राज्यको शासन हत्याको सासन हुन पुग्नेछ। त्यसै भएर पनि बसार अल-असद सत्ताच्युत हुन सकिरहेका छैनन।

हामी आशा गरौ, भगवानलाई प्रार्थना गरौ, कि नेपालीहरुको स्थिति पनि सिरियालीहरु जस्तो न होस। मदेसको हितमा प्रारम्भ गरिएको आन्दोलन अन्तरार्ष्ट्रिय संक्तिहरुको हातमा नपुगेस। अन्तरार्ष्ट्रिय संक्तिहरुलाई न त आम नेपाली जनताको माया हुन्छ न त मदेसको नै। उनीहरुलाई केवल आफ्नो हित मात्र प्यारो हुन्छ। लाखौं नेपालीहरुको हत्या भएर, नेपालमा अशान्ति मच्चिएर, देश (नेपाल) नै टुक्रिएर अन्तरार्ष्ट्रिय शक्तिहरुको  अभिष्ट पुरा हुन्छ भने उनीहरुको त्यस्तो गर्न पनि बाँकि राख्दैनन्। यो कल्पनाको कुरा होइन, आकाश खसेर हामी मर्छौ भने जस्तो पनि होइन। यो यथार्थ हो, प्रमाण- सिरिया, यमन, सुडान, युक्रेन आदिको स्थिति हाम्रो सामु छ। र अर्को कुरा भारत र चीनले जुहारी खेल्न शुरु गरिसकेका छन्। दुबै देशहरु नेपालको मामिलामा के सम्म गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको वक्तव्यहरु दिइरहेक छन्।

अन्त्यमा, सरकारी पक्ष वा तीन दलका नेताहरु, मदेसी नेताहरु, आउनुस, टेबुलमा बसेर समस्याहरुको, मतभेदहरुको, आफ्नो आफ्नो अहंमहरुको समाधान खोज्नुहोस। सर्वप्रथम त, आफ्ना अहंम् हरुको व्यवस्थापन गर्नु होस। नेपाललाई डरलाग्दो गृहयुद्धको मुखमा पस्नु देखि जोगाउनु होस। नेपललाई सिरिया हुन नदिनु होस। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा, मदेसमा जारि संघर्षले सोझा साझा, गरिबी एवं विभेदका सिकार भएका मदेसका नागरिकहरु नै अति प्रभावित हुने भएकोले मदेसका नेताहरुमा जिम्मेवारी अझै थपिन जान्छ। त्यसकारण मदेसी नेताहरु, आउनुस, अगाडि बढ्नुस। आफ्नो र दलको हित बिर्सेर मदेसी नागरिकहरुको हितमा केन्द्रित हुनुहोस। महिनौ दिन देखि मदेसबाशीहरुले भोग्दै आएको बन्द, संघर्ष, अनिस्चितताको पीडालाई समाप्त पारिदिनु होस। मदेस र मदेसीको जय होस।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 25, 2015

Special Notes on Present Condition Seen in Nepal

विशेष टिप्पणी

नेपालको संविधान – २०७२ आज (२०७२ साल आश्विन ३ गते आइतबार- Sunday, September 20, 2015) एक भव्य समारोहका बीच राष्ट्रपति डा रामवरण यादवद्वारा जारि भएको छ। नया संविधान सँगै नेपालमा जारी रहेको अस्थिरता एवं संक्रमण अब समाप्त हुने बलियो अपेक्षा पनि गरिएको छ।

हुन त यो नयाँ संविधानले मदेसको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन। देशका लगभग सम्पूर्ण मदेसबादी दलहरुले यो संविधानको बिरोध गरिरहेका छन्। मदेसका विभिन्न गाउँ एवं सहरहरुमा जारि गरिएको नयाँ संविधानको बिरुद्धमा प्रदर्शनहरु  भइरहेका छन्। कालो झण्डाहरु देखाउने क्रम जारि छ। यो आलेख तयार परिरहंदा (Sunday, September 20, 2015), मदेसबादी दलहरुद्वारा यस संविधानको बिरोध गर्ने क्रममा, बीरगंजमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएका छन्। प्रहरीहरु पनि घाइते भएका छन्। बीरगंजमा नै प्रदर्शनकारीहरुले श्रीपुर स्थित पर्साका एमालेका सभासद राजकुमार गुप्ताको घरमा ढुंगाहरु प्रहार समेत गरेका छन्।

संविधान निर्माणमा सक्रिय रहेका मुख्य गरी तीन दलहरु- ने का, एमाले र एमाओबादीले तराइको समस्यालाई कुशलतापूर्वक समाधन गरेको भए यो ऐतिहासिक संविधानको भव्य स्वागतमा मदेसी जनताले पनि प्रफुल्लित भएर भाग लिने औसर पाउँथ्यो र साथै मदेसी जनतालाई नयाँ संविधानको स्वामित्वको अनुभूति पनि हुनथ्यो। तर त्यो हुन सकेन जुन द:खद पक्ष रह्यो। यस्तो हुनुमा मुख्य गरि सत्तारुढ दलहरु दोषी त छन् नै, स्वयं मदेसी दलहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्। मदेसी जनताको लागि भन्दा केवल आफ्नो स्वार्थको पछि लागेर मदेसी दलहरु राजनीतिमा सक्रिय रहेको र जनताको मुल मागलाई वेवास्ता गरी मात्र सत्ता र सक्तिका लागि मदेसी जनतालाई भर्यांग बनाएकोले मदेसीदलहरु मदेसी जनताको मागको सबालमा कहिले पनि एक जुट हुन सकेनन्, परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरु दुर्वल त भए नै सिहंदरबारले पनि उनीहरुको मागलाई संवोधन गर्नुको सट्टा उनीहरुमाथी बल प्रयोग गर्ने ओसर पायो। प्रारम्भ कालदेखिनै यदि मदेसबादी दलहरुले, एक जुट भएर मदेसको माग उठाएको भए, सिंहदारबारले पहिले मदेसको माग पूरा गरेर मात्र नया संविधान जारी गर्ने स्थिति सृजना हुन्थ्यो। यस परिप्रेक्ष्यमा मुल्यांकन गर्दा सक्ति र सत्ता केन्द्रित अदूरदर्शी मदेसी नेताहरुको कार्यशैलीबाट मदेसी जनता ठगिन पुगेको प्रष्ट हुन आउँछ।  

नया संविधान जारी हुनु एक ऐतिहासिक कार्य त थियो नै साथै यो जारी हुँदाको परिस्थितिले नेपाललाई कुटनीतिको क्षेत्रमा नयाँ उचाइहरु पनि दिएको छ। नेपाल आफ्नो बारेमा सोच्न सक्षम त छ नै साथै आफ्नो हितको कार्य गर्न विदेशीको हस्तक्षेपलाई बेबास्ता गर्ने क्षमता र दूरदर्शिता समेत राख्दछ। यसै गरी नेपालको सरकार राष्ट्रिय हितको सबालमा बाहिरी हस्ताक्षेपको बिरुद्धमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्छ। नेपालको कटुनीतिले हालै पाएका यी उचाइहरु हुन। तर यो उँचाइ प्राप्त हुनमा मुख्य गरी यी तिन दल-नेका, एमाले र एमाओवादी दलका नेताहरुको कार्य कुशलता वा उदारता भने होइन तत्कलिक परिस्थितिको यस्तो हुनुमा ठूलो हात छ। तत्कालिक परिस्थितिले यी नेताहरुलाई एक भएर अघि बढन र संविधान निर्माण कार्यलाई मूर्त रुप प्रदान गर्न मिलेर कार्य गर्न बाध्य पार्यो। तत्कालिक परिस्थिति, यी तीन दलको बिरुद्धमा मदेसी दलहरुले मोर्चाबन्दी गर्नु र संविधान जारि हुने बातावरण सृजना हुन नदिनु थियो।

आफ्नो स्वार्थमा बढी रमाउने संस्थापन पक्षका यी नेताहरुले नेपालले यो उपलब्धिलाई कहिले सम्म धान्न सक्ने हुन समयले ने देखाउने छ। तर अहिलेको लागि भने “भारतका विशेष दूत प्रकरण” ले भने यी नेताहरुमा एक बिरलै देखिने एकता र स्वाभिमान देखिएको छ। उनीहरुको त्यस्तो कार्य (एकजुट हुनु) ले अहिलेको यो सरकार, २०४६/४७ देखि नै निर्माण हुँदै आएका सरकारहरु मध्ये सर्वाधिक स्वतन्त्र र बलियो देखिएको  छ। संविधान जारि गर्नु पूर्व र संविधान जारि गरि सकेपछि सरकारले जस्ता किसिमका कार्यहरु (मदेसको आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाउनु र भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको दबाबलाई बेवास्ता गर्नु) गर्यो ती कार्यहरुले सरकार बलियो रहेको र राष्ट्रिय हीतको निर्णय छिमेकी मुलुकको करकाप बिना स्वतन्त्र भएर गर्न सक्ने सन्देश गयो। नेपालको इतिहासमामा यो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा रहने छ। हुन पनि २०७२ साल आश्विन ३ गते आइतबरका दिन नेपालको संविधानसभाले जारि गर्न थालेको नेपालको संविधान २०७२ तोकिएको मितिमा जारि गर्न नदिन वा मदेसी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गरिसके पछि मात्र जारि गर्न लगाउन नेपाल सरकार एवं तीन दलका नेताहरुलाई दबाब दिन एवं भारतीय सरकार नेपाल सरकारले तराइका मदेशीहरु प्रति भएको दूर्व्यवाहार बारे रुष्ट रहेको प्रदर्शन गर्न भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले गृहसचिव एस जयसंकर (सुब्रमणियम जयसंकर) लाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर नेपाल पठाएका थिए। प्रधानमंत्री मोदीको सन्देश लिएर विशेषदूत जयसंकर गत शुक्रवार (आश्विन १ गते २०७२) काठमाडौ आएका थिए। कुटनैतिक भाषामा, केही मिठो पार्ने प्रयास गर्दै, तर खासमा आक्रोस एवं धम्की मिसाएर नेपाली नेताहरुलाई जयसंकरले साम, दाम, दण्ड, भेद देखाए। तर नेपाली नेताहरुमा यो पटक देखिएको आत्म विश्वास एवं निर्भिकताले गर्दा जयसंकरको केही पनि लागेन। उनी रित्तो हात दिल्ली फर्के। फर्किंदा यो पनि के बुझेर गए भने नेपालको संस्थापन पक्षलाई जति बढि राजनैतिक (सैनिक हस्तक्षेप) भयमा पार्यो त्यो भयले नेपाल र भारत बीचको मित्रवत व्यवहार त्येति नै प्रतिकूल किसिमले प्रभावित हुनेछ। खासमा, विशेष दूत “पर्ख र हेर” को सन्देश लिएर दिल्ली गएका छन् तर जाँदा जाँदै मदेसी दलहरुलाई हामी तिमीहरुको पछाडि छौ है भन्ने आशयको व्यवहार पनि प्रदर्शित गरेर गएका छन्। भारतीय पक्षको हिसाबले सोंच्ने हो भने क्षेत्रीय सक्ति हुनका लागि भारत त्येति गर्नु पर्ने पनि  थियो, औपचारिकताका लागि।

मदेसी दलहरुको असफलताको रहस्य

मदेसबादी दलहरुले एक महिनासम्म बिरोध जारि राख्दा पनि सरकार पक्षले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न उपायहरुको खोजि गर्नुको साटो बलद्वारा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले मदेसीदलहरुको कमजोरी राम्रो गरी बुझेको छ। मदेसी जनताको जायज मागका लागि मदेसी नेताहरु एक जुट हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारमा रहेकाहरुलाई भलिभांति थाहा छ। र सत्य कुरा त के हो भने मदेसी जनताको शोषण, विभेद, गरिबीको बिरुद्ध वा मदेशी जनतालाई न्याय दिलाउन जुन दिन मदेसी नेताहरु निस्वार्थ र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने छन् त्यस दिन संस्थापन पक्ष वा सिंहदारबार बाध्य भएर मदेशको माग पुरा गर्न बाध्य हुनु पर्नेछ। माग पुरा गर्नुको अर्को विकल्प सरकारसँग रहने छैन्।

नेपाल सरकारको पक्षमा चर्को नारा लगाउन र आफ्नो पक्षमा मदेसी नागरिकहरुलाई सडकमा उतार्न मदेसी नेताहरुसँग अब केवल एउटा मात्र ब्रह्मास्त्र छ र त्यो ब्रह्मास्त्र हो “तराइलाई टुक्राएर अलग राष्ट्र बनाउँ छौ” भन्ने नारा चर्काउने। यो नारालाई नेपाल सरकारले त सुन्ने  छैनन र सक्ति द्वारा दबाउने प्रयास गर्नेछ छ नै, भारतले पनि यो नारामा साथ दिने छैन्। भारतको लागि रणनीति दृष्टिकोणले र खास गरि चीनको बिरुद्धमा कुनै पनि किसिमको कार्यवाही गर्न भारतको लागि नेपालको उत्तरी भाग जति महत्वपूर्ण हुनेछ त्येति नेपालको दक्षिणी भाग हुनेछैन। त्यसकारण आफ्नो हितको रक्षाको खातिर भारतले नेपालको त्यो उत्तरी क्षेत्रसंग सुमधुर राख्नमा जोड दिने छ जुन उत्तरी क्षेत्रबाट तराइ अलग हुन खोज्ने छ। यसकारण तराइ भारतको रुचि भित्र छैन र हुने पनि छैन। र झगडा भएर टुक्रिएको तराईलाई भारतले खुसी खुसी स्वीकार्ने पनि छेन किनभने तराइको झगडा बिहार, बंगाल, यूपी र खास गरि गोर्खालैण्ड तर्फ सर्ने भयले उसलाई सताउने छ। तर कामना गरौ यो केवल कल्पनामा सीमति रहोस। लडाइ झगडा कसैको हितमा छैन। यो कारण नै प्रमुख हो, जसले गर्दा भारत मदेसबादी दलहरुको समर्थनमा खुलेर लागेको छैन। सहयोग स्वरुप केवल शब्दहरु मात्र मदेसी नेताहरु समक्ष टोकरी का टोकरी पठाइ रहेकोछ। र मदेसी दलहरु भ्रममा परेका छन्।

सामान्य मदेसी नागरिकहरुको माग जायज छ र यी मागहरु पूरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो पनि। यसमा दुई मत हुन सक्तैन। तर मदेसी नेताहरुको माग र मदेसी जनताको माग अलग अलग छन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मदेशी नेताहरुको माग आफ्नो चुनाव क्षेत्रका लागि प्रदेशहरुको भाग वण्डाको माग हो भने मदेसी जनताको माग अन्याय, शोषण, गरीबी, भेदभाव बिरुद्धको  माग हो।

अबको बाटो   

मदेसी नेताहरुले आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर, विभिन्न मत मतान्तर विर्सेर, यदि एक जुट भएर मदेसको जनताको हितमा रहेको माग अधि सार्ने हो भने नेपाल सरकार एवं संस्थापन पक्षले मदेसको माग अवस्य पनि सुन्नु पर्नेछ र सुन्ने छ पनि। र साथै बिरोधका लागि हिंसालाई त्यागेर शान्ति पूर्ण मार्ग अपनाउनु पर्नेछ। किनभने हिंसा आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने  गर्दछ। अहिले हिंसाले गर्दा नै विश्व राजनीत ठूलो पीडामा छ। त्यसकारण मदेशका नेताहरुले सिंहदरबार अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अनसन, भोक हडताल गरेर मदेसको माग पूरा गराउनु उचित देखिन्छ। मदेसका नेताहरुले यस्तो गरेमा उनीहरुको राजनीतिक उँचाइ त बढ्ने छ नै मदेसी नेताहरुको माग राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तरार्ष्ट्रिय चांसो विषय वनेर त्यसले नेपाल सरकारलाई समस्या समाधान गर्न बलियो दबाब समेत दिनेछ।

विश्वराज अधिकारी

Nepal Promulgates New Constitution (Nepalese Constitution 2015)

Weak Government, Confused Public, and Selfish Leaders-Article-181

कमजोर सरकार, दिग्भ्रमित जनता र स्वार्थी नेता

नेपाल सरकार कमजोर हुने सिलसिला २०४६/ ४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नै शुरु भएको हो। यो (४६/४७ को) परिवर्तनले नेपालमा प्रजातन्त्र त ल्यायो तर साथै सरकारलाई अति कमजोर तुल्याउने परिपाटिको विकास पनि उत्तिकै उग्र किसिमले गर्यो। आम जनताको हितमा केन्द्रित हुनु भन्दा सरकारहरु राजनैतिक दलका केवल दुई चार नेताहरुका हातको कठपुतलीमा परिणत हुन थाले। त्यसपछि नेपाल सरकार वा सरकारका समग्र क्रियाकलापलाई अर्थहीन र कमजोर तुल्याउने काम माओवादी संघर्षहरुले जोडतोडका साथ गरे। माओवादी आन्दोलनहरुले त सरकार मात्र होइन, निष्पक्ष र अविछिन्न रुपमा रहि राष्ट्रको सेवा र अस्मिताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी र सेना समेतलाई ज्यादै निर्वल र आत्मविश्वासहीन तुल्याइ दिए। प्रहरी कमजोर हुने र माओवादी लडाकुहरुको मनोमानी बढ्ने अभूतपूर्व क्रम शुरु भयो। पछि, २०६२/२०६३ को शान्ति सम्झौता पश्चात माओवादीहरुले संघर्ष परित्याग गरी शान्ति मार्गमा प्रवेश गरे तर उनका लडाकुहरुको व्यवहारमा भने परिवर्तन आएन। माओवादी लडाकुहरुको ठूलो हिस्सा, जो उनीहरुको दल र नेताहरुले गरेका शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा थिए,  सरकार विरुध्दका अनके गतिविधिहरुमा दृश्व वा अदृश्य रुपमामा लागिनै रहे। माओवादी लडाकुहरु सरकार बिरोधी क्रियाकलापहरुमा लागिनै रहेको ताजा र पारदर्शी उदाहरुण कैलालीको अति नै रक्तरंजित घटना हो। २०७२ भाद्र ७ (Monday, August 24, 2015) मा कैलालीको टिकापुरमा भएको अति हिंसापूर्ण घटनामा प्रदर्शनकारीहरु द्वारा नौ जनाको हत्या भएको थियो। हत्या हुनेहरुमा एक नाबालक सहित आठ जना सुरक्षकर्मी (प्रहरी) को हत्या भएको थियो। हत्या भएका प्रहरीहरु मध्ये अति उच्च पदका प्रहरीहरु पनि थिए।   

कैलालीको टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरुले मात्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा, शान्ति कायम गर्ने सिलसिलामा, ज्यान गुमाएका थिए। सुरक्षाकर्मीहरु क्रस फाएरिंग वा दोहरो भीडन्तमा मारिएका थिएनन्। शान्तिपूर्ण जुलस-प्रदर्शनमा निस्केको भीडलाई व्यवस्थित एवं नियन्त्रित गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुको यति ठूलो संख्यामा हत्या गरेको घटना सम्भव त देख्न पाइँदैन। संसारमा यस्तो घटना विरलै देख्न पाइन्छ। प्रदर्शनकारीहरुले, त्यो पनि अति निर्मम किसिमले, भाला रोपेर र आगो लगाएर सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गरेको त झनै देख्न पाइँदैन्। यस्तो घटना त सरकारले नियन्त्र गुमाएका अफ्रिकी देशहरु- सोमालिया, सुडान, लिविया, यमन आदिमा समेत पनि देख्न पाइँदैन।  

गोरिल्या युद्धमा रहेका, ससस्त्र बिद्रोहीहरु, लुकेर हमला गर्ने नक्सली वा छापा मारी गर्ने बिद्रोहीहरुले पनि होइन, शान्तिपुर्ण जुलुशमा निस्केका व्यक्तिहरुले सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्नु नेपालको लागि पहिलो घटना त हो नै संसारका लागि पनि दुर्लभ घटना हो, यो। यो हुनुको प्रमुख कारण नै सरकार ज्यादै कमजोर हुनु हो। सरकार केवल केही नेताहरुको कठपुतली भएकोले हुनु हो। सरकार, कर्मचारी तन्त्र (स्थाइ सरकार) माथि न उभिएर दल र नेताहरुको हातको खेलौना हुन पुगेकोले हुनु हो। टिकापुर हत्याकाण्मा माओवादीका पूर्व लडाकुहरुको हात रहेको तथ्य विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुले उल्लेख गरिसेका छन्।

टिकापुर-हत्याकाण्डले एक विषय तर्फ राज्यको ध्यान वलियो गरी तानेको छ। त्यो विषय के हो भने राज्यले माओवादीका असन्तुष्ट लडाकहरुको पनि उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न पर्ने। राज्यले उनीहरुलाई कुनै एक फरक किसिमको सुरक्षा निकाएको व्यवस्था गरि सो निकाएमा जागिर दिन आवश्यक छ। यदि राज्यले त्यस्तो नगर्ने हो भने यो बेरोजगार र सोझा साझाहरुको यो जमातलाई नेताहरुले भविष्यमा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिनै रहने छन्। त्यसकारण असन्तुष्ट नेताहरु होइन, असन्तुष्ट कार्यकर्ता (माओवादीका असन्तुष्ट पूर्व लडाकु) हरुको व्यवस्थापन राज्यले तत्काल गर्न नितान्त आवश्यक छ।

नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरुको विश्लेषण एवं मूल्यांकन गर्ने हो भने २०६२/६३ को परिवर्तन पछि जति नेपाली जनता दिग्भ्रमित भएको इतिहासमा कतै देख्न पाइँदैन। अहिले जनता अभूतपूर्व किसिमले दिग्भ्रमित (Confused)  छ। नेताहरुले नागरिकहरुलाई यति बढी दिग्भ्रमित पारेका छन् कि के गर्नु उचित हो र गर्नु अनुचित हो भन्ने कुरा नागरिकहरुले छुट्टाउन सकिरहेका छैनन्। टिकापुरको घटना पनि नागरिकहरु दिग्भ्रमित हुनको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। अहिले नागरिकहरु यति बढी दिग्भ्रमित भएका छन् कि उनीहरुलाई राष्ट्रको भन्दा पनि नेताहरुको हित प्यारो लागि रहेको छ। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता प्यारो लागिरहेको छ। नेताहरुले के मोहनी लगाइ दिएका छन् नागरिकहरुलाई कि उनीहरु नेताहरुले जस्तो सुकै कार्य गर्न भन्दा पनि त्यो कार्य गर्न तयार हुन पुगिरहेका छन्। यहाँसम्म कि राष्ट्रको विखण्डन गर्ने मनस्थितिमा समेत पनि पुगिरहेका छन्। नागरिकहरु नेताहरुको चिप्लो बोलीबाट दिग्भ्रमित भएको यो केवल एक उदाहरण हो। यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन्। मात्र केहीको बारेमा चर्चा गरौ।

अहिलेको यो वर्तमान परिवेशमा, नागरिकहरु एकातिर छुवा छुत जातपातको बिरोध गर्छन। जातीय शोषण भयो भनेर त्यसको कडा प्रतिरोध र निन्दा गर्छन। अर्कोतिर भने जातीय राज्यको माग पनि गर्छन्। कुनै खास जातीको एउटा अलग राज्य होस भनी संघर्ष गर्छन्। खास क्षेत्रहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास हुन सकेन, एकात्मक शासन प्रणालीले विभिन्न क्षेत्रहरुका जनताको शोषण भयो भनी नागरिकहरु चर्को चर्को आवाज उठाउँदै संघीय प्रणालीमा जान माग गर्छन। सबै थरि (जात जाति, भाषा  भाषी, विभिन्न समुदाय) का व्यक्तिहरु बसोबास गरेर, स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग गर्नेमा जोड दिन्छन तर केवल खास जातीहरुको मात्र एक संघ होस भनी समावेसी, समघुलन, सम-मिश्रित समाजको कडासँग विरोध गर्छन्। नेताहरुले केवल आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिए, जनताको सुविधा विस्तारमा जोड दिएनन्, आफूहरु मात्र पद र पैसाको नजिक पुगे जनतालाई केवल उपयोग गरे भनेर नागरिकहरु जोडतोडका साथ नेताहरु बारे गुनासा र आक्रोसहरु पोख्छन तर पुन: त्येही नागरिकहरु गलत एजेण्डा लिएर हिंडेका, स्वार्थ केन्द्रित भएका नेताहरुको पछाडि दोडिन्छन्। यस्तो किन भएको होला?

नागरिकहरु यति बढी दिग्भ्रमति भएका उदाहरणहरु यी मात्र होइन, अझै धेरै छन। तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य चांहि के हो भने नागरिकहरुलाई यसरी दिग्भ्रमित तुल्याउने कार्य नेताहरुले गरेका हुन। र त्यस्तो उनीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरेका हुन। तर जनताले यो किन बुझ्न सकिरहेको छैन?

अहिले, नागरिकहरुलाई यो नेताले भनेको पनि सही त्यो भनेको पनि सही लागि रहेको छ। अचम्म त यो कुरामा लाग्छ कि कसैलाई “क” भन्ने नेताले भनेको उचित लागिरहेको छ भने कसैलाई “ख” भन्ने नेताले भनेको। कसैलाई भने “ग” भन्नेले भनेको। विडम्वना! नागरिकहरु नेताहरुको मत अनुसार विभाजित छन। जवकि नागरिकहरु यस्तो संकटको घडीमा, राष्ट्रिय हितका लागि एक जुट हुनु पर्ने हो। होइन र? तर यसरी नेताहरुको पछि किन लागेको होला? किन जनता सीमा, समुदाय, जात जाति आदिको पछि आँखा चिम्लेर लागेको होला? के यी मुद्दाहरुले गरिब परिवारहरुका चुल्होहरु बल्लान त?

प्रशंग मदेसको उठाऔ। अहिले बीरगंज “इपिसेन्टर” (Epicenter) भएर यस वरपर जे जस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् ती घटनाहरुले भने टिकापुर भन्दा अत्यन्तै फरक तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेका छन्।  शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरुले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको चित्र एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरुसँग थप गृह कार्य एवं कुशल प्रवन्धकीय क्षमताका साथ वार्ता गर्न विलम्व गरिरहेको तथ्य झनै प्रष्टिएको छ।

र अर्को तर महत्वपूर्ण पक्ष, तराइ केन्द्रित मदेसवादी दलहरुले मदेसी जनताको हक हित र समग्र मदेश क्षेत्रको कल्याणका लागि विभिन्न मागहरु राख्नु र ती मागहरु पूर्तिका लागि विरोध एवं प्रदर्शन गर्नु जायज छ तर मदेसवादी दलहरुले केवल शक्ति र पद प्राप्तिका लागि जनताको उपयोग गरेको हो भने जनताको यो वलिदान खेर जाने त छ नै, साथै मदेसी दलहरुप्रतिको जनताको विश्वास झनै पातलो भएर, चुडिने अवस्थामा पुग्नेछ। यो आलेख तयार परिरहँदा सम्ममा वीरगंज र यस वरपर गरेर पाँच प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले पर्सा जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ सेना परिचालन गर्ने निणर्य पनि गरिसकेको छ। स्थिति थप जटिल हुँदै गएको छ। बीरगंज-आन्दोलनले खतराको संकेत दिइरहेको छ।

र अन्त्यमा, समग्र राष्ट्रको नै स्थिति दिन प्रति दिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। यस्तो घडीमा राजनैतिक दल एवं तिनका नेताहरुले केवल आफ्नो र दलको बारेमा मात्र नसोंचेर समग्र राष्ट्रको अस्मिताको बारेमा नै सोंच्न आवश्यक छ। एशिया मात्र होइन, विश्वको नै अति शक्तिसाली राष्ट्रहरु- भारत र चीनको वीचमा रहेको एक गरिब र सानो मुलुक नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु  थप चुनौति पूर्ण कार्य हुन पुगेको छ। यो चुनौतिपूर्ण कार्यमा नेपालका नेताहरु असफल भएमा नेपाल, चीन र भारतले प्रोक्सी वार गर्ने स्थानमा रुपान्तरित हुनेछ। अनि माथिबाट थोपिएका विभिन्न किसिमका युद्धहरुले नेपालीहरुको दसा पनि सोमालिया, सिरिया, यमन, सुडानको जनताको जस्तो हुन धेरै समय लाग्ने छैन्। तर बेला अझै गइसकेको छैन। शान्तिपूर्ण र कुशल सम्वादहरु द्वारा जटिल समस्याहरु समेत पनि समाधान गर्न सकिन्छ। पहल गर्नु पर्यो। तर महाभारतमा जस्तो केवल युद्ध मात्र अन्तिम उपाय भएर शान्तिका सबै मार्गहरु बन्द भए जस्तो भने नहोस। आउनुस, तराइमा सुख, समृद्धि र शान्ति फैलिने कामना गरौ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 04, 2015