Crimea's Crisis and Its Effects on Global Economy-Article-118

क्रिमिया संकटको विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रभाव

चार वर्षदेखि चलिरहेको सिरियाको गृह युद्ध र त्यहाँ भएका ठूला ठूला हिंसाका घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने विश्वमा अहिले द्वन्द सृजित त्यति विकराल मानवीय समस्याहरु देखिएका छैनन्। हुन त अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, नाइजेरिया, भेनेज्येला, इजिप्ट लगायत अरु केही मुलुकहरुमा बेला बेला हुने अशान्तिको क्रम भने रोकिएको छैन्। तर यी वा यस्तै अवस्था भएका अन्य केही राष्ट्रहरुमा भने सिरियाको जस्तो गंभिर मानवीय समस्या देखिएको छैन, हालसम्मका लागि। यस प्रकार विश्वमा अहिले पूर्ण शान्ति नभएता पनि अति नै अशान्तिको स्थिति छैन। तर हालै भएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको महत्वाकांक्षा विस्तारको नया संस्करणले विश्वलाई ठूलो अशान्तिको दिशा तर्फ धकेल्ने हो कि भनी चिन्ता गर्न थालिएको छ। समाप्त भएको सीत युद्ध पुन: आरम्भ हुने हो कि भनी अनुमान गर्न थालिएको छ। केहीले त पुटिनको यो महत्वाकांक्षाले विश्वलाई दुई गुटमा बाड्ने अनि ठूलै युद्ध हुन सक्ने भनी अडकल काटिरहेका छन्। पुटिनले केही समय पहिले युक्रेनको हिस्सा रहेको क्रिमियालाई रुसमा बिलय गराएका थिए। एक सार्भौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको भू-भालाई कुटिल राजनीति एवं सैन्य बल प्रयोग गरेर आफ्नो मुलुकमा गाभेका थिए।

पुटिन र उनका वृतमा रहेका व्यक्तिहरुको योजना अनुसार, फेब्रुअरी २७-२८,  २०१४ मा, रुस समर्थित बन्दुकधारीहरुले क्रिमियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर रुसद्वारा रुचाइएका व्यक्ति-सर्गेइ आक्सिनोभलाई त्यहाँको प्रधान मंत्री नियुक्त गरेका थिए। मार्च ६ मा माक्रिमियाको संसदले क्रिमियालाई रुसमा बिलय गराउने भनी मतदान गरेको थियो। यति मात्र होइन, मार्च १६ मा, थप बढी स्वायत्ताका साथ युक्रेनको भू-भाग रहेन वा रुसमा बिलय हुने भनी आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न क्रमियाका नागरिकहरुलाई जनमत संग्रहमा भाग लिन लगाइएको थियो, जुन रुसकै योजनाको एउटा भाग थियो। सो जनमत संग्रहको परिणामले क्रिमियालाई रुसमा गाभ्न अनुमति दिएको थयो। विवादित उक्त जनमत संग्रहलाई यूरोपेली राष्ट्रहरु लगायत विश्वका अन्य धेरे राष्ट्रहरुले मान्यता भने दिएनन् र सो कार्यको निन्दा एव चर्को स्वरमा विरोध समेत गरे। तर यी सबै बिरोधहरुको बाबजुत पनि क्रिमियाको संसदले, मार्च १७ मा, युक्रेनबाट क्रिमिया स्वतन्त्र भएको र रुसमा बिलय हुन तयार रहेको भनी घोषणा गर्यो। रुस र क्रिमियाका अधिकारीहरुले क्रिमियालाई रुसमा बिलय गर्ने भनी उल्लेख भएको सहमति पत्रमा, मार्च१८ मा, मास्कोमा हस्ताक्षर गरे। यसरी एक सार्भौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका केही नागरिकहरु केही दिनमै अर्को त्यस्तो राष्ट्रको नागरिक हुने पुगे जुन राष्ट्रले बल प्रयोग गरेर कुनै मुलुकको नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा बिलय हुन बाध्य पारेको थियो। केही व्यक्तिहरुको महत्वांकाक्षाको कारणले गर्दा एक मुलुकका नागरिकहरु अर्को मुलुकको नागरिक हुन बाध्य भएका थिए। ती महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरुको नेतृत्व भने पुटिनले गरेका थिए। राष्ट्रवादी नारा चर्काएर रुसी जनताको मन जित्न प्रयासरत रहेका पुटिन बाहिरी रुपमा अति राष्ट्रवादी र लोकप्रिय नेताका रुपमा देखिए पनि भित्री रुपमा उनी राष्ट्रवादी नारा चर्काएर रुसी राजनीतिमा आफ्नो पकड दीर्घकालिन रुपमा बलियो बनाउने दाउमा रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। तर पुटिनको क्रिमियाप्रतिको यो व्यवहारले जन्माउने समस्याहरुले रुसी जनतालाई आर्थिक रुपमा निकै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। सं रा अमेरिका र यूरोपियन यूनियनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिवन्धहरु लगाउने घोषणा गरि सकेका  छन्। अर्कोतिर, क्रिमियाको जनता अर्को मुलुकको जनतामा रुपान्तरि हुँदा उत्पन्न हुने अनेक राजनैतिक, कानूनी एवं आर्थिक समस्याहरुको लेखा जोखा हुन अझ बाँकी नै छ। बिलय र विभाजन जहिले पनि असहज हुने गर्दछ। इतिहासले यही भन्छ।

रुसमाथि लगाइने आर्थिक प्रतिबन्धहरुले लघुकालिन र दीर्घकालिन दुबै किसिमले रुसी जनतालाई असर पार्ने देखिन्छ। हुनत रुसमाथि लगाइने आर्थिक प्रतिबन्धले युरोपियन यूनियन मात्र होइन, विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। तर विशेषज्ञहरुको विचारमा यो प्रतिबन्धले रुसलाई भने बढी आर्थिक प्रभाव पार्नेछ। केही समय पहिले मात्र रुसको एक ठूलो बैंकका प्रमुखले रुस मन्दीको नजिक पुग्न आटेको उल्लेख गरेका थिए। यसै गरी, हालै मात्र जि७ ( G7- Group of industrialized countries)  ले रुसलाई जि८ बाट निष्कासित गरेको घोषणा गरेको थियो। रुस सो समूहमा हुँदा यसलाई जि८ भन्ने गरिन्थ्यो। जि ७ का नेताहरुले रुसको सोचीमा हुने भनिएको जि ८ को सिखर सम्मेलन रद्द गरिएको र अब सो सिखर सम्मेलन रुसलाई सम्मिलित नगरी ब्रसेल्समा हुने भनी घोषणा गरेका छन।

यूरोका धेरै मुलुकहरुले रुसबाट ठूलो परिणामा आयात गर्दछन। र यसै गरि रुसका धेरै नागरिकहरु यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरुमा बसोबास गर्नुका साथै धेरै रुसीहरुले यूरोपमा लगानी पनि गरेका छन। रुसमा लगाइने आर्थिक प्रतिवन्धहरुले निश्चय रुपमा रुसी अर्थ तन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ र सबै भन्दा बढी सामान्य रुसी नागरिकहरु प्रभावित हुनेछन। ब्रिक्स (BRICS- Brazil, Russ, India, China and S Africa) को एक सदस्य राष्ट्र रुस, जो आफ्नो मुलुकलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा गाभेर आर्थिक प्रग्रतिको दिशामा तिब्र गतिमा अग्रसर छ, लाई ऊ माथि लगाइने विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धहरुले  प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। विडम्वनापूर्ण  त के हुने छ भने महत्वाकांक्षी नेताहरुको व्यवहारद्वारा सृजित समस्याहरुको सामना गरिब जनताले गर्नु पर्नैछ र त्यस्तै स्थिति सृजना रुसमा हुन गइ रहेको छ। पुटिनको महत्वाकांक्षाको मूल्य सामान्य, गरिब रुसी जनताले चुकाउने पर्नेछ, यदि साँच्चिकै रुपमा, रुसमा लगाइने आर्थिक प्रतिबन्धहरु कठोर भएर प्रस्तुत भएमा। जुन सुकै मुलुकमा पनि र जस्तो सुकै धनी हुँ भन्ने राष्ट्रमा पनि, अस्थिर आर्थिक अवस्था र त्यसबाट उब्जिने दुष्परिणमाहरुले सबै भन्दा पहिले त्यहाँको गरिब जनतालाई पिरोल्ने गर्दछन्। तर गरिब जनताको चाहना मुलुकको सीमा र सक्ति विस्तार भन्दा पनि दुई छाक ढुक्क संग खान पाइयोस भन्ने  रहेको हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको गरिब जनताको प्राथमिकतामा सर्वप्रथम आर्थिक खुसहाली नै पर्दछ। लडाइ झगडा गरिब जनताको माग कहिले हुँदैन। लडाइ झगडा नेताहरुको उच्च महत्वाकंक्षाको गर्भबाट जन्मिने गर्दछ। यो तथ्य विश्वभरका मुलुकहरुमा देख्न सकिन्छ।  

क्रिमियाको घटनाबाट युक्रेन मात्र होइन, रुसका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरु पनि ससंकित हुन पुगेका छन। यूरोपेली यूनियन र अमेरिकाले पनि रुसको यस कदको चर्को बिरोध र निन्दा गरि सकेका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने विश्व जनमत नै रुसी अधिकारीहरुको यो कार्यवाहीको विपक्षमा छ। तर पनि सुखद कुरा के छ  भने, अहिलेसम्मको स्थितिको विश्लेषण गर्दा, यो रुसी कार्यवाहीको बिपक्षमा रहेका राष्ट्रहरुमध्ये कुनै पनि एक राष्ट्रले रुसको बिरोधमा सैनिक कार्यवाही गर्नु पर्छ भनि माग गरी रहेको छैन्। सबै राष्ट्रहरु युद्धको विभिषिकाबाट त्रसित छन। युद्धले गर्ने जन धनको क्षतिबाट बच्न खोजि रहेका छन। कुनै अन्य राष्ट्रको हितको रक्षा गर्न आफ्नो मुलुकलाई गरिब पार्न चाहि रहेका छैनन्। मुलुकलाई झमेलामा पस्न देखि जोगाइ रहेका छन्। त्यस कारणले रुसको बिरुदधमा अहिले कुनै किसिमको सैनिक कार्यवाही हुने सम्भावना रहेको देखिंदैन। कुनै किसिमको युदध् हुने सम्भावना रहेको देखिंदैन। तर क्रिमिया समस्याले भने अर्को युद्ध निम्त्याउने संकेत दिइरहेको छ। र त्यो युद्ध हो व्यापार युध्द। रुसले अब आफ्ना विपक्षी राष्ट्रहरुसँग व्यापार युद्ध गर्नु पर्नेछ। र व्यापार युद्ध पनि निकै दुष्कर हुने गर्दछ। यसले मन्द विषले झै विस्तारै प्रभाव पार्ने गर्दछ। सबै भन्दा बढी यसले गरिब जनतालाई प्रभाव पार्ने गर्दछ।

क्रिमिया समस्याले रुसको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ नै साथै यूरोपेली राष्ट्रहरुलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पार्नेछ किनभने यूरोपका धेरै राष्ट्रहरु संग रुसको व्यापारिक साझेदारी छ। अर्कोतिर, यूरोपका धेरै राष्ट्रहरु पहिलेदेखि नै आर्थिक समस्याको दलदलमा फंसेका छन। अब यो नया सृजिएको समस्याले भने ती राष्ट्रहरुलाई झनै बढी आर्थिक कठिनाइहरु थप्ने छ। यसरी, आउने समय विश्व आर्थिक जगतको लागि सुखद भने देखिंदैन। यूरोपलाई पर्ने आर्थिक कुप्रभावबाट एशिया पनि जोगिएर बस्न सक्तैन। यूरोपको दूरा आर्थिक अवस्थाको प्रभाव  एशियामा पनि अवस्य पर्नेछ। यसै गरि, यूरोपमा उत्पन्न हुने आर्थिक समस्याहरुले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्नेछ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई यो समस्याले बढी पिरोल्ने देखिन्छ।

आशा गरौ पुटिनले आफ्नो उच्च महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रित गर्नैछन् र अझै विस्तारित हुनबाट रोक्ने छन्। उनको महत्वाकांक्षा विस्तारले व्यापार युद्ध शुरु हुने र त्यसबाट रुसको गरिब जनता मात्र होइन, विश्वका अन्य विभिन्न राष्ट्रका गरिब जनता समेत प्रभावित हुने यथार्थ बुझि दिने छन्। अहिलेको लागि यही कामना गरौ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 28, 2014

Will the Common Minimum Program Decrease the Poverty?-Article-117

के गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याउला यो साझा कार्यक्रमले

नेपाल सरकारले गएको मंगलबार (२०७० चैत्र ४ गते) “न्युनतम साझा कार्यक्रम, आचार संहित र सरकार संचालनको कार्यविधि” सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख रुपमा, दुई ठूला दलहरु- नेपाली कांग्रेस र एमालेको नीति तथा कार्यक्रमहरु झल्केको यो साझा कार्यक्रम निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। साझा कार्यक्रममा समाबेस गरिएका उद्देश्य, योजना एवं कार्यक्रमहरुलाई सरसर्ति हेर्दा यो साझा कार्यक्रम कुनै विकासित वा धनी राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको विकासका लागि ल्याउने योजना तथा कार्यक्रम भन्दा कम छैन, बरु खास क्षेत्रहरुमा त केही कदम अगाडि नै छ। यो साझा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका लागि भने विभिन्न किसिमका कार्यहरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै गरि गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि खास किसिमका व्यवस्थाहरु गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि “सामाजिक सुरक्षा ऐन” ल्याउने उल्लेख मात्र गरिएको छैन् साथै उक्त ऐनको व्यवस्था गरेर जनताका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित पारिने छ समेत भनिएको छ। सरकारद्वारा यस किसिमका व्यवस्थाहरु गरिने कुराहरुको मुल्यांकन गर्दा यो सरकार मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी प्रति अलि बढी नै गंभिर रहेको देखिन्छ। कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका शव्दाबलीहरुको अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ।

महत्वाकांक्षी वा लोभ लाग्दा योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन। सादा कागजमा चार पाँच पंक्ति लेखेर त्यस किसिमका योजना एवं कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष ल्याउन सकिन्छ र छोटो समयका लागि जनतालाई मख्ख पार्न सकिन्छ पनि। खुसीको अनुभूति दिलाउन पनि सकिन्छ। पहिलेका सरकारहरुले पनि यस किसिमका निकै महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रमहरु जन समक्ष ल्याएका थिए, त्यस अर्थमा यो नौलो वा खास होइन। मुख्य कुरा सरकारले ल्याउने त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउनमा सरकार एवं सरकारका निकायहरु कति वचनवद्ध एवं समर्पित हुन्छन त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। र यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, सरकारले व्यक्त गरेका यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण तथारुकता एवं निष्पक्षताका साथ सरकारद्वारा कार्यान्वयन गराउने तर्फ सामान्य जनता वा नागरिक समाज कति क्रियाशील हुनेछ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अबको, यो समयमा, सरकारलाई सही दिशमा अग्रसर हुन एवं जनताको सेवामा समर्पित रहन नागरिक समुदायले खबरदारी गर्नु पर्ने भूमिका जनताले बिर्सन मिल्दैन। सरकारलाई जनताको सेबामा सपर्पित रहन दबाब दिने महत्वपूर्ण निकाय भनेको नागरिक समाज नै हो। नागरिक समाज आफ्नो यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

सरकारले हालै ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरुको सफलता पूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्तैन भनी अहिले नै शंका गरि हाल्नु उचित त होइन। कसैले काम गर्न प्रारम्भ नै गरेको छैन र शुरुमा नै उसले यो काम गर्न सक्तैन भन्नु मनासिब देखिंदैन पनि। काम गर्ने औसर दिनु पर्दछ। तर बिगतमा कांग्रेस र एमाले दुबैले सरकारमा रहेको बेला जनताको सेवामा भन्दा पनि सत्ता माथिको पकड बलियो बनाउनमा रचनात्मक समय बढी खर्च गरेकोले यस्तो संका गर्ने ठाउँ रहन गएको हो। सरकार निर्माणमा दुई ठुला दलहरु- ने का र एमाले, राजनैतिक बाध्यता (कुनै एउटा दलले मात्र सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था) ले गर्दा मात्र संग संगै मिलेर हिँड्न वा मिलेर सरकार बनाउन तयार भएको हो। र अर्को कुरा, विकासका लागि मिलेर काम गर्नु पर्दछ भन्ने संसकार ने का र एमाले दुबैमा अति न्युन रहेकोछ। यी कारणहरुले गर्दा यो सरकारले ल्याएको साझा न्युनतम कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक कार्यान्वयन होला त भनी शंका गर्ने कार्यलाई थप बल पुगेको छ। यी दुबै दलमा “म ठूलो र लोकप्रिय” भन्ने दम्भ छ। यिनीहरुको स्थिति पनि ३३ को साटो ३६ जस्तो छ। तर यी दुबै दलहरुले भूल्न न हुने यथार्थ के हो भने यिनी (ने का र एमाले) हरुलाई यो स्थितिमा जनताले माओबादीको क्रियाकलापबाट आजित भएर पुर्याएका हुन, यिनीहरुको लोकप्रियताले गर्दा भने होइनन्। जनताको मन जित्ने वा भनौ मुलुकको विकासमा मात्र केन्द्रित रहने व्यवहार विगतमा न त एमाले न त कांग्रेसले देखाएको बलियो उदाहरण छ। तर जे जस्तो होस, वर्तमानमा भने मुलुक हाँक्ने अभिभारा जनताले ने का र एमालेलाई दिएको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन।

सँधै निरासाबादी कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। आशाबादी कुरा पनि गर्नु पर्दछ। आशा गरौ, ने का र एमाले, दुबै मुलुकको आर्थिक विकास गर्न, जनताको समस्या बुझ्न एवं गरिब जनताको कल्याण गर्न सँग सँगै मिलेर हिँड्ने छन्, आफ्ना अहम् र बहम् हरुलाई भूल्ने छन्। जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने छन्।

अब लागौ यी साझा न्युनतम कार्यक्रमहरुमा के त्यस्ता उद्देश्यहरु पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ जसले मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छन्। खास गरी मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी एवं त्यसले निमत्याएको गरिबी कम पार्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छन्। साझा कार्यक्रमहरुमा उल्लेख गरिएका केही महत्वपूर्ण उद्देश्यहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

कार्यक्रममा यी कार्यहरु गर्ने भनिएको छ:

·         सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले दिने महिला सहयोग, बिधुआ भत्ता आदिमा वृद्धि हुनेछ र त्यस किसिमका भत्ताहरु बैकहरुबाट प्रदान गरिनेछ।

·         सुकुम्बासी एवं भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि एक आयोग गठन गरिने छ तथा उनीहरुको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित पारिनेछ।

·         भूमिहीन एवं मुक्त कमैयाहरुका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइनेछ।

·         उद्योगहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा उद्योग सुरक्षा बल प्रभावकारी किसिमले राखिनेछ।

·         स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

·         कृषियोग्य जमिनमा वास्तविक किसानहरुको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

·         करार खेती, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

·         बढ्दो लोडसेडिङ्गको समस्यालाई क्रमश: न्युनिकारण गर्न आवश्यक सबै विकल्पहरुको प्रयोग गरी तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ्गको अनत्य गरिनेछ।

·         सीमान्तकृत तथा गरिब सुकुम्बासीलाई लिज बेसमा उत्पादन भूमि व्यवस्थाको पहल गरिनेछ।

·         मुक्त कमैया र हलिया प्रथाबाट मुक्त भएका परिवार तथा घरवारविहिन विपन्न परिवारहरुलाई बासको व्यवस्था र उत्पादनमूलक काममा लगाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

·         पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग तथा उपत्यकाभित्रको मेट्रो-रेलमार्ग लगायत अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा रेलमार्ग विकास र सम्भाव्यताको सर्वेक्षण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।

·         देशबाट जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नेछ।

·         राज्यका प्रत्येक अंगमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याइनेछ।

आशा गरौ सरकारद्वारा ल्याइएका यी कार्यक्रमहरु सफल हुन। नेपालमा व्याप्त गरिबी कम पार्नमा यी कार्यक्रमहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलुन। बेरोजगारी र गरिबीले पिल्सिएर जनता विदेश जान बाध्य हुनु पर्ने क्रम रोकियोस।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 21, 2014

Some Personal Experiences-Article-116

केही आफ्नै अनुभवहरु

नेपालमा कुनै समय यस्तो थियो जुन बेला पत्र पत्रिकाहरु केवल नेताहरुको भाषण र अन्तरवार्ता, उनीहरु बीचको दाउपेंच र कटुता, सक्ति संघर्ष र जाल झेल जस्ता समाचारहरुले भरिएका हुन्थ्ये। एउटा नेताले गरेको दल बदल पनि कुनै पत्रिकामा प्रमुख समाचार बनेर देखा पर्थ्यो। नेताहरु बीच गाली गलौज भएको छ भने त त्यो समाचार झनै पाठकहरुका लागि चना चटपटेको रुपमा पत्रिकाहरुले चटपटा पारेर छाप्ने गर्थ्ये, पाठक तान्नका लागि। पाठकहरुले पनि चटपटा स्वादका साथ त्यस किसिमका समाचारहरु स्वाद लिएर पढ्ने गर्थ्ये। पाठक तान्न पत्र पत्रिकाहरुले गरेका त्यस किसिमको तरिका वा रणनीतिले पाठकहरुको पत्र पत्रिका पढ्ने रुचि पनि विस्तारे फेरि दिएको थियो। पाठकहरु त्यस किसिमको समाचारहरु खुब स्वाद लिएर पढ्ने गर्थ्ये। समाजलाई हित हुने किसिमका समाचारहरु पढ्न भने उदासिन देखिन्थे।

अर्कोतिर, त्यस किसिमका समाचारहरुले भने नागरिकहरुको आर्थिक एवं सामाजिक जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनमा कुनै किसिमको भूमिका खेल्ने गर्थेनन्। नागरिकहरुलाई आर्थिक एवं सामाजिक विकासको बाटोमा लम्किन कुनै किसिमको मार्ग दर्शन गराउने काम गर्थेनन्। उल्टो जाल झेल, दाउपेंच गरेर कसरी सक्तिशाली बन्न सकिन्छ भन्ने तरिकाहरु सिकाउने गर्थ्ये। व्यक्तिमा, आफ्नो योग्यतामा भन्दा जाल झेल, कुटिलतामा विश्वास गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्थ्ये।  

अहिले भने समय बदलिएको छ। आज भोलि आर्थिक समाचारहरु पत्रिकाहरुमा नियमित किसिमले एवं केही अवस्थाहरुमा प्रमुखताका साथ छापिएको पनि देखिन थालेको छ। यो ज्यादै सुखद कुरा हो। यस किसिमको अभ्यासले व्यक्ति, परिवार, समाज एवं मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा नेताले दल भित्र वा बाहिर रहेको आफ्नो प्रतिद्वन्दिलाई कसरी पराजित पार्यो, त्यो नेताले आफ्नो दलको अध्यक्ष हुन के कस्ता दाउपेंच खेल्यो, आफू रहेको दल विभाजित गरेर कसरी अर्को दल बनायो जस्ता समाचारहरु, आम पाठकहरुले पढ्दा एकै छिनका लागि उनीहरुलाई रमाइलो गराउने किसिमका त हुन्छन तर तिनले ती आम पाठकहरुको जिवनमा कुनै किसिमका सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याउँदैनन्। ती समाचारहरुले निर्रथक हुन्छन्।

राजनीतिका दाउपेंचहरुले भरिएका समाचारहरु भन्दा ती समाचारहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् जसमा कुनै अति साधारण व्यक्तिले खास किसिमको कार्य गरेर आफ्नो परिवार र समाजको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिएको हुन्छ। अति सामान्य व्यक्तिले गरेका त्यस किसिमका महत्वपूर्ण कार्यहरुले पाठकहरुलाई मेहनत गर्न, अविचलित भएर लक्ष्य प्राप्ति गर्न एवं आशवादी हुन उत्प्रेरित गर्दछन्। संघर्ष गरेर गरिबीबाट छुटकारा पाउने बाटो देखाउँ छन्।  

यसै प्रसंगमा केही आफ्ना अनुभवहरु यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक लाग्यो। यो स्तम्भकारलाई, गएको मंसिर (२०७० साल) महिनामा, बीरगंजको केही हप्ताको बसाइमा विभिन्न किसिमका अनुभवहरु हासिल गर्ने औसर जुट्यो। आफू आर्थिक क्षेत्रमा बढी चांसो राख्ने भएकोले मेरा केही खास अनुभवहरु पनि आर्थिक विषयका सेरोफेरो मै हासिल हुन पुगेका थिए। म यहाँ दुई ओटा मात्र अनुभव राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो अनुभव- बीरगंजको माइस्थान चौकबाट प्रतीक प्रकाशन समूहको कार्यालय, श्रीपुर पुग्न म रिक्सामा चढेर जांदै थिए। मेरो स्वभाव (आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र लगाएत गरिबीमा बढी चांसो राख्ने) अनुसार मैले त्यो रिक्साबालालाई तिम्रो घर कहाँ हो भनी सोधे। उनले “आदापुर” भने। कलैयाको नजीक रहेको आदापुर भारतको बिहार राज्यको एक सानो शहर हो भन्ने मलाई थाहा थियो र म त्यहाँ धेरै पटक पुगेको पनि छु। ती रिक्साबालाको जबाफबाट अचम्म पर्दै मैले उनलाई सोधे “अहिले भारतमा निकै आर्थिक प्रगति हुँदैछ, बिहारले त आर्थिक प्रगतिमा भारतको अन्य राज्यहरुलाई उछिन्ने तरखर गर्दैछ। यस्तो स्थितिमा तिमी रोजगारीका लागि यहाँ (बीरगंज) किन आइ पुग्यौ?” रिक्साबालाले जबाफ दिए “तपाँईले भन्नु भएको कुरा ठीक हो। म रोजगारीका लागि यहाँ (बीरगंज) आउने कारण पनि त्यै विकासले गर्दा हो। आजभोलि आदापुरमा रिक्साहरु ज्यादै कम चल्छन। रिक्साहरुलाइ मोटर गाडीहरुले विस्थापित गर्दै छन। त्यसकारण त्यहाँ (आदापुर) रिक्सा ज्यादै कम चल्ने हुनाले म यहाँ आएको, रिक्सा चलाउन। दुई पैसा कमाउन।”

"हरेक दिन आदापुरबाट बीरगंज आएर रिक्सा चलाउनु अति गार्हो हुँदैन?” मेरो यो प्रश्नमा उनले भने “गार्हो त हुन्छ तर बाल बच्चा, परिवार पाल्न खर्च जुटाउनु त पर्यो। अनि त्यो खर्च जुटाउन कुनै काम त गर्नु पर्यो नि, कि परेन?” उनले थपे “बिहान चार पाँच बजे साईकलमा चढेर बीरगंजका लागि आदापुरबाट हिँड्छु। बाटोमा एक डेढ घण्टा लाग्छ। बीरगंज पुगेर, गराजबाट रिक्सा झिकेर चलाउन लग्छु, सडकहरुमा। साँझ पाँच छ बजेतिर रिक्सा फर्काएर गराजमा लग्छु अनि त्यहाँ राखेको आफ्नो साइकल झिकी त्यसमा चढेर, घर, आदापुर फर्किन्छु। मेरो प्रत्येक दिनको कार्य यही हो। मैले बिगत १३। १४ वर्षदेखि रिक्सा चलाएर बाल बच्चा, परिबार पालि रहेको छु।”

दोस्रो अनुभव- अर्को पटक, म रिक्सा चढेर प्रतीक प्रकाशन समूहको कार्यालयबाट आदर्शनगर (बीरगंज) जाँदै थिएँ। म चढेको रिक्साबालाले त्यति बेलाको मौसम अनुसार सामान्य जाडो भएता पनि मोटो ज्याकेट लगाएका थिए र उनलाई पसिना पनि आइ रहेको थियो। कुराकानी गर्ने अभिप्रायले मैले उनलाई प्रश्न गरे “जाडो त त्यति छैन, किन ज्याकेट लगाएको होला भाई?” मेरो प्रश्नको उत्तरमा उनले भने “म ज्याकेट लगाउँ वा नलगाउँ तिमीलाई के को चाँसो? तिमीहरु आफूलाई के सम्झन्छौ? आफ्नो काम सँग मतलब राख। म साधारण मान्छे हो? चिन्छौ म को हुँ?” यति भने पछि ती रिक्साबालाले मलाई एउटा सानो पर्चा दिए, पढ्न। मैले त्यो पर्चा पुरा पढिन। उनले चर्को स्वरमा भने “पुरा पढ्नुस न।” मैले जबाफमा भने “यो एक राजनैतिक दलको पर्चा हो र यसमा के लेखेको छ मैले पढिसकेको छु।” ती रिक्साबालाले अलि झोंकिदै भने “म यो (पर्चामा उल्लेख भएको) राजनैतिक दलको सदस्य हो, बुझ्नु भयो?”

ती रिक्साबाला सँग मैले लामो बाद बिबाद गर्न चाहिन, केवल उनले भनेका कुराहरु सुने मात्र। उनले दिउँसै (काम गर्नु पर्न समयमा) रक्सी खाएको प्रमाण उनको मुख गन्हाएको स्थितिबाट भेटिन्थ्यो। र अर्को कुरा, उनको मुख अलि सुन्निएको पनि थियो। त्यसबाट उनी रक्सीको लतमा फंसेको भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

माथिका मेरा ती दुई अनुभवहरुको विश्लेषण गरौ। मेरो पहिलो अनुभवबाट मैले पाएको शिक्षा- मानिसले औसरको खोजि गरेर आफ्नो लागि आफैले रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। प्राप्त साधनहरुको व्यवस्थित प्रयोग गरेर आफ्नो र परिवारको भविष्य राम्रो पार्न सक्छ। यसै गरी संघर्ष गरेर गरिबीलाई कम पार्न सक्छ। दोस्रो अनुभवबाट पाएको शिक्षा- आफू सँग भएका साधन र स्रोतहरुको उपयोग ठीक सँग गर्न नसेकमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिले त दुख पाउँछ नै उसको परिवारले पनि दुख पाउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो गर्नेको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन नआए ऊ बरबाद पनि हुन्छ।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा- गरिबीको सम्बन्ध केवल धन सम्पत्ति सँग मात्र छैन, ज्ञानसँग पनि छ। ज्ञानसँग अझै बढी छ। धन सम्पत्ति भएको मान्छे पनि उचित ज्ञानको अभावमा गरिब हुन सक्छ। अर्कोतिर धन सम्पत्ति नभएको मान्छे पनि अति आवश्यक ज्ञान, सिप आदिले युक्त छ भने उसले त्यो ज्ञान उपयोग गरेर आफूलाई धनी पार्न सक्छ।

व्यक्तिमा चेतना जगाउने, गरिबीबाट छुटकारा पाउने तरिकाहरु देखाउने, परिश्रम र आँट गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनी उत्प्रेरित गर्ने किसिमका समाचारहरुले अझै बढी महत्व पाउनु पर्ने देखिन्छ। यस किसिमक समाचारहरुलाई पत्र पत्रिकाहरुले अति महत्वका साथ छाप्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। व्यक्तिहरु जति बढी चेतनशील हुन्छन त्यति नै बढी मात्रामा उनीहरु गरिबीबाट छुटकारा पाउन नया नया तरिकाहरु खोज्न क्रियाशील हुन्छन। यसै गरी, एउटा व्यक्तिले भारि बोकेर वा ठेला चलाएर पनि, बाल बच्चालाई उचित शिक्षा दिएर, चार जनाको परिवार चलाएको स्थिति अन्य गरिबहरुलाई त्यस किसिमबाट संघर्ष गर्न उत्प्रेरित गर्ने समचार बन्न सक्छ, समाचार पत्रको प्रमुख पृष्ठमा आउन सक्छ, आउनु पर्छ पनि। एउटा घुसखोर एवं भ्रष्ट नेताले विकासका लागि यसो गर्नु पर्छ विकासका लागि उसो गर्नु पर्छ भनी छांटेको भाषण समाचार पत्रमामा छाप्नु भन्दा त्यस किसिमको समाचारहरु छापिनु पर्दछ। र तिनले महत्व पाउनु पर्दछ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 14, 2014

Provisions Required to Increase Investment-Article-115

लगानी अविवृद्धिका लागि गरिनु पर्ने आवश्यक व्यवस्थाहरु

नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई वर्तमानको स्तर भन्दा अझै बढी सक्रिय गराउनु पर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रको अति संलग्नता र योगदानको अभावमा यो मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। आर्थिक  विकासका लागि पुन: पुरानो तरिका अपनाउने हो, सरकारलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने हो भने यो मुलुकमा न त स्वदेशी न त विदेशी निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छ। स्वदेशी निजी क्षेत्रले, लगानी गरिहाले पनि, आफ्नो पूँजी जग्गा खरिद बिक्री जस्तो अनुत्पादक (विगतमा भए जस्तो) कार्यमा लगानी गर्ने छ र सो कार्यबाट आफ्नो लगायत सर्वसाधारणको बचत समेत पनि जोखिममा पार्नेछ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा केन्द्रले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने केही कम्युनिष्ट नेताहरुको विश्वासलाई छाडेर भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो विषय होइन। धेरैले र सम्बन्धित पक्षहरुले त अझ बढी बुझेको तथार्थ हो यो। तर प्रश्न उठ्छ यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले बुझ्दा बुझ्दै पनि मुलुकको उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र (स्वदेशी एवं विदेशी ) हरुले बढी भन्दा बढी लगानी गर्ने वातारण किन तयार हुन सकि रहेको छैन? वर्तमानको लगानीको क्षेत्र र आकार दुबैमा व्यापक वृद्धि गर्न लगानीकर्ताहरु किन हिचकिचाइ रहेका छन? जल विद्युत, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि जस्ता सम्भावनहरुले भरपुर क्षेत्रहरुमा समेत पनि लगानी गर्न किन उनीहरु डराइ रहेका छन्? दुई ठूला बजार (भारत र चीन) हरु बीच नेपालको अवस्थितिबाट यो मुलुकले धेरै आर्थिक फाइदा उठाउन सक्ने औसरहरु रहेता पनि नेपालीहरु व्यापारीहरु अत्यधिक फाइदा उठाउन सकिने त्यस्ता तरिकाहरु खोज्न किन उत्सुक देखिएका छैनन्?  

नेपालमा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्न निम्न महत्वपूर्ण पक्षहरुमा ध्यान दिन आवश्वक छ। यी व्यवस्थाहरुले नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी वृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छन्। सम्बन्धित पक्षहरुले यस किसिमका व्यवस्थाहरुमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ।

1. साझा दृष्टिकोण र सहमति- नेपलाको आर्थिक विकासको सर्वाधिक दुखद पक्ष के रह्यो भने देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राजनैतिक दलहरु बीच मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा साझा दृ्ष्टिकोण कहिले बन्न सकेन। दलहरुको राजनैतिक उद्देश्य र तिनको पूर्ति गर्ने तरिकाहरु पृथक पृथक भएता पनि आर्थिक विकास बारे उनीहरु बीच साझा दृ्ष्टिकोण र सहमति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्थ्यो। साझा दृष्टिकोण विगतमा त बन्न सकेन,  अहिले पनि बन्न सकि रहेको छैन। यो आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा, बजार युगमा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न दलहरु बीच एक साझा दृष्टिकोण बन्न अति आवश्यक छ।    
2. नियम र कानूनमा स्थिरता- नियम र कानूनमा स्थिरता नभएमा लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराउँछन्, यो सर्वविदित तथ्य हो। नेपालमा, २०४७ साल पछिको स्थितिमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन मात्र भएन, सत्तामा कम्युनिष्टहरुको बलियो पकड बलियो हुन पुग्यो। यसले गर्दा नेपालमा कम्युनि्ष्ट अर्थ व्यवस्था लागु हुनेको हि भन्ने भय लगानीर्ताहरुमा उत्पन्न भयो। लगानीकर्ताहरुमा व्याप्त यो भयले गर्दा नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी दुबै लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराए,  मुलुकमा लगानी बढ्न सकेन। पूँजीवादी मुलुकका व्यापारीहरु, जो संग विदेशमा लगानी गर्ने क्षमता छ, उनीहरुले नेपालका कम्युनिष्ट सरकारहरुलाई विश्वास गर्न सकेनन् अनि दीर्घकालिन लगानी गर्न प्रोत्साहित पनि भएनन्। त्येही स्थिति स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा पनि रह्यो। तर अबको स्थितिमा, मलुकुमा जुन सुकैको सरकार आएमा पनि लगानीकर्ताहरुको लगानी र प्रतिफल दुबैको सुनिस्चितता रहने भनी राज्यले बाचा गर्न आवस्यक छ।  
3. निजी क्षेत्र मैत्री नियम र कानून- अन्य मुलुकहरुमा देखिए झै नेपालका नियम कानूनहरु  अहिले पनि निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेको छैनन्। सरकार र तिनका निकाय, जसले व्यापारीहरु संग बढि सरोरकार राख्नु पर्ने हुन्छ, हरुमा हामी शासक हौ र व्यापारीहरु हामीबाट शासित हुनु पर्दछ भन्ने  राणाकालिन मनोविज्ञान अहिले पनि व्याप्त छ। यो मनोविज्ञानबाट उनीहरु मुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकार र यसका अंगहरु जनताका सेवक हुन। जनताको सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने भावना राष्ट्र सेवक (प्रशासक र कर्मचारी) हरुमा बलियो गरी अझै आइ सकेको छैन। अन्य मुलुकहरुमा भने कर्मचारीहरु जनताको सेवा गर्न हरदम तत्पर रहन्छन्। यसै गरी, कतिपय मुलुकहरुमा त कुनै विदेशी व्यापारीले तोकिएको परिमाणमा ती मुलुकहरुमा पूँजी लगानी गरेमा उक्त ब्यापारीलाई ती मुलुकहरुले स्थाइ बसिन्दा (Permanent Resident)  सुबिधा दिने व्यवस्था छ।
4. सहयोग र परामर्स- धनी वा पूँजीवादी मुलुकहरुमा स्थानीय सरकार (जस्तै नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति) हरुले आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाहरु, जो व्यापार वा उध्योग संचालन गर्न उत्सुक छन्, लाई बेला बेलामा भेला गराएर कुन किसिमको व्यापार, व्यवसाय संचालन गर्न लाभदायक छ भनी विज्ञहरुदवारा सल्लाह सुझाव दिन्छन्। कुन देशमा निर्यात गर्दा वा कुन देशबाट आयात गर्दा बढी लाभ हुन्छ त्यसबारे ताजा जानकारी हरु प्रदान गर्छन। ती विज्ञहरुले विभिन्न किसिमका आवश्यक पर्ने जानकारी एवं तथ्यांकहरु समेत पनि उपलब्ध गराउँछन। यति मात्र होइन, संकटग्रस्त व्यवसायका धनीहरुलाई उक्त संकटबाट कसरी पार पाउने उपाय पनि ती विज्ञहरुले प्रदान गर्छन। यस किसिमको परिपाटीको विकास नेपालमा अझै हुन सकेको छैन। यस किसिमको परिपाटिको विकास हुन अति आवश्यक छ।
5. सरकारी सहयोग- धनी देशहरुमा नया नया किसिमका वस्तु एवं सेवाको विकास गर्ने व्यक्ति (विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, जिज्ञासु, विद्यार्थी आदि) लाई सरकारले नै आर्थिक लगायत अन्य विभिन्न किसिमका भौतिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। त्यति मात्र होइन, ती व्यक्तिहरुले विकास गरेका नया वस्तु वा सेवाको अधिकार (विभिन्न किसिमका नियम तथा कानूनहरुको निर्माण मात्र होइन तिनको पलना कठोरताका साथ गरी) सुरक्षित गरि दिने कार्य पनि सरकारले नै गरि दिन्छ। सरकारले उनीहरुको त्यस किसिमको वौद्धिक लगानी र त्यसको प्रतिफलको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकोले व्यक्तिहरु नया वस्तु वा सेवाको विकास गर्न प्रोत्साहित हुन्छन पनि। नेपालमा अहिले पनि, कुनै गायकले आफूले सुमधुर गित गाएको कुनै क्यासेट बजारमा ल्याएको छ भने त्यसको कपी गरेर अन्यले बिक्री गर्न शुरु गर्छन्। प्रतिलिपि  अधिकार (Copy Right र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ( Intellectual Property Right) सम्बन्धमा नेपालमा न त प्रभावकारी नियम कानून बन्न सकेको छ, न त भएकै नियम कानूनको कठोरताका साथ पालन हुन सकेको छ।    
6. नागरिक सहयोग- स्थानीय स्रोत एवं साधनहरुको पहिचान एवं तिनको अनुकूलतम उपयोग गरी कसरी आफ्नो गाउँ वा शहरको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनी सम्बन्धित गाउँ वा शहरका बासिन्दाहरु बीच गहन छलफल वा बिचार आदान प्रदान हुन आवश्यक छ। त्यस किसिमको छलफलले नया नया बिचारहरु सतहमा आउने र तिनले स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गर्दछन्। धनी देशहरुमा यस किसिमको परिपाटिको विकास  भएता पनि नेपालमा भने हुन सकेको छैन।
7. निर्णय स्वतन्त्रता- राष्ट्रिय आर्थिक विकासका जग वा प्रारम्भिक तहहरुलाई विकास निर्माण कार्यमा जब सम्म सक्रिय रुपमा सहभागी गराइदैन तब सम्म मुलुकको विकास कठिन मात्र होइन, असम्भ नै छ। त्यति मात्र होइन, ती प्रारम्भिक तहहरुलाई सहभागी गराउनुका साथै आफ्नो क्षेत्रको विकास एवं निर्माण सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास एवं निर्माण सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेर आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेबार समेत तुल्याउन आवश्यक छ।

नेपालका राजनैतिक दल एवं तिनका नेताहरुले करिब पच्चिस वर्ष (२०४६-७०) दाउपेंच, जालझेल, सत्ता स्वार्थ, सक्ति संघर्ष, जातीत कलह, क्षेत्रीय कलह, गुट, फुट आदिमा निर्थक किसिमले बिताए। कुनै ठूलो आर्थिक उपलब्धि हुन सकेन यो एक चौथाइ सप्ताब्धिमा। मलेसिया, इन्डोनेशिया, थाइलैण्ड, चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, अंगोला, कतार आदिले यही अवधिमा महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गरे। पच्चिस वर्ष पहिलेसम्म पनि राजनैतिक र  आर्थिक चर्चामा नरहेको कतार अहिले विश्वको धनी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। कतारले सन् २०२२ मा विश्व कप फुटबलको  आयोजना समेत गर्दैछ। नेपालका नेताहरुले अन्य मुलुकहरुले गरेका यी उपलब्धिहरुबाट सिक्न र राष्ट्रको विकासमा एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ, यदि साँच्चै उनीहरु नेपालमा खुसहाली ल्याउन चाहन्छन भने। सामान्य जागरिका लागि पनि नेपालहरुले विदेश पलायन हुनु पर्ने स्थितिको अन्त्य देख्न चाहेका हुन भने। यसै गरी, जातीय र क्षेत्रीय कलहले गर्दा मुलुकको विकास अवरुद्ध हुने अनि मुलुक विदेशी शक्तिहरुको खेल मैदानमा परिणत हुने यथार्थ  युक्रेनको ताजा घटनाबाट नेपालका नेताहरुले सिक्न पनि आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी     

प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Tuesday, March 4, 2014